लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ होताच स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा कैवारी म्हणून टेंभा मिरविणाऱ्या माध्यमांवर त्याचा उलट परिणाम झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळू लागले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य नव्या राजवटीत धोक्यात आल्याचा आभास निर्माण झाला असला तरी नव्या सरकारने माध्यमांच्या नाड्या आवळण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाउले उचलली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. संघ परिवाराची एकाधिकारवादी विचारसरणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकहाती सत्ता केंद्रित करून राज्य कारभार चालविण्याची सवय लक्षात घेता माध्यम स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची भीती रास्त असली तरी सध्या माध्यमात जे बदल होत आहेत त्याच्या मागे नवे सरकार आहे अशी समजूत करून घेतली तर माध्यमातील बदलांची खरी कारणे दुर्लक्षित होण्याचा धोका आहे. फार तर असे म्हणता येईल कि माध्यमांच्या शक्तीचा अंदाज आलेल्या समूहांनी अनुकूल सरकार येताच माध्यमांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाउले उचलायला सुरुवात केली . मालक मंडळीचे लक्ष आता पर्यंत आपल्या मालकीच्या माध्यमांचा उपयोग नफा मिळविण्यासाठी आणि सरकार कडून आणि समाजातील प्रभावी संस्थाकडून आर्थिक लाभ मिळविण्यावर केंद्रित होते . तसे लाभ मिळविण्यासाठी संपादकीय विभागावर प्रत्यक्ष नियंत्रणाची गरज भासली नाही तो पर्यंत संपादकांचे स्वातंत्र्य ‘अबाधित’ होते. मालकांनी जसा माध्यमांचा लाभ घेतला तसाच मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा लाभ माध्यमांच्या संपादकीय आणि प्रशासकीय विभागाने देखील घेतला. माध्यमा अंतर्गत संपादक म्हणून काम करणारे नवे बादशाह बनले. त्यापैकी काहींची बादशाहत धोक्यात आल्यावर त्यांनी माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची ओरड सुरु केली. त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले हे खरे असले तरी आजवर त्यांनी आपल्या या अधिकाराचा अविवेकी वापर करून माध्यमाना जे रूप दिले त्याचा यापेक्षा वेगळा परिणाम संभवत नाही. राजदीप सरदेसाई किंवा निखील वागळे सारख्या संपादकांना आपल्यामुळे माध्यमे मोठी आणि प्रभावशाली झाली आणि तरीही आपल्यावर संक्रांत आली याचे जे दु:ख वाटते ते काही अंशी खरे आहे. राजीनामा द्यावा लागल्याने ही दोन नावे चर्चेत असल्याने इथे घेतली आहेत. इतरात आणि त्यांच्यात फार फरक आहे असे मानण्याचे कारण नाही. या सगळ्या संपादक आणि संपादकीय विभागात काम करणाऱ्या मंडळींची प्रभावशाली कामगिरी कोणती असेल तर ही आहे कि पत्रकारितेच्या मानदंडाशी बेईमानी करून एक मूल्यहीन , नीतीहीन पत्रकारितेला जन्म दिला. समाजात काय घडते याचे सत्य आणि समतोल वार्तांकन याला सोडचिट्ठी देवून स्वत:च्या मताचा प्रभाव साऱ्या वार्ता आणि चर्चा यावर पडेल याची काळजी घेतली. संपादकांची वैयक्तिक भूमिका लक्षात घेवून वार्ताहर पोपटपंची करू लागलेत. संपादकांचा ज्या मंडळीवर राग आहे ती सगळी खलनायक आहेत हे ठरविण्यासाठी आणि ठसविण्यासाठी संपादकीय स्वातंत्र्य वापरल्या जावू लागले. घडणाऱ्या गोष्टीचे वृत्त देणे , त्याचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे हे माध्यमांचे काम राहिलेच नाही. समाजात काय घडले पाहिजे आणि कसे घडले पाहिजे या पद्धतीने ही मंडळी विचार आणि कृती करू लागली. माध्यमांचा प्रभाव यांच्यामुळे वाढला तो नैतिकता सांभाळून पत्रकारितेचे नवे मापदंड यांनी निर्माण केले म्हणून नव्हे , तर पत्रकारितेला भस्मासुराचे रूप दिले म्हणून ! माध्यम जगात आज जे काही घडते आहे त्याचा संबंध वाढती आर्थिक उलाढाल आणि धोरणात्मक व राजकीय बदल घडवून आणण्याची क्षमता याच्याशी आहे.
