‘काँग्रेसच्या अपयशात भाजपचं यश आहे’ किंवा ‘अमुक तमुक पक्षाचा सुपडा साफ झाला’ वगैरे शब्दांत गुजरात , हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा आणि दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांचे विश्लेषण करण्याच्या आजवरच्या प्रस्थापित भाबड्या राजकीय मानसिकतेतून बाहेर येत या निवडणुकांच्या निकालाकडे पाहायला हवं . कोणताही प्रस्थापित राजकीय पक्ष कांही निवडणुकीत संपत नाही , हे लक्षात घ्यायला हवं . खरं तर , या तिन्ही निवडणुकांचे निकाल हे भाजप , काँग्रेस आणि ‘आप’ या तिन्ही पक्षांसाठी ‘कुछ खुशी , कुछ गम’ आहेत .
‘आप’नं दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवलेलं असलं तरी गुजरात आणि हिमाचलात दणकून मार खाल्ला आहे . गुजरात पादाक्रांत करण्याचं ‘मुंगेरीलालचं हसीन’ स्वप्न पाहणाऱ्या या पक्षाला त्या राज्यात जेमतेम पांच जागा मिळाल्या आहेत ; एवढंच नाही तर आपचा मुख्यमंत्रीपदाचाही उमेदवार पराभूत झाला असला तरी याच राज्यात मिळालेल्या मतांमुळे आपचा राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे . हिमाचल प्रदेशात अनेक मतदार संघात चुरशीच्या लढती झाल्या त्या लढतीत आपनं किती मतं मिळवली हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही ; अशीच स्थिती गुजरातमधेही आहे . आप जर अशाच पद्धतीनं काँग्रेस पक्षाच्या मतांवर डल्ला मारत भाजपला पर्याय ठरण्याच्या प्रयत्नात असेल तर त्याचा विचार काँग्रेस सोबतच भाजपलाही करावा लागणार आहे कारण तसं घडत गेलं तर उद्या आपचा धोका भाजपसमोर असेल .
गुजरातमधे भाजप पुन्हा सत्तेत येणं अपेक्षित , पण १५०वर जागा मिळवण्याची उत्तुंग कामगिरी बजावेल हे अनपेक्षितच होतं . गुजरातमधे भाजपनं तब्बल ५२.५ टक्के मतं आणि १५६ जागा मिळवण्याची नेत्रदीपक ऐतिहासिक कामगिरी बजावली आहे . हे काँग्रेसच्या अपयशातून घडलेलं नाही तर भाजपच्या बळकट संघटनात्मक कामगिरीच्या यशाचं फळ आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे . भाजपची निवडणुकीची रणनीती किती पक्की असते याचा एक उल्लेख ‘सकाळ’ या दैनिकाचे दिल्लीतले प्रतिनिधी विकास झाडे याच्या एका वार्तापत्रात आहे . ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपनं ‘पन्ना नियोजन’ केलेलं होतं , असा तो उल्लेख आहे . अनेकांना माहिती नसेल म्हणून सांगतो , याचा अर्थ मतदार यादीतील प्रत्येक पानावरील मतदारांसाठी भाजपचा एक कार्यकर्ता नियुक्त करण्यात आलेला होता . अनुकूल मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढणं आणि विरोधी मतदारांना भाजपकडे वळवणं हे त्या पान प्रमुखाचं काम होतं . त्यासाठी देशभरातून कार्यकर्ते गुजरातमधे ठाण मांडून बसलेले होते . भाजप निवडणुका किती गंभीरपणे घेतो याचं हे द्योतक आहे .
अशा सूक्ष्म नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर , सर्व पक्ष एकत्र आल्याशिवाय आणि हिंदुत्वावर आधारित ध्रुवीकरण केलेली मतं फोडल्याशिवाय भाजपचा पराभव शक्य नाही , हाही गुजरात निवडणुकीचा दुसरा अर्थ आहे . त्यासाठी नुसती बडबड करण्यापेक्षा गेल्या साडेतीन-चार दशकात संघटनात्मक बांधणीचं आणि त्यातून मतांची गोळाबेरीज विजयापर्यंत पोहोचवण्याचं, भाजपपेक्षा जास्त प्रभावशाली ठरेल अशी कामगिरी विशेषत: काँग्रेसला करावी लागेल तरच या पक्षासाठी सत्तेचा सोपान लाभेल . गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष देण्यातून चांगला संदेश गेला , राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेला प्रतिसाद अतिशय चांगला मिळत आहे , हे शंभर टक्के खरं पण , काँग्रेस नेते-कार्यकर्त्यांना कंबर कसून आणि मोठ्या चिवटपणे दीर्घकाळ काम करावं लागेल . नवीन घर बांधणं तुलनेनं सोपं आणि मोडलेलं घर उभं करणं किचकट काम असतं , हे काँग्रेस नेते-कार्यकर्त्यांना लक्षात घ्यावंच लागेल . प्रकृती ठीक नसल्यानं श्रीमती सोनिया गांधी आणि ( एक दिवसाचा अपवाद वगळता ) पदयात्रेमुळे राहुल गांधी गुजरातच्या निवडणूक प्रचारापासून लांब होते तरी मोठ्या प्रमाणात जागा कमी होऊनही काँग्रेसला गुजरातमधे २७.३ टक्के मते मिळाली आहेत . गुजरातमधला काँग्रेसचा मताधार अजून पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नाही आणि परिस्थिती पूर्ण निराशाजनक नाही , हा याचा अर्थ आहे . थोडा जरी टक्का वाढला तर कसा चमत्कार घडतो याचं उदाहरण हिमाचल प्रदेशचे निकाल आहेत . हिमाचलमधे भाजपला ४२ टक्के मतं आणि २५ जागा तर काँग्रेसला ४२.९ टक्के मतं आणि ४० जागी विजय मिळाला . म्हणजे 0.९ टक्के मतांमुळे १५ जागांचा फरक पडला आणि भाजपच्या हातून सत्ता गेली . टक्का वाढवायचा कसा यासाठी काँग्रेसला संघटनात्मक वीण घट्ट करावी आणि प्रतिसाद पाठिंब्यात परावर्तित करण्यासाठी स्वत:चं एक मॉडेल उभं करावं लागणार आहे .
