अशी होते राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक

-अ‍ॅड. अभिजीत उदय खोत

राज्यघटनेची प्रामुख्याने ५२, ५४, ५५, ५८ व ६२ ही पाच कलमे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांसंबंधीचा १९५२ चा (Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952) अधिनियम व त्या कायद्यांतर्गत बनविण्यात नियमांनुसार राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक घेण्यात येते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही तिच्या आगळ्या-वेगळ्या स्वरूपामुळे अनेकदा सामान्य जनतेच्या कुतूहलाचा विषय असते. साधारणतः ‘एक मतदार, एक मत’ हा नियम जरी बाकी निवडणुकीत लागू असला तरी, ‘राष्ट्रपती’ पदाच्या निवणुकीत कोण मतदार राहील व त्याच्या मताला किती ‘मूल्य’ राहील इथपासून या निवडणुकीचा वेगळेपणा आहे. ते वेगळेपण आणि एकंदरीत निवडणूक प्रक्रिया थोडक्यात पुढील प्रमाणे:

भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. घटनेच्या अस्थायी व संक्रमणी (Transitional provision) तरतुदींनुसार राष्ट्रपतिपदासाठी संविधानातील प्रावधानांनुसार ‘राष्ट्रपती’ पदाची रीतसर निवडणूक होईपर्यंत घटना समितीने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना २४ जानेवारी, १९५० रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत ‘राष्ट्रपती’ म्हणून निवडले. त्यानंतर १९५२ मध्ये राष्ट्रपतिपदाची पहिली निवडणूक झाली व डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १३ मे, १९५२ रोजी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला. त्याच दिवशी राज्यसभा व पहिली लोकसभा यांचीही पहिली बैठक झाली. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ व लोकसभेची मुदत एकाच दिवशी प्रारंभ झाल्याचा तो एकमेव प्रसंग आहे. ‘देशाचे पहिले नागरिक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सर्वोच्च पदाचा बहुमान मिळालेल्यांमध्ये राम नाथ कोविंद हे चौदाव्या क्रमांकावर आहेत. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यसभा व लोकसभेचे महासचिव आळीपाळीने निर्वाचन प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले जातात. तसेच, लोकसभा सचिवालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी व राज्य विधानसभांचे सचिव सहनिर्वाचन अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेत मदतरूप असतात.

निवडणुकीसाठी अर्हता:

राष्ट्रपतिपदासाठी भारताचे नागरिकत्व, वयाची ३५ वर्षे पूर्ण, लोकसभेचा सदस्य बनण्याची अर्हता व कुठल्याही लाभाच्या पदावर नसणे या किमान अटी आहेत. लाभाच्या पदांतून काही ‘पद’धारक वगळण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मंत्री इत्यादी. राष्ट्रपतिपदाच्या अटींमध्ये आणखी एक अट म्हणजे, जर एखादा खासदार अथवा आमदार राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला, तर तो ज्या दिवशी पद ग्रहण करील, त्या दिवशी त्याची संबंधित सभागृहाची जागा आपोआप रिक्त होईल. याखेरीज राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराच्या नामांकन अर्जावर किमान पन्नास सूचक व अन्य पन्नास अनुमोदक अशा एकूण शंभर मतदारांच्या सह्या असणे व पंधरा हजार रुपये अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे.

निवडणुकीचे मतदार:

या निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा, सर्व राज्यांच्या विधानसभा व तसेच केंद्रशासित दिल्ली व पुदुच्चेरी यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य मतदार असतात. तांत्रिक भाषेत, या सर्वांचा मिळून एका निर्वाचक गण बनतो व त्याच्या सदस्यांकडून (इलेक्टोरल कॉलेज) राष्ट्रपती निवडला जातो. ही संख्या विधानसभांचे ४१२८, लोकसभेचे ५४३, राज्यसभेचे २३३ असे एकूण ४९०४ मतदार मिळून बनते. अर्थातच राज्यसभेचे बारा, लोकसभेचे दोन व काही राज्य विधानसभांतील आंग्लभारतीय नामनिर्देशित सदस्य तसेच ज्या राज्यात विधानपरिषदेच्या सदस्यांना मतदानात भाग घेता येत नाही. (२०१९ सालच्या १०४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेतील व विधानसभांमधील ‘आंग्लभारतीय’ हे राखीव पद बरखास्त करण्यात आले आहे.) यावरून हे लक्षात येते, की राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदार म्हणून प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग घेण्याऐवजी त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना मताधिकार दिल्या गेला आहे.

मत मूल्यांकनाची रीत:

राज्यघटनेमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांचा व केंद्राचा निर्वाचक गणात समावेश करण्यात आला असून त्यांना समान प्रतिनिधित्व देण्याचे प्रयोजन केलेले आहे. राज्यांमध्ये परस्परांत समानता; तसेच सर्व राज्ये मिळून व संघराज्य यांच्यात तुल्यता साधण्याची विधानसभेच्या व संसदेच्या प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास किती मते देता येतील, यासाठी एक सूत्र निश्चित केले आहे, जे पुढील प्रमाणे आहे:

१) राज्याच्या लोकसंख्येला त्यांच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या एकूण संख्येने भागले असता येणाऱ्या भागाकारात एक हजाराच्या जितक्या पटी असतील, तितकी मते त्या विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याची असतात. या हिशोबात उरलेली संख्या पाचशेपेक्षा जास्त असल्यास मतांत एकाची वाढ केली जाते व महत्वाचे म्हणजे हा हिशोब करतांना लोकसंख्या ही १९७१ च्या जनगणनेनुसार धरली जाते.

