महिला सुरक्षा व भारत

-अखिलेश किशोर देशपांडे

यंदाच्या आठ मार्चला जागतिक महिला दिनाचा पन्नासावा वाढदिवस होता . खरंतर १९७५ हे संपूर्ण वर्षच खास महिलांचं म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. तत्पूर्वीच्या इतिहासात असंख्य महिलांनी आपल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक हक्कांसाठी अनेकदा लढे दिले होते आणि बहुतांशवेळा अशा लढ्यांना इतिहासाच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर आठ मार्च रोजीच निर्णायक वळण मिळाले. त्यामुळे पन्नास वर्षांपूर्वी जागतिक समाजवादी महिला परिषदेने आठ मार्च हा ‘जागतिक महिला दिन’ घोषित करावा अशी मागणी केली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने ती मान्य केली. आता या गोष्टीला अर्धशतक होत असताना महिला दिनाचे महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होते आहे; त्याला कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील अत्याचार आणि विनयभंगाच्या सलग घडलेल्या घटना. महिलांचे पुरूषांवरील अत्याचार वाढत चालले आहेत अशी हाकाटी लोकप्रिय होत असतानाच, भारतातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

परंतु भारतासारख्या देशात महिलांच्या संदर्भात जो मूलभूत मुद्दा आहे, तो सुरक्षेपेक्षाही भेदभावाचा जास्त आहे. भारतात महिला सुरक्षित आहेत काय? या प्रश्नापेक्षाही भारतात महिलांना अजूनही भेदभावाची वागणूक मिळते का? हा आजच्या घडीला खरा कळीचा प्रश्न आहे आणि दुर्दैवाने त्याचे उत्तर आजही होकारार्थी आहे. पण त्याचबरोबर महिलांसोबत होणारा भेदभाव हा काही शतकांपूर्वी किंवा दशकांपूर्वी जसा चालू होता, तसाच अजूनही सुरू आहे का असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि याचे उत्तर सुदैवाने आज नकारार्थी आहे. लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की, महिलांसोबतचा भेदभाव आणि त्यांची सुरक्षितता यांचा फार जवळचा संबंध आहे. आता इथे आपल्याला भेदभावाच्या काही मूलभूत कारणांचा तपास घेणे आवश्यक ठरते. मुळात पुनरुत्पादन आणि त्याव्दारे विकसित होणाऱ्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत, स्त्री-पुरुषांचे योगदान हे अगदी सारखे असते. आता हे तर सर्वांनाच ठाऊक आहे की पुनरुत्पादन हे मूलतः संभोगाच्या प्रक्रियेमार्फत घडून येते. ‘स्त्री व पुरुष या दोघांनीही परस्परसंमतीने एकमेकांचा समान पातळीवर घेतलेला उपभोग म्हणजे संभोग’, अशी त्या प्रक्रियेची व्याख्या करता येईल. म्हणजे संभोगासारख्या मूलभूत नैसर्गिक क्रियेतच समानता अभिप्रेत आहे. म्हणूनच बलात्कार हा पुरुषाने स्त्रीचा तिच्या संमतीशिवाय घेतलेला एकतर्फी उपभोग असतो. तसेच स्त्री जेव्हा एखाद्या पुरुषाचा उपभोग घेण्यासाठी त्याला स्वतःकडे यशस्वीरीत्या आकर्षित करते, तेव्हा त्यासदेखील संभोगच म्हणावे लागेल; कारण आकर्षित वा मोहित होणे हे तर शेवटी पुरुषाच्याच हाती असते! पण वासनांध पुरूषापुढे स्त्री मात्र हतबल होते आणि याचे कारण म्हणजे स्त्री व पुरुष यांची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी शरीररचना. इथेच पुरुषाला स्त्रीवर आपले वर्चस्व गाजविण्याचा एक अवकाश प्राप्त होतो.

