डॉ . मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ ते २०१४ या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दहा वर्षाच्या सत्ताकाळात नवी दिल्लीत सोनिया गांधीनंतर सर्वाधिक ताकतवर नेता असा लौकिक असलेल्या अहमद पटेल यांचे नुकतेच निधन झाले . त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा वेध घेणारा हा लेख ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे नवी दिल्ली येथील विशेष प्रतिनिधी सुनील चावके यांनी १० वर्षांपूर्वी लिहिला होता . अहमद पटेल हे ‘रसायन’ काय होते , हे समजून घेण्यासाठी हा लेख वाचायलाचहवा – संपादक
………………………………………
-सुनील चावके, नवी दिल्ली
सोनियांचे राजकीय सचिव म्हणून गेल्या पाच वर्षांंपासून अखंड कार्यरत असलेल्या अहमद पटेल यांच्या नावाची २००८ सालात सर्वाधिक चर्चा झाली. सहसा शांत, हसतमुख आणि क्वचितच कॅमेऱ्यात टिपले जाणारे अहमद पटेल यांचा आजवरचा राजकीय प्रवास राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्यांनाच नव्हे, तर अनेक दशकांपासून दिवसरात्र काँग्रेसचे राजकारण करणाऱ्यांनाही अचंबित करणारा ठरला आहे. कुठलीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा न बाळगता व जवळजवळ अदृश्य राहूनही राजकारणात मोठे यश गाठता येते, हे ‘मिस्टर इनव्हिजिबल’ अहमदभाईंनी दाखवून दिले आहे.
जगातील सर्वात शक्तीमान व्यक्तींमध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा समावेश आहे. सव्वाशे वर्षांंच्या काँग्रेसच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ म्हणजे जवळजवळ अकरा वर्षे अध्यक्षपदावर असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या या ताकदीत गेल्या पाच वर्षांंपासून एका ‘बिनचेहऱ्या’च्या व्यक्तीचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे. ही व्यक्ती प्रसिद्धी माध्यमांपासून सदैव ‘सुरक्षित’ अंतर राखून असते आणि पडद्याआडूनच हालचाली करण्याला प्राधान्य देत असते. सोनियांचे राजकीय सचिव म्हणून गेल्या सात वर्षांंपासून अखंड पण गुप्तपणे कार्यरत असलेले अहमद पटेल यांच्या नावाची अधूनमधून नको तितकी आणि नकारात्मक कारणांसाठी चर्चा होत असते. मनमोहन सिंग सरकार २२ जुलै रोजी विश्वासमताला सामोरे जात असताना भाजप खासदारांनी लोकसभेत फडकविलेल्या कोटय़वधीच्या नोटांशी त्यांचे नाव जोडले गेले आणि त्यापाठोपाठ विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचारांमागे अहमद पटेल यांची छुपी प्रेरणा असल्याचेही आरोप करण्यात आले.
सहसा शांत, हसतमुख आणि क्वचितच कॅमेऱ्यात टिपले जाणारे अहमद पटेल यांचा आजवरचा राजकीय प्रवास राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्यांनाच नव्हे तर अनेक दशकांपासून दिवसरात्र काँग्रेसचे राजकारण करणाऱ्यांनाही अचंबित करणारा ठरला आहे. कुठलीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा न बाळगता व जवळजवळ अदृश्य राहूनही राजकारणात मोठे यश गाठता येते, हे ‘मिस्टर इनव्हिजिबल’ अहमदभाईंनी दाखवून दिले आहे.
गुजरातमधील भरुच जिल्ह्यातील अंकलेश्वर तालुक्यात मोहम्मदभाई आणि हवाबेन यांचे पुत्र अहमद पटेल यांचा जन्म २१ ऑगस्ट १९४९ चा. भरुच जिल्ह्यातील श्री जयेंद्र पुरी कला व विज्ञान महाविद्यालयातून बीएसस्सी केल्यानंतर ते सक्रिय राजकारणाकडे वळले. अंकलेश्वर तालुका आणि भरुच जिल्ह्यातील स्थानिकांवर मोहम्मदभाई पटेल यांचा प्रभाव होता. ते कांतीभाई या नावाने ओळखले जायचे. पित्याचा दांडगा संपर्क आणि सत्तरीच्या दशकात गुजरातमध्ये भाजपचे नसलेल्या अस्तित्वाचा राजकीय कारकीर्दीच्या प्रारंभी अहमद पटेल यांना बराच लाभ झाला. भरुचमध्ये ते बाबूभाई या नावाने ओळखले जातात. प्रियरंजन दासमुंशी आणि गुलामनबी आझाद यांच्याप्रमाणेच अ. भा. काँग्रेसमध्ये अहमदभाईंचा टप्प्या-टप्प्याने प्रवास झाला आहे. ७ मार्च १९७६ रोजी अहमदभाईंचा मेमुना यांच्याशी निकाह झाला. हा अहमद पटेल यांच्या पत्नीचा पायगुणच म्हणावा लागेल की त्यानंतर त्यांनी आजवर कधीच मागे वळून पाहिले नाही. १९७७ साली लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला प्रथमच दारुण पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागत असताना भरुच लोकसभा मतदारसंघातून अहमदभाई विजयी होऊन लोकसभेत आणि दिल्लीच्या राजकारणात पोहोचले. पाठोपाठ गुजरात प्रदेश युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. दरम्यान ते १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा निवडून आले. प्रदेश युवक काँग्रेसच्या जबाबदारीतून मुक्त होताच स्व. इंदिरा गांधींनी त्यांना अ. भा. काँग्रेसमध्ये सहसचिवपदी नेमले. अ. भा. काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी राजीव गांधी यांचीही नियुक्ती त्याच सुमाराला झाली होती. पटेल यांना राजीव गांधींच्याच दिमतीला देण्यात आले होते. त्यामुळे अहमदभाईंचा राजकीय आलेख उंचावणे स्वाभाविक होते. १९८४ साली लोकसभा निवडणुकीत विजयांची हॅटट्रिक साधल्यानंतर अहमदभाईंना राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य होण्याची संधी चालून आली. पण केंद्रात मंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार देत अहमद पटेल यांनी आपल्या भविष्याची दिशा निश्चित केली. प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहून बॅकरुम बॉयची भूमिका बजावण्याची. अरुण सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस आणि अंबिका सोनी यांच्यासोबत जानेवारी ते सप्टेंबर १९८५ दरम्यान राजीव गांधी यांचे बिनचेहऱ्याचे संसदीय सचिव म्हणून काम केल्यानंतर ते पक्षसंघटनेत परतले आणि अ. भा. काँग्रेसचे सरचिटणीसपद बनले. चार महिन्यांनंतर त्यांच्याकडे गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले. राजीव गांधींच्या काळातच त्यांच्यावर जवाहर भवन ट्रस्टच्या सचिवपदाचीही जबाबदारी टाकण्यात आली. एकवीस वर्षांंनंतर आजही ते ही जबाबदारी सांभाळत आहेत. एवढेच नव्हे तर नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या अखत्यारीतील जवळजवळ सर्वच महत्त्वाच्या ट्रस्टवर अहमद पटेल सदस्य आहेत. एवढा त्यांच्यावर सोनिया गांधींचा विश्वास आहे.
