आपल्या अतिप्रिय बापूंवर इतक्या कठोरपणे टीका करणारी व्यक्ती म्हणून जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना मंत्रिमंडळात घेतले नसते तर? नेहरू व पटेल स्वत: तुरुंगात असताना ब्रिटिशांठायी निष्ठावंत असणारे बी. एन. राव आणि व्ही. पी. मेनन यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती देऊ केली असती तर? नेहरू आणि पटेल इतक्या क्षुद्र विचारांचे, पक्षपाती असते तर फाळणीचे देशावर होणारे परिणाम नियंत्रणापलीकडे गेले असते आणि कदाचित इथे प्रजासत्ताक कधी अस्तित्वातच आले नसते. फाळणीनंतरच्या या देशावरील अतिशय गंभीर संकटात मोदी-शहा सरकार नेहरू आणि पटेलांनी त्या काळी घेतलेल्या निर्णयांतून काही धडे घेईल काय? पंतप्रधान मोदी किमान संकटकालीन व्यवस्थापनाचा अनुभव असणाऱ्या अर्थमंत्र्यांशी सल्लामसलत तरी करू शकले असते; जरी त्यांची निष्ठा काँग्रेस पक्षाशी असली तरी! ……………………………………………………………
अनेक वर्षांपूर्वी नवी दिल्ली येथे ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये काम करत असताना मला एक छोटे हस्तलिखित पत्र मिळाले. ते पत्र जवाहरलाल नेहरूंनी सी. राजगोपालचारी यांना लिहिले होते. त्यावर तारीख होती 30 जुलै 1947 आणि मजकूर होता.
प्रिय राजाजी,
तुम्ही षण्मुख चेट्टी यांच्याशी संपर्क करणार होता, त्याची आठवण करून देण्यासाठी हे पत्र पाठवत आहे. ते काम लवकरच केले पाहिजे. मीही आंबेडकरांना भेटलो,आणि ते सहमत झाले आहेत.
आपला जवाहरलाल
आजच्या वाचकांसाठी या पत्रासंदर्भातील पार्श्वभूमी सांगणे गरजेचे आहे. दि. 30 जुलै 1947 रोजी भारत स्वातंत्र्यापासून केवळ दोन आठवडे दूर होता. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना त्यांचे मंत्रिमंडळ तयार करायचे होते. त्या मंत्रिमंडळामध्ये सगळ्यात पहिले नाव नक्की झाले ते वल्लभभाई पटेल यांचे. नेहरूंच्याच शब्दांत सांगायचे तर, पटेल हे मंत्रिमंडळाचे सर्वांत मजबूत खांब होते’. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मौलाना अबुल कलाम आझाद, राजेंद्र प्रसाद आणि राजकुमारी अमृतकौर या इतरही व्यक्तींच्या निवडी स्वाभाविकच होत्या.