भरकटत चाललेल्या पत्रकारितेचे आणि पत्रकारितेतील पाशवी ताकदीचे दर्शन एकाच वेळी घडले ते रामलीला मैदानात अण्णा आंदोलनाच्या वेळी ! अण्णांचा महात्मा गांधी पेक्षाही मोठा महात्मा म्हणून उदय हे बदलत्या पत्रकारितेचे आणि या पत्रकारितेला मिळणाऱ्या यशाचे गमक होते. आज टाचा घासत केविलवाणे फिरत असलेला हा महात्मा आणि रामलीला मैदानात व्यासपीठावर विराजमान महात्मा एकच व्यक्ती आहे यावर आपल्या डोळ्यासमोर घटना घडल्याने सहज विश्वास बसतो. पण नंतरच्या पिढ्यांचा विश्वास बसणार नाही एवढी किमायागिरी माध्यमे करू शकतात हे माध्यमांच्या आणि देशाच्या एकाच वेळी लक्षात आले. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा तोंड देखला जप करणारे नवे गोबेल्स माध्यम जगात निर्माण झालेत. मनमोहनसिंग यांचा अस्त आणि नरेंद्र मोदींचा उदय यात या गोबेल्सची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. समाजात एखाद्याला नायक म्हणून पुढे आणणे आणि एखाद्याला खलनायक म्हणून रंगविणे हा माध्यमांसाठी खेळ बनला. गेल्या दशकात माध्यम स्वातंत्र्याचा उपयोग पत्रकारितेला सत्यापासून फारकत घेण्यासाठी करण्यात आला . स्वत:च्या फायद्यासाठी मालक आणि सरकार यांनी माध्यम जगताची सत्यापासून होणाऱ्या फारकतीकडे डोळेझाक केली असेल , प्रसंगी हवाही दिली असेल पण खरे दोषी तर माध्यमात काम करणारी मंडळी आहेत. माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही. या दोघांचेही हित उत्तमप्रकारे साधले जाईल असेच आज माध्यम उद्योगाचे स्वरूप आले आहे. आज माध्यम जगात जे काही उलटफेर होत आहेत त्याचा माध्यम किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याशी काडीचाही संबंध नाही. हा महत्वकांक्षाचा संघर्ष आहे. माध्यमातील संपादक मंडळीना आपल्या मतानुसार धोरण बनले आणि बदलले पाहिजे असे वाटू लागले आहे तर अंबानी आणि अदानी सारख्या उद्योग समूहांना आपल्या अनुकूल धोरणे ठरावीत यासाठी माध्यमउद्योगावर ताबा हवा आहे. कोणत्याही सरकारसाठी स्वतंत्र माध्यमे धोकादायकच असतात. त्यामुळे अंबानी आणि अदानी यांच्या सारख्याच्या ताब्यात ती असणे सरकारसाठी अधिक सुरक्षित असेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारची यात कोणतीच भूमिका दिसत नसली तरी त्यांचा पाठींबा आणि पाठबळ कोणाला असणार आहे हे जगजाहीर आहे. माध्यमाच्या बदलत्या स्वरूपाचा आणि वाढत्या ताकदीचा हा परिपाक आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि अविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात आले हा कांगावा आहे. माध्यमाचे आज जे स्वरूप आहे त्यात स्वातंत्र्याला वावही नाही आणि जागाही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
