गांधी+नेहरू+आंबेडकर= भारत! आता हे घ्या वस्तुनिष्ठ पुरावे

१. पुणे करार

२. हिंदू कोड बिल

३. राज्यघटनेचा प्रवास

तर, बघू या, नक्की काय घडले होते, या संदर्भात.

[१] पुणे करारः

अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी बाबासाहेबांनी केली होती. गांधींनी त्याच्या विरोधात उपोषण केले. अखेर बाबासाहेबांनी गांधींची भूमिका मान्य केली. त्यामुळे १९३२ मध्ये ‘पुणे करार’ झाला.

मुळात, अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ हवेत, अशी मागणी बाबासाहेबांनी तेव्हा केली होती, हे खरे. पण, मग तीन मुद्दे उपस्थित होतात.

१} सायमन कमिशनसमोर बोलताना, बाबासाहेबांनी अल्पसंख्य समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ नकोत, तर राखीव जागा हव्यात, अशी मागणी का केली?

२} संविधान तयार करत असताना, अशा स्वरूपाची मागणी बाबासाहेबांनी का लावून धरली नाही?

३} मुस्लिमांना विभक्त मतदारसंघ देणारा ‘लखनौ करार’ जो टिळकांनी केला, त्याला बाबासाहेबांचा विरोध का होता?

अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्याने, अस्पृश्य हे पूर्णपणे स्पृश्य हिंदूंपासून दुरावतील, ही भीती गांधींना होती. अशी फाळणी गांधींना नको होती.

‘पुणे करार’ झाल्यामुळे अस्पृश्यांना १५१ जागा मिळाल्या. पार्लमेंटमध्येही जागा मिळाल्या. जातीय निवाड्याप्रमाणे त्या फक्त ७८ मिळणार होत्या. शिवाय, पार्लमेंटमध्ये जागा मिळणार नव्हत्याच. ‘जातीय निवाडा’ एका अर्थाने बाबासाहेबांनाही नको होता. ‘पुणे करार’ झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी जाहीरपणे हे सांगितले की आता यामुळे आपल्याला अपेक्षेपेक्षा अधिक मिळाले आहे. हे न्याय्य आहे. याचे आपण स्वागत करतो आहोत. ‘पुणे करारा’ला एक आणि दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तो ‘विजयदिन’ साजरा केला गेला. त्यावेळी बाबासाहेब आणि गांधी या दोघांच्या प्रतिमा तर त्या जल्लोषात होत्याच. पण, दोघांचे जयजयकारही सुरू होते.

बाबासाहेबांनाही अस्पृश्यांना वेगळे पाडणे नकोच होते.

पण, यामुळे अस्पृश्यांचा मुद्दा देशाच्या स्तरावर केंद्रबिंदू झाला. तर, गांधींनीही स्पृश्य हिंदूंना या निमित्ताने सांगितले की, अस्पृश्यता पाळणारे हिंदू स्वराज्याला लायक नाहीत.

गांधींना एकाच वेळी स्पृश्य हिंदूंनाही बरोबर घेऊन जायचे होते. त्यामुळे त्यांची परिभाषा काहीवेळा सनातन भासते. मात्र, गांधी अत्यंत परिवर्तनवादी होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या भूमिकेची अपरिहार्यता आणि व्यापकताही लक्षात घेतली पाहिजे.

गांधींनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाला विरोध केला असला तरी दलितांना प्रतिनिधित्व मिळण्याला कधीही विरोध केला नव्हता, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. स्वतंत्र मतदारसंघामुळे अस्पृश्य समाज मुख्य प्रवाहापासून वेगळा झाला असता. डॉ. आंबेडकरांनीही १९३०च्या दशकात दबावतंत्र म्हणून स्वतंत्र मतदारसंघाची भूमिका घेतली, पण पुढे संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत स्वतंत्र मतदारसंघाच्या भूमिकेचा आग्रह धरला नाही. राखीव जागांचा पर्याय बाबासाहेबांना मान्य होता. आणि, १९३२ पासून गांधींचीही भूमिका तीच होती.

त्यामुळे ‘पुणे करार’ झाल्यानंतर बाबासाहेबांनीही गांधींचा आदराने उल्लेख केलेला दिसतो.

‘पुणे करारा’च्या वेळी गांधी आणि आंबेडकर यांच्या भूमिका हा त्या वासहतिक राजकारणाचा परिपाक होता. तो त्या दोघांच्याही विचारविश्वाचा गाभा नव्हता, हेही नोंदवायला हवे.

***

[२] हिंदू कोड बिलः

महिलांना मानवी अधिकार मिळावेत, या मुख्य कारणासाठी बाबासाहेबांनी आपल्या केंद्रातल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांनी हिदू धर्म सोडण्याचे जाहीर केले होते. तरीही, हिंदू महिलांसाठी ते अखेरच्या श्वासापर्यंत लढले. ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर होत नसल्याने बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला हे खरे. त्याला पंतप्रधान म्हणून नेहरू जबाबदार होते, हेही खरे.