२) निवडून आलेल्या प्रत्येक लोकसभा व राज्यसभा सदस्यास वरील (१) प्रमाणे आलेल्या राज्याच्या विधानसभा सदस्यांच्या एकूण संख्येस निवडून आलेल्या सर्व खासदारांच्या एकूण संख्येने भागले असता जी संख्या येईल, तितकी मते प्रत्येक खासदाराची असतात. या हिशेबात अर्ध्याहून जास्त असलेले अपूर्णांक हे पूर्णांक म्हणून स्वीकारायचे व इतर सोडून द्यावयाचे असे ते गणित आहे, ते पुढील उदाहरणाद्वारे अधिक स्पष्ट होईल.

उदा.: राज्य : महाराष्ट्र, राज्याची एकूण लोकसंख्या (१९७१ नुसार): ५, ०४, १२, २३५, एकूण आमदार (फक्त विधानसभेचे): २८८, त्यानुसार: प्रत्येकाची मते: ५, ०४, १२, २३५ / २८८ x १००० = १७५, राज्याची एकूण मतसंख्या १७५ x २८८ = ५०,४००. अश्याप्रकारे सर्व ३१ विधानसभांच्या एकूण ४१२० सदस्यांची मतसंख्या मागील निवडणुकीत ५,४९,४९५ इतकी होती. यावरून संसद सदस्यांचे मतमूल्य निघते, जे पुढील प्रमाणे:

एकूण लोकसभेचे सदस्य : ५४३ + एकूण राज्यसभेचे सदस्य (नामनिर्देशित सदस्य वगळून): २३३ = ७७६ प्रत्येक सदस्याचे मतमूल्य : ५,४९,४९५/७७६ = ७०८, खासदारांची एकूण मते: ७०८ x ७७६ = ५,४९,४०८. आमदार व खासदार यांची एकूण मते = ५,४९,४९५ + ५,४९,४०८ = १०,९८,९०३. या हिशोबावरून दिसून येईल, की आमदारांसाठी लोकसंख्या परिमाण लावून त्यात परस्पर समानता व एकूण आमदारांची व खासदारांची मते यात जवळजवळ तुल्यता साधल्या जाऊन दोनही मतदार समूहांना मतमूल्याच्या बाबतीत जवळपास समान ठेवल्या जाते.

निवडणुकीची पद्धत:

राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (Method of proportional representation) पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय (Single transferable vote) मताद्वारे घेतली जाते. त्याचप्रमाणे मतदान गुप्त (Secret ballot) असते. या पद्धतीनुसार प्रत्येक मतदाराला एक मत असते. पण, त्यास १, २, ३… या क्रमानुसार मतपत्रिकेवर (Ballot paper) उमेदवाराची पसंती दाखविता येते. मत ग्राह्य ठरण्यासाठी किमान एक तरी पसंती लिहिलेली असणे अनिवार्य आहे. शब्दात अथवा कुठल्या चिन्हाने (Special character) ही पसंती दाखवता येत नाही. असे केल्यास ते मत रद्द होते. निवडून येण्यास उमेदवाराला किमान मतांची आवश्यकता असते. त्यास ‘कोटा’ म्हणतात. सर्व उमेदवारांच्या एकंदर ग्राह्य मतांना; म्हणजेच ज्यावर एक आकडा टाकला असेल; त्याला दोनने भागून जो भागाकार येईल तो एकाने वाढवून जी संख्या येईल तो आवश्यक असा कोटा मानण्यात येईल. सामान्य भाषेत याचा अर्थ असा, की निवडून येण्यासाठी उमेदवारास एकूण मतांपैकी किमान पन्नास टक्के अधिक एक इतकी तरी मते मिळालीच पाहिजेत. ती मिळताच उमेदवार पहिल्या फेरीतच विजयी घोषित केला जातो. अन्यथा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास बाद करून त्याची दुसऱ्या, तिसऱ्या इत्यादी पसंतीची मते उरलेल्या उमेदवारांच्या खात्यात जमा केली जातात. ही प्रक्रिया अंततः एक तरी उमेदवार निवडून येईपर्यंत चालू राहते. मग त्यास ‘कोटा’ मिळो किंवा ना मिळो. वरील प्रक्रीयेवरून एक बाब स्पष्ट होते, की अंतिमतः मतसंख्या हाच महत्त्वाचा निकष ठरतो व तो पक्षीय बळावर अवलंबून असतो. म्हणूनच पक्षांची मोर्चेबांधणी, आघाडी आणि गणिती चाचपण्या याला राष्ट्रपती निवडणुकीत  खूप महत्व असते .

(लेखक नव्या पिढीतील अभ्यासू वकील आहेत)

86000 60665