‘जीना और मरना भी कोरोना के साथ…’

–प्रवीण बर्दापूरकर

‘कोरोनाच्या महाभीषण आपत्तीमुळे देशावर लादलेली सलग तिसरी टाळेबंदी येत्या १७ मे रोजी उठवली जाईल याबद्दल ठाम साशंकता आहे . टाळेबंदीचा हा ‘खेळ’ १५ जूनपर्यंत सुरु राहू शकतो , असे संकेत स्पष्टपणे मिळू लागलेले आहेत . देशातल्या सुमारे १३० कोटी लोकांना असं बिनकामाचं किती दिवस बसवून ठेवलं जाणार आहे आणि विविध स्तरात सुमारे दोन कोटी मनुष्यबळ असणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेला आणखी किती दिवस असं अति तणावाखाली ठेवलं जाणार , याचा निश्चित असा आराखडा केंद्र आणि राज्य सरकारकडे असल्याचं दिसत नाही . प्रशासकीय यंत्रणा आणि सरकार अशा दोन्ही पातळीवर या संदर्भात एकूणच संभ्रमाचं वातावरण आहे

मोठ्या आपत्तीनिवरणाच्या कार्यात गुंतलेल्या सरकार आणि प्रशासनावर लगेच टीका करु नये किंवा दोष दिग्दर्शन करु नये अशी माझी नेहेमीच भूमिका असते पण , आता पावणेदोन महिने उलटल्यावर सर्वच पातळ्यांवर आपण कुठे आहोत , हे तपासून बघितलं पाहिजे . लोकांचा धीर आता सुटू लागला आहे , कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनात वाढ झाल्यानं मानसिक पातळीवर नैराश्य येण्याच्या घटना डोळ्यासमक्ष दिसत आहेत , तळहातावर जीणं असणारा गरीब माणूस तर सैरभैर झालाय . कोरोंनाच्या परिक्षेत सरकार , प्रशासन आणि बहुसंख्येनं भारतीय समाज जेमतेम काठावर उत्तीर्ण झाला असल्याचं हे चित्र आहे , तरीही वस्तूस्थिती लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये .

सरकार मग ते केंद्रातले असो की राज्यातलं , जनतेला प्रत्यके बाबतीत विश्वासात घेतलं पाहिजे आणि संभाव्य संकटाची स्पष्ट जाणीव करुन दिली गेली पाहिजे ही आदर्श राज्यपद्धत समजली जाते . कोरोनाचा मृत्यूदर कमी होतोय , रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण वाढत आहे , आपण यशस्वी होणारच वगैरे धीर एकीकडे दिला जात आहे ; टाळ्या पिटल्या जात आहेत , थाळ्या वाजवल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे रुग्णाच्या संख्येत वाढ होते आहे , सर्वच सरकारे कोरोनावर उपचार करण्यासाठी प्रत्यके शहरात रुग्णालये उभारत आहेत . एकट्या  मुंबईत शहरात शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयातील खाटांची संख्या तब्बल वीस हजारांनी वाढवण्यासाठी काम सुरु झालं आहे , राज्यात ५५ हजार खाटांची तयारी केली जात आहे , देशातील  सर्वच शहरात अशीच  व्यवस्था केली जात आहे , प्रत्येकी बारा-ते पंधरा डबे असणाऱ्या २१५ रेल्वेंचे रुपांतर रुग्णालयात करण्यात आलेले असून देशभर त्या पाठवल्या जात आहेत ; याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की , हा दीर्घ काळ चालणारा लढा आहे आणि यापुढचा काळ आपल्याला कोरोनासोबत काढावा लागणार आहे , ‘अब जीना और मरना भी कोरोना के साथ’ या कटू  वास्तवाची जाणीव लोकांना करुन द्यायला हवी . ( औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या कोरोना नष्ट करणारं औषध शोधणार नाही तर त्याला प्रतिबंध घालणाऱ्या औषधासाठी प्रयत्न करतील कारण ते एक मोठं अर्थकारण आणि षडयंत्रही आहे ! ) स्वत:ची चोख काळजी घेत कोरोनासोबत जगायचं कसं , हे आता आपण शिकलं/शिकवलं पाहिजे , हाच त्यावरच उपाय आहे . या नवीन ‘कोरोना जीवन शैली’बद्दल केंद्र आणि राज्य सरकार उघडपणे बोलायला का तयार नाही ?

