लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी – ‘इंडिया’

-प्रवीण बर्दापूरकर 

प्रत्यक्ष कुस्तीला सुरुवात होण्याआधी पैलवान जसे शड्डू आणि मांड्या ठोकून खडाखडी करतात , तसंच काहीसं चित्र आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत सध्या निर्माण झालेलं आहे . भाजपच्या विरोधात ‘इंडिया’ ही  २६ पक्षांची आघाडी स्थापन झाली आहे तर एनडीए या भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत ३८ पक्ष सहभागी झाले आहेत . अजून साडेआठ-नऊ महिन्यांनी प्रत्यक्ष निवडणुका लागतील तोपर्यंत या दोन्ही आघाड्या कायम राहिल्या तर मोठी चुरस निर्माण होऊ शकते .

इंडिया आणि एनडीए या दोन्ही राजकीय आघाड्यात काही फुसके बार आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे . भाजपप्रणित एनडीएमधील ३८ पैकी २४ पक्षांचा आणि काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’तील  ९ पक्षांचा एकही सदस्य लोकसभेचा सदस्य नाही . याचा अर्थ या पक्षांची त्यांच्या प्रदेशात काहीच ताकद नाही असा नाही पण , या एकूण ३३ पक्षांचा एखाद-दुसराच सदस्य पुढच्या लोकसभेत दिसण्याची शक्यता आहे . ज्या उत्तर भारताच्या भरवशावर केंद्रातलं सरकार स्थापन होतं त्यापैकी गुजरात आणि राजस्थानमधून काँग्रेसचा एकही सदस्य २०१९ च्या निवडणुकीत विजयी झालेला नव्हता तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र , बिहार आणि मध्य प्रदेशातून काँग्रेसचा प्रत्येकी एकच उमेदवार विजयी झालेला होता . तरी , येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसेतर पक्षाच्या मोठ्या यशाची जी शक्यता सहा-आठ महिन्यांपूर्वी  वाटत नव्हती ते चित्र आता बदललं आहे . काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली २६ पक्षांची आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी झालेली एकजूट , देशातील सर्वात जुना आणि मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षात संघटनात्मक पातळीवरील घडी नीट बसवण्यासाठी  अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कोणताही गाजावजा न करता चतुराईनं करत असलेले प्रयत्न आणि विशेषत:  राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेमुळे आता चित्र खूपसं बदलेलं आहे . शिवाय राजस्थान , गुजरात आणि मध्य प्रदेशात  काँग्रेस पक्ष काही जागी नक्कीच विजय संपादन करु शकतो अशी स्थिती आहे .

आणखी एक मुद्दा म्हणजे प्रत्येकच सरकार विरुद्ध नाराजीची एक भावना प्रत्येकच निवडणुकीत असते .  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला केंद्रात सत्तेत येऊन १० वर्ष होतील . या सरकारवर अनेक  कारणांसाठी नाराज असणारा आणि राग असणाराही मतदार आहेच . शिवाय भाजपच्या जातीय आणि धर्मीय दुहीच्या राजकारणामुले चिंतित झालेला तसंच  आपल्या देशातील लोकशाहीवर गहिरं संकट घोंगावत असल्याची ठाम खात्री पटलेला संवेदनशील तसंच बुद्धीजीवी मतदार देशात आहे . मात्र तो संघटित नाही , त्या वर्गाला आपल्याकडे वळवण्यात इंडियाला कसं यश येतं , हेही बघणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे . हे सर्व फासे अनुकूल पडले तरी  भाजपेतर आघाडीला , म्हणजे २६ पक्षांच्या इंडियाला लोकसभेत बहुमत प्राप्त करता येण्याइतक्या  जागा मिळण्याची सुतराम शक्यता अजूनही मुळीच वाटत नाही .

आपल्या देशात किमान २० पेक्षा जास्त लोकसभेच्या जागा असलेली  उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र , बिहार , तामिळनाडू , मध्य प्रदेश , कर्नाटक , आंध्रप्रदेश , पश्चिम बंगाल , गुजरात , राजस्थान , केरळ आणि ओरिसा अशी १२ राज्ये आहेत . या बारा राज्यांत मिळून लोकसभेच्या एकूण ४२० जागा आहेत आणि २०१९ च्या निवडणुकीत त्यापैकी २३१ जागा भाजप तर ३१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या . आज इंडियामध्ये असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने २२ , द्रविड मुनेत्र कळगमने २३ , जनता दल युनायटेडने १६ , (महा)राष्ट्रवादीने ४ तर समाजवादी पक्षाने ३ जागा जिंकल्या होत्या . अन्य काही छोटे पक्ष आणि अपक्षांचा पाठिंबा गृहित धरला तरी इंडियाचं लोकसभेतलं संख्याबळ जेमतेम १०० च्या पार जातं म्हणजे इंडियाला लोकसभेत बहुमत प्राप्त करण्यासाठी अजून किमान १६५ ते १७० जागा लागतील . एवढी मोठी मजल इंडिया मारु शकेल का याविषयी निश्चित काही आताच सांगता येणं कठीण आहे कारण प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचारापर्यंत कोणते मुद्दे ‘पेट’ घेतात यावर बरंच काही अवलंबून आहे . इथे आणखी एक बाब म्हणजे इंडियाला शिवसेना आणि एनसीपीचा फुटीपूर्वीच्या २२ जागांचा पाठिंबा गृहित धरला आहे . प्रत्यक्षात मात्र हा आकडा जेमतेम १० सुद्धा नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे .  ( खरं तर , आता  शिवसेनेच्या आणि (महा)राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या पूर्वी इतक्या जागा निवडून येणं शक्य नाही , हे वास्तव आहे . )

