डिजिटल विषमतेचा भूलभुलैय्या

सरकार किंवा शासन नावाची यंत्रणा मोठी गमतीशीर असते. देशातील जनतेला ज्या मुलभूत गोष्टींची गरज असते, त्या गरजा पूर्ण करायचं सोडून दुसरंच काहीतरी चॉकलेट ते जनतेला देत असतात. १८ व्या शतकात फ्रॉन्समध्ये तेथील जनता भाकरीसाठी रस्त्यावर उतरली असता तेथील राणीने ‘भाकरी मिळत नसेल, तर केक खा’, असा सल्ला त्यांना दिला होता. आपले राज्यकर्ते भाषेचा वापर करण्याचा विषयात अद्याप एवढे निर्ढावलेले नसले तरी महागाई, भ्रष्टाचार, घसरलेली अर्थव्यवस्था याकडे लक्ष द्यायचं सोडून ते देशातील जनतेला मोबाईल आणि टॅबलेटची खैरात वाटायला निघाले आहेत. देशातील सर्व प्रकारची विषमता संपली की काय म्हणून सरकारने डिजिटल विषमता दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात निर्माण झालेली डिजिटल दरी दूर करण्यासाठी सरकार तब्बल ७ हजार ८६0 कोटी रुपये खचरून ग्रामीण भागातील जनतेला अडीच कोटी मोबाईल व ९0 लाख टॅबलेट संपूर्णत: मोफत देणार आहे. एवढंच नव्हे, मोबाईल फोनचे कनेक्शन मोफत, ३0 मिनिटांचा टॉकटाईम, ३0 एसएमएस आणि ३0 एमबीचा डाटाही मोफतच दिला जाणार आहे. आहे की नाही गंमत? देशात अशी ‘डिजिटल विषमता’ नावाची कुठली विषमता आहे, हेच आपल्याला माहीत नव्हतं. बरं ग्रामीण भारतातील जनतेने अशी कुठली विषमता दूर करा, अशी मागणी केल्याचंही ऐकिवात नव्हतं. तरीही अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ज्यापद्धतीने अब्जावधी रुपये पाण्यात जाणार आहे, तसाच प्रकार ही तथाकथित डिजिटल विषमता दूर करण्याच्या नावाखाली होणार आहे. स्पष्ट आहे, निवडणुकीच्या वर्षात मुलभूत समस्यांपासून लोकांचं लक्ष वळविण्यासाठी आणि त्यांची मत मिळविण्यासाठी ही उधळपट्टी केली जाणार आहे.