१९८९ साली लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर गुजरातच्या राजकारणातून त्यांची जणू सद्दीच संपली. पण अहमदभाईंचा भरुच मध्ये अजूनही प्रचंड जनसंपर्क आहे. अर्थात ते गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या व्यासपीठावर फारच क्वचित झळकतात. १९९१ साली राजीव गांधींच्या निधनानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा अहमद पटेल यांच्या वाटय़ाला काही महिने राजकीय वनवास आला. पण पटेल यांची क्षमता आणि उपयुक्ततेकडे नरसिंह राव फारकाळ डोळेझाक करू शकत नव्हते. एप्रिल १९९२ मध्ये तिरुपतीच्या महाअधिवेशनात अ. भा. काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य म्हणून त्यांची प्रथमच निवड झाली. पुढच्याच महिन्यात नरसिंह राव यांनी अहमदभाईंना अ. भा. सरचिटणीसपदी नेमले. पण बाबरी मशिदीच्या विद्ध्वंसामुळे संतप्त होऊन अहमदभाईंनी काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यत्वाचा आणि सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिला. अर्थात त्यांची समजूत काढून राजीनामा मागे घ्यायला लावण्यात नरसिंह रावांना यश आले. ऑगस्ट १९९३ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणले गेले. त्यानंतर अहमदभाई लोकसभा निवडणुका लढण्याच्या फंदात पडले नाहीत. त्यांनी आपली सारी राजकीय ऊर्जा पडद्याआडून पक्षसंघटनेचे व सरकारचे काम करण्यातच खर्ची घातली. पक्षासाठी निधी उभारण्याच्या अवघड कामात ते पारंगत झाले होते. १९९७ साली कोलकात्याच्या महाअधिवेशनात अ. भा. काँग्रेस कार्यकारिणीसाठीची पुन्हा निवडणूक झाली तेव्हा पक्षातील तमाम ज्येष्ठ नेत्यांना मागे टाकून अहमद पटेल सर्वाधिक मतांनी निवडून आले होते. अहमद पटेल यांच्या अदृश्य राजकीय प्रभावाची ही केवळ एक झलक होती.
नरसिंह राव काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना साडेचार वर्षे अ. भा. काँग्रेसचे सरचिटणीसपद भूषविणारे अहमद पटेल यांना सीताराम केसरी पक्षाचे नवे अध्यक्ष बनताच बढती मिळाली. इंदिरा गांधींच्या काळात पक्षाचा कोष समर्थपणे सांभाळणाऱ्या चाचा केसरींच्या मुरब्बी नजरेने अहमदभाईंची गुणवत्ता हेरली होती. स्वतः अध्यक्ष होताच त्यांनी पक्षाच्या खजिन्याची चावी अहमदभाईंकडे सोपविली. खुद्द केसरींना सोनिया गांधींसाठी मार्च १९९८ मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. पण अहमदभाई सोनियांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या नव्या रचनेतही कोषाध्यक्षपदी कायम राहिले. जवळजवळ आठ वर्षे गांधी घराण्याचे छत्र नसतानाही अहमद पटेल नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी यांच्या काळात पक्षात आपले स्थान बळकट केले होते. सोनियांनी त्यांना कोषाध्यक्षपदी कायम ठेवल्यानंतर पक्षात त्यांचा दबदबा वाढू लागला होता. पण जुलै २००० मध्ये अहमद पटेल यांच्या कर्तृत्वाला अचानक दृष्ट लागली. त्यावेळी सोनिया गांधी यांचे स्वीय सहायक व्हिन्सेंट जॉर्ज सर्वशक्तीमान होते. पक्षनिधीच्या संदर्भात त्यांच्याशी झालेल्या वादाला गुजरातमध्ये माधवसिंह सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसजनांनी अहमदभाईंविरुद्ध ‘जिहाद’ पुकारल्यामुळे त्यांनी राजीनाम्याचे शस्त्र उगारले. सोनिया गांधींशी चर्चा न करताच त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. प्रसिद्धी माध्यमांशीही त्याचवेळी ते प्रगटपणे शेवटचे बोलले असावे. पण झाले भलतेच. अहमदभाईंनी तावातावाने दिलेला कोषाध्यक्षपदाचा राजीनामा सोनियांनी तेवढय़ाच तत्परतेने स्वीकारला. त्यांना फेरविचाराची संधीही न देता. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर प्रथमच काँग्रेस पक्षात अहमदभाई पुन्हा विजनवासात गेले होते. माधवसिंह सोळंकी यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून व्हिन्सेंट जॉर्ज यांनी अहमदभाईंची १०, जनपथची दारे बंद केली होती.
