विधिमंडळ अधिवेशनाचं ‘तेच ते’…

–प्रवीण बर्दापूरकर  

राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन यावेळीही दोनच दिवसचं होणार आहे . या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नसेल . आपल्या देशातल्या सर्वच राज्यांच्या विधिमंडळांच्या तसंच संसदेच्याही अधिवेशनांचं कामकाज म्हणजे  लोकशाहीची क्रूर थट्टा झाली आहे . अलीकडच्या अडीच-तीन दशकात विधिमंडळ काय किंवा संसद , अधिवेशन पूर्ण कालावधी किमान गंभीरपणे चालवलं जात नाही आणि त्याचं कोणतंही सोयरसुतकं कोणत्याही राजकीय पक्षाला नाही . कारण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात असताना कसं वागायचं , याचे अत्यंत बेजबाबदार पायंडे अलीकडच्या काळात राजकीय पक्षांनी पाडलेले आहेत . अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा म्हणणारा विरोधी पक्ष सत्तेत आला की , मात्र तो कालावधी वाढवण्याचं भान विसरुन जातो . सुरु होण्याआधीच अधिवेशनाचं कामकाज चालू दिलं जाणार नाही , असा सूचक आणि दिलासादायक इशारा सत्ताधारी पक्षाला देऊन टाकतो , हे नित्याचंच आणि सर्वपक्षीय राष्ट्रीय , राजकीय व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे .

आमच्या पिढीनं विधिमंडळ/ संसदेच्या वृत्तसंकलनाला सुरुवात केली तेव्हाचं आणि आजचं कामकाज , यात प्रचंड अंतर पडलेलं आहे . संसद असो की विधिमंडळ , सत्ताधारी पक्षाला सळो की पळो करुन सोडण्याचं विरोधी पक्षाचं धोरण असे . साधारण ४० वर्षांपूर्वीचा तो काळ असून केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर बहुसंख्य राज्यात काँग्रेसची सरकारं होती . सभागृहात सत्ताधारी पक्षाला मोठं बहुमत असायचं आणि आताच्या तुलनेत एखाद दुसऱ्या राज्याचा अपवाद वगळता विरोधी पक्षाचं संख्याबळ अल्प असे .  तरीही जनतेच्या प्रश्नावर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी विरोधी पक्ष सोडत नसे . सत्ताधारी पक्षाला असं कोंडीत पकडण्याचं काम एक व्रत म्हणून विरोधी पक्ष करत असे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षावर अंकुश राहात असे .

मुळात एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे की , पक्ष कोणताही असो तो सत्ताधारी झाला की , कोणताही जाब देण्याची त्याची तयारी नसते . सरकारला बेगुमानपणे काम करता यावं , निरंकुश सत्ता राबवता यावी अशी धारणाच मुळी सत्ताधारी पक्षाची असते आणि ही धारणा चुकीची ठरवण्याचं काम विरोधी पक्षांचं असतं . काँग्रेस पक्षाचं संख्याबळ देशातल्या सर्वच विधिमंडळ आणि संसदेतही घटत गेलं . केवळ देशातच नाही तर अनेक राज्यातही काँग्रेसेत्तर पक्षाची सरकारं आली पण , विरोधी पक्षात असताना ज्या जबाबदारीनं राजकीय पक्ष वागत असत त्या जबाबदारीचं भान सत्तेत आल्यावर हळूहळू कमी होत गेलं . दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात विरोधी पक्षात गेलेल्या काँग्रेस पक्षाचे सदस्य विधिमंडळ आणि संसदेच्या सभागृहात कमी पडले . याची अनेक कारणं आहेत . त्यात एक म्हणजे लोकशाहीविषयी गांभीर्य असणारे लोकप्रतिनिधी कमी झाले , निवडणुका कामाच्या भरवशावर लढवण्याऐवजी साम-दाम-दंड-भेदाच्या मार्गानं लढवल्या जाऊ लागल्या आणि सत्ताप्राप्ती हेच एकमेव ध्येय निश्चित झालं परिणामी लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य ही संकल्पनाचं मोडीत निघाली .

