महाविकास आघाडीचं गर्वहरण !

-प्रवीण बर्दापूरकर 

राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून भारतीय जनता पक्षाचा तिसरा उमेदवार विजयी होणं म्हणजे , राज्यातील सत्ताधारी आघाडीचं गर्वहरण होणं आहे . पसंती क्रमानं होणारी निवडणूक म्हणजे बाष्कळ बडबड नसते तर ती निवडणूक जिंकण्यासाठी भिंत बांधताना जशी एकेक वीट रचायची असते त्याप्रमाणे एकेका मतांची विचारपूर्वक तजवीज करायची असते , हा धडा या निकालातून महाविकास आघाडी शिकली नाही तर लगेच होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही असाच निकाल लागू शकतो याचा बोध आत्ताच घेतला गेला पाहिजे अन्यथा…

आकडेवारीचा आधार घेतला तर , राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनाचा म्हणजे महाविकास आघाडीच्या संजय पवार यांचा विजय मुळीच कठीण  नव्हता कारण महाविकास आघाडीकडे १७२ मतदार असल्याच्या दावा केला जात होता तर भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांकडे १२२ मते होती ; थोडक्यात तफावत मोठी होती आणि इथेच नेमका घात झाला . शिवसेना , काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या आधारे महाविकास आघाडीचा चौथा म्हणजे संजय पवार हे सेनेचे दुसरे उमेदवार सहज विजयी होणार आणि भाजप तोंडावर आपटणार असा भरपूर विश्वास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा होता आणि ते स्वाभाविकही होतं . त्यातच आणखी एक भर  म्हणजे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस अशा निवडणुकीच्या  खेळीत कच्चे आहेत , या गफिलपणाची भर पडली .

सेना , भाजप . काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विधानसभा  सदस्यांनी मतदान प्रक्रियेचं उल्लंघन करण्याचा केलेला  प्रकार लोकशाहीला मुळीच शोभेसा नव्हता ; त्या संदर्भात जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेलं वक्तव्य तर उर्मटपणा आणि माज याचा कुरुप संगमच होता…त्यातूनच ‘रडीचा डाव’ , ‘भाजपचे नेते बावचाळले आहेत’ , ‘ढेकणं मारायला तोफेची  गरज नसते’ असा वाचळपणा करत महाविकास आघाडीचे कांही  ‘दिग्गज’ नेते वावरत होते . अशी चमचमीत विधाने प्रकाश वृत्त वाहिन्यांसाठी हेडलाईन्स असतात आणि समर्थकांना तो ग्लानीत ठेवण्याचा एक मार्ग असतो त्या पलीकडे त्या बडबडीला कवडीचंही महत्व नसतं . त्यामुळे तिकडे भाजपचे नेते शांतपणे कोणत्या खेळी रचत आहेत यांची माहिती करुन घेण्याची आवश्यकताच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना भासली नसावी.

पसंती क्रमाच्या मतदान पद्धतीत राज्यसभा निवडणुकीत  पहिल्या पसंतीची सर्वाधिक मते ज्याला मिळतात त्याची दुसऱ्या पसंतीची मते आधी मोजली जातात , अशी साधारण पद्धत असते . काँग्रेस , शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने त्यांच्या पहिल्या पसंतीच्या  उमेदवारासाठी आधी ४२ मतांचा कोटा ठरवला असं , बातम्यात वाचण्यात आलं .  मतदानाच्या आदल्या दिवशी निश्चित विजयासाठी तो वाढवला . कारण राष्ट्रवादीच्या नबाब मलीक आणि अनिल देशमुख यांना मतदानाची परवानगी न्यायालयानं नाकारली ; त्यात आधीच शिवसेनेच्या मतात एका सदस्यांच्या निधनाने आधीच घट झालेली होती . ही तीन  मते कमी झाल्यानं बहुदा ऐन वेळी मतांच्या कोट्यात बदल करण्यात आला असावा .

इकडे भाजपने मात्र त्यांच्या पहिल्या दोन म्हणजे , पीयूष गोयल आणि डॉ . अनिल बोंडे यांच्यासाठी प्रत्येकी ४८ मतांचा कोटा निश्चित करुन दुसऱ्या पसंतीची मते आधी भाजपचे मोजली जातील यांची तजवीज करुन ठेवलेली आहे यांची कुणकुण महाविकास आघाडीला लागली नाही आणि २४ तास या निवडणुकीचे दळण दळणाऱ्या प्रकाश वृत्त वाहिन्यांनासुद्धा ! दरम्यान मतदानाच्या वेळी बरंच कांही नाट्य घडलं आणि मतमोजणीचा बॉल केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला . मतमोजणी झाली तेव्हा पहिल्या पसंतीची मतं मिळवताना महाविकास आघाडीचे कथित ‘चाणक्य’ संजय राऊत यांची दमछाक झाली . सेनेकडे अतिरिक्त मतं असूनही  संजय राऊत यांना कोट्यापेक्षा कमी म्हणजे ४१च पहिल्या पसंतीची मते मिळाली आणि ते पांचव्या क्रमांकावर फेकले गेले .  ( याचा दुसरा अर्थ असा की गुप्त मतदान झालं असतं तर संजय राऊत यांचा पराभव झाला असता ? ) एक मात्र खरं , या निवडणुकीत सर्वात जास्त फटका शिवसेनेला बसला आणि तो अर्थातच राष्ट्रवादीनं म्हणजे शरद पवार यांनी दिला , असंच संकेत देणारा हा निकाल आहे . त्यामुळे राजकीय रणनीतीचा फेरविचार करण्याची वेळ सेनेवर आलेली आहे.