पंचेवीस वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत अहमद पटेल यांना बसलेला हा सर्वात मोठा धक्का होता. त्यांच्या जागी अन्य कोणीही नेता असता तर खचला असता. पण काँग्रेसच्या राजकीय सापशिडीवरून खाली घरंगळलेल्या अहमदभाईंनी पक्षांतर्गत सत्तेच्या शिडय़ा चढत जिद्दीने पुनरागमन करण्यासाठी दिल्लीच्या राजकारणातील आपला हा अनुभव पणाला लावला. संधीच्या प्रतीक्षेत पावणेदोन वर्षे ते फासे फेकत राहिले आणि बुद्धिबळाच्या राजकीय पटावरही व्यूहरचना करीत राहिले. पुढच्या राजकीय घटनाक्रमात त्यांच्या या प्रयत्नांना यशही आले. कोषाध्यक्षपद गमावल्यानंतर सात-आठ महिन्यांच्या आतच १०, जनपथमधील त्यांचे शत्रू क्रमांक एक, व्हिन्सेंट जॉर्ज यांच्या मागे परदेशातून आणलेल्या साडेतीन कोटी रुपयांच्या निधीवरून चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागले. काँग्रेस पक्ष बॅकफूटवर गेला आणि १०, जनपथची बदनामी होऊ लागली. तहलका कांडाने चवताळून उठलेले वाजपेयी सरकार काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी शोधतच होते. व्हिन्सेंट जॉर्ज यांच्या आर्थिक गडबडीमुळे त्यांना आयते कोलीतच मिळाले. भाजपच्या आरोपांच्या भडिमारातून स्वत:चा व काँग्रेसचा बचाव करण्यासाठी जॉर्जना १०, जनपथमधून बाहेरचा रस्ता दाखविणे सोनिया गांधींना भाग पडले. १०, जनपथमध्ये व्हिन्सेंट जॉर्जच्या जाण्याने व्हॅकन्सी निर्माण झाली होती. पण सोनियांची मर्जी संपादन करण्यासाठी सुरु झालेल्या शर्यतीत स्पर्धक अनेक होते. त्यात गुलामनबी आझाद, अंबिका सोनी यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
अहमद पटेल यांच्या प्रयत्नांना नशिबाची साथ मिळत गेली. पटेल यांचे काँग्रेस पक्षातील सर्वात कट्टर प्रतिस्पर्धी गुलामनबी आझाद यांना त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याची खेळी यशस्वी ठरली. त्यासाठी अहमद पटेल यांनी सोनियांच्या खास मर्जीत असलेल्या अंबिका सोनी यांच्याशी हातमिळवणी केल्याचे म्हटले जाते. सोनिया गांधी यांच्यासाठी ‘लकी मॅस्कॉट’ ठरलेले गुलामनबी आझाद यांचा वाढता प्रभाव अंबिका सोनींना नकोसा झाला होता. सोनियांच्या वर्तुळात आपल्याशिवाय दुसरा कोणी प्रभावी मुस्लीम नेता शिरणार नाही, यासाठी अहमद पटेल चाली खेळतच होते. जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसपाशी गुलामनबींशिवाय अन्य हुकमाचा पत्ता असूच शकत नाही, हे सोनी यांच्या मदतीने अहमद पटेल यांनी सोनियांना पटवून दिले. दिल्लीच्या राजकारणातून हद्दपार करण्यासाठी खेळले जात असलेले डावपेच बघून गुलामनबींनी या प्रस्तावाचा शेवटपर्यंत विरोध केला. राजकारणातून निवृत्त होण्याचाही इशारा देऊन पाहिला. पण सोनियांच्या आग्रहापुढे त्यांचा नाईलाज झाला. व्हिन्सेंट जॉर्जच्या गच्छंतीमुळे रिक्त झालेल्या पदासाठी आता अहमद पटेल आणि अंबिका सोनी असे दोनच स्पर्धक उरले होते. फेब्रुवारी २००२ मध्ये गोध्राकांडापाठोपाठ उसळलेल्या गुजरातमधील दंगलींनी अहमदभाईंना १०, जनपथमध्ये शिरण्याची संधी आणून दिली. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे एप्रिल २००२ मध्ये पक्षांतर्गत झालेल्या फेरबदलांमध्ये सोनिया गांधींनी स्वतचे राजकीय सचिव म्हणून अहमद पटेल यांची नियुक्ती केली. अर्थात, त्यांना राजकीय सचिवपदाचे बक्षीस अंबिका सोनी यांच्यासोबत विभागून मिळाले होते. सोनियांचे कार्यालयही सांभाळणार असल्यामुळे काँग्रेस पक्षात अंबिका सोनींचा रुबाब व दरारा वाढला. त्यांच्या तोंडून जणु सोनिया गांधीच बोलत असल्याचे भासत होते. अहमद पटेल कुणाच्या खिजगिणतीतही नव्हते. पण दोन वर्षांंच्या विजनवासानंतर १०, जनपथचे किलकिले होणे हीच अहमदभाईंसाठी मोठी गोष्ट होती. अहमद पटेल यांनी पुढच्या काळात आपले सारे कौशल्य पणाला लावले. गुजरात दंगलींमुळे गुजरात विधानसभा निवडणुका डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या. त्याच्या आधी जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि आपली क्षमता पणाला लावून दोन दशकांमध्ये प्रथमच गुलामनबींनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या बरोबरीने काँग्रेसला सत्तेच्या समीकरणात आणून ठेवले. पण आता हा काटेरी मुकुट त्यांनाच डोक्यावर ठेवावा लागणार होता. अंबिका सोनी आणि अहमद पटेल यांनी तशी फिल्डिंग आधीपासूनच लावली होती. श्रीनगरला कायमचे जाण्याची गुलामनबींची अजिबात इच्छा नव्हती. पीडीपीचे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची