अंधे घोडे , फौज मे दौडे

-ज्ञानेश महाराव

जगभरातील सत्ताधीशांच्या अहंकाराने फुगवलेल्या ५६ इंची छात्या नजरेला न दिसणाऱ्या ‘कोविड-१९’ ऊर्फ ‘कोरोना’ विषाणूने ५-६ इंचांत दडपून टाकल्यात.* अमेरिका आणि सोविएत रशिया या दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या दोन महासत्ता. १९९०मध्ये सोविएत रशियाचे विभाजन झाले आणि उरलेल्या रशियात महासत्तेचा ताठा उरला नाही. भारत-पाक वादात रशिया कायम भारताच्या बाजूने ; तर अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने राहिलेला आहे. त्याच वेळी चीन पाकिस्तानला भारतविरोधी रसद पुरवित अमेरिकेशी बरोबरी करीत राहिलेला आहे. तथापि, चीन आणि अमेरिका एकत्र येऊ नये यासाठी भारताने अमेरिकेबरोबर व्यापाराच्या माध्यमातून मैत्रीचे संबंध ठेवले. भारताचे हे धोरण योग्य आणि उपयुक्त ठरले आहे. भारताच्या या धोरणामुळे चीन नेहमीच अस्वस्थ असतो. भारत विरोधी कुरापती काढत असतो. तथापि, गेल्या २० वर्षांत भारताने चीनबरोबर व्यापार- व्यवहार सुरू केल्याने चीनच्या खोड्यांनाही मर्यादा आल्यात. चिनी मालासाठी भारत ही मोठी व्यापारपेठ आहे. त्याचा परिणाम अमेरिका-भारत व्यापार संबंधांवर होऊ लागलाय. त्यामुळे अमेरिका भारत-चीन व्यापार संबंधाला खीळ कशी बसेल, अशाप्रकारचे राजकारण खेळत असते. याच हेतूने अमेरिकेने ‘कोरोना’ प्रसाराच्या मुद्द्यावर ‘WHO’ (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) मध्ये चीनला दोषी ठरवून ‘कोरोना’ उगमासंबंधाने चीनने जी लपवाछपवी केली, त्याची तपासणी करण्यासाठी ‘WHO’ला चौकशी पथक नेमण्यास भाग पाडलं. त्यासाठी ‘WHO’ला दिला जाणारा आर्थिक निधी बंद करण्याची धमकी अमेरिकेने दिली. अमेरिकेच्या या भूमिकेमागे बलवान युरोप राष्ट्रांप्रमाणे भारतही उभा राहिला. चीन एकाकीपणे आरोपीच्या पिंजऱ्यात अडकला. चौकशीला तयार झाला. या चौकशीत काहीच सापडणार नाही. कारण विषाणूंचा (व्हायरस) उगम नैसर्गिक असतो. तो कुठेही होऊ शकतो. त्याचा प्रसार रोखणे, हाच महत्त्वाचा उपाय असतो. तो चीनने यशस्वीपणे केला. ‘कोरोना’ला वुहान शहरापुरता मर्यादित ठेवला. त्याची चीनच्या अन्य प्रदेशात लागण होऊ दिली नाही. तरीही ‘कोरोना’ची लागण जगभर पसरली. ती चिन्यांमुळे नाही; तर ती चीनमधून देशात परतलेल्यांमुळे जगभर पसरली. कुठल्या देशात काय चाललंय ? कोणते संकट आहे ? त्यापासून आपण कसे सावध राहायचं ? याचा तातडीने विचार करून, आवश्यक ते उपाय योजणे, हे परराष्ट्र खात्याचे काम आहे. अशी उपाययोजना श्रीलंका , म्यानमार यांसारख्या छोट्या देशांनी वेळीच करून स्वतःला कोरोना मुक्त ठेवले. ते अमेरिका आणि भारतासारख्या खंडप्राय देशाला जमले नाही.