उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर ठेवलेल्या जिलेटिनच्या कांड्या प्रकरणातले वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नेमकी काय स्फोटक माहिती दिलेली आहे , याची तलवार टांगती असली तरी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी परमबीर सिंग आणि रश्मी शुक्ला यांचे बॉम्ब मात्र फुसके निघाल्यानं राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार आणि त्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जरा दिलासा मिळाला आहे तरी त्यांच्यासमोर अनेक आव्हानं उभी ठाकलेली आहेतच . दरम्यान काही अधिकाऱ्यांवर विसबूंन राहिलो असा कबुलीजबाबही उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत . शिवाय ‘सरकार निसरड्या टोकावरुन घसरत आहे आणि नशिबाने वाचत आहे’ , असं मत या सरकारचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे शिवसेनेचे ( आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे शिवसेनेतील प्रवक्ते म्हणूनही ओळखले जातात ते ) खासदार संजय राऊत यांनी कबूल केलं आहे .
उद्धव ठाकरे काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेले आहेत , सरकारचं अस्तित्व जाणवत नाही आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सतत राजकीय वाटांवरुन घसरतच आहे हेच तर प्रस्तुत पत्रकाराचं म्हणणं असून ते वेळोवेळी नोंदवलेलं आहे . आता खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी तसं म्हणणं आणि संजय राऊत यांनी सरकार निसरड्या टोकावरुन घसरत आहे अशी कबुली दिल्यानं शिवसेनेच्या ट्रोल्सची पंचाईत झाली असणार . मुळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यावर एक राजकीय भूमिका म्हणून जाहीरपणे कितीही अमान्य केलं तरी शिवसेनेचा मोठा संकोच झाला आणि शिवसैनिकांची त्यामुळे चांगलीच कोंडी झाली , हे मान्य करावं लागेलच . या मंत्री मंडळात सेनेचे नऊ मंत्री आहेत . ( मागच्या सरकारात ती संख्या १३ होती ) . या नऊपैकी उदय सावंत , राजेंद्र पाटील , अब्दुल सत्तार , शंकरराव गडाख असे पाच मंत्री शिवसेनेत ‘उपरे’ आहेत . ठाकरेंच्या घरातच दोन जागा गेल्या आहेत . म्हणजे केवळ दोन मंत्रीपदं महाराष्ट्रभर पसरलेल्या शिवसैनिकांच्या वाट्याला आली आहेत . त्यामुळे शिवसैनिकांत अस्वस्थता व नाराजीही आहे . शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरच्या अभेद्य निष्ठेमुळे या अस्वस्थतेचा स्फोट अजून झालेला नाही . मात्र शिवसैनिकाच्या मनाचा कानोसा घेतला तर या अस्वस्थतेचे हुंकार ऐकू येतात , हे आव्हान शिवसेनेचे प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना कधी ना कधी लक्षात घ्यावं लागणार आहे .
अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेल्याचं मान्य केल्याच्या बातम्या खर्‍या असतील तर उद्धव ठाकरे यांनी ते मानी करण्याचा जो उमदेपणा दाखवला आहे , त्याला दाद द्यायलाच हवी . ही आणि अशा चुका टाळण्यासाठी यापुढे त्यांना खूप सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे . सर्वात प्रथम त्यांनी मंत्रालयात ठिय्या देऊन राज्याचा कारभार हांकायला हवा . राज्याचा प्रमुखच राज्याच्या मुख्यालयात बसणार नसेल तर त्यांची मांड प्रशासनांवर पक्की बसणार कशी आणि कधी ? देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रीपदाच्या सुरुवातीच्या काळात अशाच पद्धतीने उंटांवरुन शेळ्या हांकण्याचा प्रयत्न केला आणि नोकरशाही डोईजड कशी झाली हे राज्यानं पहिलं आहे . त्याच वाटेवरुन उद्धव ठाकरे जाणार असतील तर आयएएस , आयपीएस केडरच नव्हे तर संपूर्ण प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत राहील आणि सरकारला फटाके लावणारे अनेक परमबीर-रश्मी शुक्ला निर्माण होतील हे उद्धव ठाकरे यांनी विसरु नये .
खरं तर , परमबीर सिंग आणि रश्मी शुक्ला या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या खुर्चीखाली फटाके लावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाच नागरी सेवा कायद्याचा भंग केल्याबद्दल त्या दोघांनाही निलंबित करुन गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्याचा कणखरपाणा उद्धव ठाकरे यांनी दाखवायला हवा होता . पण , तसं घडलं नाही कारण काही अधिकाऱ्यांच्या आहारी गेल्यामुळेच उद्धव ठाकरे तसा कणखरपणा दाखवू शकले नसावेत , असं म्हणण्यास वाव आहे . आता सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी परमबीर यांना फटकारल्यावर तरी तसा खंबीरपणा आता उद्धव ठाकरे यांनी दाखवायला हवा . अनेक प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रभावशून्य ठरवण्याची जी कामगिरी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी आणि त्यांच्या कंपूनं बजावली . तीच जबाबदारी वेळकाढूपणासाठी प्रशासनात ओळखल्या जाणाऱ्या अजोय मेहता यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या काळात आजवर बजावली आहे . राज्य प्रशासनाच्या तंबूत शिरलेला उंट म्हणजे अजोय मेहता असल्याचा प्रशासनातल्या अनेक अधिकार्‍यांचा अनुभव आहे ; तंबूत शिरलेले ‘तसे’ अनेक अधिकारी आहेत आणि त्या सर्वांना त्या तंबूबाहेर काढण्याची गरज आहे , हे आता तरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवं .
बदल्यांबाबतचा अहवाल आणि त्यासाठी फोन टॅपिंग करताना रश्मी शुक्ला यांनी सरकारची परवानगी न घेणं ही अक्षम्य बेपर्वाई होती आणि त्याबद्दल तेव्हाच त्यांना शासन होणं गरजेचं होतं . त्या अहवालावर मुख्यमंत्री कार्यालय कोणताच निर्णय घेऊ शकले नाही ही दुसरी चूक होती आणि निर्णय क्षमतेला लकवा मारल्याचं लक्षण ते मानायला हवं . रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालातील मतितार्थ लक्षात घेऊन योग्य ती उपाययोजना करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून खंबीर पावलं उचलायला हवी होती . मात्र , त्या अहवालातील आलेल्या नावांपैकी एकाचीही बदली झाली नाही या गोड गैरसमजाच्या धुक्यात पोलीस बदल्यांमधले गैरव्यवहार अदृश्य झाले हे विसरता येणार नाही . खरं तर , सचिन वाझे प्रकरणावरुन भाजप–सेनेतल्या राजकीय युद्धानं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणजे भाजप –राष्ट्रवादी म्हणजे असं वळण घेतल्यावर आपल्यावरच संकट टळलं असं शिवसेना नेते समजले , तो राजकीय गाफिलपणाचा कळसच होता.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि कोरोनाच्या प्रलंयकारी संकटानं डोकं काढलं .त्या सुरुवातीच्या काळात आश्वासक वाटणारे उद्धव ठाकरे आता काहीसे निष्प्रभ वाटू लागले आहेत . भाजपसोबत युती असताना नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी नाहीत हे ओळखण्यात उद्धव ठाकरे कमी पडले तर आता पुढे जाऊन शरद पवार यांना राजकीय मित्र समजण्याची मोठी चूक करुन त्याचीच पुनरावृती उद्धव ठाकरे करत आहेत . संघटन , प्रशासन , दूरदृष्टी , जनसंपर्क अशा विविध पातळींवर अजोड असणारे शरद पवार राजकीय पातळीवर मात्र बेभरवशाचे आहेत , याचा विसर पडला तर तो शिवसेनेच्या भवितव्यावर आदळणारा धोंडा असेल , हे उद्धव ठाकरे यांनी विसरु नये . तसं घडलं तर त्याबद्दल शरद पवार यांना दोष देऊन मोकळं होता येणार नाही , कारण त्यालाच राजकारण म्हणतात .
‘सामना’चे कार्यकारी संपादक म्हणून ‘रोखठोक’ या सदरात संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे असलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर बरंच दोषारोपण करताना सरकारवरही बाण सोडले आहेत . युपीएचं अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्या ऐवजी शरद पवार यांच्याकडे सोपवावं असाही सल्ला देऊन काँग्रेसला संजय राऊत यांनी डिवचलं आहे आणि त्यावर काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आलेली आहे . शिवसेनेच प्रमुखपद उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी अन्य कुणाकडे द्यावं असा सल्ला काँग्रेसनं दिला तर तो सेना ऐकणार आहे का , असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो . अर्थातच संजय राऊत यांची लेखणी म्हणजे काही मुक्तपणे लहरणारा शिवसेनेचा भगवा नव्हे . त्या भगव्याची दोरी आणि संजय राऊत यांचं व्यक्त होणं ठाकरे कुटुंबाच्या हातात आहे , हे जगजाहीर आहे . त्यामुळे ठाकरेंना न विचारता असा परखडपणा संजय राऊत दाखवू शकत नाहीत . ते तसं असो वा नसो त्यामुळे आघाडीतील आणि दोन पक्ष वैतागनं अतिशय स्वाभाविक असून हा वैताग दूर करण्याची जबाबदारी आता उद्धव ठाकरे यांनाच घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या राजकारणात , कुणीही केलेलं असं दोषारोपण क्षम्य नसतं आणि त्याची राजकीय किंमत कधी ना कधी द्यावी लागते , याचा विसर संजय राऊत यांना पडावा हे आश्चर्य आहे . अशा दोषारोपणामागील राजकारण न ओळखण्याइतके शरद पवारही काही दुधखुळे नाहीत . म्हणूनच तर शरद पवार आणि त्यांचे उजवे हात प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले नाहीत ना ? असा प्रश्न निर्माण होतो . अशा राजकीय बातम्या शंभर टक्के चूक नसतात कारण ठिणगी पडल्याशिवाय धूर निघत नसतो . एक प्रकारे शरद पवार यांनी शिवसेनेला दिलेला तो इशाराच समजायला हवा
वादग्रस्त सचिन वाझे यांना फेरनियुक्ती झाल्यास त्यांच्या कार्यशैलीमुळे आपण ( म्हणजे शिवसेना , म्हणजे उद्धव ठाकरे , म्हणजे पूर्ण सरकार ) अडचणीत येऊ , असं मी सांगितलं होतं असं संजय राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे . ते जर खरं असेल तर , वाझे प्रकरणी उद्या कर्ता करविता आणि वाझे यांचा गॉड फादर कोण या खळबळजनक माहितीचा स्फोट झाला तर , ती जबाबदारीही आता उद्धव ठाकरे यांना एकट्यालाच घ्यावी लागणार आहे , असाही संजय राऊत यांच्या या प्रतिपादनाचा दुसरा अर्थ आहे .
एकूण काय तर , कोरोनाची दुसरी लाट आक्राळविक्राळ होत आहे , राज्याची तिजोरी रिकामी आहे त्यातच प्रशासन आणि राजकारण अशा दोन्ही आघाड्यांवर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अनेक आव्हानं उभी राहिलेली दिसत आहेत . एकंदरीत येता कांही काळ कठीण आहे . त्यातून उद्धव ठाकरे कसा मार्ग काढतात हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे .
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत) ९८२२० ५५७९९