उमेदवारी पुढे करून त्यांनी अहमद पटेल-सोनी यांच्या डावपेचांना शह दिला. पण पटेल यांनीही त्यातून मार्ग काढलाच. मुफ्ती आणि आझाद यांनी तीन-तीन वर्षांंसाठी मुख्यमंत्रीपद विभागून घ्यावे, असा तोडगा निघाला. त्यावेळी केंद्रात किमान आणखी दीड वर्ष भाजपप्रणित रालोआ सत्तेत राहणार होती. केंद्रात सत्तेत परतण्याची काँग्रेसची दूरवर कुठेही शक्यता दिसत नव्हती. त्यामुळे गुलामनबींनी सत्तेचे हे अॅडव्हान्स बुकिंग अत्यंत अनिच्छेने स्वीकारले. जम्मू आणि काश्मीरचे प्रदेशाध्यक्ष असतानाच ते काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य आणि आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल आणि हिमाचल प्रदेशाचे प्रभारीही होते. गुलामनबींच्या राजकीय भविष्याचा अशाप्रकारे रोडमॅप निश्चित झाल्यानंतर अंबिका सोनी यांच्याशी केलेली हातमिळवणी अहमद पटेल यांनी संपुष्टात आणली. दरम्यान, गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. पण मोदींच्या नेतृत्वाखालील हिंदूुत्वाच्या लाटेत काँग्रेसचा निभाव लागला नाही, असा विविध अंगांनी तर्क देऊन अहमद पटेल यांनी या पराभवाचे डाग आपल्या सफेद कुर्त्यांला लागू दिले नाहीत. दुसरीकडे अंबिका सोनी हवेत तरंगत होत्या. पडद्यामागच्या हालचालींनी अहमद पटेल यांनी त्यांना वर्षभरात जमिनीवर आणले. मे २००३ मध्ये झालेल्या पक्ष संघटनेतील फेररचनेत सोनिया गांधींनी अंबिका सोनींचे राजकीय सचिवपद काढून घेतले. आता अहमद पटेल हेच सोनियांचे एकमेव राजकीय सचिव उरले होते. सोनींकडील दोन राज्येही काढून घेण्यात आली आणि त्यापैकी केरळचा प्रभार अहमदभाईंकडे सोपविण्यात आला आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीचाही प्रभार त्यांना देण्यात आला. सोनींकडे जम्मू आणि काश्मीरचा प्रभार कायम राहिल्यामुळे गुलामनबींची डोकेदुखी कायम राहील, अशीही व्यवस्था झाली होती. पक्षांतर्गत स्पर्धकांचा व विरोधकांचा पुरेपूर बंदोबस्त झाल्यानंतर अहमद पटेल यांच्या अदृश्य राजकारणाने येथूनच वेग धरला.
अहमद पटेल आता सोनिया गांधींचे डोळे आणि कान बनले होते. सोनियांनी दिलेल्या एकूणएक आदेशांचे तंतोतंत पालन करीत आणि अपेक्षित रिझल्ट देत अहमदभाईंनी त्यांचा विश्वास संपादन केला. सोनियांनी टाकलेली जबाबदारी कितीही अवघड असो, अहमद पटेल ती पार पाडल्याशिवाय उसंत घेत नव्हते. त्याचवेळी सोनियांच्या वर्तुळात दुसरा मुस्लीम नेता शिरणार नाही, याची सतर्कताही ते बाळगत होतेच. २००३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये भाजप काँग्रेसचा धुव्वा उडवित असताना अहमदभाईंनी शीला दीक्षितांच्या करिश्म्याच्या जोरावर दिल्लीजिंकून १०, जनपथचा विश्वास दृढ केला. आता पुढची लढाई लोकसभा निवडणुकांची होती. बलाढय़ वाटणाऱ्या भाजप-रालोआपुढे काँग्रेसची अवस्था शोचनीय होती. जातीयवादी शक्तींविरुद्ध समविचारी पक्षांची आघाडी उभारण्याचा सिमल्यात संकल्प सोडूनही काँग्रेसकडे कुणी येण्याचा विचार करीत नव्हते. अशा अवस्थेत परागंदा झालेल्या तिसऱ्या आघाडीतून एक-एक पक्ष वेचून आघाडी उभारण्याच्या सोनिया गांधींच्या निर्धाराला अहमद पटेल यांच्या जिद्दीची साथ लाभली. सोनियांनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून विरोधात किंवा कुंपणावर असलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांचे उंबरठे झिजविले. वाजपेयी, अडवाणी आणि जॉर्ज फर्नांडिससारख्या दिग्गजांच्या विरोधात सोनियांना निवडणुकांच्या रणांगणात उभे करण्याचे सामथ्र्य देण्यात ज्या मोजक्या नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यात अहमद पटेल यांचाही समावेश होता. काँग्रेस पक्षात सर्वोच्च नेतृत्वापाशी पोहचण्याची मोजक्याच मुस्लीम नेत्यांना संधी आहे, हे हेरणाऱ्या अहमद पटेल यांनी सोनियांपर्यंत आपल्या भाऊबंदांना पोहोचू दिले नाही. गुलामनबी आझाद, सलमान खुर्शीद आणि मोहसीना किडवाई हे मातब्बर नेते त्याचा अनुभव सतत घेत आहेत. पण सोनिया गांधींच्या सान्निध्याचा फायदा घेत अहमद पटेल यांनी काँग्रेस पक्षाला मुस्लीम आणि अल्पसंख्यकांच्या हितरक्षणासाठी झुकविण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, हे त्यांचे कट्टर विरोधकही मान्य करतात. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्ता आल्यानंतर बाहेरून समर्थन देणाऱ्या डाव्या आघाडीलाही त्यांनी किमान समान कार्यक्रमात मुस्लिमांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी बाध्य केले.