चीनमधे कोरोनाची लागण होताच त्याची दखल घेणारा भारत हा पहिला देश असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटलेलं आहे . हर्षवर्धन हे डॉक्टरही आहेत आणि ते खरं आहे , हे दिल्लीत पत्रकारिता केलेली असल्यांनं मला ठाऊक आहे . म्हणून त्यांनी सांगितलं ते खरं आहे असं आपण समजायला हवं पण , तसं असेल तर केवळ चार तासांची मुदत देऊन  टाळेबंदी लागू करण्याची घाई करण्यात का आली हा प्रश्न निर्माण होतो पण , सध्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात सरकारला प्रश्न विचारणं ‘देशद्रोही’ असल्याचं समजलं जातं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारणं भाजप समर्थक मानलं जातंय .  आरोग्य सेवा आणि टाळेबंदी म्हणजे , लोकाना घरात बसवून ठेवणं एवढ्यापुरतंच कोरोनाचं  संकट मर्यादित समजलं गेलं . व्यापार-उद्योग बंद करावे लागणार असल्यानं लोकांना रोजगारापासून वंचित ठेवणं , त्यांची आर्थिक कोंडी होणं आणि बाजार सरसकट बंद  केल्यामुळे  माणसाच्या जगण्याचा निर्माण होणारा प्रश्न अशा विविध पातळ्यांवरचा प्रत्यक्षात या महासंकटाचा परीघ आहे , याची समज असणारे शहाणे सत्तेत नाहीत आणि त्याची जाणीव करुन देणारे प्रशासनात नाहीत , असंच गेल्या पावणेदोन महिन्यात समोर आलंय . परिणामी लोकांचे सुरु झालेले हाल थांबायला तयारच नाहीत   .

टाळेबंदी लागू करण्याआधी आठवडाभर आधी मुदत दिली असती तर बाजार बंद झाल्यावर झालेला गोंधळ टाळता आला असता . उद्योग तात्पुरते बंद करण्याआधी रोजगार आणि कामगारांच्या निर्वाहाबाबत उपाययोजना करता आली असती . टाळेबंदीसाठी बांगला देश  सिंगापूर सारख्या छोट्या देशांनीही अशी मुदत दिली मग टाळेबंदी लागू केली , एवढंच नाही तर , ती आता १ जूनपर्यंत वाढवली आहे . आपल्याकडे मात्र टाळेबंदीची मुदत संपण्याच्या दिवशी आणखी मुदत वाढवली जाण्याची घोषणा झाल्या . बाजार उघडा ठेवण्याचं व्यवस्थापन झालं नाही . हा बाजार किरकोळ म्हणून ओळखला जाता असला तरी तेथे होणारी उलाढाल प्रचंड मोठी असून ती अर्थव्यवस्थेची नाडी आहे , याचा साफ विसर सरकार आणि प्रशासनला पडला . खरं तर सर्वच वस्तूंची घर पोहोच सेवा सुरु ठेऊन अनेकांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निकालात काढता आला असता त्यामुळे लोकही खरेदीसाठी घराबाहेर पडले नसते .  

जीवाची काहिली करणाऱ्या उन्हात होरपळणाऱ्या स्थलांतरीतांचा विषय कुणालाच सुचला नाही , हे तर आपली सरकारे आणि प्रशासन किती खुज्या आकलनाचे आहे , याचंच लक्षण आहे . टाळेबंदी लागू करण्याच्या आठवडाभर आधी स्थलांतराचा प्रश्न निर्माणच न होण्यासाठी त्यांना घरी परतण्याची उपाययोजना हाती घेता आली असती  . तसं घडलं असतं  तर , पायाचे तळवे फुटेपर्यंत शेकडो किलोमीटर्स लोक चालले नसते . चालता चालता रस्त्यात तडफडून मेले नसते , औरंगाबादजवळ रेल्वे रुळावर चिरडून मजूर मेले नसते आणि त्यांच्या हातातल्या रुळावर पडलेल्या पोळ्यांची छायाचित्रे बघून  कुणाही   संवेदनशील माणसाच्या काळजावर ओरखडा उमटला नसता…वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून कारभार हाकणाऱ्या प्रशासनाला सर्वसामान्य लोकांच्या हालअपेष्टांची जाणीव      नसते , हेच यातून दिसलं . खरं तर , अशा अधिकऱ्यांची यादी करुन त्यांना या टळटळीत उन्हात , पाण्याची बाटलीही न देता किमान १००/१५० किलोमीटर्स पायी चालण्याची शिक्षा द्यायला हवी !      

