गेल्या नऊ महिन्यांत संसदेला फार गांभीर्याने न घेणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठ दिवसांत दोनदा धमाकेदार भाषणं केलीत. पहिलं भाषण लोकसभेत भूमी अधिग्रहण कायद्याबाबत होतं. त्या भाषणात त्यांनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात भारतीय जनता पक्षाने त्यांना या कायद्याबाबत कशी मदत केली होती याची आठवण करून देताना आता राजकारण बाजूला ठेवून तुम्ही आम्हाला सहकार्य केलं पाहिजे, असं आवाहन केलं. भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकरीविरोधात काही असल्यास त्यात बदल करण्याची आपली तयारी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मात्र काँग्रेसला इशारे द्यायलाही ते विसरले नाहीत. ‘इतिहासात सर्वात कमी जागा का मिळाल्यात याचा विचार करा, असे सांगतानाच तुमच्या अपयशाचे स्मारक असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यासारख्या योजना आपण सुरूच ठेवू. स्वातंत्र्याच्या एवढय़ा वर्षांनंतरही कोणामुळे आपल्याला अजूनही खड्डे खोदावे लागतात, माती वाहून न्यावी लागते हे सर्वसामान्य माणसांना कळावं असं आपल्याला वाटते’ हेसुद्धा त्यांनी सांगितले. दुसरं भाषण त्यांनी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना केले. येथेही काँग्रेसला टोमणे मारताना सत्तेची नशा घातक असते. ती आमच्या डोक्यात चढू नये अशी आम्ही प्रार्थना करतो, हे सांगताना गेल्या नऊ महिन्यांत आपल्या सरकारने काय केले याचा लेखाजोगा त्यांनी मांडला. काश्मीरच्या विषयात संसदेने पारित केलेल्या सर्वच प्रस्तावांचं तंतोतंत पालन केले जाईल, याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. जम्मू -काश्मीरमध्ये शांततेत पार पडलेल्या निवडणुकीचं श्रेय पाकिस्तान, दहशतवादी आणि हुरियत कॉन्फरन्सला देणारे काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे वक्तव्य त्यांनी फेटाळून लावले. मोदी बोलतात चमकदार. त्यांची भाषेवर पकड आहे.ज्यांच्यासमोर बोलायचे आहे त्यांच्या भावनेला हात घालण्याचा प्रय▪ते करतात. आकडेवारी आणि संदर्भाचाही आधार घेऊन भाषण अभ्यासपूर्ण करण्याचाही प्रय▪ते करतात. मात्र संसद म्हणजे जाहीर सभा नाही याचे त्यांना अजूनही भान नाही, हे अनेकदा जाणवते. जाहीर सभेत आणि संसदेत बोलण्याची भाषा यात जमीन-आसमानचा फरक असतो. सभागृहात समोर राजकीय विरोधक बसले असले तरी विरोधकांना इशारे देण्याची वा खिल्ली उडविण्याची ती जागा नाही. येथे विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन बोलणे अपेक्षित असते. मात्र मोदींना याचा वारंवार विसर पडतो आहे. ते आपल्या भाईयो और बहनो… या स्टाईलमध्ये विरोधकांना इशारे देऊन टाकतात. मोदींना विरोध आवडत नाही, हे आता सर्वांना माहीत आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विषयात काँग्रेस आणि विरोधकांनी जी भूमिका घेतली आहे, ती त्यांना निश्‍चितपणे खटकली असणार. मात्र याप्रकारे इशारे देण्यामुळे सरकारसमोरच्या अडचणी वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे. मोदी व सरकारच्या या अशा वागण्यामुळेच मंगळवारी आभार प्रस्तावावरील दुरुस्तीवर जे मतदान झाले त्यात पराभूत होण्याची नामुष्की सरकारवर आली.
नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारची भाषा जर अशीच राहिली तर ही नामुष्की वारंवार ओढवण्याची शक्यता अधिक आहे. याचं कारण लोकसभेत भाजपाजवळ स्पष्ट बहुमत असलं तरी राज्यसभेत काँग्रेसचे सदस्य भाजपापेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. शिवाय इतर पक्षातील विरोधक वेगळे. भाजपाला देशात ज्या काही आर्थिक सुधारणा घडवायच्या आहेत त्यासाठी जी महत्त्वपूर्ण विधेयकं मांडावयाची आहेत ती राज्यसभेत संमत झाल्याशिवाय मार्गी लागू शकत नाही. भूमी अधिग्रहण कायद्यासोबतच विमा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीची र्मयादा वाढविणे आणि कोळसा खाण सुधारणा कायदा हे तीन विधेयक सरकारला या अधिवेशनात संमत करून घ्यायचे आहे. गेल्या अधिवेशनात भाजपा आपल्याच मस्तीत असल्याने विरोधकांसोबत संवाद साधण्याऐवजी त्यांनी वटहुकमाचा मार्ग अवलंबविला होता. मात्र वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत संसदेच्या सभागृहात त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. आता ती वेळ जवळ आल्याने सरकार व पंतप्रधानांची कसरत आहे. नाही म्हणायला त्यांनी काहीशी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. सभागृहात ते विरोधकांना जुन्या सहकार्याची आठवण करून देतात. आमच्या डोक्यात सत्तेची नशा नाही, हे सांगतात. सभागृहाच्या बाहेर मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्या कौटुंबिक विवाह कार्यात हजेरी लावतात. बारामतीत पवारांना कर्तबगारीचं सर्टिफिकेट देऊन येतात, पण या सार्‍या धडपडींचा काही उपयोग होताना दिसत नाही. याचं कारण मोदी सरकारचं आतापर्यंतचे हेकट वागणं विरोधक विसरले नाहीत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद तांत्रिक मुद्यावर घोळ घालत सरकारने काँग्रेसला नाकारले. ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासोबतचंही सरकारचं वागणं सहकार्याचं नव्हतं. त्यामुळे विरोधकांनी मोदी आणि भाजपा सरकारला धडा शिकवायचा हे ठरविलेले दिसते. आता भूमी अधिग्रहण आणि इतरही कायद्यात विरोधकांच्या दुरुस्त्यांचा विचार केल्याशिवाय ही विधेयक संमत होणार नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. काहीजणांना यात मोदींची जाणीवपूर्वक कोंडी केली जात आहे, असे वाटू शकते, पण जे होत आहे ते एका दृष्टीने बरेच आहे. यानिमित्ताने का होईना नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकारला लोकशाहीचे धडे मिळत आहेत. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विरोधकांना पार गुंडाळून ठेवले होते. मात्र येथे राज्यसभेत बहुमत मिळेपर्यंत किमान पहिले अडीच-तीन वर्ष करता येणार नाही, हे त्यांच्या आता लक्षात आले असेल. लोकशाहीत विरोधकांशी संवाद साधून, त्यांचा सन्मान राखूनच निर्णय घ्यावे लागतात हे नरेंद्र मोदींना यानिमित्ताने कळले, तर ते देशाच्याच हिताचे ठरणार आहे. बाकी सध्याच्या राजकीय घडामोडीतून भारतीय जनता पक्षालाही बरंच काही शिकायला मिळत आहे. सत्ता जशी डोक्यात नशा चढविते तशीच ती वास्तवाचीही जाणीव करून देते, हे एव्हाना भाजपाला कळलं असेल. काँग्रेस सत्तेवर असताना काँग्रेसवर कुठल्याही गोष्टीत टीका करायची, संसदेचे कामकाज चालू द्यायचे नाही, हे प्रकार भाजपाने नित्यनेमाने केलेत. आता तेच प्रकार त्यांच्याबाबतीत सुरू झाल्यानंतर त्यांना राजकारण काय असते ते कळत असेल. भाजपाच्या नेत्यांप्रमाणेच भाजपा आणि मोदीसर्मथकांचीही डोकी बर्‍यापैकी आता ठिकाणावर आली असतील. मोदी सत्तेवर आले की चमत्कार घडेल, अशा भ्रमात लाखो माणसं होती. मोदी सत्तेवर आले की महागाई कमी होईल, काळा पैसा एका महिन्यात वापस आणण्यात येईल, भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण नायनाट होईल, काश्मिरातील कलम ३७0 हटविण्यात येईल, राम मंदिराच्या बांधकामाला तातडीने सुरुवात होईल, गंगा नदी तातडीने स्वच्छ होईल, दाऊद इब्राहिम, २६/११ चा मास्टरमाईंड झकी उर रहमान, हाफिज सईद यांना पाकिस्तानात जाऊन जेरबंद करण्यात येईल, अशी अनेक रम्य स्वप्न पाहणार्‍यांचा नऊ महिन्यांत स्वप्नभंग झाला आहे. ज्यांच्यावर भाजपाने अनेकदा देशद्रोहाचा आरोप केला आहे अशा पीडीपीसोबत काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर तर भाजपाही सत्तेसाठी कुठल्याही स्तरावर जाऊ शकते, हे सर्मथकांच्या लक्षात आले असेल. त्यामुळे आता कलम ३७0 हटविणे तर दूरच संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफजल गुरूच्या मृत शरीराचे अवशेष सन्मानपूर्वक मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करणार्‍या पीडीपीबाबत आपले नेते मूग गिळून बसले आहेत, हे चित्र भाजपाच्या सर्मथकांना पाहावे लागत आहे. भाजप सरकारचं पहिलं बजेट येऊ द्या, पाहा कसा चमत्कार घडतो, असे सांगणारेही एव्हाना जमिनीवर आले आहेत. अरुण जेटलींच्या या पहिल्या बजेटमध्ये भाजपाला मत देणार्‍या मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयांच्या हाती काही आलं नाही. काँग्रेस सरकारप्रमाणे या सरकारनेही भरभरून अनुदाने वाटली आहेत. सेवा करात वाढ करून मध्यमवर्गीयांना आवश्यक असलेल्या सर्व सेवा महाग करून टाकल्या आहेत. काँग्रेसप्रमाणेच निवडणुकीचा विचार करून पुढील वर्षात ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत अशा बिहार, आसाम, पंजाब, बंगाल या राज्यांबाबत अनेक घोषणा झाल्या आहेत. थोडक्यात आपले नेते नरेंद्र मोदी हे सुपरमॅन नाहीत आणि देशाचा कायापालट करण्याची कुठलीही जादूई शक्ती त्यांच्याजवळ नाही. इतर पक्षाच्या नेत्यांप्रमाणेच त्यांनाही तडजोडी कराव्या लागतात, हे देशातील नमोभक्तांना आता कळले, हे एकदाचे बरे झाले.
अविनाश दुधे
(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६
