निर्लज्जम सदा सुखी…

-प्रवीण बर्दापूरकर  

काळजाचा टोका चुकवणार्‍या कोरोना कहरावर ज्या पद्धतीने आपल्या देशातील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सरकारं व्यक्त होत आहेत , त्यासाठी ‘निर्लज्जम सदा सुखी’ असंच म्हणायला प्रत्यवाय नाही . एकीकडे राजकीय पक्ष निर्लज्ज आहेत तर दुसरीकडे ( आरोग्य , पोलिस , सफाई , पाणी व  वीजपुरवठा आदी सेवांचा अपवाद वगळता ) बहुसंख्य  प्रशासकीय यंत्रणेनं गलथानपणाचा कळस गाठलेला आहे आणि सर्वसामान्य माणूस ‘बेमौत’ मरण्याची वेळ आलेली आहे.

हा मजकूर लिहित असताना जगात सलग दुसर्‍या दिवशी एका दिवसात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण भारतात सापडलेले आहेत , लाखावर बळी घेतलेले आहेत . विशेषत: ऑक्टोबर २०२० नंतर आपल्या देशात कोरोनाच्या संदर्भातलं एकूणच वातावरण अक्षम्य बेपवाईचं होतं . कोरोना गेला अशी समजूत केंद्र आणि राज्य सरकारांचीही झालेली होती . पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व राजकीय पक्ष सहभागी झाले . भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार कोरोनाच्या संदर्भात अक्षम्य बेपर्वाईनं वागलं यात शंकाच नाही पण , विरोधी पक्ष जबाबदार म्हणून वागले का , असाच प्रश्न जर विचारला तर त्याचंही उत्तर नाही असंच मिळतं . जर पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला असता आणि केंद्र सरकारला कोरोनाच्या पडणार्‍या विळख्याची जाणीव करुन दिली असती तर विरोधी पक्ष जबाबदार आहे , असं म्हणता येऊ शकलं असतं . तरीही निवडणूक आयोगानं निवडणुका लावल्याच असत्या तर त्या निवडणुकांत सहभागी न होण्याचा निर्णय जर विरोधी पक्षांनी घेतला असता तरीही भाजपचे डोळे उघडले असते पण , तसं घडलेलं नाही .

भाजपनं जितका हिरीरीनं प्रचार केला तितकाच हिरीरीनं प्रचार पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकात अन्य राजकीय पक्षांनी केला हे विसरता येणार नाही . पश्चिम बंगालच्या शेवटच्या दोन टप्प्यात यापुढे जाहीर प्रचार करणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी घ्यावी , याचं अनेकांना कौतुक वाटलं .  ( ही घोषणा केली आणि नंतर त्यांना कोरोनाने ग्रासले आहे अशी बातमी आली . कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून राहुल गांधी लवकर मुक्त होवोत आणि पुन्हा राजकारण सक्रीय होवो अशा सदिच्छा )  पण , स्पष्टपणे सांगायला पाहिजे की , शेवटच्या दोन टप्प्याऐवजी सुरुवातीलाच प्रचारात सहभागी होणार नाही किंवा काँग्रेस या निवडणुकीवर बहिष्कारच घालणार आहे , अशी भूमिका राहुल गांधींनी घेतली असती तर ते ‘हिरो’ झाले असते . राहुल गांधी कोरोनाच्या संदर्भामध्ये इशारे देत होते , ही काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधील एक अंधश्रद्धा आहे . जगाच्या अन्य भागात वाढत असलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव म्हणजे , कोरोनाच्या  दुसर्‍या लाटेच्या संदर्भात केवळ ट्विट करणं म्हणजे  केंद्र सरकारला सावध केलं असं समजून गप्प बसणं , हे काही देशाचं नेतृत्व करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या नेत्याला शोभणारं नाही .

