राष्ट्रीय पर्यायाची राजकीय दिवाळखोरी !

■प्रवीण बर्दापूरकर  

कुणाला तरी दैवत्व प्राप्त करुन द्यायला श्रद्धाळू माणसाला जसं आवडतं तसंच आपल्या राजकारणी , त्यातही विशेषत: राजकीय विश्लेषकांना नेहमीच सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध एका पर्यायाचा म्हणजे ‘हिरो’चा शोध असतो . पर्याय शोधण्याचा हा ‘खेळ’ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरु आहे . आधी व्यक्ती म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरु , लाल बहाद्दूर शास्त्री , जयप्रकाश नारायण , श्रीमती इंदिरा गांधी , अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृतींना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न झाले आणि त्यांना यश आलं नाही . पर्याय शोधण्याच्या या खेळात दुसर्‍यासोबत तिसरा , चौथा असे पर्याय आले आणि कधी विरुन गेले हे कळलंही नाही .

या देशावर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार दीर्घकाळ होतं . त्या सरकारलाही पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुमारे सहा दशकं अव्याहत सुरु राहिले . आता २०१४ पासून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पर्याय शोधण्याचा खेळ सुरु झालेला आहे . अशा पर्यायाच्या खेळाला एक चेहरा लागतो . पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक यश संपादन करणारा ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा या आठवड्यात नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून पुढे आला असल्याचा निर्वाळा तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि काही नेत्यांनी दिला आहे . प्रस्थापितांना कोणताही पर्याय हा सुरुवातीला तरी मृगजळच ठरत असतो . मृगजळाचा वास्तवाशी संबंध नसतो . ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य भारतीय जनता पक्ष आणि राजकीय ‘महाबली’ नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दुक्कलीला पाणी पाजलेलं असलं तरी , ममता यांचं नेतृत्व राष्ट्रीय असणं हे या घटकेला मृगजळच आहे .

सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणं सोपं नाही . ममता बॅनर्जी यांचं यश हा दीर्घ संघर्षाचा प्रवास आहे . २००१च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ममता आणि तृणमूल काँग्रेसचा उदय पश्चिम बंगालच्या राजकारणात झाला . २०११च्या निवडणुकीत १८४ जागा मिळवून त्यांनी ३४ वर्ष भक्कम असलेला डाव्यांचा गड भुईसपाट केला . २०१६च्या निवडणुकीत त्यांनी २११ तर आता २१२ जागा मिळवल्या ; पश्चिम बंगालमधे कोणत्याही पक्षाला असं यश मिळवता आलेलं नाही .  त्यासाठी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फौज , राज्याच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड आणि मतदारांच्या मनावर मोहिनी असावी लागते , अगदी तळागाळापर्यंत संपर्क असावा लागतो आणि करिष्मा जर त्यासोबत असेल तर निवडणुकीच्या बाजारात त्या नेतृत्वाला सोन्याहून जास्त किंमत येते , हे ममता बॅनर्जी यांनी सिद्ध करुन दाखवलेलं आहे , याबद्दल दुमत होण्याचं कारणच नाही . बहुदा त्यामुळेच भारावून जाऊन ( नंदिग्राम मतदार संघातून ममता बॅनर्जी निवडणुकीत पराभूत झाल्या तरी ) त्यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसनं मिळवलेल्या विजयाच्या बातम्या लिहूनही होत नाही तोच , नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला पर्याय राष्ट्रीय राजकीय पर्याय म्हणून ममता बॅनर्जी यांचं नाव म्हणून पुढे यावं , हे आपल्या देशातील बहुसंख्य राजकीय विश्लेषक किती उथळ विचार करतात याचं उदाहरण समजायला हवं .

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपाच्या विरोधात काँग्रेस आणि डावे पक्षही मैदानात होते पण , ममता बॅनर्जी म्हणजे तृणमूल काँग्रेसचा विजय म्हणजे , भाजपाचा पराभव झाला म्हणून डावे पक्ष आणि काँग्रेसनं राष्ट्रीय आनंद व्यक्त करण्याला राजकीय विरोधाभास आहे . भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसनं मिळून काँग्रेस आणि डाव्यांची नामोनिशाणी पश्चिम बंगालच्या  विधानसभेत शिल्लक ठेवलेली नाही , तरी काँग्रेस आणि डाव्यांनी आनंद करण्याला खरं तर राजकीय दिवाळखोरीही म्हणायला हवं . शिवसेना , (महा)राष्ट्रवादी , डीएमके इत्यादी पक्षांचं तर नाममात्रही अस्तित्व पश्चिम बंगालमध्ये नाही , या पक्षांचा म्हणूनच उमेदवार तिकडे रिंगणात नव्हता . या तिन्ही पक्षांचे कुणी नेतेही ममताच्या समर्थनासाठी पश्चिम बंगालमध्ये प्रचाराला गेलेले नव्हते तरीही या पक्षांच्या नेत्यांनी आनंद व्यक्त करणं म्हणूनच ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ सारखं आहे .

