पाटबंधारे खात्याला लुटारूंचा विळखा

विजय पांढरेंच्या लेटरबॉम्बने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांनी पत्रातून उघडकीस आणलेल्या सिंचन घोटाळ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना राजीनामा देणं भाग पडलं आहे. गेले काही दिवस सारी मराठी वर्तमानपत्रं व वृत्तवाहिन्यांवर पांढरेंच्या त्या स्फोटक पत्राचीच चर्चा होती. जलसंपदा खात्यात मुख्य अभियंता असलेल्या पांढरेंनी राजकारणी, ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांची गॅंग वेगवेगळ्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या आडून महाराष्ट्राची कशी लूट करीत आहे, याची सुरस कहाणी पत्राच्या माध्यमातून राज्यपाल व मुख्यमंर्त्यांना सांगितल्याने नेते व अधिकारी हादरले आहेत. ठेकेदारांनी आपली नसलेली अब्रू दाखविण्यासाठी त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीची नोटीस बजावली आहे. खरंतर पांढरेंनी जे पत्र लिहिलं त्यातील एक शब्दही खोटा नाही. 

 
त्यांनी पत्रात जी वस्तुस्थिती मांडली त्याची जर खरंच निष्पक्ष चौकशी झाली तर 1995 पासून आतापर्यंत जेवढे पाटबंधारे मंत्री व सचिव आहेत, त्या सर्वाना तुरुंगात जावे लागते, एवढा गंभीर हा घोटाळा आहे. सत्ताधारी व विरोधी नेते, जलसंपदा विभागातील अधिकारी, ठेकेदार सार्‍यांना या घोटाळ्याबाबत इत्थंभूत माहिती आहे. मात्र काही मोजके अपवाद सोडले तर सारेच ‘लाभार्थी’ असल्याने महाराष्ट्राला लुटण्याचा हा खेळ 15 वर्षापासून बिनबोभाट सुरू आहे. भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात याची सुरुवात झाली. तेव्हा कृष्णा खोरे विकासाच्या नावाखाली नेते, अधिकारी व ठेकेदारांना घबाड गवसलं. तेव्हापासूनच पाटबंधारे खात्यातील अंदाधुंद कारभाराला सुरुवात झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नव्या विकृतीचा जन्मही याच काळात झाला. अविनाश भोसलेंसारख्या ठेकेदाराच्या तथाकथित सक्सेस स्टोरीजची सुरुवातही याच काळातली. कृष्णा खोर्‍याच्या जोरावर भोसले महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा ठेकेदार झाला. त्याच्या दाराशी हेलिकॉप्टर आलीत. त्या हेलिकॉप्टरमधून सार्‍या पक्षांचे नेते सुखनैव उड्डाणं भरायला लागलेत. भोसलेंच्या कर्तबगारीवर शंका निर्माण झाली तेव्हा दस्तुरखुद्द शिवसेनाप्रमुखांनी मराठी माणूस मोठा झाला, तर पोट दुखतं काय? असा सवाल करून भोसलेंना पंखाआड घेतलं. सार्‍या ठेकेदारांची हिंमत एकदम वाढली.

ठेकेदारांच्या मर्जीने पाटबंधारे खातं चालवायचं या युती सरकारने निर्माण केलेल्या वहिवाटीचा 1999 मध्ये सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारनं एकदम ‘हायवे’ करून टाकला. हे सरकार आल्यापासून हे खातं राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे आहे. राष्ट्रवादीला याच खात्याच्या माध्यमातून मोठा रसद पुरवठा होतो. प्रारंभीची काही वर्षे सोडली तर जवळपास सहा वर्षे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे हे खातं होतं. नंतर त्यांच्याच मर्जीने सुनील तटकरेंकडे ते आलं. या संपूर्ण काळात अजितदादांनी मन मानेल त्या पद्धतीने या खात्याचा कारभार केला आहे. ‘आले दादाच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या पद्धतीने गेले दहा वर्षे कारभार सुरू आहे. कुठे प्रकल्प करायचा, तो कुठल्या ठेकदाराला द्यायचा, त्याला काम सुरू करण्यासाठी किती ‘सिक्युरड अँडव्हान्स’ द्यायचा, ज्या प्रकल्पात पाणीसाठा आहे त्या प्रकल्पाचे पाणी कुठे वळवायचे, कोणाला विकायचे हे सारे निर्णय एकटय़ा अजितदादांनी घेतले. अजितदादांच्या मर्जीतील अनेक ठेकेदारांनी यात आपली चांदी करून घेतली. संदीप बाजोरिया, मितेश भांगडिया, सतीश चव्हाण हे पाटबंधारे विभागाचे ठेकेदार त्यातून कमाविलेल्या पैशाच्या जोरावर चक्क आमदार झाले. आज पश्चिम विदर्भात पाटबंधारे विभागातील कुठलाही ठेका द्यायचा असेल, तर संदीप बाजोरियांच्या परवानगीशिवाय तो दिला जात नाही. या सर्व ठेकेदारांनी सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या नावाखाली आलेला कोटय़वधीचा पैसा हडपण्यासाठी एक खास कार्यपद्धती विकसित केली. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत अत्यंत महागडे आणि अव्यवहार्य प्रकल्प सुचवायचे, त्यानंतर मंर्त्यांना हाताशी धरून तो प्रकल्प मंजूर करून घ्यायचा, अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करायला लावायची. नंतर प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळेस नवनवीन बाबी प्रकल्पात अंतर्भूत करायच्या, त्यातून प्रकल्पाची किंमत वाढवून घ्यायची. लगेच काम सुरू करण्यासाठी भरभक्कम अँडव्हान्स उचलायचा. नंतर तो प्रकल्प मात्र रखडत ठेवायचा. अनेक ठेकेदार या अँडव्हान्सच्या भरवशावर मालामाल झाले आहेत. अँडव्हान्स म्हणून जी उचल होते त्यातील अध्र्यापेक्षा जास्त रकमेमध्ये नेत्यांचा वाटा असतो. ती रक्कम तेथे व्यवस्थित पोहोचली की कुठलीही चौकशी लागली तरी ठेकेदाराचं काही बिघडत नाही. जलसंपदा विभागातील अभियंते व अधिकार्‍यांना या गोष्टी समजत नव्हत्या अशातला भाग नाही. मात्र ठेकेदार व नेत्यांपुढे ते सारे हतबल आहेत. कोणत्या अधिकार्‍याला कुठे बदली द्यायची आणि कोणाला कोणतं टेबल द्यायचं याचा निर्णयच जर ठेकेदार घेणार असेल, तर तोंड कोण उघडणार, हा प्रश्न आहे.

