रविकांत तुपकरांच्या तडीपारीच्या निमित्ताने….

सत्याला कधी मरण नसते… माणूस मेहनतीने, प्रामाणिकपणेच मोठा होतो…अशी काही भाबडी वाक्ये लहान असतानापासूनच आपल्याला ऐकविली जातात. प्रत्यक्षात मोठं, जाणतं झाल्यानंतर एका सुभाषितापेक्षा या वाक्यांना काही अर्थ नाही, हे लक्षात येतं. कायदा सर्वांसाठी समान असतो, हे असंच एक वाक्य. कायदा हा श्रीमंत-गरीब, सत्ताधारी-विरोधक असा कुठलाही भेद करत नाही, असंही सांगितलं जातं. प्रत्यक्षात कायदा हा सत्ताधार्‍यांच्या सोयीसाठी असलेलं एक हत्यार असतं, हे वास्तव क्षणोक्षणी आपल्याला अनुभवायला मिळते. भारतासारख्या लोकशाही देशातील कायदेव्यवस्थेचं फार गुणगान केलं जातं. मात्र लोकशाहीबाबत सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ जॉर्ज ऑरवेलने जे सांगून ठेवलं ते येथील कायदेव्यवस्थेलाही लागू होते. 


ऑरवेलने लोकशाहीची मोठी मस्त व्याख्या केलीय. तो म्हणतो, कल्ल ीिेू१ूं८ ं” ं१ी ी0४ं’, ु४३ २ेी ं१ी े१ी ी0४ं’ याचा भावार्थ असा आहे की, लोकशाहीत सारेच समान असतात. पण काही विशेष असतात. हे असं विशेष असणार्‍यांची असंख्य उदाहरणं सभोवताली पाहायला मिळतात. आपल्या तुरुंगात वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले हजारो कैदी आपल्या जिवलगांची एकदा तरी भेट व्हावी, यासाठी तडफडत असताना देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या संजय दत्तला सहा महिन्यात तिसर्‍यांदा पॅरोल मिळतो. याच लोकशाही व्यवस्थेत रस्त्यावर पाच-सहा लोकांचे जीव घेणारा सलमान खान सुपरस्टार म्हणून मिरवत असतो. १६00 कोटींचं घर बांधून देशातील गरिबांना खिजविणार्‍या मुकेश अंबानीचा मुलगा एका गाडीला उडवितो. साधा एफआयआर दाखल करण्याची हिंमत पोलीस करत नाही. सोनिया गांधींचा जावई म्हणजे आपण देशाचा जावई आहे, या समजुतीत असलेला रॉबर्ट वड्रा आपल्या उद्योगाच्या उभारणीसाठी कित्येक उद्योगसमूहांकडून कोट्यवधीची रक्कम उचलतो. त्यासाठी सरकारी नियमांची ऐशीतैशी करतो. याबाबत शेकडो पुरावे समोर येतात. त्याचा बालही बाका होत नाही. दरवर्षी नग्न पोरींसोबत कॅलेंडर फोटोशूट करणारा बिअरसम्राट विजय मल्या कोट्यवधी रुपयांनी सरकारी बँकांना डुबवितो, किंगफिशर या आपल्या एअरलाईनच्या कर्मचार्‍यांना कित्येक महिन्यांपासून पगार देत नाही, त्याचं काहीही बिघडत नाही. कोळसा घोटाळ्यात हात काळे झालेले सारे पोलादसम्राट, माध्यमसम्राट लोकशाहीचे गोडवे गात खुलेआम प्रतिष्ठेनं फिरताहेत. आदर्श घोटाळ्यात दोषी आढळलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांबाबतच्या अहवालाकडे मुद्दामहून कानाडोळा करत गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी राज्यपाल नाकारतात. डोकं चक्रावतं ना..पण याचं कारण आहे सत्ता…सत्ता त्यांच्यासोबत आहे. त्यामुळे सत्तेची बटीक असलेला कायदा या महाभागांना गजाआड करण्याऐवजी त्यांना सलाम ठोकतो.