अहमद पटेल काँग्रेसच्या कोणत्याही व्यासपीठावर दिसत नाहीत. काँग्रेसच्या वतीने ते कोणत्याही वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱ्या चर्चेत भाग घेत नाहीत. प्रसिद्धी माध्यमांना कटाक्षाने टाळण्यालाच ते महत्त्व देतात. भल्या-भल्या पत्रकारांना ते फोनवर उपलब्ध होत नाहीत आणि मोबाईलवर एसएमएसने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर मध्यरात्र उलटून गेल्यावर ते परतीचा फोन करतात. अ. भा. काँग्रेसचे मुख्यालय, २४ अकबर रोडवर त्यांचा फार क्वचित वावर असतो. सत्तेचे प्रतीक असलेल्या या मुख्यालयात मोक्याच्या ठिकाणी प्रशस्त कार्यालय मिळविण्यासाठी पक्षाच्या सरचिटणीसांमध्ये नेहमीच स्पर्धा असते. पण या स्पर्धेपासून अहमद पटेल खूप दूर असतात. सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव म्हणून त्यांनी मुख्यालयात कार्यालय घेण्याचे नाकारले ते दिवसभर ठाण मांडून बसलेल्या पत्रकारांशी व वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरामनच्या नजरा टाळण्यासाठीच. पटेल यांचे १०, जनपथमध्येही कार्यालय आहे. पण तिथेही ते क्वचितच जातात. आपल्या २३, विलिंग्डन क्रिसेंट या बंगल्यातूनच ते पक्षासाठी व सरकारसाठी अहोरात्र कार्यरत असतात. कधी चुकून पत्रकारांच्या नजरेस पडलेच तर ते आपल्यावरून कॅमेरा हटविण्याची नम्रपणे विनंती करतात आणि चेहऱ्यावर साळसूद भाव आणून ‘क्या हो रहा है?’ असा सवाल करीत पत्रकारांचीच फिरकी घेतात. काँग्रेसच्या एखाद्या नेत्याने प्रीतीभोज आयोजित केले असले तर अहमदभाई तिथे आवर्जून हजेरी लावतात, पण भोजन संपत असताना. कमीत कमी पत्रकार असतील अशा बेताने ते पोहोचतात. तरीही ते पत्रकारांच्या गराडय़ातून सुटत नाहीत. सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव असल्यामुळे आपण काहीही बोललो तर त्याचा अर्थ सोनियाजीच बोलल्या, असा निघणार असल्यामुळे माझी अडचण समजून घ्या, अशी विनंती करीत ते पत्रकारांना टोलवून प्रश्नांचा चक्रव्यूह सहजपणे भेदून जातात. कुणी मुलाखतीसाठी विनंती केली आणि अहमदभाईंनी ती मान्य केली, असे गेल्या अनेक वर्षांत घडलेले नाही. साधी प्रतिक्रिया देण्यापूर्वीही ते टाळाटाळ करतात. खुद्द गांधी कुटुंबातील सदस्य प्रसिद्धी माध्यमांशी दुर्मिळ प्रसंगांतच संवाद साधतात. अहमदभाईंचीही तीच लाईन असते. प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलल्यामुळे काँग्रेस पक्षात कोणकोणती गंडांतरे ओढवली जातात, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. पण २००८ च्या उत्तरार्धात त्यांना दोनवेळा प्रतिक्रिया देणे भाग पडले.
२२ जुलै युपीए सरकारवरील विश्वासमताचा प्रस्ताव पारित व्हावा म्हणून एक कोटीची अग्रीम लाच देण्यात आल्याचा भाजपच्या तीन खासदारांनी भर लोकसभेत हजाराच्या नोटांची बंडले फडकावून केला तेव्हा समाजवादी पार्टीचे सरचिटणीस अमर सिंह यांच्या बरोबरीने अमहद पटेल यांचाही उद्धार करण्यात आला. त्यावेळी वेळ न दवडता अहमद पटेल काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांच्यासोबत संसद भवनात पोहोचले आणि भाजपच्या आव्हानाचे त्यांनी तात्काळ खंडन केले. आपण भाजप खासदारांना विकत घेण्याचे प्रयत्न केल्याचे आरोप खरे ठरल्यास राजकारणातून निवृत्ती पत्करू, असे आव्हान त्यांनी दिले. लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या किशोरचंद्र देव यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने अहमद पटेल यांचा या प्रकरणाशी संबंधच येत नसल्याचा निर्वाळा देत त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. पण संसदीय समिती अहमद पटेल यांना क्लिन चीट देत असतानाच महाराष्ट्रात नारायण राणे आणि नितीन गडकरी अहमद पटेल यांच्या नावाने शंख करीत होते. मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यामुळे पायउतार होत असताना विलासराव देशमुख यांनी अहमद पटेल यांच्या मदतीने अनेक प्रकल्पांच्या आर्थिक उलाढाली मार्गी लावल्याची वदंता दिल्लीत सुरु होती. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या मार्गात अहमद पटेल यांचा अडथळा आल्यामुळे असेल, नारायण राणे यांनी त्यांच्यावर आरोप केले आणि त्याचे पाठोपाठ नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात त्याचे स्पष्ट पडसाद गडकरी यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये उमटले. पण हेही आरोप अहमद पटेल यांनी फेटाळून लावले आणि ते सिद्ध करण्याचे गडकरी यांना आव्हान दिले.
