राजमोहन गांधी यांनी या पुस्तकात गांधीजींचा प्रभाव आजही जाणवतो का आणि जाणवत असेल तर तो का किंवा गांधीजींनी सांगितलेल्या , आचरणात आणलेल्या कोणत्या बाबी आजही कालसुसंगत आहेत याची यादी दिलेली नाही.पुस्तकातील त्यांचे विवेचन समजावून घेत वाचकानेच काय तो निष्कर्ष काढायला हवा.अशा निष्कर्षासाठी आवश्यक असलेला सप्रमाण तपशील नेमकेपणाने त्यांनी मांडला आहे.या संदर्भसंपन्न पुस्तकात एकूण ९ प्रकरणे आहेत.त्यातील आठ प्रकरणे ही लेखकाने २०१६ साली अमेरिकेत मिशिगन विद्यापीठातील जेम्स मेडिसन कॉलेजमध्ये दिलेली भाषणं आहेत.नववे प्रकरण हे ‘ हिंद स्वराज्य ‘ च्या शताब्दी निमित्ताने लिहिलेला निबंध आहे.
१९१७ ते १९४२ दरम्यानच्या विविध सत्याग्रहांचा उल्लेख करून लेखकाने म्हटले आहे की एक खिलाफत वगळता अन्य कोणत्याही सत्याग्रहाचा धर्माशी संबंध नव्हता. अहिंसा आणि सत्याग्रह या बाबी परस्परांपासून वेगळ्या काढता येत नाहीत हे महात्माजींनी सुरुवातीपासून सांगितले.भारतीय परंपरेत ( विशेषतः आहारविहाराबाबतीत )समाविष्ट असलेल्या अहिंसेला गांधीजींनी जणू शस्त्राचे रूप दिले.त्यामुळे त्यांच्या चळवळीला नैतिक परिमाण लाभले आणि त्यात महिलांसह सर्वांना सहभागी होता आले.जालियनवाला बागेतील हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर अमृतसर येथील अधिवेशनात गांधीजींनी घेतलेली भूमिका आणि तिचा परिणाम याचा लेखकाने उल्लेख केला असून तो लक्षात घेण्यासारखा आहे.डिसेंबर १९१९ मध्ये अमृतसरला भरलेल्या त्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी गांधीजींनी एक ठराव तयार केला. त्यात त्या हत्याकांडाचा धिक्कार तर होताच पण त्या हत्याकांडापूर्वी पंजाबातील हिंसाचारात पाच ब्रिटिश युवक मारले गेले आणि एका युवतीवर हल्ला झाला होता त्याचाही निषेध करण्यात आला. हा ठराव बेझंटबाईंनी (त्या भारतीय नसल्याने) तयार केला असावा अशी अनेकांची धारणा झाली होती. असा ठराव एक भारतीय तर लिहूच शकत नाही अशी एका प्रतिनधीची प्रतिक्रिया होती. पहिल्या दिवशी या ठरावातील जालियनवाला हत्याकांडाचा धिक्कार करणारा भाग मान्य झाला पण तो हिंसाचाराचा निषेधाचा भाग मंजूर झाला नाही.दुसऱ्या दिवशी अध्यक्षांनी सांगितले की मूळ ठरावाबाबत गांधीजी आग्रही आहेत. सुरुवातीला अध्यक्षांच्या म्हणण्यास अनेकांनी विरोध केला.आक्षेप घेतला.शेवटी गांधीजींना पुन्हा तो मूळ ठराव मांडता आला.त्यांची प्रकृती बरी नव्हती.ते बसून बोलले.हा ठराव भारतीय आईच्या पोटी जन्म घेतलेला माणूस लिहू शकत नाही या टीकेचा उल्लेख करीत गांधीजी म्हणाले की एक भारतीयच असा ठराव लिहू शकतो असे आपले पूर्ण विचारांती मत झाले.या ठरावावर गांधीजी बोलले आणि मग तो मूळ रूपात मान्य झाला.गांधीजींची अहिंसेबाबतची भूमिका अधोरेखित करणारा हा प्रसंग आहे. तरुण वयातील के.एम.मुन्शी या अधिवेशनाला हजर होते . त्यांनी याप्रसंगाचे वर्णन करून गांधीजींच्या भाषणानंतर we were at his feet असे म्हटले! आपला विरोध साम्राज्यसत्तेला आहे.सारेच ब्रिटिश आपले शत्रू नाहीत ही गांधीजींची भूमिका होती. अहिंसा आणि सत्याग्रह या तत्वाचा जन्म काही द्वेषभावनेतून झालेला नव्हता. ‘युद्ध तुझे निवैर परंतु जुलूमाच्या प्रतिकारापूरते ‘ हे गांधीजींच्याबाबतीत खरेच होते. त्यांना अर्धनग्न फकीर म्हणणाऱ्या आणि साम्राज्यवादी अहंकाराचे प्रतीक असलेल्या विन्स्टन चर्चिल यांचे युद्धानंतर गांधीजींनी अभिनंदन केले होते.