सरकारने ही डिजिटल विषमता दूर करण्याच्या काही दिवस अगोदरच नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अर्मत्य सेन आणि त्यांचे सहकारी जीन ड्रीझ यांच्या ‘अँन अनसर्टन ग्लोरी: इंडिया अँन्ड इट्स काँटड्रिक्शन’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. या पुस्तकात महासत्तेकडे वाटचाल करण्याचा दावा करणार्‍या भारताचं आजचं नेमकं चित्र काय आहे, हे मांडण्यात आलं आहे. अर्मत्य सेन लिहतात, ज्या देशात साठ कोटी जनता दूरध्वनी-मोबाईल या आधुनिक संपर्कसाधनांचा वापर करते. त्याच देशातील पन्नास टक्क्याहून अधिक लोकांना आजही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही. शहरातील मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि ब्रँडेड कपड्यांची चकचकीत दुकानं म्हणजे विकास समजणार्‍या भारतातील अध्र्याहून अधिक लोकसंख्या आजही उघड्यावर शौचाला बसते. चंद्रावर आणि मंगळावर तिरंगा फडकविण्याची स्वप्न दाखविणारं सरकार लाखो जनतेच्या घरात अद्याप वीज सुद्धा पोहोचवू शकलं नाही. ही यादी येथेच संपत नाही. रस्ते, शिक्षण, बालमृत्यू, कुपोषण, भूक, स्त्री-भ्रूणहत्या, साक्षरता, लसीकरण, प्राथमिक आरोग्य याविषयात भारत अद्यापही खूप पिछाडीवर आहे. खोटं वाटेल, पण आपल्या शेजारच्या बांगलादेशची कामगिरी काही विषयात आपल्यापेक्षा सरस आहे. आपल्याला समाधान मानायचं असेल, तर एवढंच आहे की, आपण पाकिस्तानपेक्षा पुढे आहे. अर्मत्य सेन आणि ड्रीझ यांनी मांडलेल्या वास्तवाला तुलनात्मक आकडेवारी आणि भरपूर संदर्भांचा आधार आहे. आकारमान, विविधता आणि सामाजिक प्रश्न याविषयात भारतासोबत साधम्र्य असलेल्या ब्राझिलसारख्या देशांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी, गरिबीनिर्मूलन या विषयात केलेली प्रगतीही आपल्या पुस्तकात मांडली आहेत. अर्मत्य सेन यांनी आपल्या पुस्तकात जी वस्तुस्थिती मांडली त्याचे प्रतिबिंब आपल्या आजूबाजूलाही आपल्याला स्पष्ट दिसते. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती यासारख्या मोठय़ा शहरात २४ तास वीज आहे, तर या शहरांपासून ८-१0 किलोमीटरवरील खेड्यात आलं की, १२-१६ तासांचं भारनियमन वाट्याला येते. पाणीपुरवठा योजनांसाठी आजपर्यंत अब्जावधी रुपये खर्च झालेत, पण गेल्या कित्येक वर्षापासून पाणीटंचाई असणार्‍या गावांची नाव बदलली नाहीत. शिक्षणाचंही तसंच. शासनाच्या शेकडो योजना व अब्जावधी रुपये त्यासाठी येतात. पण जिल्हा परिषद व नगरपरिषदांच्या शाळा एकापाठोपाठ माना टाकताहेत. (हजारो रुपये उकळणार्‍या खासगी शाळांची संख्या मात्र वाढते आहे.) रस्ते, आरोग्य याविषयातही विषमता ठिकठिकाणी अनुभवायला मिळते.

अर्मत्य सेन यांच्या पुस्तकाप्रमाणेच गरीब देशातील सामान्य माणसाचा जीवनस्तर उंचाविण्यासाठी जागतिक स्तरावर काम करणार्‍या संदीप वासलेकर यांच्या ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुप’च्या संशोधकांनी अलीकडेच भारताच्या सद्यस्थितीबाबत जे वास्तव मांडलं, ते सुद्धा सार्‍यांचेच डोळे उघडविणारं आहे. या ग्रुपच्या अहवालानुसार भारताच्या लोकसंख्येने सद्या ११५ कोटीचा आकडा पार केला आहे. त्यापैकी ८0 कोटी लोक दारिद्रय़ात जीवन जगत आहे. म्हणजे ते आपल्या मुलभूत गरजाही व्यवस्थित पूर्ण करु शकत नाही. मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांची संख्या ३५ कोटीच्या आसपास आहे. यातील ३0 कोटी लोक काठावरचे जीवन जगतात. महिन्याच्या अखेरीस पगार संपल्यामुळे ते त्रस्त असतात. त्याकाळात ते उधारी करतात. त्यांची मुलं शिक्षणानंतर नोकरीसाठी वणवण भटकतात. भारतात फक्त पाच कोटी माणसं कार वापरु शकतात. ३0 कोटी लोक मोटरसायकल वा इतर दुचाकी वापरत आहे. बाकी मोठी जनता मात्र अजूनही सायकल वा कुठल्याही वाहनाशिवाय जगतात. देशात २0 कोटी शेतकरी व शेतमजूर आहेत, त्यापैकी फक्त २0 लाख शेतकरी ट्रॅक्टर आणि इतर आधुनिक साधनांचे मालक आहे. बाकी अजूनही पारंपरिक पद्धतीनेच शेती करतात. आर्थिक महासत्ता होण्याचा दावा करणार्‍या या देशातील खेडी उजाड होत आहेत. खेड्यातील तरुणाई नोकरी व रोजगारासाठी शहराकडे धाव घेत आहेत. विदर्भ-मराठवाडा-कोकणाच्या सर्व जिल्ह्यातील मुलं-मुली नोकरी, रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, बंगलोर, हैद्राबादकडे धाव घेत आहेत.