एक मुद्दा या संदर्भामध्ये जो उपस्थित होतो तो असा की , निवडणुकांचा प्रचार करताना सर्वपक्षीय नेत्यांनी किमानही बंधनं पाळली नाहीत . पाचही राज्यातील निवडणुकांचा प्रचार हा कोरोनाच्या अटींशी संबंधित राहून बांधिल राहून होईल असं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलेलं होतं पण , त्या अटींचं पालन होतंय की नाही यावर लक्ष ठेवलं नाही . नेत्यांनी मास्क न लावता प्रचार केला , सोशल डिस्टंसिंग पाळलं नाही , मोठ्या सभा घेतल्या ;  हे काही केवळ पश्चिम बंगालमध्ये घडलेलं नाहीये ,  आपल्या महाराष्ट्रातही घडलं . पंढरपूरमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रचार करताना भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तरी कुठे मास्क बांधले आणि सोशल डिस्टंटिंग पाळलं ? याबाबतीत हे सगळे एका माळेचे मणी आहेत . आपले नेतेच जर असे बेपर्वाईने वागत असतील तर कार्यकर्त्यांतला नियम , कायदे न पाळण्याचा उन्माद स्वाभाविक असतो . जसं पश्चिम बंगाल आसाम , केरळमध्ये घडलं तसंच पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात घडलं म्हणून या संदर्भात एकमेकांवर आरोपांची राळ उडवण्याचे झालेले राजकीय प्रकार गलिच्छपेक्षाही वाईट्ट आहेत .

आणखी एक मुद्दा , या निवडणुका खरंच आवश्यक होत्या का , हाही आहे . या पाचही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करुन किंवा सर्वपक्षीय सहमती करुन अभूतपूर्व अशी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे , म्हणून केवळ हा एक अपवाद म्हणून या पाच राज्यातील सरकारांना किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा विचार होऊ शकला असता . सर्वोच्च  कायदेमंडळ असलेल्या संसदेच ऑनलाइन अधिवेशन घेऊन त्या सहमतीवर शिक्कामोर्तबही करुन घेता आलं असतं . या दोन्ही मुद्यांबाबत एकमत होणं कठीण होतं परंतु ; असे जर प्रयत्न झाले असते तर सरकार जनतेच्या जीवन मरणाच्या संदर्भात अत्यंत संवेदनशील आहे असा संदेश नक्कीच गेला असता .

लोक निष्काळजीपणे वागले , कांही(च) डॉक्टर्सनी उखळ पांढरं करुन घेतलं हे खरं असलं तरी सध्या कोरोनाचं जे थैमान आपल्या देशात सुरु आहे त्याची जास्त जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारं तसेच या सरकारांच्या अधिपत्त्याखालील प्रशासनाची आहे . जी आकडेवारी हाती येते आहे त्यावरुन नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यात आपल्या देशातून मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑक्सिजनची निर्यात झाली . ही निर्यात करत असताना देशाची गरज काय आहे हे समजून उमजून घेणारी माणसं प्रशासन आणि सरकारात नाहीत का , असा प्रश्न निर्माण होतो . अशी महामारी जेव्हा फैलावते तेव्हा प्रतिबंधक लस हा प्रभावी उपाय असतो असा आजवरचा अनुभव आहे . मग केंद्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणामध्ये लस निर्यात का केली ? गरजू देशांना लस निर्यात करुन आपण कर्णाचे अवतार आहोत असे ढोल बडवून का घेतले ? प्रशासनानं या संदर्भात केंद्र सरकारला सावध का केलं नाही ? लस व ऑक्सिजन निर्यातीच्या  संदर्भातली जबाबदारी केंद्र सरकारसोबतच आणि प्रशासन मुळीच टाळू शकत नाही . ऑक्टोबरनंतर  केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारितली कोरोनाची इस्पितळं बंद केली गेली . केंद्र सरकार मूर्ख आहे म्हणून  ती चूक झाली असं गृहीत धरु  यात पण ,  म्हणून शहाण्या राज्य सरकारांनीही ती चूक करायला हवी होती का ? फार लांब जायला नको आपल्या महाराष्ट्रातलचं उदाहरण घेऊ या . पहिली लाट असताना मुंबईपासून ते राज्याच्या ग्रामीण भागापर्यंत कोरोनाच्या उपचारासाठी उभारली गेलेली यंत्रणा बंद करण्यामध्ये काय हंशील होतं , या प्रश्नाचं उत्तर राज्य सरकारनं द्यायला हवं . जगाच्या इतर भागात कोरोनाची दुसरी लाट काय थैमान घालते आहे याबाबत , आपल्या राज्य तसंच देशाचे विरोधी पक्षातले नेते , राज्यकर्ते आणि प्रशासन निर्लज्जपणाच्या नंदनवनात बागडत होतं , असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही .

