श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीतून मिळणारा धडा 

–प्रवीण बर्दापूरकर  

श्रीलंकेची ओळख लहानपणापासूनचीच , रामायणातील कथा ऐकून . त्यामुळेच लंकेत सोन्याच्या विटा वगैरे असल्याचं अप्रूप होतं . तारुण्यभान येण्याआधी आणि नंतरही रेडियो सिलोनवरच्या बिनाका ( नंतर सिबाका ) गीतमाला तसंच अन्य आवडीच्या हिंदी गाण्यांमुळे ही ओळख अलवार बनली . महाराष्ट्राच्या अरण्य प्रदेशाचे दरवाजे नक्षलवाद्यांनी ठोठावले तेव्हाच्या वृत्तसंकलनाच्या पहिल्या पिढीत ज्येष्ठ सहकारी सुरेश द्वादशीवार , राजाभाऊ पोफळी , प्रकाश दुबे यांच्यासोबत मीही होतो ; नक्षलवाद्याच्या एका गटाचे लंकेतल्या एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचं कळल्यावर , आजच्या डिजिटल युगाच्या भाषेत सांगायचं तर श्रीलंका ‘फॉलो’ करण्याचा विषय झाला . सॅल्सबर्ग अभ्यासवृत्तीच्या  निमित्तानं ओळखीचे झालेले काही पत्रकार आणि श्रीलंकेत अनेक वर्ष पत्रकारिता केलेला दोस्तयार , प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेचा विजय सातोकर यांच्याकडून वेळोवेळी अपडेट मिळत गेले . दरम्यान भारतात झालेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत कोलकातात झालेल्या उपांत्य  सामन्यात श्रीलंकन क्रिकेट संघानं भारताचा पराभव केला आणि अख्ख्या श्रीलंकेशी रुसवा धरला गेला . इतकी जोरदार कट्टी की पुढे एकदा , आमचा दोस्त अण्णा ऊर्फ दुराईराजन भारतीय क्रिकेट संघाचा व्यवस्थापक म्हणून श्रीलंका दौऱ्यावर गेला तेव्हा , त्या दौऱ्यात सहभागी होण्याची संधी त्याच्यामुळे आली पण , ती या रुसव्यापोटी मी बाणेदारपणे नाकारली . आणखी एकदा श्रीलंका की पाकिस्तान दौरा , असा ‘टाय’ निर्माण झाला तेव्हा माझं पारडं पाकिस्तानच्या बाजूनं झुकलं पण , बेनझीर भुट्टो  यांच्या हत्येमुळे पाकिस्तान बारगळलं आणि श्रीलंका भेट कायमची राहूनच गेली . हे सर्व आठवायचं कारण म्हणजे , श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाय राजापक्षे यांनी श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्यात काही चुका झाल्याची दिलेली कबुली .

रासायनिक खतांवर सरसकट निर्बंध घालण्याच्या निर्णयाबद्दल राजापक्षे यांनी ‘ती चूकच झाली’ , अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे . एलटीटीई या दहशतवादी संघटनेचा बंदोबस्त करण्यासाठी अक्षरशः युद्ध करुन आर्थिक टंचाईला आधीच सामोरे गेलेल्या  श्रीलंकेच्या विद्यमान आर्थिक दिवाळखोरीच्या संदर्भात रासायनिक खतांचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि त्याचा थेट संबंध भारताशीही आहे . भारतातही सरसकट जैविक शेती केली जावी असा आग्रह धरणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात आहेत . त्या सर्वांनी श्रीलंकेच्या या दिवाळखोरीपासून बोध घ्यायला हवा .

श्रीलंकेतील आर्थिक दिवाळखोरीची मुळं जैविक शेतीच्या मुळाशी जुळलेली आहेत . देशात सर्वत्र जैविक पद्धतीनंच शेती करण्याचा निर्णय श्रीलंकन सरकारनं घेतला आणि श्रीलंकेवर आर्थिक आरिष्टांनी दाटी करायला सुरुवात केली . श्रीलंकेमधे रासायनिक शेतीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली , खतांची आणि जंतुनाशकांची आयातही थांबवण्यात आली . राज्यकर्ते शहाणे नसले की जनतेची होरपळ कशी होते याचं उदाहरण म्हणजे हा निर्णय होता . श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था चहा , तांदूळ आणि पर्यटन अशा तीन स्तंभांवर आधारलेली आहे . जैविक शेतीच्या हट्टामुळे श्रीलंकेच्या चहा आणि तांदूळ या दोन्ही कृषी उत्पादनांना जोरदार धक्का बसला . श्रीलंकेत खत आणि जंतुनाशकांच्या आयातीवर प्रतिबंध लादले जाण्याआधी चहाचं उत्पादन ३ लाख ७ हजार ८० टन इतकं होतं आणि त्यापैकी जवळजवळ २ लाख ९० हजार टन  ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त चहाची निर्यात होत असे . म्हणूनच श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत चहाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे . चहाच्या उत्पादनासाठी पूरक ठरणाऱ्या खत आणि जंतुनाशकांवर बंदी आल्यामुळे हे उत्पादन सुमारे ७५ टक्के इतकं कमी झालं . जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२२ या दोन महिन्यात श्रीलंकेतल्या चहाचं उत्पादन ४० हजार ९८१ टन इतकं घसरलं . श्रीलंकेचा चहा जगाच्या बाजारपेठेत उत्कृष्ट चविष्ट म्हणून गणला जातो म्हणूनच त्याला भावही चांगला मिळतो . मात्र , उत्पादनच घटल्यामुळे निर्यात घटली आणि निर्यात घटल्यामुळे देशाच्या सकल उत्पन्नात खूप मोठी तूट निर्माण झाली .