दोघांच्या शरीररचनेतला दुसरा महत्त्वाचा भेद म्हणजे स्त्रीच्या पोटात असणारी ‘गर्भ’ नावाची गोष्ट. महिला जेव्हा गर्भवती राहते, तेव्हा निदान काही कालावधीसाठी तरी ती कमजोर होते आणि अशावेळी तिला खरंतर आधाराची गरज असते व हा आधार कुणाचा? अर्थातच ज्याने तिला गर्भवती केले आहे त्याचा. बाळंतपणातील नऊ महिन्यांचा कालावधी आणि त्यानंतर करावे लागणारे बाळाचे संगोपन, यासाठी स्त्रीला कुणावर तरी अवलंबून राहणे भागच असते. अशा संगोपनाबरोबर घराबाहेर पडून अर्थार्जन करणे हे कठीण काम असते आणि सर्व स्त्रियांना ते जमेलच अशी खात्री नसते. इथे एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद करणे अत्यावश्यक आहे. संपूर्ण प्राणीजातीत असे आढळून येते की नराने ज्या मादीला गर्भवती केले आहे, तिची व तिच्या पोटातून बाहेर पडणाऱ्या नवीन जीवाची काळजी वाहण्याचे नैतिक बंधन हे त्यांच्यावर नसते. परंतु माणूस हा अन्य प्राणीमात्रांपेक्षा बौद्धिकदृष्ट्या अधिक उन्नत व प्रगल्भ समजला जातो. मानवेतर सस्तन प्राणीमात्रांमध्ये नर हे मादी व पिलाच्या काळजीची जबाबदारी घेत नाहीत; तिथे गर्भधारणेनंतरच्या पुढील सर्व क्रिया ही मादी एकटीच्या बळावर पार पाडते. शेवटी अन्य सस्तन प्राणी हे केवळ उपजत प्रवृत्तीच्या (Basic Instinct) पातळीवर जगत असतात; त्यामुळे आपली प्रजाती वाढवणे आणि उत्क्रांतीच्या स्पर्धेत टिकून राहणे एवढेच त्यांचे जगणे असते. त्यामुळे प्राण्यांमध्ये नर हा अनेक माद्यांना गर्भवती करतो आणि मादीसुद्धा अनेक नरांपासून गर्भवती राहते. मानवांना मात्र उपजत प्रवृत्ती आणि सदसदविवेकबुद्धी (Reason) यांच्यामध्ये संतुलन साधण्याची कसरत करावी लागते अथवा त्यांनी तशी कसरत करणे अपेक्षित असते.

आता हा समतोल नेमका कसा साधायचा यावर एक तोडगा म्हणूनच विवाह नि कुटुंबसंस्था उदयास आल्या. मानवी संस्कृतीच्या प्रवासात या दोन्ही संस्थांभोवती जे पावित्र्याचे वलय निर्माण करण्यात आले, त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे लैंगिक स्वैराचारावर निर्बंध घालणे. शिवाय स्त्री-पुरुष वा इतर प्रकारच्या शरीरसंबंधांचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी काहीएक मर्यादा आखणे, हेदेखील त्यामागचे ठळक कारण होते. कालौघात शेतीचा शोध लागल्यावर मानवी जीवनाला स्थैर्य प्राप्त झाले आणि खाजगी मालमत्ता ही संकल्पना उदयास आली. अशा खाजगी मालमत्तेच्या पिढीजात हस्तांतरणाची योग्य ती व्यवस्था लागावी, यादृष्टीने सुद्धा विवाहसंबंधांवर आधारित वंशपरंपरेची साखळी निर्माण झाली. अशा पद्धतीने मानवसमाज हा आदिम अवस्थेतून बाहेर पडून त्याची एक स्थिर घडी बसावी, या हेतूने एक नवी रचना उत्क्रांत झाली. मानवसमाजात टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या बदलांना सामावून घेत आणि पूर्वी बसलेल्या घडीत फारसे क्रांतिकारक बदल न करता संथपणे वाटचाल करण्यासाठी, मानवी नातेसंबंधांचे हे संस्थात्मक स्वरूप फारच उपयोगाचे ठरले. आता अशा संस्था कार्यरत ठेवण्यासाठी त्यातील लोकांना आपापल्या कुवतीप्रमाणे भूमिकांचे वाटप करणे आले आणि यातूनच पुढे स्त्री-पुरुषांमधील श्रमविभागणी उदयास आली. जैविकदृष्ट्या स्त्रियाच गर्भवती राहात असल्याने त्यांच्यावर संगोपनाची जबाबदारीटाकण्यात आली व परिणामी घर सांभाळण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावरच येऊन पडली. मग घराचा कारभार चालविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अर्थार्जनाची जबाबदारी ही पुरुषांनी स्वतःकडे घेतली.