सोनिया गांधी यांचे राजकीय सचिव असताना अहमद पटेल यांनी गडगंज संपत्ती कमावल्याचे आरोप अधूनमधून होतच असतात. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अहमदभाईंच्या अमाप संपत्तीची दबल्या आवाजात कुजबूज चाललेली असते. काँग्रेससाठी सर्वात मोठय़ा प्रमाणावर पक्षनिधी जमा करणारे अहमदभाईंना अशा आरोपांची सवय झाली आहे. आज काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक बडय़ा उद्योगपतीला अहमद पटेल यांचा दबदबा ठाऊक आहे. भारतातील मोठय़ातला मोठा उद्योगपती दिल्लीत आला आणि अहमदभाईंशी संपर्क न साधता परत गेला, असे क्वचितच होते. अहमद पटेल म्हणजे जगातील सर्वशक्तीमान नेत्यांपैकी एक सोनिया गांधींकडे जाणारे प्रवेशद्वार आहे, याची औद्योगिक घराण्यांना पुरती जाणीव आहे. त्यामुळे पैशाच्या थैल्या किंवा बॅगांपासून अनभिज्ञ असल्याचा दावा ते स्व:तही करणार नाहीत. गुजरातचे असल्यामुळे या राज्यातील सर्व बडय़ा उद्योजकांशी त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. एवढेच नव्हे तर अनिवासी गुजरातींवरही त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची मोहिनी आहे. मोठय़ा आर्थिक उलाढाली आणि गडगंज स्थावर संपत्तीशी त्याचा संबंध जोडला जाणे स्वाभाविक आहे. अहमदभाई हे ‘रातो के राजा’ आहेत. त्यांच्याशी गहन चर्चा करणारे २३, विलिंग्डन क्रिसेंटवर रात्री उशिराच पोहोचतात. रोज पहाटे चारच्या सुमाराला निद्रेच्या अधीन होण्यापूर्वी अहमद पटेल अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांना मार्गी लावत असतात. पक्षासाठी पैसा उभा करण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत काँग्रेसमधील त्यांचे सहकारी मित्र कमलनाथ आणि मुरली देवराही त्यांची बरोबरी करू शकत नाहीत, असे म्हटले जाते. एकीकडे पक्षाचा आर्थिक डोलारा सांभाळताना अहमद पटेल पक्षातील बारीकसारीक राजकीय घडामोडींवर नजर ठेवून असतात आणि अनेक संभाव्य अपघातांना वेळीच लगाम लावत असतात. पण या साऱ्या गोष्टी प्रसिद्धी माध्यमांच्या नजरेला पडणार नाही, याचीही काळजी घेतात. डाव्या आघाडीने बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर भारत-अमेरिका अणुकरार संकटात सापडला असताना अहमद पटेल यांनी पडद्यामागून केलेल्या राजकीय बेरजा आणि वजाबाक्यांमुळे मनमोहन सिंग सरकार अलगद तरले. लोकसभेतील शक्तीपरीक्षेमुळे अहमद पटेल यांची पक्षांतर्गत ताकद वाढली. लोकसभेतील शक्तीपरीक्षेपूर्वीच अहमद पटेल यांनी जनाधार नसलेल्या आपल्या मर्जीतील नेत्यांना पक्षात महत्त्वाच्या पदांवर बसविण्यात यश मिळविले होते. जनाधार नसलेले पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश पचौरी, बी. के. हरीप्रसाद, शकील अहमद, जयराम रमेश, सैफुद्दीन सोझ यांना सत्तेत व पक्षात महत्त्वाची पदे देऊन अहमद पटेल यांनी आपली बाजू बळकट केल्याचा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप आहे. अहमद पटेल यांची छबी काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेशी अजिबात न जुळणारी आहे. ते अतिशय धार्मिक प्रवृत्तीचे आहेत आणि कुठल्याही धार्मिक मुस्लीम व्यक्तीप्रमाणे त्यांचे आचरण असते. दर शुक्रवारी ते सार्वजनिक स्थळी नमाज पढतात. पण आपल्या समुदायातील लोकांच्या नजरा चुकविण्यासाठी ते प्रत्येकवेळी नव्या मशिदीत जातात, असे म्हटले जाते. अहमद पटेल यांना पक्षातील आपले पद एवढे महत्त्वाचे आहे की ते टिकविण्यासाठी ते पक्षाच्या हितांशीही तडजोड करायला मागेपुढे बघणार नाही, अशीही टीका त्यांच्यावर केली जाते. आपला स्वार्थ साधण्यासाठी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या गटांचा वापर करतात, असाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतो.
गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी अहमद पटेल यांचे व्यावसायिक हितसंबंध असल्याचीही चर्चा काँग्रेस नेत्यांमध्ये ऐकायला मिळते. मोदी आणि अहमदभाई यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप गुजरातमध्येही कानावर पडतो. पण भाजपचे ‘सर्वोच्च’ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा अहमद पटेल मनापासून तिरस्कार करतात. सोनिया गांधी आणि अहमद पटेल यांच्यात हाच समान धागा असल्याचेही काँग्रेस वर्तुळातील अनेकजण मानतात. १९९० च्या दशकानंतर देशात घडलेल्या अनेक अनिष्ट गोष्टींसाठी अडवाणीच जबाबदार असल्याचे अहमद पटेल यांना ठामपणे वाटते, असेही म्हटले जाते. काँग्रेस पक्षात सोनिया गांधींपाठोपाठ तरुण सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या बरोबरीने अहमद पटेल पॉवरफुल असल्याचे मानले जाते. पक्ष संघटनेत त्यांचा असलेला व्यापक संपर्क आणि मुकेश आणि अनिल अंबानींपासून बडय़ा-बडय़ा उद्योजकांचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास यामुळे हे साध्य झाले आहे. अहमद पटेल यांच्या माध्यमातून आपण सोनिया गांधींशीच बोलत असल्याचे काँग्रेसला समर्थन देणाऱ्या अनेक उद्योजकांना वाटते आणि या भरवशाचा अहमदभाईंनी कधी दुरुपयोग केल्याचा ठपका आजवर १०, जनपथने ठेवलेला नाही. पण सोनिया गांधी यांचे सारेच निर्णय अहमद पटेल यांच्याशी सल्लामसलत करून ठरतात असेही नाही. लाभाच्या पदावरून उद्भवलेल्या वादात लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देताना सोनियांनी त्यांना विश्वासात घेतले नव्हते. आत्यंतिक महत्त्वाचे निर्णय घेताना सोनियांच्या कोअर ग्रुपमध्ये राहुल गांधी आणि प्रियंका वद्रा हेच असतात. पण त्यामुळे अहमद पटेल यांचे महत्त्व तसूभरही कमी होत नाही. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षात आज त्यांचे असंख्य विरोधक आहेत. त्यांचे समर्थक कदाचित बोटावर मोजण्याएवढेच असतील. अहमद पटेल या नावाची अनेकांना असूया आहे आणि या असूयेपोटी त्यांचे आसन डळमळीत करण्याचे प्रयत्न अखंडपणे सुरु असतात. जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीतून मोकळे होताच गुलामनबी आझाद यांनी आपला मोर्चा दिल्लीकडे वळविला. तेव्हा त्यांचे पहिले लक्ष्य अहमद पटेल हेच होते. राहुल गांधी यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाल्यामुळे गेल्या सव्वा वर्षांत हळूहळू काँग्रेस पक्षात सोनिया गांधींबरोबर आणखी एक सत्ताकेंद्र तयार झाले. या सत्ताकेंद्राचा फायदा घेऊन सोनिया गांधी यांना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद वाचविण्यासाठी अहमद पटेल यांनी शेवटपर्यंत निकराचे प्रयत्न केले. रामगोपाल वर्मासोबत देशमुख यांनी केलेला ताज हॉटेलच्या दौऱ्यानंतरही काँग्रेसश्रेष्ठींनी त्यांच्याविषयी नरमाई दाखविली ती अहमद पटेल यांच्या पडद्यामागील करामतींमुळेच. पण गेटवे ऑफ इंडियावर लोटलेला प्रक्षुब्ध जनसागर बघून भडकलेल्या राहुल गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे पटेल यांनी विलासरावांच्या बचावासाठी रचलेली तटबंदी उद्ध्वस्त झाली. हा एकप्रकारे अहमद पटेल यांचा पराभवच ठरला. पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा सत्ता येताच सहा महिन्यांतच केंद्रात पुनर्वसन करीत अहमदभाईंनी विलासरावांची राजकीय नुकसानभरपाई करून दिली.
गुलामनबी आझाद दबल्या पावलांनी अहमद पटेल यांची राजकीय शिकार करण्यासाठी दिल्लीच्या राजकारणात दाखल झाले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळविले. काँग्रेसच्या राजकारणात धूर्त आणि कावेबाज समजले जाणारे दिग्विजय सिंह यांचे उत्तर प्रदेशचे प्रभारी या नात्याने राहुल गांधी यांच्या अंतस्थ गोटात शिरणे अहमद पटेल यांच्यासाठी अजिबात शुभसंकेत नव्हते. सोनिया गांधी यांचा पूर्ण विश्वास संपादन करूनही अहमद पटेल यांचे राहुल गांधी यांच्याशी सुरुवातीला जनरेशन गॅपमुळे हवा तसा संवाद होत नव्हता. शिवाय अहमद पटेल यांनीही सारे लक्ष सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर केंद्रीत केले होते. आपल्या आईचे विश्वासू सहकारी म्हणून राहुल गांधी त्यांना कशी वागणूक देतात, याविषयीही राजकीय वर्तुळात बरीच उत्सुकता होती. राहुल गांधींमुळे काँग्रेसमधील सत्ता समीकरणामध्ये जुने नेते अडगळीत फेकले जातील आणि तरुण रक्ताला भरपूर संधी मिळेल असा सुरुवातीला अनेकांचा समज होता. त्यामुळेच अहमद पटेल यांचे वर्चस्व संपुष्टात येईल, असेही अनेकांना वाटत होते. पण अहमदभाईंचे राजीव गांधींच्या काळापासून सोनिया, राहुल आणि प्रियंका यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत. या संबंधांचे कवच भेदून अहमदभाईंचे १०, जनपथमधील स्थान डळमळीत करणे अजून तरी त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पध्र्यांना शक्य झालेले नाही. दरम्यान, राहुल गांधींनाही पक्षातील अनुभवी नेत्यांचे वैशिष्टय़ उमगले आहे. सोनिया गांधी आणि अहमद पटेल यांच्यातील स्थिर समीकरणाचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात केंद्रात काँग्रेसचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून सोनिया गांधी यांच्या स्थिर नेतृत्वाइतकेच अहमद पटेल यांचेही राजकीय सचिवपद स्थिर राहिले आहे. मध्य प्रदेशचे सलग दहा वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहून राजकीय डावपेचांमध्ये पारंगत झालेल्या दिग्विजय सिंह येणाऱ्या काळात अहमद पटेल यांचे स्पर्धक ठरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दिग्विजय सिंह हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद गमावल्यानंतर केंद्राच्या राजकारणात दाखल होताना दहा वर्षे सत्तेपासून दूर राहण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला होता. त्याला २०१३ साली दहा वर्षे पूर्ण होतील. याच सुमाराला पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी हे वयोवृद्ध नेते सक्रिय राजकारणापासून हळूहळू दूर होऊ लागतील.