आता दुसरी फ्रेम पाहा…सत्तेत बसलेल्या माणसांची मर्जी फिरली वा त्यांना तुमचा हिशेब करायचा असला, तर काय होते याची काही उदाहरणं पाहूया. गेल्या २0-२५ वर्षांत देवाधर्माच्या नावाखाली देशात यथेच्छ नंगानाच घालणारे आसाराम बापूसाठी सरकार एवढी वर्षे रेड कॉर्पेट टाकत होते.त्यांच्या आश्रमात लहान मुलांचं लैंगिक शोषण होते आहे, हे समोर आल्यानंतरही सत्ताधार्‍यांनी धृतराष्ट्राची भूमिका बजावली. मात्र लाखो भक्तांच्या कवचकुंडलाच्या जोरावर मस्ती चढलेल्या बापूंनी ज्या दिवशी सोनिया गांधी व राहुल गांधींविरुद्ध मुक्ताफळे उधळली, त्या दिवसांपासून त्यांचे ग्रह फिरले. आता साधा जामीन मिळावा म्हणून ते न्यायालयाकडे याचना करीत आहेत, मात्र सत्तेतील नेत्यांना जोपर्यंत वाटत नाही, तोपर्यंत त्यांना तुरुंगाचाच पाहुणचार घ्यावा लागणार आहे.आपल्या लगतच्या आंध्र प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा जगमोहन रेड्डीने सत्ता मिळविण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसला आव्हान देण्याचा प्रय▪केला, तेव्हा एका रात्रीत त्याचे असले-नसलेले गुन्हे शोधून काढून आणण्यात आले. नंतर जवळपास वर्ष-दीड वर्ष त्याला तुरुंगात कुजविण्यात आलं. असाच प्रकार जळगावच्या सुरेशदादा जैनबाबतही होतो आहे. सत्ता सोबत असली की खुनाच्या गुन्ह्यातही जामीन मिळू शकतो, पण तसं नसलं तर विनयभंगाचा गुन्हेगारही बलात्कारी ठरतो. देशाचा अजेंडा आपण निश्‍चित करतो, अशा मस्तीत असलेले दिल्लीतले जे काही पत्रकार आहेत, त्यामध्ये तरुण तेजपाल होते. दिल्लीतील सत्तेच्या जोरावर त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या अनेक भानगडी शोधून अमाप प्रसिद्धी आणि पैसा मिळविला. मात्र भाजपाशासित गोवा राज्यात सहकारी पत्रकार मुलीसोबत दारूच्या नशेत फ्लर्ट करण्याचे प्रकरण समोर येताच भाजपाने व्याजासह हिशेब चुकता केला. सत्तेच्या वतरुळात रमणार्‍या नितीन गडकरींनाही याचा अनुभव आला आहे. काँग्रेसवर वारंवार चढणारे गडकरी दुसर्‍यांदा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होताहेत हे पाहताच त्यांच्या कारखान्याची अगदी किरकोळ प्रकरणं एका रात्रीत बाहेर काढून गडकरी गुन्हेगार आहेत, असे भासविण्यात आले. गडकरींच्या ठिकाणी दुसरा अध्यक्ष निवडल्याबरोबर चौकशी एकदम शांत झाली. थोडक्यात, सत्ता ज्यांच्या हाती असते, ते त्यांच्या राजकीय सोयीनुसार कायदा हवा तसा वाकवितात, हा आपला इतिहास आहे. सत्तेनं ठरविलं की, निर्ढावलेले गुन्हेगार संसदेत बसतात आणि सत्तेतल्या माणसांसाठी तुम्ही गैरसोयीचे ठरलात की, लगेचच तुम्ही गुन्हेगार ठरता. सत्तेच्या अशाच खपामर्जीचा फटका विदर्भाच्या युवा शेतकरी नेत्याला परवा बसला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांना बुलडाणा जिल्हा प्रशासनाने तडकाफडकी तडीपार केले. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सातत्याने रस्त्यावर उतरणार्‍या,अनेकदा तुरुंगात जाणारा या झुंजार नेत्याने गेल्या काही महिन्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले होते. कापूस-सोयाबीनच्या हमीभावासाठी तर ते सातत्याने झगडत होतेच., पण शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा बँकेतील शेतकर्‍यांच्या हक्काचा पैसा स्वाहा करणार्‍या नेत्यांच्या खाऊगिरींबद्दलही त्यांनी दंड थोपटले होते. सातत्याने मोर्चे, आंदोलने, पदयात्रा असा त्यांचा धडाका सुरू होता. तुपकरांनी कोणालाही सोडले नाही. ज्यांनी शेतकर्‍यांचा पैसा खाल्ला त्या सर्वपक्षीय भ्रष्टाचारी नेत्यांविरुद्ध त्यांनी आघाडीच उघडली. स्वाभाविकच हितसंबंध दुखावलेले सत्तेतले सारे वाटेकरी त्यांच्याविरुद्ध एकत्र आलेत. त्यांनी तुपकरांचा कायदेशीर ‘गेम’ करण्याचा प्लॉन रचला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी तुपकरांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आंदोलनांमुळे सरकारी संपत्तीचे नुकसान झाले. त्यांच्यामुळे सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना धोका आहे, असा निष्कर्ष काढण्याचे आदेश सरकारी अधिकार्‍यांना मिळाले. नेत्यांचे सालदार असलेल्या अधिकार्‍यांनी आदेशानुसार तुपकरांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र अचानक तो थंडबस्त्यातही गेला. राजकारणात असे प्रस्ताव कधी उकरून काढायचे आणि त्यानुसार कधी कारवाई करायची, याची काही गणिते असतात. रविकांत तुपकर जोपर्यंत शिवसेनेचे आमदार असलेल्या बुलडाण्यात लढत होते, तोपर्यंत सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या विषयात काही प्रॉब्लेम नव्हता. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून तुपकरांनी आपला मोर्चा चिखली मतदारसंघाकडे वळविला. चिखलीत सत्ताधारी काँग्रेसचे राहुल बोंद्रे आमदार आहेत. राहुल गांधींच्या तथाकथित युथ ब्रिगेडचे सदस्य असलेले बोंद्रे तुपकरांच्या धडाक्याने हादरून गेले होते. अशातच तुपकरांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भाजप-सेनेसोबत युती झाली. त्यानंतर संघटनेचे राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोतांसह सारेच नेते सरकारच्या हिटलिस्टवर आले. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसाच्या मृत्यूप्रकरणी शेट्टीवर ३0२ चा गुन्हा दाखल करण्यात आला. खोतांवरही वेगवेगळ्या प्रकरणात अनेक गुन्हे लावण्यात आले आणि इकडे बुलडाण्यात अडगळीत पडलेल्या तुपकरांच्या तडीपार प्रस्तावावरची धूळ तडकाफडकी झटकून त्यांना जिल्हाबाहेर करण्यात आले. खरंतर ज्या गुन्ह्यांसाठी त्यांना तडीपार करण्यात आले, त्यातील ७0 टक्के प्रकरणं निकालातही निघाले होते. असे असतानाही कारवाई होते याचा अर्थ तुपकरांवरील कारवाई टोटली राजकीय व सोयीनुसार केलेली कारवाई आहे, हे स्पष्ट आहे.