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अंधभक्तांची फारशी चलती नसल्याने स्वतः डोनाल्ड ट्रम्पच ‘कोरोना’च्या साथ प्रसारासाठी चीनच्या नावाने बोंब मारीत राहिले. आपल्या इथे हे काम अंधभक्तांनी चोखपणे केलं. ‘चिनी मालावर बहिष्कार’ घालण्याचाही आवाज दिला. पण तो ‘विष्णू अवतारी’ नरेंद्र मोदी यांनी किती ऐकला ते बघा. लडाखमधील भारत-चीन सीमेवरील ‘गलवान खोऱ्यात’ १५ जूनला धुमश्चक्री झाली. त्यात २० भारतीय जवान ‘शहीद’ झाले. त्याच्या चारच दिवस आधी ‘मोदी सरकार’ने ‘दिल्ली-मेरठ रॅपिड रेल्वे प्रोजेक्ट’ चिनी कंपनी ‘शांघाय टनेल इंजिनीयरिंग’ला दिला. हा प्रोजेक्ट मिळण्यासाठी ‘शांघाय टनेल इंजिनीयरिंग’ने १,१२७ कोटी रुपयांची ‘बोली’ लावली होती; तर ‘लार्सन अँड टुब्रो’ या भारतीय कंपनीची ‘बोली’ ११७० कोटी होती. म्हणजे ४३ कोटी घाटा असूनही ‘मोदी सरकार’ने ते कॉन्ट्रॅक्ट चिनी कंपनीला दिले आणि ‘आत्मनिर्भर’च्या बाता ह्या थापा असल्याचे दाखवून दिले.
या ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ नंतर अवघ्या ७२ तासांत चिन्यांनी भारताचे २० जवान मारले. या प्रसंगी ‘कोरोना’ चौकशीसाठी चीनच्या विरोधात एकत्रित आलेल्या सर्व देशांनी भारताच्या मागे उभे राहून चीनचा निषेध केला पाहिजे होता. तसे झाले नाही. हल्ल्यानंतर तीन दिवसांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘भारत-चीन तणावावर अमेरिका लक्ष ठेवून आहे,’ असे जाहीर केले. दरम्यान, त्यांनी ‘हुवावायी’ (HUWAWAI ) या कंपनीवर वर्षभरापूर्वी मारलेला ‘ब्लॅकलिस्टेड’चा शिक्का पुसला. आणि या कंपनीशी ‘5G तंत्रज्ञान व त्यातील उद्योगाच्या संधी’ याविषयी करार केला. ‘हुवावाय’ या कंपनीसाठी अमेरिकेची दारं खुली केली. हे अमेरिकेने चपट्या नाकाच्या चीनला ‘कोरोना’ प्रश्नी चेपटलं म्हणून घडलेलं नाही.
. ‘हुवावाय’ कंपनीला ‘ब्लॅकलिस्टेड’ करण्याआधी अमेरिकेने चिनी मालावर २०० बिलियन डॉलर्सचा टॅक्स लावला होता. त्याला चीनने आपल्या देशात येणाऱ्या अमेरिकन प्रॉडक्ट्सवर ‘टेरिफ टॅक्स’ लावून कडक प्रत्युत्तर दिले होते. म्हणून अमेरिकेला ‘हुवावाय’ कंपनीवरची बंदी उठवावी लागली. या दोन देशातलं आर्थिक युद्ध जोरात सुरू होतं. ते दोन्ही देशांनी आता सामंजस्याने ; पण धूर्तपणे हाताळायचे ठरवलेलं असावं. यावरून ‘कोरोना’ प्रसाराबाबतच्या सुरात सूर मिळवल्याने अमेरिका चीन विरोधात भारताच्या बाजूने राहील, या भ्रमात कुणी राहू नये.
सत्ताधीश जेव्हा अडचणीत असतात, तेव्हा ते देशाला होणारा मोठा फायदा दाखवून, लोकमत आपल्याकडे वळवत, विरोधकांचे दात पाडतात. हाच उद्योग अमेरिका, चीन आणि भारताचे राष्ट्रप्रमुख करीत आहेत. ‘कीटकनाशक औषधांची इंजेक्शन दिल्याने पेशंट ‘कोरोना’ मुक्त होऊ शकतो का, ते पहा,’ अशी बेताल विधाने केल्याने ट्रम्प अमेरिकनांच्या मनातून साफ उतरले.
