माझीही रशियन  ‘जी-२०’ !

– प्रवीण बर्दापूरकर

कांहीसं आत्मपर आहे पण , माझ्या साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेतील मैलाचा टप्पा असणारा हा अनुभव आहे . देशाच्या किंवा/आणि देशाच्या राजधानीत पत्रकारिता करण्याची संधी मिळावी, संसद गेला बाजार विधिमंडळाचं अधिवेशन कव्हर करता यावं , पंतप्रधानांसोबत एखादा दौरा करता यावा आणि पंतप्रधानांच्या विमानातून या डेटलाईननं एकदा तरी बातमी देता यावी… अशा कांही महत्वाकांक्षा प्रत्येकच पत्रकारांच्या मनात रुंजी घालत असतात . पण, फार कमी लोकांची यापैकी एखाद-दुसरी महत्वाकांक्षा प्रत्यक्षात उतरते . मी मात्र याला अपवाद आहे . जी-२०ची शिखर  परिषद सध्या भारतात सुरु आहे त्यानिमित्तानं रशियात २०१३मध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेची आठवण झाली कारण या शिखर परिषदेचं वृत्तसंकलन करण्याची संधी मला अचानक लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे चेअरमन विजय दर्डा यांच्यामुळे प्राप्त  झाली होती ; तेव्हा मी या समुहाचा राजकीय प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्लीत पत्रकारिता करत होतो .

जगातील आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या २० देशांचा समूह असणारी शिखर संघटना म्हणजे जी-२० . १९९९मध्ये जी-२०ची स्थापना झाली . हा समूह राजकीय नाही तर प्रामुख्याने आर्थिक आहे . ढोबळमानानं सांगायचं तर , जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अन्य देशातील औद्योगिक आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थाची सांगड घालणं हा जी-२० चा मुख्य उद्देश आहे . त्यामुळे या शिखर परिषदेत याच विषयांची चर्चा होते .  या देशांचे प्रमुख आणि अर्थमंत्री या शिखर परिषदेत सहभागी होता असतात . अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया,ब्राजील,कॅनडा, चीन, यूरोपीयसंघ,फ्रान्स,जर्मनी, भारत,इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया , सऊदी अरेबिया , दक्षिण आफ्रिका , दक्षिण कोरिया , तुर्की , ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश जी-२०चे स्थायी सदस्य आहेत .

२०१३ च्या ४ ते ७ सप्टेंबर या चार दिवशी जी-२० गटाची शिखर परिषद रशियात सेंट पीटसबर्ग ( पूर्वीचे लेनिगग्राड ) येथे होण्याचे निश्चित झाले आणि त्यात अर्थातच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सहभागी होणार हे पक्के होते . मी नवी दिल्लीत लोकमत वृत्तपत्र समुहाचा राजकीय संपादक म्हणून रुजू होऊन कांहीच महिने झालेले होते . ( लोकमत वृत्तपत्र समुहात मी केवळ विजय दर्डा यांच्या मुळे कसा आलो नंतर तिथे काय  राजकारण घडलं आणि मी राजीनामा का दिला याची हकीकत माझ्या आगामी ‘लेखणीच्या अग्रावर’ या पुस्तकात आहे . ) त्यामुळे या अशा महत्वाच्या शिखर परिषदेचं वृत्तसंकलन करण्याची सुतराम संधी मिळणार नाही हे मला ठाऊक होतं पण , घडलं मात्र वेगळंच आणि ते सुखद धक्का देणारं होतं . ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एक दिवस संध्याकाळी विजय दर्डा यांच्या कार्यालयातून फोन आला आणि रशियात होणाऱ्या जी- शिखर परिषदेसाठी जाण्याची  तयारी सुरु करा अशी सूचना मिळाली .  तो फोन बंद करेपर्यंत माझ्या मेलवर देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयांचा निरोप आणि कांही फॉर्म्स आलेले होते .ती माहिती ताबडतोब परराष्ट्र मंत्रालयाला छायाचित्रासह पाठवायची होती आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी मंत्रालयात पासपोर्ट घेऊन पोहोचायचे होतं .