एकेकाळी शेळी , बकरी म्हणून ज्यांचा उद्धार केला त्या  उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्तुती करण्यात सध्या सारे मग्न आहेत . त्यांच्यावर टीका करणं प्रतिगामीपणाचं ठरवलं जात आहे पण , स्पष्ट सांगायला हवं महाराष्ट्रातही कांही कमी घोळ झाला नाही .  उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनानं घोळांची साखळीच विणली . केंद्राचे आदेश वेगळे , राज्याचे वेगळे आणि स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी तिसरीच , असा नुसता सावळा गोंधळ आपल्या राज्यातही घातला गेला . आज घेतलेले अनेक निर्णय उद्या बदलले गेले आणि लोकांच्या हाल अपेष्टात दररोज नवनवी भर पडत गेली . राज्याच्या प्रशासनाला लोकाभिमुख नेतृत्व देण्यात मुख्य सचिव ( त्यांना सभागृहासमोर बोलावून समज देण्याचा विधानसभेचे सभापती नाना पटोळे यांचा निर्णय कसा योग्य होता हे आता पटतं ) आणि त्यांच्यावर वचक ठेवण्यात मुख्यमंत्री साफ अपयशी ठरले . ते मुख्य सचिव आहेत की ‘मुख्य घोळकर’ असा प्रश्न निर्माण झाला कारण प्रशासनाचे बहुसंख्य  निर्णय गोंधळात भर घालणारेच ठरले आणि त्याचा त्रास मात्र लोकांना झाला . ग्रामीण तर सोडाच अनेक शहरी भागात प्यायला पाणी नाही आणि म्हणे दिवसातून दहा वेळा हात धुवा असा लहरी कारभार प्रशासनानं केला . भारतीय लोकांचं दैनंदिन जीवन मॉल नाही तर छोट्या दुकानदारांवर अवलंबून आहे याची जाणीव नसणारं प्रशासन जनतेची नाळ ओळखणारं आहे , असं कसं म्हणता येईल ? केवळ चार तासांच्या मुदतीवर  दुकानं सरसकट बंद करण्याच्या निर्णयामुळे लोकांना प्रचंड मन:स्ताप सहन करावा लागला ; छोटा व मध्यम व्यवसाय करणारा दुकानदार मोडून पडला . चीन पाठोपाठ कोरोनाची दखल घेणाऱ्या देशाचं सरकार आणि त्या सरकारच्या हाताखालची राज्य सरकारे व प्रशासन अक्षम्य बेपर्वा वागली , असा जर आक्षेप घेतला तर मग त्यात गैर काय ?

मद्य विक्रीला परवानगी देण्याच्याबाबतही प्रशासनानं अशीच कान कोंडलेपणा दाखवला . महसुली उत्पन्ना इतकाच मद्य हा विषय प्रतिष्ठा , व्यसन आणि मानसिक आरोग्याशी जितका संबधित आहे तितकाच तो कथित नैतिकतेशी जोडला गेलेला आहे . महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी त्या नैतिकतेचा फुगा फोडण्याचं धाडस दाखवलं पण , तोही निर्णय प्रशासनाला नीट अंमलात आणता आला नाही ; जिल्ह्यागणिक त्याबाबत ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ घडलं . बंदीमुळे विषारी दारु नावाचा राक्षस समोर उभा आहे हे स्पष्ट करत  ‘ज्यांना मद्य प्राशन करायचं आहे त्यांना पिऊ द्या ज्यांना नाही प्यायचं त्यांच्यावर सरकार जबरदस्ती करत नाहीये’ अशी रोखठोक भूमिका सरकारने घ्यायला हवी होती . अन्य कांही राज्याप्रमाणेच ‘कोरोना कर’ लावून मद्याचीही घर पोहोच सेवा सुरु केली असती तर कांही आकाश कोसळले नसते , उलट दुकानांसमोर लागलेल्या लांबच-लांब रांगा दिसल्या   नसत्या  . पोलीस , आरोग्य , पाणी पुरवठा , वीज वितरण अशा अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रशासनातल्या बाकी ८०/९० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय ‘तुघलकी’ होता . पाहणी , ‘पॅरा मेडिकल’ , जीवनावश्यक वस्तूचं वितरण अशा कामासाठी या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेत प्रशासनावरचा ताण कमी करण्याचं नियोजन करता आलं असतं पण , सरकार आणि प्रशासनात समंजसपणे निर्णय घेणारे नाहीत हेच वारंवार समोर आलं  .

