कोरोनाच्या निमित्ताने संघराज्यात्मक प्रणाली डळमळीत करण्याचा डाव

साभार: कर्तव्य साधना

– रामचंद्र गुहा

कोरोनाच्या साथीने नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला संघराज्यात्मक प्रणाली डळमळीत करण्याची संधी दिली आहे व राज्यांच्या तुलनेत केंद्राची ताकद वाढवली आहे.

……………………………………………………………………………………….

जडणघडण आणि विचारसरणी तयार होण्याच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी व इंदिरा गांधी यांच्याइतका विरोधाभास भारतातील इतर कोणत्याही दोन राजकीय नेत्यांमध्ये नसेल. एका व्यक्तीने घडणीच्या काळात प्रचंड कष्टाचे दिवस पाहिले तर दुसऱ्या व्यक्तीची वाढ सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वातावरणात झाली. एकाचा जगाविषयीचा दृष्टिकोन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात अनेक वर्षे व्यतीत करून तयार झाला, तर रा.स्व. संघाचा ज्यांनी तिरस्कार केला अशा वडिलांच्या गाढ प्रभावाखाली दुसरी व्यक्ती होती. एका व्यक्तीला स्वतःचे कुटुंब नव्हते तर दुसऱ्या व्यक्तीला मुले आणि नातवंडेही होती. भारतीय राजकारणाचा जिना एका व्यक्तीला पायरीपायरीने चढावा लागला तर दुसऱ्या व्यक्तीला केवळ जन्माच्या आधारे उच्चपदावर प्रवेश मिळाला होता.

याआधीही मला हे जाणवले आहे की, अत्यंत विरोधी अशी व्यक्तिगत आयुष्ये असूनही त्यांच्या राजकारणाच्या शैलींमध्ये आश्चर्यकारक साम्यस्थळे आहेत.२०१३ मध्ये ‘द हिंदू’ मध्ये मी असे लिहिले होते की, ‘मोदी समर्थक व मोदी विरोधक या दोहोंनाही हे आवडणार नाही; पण सत्य हे आहे की, भूतकाळातील व वर्तमानातील सर्व भारतीय राजकारण्यांपैकी १९७१ ते ७७ दरम्यानच्या इंदिरा गांधींशी गुजरातच्या या मुख्यमंत्र्याचे सर्वाधिक साम्य आहे. श्रीमती गांधी यांच्याप्रमाणेच श्रीयुत मोदीदेखील त्यांचा पक्ष, त्यांचे सरकार, त्यांचे प्रशासन आणि त्यांचा देश यांना स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचेच विस्तारित रूप बनवू पाहत आहेत.’

हा लेख प्रसिद्ध झाला तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा उघड करत होते. १५ महिन्यांनंतर ते भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विजयी झाला. १९८४ नंतर कोणत्याही एका पक्षाने पूर्ण बहुमत मिळवण्याची ती पहिलीच वेळ होती. पंतप्रधान कार्यालयातील मोदींचा पहिला महिना इंदिरा गांधींशी त्यांचे समांतर असणेच निश्चित करणारा होता. इंदिरा गांधींप्रमाणेच त्यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर पक्षातील इतर नेत्यांचे महत्त्व कमी केले व प्रसारमाध्यमांना नमवण्याचा प्रयत्न केला. नागरी सेवा, लष्करी यंत्रणा, तपास यंत्रणा यांना राजकीय हत्यार म्हणून; आणि स्वतःचा व्यक्तिपूजक पंथ निर्माण करण्यासाठी वापरले.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर काही महिन्यांतच इतरही अनेकांकडून त्यांची तुलना इंदिरा गांधींशी  केली गेली. ‘अघोषित आणीबाणी’विषयी, तसेच ‘भयावह हुकूमशाही’विषयी चर्चा सुरू झाल्या. मला स्वतःला पंतप्रधानांच्या (सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याच्या) मनसुब्याविषयी कोणत्याही भ्रामक कल्पना नाहीत. २०१४ सालातील भारत हा १९७५ सालातील भारतापेक्षा ज्या मूलभूत बाबतींत वेगळा आहे, त्याविषयी माझ्यातला इतिहासकार सतर्क आहे. इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी लादली तेव्हा केंद्रात त्यांचा काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता. आणि देशातील, तामिळनाडू वगळता इतर सर्व महत्त्वाच्या राज्यांमध्येही काँग्रेसच – स्वबळावर किंवा इतर पक्षांसोबत युती करून – सत्ता उपभोगत होता. दुसरीकडे, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा देशातील अनेक राज्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नियंत्रणाबाहेर होती.