श्रीलंकेचा तांदुळ फार मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत नाही हे खरं असलं तरी जनतेच्या दैनंदिन आहारात तांदुळ हा एक महत्त्वाचा अन्नपदार्थ आहे . जैविक शेतीच्या मागे लागण्याआधी श्रीलंकेचं तांदळाचं वार्षिक उत्पादन ४.८५ दशलक्ष टन होतं . ते २०२१-२२ मुळे २.९२ दशलक्ष टनापर्यंत खाली उतरलं . याचं महत्त्वाचं कारण जैविक शेतीचा धरलेला आग्रह आणि खत व जंतुनाशकांच्या आयातीवर टाकलेली बंदी . तांदळाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटल्यामुळे देशात अन्नधान्याची आणि याच कारणांमुळे भाजी-पाल्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली ; स्वाभाविकच भाव गगनाला भिडले .

संकट एकटं येत नाही तर संकटांची एक मालिका सुरु होते , असं जे म्हणतात ते श्रीलंकेच्या बाबतीतही खरं ठरलं . २०२० आणि २१ या दोन वर्षांत कोरोनानं  जो काही धुमाकूळ घातला त्याचा प्रचंड मोठा फटका श्रीलंकेला बसला . श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे चार अब्ज डॉलर्स  इतकी होती . कोरोनामुळे परदेशी पर्यटक येणंच बंद झालं आणि पर्यटन उद्योगाची वार्षिक उलाढाल जेमतेम ९० कोटी डॉलर्सवर आली . स्वाभाविकच एकेकाळी म्हणे सोन्याच्या विटा असणारा श्रीलंका अक्षरश: दिवाळखोर झाला .

राज्यकर्ते दूरदर्शी नसले आणि आपण घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद जनतेवर काय होतील याबाबत बेफिकीर असले की काय घडतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रीलंका झालेलं आहे . जैविक शेतीमुळे कृषीमुळे मोठी घट होईल याचा अंदाजच श्रीलंकन सरकारला आला नाही . ( जसा आपल्या सरकारला निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीचा आणि पुढे कोरोनाचा मुकाबला करतांना टाळेबंदीचा निर्णय तडकाफडकी घेताना आला नाही . परिणामी आपल्या देशातील जनतेची झालेली परवड आठवा . ) कारण सरसकट हा निर्णय घेताना कृषी उत्पन्नात नेमकी किती घट किंवा किती वाढ होणार आहे आणि त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर व परिणामी जनतेवरही कसे अत्यंत विपरित होणार आहेत , त्याचं कोणतंही मॉडेल तयार नव्हतं आणि त्याचं भान असणारं सरकारमधे कुणी नसावं . परिणामी संपूर्ण देशाची आर्थिक घडी पूर्णत: विस्कटत गेली . सोन्याच्या विटा तर लांबच राहिल्या बांधकामासाठीही वीट घेणं जनतेला परवडेना . धान्य महागलं . भाजीपाल्याचे भाव कडाडले आणि भाजीपाला बाजारातून दिसेनासा झाला , औषधं मिळेना , वाहतुकीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली कारण इंधन आयात करण्यासाठी पैसाच उरला नाही . लोकांना त्यांची वाहनं बंद करुन ठेवावी लागली .  इकडे इंधनच नसल्यानं सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही पूर्णपणे कोलमडून पडली  . पैसाच नसल्यानं वीज निर्मिती थांबली आणि अंधार पसरला . अगदी सहाजिकच लोकं चिडले . सरकारच्या निषेधार्थ आधी त्यांनी टाळ्या वाजवल्या , थाळ्या पिटल्या पण सरकार अगतिक होतं , हाती पैसाच नव्हता म्हणून काहीच करु शकत नव्हतं . ( भारतात केंद्र सरकारनंच कोरोना विरुद्ध जनतेला टाळ्या आणि थाळ्या बडवायला लावल्या ! ) शेवटी श्रीलंकेतले लोक संतप्त झाले . लोकांनी संसदेच्या बाहेर निदर्शनं केली . हिंसाचार झाला . देशात आणीबाणी जारी करावी लागली .