तरीही पटेलांशी केलेल्या सल्ला-मसलतीनुसार आणि नेहरू-पटेल दोघांच्याही आदरस्थानी असणाऱ्या महात्मा गांधी यांच्या सल्ल्यानुसार, स्वतंत्र भारताचे पहिले मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक असावे आणि ते काँग्रेसपुरते मर्यादित न राहता काँग्रेसच्या पलीकडे जाऊन त्या मंत्रिमंडळात भारतातील बुद्धिवंतांचा समावेश असावा; मग त्यांची राजकीय संलग्नता निरनिराळी असली तरी चालेल, असा निर्णय नेहरूंनी घेतला. ब्रिटिश जो भारत मागे ठेवून चाललेत, तो फारशा बऱ्या अवस्थेत नाही. हे नेहरू आणि पटेल जाणून होते. धार्मिक संघर्षांना तोंड देणे, निर्वासितांचे प्रश्न सोडवणे; त्याशिवाय अन्नधान्याचा तुटवडा, बेडर राजेरजवाडे असे अनेक प्रश्न सोडवणे आणि नव्या संविधानाच्या निर्मितीकडे लक्ष देणे- हे सर्व नव्या मंत्रिमंडळाला करावे लागणार होते. इतकी वेगवेगळी आणि गुंतागुंतीची कार्ये पार पाडणारे मंत्रिमंडळातील आपले सहकारी निवडताना पक्षपाती विचार करून चालणार नाही, हे नेहरू आणि पटेलांच्या लक्षात आले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 1930-40 पासून काँग्रेसचे कडवे विरोधक राहिलेले होते. त्याचदरम्यान 1946 मध्ये What Gandhi and the Congress have done to the Untouchables?’’ (गांधी आणि काँग्रेसने अस्पृशां-बाबत काय केले) या पुस्तकाच्या रूपाने काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांवर आंबेडकरांनी तीक्ष्ण हल्ला केला होता. तरीही विविध तुकड्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या आपल्या देशाने एकत्र यावे, म्हणून काँग्रेसने आंबेडकरांसमोर कायदामंत्र्याचे पद स्वीकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आंबेडकरांकडून होकार आल्यानंतर, नेहरू आता राजगोपालचारींना त्यांचे तमिळी मित्र आर. के. षण्मुख चेट्टी यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्याविषयी सांगत होते. ‘जस्टिस’ पक्षाचे नेते चेट्टी हे काँग्रेसचे मोठेच टीकाकार होते. त्याचबरोबर ते भारतातील सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञ होते (जसे आंबेडकर हे भारतातील सर्वोत्तम कायदेतज्ज्ञ होते). पूर्वीचे वैर बाजूला ठेवून शेवटी चेट्टी भारताचे पहिले अर्थमंत्री झाले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यलढ्याला कडवा विरोध करणारे हिंदू महासभेचे एस. पी. मुखर्जी आणि अकाली दलाचे बलदेवसिंग असे नेतेदेखील स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचे भाग होते. मंत्रिमंडळातील इतर जागांसाठी उद्योगपती सी. एच. भाभा आणि प्रशासक एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यासारख्या, पक्षाशी पूर्वीचे लागेबांधे नसणाऱ्या व्यक्तींना विचारणा करण्यात आली.
मी या सगळ्या इतिहासाला आता नव्याने उजाळा का देतोय? कारण त्याचा संबंध थेट वर्तमानाशी आहे. COVID-19 (कोरोना)चा झालेला उद्रेक हे फाळणीनंतरचे देशासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरते आहे. तसेही कोरोना भारतात येऊन धडकण्याआधीही देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्याच खात होती; आता तर परिस्थिती अधिकच बिघडेल. या कोरोनाच्या संकटामध्ये वाहतूक आणि पर्यटन- क्षेत्रातील उद्योग उद्‌ध्वस्त होत आहेत. उत्पादन आणि शेतीक्षेत्रावरही या ‘लॉकडाऊन’चा मोठा परिणाम झालेला आहे. या महामारीमुळे व ती रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे अनेक माणसे अनेक संकटांचा सामना करत आहेत आणि अशा माणसांची संख्या वाढतच जाणार आहे. या परिस्थितीमध्ये सामाजिक विश्वासाचे वातावरण पुन्हा निर्माण करणे आणि अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करणे, हे एकट्या माणसाच्या वा त्याच्या मोजक्या सल्लागारांच्या कुवती बाहेरचे आहे.
भूतकाळातील आणखी एक धडा इथे उपयोगी पडणारा आहे. तो असा की- वसाहतकालीन नोकरशाहीचा, राजेशाहीला साह्य करत हजारो स्वदेशी लोकांना तुरुंगात टाकणाऱ्या आणि स्वातंत्र्य चळवळ दडपू पाहणाऱ्या सावळ्या कांतीच्या लोकांचा 1930-40 मध्ये खरे तर नेहरू आणि पटेल तिरस्कार करत असत. तरीही या पूर्वाश्रमीच्या राजेशाहीतील नोकरदारांना नेहरू आणि पटेलांनी निवडले, ते भारताला एकत्र बांधण्यासाठी आणि देशाला लोकशाही स्वरूप देण्यासाठी. पूर्वी ब्रिटिश व्हॉईसरॉयच्या सेवेत असणाऱ्या चार भारतीयांनीही नंतर ‘प्रजासत्ताक भारताच्या’ निर्मितीमध्ये मोलाचा हातभार लावला. ते चार जण होते- संविधान निर्मितीमध्ये काम केलेले बी. एन. राव, संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या कामामध्ये हातभार लावणारे व्ही. पी. मेनन, पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे आयोजन करण्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलणारे सुकुमार सेन आणि पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याच्या कामात सहकार्य करणारे तरलोकसिंग.
