कशाबशा चालणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्सवरचा कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढतच गेला आणि अत्यंत बिकट स्थिती ओढावली तेव्हा देणगीच्या रुपात मिळालेल्या निधीतून काँग्रेस पक्षानं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज या कंपनीला दिलं . राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून मिळालेला निधी असा कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी वळता करता येत नाही ; ते तसं केलंच तर ते उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची तरतूद नियमात आहे . ( आणि हे नियम केंद्रात काँग्रेस पक्षाचं सरकार असतांना बनवले गेलेले आहेत . ) हे ९० कोटी रुपये दिले गेले तेव्हा श्रीमती सोनिया गांधी पक्षाच्या अध्यक्ष , राहुल गांधी सरचिटणीस आणि मोतीलाल व्होरा कोषाध्यक्ष होते ; हे उल्लेखनीय आहे .
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर न्यायालयानं विचारणा केल्यावर देणगी म्हणून मिळालेला निधी व्यावसायिक कामासाठी दिला म्हणून त्याबाबतचे तपशील , तसंच त्यातून जर उत्पन्न मिळालं असेल तर त्यावर कर भरणा केला की नाही , अशी विचारणा आयकर खात्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागानं काँग्रेसकडे केली होती पण , ते प्रकरण दडपण्यात आलं अशी तेव्हा चर्चा होती . मोदी सरकार आल्यावर ’त्या’ चौकशी अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आणि काँग्रेसला सूडबुद्धीने नोटीस देण्यात आली ; असा दावा २०१५मध्येही केला गेला पण , आयकर खात्यानं अशी कोणतीही नोटीस काँग्रेसला कधीच दिलेली नव्हती असा खुलासा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेच्या सभागृहात त्याचवेळी केलेला आहे !