केंद्र सरकारनं रेमडिसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनच्या वाटपामध्ये काही राज्यांच्या ;  विशेषत: महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये भेदभाव केला आहे हे नक्की आहे .  पण , खोलात जाऊन चौकशी केली तेव्हा यापैकी किती राज्यांचा लसीकरणाचा आराखडा तयार होता , पुढच्या सहा महिन्याची मागणी टप्प्याटप्याने कशी वाढत जाणार आहे आणि त्याप्रमाणात लसीचा पुरवठा आपल्याला कसा व्हायला हवा होता याचं काही नियोजन या राज्य सरकारांनी केलेलं होतं असं दिसत नाही . राज्यांनी ज्या  प्रमाणात कोरोना प्रतिबंधक लस आणि औषधाची मागणी केली त्याप्रमाणे कमी अधिक प्रमाणात पुरवठा राज्यांना झाला . नियोजनाअभावी शेवटी चित्र काय निर्माण झालं तर , अनेक राज्यांमधलं लसीकरणंच पूर्णपणे बंद पडलं . हे भेसूर  चित्र केंद्र व राज्यसत्ता आणि प्रशासनामध्ये किती किरट्या वृत्तीचे तसंच खुज्या उंचीचे लोक बसलेले आहेत , याचं दर्शन घडवणारं आहे .

कोरोनाची पहिली लाट ओसरायला लागल्यानंतर तरी आपण कोरोनाच्या संदर्भामध्ये सावध झालो होतो का ? आपण आपल्या राज्याच्या अख्यतारित असलेली जेवढी रुग्णालय आहेत त्यांचं अद्यावतीकरण केलं का ? कोरोनाच्या काळामध्ये ऑक्सिजनची गरज मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होते . म्हणून ऑक्सिजनचे प्लॅन्ट उभारण्यासाठी ज्या काही परवानग्या दिल्या त्याप्रकारे ते उभारले जात आहेत का नाही यावर आपण काही लक्ष ठेवलं का ? भंडारा जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत काही जीव होरपळल्याच्या नंतर तरी नासिकची दुर्घटना टाळण्यासाठी काही जाणीवपूर्वक प्रश्न प्रशासनाने केले जात आहेत , हे दिसलं नाही . भंडारा पाठोपाठ मुंबई , नासिक  आणि हा मजकूर लिहीत असताना विरारच्या रुग्णालयाला आग लागली आहे . जगण्यासाठी आसुसलेले जीव तडफडात मरत आहेत…

भंडारा आणि नासिकच्या  दुर्घटना तर आपल्या देशावर लागलेलं लांच्छन आहे कारण ते बेपर्वाईचे बळी आहेत . त्यासाठी  प्रशासन जितकं जबाबदार आहे तितकं कणखर नसलेलं सरकारही जबाबदार आहे . भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीतून आपण बोध काय घेतला तर , बळी द्यायचा असतो तो त्या घटनेशी सुतराम संबंध नसलेल्या नर्सेसचा…आता नासिकच्या आग प्रकरणातही प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी एखाद्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याचा बळी देतील आणि सारं कांही शांत होईल…