या प्रकरणाला आणखी एक पैलू आहे . देशाचा विकास होण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढल्या पाहिजे , असा निर्णय श्रीलंका सरकारनं घेतला .  अशा सुविधा म्हणजे , प्रशस्त रस्ते , पूल , इमारती , पर्यटन स्थळांचं सौंदर्यीकरण इत्यादींसाठी श्रीलंकन सरकारनं देशांतर्गत तर कर्ज उभारलंच शिवाय देशाबाहेरील वित्तीय संस्थांकडूनही कर्ज घेतलं आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात तब्बल सुमारे ६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली . हा निर्णय खूपच अंगलट आला कारण श्रीलंकेची सध्याची एकूण अर्थव्यवस्था सुमारे ८७ अब्ज डॉलर्सची आहे आणि गुंतवले गेले ६० अब्ज डॉलर्स  . पायाभूत सुविधातून परतावा  फार उशिरा मिळतो , अनेकदा तर तो पुरेसा मिळतोच असंही नाही आणि त्या गुंतवणुकीचा ताण मग अर्थव्यवस्थेवर येतो . शिवाय पायाभूत सुविधांवरचा खर्च एकदाच आणि कायमचा नसतो तर त्याच्या  देखभाल , दुरुस्तीसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी लागत असतो . म्हणजे तो ‘प्रोग्रेसिव्ह रिकरिंग’ असतो . त्याचीही तरतूद करावी लागते . मात्र , अशी तरतूद करता येण्याआधीच जैविक शेतीचा आत्मघातकी निर्णय आणि कोरोनामुळे मोडलेलं अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं , अशा आर्थिक दिवाळखोरीत श्रीलंका हा देश सापडला . आता तर  त्या कर्जाचे हप्तेही देणं सरकारला अशक्य झालं आहे . सरकार दारोदार आर्थिक मदतीची याचना करत फिरु लागलंय  .

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या बाबतीत सांगायचं तर गेल्या ५० वर्षांत भारत आधी अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला . काही उणिवा  नक्कीच आहेत पण , ढोबळपणे सांगायचं तर , कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी दर्जेदार बियाणं , प्रमाणबद्ध खत आणि जंतुनाशकं असा मार्ग शेतीसाठी निवडला गेला . देशांतर्गत दडपण असूनही  जैविक म्हणा का नैसर्गिक शेतीच्या पूर्ण आहारी जाण्याचं भारतानं टाळलं आणि स्वयंपूर्ण होण्यावर जास्तच भर दिला . त्यामुळे जनतेला उपाशी राहण्याची वेळ आली नाही . अनेकदा जगाची आर्थिक परिस्थिती बिघडली तरी भारत कोलमडून पडला नाही , भारतीय जनतेची अन्नान्न दशा झाली नाही . सरसकट जैविक किंवा नैसर्गिक ‘स्वदेशी’ शेतीचा पर्याय भारतासारख्या अवाढव्य देशाने स्वीकारायला असता तर आपलीही अवस्था तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीच श्रीलंकेपेक्षा वाईट झाली असती . शिवाय भारतीय जनतेची मानसिकता अधिक नफा किंवा व्याज कमावण्यापेक्षा गुंतवणुकीची आहे . समाजाच्या या मानसिकतेचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेला नेहमीच भरभक्कम पाठिंबा मिळाला . ‘२०१४ साली देश स्वतंत्र झाला’ म्हणणाऱ्यांनी हे वास्तव समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे . त्यामुळेच विद्यमान म्हणजे , नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला श्रीलंकेला दिवाळखोरीतून बाहेर येण्यासाठी एक अब्जावर डॉलर्सची  मदत करता आली आहे . या मदतीचा पाया २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या भाजप सरकारनं नाही तर आधीच्या सरकारांनी  घातलेला  आहे ; ती सरकारं बहुसंख्य वेळा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील होती .  ‘पंडित नेहरुंनी काय केलं ?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी हे वास्तव एकदा तरी नीट समजावून घ्यायला हवं आणि आधीच्या सर्वच  सरकार आणि पंतप्रधानांप्रती  ( त्यात केवळ पंडित जवाहरलाल नेहरुच नाहीत तर अटलबिहारी वाजपेयी हेही आहेत ! )  कृतज्ञ राहायला हवं   .

श्रीलंकेत जैविक शेतीचा अंगलट आलेला प्रयोग लक्षात घेऊन भारतात बडवले जाणारे ‘स्वदेशीचे ढोल’ही थांबवले  पाहिजेत आणि त्या संदर्भात वास्तववादी भूमिका घेतली  गेली पाहिजे . एखाद-दुसरा पथदर्शक प्रकल्प म्हणून स्वदेशीच्या पिपाण्या ठीक आहेत . प्रत्येकचं बाबतीत तीच ती पिपाणी तारस्वरात देशभर वाजवण्याची गरज नाही . हाही श्रीलंकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीतून भारताला मिळालेला धडा आहे .

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.