माहितीमारेकऱ्यांचा मुखभंग

सौजन्य -लोकसत्ता loksatta.com
या पक्षाने विरोधी बाकांवरून ‘कलम ६६ अ’ला विरोध केला होता, ज्या पक्षाच्या नेत्यांनी ट्विटरपासून संसदेपर्यंत सर्वच ठिकाणी या कलमाची तुलना आणीबाणीशी केली होती, त्यांनी सत्ताधारी झाल्यावर याच वादग्रस्त कलमाची केलेली वकिली सर्वोच्च न्यायालयाने जुमानली नाही, हे उत्तम झाले..
राजकीय पक्षाची विचारधारा काहीही असो. परंतु एकदा का तो सत्तेवर आला की तो पक्ष तोपर्यंत सत्ताधारी असलेल्या पक्षासारखाच वागाबोलायला लागतो हा अनुभव भारतीयांना नवीन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ अ हे कलम रद्द ठरवून भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारला जी काही चपराक लगावलेली आहे त्यावरून सत्ताधारी भाजप हा विरोधी पक्षात असतानाच्या भाजपपेक्षा किती वेगळा आहे हेच दिसून आले. इंटरनेटवरून एखाद्याविषयी काही विरोधी मत व्यक्त केले वा टीकाटिप्पणी केली वा अगदी साधे व्यंगचित्र जरी काढले तरी त्यास थेट तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये सरकारला मिळत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदाच पुसून टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करावे तितके थोडेच. त्यामागील प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे जनतेचा मतस्वातंत्र्याचा अधिकार या निर्णयामुळे अबाधित राखला जाईल, काळाबरोबर कायदेही कसे बदलायला हवेत याची जाणीव त्यामुळे होईल आणि हाती सत्ता असलेल्या राजकारण्यांना आवर बसेल. आणि दुसरे कारण म्हणजे सत्ता मिळाली की सर्वच राजकीय पक्ष.. मग ती काँग्रेस असो वा भाजप- तिचा किती इमानेइतबारे दुरुपयोग करतात तेही यातून दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निकालाचे परिणाम दूरगामी आहेत. त्यामुळे तो समजून घेणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर संबंधित राजकीय पक्षाने मुंबई बंदचे आवाहन केले होते. त्यावर फेसबुकवरील एका चच्रेत मुंबईतील दोन तरुणींनी विरोधी सूर लावीत मुंबई बंदचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित केला आणि तो अत्यंत रास्त होता. याचे कारण मुळात हे असले जबरदस्तीचे बंद हे आदिम समाजाचे लक्षण आहे. एखाद्यास एखादी व्यक्ती पूजनीय वाटली म्हणून सर्वानीच तीसमोर नतमस्तक व्हावे हा आग्रह गुन्हेगारी स्वरूपाचाच आहे. तेव्हा या तरुणींनी व्यक्त केलेल्या भावनांत काहीही गर नव्हते. परंतु तरीही सरकारने नको तितका उत्साह दाखवत या तरुणींवर कारवाई केली. देशात विविध निमित्ताने किमान अशी डझनभर प्रकरणे आहेत ज्यांत सरकारने केवळ मतभिन्नता हाच कारवाईचा निकष मानला. असिम त्रिवेदी या व्यंगचित्रकाराने संसद आणि भ्रष्टाचार याचा संबंध जोडणारे व्यंगचित्र काढले म्हणून त्यासही अशाच कारवाईस सामोरे जावे लागले. त्याच्यावर तर सरकारने अतिशहाणपणा करीत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांची िनदानालस्ती करणे हा या देशात देशद्रोह ठरवला जाऊ लागला. अंबिका महापात्रा आणि सुब्रत सेनगुप्ता यांच्यावरही अशीच कारवाई झाली. त्यांचा गुन्हा हा की त्यांनी हभप ममता दीदींचे तृणमूल व्यंगचित्र काढले. रवी श्रीनिवासन या पुदुच्चेरीतील तरुणाने तर सत्ताधाऱ्यांची टिंगल केली नव्हती. त्याने माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे थोर, कर्तबगार चिरंजीव काíतक यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्याच्यावरही अशीच कारवाई झाली. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. यातील ताजे प्रकरण तर राजकारण्यांच्या निर्लज्जपणाची कमाल म्हणावे असे आहे. त्यात उत्तर प्रदेशातील एका तरुणास थोरथोर राष्ट्रभक्त आझम खान यांच्यावर टीका केली म्हणून तुरुंगाची हवा खावी लागली.