गांधीजी आणि डॉ.आंबेडकरांवर पुस्तकात एक प्रकरण आहे.त्यात अर्थात पुणे कराराचा उल्लेख आहेच.त्या करारातील तत्व पुढे राज्यघटनेत समाविष्ट झाले याकडे लेखकाने लक्ष वेधले आहे.काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनात ( १९३१ : अध्यक्ष : सरदार वल्लभभाई पटेल ) मुलभूत अधिकारांचा ठराव मंजूर करण्यात आला .या ठरावात स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यतेला स्थान नसेल आणि सर्वांना समान अधिकार असतील असे म्हटले होते.हा ठराव गांधी – नेहरूंनी लिहिला होता. गांधीजींनी अस्पृश्यता निर्मूलनाचा आग्रह धरला होता आणि ते याबाबतीत जाणीवपूर्वक बोलत आणि कृती करीत होते.
हा लेख संपवताना विषयांतराची जोखीम पत्करून ‘ India and the Bangladesh Liberation War ..’ या चंद्रशेखर दासगुप्ता यांच्या पुस्तकातील बाबींचा उल्लेख करायला हवा.त्यात बांगला देशाच्या निर्मितीचा मागोवा घेताना त्यांनी लिहिले आहे की पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर थोड्याच कालावधीत पूर्व पाकिस्तानात ( आजचा बांगला देश) भाषेचा प्रश्न उभा राहिला.पूर्व पाकिस्तानी जनता बंगाली भाषेला उर्दूच्या बरोबरीने राष्ट्रभाषेचा दर्जा हवा अशी मागणी करीत होती. त्यासाठी ढाक्यात एक कृती समिती स्थापन झालेली होती. ‘ आपण एका टाईपरायटरवर पाकिस्तान मिळवले ‘ असे म्हणणारे बॅ. महंमद अली जिना तो देश अस्तित्वात आल्यावर फक्त एकदा पूर्व पाकिस्तानचा दौरा करू शकले.या दौऱ्यात त्यांनी बंगालीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी फेटाळली. ही मागणी कम्युनिस्ट आणि फुटीरतावादी लोकांची आहे.या लोकांना पूर्व पाकिस्तान पुन्हा भारतात सामील करायचा आहे असा आरोप त्यांनी केला.कृती समितीतील युवकांशी त्यांचा वादही झाला. जिना त्यांना समजावून घेऊ शकते नाहीत किंवा त्यांच्या एखाद्या विश्वासू सहकाऱ्यावर तशी जबाबदारी सोपवू शकले नाहीत.नियतीने त्यांना दुसऱ्या दौऱ्याची संधी दिली नाही.पुढे लष्करी राजवट असताना ढाक्यात पाठवण्यात आलेल्या सैन्याधिकाऱ्यांनी ” येथील प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढणे योग्य ” असा अभिप्राय वरिष्ठांना कळवला. त्यांना तर बदलण्यात आले आणि लष्करी अंमल निर्दयपणे राबविण्यासाठी कुख्यात असलेले अधिकारी तेथे पाठवले गेले.त्याचे परिणाम काय झाले , त्या इतिहासाला परवा पन्नास वर्षे झाली..!