मुळामध्ये पुढच्या प्रलयंकारी  लाटेच्या संदर्भामध्ये आपण पुरेसे गंभीर नव्हतो हे मान्य करुन तातडीने कामाला लागण्याची निकड , समंजसपणा , दूरदृष्टी या सगळ्याचा अभाव असल्यामुळे नासिकसारखी दुर्घटना घडली . बळी पडलेले जीव राज्यकर्त्यांशी वा प्रशासनातील कुणा वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संबंधित नाहीत म्हणून अशा अक्षम्य बेपर्वाईला वचक बसत नाही .  पंधरा दिवसांपूर्वी जो ऑक्सिजनाचा प्लॅन्ट सुरु झाला त्याची गुणवत्ता तपासली गेली का नाही याचा शोध घेतला जाणारच नाही . ऑक्सिजन लिक झाला म्हणजे तो पुन्हा तांत्रिक दोष ठरवला जाईल . असे तांत्रिक दोष आपल्या व्यवस्थेमध्ये वारंवार का निर्माण होतात , याचा शोधच कधी आजवर घेतलेला नाही . भंडारा  , मुंबई आणि नासिकच्या  दुर्घटना तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या असल्या तरी त्यात अक्षम्य बेफिकरी हा समान दुवा आहे आणि याच समान दुव्यासाठी जितकं प्रशासन जबाबदार आहे तितकेच नाकर्ते राज्यकर्ते देखील जबाबदार आहे .

ऑक्टोबरनंतर आपल्या राज्यामध्ये काय घडत होतं ? विरोधी पक्ष म्हणजे भाजप आणि महाविकास आघाडीतील पक्ष यांच्यात घमासान राजकीय युद्ध सुरु होतं . त्यावेळी कधी आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना बोलावून सांगितलं का की , ‘कोरोनाची परिस्थिती नुसतीच गंभीर होत चाललेली नाही तर तिसरी लाट आता आपल्या देशाचा दरवाजा ठोठावते आहे . म्हणून आता राजकारण बाजूला ठेवा’ , हा इशारा देण्याचं भान आपल्या राज्यकर्त्यामध्ये तरी होतं का ? विरोधी पक्ष आणि राज्यकर्ते आधी धनंजय मुंडे मग संजय राठोड यांच्या विवाहबाह्य संबंधांच्या चर्चेत गुंतलेले होते . मग सचिन वाझे प्रकरण घडलं . पुढे सीबीआय चौकशी , मग एनआयएन कडून तपास..असं हे राजकीय घमासान तेव्हापासून सुरु आहे . आपण राजकारण करत नाही असं म्हणत  सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात आणि एकमेकांचे पाय ओढण्यात इतके मग्न होते की , कोरोनाचा विळखा घट्ट होतोय याची जाणीव यापैकी कुणालाच नव्हती माणुसकीला काळीमा फासणारी नासिकच्या महापालिका रुग्णालयातली घटना घडल्यावर विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर याचं वर्तन ‘आधीच मर्कट आणि त्यात मद्य प्यायला’  याच्यापेक्षा काही वेगळं नव्हतं .  हे राजकारणाचं इतकं गलिच्छ स्वरुप होतं की याला ‘मृताच्या टाळूवरंच लोणी खाण्याचा प्रकार ‘ असं म्हणण्याशिवाय दुसरा काहीही पर्याय नाही .

हे असंच जर सुरु राहिलं तर आपल्या देशातला कोरोना कधीही संपणार नाही . ‘देशातला’ असा उल्लेख करण्याचं कारण , जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे तीच परिस्थिती कमी–अधिक प्रमाणात देशाच्या सर्व भागात आहे . छत्तीसगड , मध्यप्रदेश , उत्तरप्रदेश , दिल्ली…सगळीकडून येणाऱ्या या संदर्भातल्या वार्ता काळीज कुरतडवणाऱ्या आहेत . हे जर असंच सुरु राहिलं तर आता ऑक्सिजनअभावी कारमधे जीव सोडणारा या देशातला सर्वसामान्य माणूस कोरोनानं रस्त्यावर  तडफडून मरतांना दिसेल आणि  त्याच्या पार्थिवावर अत्यंसंस्कार करायला स्मशान घाटांवर जागा नसेल असं विदारक चित्र असेल…इकडे राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष एकमेकांची असली-नसली  उणीदुणी काढण्यामध्ये मग्न असतील कारण ‘निर्लज्जम् सदा सुखी‘ हा आपल्या देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या वर्तनाचं व्यवच्छेदक लक्षण बनलेलं आहे…

| लेख चित्र- क्रिस्टल ग्राफिक्स  , औरंगाबाद |  

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९