माध्यमांना आजचे स्वरूप जसे माध्यमकारांनी दिले तसेच समकालीन आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय घडामोडीचा देखील तितकाच वाटा आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतिहासाच्या विकासक्रमात माध्यमांना आजचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. माध्यमांची जुनी संकल्पना कधीच मोडीत निघाली आहे. लोकशाहीचा स्तंभ वगैरे गोष्टी या भूतकाळ बनल्या आहेत. आम्ही अजूनही जुन्या चष्म्यातून माध्यमांकडे पाहात असल्याने स्वातंत्र्याची गळचेपी वगैरे असे भारदस्त शब्द वापरून व्यथित होत आहोत. नेहमी प्रमाणे या बदलाचे खापर जागतिकीकरणावर फोडले जाईल. बैल लावून मोटेने विहिरीतून पाणी उपसण्याची जागा इंजीनने घेतली तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा पत्ता नव्हता. तेव्हा बदल अपरिहार्य असतात. ते सहज स्विकारता आले पाहिजेत. याच्या त्याच्या डोक्यावर खापर फोडून काही उपयोग नसतो. माध्यमांचे आजचे स्वरूप उद्या कायम राहील असे नाही. तेही बदलेल. पण पूर्वीसारखे ध्येयवादी , स्वातंत्र्य जपणारे , प्रबोधन करणारे असे असणार नाही . कारण त्यासाठी माध्यमातील व्यक्ती ध्येयवादी असून चालत नाही त्या ध्येयवादाला पूरक संरचना असावी लागते . आणिबाणीत औरंगाबादहून निघणाऱ्या अनंत भालेरावांच्या ‘मराठवाडा’ दैनिकाने केलेला संघर्ष मी जवळून पाहिला आहे. स्वातंत्र्य लढ्याची पार्श्वभूमी असल्याने स्वातंत्र्यासाठी काहीही सोसण्याची तयारी यामागे होती हे जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे कि ते वृत्तपत्र बंद पडले तरी बसणारा आर्थिक फटका जाणवण्या सारखा नव्हता. कारण ते वृत्तपत्र चालाविण्यामागे आर्थिक हानी-लाभाचा विचार महत्वाचा नव्हता आणि म्हणून त्याची संरचना सुटसुटीत होती. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. हा एक स्वतंत्र उद्योग बनला आहे. एखादा विचार बिम्बविण्याचा, एखाद्याची प्रतिमा बनविण्याचा किंवा बिघडविण्याचा. याचा सत्याशी काही संबंध राहिला नाही. हा नवा उद्योग इतर उद्योगाच्या तुलनेने वेगळा या अर्थाने आहे कि यात आर्थिक लाभा सोबत पद आणि प्रतिष्ठा देखील मिळते. नवे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी ही प्रतिष्ठा भांडवल म्हणून उपयोगी पडते.त्यामुळे जुने उद्योगपती या नव्या उद्योगाकडे आकर्षित होणार आणि माध्यम उद्योग ताब्यात घेणार ! यात स्वातंत्र्याची गळचेपी नसून उद्योग मालकीचे हस्तांतर म्हणूनच पाहिले पाहिजे. माध्यमांची आर्थिक ताकद हीच त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी ताकद ठरली आहे. या आर्थिक ताकदीवर वार करण्याची क्षमता असणारे सरकार सत्तेत आहे याची जाणीव होताच माध्यमे स्वत:हून लोटांगण घालू लागली आहेत. आणीबाणीत माध्यमावर नियंत्रण आणले म्हणून बदनाम कॉंग्रेसचे कमजोर नेतृत्व आपले काही वाकडे करू शकत नाही याची जाणीव होताच चेकाळलेली स्वैर माध्यमे नरेंद्र मोदीचे सरकार येताच शिस्तीत लोटांगण घालण्या मागचे हे रहस्य आहे. नव्या सरकारातील लोक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी लढलेले आहेत.तरीही माध्यमे आपले स्वातंत्र्य गहाण टाकायला उतावीळ आहेत. माध्यम जगतात आणीबाणीविना आलेल्या ‘अनुशासन पर्वा’चे कारण माध्यमांच्या बदलत्या रुपात सापडेल . माध्यमांचे जुने रूप आठवून हळहळ व्यक्त करायला किंवा चार अश्रू ढाळायला हरकत नाही. मात्र बदलत्या परिस्थितीत बदललेल्या माध्यमाकडे पाहण्याची आपली नजरही बदलली पाहिजे.
——————————————–
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
———————————————–
