बारामती जिंकणे किती अवघड आहे ?

भारतीय जनता पक्षाने बारामती लोकसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे चार महिन्यांपूर्वी ठळकपणे समोर आले. पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी ‘ए फॉर अमेठी आणि बी फॉर बारामती`, असा उल्लेख केला तेव्हा भाजपचा इरादा उघड झाला होता. `अमित शहा यांनी मला अमेठीतून लढण्याची संधी दिली आणि मी राहुल गांधींचा पराभव करू शकले. आता ‘ए’ फॉर अमेठी आणि ‘बी’ फॉर बारामती होते, हे शहा जाणतात,’ असे इराणी म्हणाल्या होत्या. त्यानंतर भाजपच्या छोट्या-मोठ्या नेत्यांची बारामतीतील वर्दळ वाढली. भाजपच्या या मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नुकत्याच बारामती दौ-यावर येऊन गेल्या. डॉलरच्या तुलनेत रुपया नीचांकी पातळीवर पोहोचला, त्यादिवशी अर्थमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारामन बारामती मतदारसंघात देवदर्शन करीत होत्या, हे चित्र देशाने पाहिले. भारतीय जनता पक्षाने त्यातल्या त्यात एक गोष्ट बरी केली म्हणजे, बारामतीसारख्या सुसंस्कृत मतदारसंघात स्मृती इराणी यांच्यासारख्या नौटंकीबाज नेत्याला न पाठवता निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या वेगळ्या क्लासमधल्या नेत्याला पाठवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकदोन प्रवक्त्यांनी दिलेल्या त्यांच्या स्वागताच्या प्रतिक्रियांव्यतिरिक्त स्थानिक नेतृत्व किंवा अन्य कुणाकडूनही त्यांच्या दौ-यासंदर्भात प्रतिकूल टिपणी आली नाही. सुसंस्कृतपणाचा हा वेगळा अनुभवही त्यांना नक्कीच जाणवला असेल. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील विकासकामे निर्मला सीतारामन् यांच्या दृष्टीस नक्कीच पडली असतील. अनेकांशी बोलताना लोकभावनाही कळल्या असतील, असे समजायला हरकत नाही.

ए फॉर अमेठी आणि बी फॉर बारामती म्हणून स्मृती इराणी जेव्हा दर्पोक्ती केली, तेव्हा त्यातून सत्तेचा अहंकारच डोकावला. अर्थात उथळ पाण्याच्या खळखळाटाप्रमाणे स्मृती इराणी यांच्या अहंकाराचे दर्शन टीव्हीच्या पडद्यापासून लोकसभेपर्यंत अनेक ठिकाणी घडत असते. अर्थात ओव्हरअक्टिंग करून वृत्तवाहिन्यांना फुटेज देण्याची कला त्यांना राजकारणात येण्याच्या आधीपासून अवगत आहे, त्यामुळे त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

अमेठीच्या जोडीला बारामती उभी करताना दोन्हीमधला फरक लक्षात घेण्याची गरज असते. अमेठीच्या विकासाकडे स्थानिक नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले. राजकारणातील बदलता प्रवाह लक्षात घेऊन मतदारांशी संपर्क ठेवण्यात राहुल गांधी अपयशी ठरले, त्याचा फटका त्यांना बसला. बारामतीची परिस्थिती वेगळी आहे. इथे खासदार सुप्रिया सुळे यांचा लोकसंपर्क पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, देशातील कुणीही खासदार त्यांच्याइतका मतदारसंघासाठी देत नाही. एखादा आमदारही संपर्कात नसतो, तेवढ्या खासदार असूनही सुप्रिया सुळे मतदारांच्या संपर्कात असतात. संसदीय कामकाजासाठी दिल्लीत नसतात, तेव्हा उरलेला जास्तीत जास्त काळ त्या मतदारसंघात असतात. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या दूरदृष्टितून झालेला झालेला बारामतीचा विकास हा अधिकचा भाग आहे.

हे झाले मतदारसंघातील कामाचे. आपल्याकडे लोक नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्यांकडून करावयाच्या कामांची अपेक्षा खासदारकडून करीत असतात. लोकांची मर्जी राखायची तर ती करावीच लागतात. परंतु काही खासदार तेवढ्यावरच आपली कारकीर्द ढकलत असतात. सुप्रिया सुळे मतदारसंघातील लोकांच्या प्रत्येक हाकेला प्रतिसाद देत असतातच, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे खासदार म्हणून असलेली जबाबदारीही तेवढ्याच निष्ठेने पार पाडत असतात. चेन्नईच्या प्राईम पॉइंट फाऊंडेशन आणि ई मॅगेझिनच्या वतीने दिला जाणारा संसद महारत्न पुरस्कार, संसद विशिष्टरत्न तसेच सलग सहा वेळा मिळालेला संसदरत्न पुरस्कार ही त्यांच्या संसदेतील कामाची पावती आहे. राजधानी दिल्लीतून अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातात. संसदरत्न पुरस्कार त्या पठडीतला नाही. माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतून हा पुरस्कार सुरू झाला आहे. खासदारांच्या संसदेतील कामगिरीचा विविधांगी अभ्यास करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. सोळाव्या लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेतील उपस्थिती ९६ टक्के होती. १५२ चर्चांमध्ये भाग घेतला. एकूण ११८६ प्रश्न विचारले आणि २२ खासगी विधेयके सादर केली. सतराव्या लोकसभेतही त्यांच्या कामगिरीतील सातत्य कायम असून त्यांची उपस्थिती ९३टक्के आहे. ११५ चर्चांमध्ये त्यांनी भाग घेतला, ४७० प्रश्न विचारले आणि १३ खासगी विधेयके मांडली. पाच वर्षांच्या कामगिरीचा विचार करून दिला जाणारा संसद महारत्न पुरस्कार आणि सलग सहाव्या वेळी संसदरत्न पुस्कार त्यांना मिळाला आहे, यावरून त्यांच्या संसदेतील कामगिरीची कल्पना येऊ शकते.