विदर्भात तर याविषयात मोठी बदमाशी झाली आहे. येथील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी 2007 मध्ये अंदाजपत्रकात वेगळी तरतूद करण्याचे निर्देश दिले. त्या लोण्याच्या गोळ्याकडे नेते व ठेकेदारांचं लक्ष न गेलं तरच नवल होतं. त्यानंतर विदर्भात सिंचन प्रकल्पांसाठी नवनवीन साईटस् शोधण्याची स्पर्धा लागली. नवीन प्रकल्पांसोबत जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याचाही खेळ सुरू झाला. 2009 मध्ये विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांची किंमत सात

महिन्यांत 20 हजार कोटी रुपयांनी वाढविण्याची कमाल विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने केली. त्यापैकी 30 प्रकल्पांना चार दिवसांत मंजुरी दिली. तेव्हा महामंडळाचे अध्यक्ष अजित पवारच होते. मजेची गोष्ट म्हणजे, हे एवढे नवीन प्रकल्प आणि जुन्या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ करूनही विदर्भात दोन टक्केही सिंचनक्षमता वाढली नाही. विदर्भातील मोठय़ा प्रकल्पांपैकी ‘अप्परवर्धा’चंच उदाहरण घ्या. 1965

मध्ये केवळ 13 कोटी किंमत असलेल्या या प्रकल्पाची आजची किंमत 1300 कोटींवर गेली आहे. 50 वर्षे होऊनही अजूनही प्रकल्पाचं पूर्ण काम झालं नाही. जे पाणी प्रयत्नपूर्वक साठविण्यात आलं, त्या पाण्याचा मोठा साठा एका वीज कंपनीला विकून शासन मोकळं झालं. तीच हालत विदर्भातील इतर प्रकल्पांची आहे. ‘लोअर वर्धा’ प्रकल्प पूर्ण व्हायचाच आहे. मात्र तेथील पाणी आधीच लॅन्को प्रकल्पाला विकण्यात आलं. प्रकल्पच कशाला, वाहत्या नद्यांचंही पाणी वेगवेगळ्या औद्योगिक व वीजप्रकल्पांना देण्यात आलं आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास आधी प्रकल्पाच्या उभारणीतून पैसा खायचा, त्यानंतर तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ देण्याऐवजी वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्यातील पाणी देऊनही पाण्याचा पैसा करायचा, असा हा मामला आहे. अजित पवारांनी 2003 ते 2010 या सात वर्षात राज्यातील 43 सिंचन प्रकल्पातील 2886 दशलक्ष घनमीटर सिंचनाचे पाणी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे वळविले आहे. या

प्रकारामुळे सिंचनक्षमता कमी होत असल्याने त्याची भरपाई करण्यासाठी ठिकठिकाणी बॅरेजेस उभारण्याचा घाट घालण्यात आला.पाणी साठू शकते की नाही, याचा अजिबात विचार न करता बॅरेजेसला मंजुरी द्यायची आणि त्यातूनही पैसा कमवायचा, असा हा प्रकार आहे. विजय पांढरेंनी आपल्या पत्रात याची अनेक उदाहरणं दिली आहेत. उपसा सिंचन योजनेचाही प्रकार असाच. कोटय़वधी रुपये खर्च करून जवळपास तीन हजार उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यात आल्या. आज त्यापैकी 99 टक्के बंद आहेत, तरीही नवीन योजनांचा आग्रह आहेच. गेल्या 15 वर्षात 20 हजार कोटी रुपये या पद्धतीने नेते, अधिकारी व ठेकेदारांच्या खिशात गेले आहेत. विजय पांढरेंनी हे सारं उघड करून मोठी हिंमत केली आहे. त्यांच्या हिमतीला फळ आलं आहे. अजित पवारांना राजीनामा देण्यास बाध्य व्हावं लागलं. नैतिकतेच्या कारणावरून राजीनामा देतो आहे, हे त्यांचं सांगणं ढोंगीपणाचं आहे. आपण किती खोलवर फसलो आहे याची त्यांना चांगली जाणीव आहे. या राजीनाम्याने समाधानी व्हायचं कारण नाही. घोटाळ्यावरील लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा हा प्रकार असू शकतो. मात्र आता त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पाटबंधारे खातं विकून खाणार्‍या सुनील तटकरेंसह सर्व दोषीविरुद्ध कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे वृत्तसंपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी-8888744796