त्यावेळी केंद्र आणि काँग्रेसच्या राजकारणात स्वतचे ‘अढळपद’ निर्माण करण्याचा दिग्विजय सिंह यांचा प्रयत्न असेल. मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यापाठोपाठ सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा विश्वास संपादन करणारे पी. चिदंबरम यांना माओवाद्यांच्या मुद्यावरून लक्ष्य करून त्यांच्याविषयी १०, जनपथमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यामागे दिग्विजय सिंह यांचा स्वतचा राजकीय उत्कर्ष साधण्याचा हेतू दडला आहे. दुसरीकडे दिग्विजय सिंह प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे अहमद पटेल यांच्यावरही शरसंधान करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण सोनियांचा दिग्विजय सिंहांवर फारसा विश्वास नाही. आज ते राहुल गांधींच्या जवळ असले तरी एखादी चूकही त्यांना महागात पडू शकते. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी दिग्विजय सिंहांच्या हातून असा उतावळेपणा घडू शकतो. अहमद पटेल त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. राहुल गांधींच्या गोटात अहमद पटेल यांचे सहकारी जयराम रमेश आधीपासून आहेत. मध्यंतरी रमेश यांच्या उतावळ्या स्वभावामुळे त्यांची काही महिन्यांतच गच्छंती झाली. पण केंद्रात पर्यावरण मंत्री बनल्यानंतर त्यांचा प्रभाव पुन्हा वाढला. रामसेतू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे काँग्रेस पक्षातून बसलेल्या राजकीय हादऱ्यांतून अंबिका सोनी सावरल्या असल्या तरी अहमदभाईंना आव्हान देण्याची त्यांच्यात आता क्षमता उरलेली दिसत नाही. अर्थात, अहमदभाईंचा हिशेब चुकविण्यासाठी दिग्विजय सिंह आणि गुलामनबी आझादांसह विरोधकांच्या मोहीमेत सामील व्हायला त्या मुळीच मागेपुढे पाहणार नाहीत. पण अंबिका सोनींप्रमाणे दिग्गी राजाला एक चूक करणेही महागात पडणार आहे. अहमद पटेल यांना राहुल गांधींचा विश्वास आणखी दृढ करण्यासाठी त्याच क्षणाची प्रतीक्षा असेल.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सोनिया गांधींचे अनेक महत्त्वाचे निरोप देण्याचे कामही अहमदभाईंना करावे लागते. अहमद पटेल यांच्यामुळे आपल्याला समांतर असे सत्ताकेंद्र निर्माण झाल्यामुळे मनमोहन सिंगही त्यांना फारसे पसंत करत नाहीत, असे काँग्रेस वर्तुळात बोलले जाते. सोनिया गांधींसाठी हिंदीतील भाषणे लिहता लिहता पक्षाचे सरचिटणीसपद पटकविणारे जनार्दन द्विवेदीही काही वर्षांंपूर्वी स्वतला अहमद पटेल यांचे स्पर्धक समजत होते. त्यांची दिग्विजय सिंह यांच्याशी जोडीही जमली होती. पण ही जोडी फोडून द्विवेदी यांचा पत्ता कापायला अहमदभाईंना फारसा वेळ लागला नाही, असे म्हटले जाते. कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा यांचे त्यांच्याशी केवळ हिशेबापुरते कोरडे संबंध आहेत. पण विनाकारण वाकडय़ात न शिरण्याचा स्वभाव असल्यामुळे अहमद पटेल यांचे काही महत्त्वाकांक्षी नेते सोडल्यास सर्वांसोबतच उत्तम संबंध आहेत. त्यामुळेच बदलत्या राजकीय परिस्थितीत राहुल गांधींचा प्रभाव वाढल्यानंतरही सर्वांच्या असूयेचा विषय बनलेले अहमद पटेल आपले पद व प्रभाव टिकवून ठेवू शकले आहेत. काँग्रेसश्रेष्ठींमध्ये अहमद पटेल यांची प्रणव मुखर्जी यांच्याशी व्हेवलेंग्थ उत्तम जुळते. पक्षात वा सरकारमध्ये अनेकदा अस्वस्थता माजत असताना प्रणवदा आणि अहमदभाई यांच्यातील संवादच बरेचदा निर्णायक ठरत असतो. सरकार आणि पक्षाच्या कोअर ग्रुपमध्ये अनेकवेळा सोनियांच्या अस्वस्थ करणारे मुद्दे ही जोडीच पंतप्रधानांपुढे ठेवते आणि त्यावर तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरते. अनेकदा पंतप्रधानांना आव्हान देण्याचेही काम या जोडगोळीला करावे लागते. अशा वेळी ए. के. अँटनी तटस्थ असतात आणि मग शेवटी सोनिया गांधींच मध्यस्थीची भूमिका बजावतात. दिग्विजय सिंहच नव्हे तर गुलामनबी आझाद, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा, सलमान खुर्शीद, मोहसीना किडवाई, मनमोहन सिंग, ए. के. अँटनी अशा धूर्त दिग्गजांचे मनसुबे वेळोवेळी उधळून लावत सोनिया गांधींच्या विश्वासाला अजिबात धक्का न लागू देण्याचे कसब अहमदभाईंनी साधले आहे. १०, जनपथमधील त्यांच्या ‘अढळ’पदाला धक्का लावण्यासाठी काँग्रेस पक्षातील त्यांचे स्पर्धक अहोरात्र डावपेच आखत असतात. वेळप्रसंगी ते भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांतील आपल्या मित्रांचीही मदत घेतात. पण सदैव सावध राहणारे अहमद पटेल अजूनपर्यंत त्यांच्या सापळ्यात अडकलेले नाहीत. अहमद पटेल यांच्यावर आरोप म्हणजे थेट सोनियांवर आरोप, असे समीकरणच झाले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सनसनाटी आरोप होऊनही अहमद पटेल नावाच्या पडद्यामागे सदैव सतर्क राहणाऱ्या गूढ व्यक्तिमत्वामुळे सोनिया गांधींच्या प्रतिमेवर कधीही शिंतोडे उडालेले नाहीत. उलट त्यांची प्रतिमा दिवसेंदिवस अधिकच उजळून निघाली आहे.
काँग्रेस पक्षात सोनिया गांधींपाठोपाठ तरुण सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या बरोबरीने अहमद पटेल पॉवरफुल असल्याचे मानले जाते. पक्ष संघटनेत त्यांचा असलेला व्यापक संपर्क आणि मुकेश आणि अनिल अंबानींपासून बडय़ा-बडय़ा उद्योजकांचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास यामुळे हे साध्य झाले आहे. अहमद पटेल यांच्या माध्यमातून आपण सोनिया गांधींशीच बोलत असल्याचे काँग्रेसला समर्थन देणाऱ्या अनेक उद्योजकांना वाटते आणि या भरवशाचा अहमदभाईंनी कधीही दुरुपयोग केल्याचा ठपका आजवर १०, जनपथने ठेवलेला नाही.
(लेखक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे नवी दिल्ली येथील विशेष प्रतिनिधी आहेत)