आपल्या अतिप्रिय बापूंवर इतक्या कठोरपणे टीका करणारी व्यक्ती म्हणून जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांनी बी. आर. आंबेडकरांना मंत्रिमंडळात घेतले नसते तर? नेहरू व पटेल स्वत: तुरुंगात असताना ब्रिटिशांठायी निष्ठावंत असणारे बी. एन. राव आणि व्ही. पी. मेनन यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती देऊ केली असती तर? नेहरू आणि पटेल इतक्या क्षुद्र विचारांचे, पक्षपाती असते तर फाळणीचे देशावर होणारे परिणाम नियंत्रणापलीकडे गेले असते आणि कदाचित इथे प्रजासत्ताक कधी अस्तित्वातच आले नसते.
फाळणीनंतरच्या या देशावरील अतिशय गंभीर संकटात मोदी-शहा सरकार नेहरू आणि पटेलांनी त्या काळी घेतलेल्या निर्णयांतून काही धडे घेईल काय? पंतप्रधान मोदी किमान संकटकालीन व्यवस्थापनाचा अनुभव असणाऱ्या अर्थमंत्र्यांशी सल्लामसलत तरी करू शकले असते; जरी त्यांची निष्ठा काँग्रेस पक्षाशी असली तरी! संबंधित विषयातील तज्ज्ञ, माजी वित्त सचिव आणि आरबीआयचे गव्हर्नर यांचाही सल्ला घेता येऊ शकला असता. ड्रेझ आणि रितिका खेरा यांसारख्या विद्वानांपर्यंत सरकार सहज पोहोचू शकले असते ज्यांना सध्याच्या ‘नॉर्थ ब्लॉक’मधील अर्थतज्ज्ञांपेक्षा शेतकरी आणि कामगार यांच्या असुरक्षिततेविषयी अधिक माहिती आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत असताना एड्‌सच्या संकटाशी लढण्यामध्ये, स्वाईन फ्ल्यू (H1/N1) पळवून लावण्यामध्ये आणि पोलिओला हद्दपार करण्यामध्ये मदत करणाऱ्या माजी आरोग्य सचिवांना कोरोनाशी लढण्यासाठी पुन्हा बोलावण्याच्या पर्यायाचा विचारही त्यांनी करायला हवा होता…
कदाचित त्या काळी नेहरू आणि पटेलांनी ज्या पद्धतीचे केंद्रीय सरकार उभे केले, ते आज व्यवहार्य नसेलही; पण तरीही आज त्या-त्या क्षेत्रातील माहितगार वा कार्यक्षम स्त्री-पुरुषांपर्यंत पोचून- मग ते इतर पक्षाचे का असेनात, त्यांचा सल्ला व साह्य घेण्यापासून आत्ताच्या सरकारला कोणीही अडवलेले नाही. त्याशिवाय यापूर्वीच्या सरकारांना आपले कौशल्य वापरून विधायकपणे मदत करणारे अर्थतज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधीही उपलब्ध आहेतच. अशा राष्ट्रीय संकटाच्या प्रसंगी तरी मानापमान आणि पक्षपातीपणा बाजूला ठेवण्याचे मोठेपण धाडस मोदी सरकारने दाखवायला हवे होते; जसे काँग्रेस सरकारने ऑगस्ट 1947 मध्ये दाखवले होते.