पण दोन गोष्टीः

१} ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर होऊ नये, यासाठी हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी संसदेत येऊन गोंधळ घातला. एवढेच नाही, संसदेबाहेर निदर्शने केली. या विधेयकाने अनैतिकता वाढेल, संसार संपतील, घटस्फोट वाढतील, असे या लोकांनी जाहीर केले. या निदर्शनात बाबासाहेबांची जात काढली गेली. गोळवलकर गुरूजींची विधाने तर भयंकर होती. संघाचे मुखपत्र असलेले ‘ऑर्गनायझर’ हे बाबासाहेब आणि नेहरूंच्या विरोधात आग ओकत होते. ‘मनुस्मृती’ हीच खरी घटना आणि महर्षी मनू हा घटनेचा शिल्पकार असताना, हा कोण नवा महर्षी राज्यघटनेचा शिल्पकार झाला आहे, या भाषेत संघाचे मुखपत्र बोलत होते.

२} याउलट, नेहरूंना तेव्हा ‘हिंदू कोड बिल’ मान्य करता आले नसले, तरी पुढे त्यांनीच हे विधेयक मंजूर करून घेतले. हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) म्हणजे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडला गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चार वर्षे, एक महिना आणि २६ दिवस एवढा काळ यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. ते मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र, बाबासाहेबांचे कष्ट वाया गेले नाहीत. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी खुद्द पंडित नेहरूंनीच मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे-

१) हिंदू विवाह कायदा.

२) हिंदू वारसा हक्क कायदा

३) हिंदू पालकत्व कायदा

४) हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा.

नेहरूंना आधी ते शक्य झाले नाही आणि त्यामुळे बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला, हे खरे, पण पुढे नेहरूंनीच हे कायदे मंजूर करून घेतले.

***

[३] बाबासाहेबांना घटना परिषदेवर नियुक्त केले ते गांधी आणि नेहरूंनीच. बाबासाहेब आपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार ठरले, ते या दोघांमुळे.

बाबासाहेब संविधान समितीत आणि मुख्य म्हणजे मसुदा समितीत हवेत, हा गांधींचा आग्रह होता. डॉ. आंबेडकर यांनीही गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्या धोरणांना विरोध केला हे खरे, पण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर नव्या राष्ट्राची उभारणी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या पायावर व्हावी यासाठी त्यांनी सहकार्याची भूमिका स्वीकारली.

नेहरूंच्या उद्दिष्ट्यांच्या ठरावावर (ज्यावर राज्यघटनेची उद्देशिका निश्चित झाली) बाबासाहेबांनी जे अमोघ आणि अभ्यासपूर्ण भाषण केले, त्यामुळे गांधी आणि नेहरू भारावून गेले. एवढे की, बाबासाहेब घटना परिषदेत हवेतच, हे त्यांनी पक्के केले. बाबासाहेब ज्या बंगालमधून निवडून आले, ते पुढे पाकिस्तानात गेले. त्यामुळे बाबासाहेबांची जागा गेली. मग कॉंग्रेसने त्यांना मुंबई प्रांतातून निवडून आणले. बॅरिस्टर जयकरांच्या जागेवर. तेव्हाचे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना कॉंग्रेसने सांगितले की, काही झाले तरी ही जागा आपल्याला हवी आहे. बाबासाहेबांनीही कॉंग्रेसकडून फॉर्म भरला, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘कॉंग्रेस हे जळतं घर आहे’, असं बाबासाहेब म्हणाले, याची आठवण करून देणारे तुम्हाला हे सांगणार नाहीत!

गांधी आणि नेहरू यांच्या या आग्रहाचा खुद्द डॉ. आंबेडकरांनाही धक्का बसला होता. पण, ती निवड गांधींची होती. नेहरूंचेही त्या निर्णयाला अनुमोदन होते. आणि, तसा पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे.

नेहरू आणि आंबेडकर यांचे राजकीय पक्ष वेगळे असल्याने त्यांनी पुढे परस्परांविरोधात लढणे स्वाभाविक आहे. त्याबद्दल चर्चेचीही आवश्यकता नाही. पण, देश घडवताना हे तिघेही एकमेकांसोबत होते.

आणखी एक गंमत सांगतो. डॉ. राजेंद्रप्रसादांना स्वतः कायदामंत्री व्हायचं होतं. मात्र, गांधी आणि नेहरूंनी ठरवून बाबासाहेबांना कायदामंत्री केलं. त्यामुळेच बाबासाहेब राज्यघटनेचे शिल्पकार झाले.

आणि, बाबासाहेबांमुळेच आज आपण आहोत, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

(लेखक दैनिक ‘लोकमत’च्या पुणे आवृत्तीचे संपादक आहेत)