’कोरोना हटाव’च्या टाळ्या- थाळ्या वाजवण्यासाठी तीन दिवसांची सूचना आणि ‘लॉकडाऊन’ची अंमलबजावणी तीन तासांत; यामुळे देशातल्या करोडो गरीब-कष्टकऱ्यांची फरफट ‘मोदी सरकार’ने केली, ती विसरता येण्यासारखी नाही. ‘लॉकडाऊन’चा निर्णयही अर्थव्यवस्था भुईसपाट करणारा ठरला आहे. त्याने मोदी भक्तांचेही डोळे उघडले आहेत.
चीनचे राष्ट्रप्रमुख शी जिनपिंग हेही पक्षांतर्गत संघर्षाने ग्रासले आहेत. त्यांनी सत्ताबळाने पक्षाचे व देशाचे ‘आजन्म प्रमुख’ राहण्याची तरतूद करून घेतलीय. त्यांच्या या हुकूमशाही विरोधात तिथल्या कम्युनिस्ट पक्षातून आवाज उठू लागलाय. अन्य पक्षनेते अस्वस्थ आहेत. ‘कोरोना’मुळे जगभर ‘लॉकडाऊन’ पुकारला गेल्यामुळे चिनी मालाची निर्यात थांबलीय. त्याने चीनची अर्थव्यवस्थाही डळमळीत झालीय. त्याचा परिणाम तिथल्या कामगार-नोकरदारांवर झाल्याने ते नाराज आहेत.
सत्ता कोणतीही आणि कुणाचीही असो. सत्तेच्या बुडाला स्थिरता ही मजबूत अर्थव्यवस्थेनेच लाभते. अमेरिकेतील लोकमत हे अर्थकारणातूनच बनत असल्याने ट्रम्पने ‘हुवावाय’ कंपनीशी नव्याने करार केला. हे एक उदाहरण आहे. असे अनेक करार केले असतील. पण ‘हुवावाय’ कंपनीचा करार जाहीर केल्याने अमेरिकेतला मालही चीनमध्ये ‘टेरिफ टॅक्स फ्री’ होणार असा देखावा तयार होतो. तो अमेरिकन नागरिकांसाठी दिलासा देणारा आहे. तसाच देखावा चीननेही आपल्या नागरिकांसाठी ‘शांघाय टनेल इंजिनीयरिंग’च्या माध्यमातून तयार केला.
यातून भारताने काय साधले ? २० जवान शहीद झाले, हे साधले ? एखादं काम मनासारखं झालं, की काही मंडळी देवाला कोंबड्या-बकऱ्यांचे बळी देतात. तसेच, भारतीय ‘लार्सन टुब्रो’ ला आत्मनिर्भरतेच्या फाट्यावर मारून, ४३ कोटींचा घाटा खाऊन ‘शांघाय टनेल इंजिनीयरिंग’शी डील झाले, म्हणून २० सैनिकांचे बळी दिले का? भारतीय २० सैनिकांचे बळी जाताना एकाही चिन्याचा बळी गेला नाही, याचा जाब मोदी-शहा लष्करप्रमुखाला विचारणार नसतील; तर ही कसली चौकीदारी ते करीत आहेत?
देशाची सत्ता पुन्हा मिळवून देणाऱ्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘बालाकोट ऑपरेशन’ झाले. त्यात ‘३०० भारतविरोधी दहशतवादी मारले’, अशा बढाया मारण्यात आल्या. पण एकाही दहशतवाद्याचा मुडदा दाखवला नाही. या ‘ऑपरेशन’साठी ४१ भारतीय जवानांना शहीद करणारा ‘पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला’ कारण ठरला. पण हा हल्ला करण्यासाठी अतिरेकी इतके आत कसे घुसले ? त्यांना २०० किलो ‘आरडीएक्स- स्फोटक’ कसे मिळाले? त्यांच्या कारवाईचा अंदाज आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना का आला नाही ? हे प्रश्न लोकांना पडले नाहीत. ‘मोदी सरकार’नेही सुरक्षा यंत्रणांना जाब विचारला नाही. पण देशभरात पाकिस्तान विरोधी चीड उसळली आणि ती ‘बालाकोट ऑपरेशन’च्या कथित यशात राष्ट्रभक्ती म्हणून विरघळली.