अर्थात श्रमविभागणीचे हे तत्त्व जगभरात सर्वत्र सारख्याच पद्धतीने अंमलात आले अशातला काही भाग नाही. इतिहासक्रमात पितृसत्ताक नि पुरूषसत्ताक समाजव्यवस्थां- बरोबरच, स्त्रीसत्ताक नि मातृसत्ताक समाजव्यवस्था देखील होऊन गेल्याचे आढळून येते. परंतु काटेकोरपणे पाळली न गेलेली ही स्त्री-पुरूष श्रमविभागणी उदयाला येण्यामागे, वर नमूद काही ठोस समाजशास्त्रीय आणि जीवशास्त्रीय कारणे होती. त्याचा एक दुष्परिणाम असा झाला की, बहुतांश मानवी समाजजीवनाच्या आर्थिक नाड्या पुरुषांच्या ताब्यात गेल्या आणि मग स्त्रियांचे पुरूषांवरील अवलंबन वाढले. अशाप्रकारच्या अवलंबनातून शोषणाचा जन्म हा होतच असतो. शिवाय कोणत्याही संस्थाबद्ध नात्यांमध्ये एकप्रकारची उतरंड जन्माला येते आणि ती जेव्हा शतकानुशतकं पाळली जाते, तेव्हा त्यातून झिरपणारा भेदभाव हा मानवी जाणीवेत खोलवर रुजतो. जोपर्यंत भौतिक परिस्थितीमध्ये बदल होऊन काही ठोस संरचनात्मक परिवर्तन घडून येत नाही, तोपर्यंत प्रथा परंपरेच्या नावाखाली वावरणारा हा भेदभाव तसाच चालू राहतो. इथेच स्त्रीवादाची (Feminism) भूमिका ही खूप महत्त्वाची ठरते. स्त्रीवाद हा मुळात पुरुषविरोधी आहे, असा एक लोकप्रिय गैरसमज सर्वत्र पसरलेला आहे. कारण विषम समाजरचनेत पुरुषांचे वर्चस्व टिकवून ठेवणाऱ्या हितसंबंधांवर तो झगझगीत प्रकाश टाकतो आणि म्हणूनच पुरुषांना गैरसोयीचा ठरतो. शिवाय कौटुंबिक नि वैवाहिक नात्यांमध्ये सुप्तपणे वाहणाऱ्या राजकारणाचे विविध कंगोरे स्त्रीवाद हा ठसठशीतपणे अधोरेखित करतो.