त्या तंत्रज्ञानाशी मी जेमतेम जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेत होतो त्यामुळे कांहीसा गांगरलो पण , कन्या सायली नेमकी त्याच वेळी दिल्लीला आलेली होती . तिनं ती सगळी प्रक्रिया लगेच पूर्ण करुन दिली आणि हाती होतं ते छायाचित्रही पाठवलं . दुसऱ्या दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयात गेलो तर तिथे ( सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधी असलेले ) अकबरुद्दीन या भारतीय परदेश सेवेतील अधिकाऱ्याचं  ब्रीफिंग होतं . त्यांनी रशियातील जी-२० परिषदेची माहिती दिली आणि आमचे पासपोर्ट त्यांच्या ताब्यात घेतले . आम्हाला विमानतळावर सोडायला आणि घ्यायला आमची कार येणार असेल तर कार आणि चालकांचे सर्व तपशील देण्यास सांगण्यात आले . नंतर मोंटेकसिंग अहलुवालीयाही आमच्याशी बोलले . एवढा मोठा अर्थतज्ज्ञ पण आम्हा सर्वांशी मिळून मिसळून वागला हे उल्लेखनीय होतं . नंतरच्या परिषदेच्या काळात अकबरुद्दीन आणि मोंटेकसिंग अहलुवालीया यांच्याशी नियमित संपर्क आला .

तीन-चार दिवसांतच व्हिजाचा ठप्पा मारलेले आमचे पासपोर्ट आणि विविध प्रकारचे पासेस आले . जी-२० शिखर परिषदेची माहिती  तपशीलवार माहिती  देणारं टिपण , केव्हा , कुठे कसं पोहोचलंच पाहिजे यासंबंधी सूचना आणि अन्य बुकलेट्सचा त्यात समावेश होता . त्यात कार पास आणि चालकसाठी वेगळं ओळखपत्र होतं आणि त्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी माझ्या कार चालकांची चौकशीही केलेली होती . सरकारनं  एकदा कांही करायचं ठरवलं की सूत्रे किती वेगानं हलतात यांचा तो एक नमुनाच होता ! पंतप्रधान मनमोहन सिंग स्थानापन्न झाल्यावर पालम विमानतळावरुन सकाळी आमचं विमान रशियाकडे झेपावलं .