त्यामुळे मला अशी आशा आहे की, आपली संघराज्यात्मक व्यवस्था संपूर्ण एकाधिकारशाहीच्या विरोधात तटबंदीप्रमाणे उभी राहील. नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात काही मोठ्या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप विजयी झाला होता व इतर काही मोठ्या राज्यांमध्ये तो पराभूतही झाला होता. मोदींनी आणि भाजपने २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा केंद्रातील निवडणूक निर्विवादपणे जिंकली; मात्र महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांतील सत्ता त्यांना मिळवता आली नाही.

सीएए विरोधात देशभर झालेल्या निदर्शनांमुळे भारतीय संघराज्य व्यवस्थेच्या लोकशाहीकरणाच्या शक्यतांवरील विश्वासाला बळकटी आली. स्थूलमानाने, भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करु पाहणाऱ्या या भेदभावजनक कायद्याच्या विरोधात नागरिकांचा एक मोठा समूह उभा ठाकला. या नव्या कायद्याला अनेक मोठया राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही विरोध केला. वर्तमान हे भूतकाळाप्रमाणे नाही हेच यातून अधोरेखित झाले. इंदिरा गांधींनी जे काही करू शकल्या त्याचे कारण त्यांचा पक्ष भारताचे आणि भारतातील राज्यांचेही नियंत्रण करत होता. (तामिळनाडूतील ‘द्रमुक’चे सरकार आणीबाणी लागू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच विसर्जित झाले होते.)

COVID-19 च्या साथीमुळे मात्र सर्वकाही बदलले आहे. या साथीने नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला संघराज्यात्मक प्रणाली डळमळीत करण्याची संधी दिली आहे व राज्यांच्या तुलनेत केंद्राची ताकद वाढवली आहे. आपल्या ध्येयाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी त्यांनी अनेक मार्गांचा अवलंब केला आहे; जसे की,

१. जीएसटी संकलनातील वाटा म्हणून राज्यांना देणे असलेल्या निधीचे वाटप पुढे ढकलले. एकंदरीत ३० हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक असा हा भरीव आकडा आहे.

२. PM – CARE च्या नावाखाली केंद्रात नव्या निधीची निर्मिती केली. मात्र जे या निधीऐवजी स्वतःच्या राज्याच्या मुख्यमंत्री निधीला देणगी देऊ इच्छितात त्यांना विशेष सवलती (दिलेली देणगी ‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधी’ म्हणून निर्लेखीत (write off) करणे) नाकारून राज्याराज्यांत भेदभाव केला जातो आहे. हजारो कोटी रुपयांचा विनियोग स्वतःच्या इच्छेनुसार करता येण्यासाठी प्रचंड अधिकार या निधीद्वारे पंतप्रधानांना प्राप्त होणार आहे. या निधीचे कार्य गुप्ततेच्या आवरणाखाली चालणार आहे. नियंत्रक व महालेखापाल यांनादेखील या व्यवहारांची छाननी करता येणार नाही.

३. MPLADS योजना बंद करणे. आपल्या मतदारसंघातील समस्या कमी करू पाहणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना त्यासाठीची परवानगी नाकारणे हा एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यासाठीचाच आणखी एक प्रयत्न आहे.

४. सध्या जिथे भाजपव्यतिरिक्त अन्य पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्य सरकारांचे अधिकार व कामकाज यांना सुरुंग लावू पाहणाऱ्या राज्यपालांची पक्षपाती वर्तणूक. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी स्वतःच्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांला विधानपरिषदेवर सदस्य म्हणून पाठवण्यासंदर्भात आलेल्या शिफारशीला मंजुरी देण्यास केलेला अवाजवी विलंब. आणि पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी त्यांच्याच मुख्यमंत्र्यांविरोधात वापरलेली भाषा (कोरोना विषाणूशी लढा देण्याच्या बाबतीत व त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या बाबतीत तुम्हाला आलेल्या केविलवाण्या अपयशापासून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आखलेली तुमची रणनीती मी ओळखू शकतो. अल्पसंख्याक समाजाचे तुम्ही करत असलेले तुष्टीकरण अगदी उघड आहे, इत्यादी.) हे दोन्ही  राज्यपाल स्वतःच्या विचाराने असे वागत असतील, हे असंभवनीयच आहे. दाट शक्यता ही आहे की, जिथे सध्या भाजपचे सरकार नाही, अशा दोन मोठ्या राज्यांमध्ये भाजप पक्षश्रेष्ठी स्वतःचा पक्षपाती अजेंडा या राज्यपालांकरवी रेटू पाहत आहेत.