अगदी विसाव्या शतकापर्यंत विकसित झालेल्या राजकीय सिद्धांतनाच्या (Political Theory) क्षेत्रातसुद्धा पुरुषांचेच वर्चस्व होते आणि त्यांची वैचारिक मांडणी ही समाजजीवनाची सार्वजनिक नि खाजगी अशी स्पष्ट फाळणी करणारी होती. तसेच राज्यसंस्थेने स्वतःला लोकांच्या सार्वजनिक जीवना- पुरते मर्यादित ठेवावे आणि त्यापलीकडे असणाऱ्या त्यांच्या खाजगी जीवनात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये, असे यातील बहुतांश राजकीय विचारवंतांचे मत होते. आता वरवर पाहता याप्रकारची मांडणी जरी स्वाभाविक वाटत असली, तरी त्यामुळे राजकारण हे केवळ सार्वजनिक क्षेत्रापुरते मर्यादित असते असा गैरसमज पसरला. त्यामुळे दैनंदिन घरगुती (खाजगी) आयुष्यात स्त्रियांना सहन कराव्या लागणाऱ्या दमन व शोषणाकडे राज्यसंस्थेचे पार दुर्लक्ष झाले आणि परिणामी हा विषय दीर्घकाळपर्यंत कायदेनिर्मितीच्या कक्षेत समाविष्ट होऊ शकला नाही. स्त्रीवादाचे सगळ्यात मूलभूत योगदान म्हणजे ‘सार्वजनिक नि खाजगी’ अशा भ्रामक वर्गीकरणाला थेट आव्हान देणे आणि तथाकथित खाजगी अवकाशातले नागडे राजकारण उघडे पाडणे. त्यातूनच पुढे स्त्रीवादाची सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा –“जे खाजगी तेच राजकीय” (Personal is Political) उदयाला आली. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय विचारविश्वात मोठी खळबळ उडाली; कौटुंबिक व घरगुती क्षेत्रात स्त्रियांवर जो अन्याय चालू होता त्याची दखल घेणे नि त्यावर कायदेनिर्मितीव्दारे उपाययोजना करणे राज्यसंस्थेला भाग पडले. यथावकाश बदलत्या परिस्थितीमुळे आणि विशेषतः सरंजामशाही मोडीत निघून भांडवलशाहीचा प्रसार होऊ लागल्याने सार्वजनिक जीवनात स्त्रियांचा वावर वाढू लागला; त्यामुळे पुरुषांनी घरकामात अधिक लक्ष घातले पाहिजे या मागणीचा रेटादेखील वाढत गेला.
स्त्रीवाद या विचारसरणीचा स्वतंत्रपणे विचार करायचा झाल्यास, त्यामध्ये अनेक राजकीय विचारधारांवर आधारित असे बहुविध प्रवाह अस्तित्वात असल्याचे आढळून येते. ढोबळमानाने त्यांची खालील दोन मोठ्या प्रवाहांमध्ये वर्गवारी करता येते :-
स्त्री खऱ्या अर्थाने तेव्हाच सक्षम होईल जेव्हा तिच्या घरकामाला योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त होऊन, तिला त्या घरकामाचा वाजवी मोबदला मिळू लागेल; कारण आजच्या घटकेला तिच्या घरकामाची पुरूषांना किंमत नसल्यामुळे, तिला फुकटात राबवून घेतले जाते.
स्त्रियांनी रूढार्थाने पुरुषांच्या समजल्या जाणाऱ्या अर्थार्जनाच्या क्षेत्रात आपली स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवून स्वतःला सिद्ध करावे; कारण स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्या तरच त्यांना खरा सन्मान मिळेल.

भांडवलशाहीतून उद्भवलेल्या भौतिक परिस्थितीमुळे आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात झालेल्या दोन महायुद्धांमुळे पुरुषांची प्रचंड प्रमाणात जीवितहानी झाली. परिणामी स्त्रियांना घराबाहेर पडून आपापल्या समाजाच्या आर्थिक जीवनात सक्रीय व्हावे लागले आणि कालौघात स्त्रीवादाचा दुसरा प्रवाह अधिक वरचढ ठरला. स्त्रीवादी विचारधारा ही जरी प्रामुख्याने युरोप व अमेरिकेत उदयास आली असली, तरी वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादामुळे तिचा जगभर प्रसार झाला. त्यामुळे जगभरातल्या युरोपीय वसाहतींमधील विषम समाजरचना काही प्रमाणात ढवळून निघाल्या. विशेषतः लोकांच्या घरगुती बाबींवर प्रेम नि त्यागाचे पांघरूण घालून, त्यातील नातेसंबंधामध्ये असणारी विषमता लपवणे आणि त्यातून स्त्रियांवर होणारा अन्याय खपवणे असला प्रकार आता विशेष खटकू लागला. पुढे आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणानंतर या बदलांना अधिकच गती मिळाली. केवळ भारताचा विचार केल्यास वैवाहिक नि कौटुंबिक नातेसंबंधांच्या नियमनासाठी कायद्याने आवश्यक तिथे अवश्य हस्तक्षेप करावा, हा विचार स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लवकरच रुजू लागला आणि पन्नासच्या दशकातच भारतात अनेक कौटुंबिक कायदे अस्तित्त्वात आले. झपाट्याने बदलणाऱ्या भौतिक परिस्थितीमुळे स्त्री-पुरुष संबंधांच्या पारंपारिक स्वरूपामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले. त्यामुळे स्त्रियांच्या वैयक्तिक जाणीवेमध्ये अनेक सूक्ष्म बदल घडले आणि त्यातूनच त्यांची स्वतःच्या स्वतंत्र अशा खाजगी अवकाशाची मागणी ही जोमाने उसळली. त्याचीच एक परिणती म्हणजे संयुक्त कुटुंबव्यवस्था खिळखिळी होणे आणि छोट्या विभक्त कुटुंबांचे प्रमाण वाढणे.