ही अशी जमीनदारी वृत्ती दाखवण्याचा अधिकार सरकारला या ६६ अ कलमान्वये मिळत होता. त्याच्या घटनात्मक वैधतेस विविध सेवाभावी संस्था आदींनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले आणि या कायद्यान्वये नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते असे स्पष्ट नमूद करीत ते कलमच रद्दबातल केले. न्या. नरिमन आणि न्या. चेलमेश्वर यांनी या प्रसंगी केलेले भाष्य मुळातूनच वाचावयास हवे. हा कायदा खूप संदिग्ध आहे, असे नमूद करीत न्यायालय म्हणाले : कायद्याची रचना नि:संदिग्ध हवी. कायद्याचा अर्थ तो लावणाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असता नये. सरकार येते आणि जातेही. पण कायदे कायम असतात. जे एखाद्यास दुखावणारे वाटेल ते दुसऱ्यासाठी तसे असेलच असे नाही. जे एखाद्याच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह असेल ते दुसऱ्यासाठी तसे नसू शकेल, हे आपण मान्य करावयास हवे. असे म्हणत न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे हे कलम कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिले.
आता मुद्दा न्यायालयीन निर्णयामुळे समोर आलेल्या दुसऱ्या कारणाचा. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील या तरतुदीस इतके दिवस दोन व्यक्तींचा तीव्र विरोध होता. त्या व्यक्ती म्हणजे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा. राज्यसभेत या तरतुदीवर भाष्य करताना जेटली यांनी या कायद्याची लक्तरे वेशीवर टांगली होती आणि त्याची तुलना आणीबाणीशी केली होती. इंटरनेट असते तर दिवंगत इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लादता आली नसती असे सांगत जेटली यांनी या कायद्यास आपल्या पक्षाचा तीव्र विरोध नोंदवला होता. मनमोहन सिंग सरकारने हा कायदा रद्द करणे ही आधुनिक काळाची गरज आहे, असे जेटली यांचे मत होते. त्याच वेळी हा कायदा म्हणजे थेट दडपशाहीच असे मत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले होते. मोदी हे ट्विटर या समाजमाध्यमाचे सक्रिय चाहते आहेत. कित्येक लाखांनी त्यांचे अनुयायी आहेत. या ट्विटरापतींनी निवडणुकीच्या आधीच मोदी यांना पंतप्रधान केले होते. या कायद्यावरील मोदी यांच्या मताचे त्या वेळी जोरदार स्वागत झाले होते आणि मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप हा किती आधुनिक पक्ष होऊ घातला आहे, मोदी हे माहिती क्रांतीचे सरकारी उद्गातेच ठरणार आहेत, असा सणसणीत प्रचार भाजपने त्या वेळी केला होता. या कायद्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेक पत्रकारांना मोदी यांनी त्या वेळी ट्विटरीय पािठबा दिला होता. इतकेच काय पक्षपातळीवर सुसज्ज माहिती तंत्रज्ञान विभाग बाळगणाऱ्या भाजपच्या तंत्रज्ञांनीही या कायद्याबाबत त्या वेळी नाराजीच व्यक्त केली होती.
परंतु पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आणि मोदी व भाजपचा या कायद्याबाबतचा विरोध मावळला. म्हणजे जो कायदा रद्दबातल केला जावा अशी या मंडळींची विरोधी पक्षात असताना मागणी होती तोच कायदा आता ठेवला जावा, असे त्यांना वाटू लागले. कारण इतके दिवस अन्य सत्ताधाऱ्यांचे बुरखे फाडण्याचा अधिकार आपल्या सत्ताकाळातही अबाधित राहिला तर उद्या आपल्याही बुरख्यांना हात घातला जाईल या वास्तवाची जाणीव भाजपला झाली असावी. त्यामुळे इतका काळ माजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांना संसदेत विरोध करणाऱ्या भाजपने सत्ता आल्यावर त्यांच्याच युक्तिवादाची री संसदेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही ओढली आणि हा कायदा कायम राहावा अशी भूमिका घेतली. या पक्षाचे माजी प्रवक्ते व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी तर इंटरनेटवर नियंत्रण हवे असेच मत न्यायालयात व्यक्त केले. अशा तऱ्हेने भाजपची ही माहिती तंत्रज्ञान गंगा इतक्या झपाटय़ाने उलटी वाहिली.
परंतु देशाच्या सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचे भान हरपलेले नव्हते. त्यामुळे या सर्वाना चार खडे बोल सुनावत न्यायालयाने ही तरतूद किती मागास आहे याची चिरफाड करीत तो रद्द केला. खरे तर आपण खरोखरच इतरांपेक्षा प्रागतिक आहोत, हे सांगण्याची सुसंधी या कायद्याच्या निमित्ताने मोदी सरकारला होती. माहिती तंत्रज्ञानाचे आचरण करणाऱ्या पंतप्रधानांनी खुलेपणाने स्वत:हून हा कायदा रद्द केला असता तर ते शोभून दिसले असते. पण ते झाले नाही. अखेर माहितीमारेकऱ्यांचा मुखभंग करण्याचे पुण्यकर्म सर्वोच्च न्यायालयास करावे लागले. जे झाले ते उत्तम.
सौजन्य -लोकसत्ता loksatta.com