अतुल विडूळकर
—————————————-
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात IPC 124 A रद्द करणे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचं जाहीर करताच भक्त सांप्रदाय अपेक्षेप्रमाणे पोस्ट करायला लागला आहेत. आता देशाच्या विरोधात कुणीही बोला, पाकिस्तानची बाजू घ्या, टूकडे टुकडे वगैरे करा… हे सारं ते बोलत आहेत.
त्यासाठी त्यांनी रिपब्लिक वगैरे चॅनलवरील बातम्यांचा पुरावा तोंडावर मारलाय. कुणी मुस्लिम लोकांनी केलेल्या तोडफोडीचे फोटो टाकले. हे देखील अनपेक्षित नाही. मोर पिसारा फुलवून नाचतो तेव्हा खरंतर तो तेव्हा नग्न होत असतो, हे अजूनही यांच्या देवालाच कळलं नाही, म्हणून भक्त मंडळींना कळेल, ही अपेक्षा अवाजवी आहे. असो.
राजकारणात तुमचा पहिला पराभव तेव्हा होतो, जेव्हा तुमची लाईन विरोधक ठरवायला लागतात.
2014 मध्ये काँग्रेस भाजपच्या अशा ट्रॅपमध्ये फसली होती. अगदीच अलीकडे गोत्र, जान्हवं, मंदिरभेटी इथपर्यंत देखील काँग्रेस या ट्रॅपमध्ये होती. कारण यात काँग्रेसचं ओरिजिनल म्हणावं असं काही नव्हतं. ते त्यांच्या पक्षाच्या डीएनएमध्ये नाही. त्यामुळे ते प्रतिक्रियावादी होऊन भाजपने ठरवलेल्या लाईनमध्ये चालत होते.
आता मात्र लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा आपल्या लाईनवर परतली आहे. ही बाब त्यांच्या जाहीरनाम्यावरून दिसून येते. पण यात सर्वात महत्वाची गोष्ट जर कोणती असेल तर ती म्हणजे काँग्रेसने भाजपला त्यांच्या ‘डिफॉल्ट मोड’वर ढकललं आहे. नाहीतर 5 वर्षांपूर्वी विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर मतदारांपुढे गेलेला भाजप आपल्या पहिल्याच प्रचारसभेत ‘हिंदू-हिंदुत्व आणि पाकिस्तान’ या त्यांच्या मुद्यावर वळला नसता.
आधी अमित शहा आणि दुसऱ्याच दिवशी मा. नरेंद्र मोदीजी एकाच सुरात हिंदू आतंकवाद वगैरे बोलले. हे काय दाखवतं ?
दोन दिवसात आपल्या ‘डिफॉल्ट मोड’ वर परतलेल्या भाजपला आज देशद्रोहाच्या कायद्याचा सहारा घेऊन पुन्हा पाकिस्तान वगैरे मुद्दे उकरावे लागत आहे. हे देखील त्यांचं ‘डिफॉल्ट मोड’वर जाणच आहे. काँग्रेसला हेच हवं असणार, हे मात्र निश्चित!
आता मुद्दा 124 A चा !
IPC च्या या कलमाची निर्मिती ब्रिटिशकाळातील आहे. पहिल्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष मेकॉले यांच्या हातचा IPC चा मसुदा आहे. सरकारविरोधी मत व्यक्त केल्यास थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार सरकारला आणि पोलिसी यंत्रणेला या कलमानुसार मिळतात. या कलमाचा थेट उद्देश ब्रिटिश राजसत्तेच्या विरुद्ध जनमत निर्माण होऊ नये, राष्ट्रीय चळवळ आणि स्वातंत्र्य आंदोलनातील नेत्यांच्या अभिव्यक्ती-प्रबोधनावर मर्यादा घालणे हा होता.
महात्मा गांधी यांच्यावर पहिला देशद्रोहाचा खटला एक पत्रकार म्हणून इंग्रजांनी लादला होता. लोकमान्य टिळकांनाही याच कलमानुसार देशद्रोही ठरविण्यात आलं होतं. हा अगदी हायस्कुल लेव्हलच्या अभ्यासक्रमातील इतिहास आहे.
पण हे माहीत असण्यासाठी राष्ट्रीय चळवळ माहीत असावी लागते. त्यासाठी आपण ज्यांना नेते मानतो त्यांचा स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागही असावा लागतो.
तर या कलमानुसार सर्वात घातक बाब कोणती असेल तर ती म्हणजे इंग्रजांनी ‘सरकार म्हणजे देश’ हे ठोकून दिलं. त्यामुळे सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका, हे असत्य त्यांना रेटता आलं.