या अशा कारवायांद्वारे ‘आमच्याशी खाजवाल, तर काय परिणाम होतात पाहा,’ असा इशारा सत्ताधारी देत असतात. तुपकरांच्या प्रकरणात बुलडाणा जिल्ह्यातील नेत्यांना तेच करायचं आहे. त्यांना युवा शेतकर्‍यांचं मनोबल मोडायचं आहे. आता परीक्षा बुलडाण्यातील शेतकर्‍यांची आहे. तुपकर हे स्वत:च्या वैयक्तिक फायद्यासाठी रस्त्यावर उतरले नव्हते किंवा त्यांना तुरुंगात जाण्याची हौसही नव्हती. शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा दाम मिळावा यासाठीच या युवा नेत्याने वारंवार तुरुंगाच्या वार्‍या केल्या. साध्या शेतकरी कुटुंबातील रवी तुपकरांच्या कुटुंबाला आपला पोरगा कोणासाठी लढतो, कशासाठी आपलं तारुण्य झोकून देतो हा प्रश्न पडू द्यायचा नसेल, आतापर्यंत निकराने केलेला संघर्ष वाया जाऊ द्यायचा नसेल, तर शेतकर्‍यांनी मोठय़ा प्रमाणात या तडीपारीविरोधात आवाज उठविला पाहिजे. (सुदैवाने तुपकर गुन्हेगार असतील तर आम्हालाही तडीपार करा… असे म्हणत शेकडो शेतकरी रस्त्यावर यायला सुरुवात झाली आहे.) आपल्यासाठी लढणार्‍या माणसाच्या मागे आम्ही आहोत, ही दाखविण्याची ही वेळ आहे. शेतकर्‍यांचं आंदोलन मोडीत काढायला निघालेल्या मस्तवाल नेत्यांचे इरादे यशस्वी झाले, तर पुन्हा रस्त्यावर येण्याची हिंमत कोणी करणार नाही. राजकारणी आपल्या हितसंबंधासाठी कायदा वाकवीत असतील, तर शेतकर्‍यांनीही आपल्या वाजवी हक्कासाठी आपली ताकद दाखविलीच पाहिजे.

(लेखक दै. ‘पुण्य नगरी’चे कार्यकारी संपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६