राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या कार्यकाळपूर्तीच्या निमित्ताने…

-अ‍ॅड. अभिजीत उदय खोत

२५ जुलै, २०२२ रोजी देशाचे १४ वे राष्ट्रपती श्री राम नाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ संपत असून लवकरच १५ व्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. देशाच्या इतिहासातील ‘जेन्टलमन’ राष्ट्रपतींचा उल्लेख करतांना ‘राम नाथ कोविंद’ हे नाव नक्कीच विसरता येणार नाही. ‘सत्ताधारी पक्षाने केवळ राजकीय व जातीय समीकरणाची घडी बसविण्यासाठी पुढे आणलेला चेहरा’ असे देखील अनेकदा संबोधले जात असले तरी मुळात राम नाथ कोविंद यांची कारकीर्द हि ‘राजकीय व जातीय समीकरणे’ यांच्या पलीकडे एक वकिल, खासदार, राज्यपाल व राष्ट्रपती म्हणून फार मोठी आहे. ‘शून्यातून विश्व निर्माण करणे’ या वाक्प्रचाराची अनुभूती राम नाथ कोविंद यांचा राष्ट्रपतीपदापर्यंतचा प्रवास पाहिल्यास आपल्याला येते.

कोविंद यांचा जन्म ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेशातील कानपूर देहात जिल्ह्यातील परौख गावात ०१ ऑक्टोबर, १९४५ रोजी ‘कोळी’ परिवारात झाला. ५ भाऊ व २ बहिणींमध्ये राम नाथ हे सर्वात धाकटे. त्यांचे वडील स्वतःचे छोटे दुकान सांभाळून सोबत शेती देखील करायचे. ते स्थनिक वैद्य देखील होते. कोविंद यांचा जन्म कुडाच्या झोपडीत झाला होता. ते केवळ पाच वर्षांचे असतांना त्यांच्या गवताळ झोपडी वजा घराला लागलेल्या आगीत जळाल्यामुळे त्यांच्या आईचा मूत्यू झाला.

प्राथमिक शिक्षणानंतर, कनिष्ठ शिक्षणासाठी त्यांना रोज आठ किलोमीटरची पायपीट करावी लागायची. पुढे कोविंद यांनी DAV (Dayanand Anglo Vaidik) महाविद्यालय, कानपूर येथून ‘लॉ’ ची पदवी घेतली. कोविंद विधी स्नातक तसेच वाणिज्य स्नातक देखील आहेत. ‘लॉ’ ची पदवी मिळविल्यावर त्यांनी दिल्लीला जाऊन ‘नागरी सेवा’ परीक्षांसाठी तयारी केली. शेवटी त्यांनी वकिली क्षेत्रात यायचा निर्णय घेतला व तेथूनच त्यांचा झंझावात सुरु झाला. १९७१ साली बार कौन्सिल ऑफ दिल्ली येथे नोंदणी करून त्यांनी वकिलीला सुरवात केली. त्यांनी १९७७ ते १९८९ या काळात दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे अधिवक्ता म्हणून काम केले. अनेकांना माहित नसलेली बाब म्हणजे, कोविंद यांनी १९७७ – १९७८ या काळात देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून देखील काम पहिले आहे. १९७८ साली ते सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘Advocate-on-Record’ झाले. त्यांनी १९८० ते १९९३ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील केंद्र सरकारचे स्थायी सल्लागार (Standing Counsel) म्हणून आपली सेवा दिली आहे. त्यांच्या खाजगी आयुष्याबद्दल सांगायचे झाल्यास; त्यांचा विवाह ३० मे, १९७४ रोजी मूळच्या लाहोरजवळील गावातील, पण पुढे लाजपत नगर, दिल्ली येथे स्थायिक झालेल्या सविता देवींसोबत झाला. सविता कोविंद २००५ मध्ये सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) मध्ये ‘मुख्य विभाग पर्यवेक्षिका’ (Chief Section Supervisor) होत्या. त्यांना एक मुलगा प्रशांत कुमार आणि एक मुलगी स्वाती  ज्या एअर इंडियात आहेत.