■ ■

आपल्या देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागले ते राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर . मग सॅटेलाईटद्वारे फोटो पाठवणे सुरु झालं , पण त्यावर होणारा खर्च  मोठा बडे माध्यम समूह वगळता कुणालाच परवडणारा नव्हता . नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यावर जागतिकीकरण तसंच खुल्या अर्थव्यवस्थेचं युग आलं आणि राजीव गांधी यांच्या स्वप्नातलं दूरसंचार आणि संवाद वहनाचं स्वरुप प्रत्यक्षात येण्याची स्थिती निर्माण झाली . तोवर पंतप्रधानांच्या परदेश दौ-यात जाणा-या पत्रकारांची संख्या ७० ते ७५  असायची पण ,  तंत्रज्ञानात बदल झाल्यानं त्या दौ-याची छायाचित्रे आणि बातम्याही विविध माध्यमांना वेगाने मिळू लागल्या . तेव्हा म्हणजे २०१३त मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सांगतो की , नरसिंहराव यांच्या काळातच पंतप्रधानांच्या दौ-यातील पत्रकारांची संख्या निम्म्याने म्हणजे ३५ ते ४० एवढी करण्यात आली . यातील १० जागा केंद्रीय प्रशासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क खात्याच्या अधिका-यांसाठी राखीव असतात . हे अधिकारी इंग्रजीसह देशातील प्रमुख प्रादेशिक भाषांमधील असतील याची काळजी घेतली जाते . आंतरराष्ट्रीय दैनिके आणि वृत्तसंस्थांसाठी ५ , राष्ट्रीय दैनिकांसाठी ५ , प्रकाश वृत्तवाहिन्यांसाठी ५ आणि उर्वरित जागी  देशाच्या विविध प्रादेशिक भाषांतली दैनिकांच्या पत्रकारांना संधी दिली जाते . ही आकडेवारी जर लक्षात घेतली तर पंतप्रधानांसोबत ‘शेकडो’ पत्रकार दौरे करतात हा सार्वत्रिक पसरलेला गोड गैरसमज कसा आहे हे सहज लक्षात यावं . बहुधा नरसिंहराव किंवा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आलं तेव्हापासून पत्रकारांना तोवर परदेशात उपलब्ध करुन देण्यात येणारी निवास आणि खाण्या-’पिण्या’ची सोयही काढून घेतली गेली . स्वानुभवावरुन सांगतो तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासोबत केलेल्या रशिया दौ-यात माझ्या निवास आणि भोजनावर लोकमत वृत्तपत्र समुहानं  सुमारे दोन हजार डॉलर्स खर्च केलेले होते . सहा दिवसांसाठी झालेला हा खर्च तेव्हा प्रतिदिन साधारण १८००० हजार रुपये होता , हे लक्षात घेतलं तर पंतप्रधानांचा दौरा म्हणजे केंद्र सरकारनं पत्रकारांची केलेली ‘खातिरदारी’ आहे असं समजण्याचं मुळीच कारण नाही . मात्र हे जाणून घेण्याच्या भानगडीत कुणी पडत नाही.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे पत्रकारांसाठी सुरक्षा व्यवस्थेच्या  निकषांवर उतरण्यासाठी राष्ट्रपती , उपराष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांसोबतचा दौरा प्रत्येकवेळी केलेली काट्यांवरची कसरत असते . हे तिन्ही नेते खाजगी कामासाठी मौजमजा करण्यासाठी परदेश दौरे करतात , हा समज देखील भ्रमच आहे . ही नेते मंडळी दिवसभर १२-१४ तास विविध बैठका, मसलती , कार्यक्रम यात आकंठ बुडालेले असतात . या सर्व नेत्यांच्या या कार्यक्रमांचा ‘ऑंखो देखा हाल’ वाचकांना देण्यासाठी पत्रकारांचे १५ तर कधी  १७-१८ तास धावपळ सुरू असते . मात्र अशा परदेश दौर्‍यांवर  पत्रकार ‘मौज’ करण्यासाठी किंवा ‘मजा’ मारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या खर्चानं जातात असा आता जवळजवळ संपूर्ण भारतीय जनमनाचा ठाम ग्रह झालेला आहे आणि तोही एक ( गोड ) गैरसमज आहे ! .

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती असो की पंतप्रधान हे परदेशात भारतीय प्रजासत्ताकाचं प्रतिनिधित्व करत असतात . अशा  दौ-यात शिष्टाचार , संकेत यांचे अनेक पायंडे रुढ झालेले आहेत आणि ते दोन्ही बाजूंनी निगुतीनं पाळले जातात . देशातल्या एखाद्या समस्येची पंतप्रधानांना त्या काळात काळजी नसते , असं काही नसतं पण परदेशात , परदेश दौ-यात हसतमुखानं वावरणं ही त्यांची अपरिहार्य अगतिकताही असते . त्यांच्यासोबत त्या दौ-यात सहभागी झालेल्या अधिकारी आणि पत्रकारांनाही ते शिष्टाचार, ते संकेत आणि त्या कार्यक्रमासोबत सतत धावपळ करावी लागते .