स्ट्रॅटेजिक फोरसाईट ग्रुपने भारतासोबतच स्वातंत्र्य मिळालेल्या अनेक देशांची कहाणी आपल्या अहवालात नमूद केली आहे. चीन, कोरिया, तैवान, सिंगापूर, मलेशिया, तुर्कस्तान, मेक्सिको, इस्त्राईल या एकेकाळच्या अत्यंत दरिद्री आणि अस्वच्छ देशांनी गेल्या ६0 वर्षात स्वत:ला अंतर्बाह्य बदलून विकासाच्या मार्गावर कशी वाटचाल केली याची सविस्तर कहाणी त्या अहवालात आहे. ४0 वर्षापूर्वी या देशांमध्ये कुठला उद्योग नव्हता, कुठल्याही मुलभूत सोयीसुविधा नव्हत्या. हॉंगकाँगमध्ये एकही शौचालय नव्हतं, तैवानमध्ये रस्त्यावर दिवे नव्हते, दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कितीतरी कमी होतं. आज या सर्व देशांचं दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा २५ पट अधिक आहे. तेथील शेतकरी समृद्ध झाले आहेत. या देशांनी हे कसं साध्य केलं, हे सुद्धा फोरसाईट ग्रुपने अहवालात नमूद केलं आहे. या देशांनी विकास म्हणजे केवळ काही मूठभर लोकांकडे असलेली संपत्ती, मोबाईल, इंटरनेट, मॉल, मल्टिप्लेक्स, असे कधीच मानले नाही. त्यांनी देशाचा सर्व भागाचा संतुलित विकास करताना आधी सामान्य नागरिकांना मुलभूत सोयीसुविधा मिळतील याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले .आज जगातील कुठलाही विकसित देश घ्या, तेथे शिक्षण आणि आरोग्यावर सर्वाधिक खर्च केला जातो. युरोपमध्ये तर शिक्षण आणि आरोग्य ही सरकारचीच जबाबदारी मानले जाते. त्यानंतर रोजगाराला प्राधान्य दिले जाते. प्रत्येक हाताला काम मिळेल, यापद्धतीची व्यवस्था त्यांनी विकसित केली. विकसित देशातील एका महत्वाच्या गोष्टीकडे फोरसाईट ग्रुपने लक्ष वेधले आहे. तेथे राजकीय नेत्यांचे काम हे सुदृढ व्यवस्था निर्मितीसाठी विधीमंडळात योग्य ते कायदे करणे यापुरतेच र्मयादित आहे. बाकी राजकीय नेत्यांचा कुठलाही उदोउदो केला जात नाही. बदल्या, कंत्राट, अँडमिशन, सरकारी कार्यालयातील कामं, अधिकार्‍यांच्या नेमणुका अशा विषयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार प्रगत राष्ट्र आपल्या राजकारण्यांना देत नाहीत. तशी व्यवस्थाच त्यांनी निर्माण केली आहे. तेथील सामान्य माणूसही नेत्यांची चमचेगिरी करताना कधी दिसत नाही. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे कुठल्याही छोट्या-मोठय़ा कार्यक्रमाला राजकीय नेत्यांना बोलाविण्याचा प्रघात आहे, तसे तिथे अजिबात नाही. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञ, लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञ यांना तेथे राजकारण्यांपेक्षा अधिक मान मिळतो. राजकारण्यांची बिनडोक बडबड ऐकण्यापेक्षा त्या मंडळींकडून नवीन ज्ञान व मार्गदर्शन मिळविण्यात तेथील लोकांना अधिक रस आहे. कुठल्याही छोट्या-मोठय़ा कामासाठी तेथील नागरिक राजकारण्यांकडे कधीही धावत नाही. त्यामुळेच राजकारण्यांवर अंकुश राहतो. राजकारण्यांना महत्व देणे बंद करून थोडे कष्ट घेऊन आपली कामे आपणच करू लागलो, तर देशातील बर्‍याच समस्या कमी होतील, असे या ग्रुपचे निरीक्षण आहे. आपण खरंच असं करु शकलो, तर खर्‍या समस्या बाजूला ठेवून डिजिटल विषमता दूर करू, अशी बनवाबनवी करण्याची आपल्या राज्यकर्त्यांची हिंमत होणार नाही.

(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी-८८८८७४४७९६