तीच राष्ट्रभक्ती, प्रेम आता २० भारतीय जवानांना शहीद केल्यावर का नाही उसळली ? निवडणुका नाहीत म्हणून का ? ही राष्ट्रभक्ती ‘अच्छे दिन’सारखीच नकली असावी. अशाने ‘अंधे घोडे, फौज मे दौडे’सारखा प्रकार पुन: पुन्हा होतोय . सत्ताधीशांची नालायकी दडवणाऱ्या या असत्य खेळात गरीब कष्टकऱ्यांप्रमाणेच, भारतीय जवानही ‘बळीचे बकरे’ ठरत आहेत.

शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ

भारत-चीन सीमावाद १९६२ मध्ये चीनने हल्ला केला, तेव्हापासून सुरू झालेला नाही. तो १९१४ पासून ‘लडाख’साठी सुरू आहे. हिमालयाच्या उगमाच्या टोकाला अरुणाचल प्रदेश पासून ते पाकिस्तानच्या सीमेवर असणाऱ्या लडाखपर्यंत सुमारे ३,००० किलोमीटर लांबीची भारत-चीन सीमारेषा आहे. तिथे उभय देशांतील जवानांत घुसखोरीवरून बाचाबाची, हाणामारी वरचेवर होत असते. गोळीबारी क्वचित होते. आताही लोखंडी रॉड आणि दगडफेक झाल्याचे सांगण्यात येते‌.
असो. चीन व पाकिस्तान प्रमाणेच आता नेपाळनेही सीमावादाचं खुसपट काढलंय. खरं तर, भारत-नेपाळ सीमावाद सुरू होणे, हे धक्कादायक आहे. या दोन्ही देशांची सीमा खुली आहे. तिथून ये-जा करणाऱ्यांना कोणत्याही कागदपत्रांची गरज लागत नाही. त्या मार्गाने लाखो भारतीय लोक पर्यटनासाठी नेपाळात जातात आणि हजारो नेपाळी नोकरी-धंदा, शिक्षणासाठी भारतात येतात. भारतीय लष्करात ‘गोरखा रेजिमेंट’ नावाची सैनिकी तुकडी आहे. ती ब्रिटिश राजवटीत नेपाळींची होती‌. मुंबईतल्या अनेक इमारतींची, हॉटेलांची रखवालदारी आजही नेपाळी करतात. त्यांना ‘गुरखा’ म्हणतात कोकणातही आंब्यांच्या बागांची राखण नेपाळी सहकुटुंब करतात. सिक्किममध्ये राहणाऱ्या नेपाळींनी तिथल्या स्थानिक लेपचा व भुतिया लोकांना अल्पसंख्याक केलंय. दार्जिलिंग भागात मोठ्या प्रमाणात वस्ती करणाऱ्या नेपाळींनी १९८० च्या दशकात सुभाष घिशिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, ”पश्चिम बंगालचे विभाजन करून ‘गोरखालँड’ या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती करावी,” या मागणीसाठी हिंसक आंदोलन केले होते.
अशा नानाप्रकारे भारताशी घरोब्याचे संबंध असूनही, नेपाळने सीमेबाबतचा ‘नकाशा संघर्ष’ सुरू केलाय. ‘मोदी सरकार’ने सहा महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित राज्यांची निर्मिती केल्यावर, तसे बदल आपल्या राजकीय नकाशातही केले. या नकाशात कालापानी, लिंपियाधुरा व लिपूलेख हे भारतात असल्याचे दाखवले आहे. पण हे भाग आपले आहेत, हे दाखवणारा नकाशा नेपाळने आपल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला आहे. नेपाळचा हा खोडसाळपणा भारताला मान्य नाही. तशी प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र खात्याने नेपाळला कळवली आहे.