छत्रपतींना उमेदवारी देण्याबाबत घातलेला घोळही अंगावर आला . शिवसेना समर्थित उमेदवार म्हणून त्यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची चाल सेनेने खेळायला हवी होती कारण शरद पवार यांनी त्यांना आधीच पाठिंबा जाहीर करुन निवडणुकीच्या राजकारणाला सुरुवात केलेली होती . असं झालं असतं तर त्यांना  निवडून  आणण्याची जबाबदारी शरद पवार यांच्यावर गेली असती पण , तसं घडलं नाही .  छत्रपतींना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा देण्याबाबत शरद पवार यांनी नंतर ( नेहेमीप्रमाणं ) मौनच बाळगलं . पूर्व नियोजित कार्यक्रम  असल्याचं सांगत या ‘अवघड’ मतदानाच्या दिवशीही मुंबईत न राहण्याचा शरद पवार यांचा निर्णय अनाकलनीय आहे . तीन दशकपूर्वी झालेल्या अशाच निवडणुकीत राम प्रधान यांचा पराभव कसा ‘घडवून’ आणला गेला होता , हा संदर्भ लक्षात घेतला तर , मौन बाळगून निवडणूक फिरवण्याच्या ख्यातीला तर शरद पवार जागले नाहीत ना , असा  प्रश्न निर्माण झाला आहे , हे नक्की .

धनंजय महाडीक यांचा विजय म्हणजे भारतीय जनता पक्ष म्हणजे प्रामुख्यानं देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी आखलेल्या रणनीतीचा विजय असल्याचा त्या पक्षाकडून करण्यात येणारा दावा खरा  आहे . भाजपचा तिसरा उमेदवार धनंजय मंडलिक यांना मात्र पहिल्या फेरीत चक्क ४१.५ मतं मिळालेली होती म्हणजे महाविकास आघाडीची जवळजवळ दहा मतं फुटली आणि तिथेच धनंजय मंडलिक यांचा विजय निश्चित झाला होता . ही किमया भाजपनं  कशी आखली यांचा आढावा घेऊन महाविकास आघाडीला आता पुढच्या निवडणुकीत पावलं उचलावी लागतील .
माझं म्हणणं अनेकांना विशेषत: शरद पवार समर्थकांना मुळीच रुचणार नाही ( आणि ते ट्रोल करतील  ) तरी सांगतोच – महाराष्ट्राच्या राजकारणावर असणारी शरद पवार यांची पकड सैल होऊ लागली आहे असाही राज्यसभेच्या या निकालाचा अर्थ आहे . शरद पवार म्हणतील तो आणि त्यातही तोच मराठा उमेदवार विजयी होईल असं आता राहिलेलं नाही तर , ते ठरवणं आता भाजप  म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या हाती जातंय , हाही या निकालाचा आणखी एक अर्थ आहे . अर्थात शरद पवार यांची ही मक्तेदारी इतक्या सहजासहजी संपुष्टात येणार नाही तरी हा इशारा समजायला हवा .

संजय राऊत यांचा निसटता विजय आणि संजय पवार यांची हार हा शिवसेनेला म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनाही धक्का आहे . कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे नाही तर सेनेकडे स्वत:ची अतिरिक्त मतं होती . सेनेचा गड शाबूत आहे किंवा नाही असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे . ‘मर्द आहे’ किंवा ‘कोथळा काढेन’ किंवा ‘एक लगावली तर…’ , ‘होईल नाही , व्हायलाच पाहिजे’ , असे नुसते शाब्दिक बाण फेकण्यापेक्षा पक्षाकडे संघटनात्मक दृष्टीने बघण्याची , जुन्या जाणत्यांना अडगळीत टाकण्याची चूक तर झालेली नाही ना हे तपासून घेण्याची हीच ती वेळ आहे .

  एक निवडणूक हरली  म्हणजे कोणत्याही नेता किंवा त्याचा पक्ष संपला असा अर्थ राजकारणात काढता येत नाही . म्हणूनच पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीतही भाजपकडून अस्साच  महाविकास आघाडीला मिळेल , असं कांही नाही . कदाचित या निकालाच्या नेमकं उलटही होऊ शकतं कारण गाठ शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सारख्या कसलेल्या राजकारण्यांशी आहे.

शेवटी – समाज माध्यमांवरील बहुसंख्य राजकीय विचारवंता(?)विषयी – न्यायालयाचा निर्णय कायदेशीर मुद्द्यावर ( law points  ) होणारा युक्तीवाद , दिले जाणारे दाखले आणि पुरावे यावर आधारित असतो . जात , धर्म किंवा राजकारण मधे आणून प्रत्येक निकालाविषयी संशय व्यक्त करणं अयोग्य आहे . निवडणूक आयोग असो की सरकार की प्रशासनाच्या कोणत्याही कामाच्या प्रक्रियेची नीट माहिती जाणून न घेता तर कुणावरही कसंही दोषारोपण करणं घातक आहे . राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी हे वैपुल्यानं घडलं ; ते मतप्रदर्शन करतांना भाषेची पातळीही अनेकदा सुसंस्कृतपणाची नव्हती . असे व्यक्त होणारे विचारवंत (?) समाजासाठी जास्त धोकादायक आहेत .

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.