निकालाच्या वार्ता विरतात न विरतात तोच ममता बॅनर्जी यांनी सर्व प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला पर्याय म्हणून उभं राहावं अशी अपेक्षाच नाही तर स्वप्नरंजनही अनेक राजकीय विश्लेषकांनी सुरु केलं आणि त्याला कांही नेत्यांनीही मन डोलावलेली आहे . प्रादेशिक पक्षाचा राज्यनिहाय विचार केला तर समोर येणारं चित्र ममता यांना पर्याय ठरवण्यासाठी मुळीच पोषक नाही . राजस्थान , मध्यप्रदेश , गुजरात , छत्तीसगड , उत्तराखंड , कर्नाटक , झारखंड इत्यादी राज्यात मिळून लोकसभेच्या सुमारे १५० जागा आहेत आणि यापैकी एकाही राज्यात प्रबळ प्रादेशिक पक्षच अस्तित्वात नाही . महाराष्ट्रात शिवसेना आणि (महा)राष्ट्रवादी असे दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत . लोकसभेच्या एकूण ४८ जागांपैकी या दोन्ही पक्षांचे मिळून २३ सदस्य लोकसभेत आहेत पण , शिवसेनेचे १८ उमेदवार भाजपसोबत युती करुन आणि भाजपचे उमेदवार सेनेच्या पाठिंब्यावर विजयी झालेले आहेत , असा हा जांगडगुत्ता असून येत्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांची स्वबळाची झाकली मूठ उघडी पडेल . तिकडे उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० पैकी प्रादेशिक पक्ष बसपच्या ताब्यात १० आणि समाजवादी पक्षाच्या ताब्यात १० जागा आहेत . कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवाद्यांचे पानिपत झालेले आहे . पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा असून तृणमूल काँग्रेसचे २५ सदस्य आहेत . तमिळनाडूत  डीएमके , भाजपच्या विरोधात असून या पक्षाचे २४ लोकसभा सदस्य आहेत . उत्तर प्रदेशातल्या ८० पैकी १० जागा बसप आणि समाजवादी पक्षाकडे ५ जागा आहेत . उत्तरप्रदेशात मुलायम सिंह आणि मायावती यांनी स्वबळावर सत्ता संपादन केलेली होती , हे सध्या तरी स्मरण रंजन आहे कारण आता हे दोन्ही नेते आणि त्यांचे पक्ष कसेबसे तग धरुन आहेत . ( आत्ताच आलेल्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीने भाजपवर आघाडी घेतलेली आहे म्हणजे या स्मरण रंजनात अजून धुकधुकी आहे ! )  डीएमके तमिळनाडूच्या बाहेर नाही . अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’चा राष्ट्रीय प्रयोग सपशेल फसलेला आहे . तेलंगणात चंद्रशेखर राव तसंच आंध्रप्रदेशात जगन मोहन रेड्डी आणि चंद्राबाबू नायडू हे सर्वांसोबत आहेत पण ,  कुणासोबतही नाहीत , अशी विचित्र परिस्थिती असते . भाजप विरोधकांची ही सर्व गोळाबेरीज केली तर शंभरच्या आसपास जेमतेम पोहोचते . अशा परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधान पदाचा पर्याय म्हणून ५५२ सदस्यांच्या सभागृहात पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यसंख्येची शंभरीही न गाठलेल्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी पंतप्रधान पदाच्या उमेदवार ठरवल्या जाणं , ही किमान अंकशास्त्र न समजणारी राजकीय दिवाळखोरीच म्हणायला पाहिजे .

ममता आणि डाव्यांतील वैर साताजन्माचं आहे . म्हणजे डावे ममता यांना राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यासाठी पाठिंबा देणार नाहीत आणि ममता तो घेणारही नाहीत हे उघड आहे . डावे आता  केवळ केरळपुरते मर्यादित आहेत . शिवाय अणू कराराच्या वेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे डाव्यांच्या विश्वासाहर्तेचा बाजार तसाही उठलेला आहेच . एकुणातच डाव्यांची अवस्था सध्या देशाच्या राजकारणात  उरलो केवळ नावापुरता अशी झालेली आहे म्हणजे असल्या-नसल्या डाव्या सदस्यांच्या पाठिंब्याचा मुद्दा आधीच  निकाली निघतो .