ही यादीदेखील (जी केवळ स्पष्टीकरणापुरती आहे, त्यामुळे ती सर्वसमावेशक नाही) दाखवून देते की, यामागे राज्यांना गुडघे टेकायला लावण्याचा सरकारचा पूर्वनियोजित प्रयत्न आहे. संघराज्य व्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी COVID-19 च्या साथीचा हा निर्दयपणे केलेला गैरवापर आहे आणि त्याबरोबरच पंतप्रधानांच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचा पंथ वाढवण्याचा प्रयत्नही होतो आहे. ‘मोदीच देशाला तारू शकतात’ हे बिंबवण्यासाठी दूरदर्शन, वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचा आयटी सेल अहोरात्र काम करत आहेत.

२००२ सालापूर्वी व त्यानंतरही गुजरातला भेट दिली असल्यामुळे मला नरेंद्र मोदींच्या राजकारण शैलीविषयी कोणताही भ्रम नाही. ते आपल्या वैविध्यपूर्ण व विखंडीत देशासाठी आवश्यक अशा बहुलतावादी, सर्वांना सोबत घेणाऱ्या, समेट घडवून आणणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि मोकळ्या मनाचे नेते नाहीत, हे मला माहीत आहे. यापेक्षा स्वतःच्या पक्षावर, मंत्रिमंडळावर, अधिकाऱ्यांवर आणि एकंदर राज्यसंस्थेवर संपूर्ण नियंत्रण असण्यावरच त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळेच २०१३ च्या फेब्रुवारीमध्ये मी त्यांची तुलना इंदिरा गांधी या आणखी एका – केवळ स्वतःच्या उर्मीनुसार काम करणाऱ्या – हुकूमशहाशी केली; जरी त्याआधी मला असे वाटत होते की, वस्तुस्थिती हीच मोदींच्या सर्वकाही नियंत्रित करण्याच्या व केंद्राकडे सर्वाधिकार एकवटण्याच्या महत्वाकांक्षांना पायबंद घालू शकेल.

आणीबाणी प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या आणि त्याविषयी अभ्यास केलेल्या प्रस्तुत लेखकाने एका तथ्याविषयी विचार केला की, मे २०१४ ते जानेवारी २०२० दरम्यानच्या काळात केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपशिवाय इतर पक्षांची सरकारे अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये आहेत. ती भारतीय प्रजासत्ताकाला हुकूमशाहीसदृश परिस्थितीपासून वाचवू शकतात, जी या प्रजासत्ताकाने जून १९७५ ते मार्च १९७७ दरम्यान अनुभवली होती. हा भूतकाळातील (काही प्रमाणात) दिलासादायक अनुभव भविष्यात समोर काय वाढून ठेवले आहे, ते मात्र ताडू शकत नाही. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेला आक्रमकपणे दुर्बल बनवण्यासाठी मोदी राजवटीला COVID-19 ने मदतच केली आहे. मात्र त्यांना त्यात यशस्वी होऊ देता कामा नये. राज्यांनी शक्य तितक्या बळाने व शक्य तितक्या प्रयत्नांनी हे मागे रेटायला हवे. कारण आणीबाणीच्या अनुभवाने कोणती एक गोष्ट जर आपल्याला शिकवली असेल तर ती ही आहे की, कोणताही एकमेव पक्ष, एकमेव विचारसरणी व एकमेव नेता यांना त्यांची इच्छा (वैभवशाली वैविध्याने नटलेल्या) आपल्या प्रजासत्ताकावर पुन्हा लादण्यात यशस्वी होऊ देता कामा नये.

(अनुवाद- सुहास पाटील)

(लेखक नामवंत इतिहासकार व विचारवंत आहेत )