गुजरातमधील भाजपच्या यशाबद्दल अनेकांनी अनेक प्रकारचं मतप्रदर्शन केलेलं आहे . त्यातलं एक मत एक प्रमुख आप भाजपची बी टीम असल्याचा आणि आपनं काँग्रेसच्या मतांवर डल्ला मारण्याचं आहे . राजकारणात हुंदके द्यायचे नसतात तर प्रतिशह द्यायचा असतो . मतं खाण्यासाठी आपचं भूत भाजपनं उभं केलं हे क्षणभर मान्य करु यात . तर मग भाजपची मतं लाटणारा असा एखादा पर्याय उभा करण्यात विरोधी पक्षांना कुणी रोखून ठेवलं होतं , आहे ? मतदान यंत्राचे बहाणेही आता खूप झाले . गुजरातमधे जर मतदान यंत्रांचा गैरवापर भाजपनं केला असेल तर मग दिल्ली आणि हिमाचलमधे तो करता आला नसता का ? आकाराने आणि मतदारांच्या संख्येनेही लहान असणाऱ्या , राज्यात सत्ता असणाऱ्या आणि प्रसिद्धीचा झोत गुजरातवर केंद्रीत असतांना तर हिमाचलमधे ‘मॅन्युपलेशन’ जास्त सोपं होतं . निवडणूक लढवण्याच्या ‘कौशल्या’त कमी पडून पराभव पदरी पडला की मतदान यंत्राचा कांगावा आता फारच घिसापीटा झाला आहे !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्ष व केंद्र सरकारात त्यांच्या खालोखाल असणाऱ्या अमित शहा यांचं गुजरात हे गृहराज्य . या राज्यात १९९५ पासून भाजपची सत्ता आहे . एकाच पक्षानं सलग २७ वर्ष सत्ता टिकवून ठेवणं सोपं नाही ; केवळ हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करुन चालणार आही तर भाजपजवळ असं कोणतं चॉकलेट आहे ज्याची भुरळ मतदारांना पडते ? याचा विचार विरोधक कधी तरी करणार आहेत की नाही ? या २७ पैकी तब्बल १२ वर्षे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते . ‘दंगल राज्य’ ही गुजरातची प्रतिमा त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात निर्माण झाली . शिवाय २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका आता हांकेच्या अंतरावर म्हणता येतील इतक्या जवळ आल्या आहेत . अशा अनेक कारणांमुळे भाजपला गुजरातची विधानसभा निवडणूक प्रतिष्ठेची होती . ही निवडणूक २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाच्या दिशेनं पडणारं एक पाऊल आहे , असाही एक राजकीय रंग या निवडणुकीला देण्यात आलेला होता . भाजप तसाही कायमच इलेक्शन मोडमध्ये असणारा पक्ष असतो . त्यामुळे ( यावेळी फार उघडरीत्या न आलेल्या हिंदुत्वाच्या मुद्दयासोबतच ) शेजारच्या राज्यातले उद्योग पळवण्यापासून ते हार्दिक पटेलची काँग्रेसला सोडचिठ्ठी , पटेलांची मतं शाबूत ठेवणं , मोरबी पूल दुर्घटनेचं भांडवल न होऊ देण्याची खबरदारी घेण्यासोबतच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रचारासाठी या राज्यात तळच ठोकलेला होता . विरोधकांनी त्याबद्दल केलेली टीका राजकीय म्हणून एका कानानं ऐकून दुसऱ्या कानानं सोडून देण्यासारखी आहे , कारण राजकारण करतांना आज विरोधी पक्षात असणाऱ्यांनी सत्ताधारी असतांना यापेक्षा काही वेगळं केलेलं नाही .
लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून हिमाचल हे तसं लहान राज्य . राजकारण , अर्थकारण आणि पाकिस्तानची जोडली गेलेली सीमारेषा यामुळे देशाच्या राजकारणात गुजरातचं महत्त्व आहे . स्वाभाविकच हे राज्य राखण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष जीवापाड प्रयत्न करणार हे उघड आहे आणि मोदी शहा दुक्कलीनं तसंच केलं . २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत भाजपनं तब्बल ५७ जागा जास्त मिळवल्या याचं श्रेय जसं मोदी-शहा यांना आहे तसंच थोडं फार आपला आणि काँग्रेसच्या विसविशीत झालेल्या काँग्रेस संघटनेलाही आहे. शिवाय काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही ही निवडणूक पाहिजे त्या गांभीर्यानं लढवली नाही आणि लक्ष राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेवर केंद्रीत केलं , हेही विसरता येणार नाही आणि त्याचाही फायदा भाजपनं अचूकपणे उठवला . जर गुजरात निवडणूक आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम आहे , असं जर समजायचं असेल तर ही रंगीत तालीम यशस्वीपणे पार पाडल्याचं सर्व श्रेय भारतीय जनता पक्षाला आहे , यात शंकाच नाही .
शिवराळ भाषा हे गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचं अलीकडच्या काही वर्षांतलं एक व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे . काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नरेंद्र मोदी यांचा ‘रावण’ असा केलेल्या उल्लेखाचा अपवाद वगळता या निवडणुकीच्या प्रचारात शिवराळपणाला फारसं स्थान नव्हतं . काँग्रेसला अहमद पटेल यांची अनुपस्थिती कटाक्षनं जाणवली असेल आणि भाजपला निश्वास टाकता आला असेल कारण अहमद पटेल हे गुजरातच्या इंच-न-इंच भूमीची स्पंदनं ओळखणारे नेते होते . ते जर हयात असते तर काँग्रेसच्या जागा इतक्या नक्कीच कमी झाल्या नसत्या . काँग्रेसचे जिग्नेश मेवाणी यांच्या विजयाचा फार गवगवा माध्यमात झाला असला तरी हा विजय मिळवतांना जिग्नेश मेवाणी यांची फारचं दमछाक झाली. भाजपचे मणिभाई वाघेला यांना ८८ हजार ७१० तर जिग्नेश मेवाणी यांना ९२हजार ५६७ मतं मिळाली ; म्हणजे विजयाचं अंतर जेमतेम चार हजार मतांचं आहे पण , याकडे केलेलं दुर्लक्ष माध्यमांच्या बेतालपणाला साजेसंच होतं .
प्रत्येक निंवडणुकीत कौल बदलणाऱ्या हिमाचल प्रदेश मधलं काँग्रेसचं यश फारसं अनपेक्षित नाही . प्रदेश काँग्रेस समित्यांना मोकळीक मिळाली तर काय घडू शकतं त्याचं हे उदाहरण आहे , हे काँग्रेस श्रेष्ठीनी लक्षात घ्यायला हवं . देशातील इतर प्रदेश काँग्रेस समित्यांना हुरुप देणारा निकाल म्हणूनही हिमाचलच्या निकालाकडे बघायला हवं . भाजपत हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यातल्या बेबनावाचा फटकाभाजपला बसला आहेच . या बेबनावामुळेच भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा हिमाचल पुन्हा जिंकण्याचा मनसुबा यशस्वी न होण्यास हातभारच लागला . या पराजयामुळे जे. पी. नड्डा यांना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म मिळण्याची आशाही धुसर झाली आहे . मात्र , दिल्ली व हिमाचलमधे भाजपचा ‘सुपडा साफ’ झाला हा निष्कर्ष उतावीळपणाचा आहे . हिमाचलमधे ६८ पैकी २५ म्हणजे जवळजवळ ३६ टक्के जागा भाजपने मिळवल्या आहेत . ३५ टक्के गुण मिळाले परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचं समजणारा हा देश आहे . दिल्लीमध्येही भाजपच्या विजयी उमेदवारांचा आकडा शंभरी पार करणारा आहे , मग हा पक्ष दिल्लीतून उखडला गेला हे म्हणणं खरं कसं ?
याशिवाय विधानसभेच्या सहा पोट निवडणुका देशात झाल्या . त्या सहापैकी प्रत्येकी दोन काँग्रेस व भाजप , प्रत्येकी एक राष्ट्रीय जनता दल आणि बिजू जनता दलाने जिंकली . त्यातही उत्तरप्रदेशातल्या आझम खान यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या रामपूर मतदार संघातून भाजपच्या उमेदवाराचा झालेला विजय उल्लेखनीय आहे . मतांचं हिंदुत्ववादी ध्रुव्रीकरण मुस्लीम बहुल मतदार संघातही पोहचू लागलं आहे , असा याचा अर्थ काढता येईल . मैनापुरी मतदार संघातून समाजवादी पक्षाच्या डिंपल यादव यांनी दोन लाखांवर मतांनी मिळवलेला विजय समाजवादी पक्षासाठी दिलासादायक आहे .
थोडक्यात काय तर , एक तीळ सात मुलग्यात वाटून द्यावा , तसे हे या तीन निवडणुकांचे निकाल आहेत . आपल्या देशातील मतदार चतुर आहे असाच याचा अर्थ काढू यात !
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.infoया वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.