एकत्र कुटुंबपद्धतीत स्त्रीला फार काबाडकष्ट करावे लागत आणि त्याचा उबग येऊन स्त्रियांनी त्याविरुद्ध एकप्रकारे व्यक्तिगत पातळीवर बंडच केले होते. शिवाय संयुक्त कुटुंबातील घरात खूप माणसे असल्याने पती-पत्नीला मोकळेपणाने शरीरसंबंध ठेवण्याची अथवा खुलेपणाने प्रणय (Romance) करण्याची फार मुभा मिळत नसे. तसेच सरंजामी समाजामध्ये मोकळ्या लैंगिक अभिव्यक्तीबाबत असणाऱ्या एकंदर अवघडलेपणामुळे, आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या सुजाण स्त्री-पुरुषांची तिथे घुसमट होऊ लागली आणि त्यात रोजगारासाठी कराव्या लागणाऱ्या अपरिहार्य स्थलांतराची भर पडून, एकूणच कुटुंबव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून आले. परिणामी पुरुषांची मानसिकता देखील पिढी-दर-पिढी बदलत गेली आणि स्त्रियांच्या समस्यांविषयी ते पूर्वीपेक्षा अधिक सजग झाले. म्हणूनच पुरुषांची बहुसंख्या असणाऱ्या जगभरातील कायदेमंडळांनी, महिला सक्षमीकरणाचे अनेक कायदे पारित केलेले दिसून येतात. अशाप्रकारे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रामध्ये स्त्रियांची अभूतपूर्व अशी घौडदौड सुरू झाली. परंतु अशा सार्वजनिक अवकाशामध्ये महिलांचा सातत्याने वाढणारा वावर खटकणारे पुरूष हे पूर्वीही होतेच आणि अजूनही आहेतच. आज सार्वजनिक जीवनात रोजगाराच्या संधी मिळविण्यासाठी नि टिकविण्यासाठी पुरूषांना स्त्रियांशी स्पर्धा करावी लागते. म्हणूनच त्यांच्यातील अनेकांमध्ये स्त्रियांप्रती एककटुता निर्माण होऊ लागली आहे आणि त्यातूनच महिलांच्या सुरक्षिततेचा हा जटील मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

महिलांवर होणारे शारीरिक अत्याचार नि लैंगिक छळ हे पूर्वीपासून चालूच आहेत. पण आज स्त्रियांमध्ये आपले हक्क व अधिकार यांच्याप्रती अधिक जागृती निर्माण झाल्याने, त्या अधिकाधिक प्रमाणात न्यायाची मागणी करत आहेत आणि त्यासाठी धडपडत आहेत. आता यामुळे संतापणारे पुरुष हे स्त्रियांच्या प्रगतीमध्ये आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न करतात आणि आपल्या हातून निसटत चाललेले जुनेपुराणे वर्चस्व पुन्हा गाजविण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु आज बहुतांश प्रकरणांत त्यांच्याकडून होणारे दमन व शोषण हे लपून न राहता विविध माध्यमांव्दारे चर्चिले जाते. सध्या महिलांवरील अत्याचाराच्या अनेक हकिगती चव्हाट्यावर येऊ लागल्याने असे वाटू शकते की, अचानक महिला खूप असुरक्षित झाल्या आहेत – पण हे एक अर्धसत्य आहे. जुन्या समाजरचनेत घराच्या चार भिंतींमध्ये कोंडलेल्या विषमतेवर आधारित असे स्थैर्य नि सुरक्षितता स्त्रिया अनुभवत होत्या; पण आज त्या हिरीरीने घराबाहेर पडू लागल्या आहेत. याप्रती अनेक पुरूषांमध्ये अजूनही पुरेशी स्वागतशीलता नसल्याने, महिलांना एक असुरक्षितता नक्कीच जाणवते आणि तसे असले तरी समानतेच्या दिशेने त्यांची एक ठोस वाटचाल ही निश्चितच सुरू आहे.