खरंतर स्वातंत्र्यानंतर या कलमात बदल होणं आवश्यक होतं. पण सर्वाधिक काळ सत्तेत राहूनही काँग्रेसने हे कलम रद्द केलं नाही. त्यामुळे आता कलम रद्द करून काँग्रेस आपली चूक सुधारत असेल तर त्याचं स्वागत करायला पाहिजे.
IPC 124 A- Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law should be punished. अशी या कलमाची तरतूद आहे.
म्हणजे अजूनही ‘सरकार म्हणजे देश’ हा मूर्खपणा भारतीय जनतेने लादून घेतला आहे.
सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह, सरकारला प्रश्न विचारणं म्हणजे देशद्रोह, पंतप्रधानांची भक्ती न करणं म्हणजे देशद्रोह अशी सोयीची आणि घटनाविरोधी भूमिका घेणं हे सरकारला शक्य झालं, ते याच कलमानुसार. त्यामुळे या कलमाला हात लावतो म्हंटल्याबरोबर भाजप आणि भक्त संप्रदायाचा तळतळाट होणं समजू शकतो.
काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर टीका करणे हा भाजपचाच नाही तर उर्वरित सर्व पक्षांचा नैसर्गिक आणि घटनादत्त अधिकार आहे. पण असा विरोध करताना हिंदू-मुस्लिम दंगलीतील जुने फोटो दाखवून आता यांना असं करायला रान मोकळे होणार, काँग्रेस देशद्रोह्यांसोबत वगैरे असे आरोप करणे हे पराभूत मानसिकतेचे लक्षण आहे.
सरकार म्हणजे देश नव्हे, सरकार म्हणणे राष्ट्र नव्हे, सरकारवरील टीका म्हणजे देशद्रोह नाही, ते असं का नाही हे अगदी अलीकडेच ज्येष्ठ पत्रकार प्रा जयदेव डोळे सर यांच्याकडून समजून घेता आलं. अत्यंत सोप्या पद्धतीने त्यांनी जे मांडलं, ते सांगतो.
१० मार्च रोजी अमरावतीला अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलनात बोलताना जयदेव डोळे यांनी सांगितलं ते असं.
जयदेव डोळे म्हणतात, ‘ Government of india आणि India i.e. Bharat या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये देखील ‘we the people of India’ असा उल्लेख आहे. ‘we the people of Govt of India’ असा नाही. पण कुणीही government of India वर टीका केली की देशावर, India वर टीका केली असा आरोप होतो. ही चुकीची बाब आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेला उत्तर देणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. सरकारला प्रश्न विचारणे हा जनतेचा अधिकार असतो. जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेने दिलं आहे, भारतीय सरकारने नाही. त्यामुळे सरकारवर टीका म्हणजे राज्यघटनेवर देखील टीका ठरत नाही. 124 A हे कलम Disaffection towards the government is punishable असं म्हणतं. पण Disaffection is the virtue of an Editor असं महात्मा गांधी म्हणायचे. हल्लीच्या काळात पत्रकारिता सरकारला जाब विचारत नाही. कारण जाब विचारणे म्हणजे देशद्रोह हे ठासून सांगण्यात आलं आहे. त्यासाठी सत्ता कलम 124A चा वापर करतं.’
सरकार म्हणजे देश नाही हे समजून घेता आलं तर सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नसतो हे समजतं. म्हणूनच हे कलम रद्द झालंच तर लोकशाही मजबूतच होईल. कारण हे कलम आणि यातील मूळ तरतूद घटनाविरोधी आहे.
जनतेच्या अधिकाराचा संकोच करणारे कलम रद्द होऊ नये, असं भाजपला का वाटू शकतं, याचं एक मोठं कारणही जयदेव डोळे यांनी भाषणात दिलेल्या आकडेवारीत आहे.
देशद्रोहाच्या कलमाखाली सन २०१६ पर्यंत ३४ खटले भारतात दाखल झाले होते. त्यांनतर आजपर्यंत हा आकडा ३१२ वर पोहचला आहे.
कुछ समझें ??
काँगेस रोजगार, शिक्षण, कृषी, किमान उत्पन्न याच्या गोष्टी करीत असताना भाजपला हिंदू, पाकिस्तान, देशद्रोह हे मुद्दे उकरावे लागत आहे. त्यामुळे लढाईचं ग्राउंड काँग्रेसने तयार केलं आहे, हे सध्याचं चित्र आहे आणि यामुळे भाजप आपल्या ‘डिफॉल्ट मोड’ वर ढकलला गेला आहे हे वास्तव.
बाकी ज्यांना अजूनही कळत नाही, त्यांनी पोगो नाही, तर Zee news वर सुधीर चौधरी किंवा मग अर्णब गोस्वामीचा शो बघा. याचं कारण या लेखाच्या शीर्षकात आहे.
(लेखक ‘मीडिया वॉच’ चे उपसंपादक आहेत)
8408858561