■ ■

या विमांनाची रचना पत्रकार आणि अधिकार्‍यांसाठी बसण्यासाठी प्रशस्त व्यवस्था तसंच पंतप्रधांनांच्या कार्यालयासाठी एक आणि एक शयन कक्ष अशी असते . शिवाय बाकी नियमित सोयी असतात . कार्यालयाला लागूनच पत्रकारांच्या बसण्याची सोय असते आणि याच जागेवर पत्रकारांना ब्रिफिंग केलं जातं . नियोजित स्थळी जातांना विमानांनं उड्डाण भरलं की एखादा ज्येष्ठ मंत्री किंवा विदेश सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी एक ब्रिफिंग घेतो . विमान लँड होण्याआधी त्यावर आधारित बातमी तयार ठेवावी लागते .आता लॅपटॉपवर टायपिंग करता येत असल्यानं सोय झाली आहे पण , पूर्वी उडणार्‍या विमानात हातानं बातमी लिहिणं ही एक कसरतच होती . उतरल्यावर सर्वात पहिली घाई बातमी पाठवण्याची असते . परतीच्या प्रवासात पंतप्रधानांचं ब्रीफिंग होतं आणि तीही बातमी विमान लँड होण्याच्या आत तयार ठेवावी लागते व लगेच  पाठवावी लागते कारण माध्यमांत असणारी स्पर्धा . आता डिजिटल युगात आता विमानानं भारतीय भूभागात प्रवेश केला आणि ते लँड होण्याच्या तयारीत असतांनाही बातम्या पाठवता येऊ लागल्या आहेत

ब्रीफिंग संपल्यावर पंतप्रधानांना विमानात १४ ते १५ प्रश्न विचारले जाऊ शकतात . यातही पुन्हा शिष्टाचार असतो , झालेल्या इव्हेंटवर म्हणजे फलश्रुती काय , नवीन करार-मदार कोणते झाले वगैरे यावर आधारित तीन किंवा चार , आंतरराष्ट्रीय विषयावर चार ते पाच , देशाच्या स्थितीवर चार ते पांच आणि एकाद-दुसरा प्रश्न प्रादेशिक असे या पत्रकार परिषदेचं स्वरुप असतं . पत्रकार परिषदेचं नियंत्रण परदेश सेवेतील एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे असल्यानं काटेकोरपणे शिष्टाचार आणि वेळेचं बंधन पाळून सर्व कांही केलं जात असतं . सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघात असलेले अकबरुद्दीन यांच्याकडे मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेची सूत्र होती . त्यांच्याशी चांगली गट्टी जमल्यानं मलाही पंतप्रधानांना एक प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली होती .

या दौर्‍याची एक हृद्य आठवण सांगायला हवी- मनमोहनसिंग अतिशय ऋजू स्वभावाचे आणि विनयशील असल्याचं जे बोललं जातं , त्याचा प्रत्यय आम्हाला रशियातून परत येत असतांना आला . विमानातली पत्रकार परिषद सुरु होण्याची सूचना मिळाल्यावर कांहीच वेळात मनमोहनसिंग त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर आले आणि चक्क प्रत्येक पत्रकाराच्या आसनापाशी जाऊन त्यांनी प्रत्येकाशी हस्तांदोलन केलं , प्रत्येकाशी किमान दोन वाक्य ते ते बोलले. इतक्या मोठ्या पदावरील व्यक्ती विनयानं बहरलेला डेरेदार वृक्ष कसा असतो , याचा तो प्रसन्नदायी अनुभव होता . मायदेशी परतल्यावर कांही ज्येष्ठ सहकार्‍यांशी बोलल्यावर पंतप्रधान असतांना अटलबिहारी वाजपेयी हेही असंच विनयानं वागत असत , हे आठवलं .

■ ■

आमच्या विमानानं रशियासाठी टेक ऑफ केलं ती तारीख होती ३ सप्टेंबर आणि त्या दिवशीच नेमका माझा वाढदिवस असतो . रशियात वाढदिवस साजरा करणारा बर्दापूरकर घराण्यातला मी पहिलाच महापुरुष (?) असणार , या योगायोगाची मोठी गंमत वाटली .!

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.