आज बहुसंख्य पुरुषांचा परंपरेने कुरवाळलेला नि पिढीजात जोपासलेला अहंकार दुखावल्या गेला आहे आणि तोच स्त्रियांच्या विरोधात कार्यरत झालाय. परंतु सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज या विरोधाला सरळ आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातंय. म्हणजेच सामाजिक मानसिकतेत काही मूलभूत बदल घडून आले आहेत आणि विशेषतः आपणांस हिंदी चित्रपटांमध्ये याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. पूर्वीच्या हिंदी चित्रपटांमध्ये होणाऱ्या नायक व नायिकांच्या व्यक्तिरेखाचित्रणापेक्षा, आज होणारे त्यांचे व्यक्तिरेखाचित्रण हे कमालीचे बदलले आहे. विशेषतः जुन्या चित्रपटांमधील नायिका या सर्रास लाजायच्या. सुशील व सुसंस्कृत नायिकेने कुठल्याही परिस्थितीत डोळ्यांमध्ये कामवासना दर्शविणारे भाव आणता कामा नयेत, असे पारंपारिक संकेत त्यावेळी होते. नायिका लाजली नाही तर चित्रपटांना थेट व्यावसायिक फटका बसण्याची शक्यता तेव्हा जास्त होती. नायिकेचं सोज्ज्वळपण अधिक ठसावं याकरिता नायकाला आपल्या जाळ्यात ओढू पाहणाऱ्या एका निर्लज्ज खलनायिकेची मुद्दाम तरतूद करून ठेवली जात असे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून निघणाऱ्या चित्रपटांमध्ये मात्र नायिकांचे असले लाजणे वगैरे आपोआपच बंद झाल्याचे दिसून येते. शिवाय आजच्या नायिका आपल्या लैंगिकतेबाबत अधिक मोकळ्या व बिनधास्त झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळेच निर्लज्ज खलनायिका आणि लाजवंती नायिका अशी कृत्रिम विभागणी देखील सध्या हिंदी चित्रपटांमध्ये दिसत नाही. तसेच पूर्वीच्या चित्रपटांमध्ये नायक किंवा इतर पुरूष व्यक्तिरेखा या घरकाम वा स्वयंपाक करताना दाखवत नसत; मात्र हल्लीच्या चित्रपटांमध्ये त्यांना स्वयंपाक अथवा इतर घरकामे करताना आवर्जून दाखविले जाते.

राजकीय क्षेत्रात महिलांच्या अधिकाधिक प्रतिनिधित्वाची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आज महिला आरक्षणावर वादविवाद सुरू आहेत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्यामुळे, अनेक महिलांना सरपंच व महापौर बनण्याची संधी मिळाली. लाभलेल्या सत्तापदांमुळे जाब विचारण्याचा आणि आपापल्या स्थानिक पातळीवरील कारभार हाकण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला आहे. दुर्बल समाजघटकांवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाचे वर्तमानकालीन परिमार्जन, असा या आरक्षणामागील वाजवी तर्क आहे. परीघावर असणाऱ्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याच्या दृष्टीने जे काही राजकारण करावे लागते, त्यातूनच (स्त्रियांसकट) सर्व दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणाची वाट मोकळी झालेली दिसून येते. परंतु स्त्रियांना आपल्या देशात निकोप सामाजिक वातावरण उपलब्ध आहे, असे मात्र निश्चितच म्हणता येणार नाही. अगदी भारताच्या राजधानीचे ठिकाण असणारे दिल्लीसुद्धा, स्त्रियांवरील बलात्कारासाठी बदनाम झाले होते. परंतु याला एक अतिशय महत्त्वाचा असा सांस्कृतिक संदर्भ आहे.