सुमारे तीस वर्षापूर्वी आलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्था आणि त्यातून वेगानं पसरलेल्या  खाजगीकरणाचं फोलपण कोरोनानं स्पष्ट केलं . छोटे आणि मध्यम दुकानदार जाऊन मॉल आणले पण मॉल्सची यंत्रणा केवळ शहरातल्या आणि तीही कांहीच कांही भागांपुरती असल्याचं मर्यादित असल्याचं पितळ कोरोनामुळे उघड पडलं . लोकांना पैसे घरपोच मिळण्यासाठी वाडी आणि पाड्यापर्यंत जाणारा पोस्टमनच कामाला आला . शासनाच्या सार्वजनिक वितरण यंत्रणेचं जाळं नसतं तर असंख्य गोरगरिबांच्या चुली पेटल्या नसत्या . कोरोनाग्रस्तावर उपाययोजना करण्यासाठीही शासनाची  सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणाच कामाला आली ; बहुतेक सर्व खाजगी डॉक्टर्स दवाखाने बंद करुन शांत बसले . गेल्या तीस वर्षात या उल्लेख केलेल्या सर्व यंत्रणांचा सर्व पक्षांच्या सरकारांनी संकोच केला आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिलं . खाजगीकरणाच्य धोरणाबद्दल आत्मपरीक्षण करण्याचा धडा कोरोनानं शिकवला आहे .

आपल्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत शेतकरी अत्यंत महत्वाचा आणि तितकाच दुर्लक्षित घातक आहे . सरकार कॉंग्रेसचं असो की भाजपचं , अधनं-मधनं कर्ज माफीचे तुकडे टाकून आणि अनुदानाचे कांही दाणे टाकणारे ही कृषी व्यवस्था उध्वस्त कशी होईल आणि त्या जमिनी सेझ किंवा औद्योगिक वसाहतींसाठी वापरायला कशा ताब्यात घेता येतील हेच धोरण अवलंबत होते ; यासंदर्भात सर्व राजकीय पक्ष एका माळेचे मणी आहेत . या शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं ६०लाख दशलक्ष मेट्रिक टन ( हा आंकडा अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांच्या एका पोस्टवर वाचला आहे . ) अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध होता म्हणून आपल्याकडे भूकबळी पडले नाहीत आणि आपल्या देशाची अवस्था पावाच्या एका तुकड्यासाठी किंवा अन्न-धान्य  मिळवण्यासाठी चार किलोमीटर्स लांबीच्या रांगा लावण्यापर्यंत पोहोचली नाही . आता तरी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष न करण्याची काळजी डोळ्यात तेल टाकून घेतली पाहिजे , हाही एक कोरोनानं दिलेला धडा आहे .  

शेवटी- . कोरोनाचा मुकाबला करण्याच्या बाबतीत सरकारं आणि प्रशासन पूर्ण नाही पण बऱ्याच प्रमाणात नक्कीच कमी पडलं , काठांवर उत्तीर्ण झालं हे जितकं खरं आहे तितकंच आपणही कमी पडलो आहोत . समाज म्हणून आपण बहुसंख्येनं कसे वागलो हा प्रश्न प्रत्येकानं स्वत:ला विचारावा अगदी खरं उत्तर द्यावं म्हणजे , आपणही कांठावरच उत्तीर्ण झालो आहोत हे लक्षात येईल . जेव्हा सर्वच सुमार पातळीवर असतात तिथे  पांडित्य , बुद्धी कुशाग्रता , संवेदनशीलता , कार्यक्षमता कशी असेल ?  

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

9822055799