इंडियाची आघाडी वज्रमूठ आहे असे दावे केले जात असले तरी तो एक राजकीय फुगा आहे . सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध अशा आघाड्या निवडणुकीपुरत्याच जन्माला येतात आणि ही कथित वज्रमूठ पुढे जागा वाटपापासून सैल होण्यास प्रारंभ होतो  असाच आजवरचा अनुभव आहे . फार लांब कशाला , २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवून जनता दल सेक्युलरचे एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले तेव्हाही भाजपच्या विरोधासाठी देशातले तमाम विरोधी पक्ष बंगरुळात एका व्यासपीठावर आले होते आणि त्यांनी त्यावेळी भाजपेतर वज्रमुठीची ग्वाही दिली गेली होती . मात्र ती ग्वाही केव्हा आणि कुठे वाहून गेली याचा पत्ताच लागलेला नाही , हे विसरता येणार नाहीच . एक कळीचा मुद्दा म्हणजे , इंडिया आघाडीचं निवडणूकपूर्व नेतृत्व आणि सरकार स्थापन झालंच तर पंतप्रधानपद कुणी भूषवायचं या संदर्भात एकमत होण्याची शक्यता मुळीच नसणार . ( पुन्हा लोकसभा निवडणूक लढवता आली तर ) राहुल गांधी यांच्याशिवाय  नितीश कुमार , ममता बनर्जी यांच्यासोबतच मायावती आणि शरद पवार हे पंतप्रधानपदाचे महत्त्वाकांक्षी नेते इंडियात आहेत . राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवता आली नाही तर मल्लिकार्जुन खरगे यांचं नेतृत्व काँग्रेसमध्ये सहजासहजी स्वीकारलं जाईल असं वाटत नाही .  काँग्रेस पक्षातही पंतप्रधानपदासाठी असणारे दावेदार काही कमी नाहीत .

एक मात्र खरं , इंडिया आणि राहुल गांधी यांच्या यशस्वी पदयात्रेचा सर्वाधिक फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो . नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात केवळ राहुल गांधीच ठामपणे उभे राहू शकतात हे आता देशाला समजलं आहे . त्यातच देशव्यापी पदयात्रेमुळे सेक्युलर विचारांचा तरुण वर्ग राहुल गांधी आणि पर्यायानं  काँग्रेसकडे वळत असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे . या पदयात्रेमुळे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे . या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून लोकसभेतील काँग्रेसची सदस्य संख्या १००च्या आसपास गेली तर आश्चर्य वाटायला नको . याचा एक अर्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी बाकावरील सदस्य संख्या लक्षणीय वाढलेली असेल आणि भाजपला प्रबळ विरोधी पक्षाचा सभागृहात सामना करावा लागणार आहे . .

■■■

देशाचं राजकारण हे काही वर उल्लेख केलेल्या पक्षापुरतंच मर्यादित नाही . तामिळनाडूत अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम , आंध्रात वाय एस रेड्डी काँग्रेस , तेलगू देसम् , तेलंगणात भारत राष्ट्रीय समिती , ओरिसात बिजू  जनता दल हेही महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष आहेत . यापैकी एकाही पक्षाने अद्याप तरी एनडीए  सोबत जायचं की इंडिया सोबत हे अजून स्पष्ट केलेलं नाही . या प्रादेशिक पक्षांचे मिळून जवळजवळ ५० सदस्य लोकसभेत आहेत . अगदी परवा परवापर्यंत एच. डी देवेगौडा यांचा जनता दल सेक्युलर काँग्रेससोबत नांदत होता ; आता हा पक्ष भाजपसोबत घरोबा करणार असल्याच्या वार्ता झळकल्या आहेत . ते जर खंर असेल तर कर्नाटकात काँग्रेसला थोडा फटका बसू शकतो . मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली बसपचा प्रभाव आता उत्तर प्रदेशात  कमी झाला असला तरी त्या पक्षाचे १८ सदस्य लोकसभेत आहेत . केवळ उत्तर प्रदेशच नाही तर मध्य प्रदेश , राजस्थान या राज्यांतही मायावतींचा प्रभाव आहे . जिंकता येत नसेल तर विजयी  होऊ पाहणाऱ्यांच्या मतात मोठी घट घडवून आणायची , हे या पक्षाचं धोरणच आहे . एमआयएम , बसपा , भारत राष्ट्रीय समिती आणि इंडियाचा मतदारही खूपसा एकच आहे . आता तर मायावती यांनी एनडीए आणि इंडिया दोघांपासूनही लांब राहात स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे . तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवेल असं के. चंद्रशेखर यांनी जाहीर करुन टाकलं आहे . एमआयएम आणि बसपप्रमाणेच भारत राष्ट्र समितीचाही फटका काँग्रेसलाच जास्त बसण्याची शक्यता राहील .

-म्हणून म्हटलं , आगामी लोकसभा निवडणुकीत इंडियाच्या जागा वाढण्याची शक्यता नक्कीच आहे पण , इंडिया २०२४ च्या निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्तेत येण्याची शक्यता धूसरच आहे .

( पुढील आठवड्यात एनडीएबद्दल बोलू यात काही . )

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.