सुप्रिया सुळे यांनी हिंदी आणि इंग्रजीत केलेली भाषणे अनेकदा संसदेत प्रभावी ठरली आहेत. भूमिकेतली स्पष्टता हे त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य. त्याचमुळे मेधा पाटकर यांच्यासारख्या सामाजिक क्षेत्रातल्या मोठ्या नेत्याही जाहीरपणे, `परिवर्तनाच्या लढाईतल्या दिल्लीतल्या आमच्या साथी….` असा त्यांचा उल्लेख करतात. अलीकडच्या काळात संसदेत चांगली भाषणे दुर्मिळ झाली आहेत. बॅरिस्टर नाथ पै, मधू दंडवते, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस असे संसद गाजवणारे महाराष्ट्रीयन खासदार आपल्याला माहीत आहेत. ही माणसं खूप मोठी होती. त्यांच्यानंतर अलीकडच्या काळात संसदेतील प्रभावी कामगिरीसाठी नाव घ्यावे लागते ते सुप्रिया सुळे यांचेच.

काश्मिरमधील ३७० वे कलम रद्द केले, त्यावेळी त्यांनी लोकसभेत केलेले भाषण अत्यंत प्रभावी ठरले होते. काश्मीरमधील सद्यस्थिती, वर्तमान स्थिती, भूतकाळातले दाखले देत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या बोलत असताना सत्ताधारी सदस्य व्यत्यय आणू लागले तेव्हा त्यांनी संबंधितांना चांगलेच खडसावले. सुप्रिया सुळे यांचा त्यावेळचा आवेश बघून गृहमंत्री अमित शहा यांना हस्तक्षेप करून भाजपच्या सदस्यांना शांत राहायला सांगावे लागले होते.

भाजपच्या हुल्लडबाजी करणा-या सदस्यांच्या गर्दीपुढं एवढ्या आत्मविश्वानं उभे राहणे ही साधी गोष्ट नाही.

CAB वरील भाषणाची सुरुवातच त्यांनी मार्टिन निलोमर यांच्या,”First they came for the Communists, and I did not speak out—because I was not a Communist,” या कवितेने केली. देशात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या समाजाला असुरक्षित वाटतेय. कृपया स्वतःच्या देशात कुणाला स्टेटलेस बनवू नका, अशी कळकळीची विनंती करून त्यांनी भाषण संपवले होते.

त्यांची ही दोन्ही भाषणे संसदेतल्या उत्तम भाषणांपैकी होती. सुप्रिया सुळे यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना देशाच्या इतिहासातील या दोन ऐतिहासिक घटनांच्यावेळी त्यांनी केलेली भाषणे विचारात घ्यावी लागतील.

केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना त्रास देण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी संसदेच्या व्यासपीठावरून केंद्रसरकारचे काढलेले वाभाडे अनेकांच्या स्मरणात आहेत.

सुप्रिया सुळे यांनी अनेक खासगी विधेयके सादर केली आहेत, त्यातील `राईट टू डिस्कनेक्ट` हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक. बदलत्या कार्यसंस्कृतीमध्ये नोकरदार व्यक्तिला कामावरून घरी आल्यानंतरही अनेकदा कार्यालयीन काम करावे लागते. कार्यालयीन वेळेनंतरही कर्मचाऱ्यांनी कॉल घ्यावा, ईमेलला प्रतिसाद द्यावा अशी कंपन्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे बरेचसे कर्मचारी स्मार्टफोनच्या साहाय्याने चोवीसतास काम करत असतात. याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत असतो. हे थांबवण्यासाठी त्यांनी `राईट टू डिस्कनेक्ट` हे विधेयक सादर केले.

व्हिसलब्लोअर इन प्रायव्हेट सेक्टर (प्रोटेक्शन) विधेयक हेसुद्धा खासगी क्षेत्रातील व्हिसलब्लोअर्सना संरक्षण देणारे महत्त्वाचे विधेयक त्यांनी मांडले आहे.

संसदेच्या पातळीवरचे काम केवळ संख्यात्मक असून भागत नाही, तर ते गुणात्मकही असावे लागते. त्यात सातत्य असावे लागते. सुप्रिया सुळे खासदार म्हणून मतदारसंघात आणि संसदेत अशा दोन्ही पातळ्यांवर सतत कार्यरत असतात. आजच्या काळात केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील कोणताही खासदार त्यांच्याइतके काम करीत नाही, असे ठामपणे म्हणता येते.