तथापि,भारताच्या तुलनेत काडी पैलवान असणाऱ्या नेपाळची फुरफुर थांबण्याऐवजी वाढली आहे. नेपाळच्या नकाशाला विरोध करण्यासाठी सीमेवर जमा झालेल्या जमावाला पांगवण्यासाठी नेपाळी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात एक भारतीय ठार झाला. सीमा सुरक्षा दलाने लखिमपुर बेरी जिल्हाधिकारींना दिलेल्या अहवालानुसार, भारताने लावलेले सीमारेषांचे पोल नेपाळींनी उखडले आणि भारतीय हद्दीत शेती काम सुरू केले आहे. त्यासाठी नेपाळने ही जमीन आपली असल्याचं नव्या नकाशातून जाहीर केलेय.
अर्थात, अशाप्रकारे नकाशा बनवून कोणताही देश आपला सीमा विस्तार करू शकत नाही. भारत- नेपाळ सीमावादाचा हा भूप्रदेश ८०० चौरस किलोमीटरचा छोटा तुकडा आहे. पण या वादामागे असलेली ताकद हा चिंतेचा विषय आहे. नेपाळ हा खरं तर भारताचा प्रभाव असलेला देश ! ‘एकमेव हिंदूराष्ट्र’ अशी नेपाळची ओळख होती. तिथे १५ वर्षांपूर्वीपर्यंत राजेशाही होती. प्रजा राजाला ‘विष्णूचा अवतार’ मानत असे. पण ‘लोकक्रांती’त या राजाच्या संपूर्ण कुटुंबाची हत्या होऊन तिथे लोकशाहीची स्थापना झाली.
हा बदल माओवाद्यांनी घडवून आणला. त्यांच्या माध्यमातूनच नेपाळात चीनने पाय पसरले. नेपाळच्या विकासासाठी तिथे गुंतवणूक केली. नेपाळचे रस्ते आणि रेल्वे चीनशी जोडण्याचे प्रयत्न प्रदीर्घकाळ चर्चेत आहे. नेपाळ-भारत सीमावादात चीन घुसण्याचा प्रयत्न करतोय. या सीमावादातला लिपूलेख हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तिथे भारत, चीन आणि नेपाळची सीमा एकत्र येते. हा भाग आता नेपाळ व भारत या दोन्ही देशांच्या नकाशात असल्याने वादग्रस्त झालाय. त्यामुळे या वादात चीनचा शिरकाव सोपा झालाय.
भारताच्या दृष्टीने नेपाळ हे भारताचे अंगण आहे‌. या अंगणात घुसलेल्या शत्रूवर मात करण्याचे काम अधिक कठीण आहे. हे अंगण रणांगण होऊ नये यासाठी भारताला शक्तीपेक्षा युक्ती वापरावी लागणार.* मधाच्या पोळ्यातून मधमाश्या चवताळणार नाहीत, अशा सावधगिरीने मध काढावा लागतो. त्याच सावधगिरीने भारताला नेपाळला नमवावं लागेल.
आवश्यक मालाची ने-आण करण्यासाठी नेपाळला भारतावर अवलंबून राहावं लागतं. यासाठी नेपाळला सहकार्य करणे, ही आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार भारताची जबाबदारी आहे. पण कायद्याला बाजूला ठेवून नेपाळसमोर व्यावहारिक अडचण उभी करणे, भारतासाठी कठीण नाही. त्यासाठी चीन प्रेरित नेपाळचा खोडसाळपणा भारताला जगापुढे आणावा लागेल. भारतापुढे नेपाळ कमजोर देश असल्याने त्यांच्यावर ताकतीने कारवाई केल्यास भारतावर सगळीकडून टीका होईल. नेपाळ-भारत सीमा वादावर तोडगा काढण्यासाठी भारताला नरमाईचे धोरण राबवावे लागेल. पण हा सीमाप्रश्न तातडीने सोडवावा लागेल. अन्यथा भारताच्या अंगणाला चीन रणांगण करणारच !

(लेखक साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’ चे संपादक आहेत)

9322222145