बहुतांश उत्तर भारतातील ग्रामीण समाजजीवनावर ‘खाप पंचायतींचा’ पगडा असल्याचे दिसून येते. गावांतील जातीनिहाय लोकव्यवहारांचे नियमन व नियंत्रण करणे हे त्यांचे पारंपारिक कार्य. परंतु त्यांच्यामुळे राज्यसंस्थेमार्फत होणारी आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया ही खोळंबून जाते. कुठल्याही पारंपारिक समाजाला तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणाऱ्या बदलांमुळे आधुनिकतेचा स्वीकार हा जरी करावाच लागत असला, तरी अशी नाईलाजाने बदल स्वीकारणारी समाजरचना ही मुळात आधुनिक मूल्यांच्या परिपोषासाठी फार अनुकूल नसते. परिणामी तेथील समाजमन हे बऱ्याच अंशी मागास राहते आणि त्यामुळे तेथील समूहजीवनात बरेच ताणतणावही निर्माण होतात. प्रचलित संसदीय व पक्षीय राजकारण हे त्यावर काही ठोस तोडगा काढण्यासाठी सहसा उदासीन असते. मग असे राजकारण हे समाजपरिवर्तनाच्या फंदात न पडता लोकानुनयाचा आसरा घेते आणि स्वतःच्या मतपेढीला (Vote Bank) चुचकारण्याचा सोपा मार्ग पत्करते. त्यातूनच राज्यसंस्था व खाप पंचायती यांच्यात काही समझोते झाले आणि या खाप पंचायतींनी स्वतःच्या अस्तित्त्वाला राज्यसंस्थेची अधिमान्यता (Legitimacy) मिळवली. अशा खाप पंचायतींच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या समाजातील कुटुंबांमध्ये जे पुरुष लहानाचे मोठे होतात, ते आपल्या घरातील महिलांना सतत दबलेल्या नि लाचार अवस्थेत बघत असतात. पुढे याच पितृसत्ताक चौकटीमुळे अंगवळणी पडलेले संस्कार घेऊन असे पुरुष हे शिक्षण वा रोजगारासाठी दिल्लीसारख्या शहरात स्थलांतर करतात. त्यातील अनेकांना शहरातील मुलींचे मोकळेढाकळे नि आत्मविश्वासपूर्ण वागणे चांगलेच खटकते. गंमत म्हणजे एकीकडे त्यांना अशा धीट मुलींचे आकर्षणही वाटत असते आणि दुसरीकडे त्यांना या मुलींचे स्वतःहून आकर्षक राहणे पसंतही नसते. शिवाय यातील बहुतांश पुरूषांना लैंगिक शिक्षणाचा गंधदेखील नसल्याने अशा आधुनिक स्त्रियांकडे ते केवळ एक उपभोग्य वस्तू म्हणूनच पाहतात. त्यात भर म्हणून सर्वप्रकारची माध्यमेसुद्धा स्त्रीदेहाच्या वस्तूकरणास (Commodification) आपापला हातभार लावतात. त्यातून अशा पुरुषांची घडणारी विचित्र मानसिकता ही शेवटी विकृत वळण घेते आणि महिलांचा विनयभंग नि बलात्कार करण्यास प्रवृत्त होते.

अशाप्रकारे नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत जेव्हा जुन्या रचना मोडून एक नवी घडी बसू पाहते, तेव्हा पारंपारिक व आधुनिक मुल्यांचा संघर्ष हा अपरिहार्य ठरतो आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी कडक स्वरूपाचे कायदे हे कधीच पुरेसे नसतात. शेवटी वास्तव हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने, भारतात महिला सुरक्षित आहेत की नाहीत ही बाब अशी काळ्या-पांढऱ्या रंगात पाहणे शक्यच नाही; या दोन रंगांच्या मध्ये विविध छटा आहेत आणि त्यामुळे जी व्यामिश्र वस्तुस्थिती (Complex Reality) साकारली आहे, त्यातून काळजीपूर्वक योग्य तो मार्ग काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

(लेखक अखिलेश देशपांडे हे वकील असून त्यांचे ‘अटळ गांधी’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे)

9420128660