लोकशाहीतले क्रूर विरोधाभास या काळात कसे घडले हेही लक्षात घेतलं पाहिजे . त्याला संधिसाधूपणा आणि सत्तेची लालसा असंही दुसऱ्या शब्दात म्हणता येईल . हे म्हणणं स्पष्ट करण्यासाठी एक उदाहरण सांगतो . महाराष्ट्र विधानसभेचे मध्यंतरी एक विरोधी पक्ष नेते भारतीय जनता पक्षाचे होते आणि सत्ताधारी पक्षाला आक्रमकपणे कोंडीत पकडण्यासाठी ते ख्यात होते . अनेकदा त्यांचा आक्रमकपणा अनाकलनीयही वाटत असे . त्याचं उत्तर (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेचे सर्वेसर्वा आणि चारवेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या शरद पवार यांनी दिलं होतं . “विरोधी पक्षनेते ‘तोडपाणी’ करतात” , अशी खोचक टिप्पणी शरद पवार यांनी केली आणि तत्क्षणी त्या अनाकलीन आक्रमकपणाचं उत्तर मिळालेलं होतं . ‘ते’ विरोधी पक्षनेते आता (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत . या विरोधाभासाची ही मालिका इथे संपत नाही . या नेत्यावर “विरोधी पक्षनेते सभागृहात वाट्टेल ते बोलतात आणि रात्री त्यांच्या मतलबाच्या फाईल्स घेऊन येतात. ” अशा आशयाची टीका शिवसेनेचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेव्हा काँग्रेसच्या सरकारात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या नारायण राणे यांनी भर सभागृहातच केली होती . ते नारायण राणे  आता भारतीय जनता पक्षात आहेत ! हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे . अशी ही निर्लज्ज लागण हेही आपल्या देशातील राजकारणाचे सर्वपक्षीय , राजकीय वैशिष्ट्य झालेलं असल्यानं आता निकोप आणि गंभीर लोकशाही हे स्वप्न ठरलं आहे .

माझ्या पिढीच्या पत्रकारांनी विधिमंडळात विरोधी बाकावर दि. बा. पाटील , एन. डी. पाटील , मृणाल गोरे , गणपतराव  देशमुख , दत्ता पाटील , बबनराव ढाकणे , उत्तमराव पाटील , हशु अडवाणी , गंगाधर फडणवीस , व्यंकप्पा पत्की , विठ्ठलराव हांडे , रा. सू. गवई , ना. स. फरांदे , प्रमोद नवलकर , मनोहर जोशी , सुधीर जोशी , ग. प्र . प्रधान , भाई वैद्य , मधू देवळेकर गोपीनाथ मुंडे ( ही यादी अपूर्ण आहे ! )असे अनेक दिग्गज विरोधी पक्ष नेते सत्ताधारी पक्षावर तोफा डागतांना बघितले आहे . शरद पवार बोलायला उभे राहिले की सत्ताधारी पक्षातील सर्वच नेते सावध होत तातडीने  सभागृहात धाव घेत .  केशवराव धोंडगे आणि छगन भुजबळ हे एक-एकटेच अनेकदा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोघांनाही अंगावर घेताना अनुभवायला मिळालेलं आहे . सत्ताधारी पक्षात  वसंतदादा पाटील , शंकरराव चव्हाण , शरद पवार , सुधाकरराव नाईक , विलासराव देशमुख , मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षांच्या टीकेला तोंड देताना बघितलं . बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्यावर सिमेंट भ्रष्टाचाराचे , शरद पवार यांच्यावर भूखंड लाटल्याचे , शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्यावर कन्येचे गुण वाढवल्याचे घणाघाती आरोप झाले ; त्या काळात या विषयांची सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही आरोपांची राळ उडाली . मात्र , यापैकी एकाही नेत्यानं सभागृहाचं कामकाज गुंडाळण्याचं प्रयत्न केला नाही . अलीकडच्या काळात मात्र सभागृहाचं कामकाज कमीत कमी काळ कसं चालवता येईल असा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचाही प्रयत्न असतो तरीही , जे काही कामकाज चालतं त्यात जनतेच्या प्रश्नापेक्षा एकमेकाच्या राजकीय गणितांचा हिशेब जुळवणं किंवा जनतेच्या प्रश्नाशी कोणताही संबंध नसलेल्या विषयावर रणकंदन माजवणं हेच होताना दिसतं . देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तर , सभागृहात काय किंवा सभागृहाबाहेर काय , सत्ताधारी पक्षानं डोळे वटारताच विरोधी पक्ष ‘निमूटपणे’ वागताना अनेकदा बघायला मिळालं.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे नागपूर कराराप्रमाणे विधिमंडळाचं किमान सहा आठवड्याचं अधिवेशन नागपुरात घेण्याचं निश्चित झालेलं होतं . नागपूर करारातल्या या अटीला काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी नेहेमीच  खुंटीवर टांगून ठेवलं आहे . महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष गुळमुळीत विदर्भवादी आहेत ; भाजप ( वरकरणी तरी ) कट्टर विदर्भवादी आहे तर , शिवसेना कट्टर संयुक्त महाराष्ट्रवादी आहे . या कट्टर ( ? ) विदर्भवादी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस तब्बल पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते पण , त्या काळात स्वतंत्र विदर्भाचा एखादा अशासकीय ठराव तरी विधिमंडळात मांडला जाणं लांबच राहिलं , सलग सहा तर सोडाचं चार आठवड्याचंही विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याचं सौजन्य नागपूर कराराला स्मरुन देवेंद्र फडणवीस दाखवू शकले नाहीत . राजकीय पक्षांच्या उक्ती आणि कृतीत किती विसंगती ठासून भरलेली असते हे यावरुन लक्षात यावं .