   कोविंद १९९१ साली भाजपा मध्ये प्रवेश करून सक्रीय राजकारणात उतरले. १९९८-२००२ च्या काळात त्यांनी भाजपाच्या ‘दलित मोर्चा’चे अध्यक्ष पद भूषविले. ते ‘अखिल भारतीय कोळी समाजा’ चे अध्यक्ष व पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता देखील होते. या काळात त्यांनी विधानसभेवर जाण्यासाठी दोनदा निवडणुका लढविल्या पण दोन्हीही वेळेस त्यांना अपयश स्वीकारावे लागले. कोविंद, १९९४ ते २००६ अशी सलग बारा वर्षे (२ टर्म) उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले होते. खासदार असतांना संसदेच्या अनेक महत्वाच्या समितींचे ते सदस्य राहिले आहेत. याशिवाय त्यांचा, डॉ. बी. आर. आंबेडकर युनिवर्सिटी, लखनौ च्या ‘व्यवस्थापक मंडळात’ समावेश होता. आयआयएम, कलकत्त्याच्या ‘प्रशासक मंडळात’ देखील ते होते. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रात भारताचे प्रतिनिधित्व केले असून ऑक्टोबर, २००२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित देखील केले आहे.

८ ऑगस्ट, २०१५ रोजी देशाचे तत्कालीन राष्ट्रपती श्री प्रणब मुखर्जी यांनी त्यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. त्यानुसार त्यांनी १६ ऑगस्ट, २०१५ रोजी बिहारचे २६ वे राज्यपाल म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांची ‘राज्यपाल’ पदाची कारकीर्द देखील अनेक विषयांनी चर्चेत आली होती. त्यातील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे, अपात्र शिक्षकांच्या पदोन्नती, निधीचे गैरव्यवस्थापन आणि विद्यापीठांमध्ये अपात्र उमेदवारांची नियुक्ती यातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी केलेली न्यायिक आयोगाची स्थापना. यामुळे कोविंद यांच्या राज्यपालपदाच्या कार्यकाळाचे आजही कौतुक करण्यात येते. पुढे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांची निवड झाल्यावर त्यांनी २० जून, २०१७ रोजी राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला.

२० जुलै, २०१७ रोजी कोविंद राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकून भारताचे १४ वे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. कोविंद यांना निवडणुकीत एकूण वैध मतांपैकी ६५.६५% मते मिळाली होती. तसेच विरोधी पक्षाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार, लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांना केवळ ३४.३५% मते मिळाली होती. कोविंद यांनी २५ जुलै, २०१७ रोजी भारताचे १४ वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. भारताचे राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकूण २९ विदेश दौरे केले. राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळात कोविंद यांना मादागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इस्वातीनी, क्रोएशिया, बोलिव्हिया आणि गिनी या देशांच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने पुरस्कृत करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती कोविंद यांनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात न्या. दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद बोबडे आणि एन. व्ही. रमना यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (देशाचे सरन्यायाधीश), तर सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या ३३ न्यायमूर्तींपैकी २६ न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली आहे.

कोविंद यांचा कार्यकाळ दीर्घकाळासाठी लक्षात राहण्याचे अजून एक कारण म्हणजे, या काळात मान्यता मिळालेले अधिनियम. या काळात ग्राहकसुरक्षेत महत्वाचे बदल घडविणारा Consumer Protection Act, मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, तृतीयपंथी समाजाचे हित जोपासणारा Transgender Persons (Protection of Rights) Act, असे अनेक महत्वाचे कायदे पारित करण्यात आले आहे. अनेक वर्षे भारताच्या ‘मेनस्ट्रीम’ पासून वेगळ्या राहिलेल्या जम्मू काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणणारा Jammu and Kashmir Reorganisation Act देखील यांच्याच काळातला आहे. विवादित कृषी कायदे, जे नंतर रद्द करण्यात आले ते देखील याच काळातील आहे. असे अनेक कायदे कोविंद यांच्या कार्यकाळात बनविण्यात आले. कोविंद यांच्या काळात एकूण ४ घटनादुरुस्त्या झाल्या. ज्यामध्ये १०३ ऱ्या घटनादुरुस्तीद्वारे EWS (Economically Weaker Sections) हा नवीन राखीव प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला. तसेच १०४ थ्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या मागास वर्गांच्या (OBC) याद्या बनवण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. अश्याप्रकारे कोविंद यांची राष्ट्रपतीपदाची कारकीर्द खऱ्या अर्थाने ‘‍हॅपनींग’ होती व येणाऱ्या काळात त्याचे महत्व नक्कीच अनुभवायला मिळेल.

(लेखक नव्या पिढीतील अभ्यासू वकील आहेत)

86000 60665