शिवाय प्रादेशिक पक्ष जितके त्या प्रदेशापुरते मजबूत तितकीचं त्यांची प्रादेशिक अस्मिता तीव्र . अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचे नेते हे त्यांच्या प्रदेशापुरते सार्वभौम असतात आणि दिल्लीत त्यांचं स्थान एखाद्या सरदारापेक्षा मोठं नसतं . ही खंत मनात बाळगून त्यांचे अहंकार अतिशय तीव्र असतात आणि वरकरणी एकतेची किती भाषा केली तरी अन्य कोणाचं नेतृत्व मान्य करण्याची त्यांची प्रवृत्ती नसते , हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे . उदाहरण द्यायचं तर डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे झेंडे घेऊन चालणारे असंख्य पक्ष आपल्या देशात आहेत पण , संघटित शक्ती म्हणून ते कधीच एका झेंड्याखाली येत नाहीत . काँग्रेसला पर्याय म्हणून कर्पूरी ठाकूर ते अरविंद केजरीवाल मार्गे व्ही. पी . सिंग असा हा व्यापक पट आहे आणि त्या नावातच त्यांच्या मर्यादा लपलेल्या आहेत कारण यापैकी कोणताही नेता देशभर पाय रोवून उभा राहू शकलेला नाही , हे आपण लक्षात घेतं पाहिजे . मुलायम सिंह , मायावती , चंद्रशेखर राव , जगन मोहन रेड्डी  , स्टॅलिन , चंद्राबाबू  हे नेते स्वबळावर त्यांच्या राज्यात सत्तेत आले ; आपल्या महाराष्ट्राचे शरद पवार तसंच उद्धव ठाकरे यांना तर तेही अद्याप जमलेलं नाही . ( सध्या सत्तेत असूनही विधानसभेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मिळून आताच्या घटकेला जेमतेम १०० सदस्य आहेत . ) तरी हे सर्व नेते प्रादेशिक स्तरावर मोठे आहेत आणि त्यांच्या महत्वाकांक्षाही मोठ्या आहेत . त्या महत्वाकांक्षांना मुरड घालून हे सर्व नेते  ममता यांचं  नेतृत्व मान्य करणं जवळ जवळ अशक्यच आहे . ममता बॅनर्जी जर पंतप्रधान पदाच्या उमेदवार असतील तर शरद पवार , मुलायम सिंह , मायावती यांच्या या पदाच्या इतकी वर्ष पाहिलेल्या स्वप्नाचं काय होणार , हाही एक अत्यंत कळीचा आणि भावनात्मक अस्मितेचा मुद्दा आहे . शिवाय हे सर्व नेते आणि त्यांचे पक्ष देशासाठी राज्याच्या कक्षा ओलांडून प्रादेशिक अस्मिता म्यान करु  शकत नाहीत . त्यामुळे राज्यातली सत्ता त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षा कायमच मोलाची आहे म्हणून ते कुठेही असले तरी त्यांचा जीव राज्यातच अडकला असतो . या संदर्भात शरद पवार यांच्यासोबत मुलायम आणि ममता बॅनर्जी यांचे उदाहरणे देता येतील ; त्या अर्थाने हे सर्व प्रादेशिक नेते नावालाच राष्ट्रीय आहेत म्हणजे सध्याच्या भाषेत ‘लोकल ग्लोबल’ आहेत ! ही टीका नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे . त्यामुळेही ममता बॅनर्जी यांच्याकडे भाजपाला पर्याय म्हणून बघणं हे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ पेक्षा जास्त काही नाही .

भारतीय जनता पक्षाला पर्याय उभा करायचा असेल तर आधी संघटनात्मक बाजू अतिशय बळकट करावी लागेल . लोकसभेत दोनवरुन तीनशे ही मजल मारताना भाजपनं राजकारण आणि संघटना या दोन्ही पातळ्यांवर तीन-साडे तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ कशी-कशी आणि कुठे-कुठे मेहनत घेतली , कोणती नवी समीकरणे जन्माला घातली , मतांचे ध्रुवीकरण कसं केलं , याचा सूक्ष्म अभ्यास करुन पर्यायाची बांधणी त्यापेक्षा व्यापक करावी लागेल . इतकी चिकाटी , जिद्द , प्रदीर्घ काळ काम करण्याची क्षमता आपल्या देशातल्या एकाही प्रादेशिक पक्षात सर्व पातळ्यावर आज तरी नाही ; अर्थात  या विधानाला शरद पवार , अरविंद केजरीवाल , ममता बॅनर्जी हे व्यक्तिगत पातळीवर अपवाद आहेत .

राष्ट्रीय पातळीवर साधारण २०१०पर्यंत काँग्रेस हा एकमेव पक्ष देशभर तळागळात पसरलेला होता . ती जागा आता भारतीय जनता पक्षाने घेतलेली आहे तरी काँग्रेसची पाळंमुळं अजूनही अस्तित्वात आहेत . ती घट्ट करण्यासाठी काँग्रेसमधून सक्षम नेतृत्व पुढे यायला हवं ; तसं ते आलं तर काँग्रेसच्या ‘श्रेष्ठी’ आणि हुजर्‍यांना ते मान्य व्हायला हवं  किंवा वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रादेशिक नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये जाऊन तन-मन-धन पणाला लावून प्रयत्न  करुन भाजपला पर्याय उभा करायला हवा पण , असं घडणं शक्य नाही कारण आत्याबाईला मिशा नसतात . म्हणूनच ममता बॅनर्जी यांच्याकडे राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पाहणं आज तरी मृगजळ आहे !

Disclaimer- याचा अर्थ नरेंद्र मोदी यांना पर्याय नाहीच असा मुळीच नाही . आजच्या घटकेला तो भाजपतूनच पुढे यावा लागेल , त्यासाठी परिवाराची संमती लागेल आणि सध्या तशी कोणती झुळूकही नाही !

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर  – type करा आणि Search वर क्लिक करा.