एकेकाळी विधिमंडळात जनतेच्या समस्या , प्रश्न अतिशय गंभीरपणे चर्चिले जात ; त्यावर सर्वमान्य तोडगाही सरकाराला काढावा लागत असे . प्रश्नोत्तराच्या तासात भ्रष्ट , असंवेदनशील आणि अकार्यक्षम प्रशासनाची लक्तरं वेशीवर टांगली जात , लक्षवेधी सूचना मांडून अधिवेशन काळात जनतेवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचार प्रश्नाकडे सत्ताधारी पक्षाचं लक्ष वेधण्याचं प्रयत्न केला जात असे . अर्थसंकल्प किंवा पुरवणी मागण्यांच्या चर्चा अतिशय गंभीरपणे होत ; अनेकदा त्या चर्चा मध्यरात्रीपर्यंत चालत आणि सरकारच्यावतीने करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीला  केवळ एका रुपयाची सांकेतिक कपात मांडून सत्ताधारी पक्षाला विरोधी पक्ष सदस्यांनी  रडकुंडीला आणल्याचं प्रस्तुत पत्रकारानीही अनेकदा पाहिलं आहे . अखेर नाईलाजानं अनेकदा सरकारला ‘गिलोटीन’ ( Guillotine ) लाऊन आर्थिक मागण्या मंजूर करुन घ्याव्या लागल्याचंही आठवतं . विधिमंडळाच्या कामकाजाचं आणि जनतेच्या प्रश्नाशी बांधिलकी असण्याचं ते व्रत आता इतिहास जमा झालं आहे . त्यामुळे हीच का ती आपल्या स्वप्नातली लोकशाही , असा प्रश्न जर कुणा संवेदनशील माणसाला पडला तर त्यात काही गैर कसे ?

विधिमंडळ आणि संसदेचं कामकाज जसं घटना आणि कायद्याला धरुन चालतं तसंच ते अध्यक्षीय संकेत , पायंडे आणि शिष्टाचार या अनुषंगानेसुद्धा चालत असतं . त्यासाठी ‘कौल आणि शकधर’ प्रमाण आहेत . मध्यंतरी आमदारकीच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये असलेल्या एकाशी गप्पा सुरु असताना ‘कौल आणि शकधर’ संबंधी विचारलं तर ते म्हणाले , हे तर कधीच सभागृहात भेटलेले नाहीत आणि ही धरणी दुभंगून आपल्याला पोटात घेईल तर बरं असं वाटलं…

दोन दिवसाच्या अधिवेशनाची बातमी वाचली आणि विधिमंडळ अधिवेशन तसंच त्या अधिवेशनात उमटण्याऱ्या जनतेच्या हुंकार आणि हुंदक्यांची आठवण झाली . हे हुंकार आणि हुंदके सरकारला समजावेत म्हणून किमान प्रश्नोत्तराचा तास तरी रद्द करायला नको होता . गेला बाजार प्रश्नोत्तराचा तास ऑनलाइन तरी घेतला जायला हवा होता . या दोन दिवसांत प्रश्न नाही , तारांकित प्रश्न नाही , लक्षवेधी नाही , तातडीच्या प्रश्नावर चर्चा नाही , याचा अर्थ ‘तेच ते आणि तेच ते’ असंच मागील पानावरुन पुढे चालू राहणार हे स्पष्ट आहे . हे सरकार आणि विरोधी पक्ष काही जनतेचे राहिलेले नाहीत ; हेही विधिमंडळाचं अधिवेशन जनतेचं नाही , याची लोकशाहीचा एक संवेदनशील पुरस्कर्ता म्हणूनच विलक्षण खंत वाटते . यापुढे अशी खंत न वाटू देण्याची जबाबदारी विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस स्वीकारतील असं मुळीच वाटत नाही…

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.