कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या डिजिटल युगात गांधी-आंबेडकरांचे करायचे काय ?  

 १९७५मध्ये इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आणीबाणी लागू केली होती आणि कायद्यानुसारच उठविली होती. परंतु आज तसा कोणताही प्रकार घडला नसताना केवळ सरकारचे गुणगाण आणि पीडित लोकांचा विरोध हा एक कलमी कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडियातून राबविला जात आहे. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार लोकशाहीचे अपहरण करण्यात आलेले नसल्याने लोकांना ती बाब लक्षात येत नाही. लोकं सरकारच्या लोकानुनयवादाला बळी पडून सरकारच्या कामाचे कौतुक करीत असतात. त्यातून ते सत्ताधाऱ्यांना स्वत:वर सत्ता गाजविण्याची वारंवार संधी देत असतात. हीच बाब विरोधी पक्षाला लागू पडते. सत्ताधारी उजव्या लोकानुनयवादी नेत्यांच्या जाळ्यात विरोधी पक्ष अडकत जातात. विरोधी पक्षदेखील बहुसंख्यांकांचा लोकानुनय करण्यासाठी सत्ताधारी उजव्या पक्षाचेच कार्यक्रम राबवू लागतात. ‘हिंदू पॉप्युलिझम’च्या प्रभावामुळे राहुल गांधींना गुजरात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मंदिर, गुरूद्वारात जाऊन माथा टेकताना पाहिले आहे. राहुल गांधींच्या या भूमिकेमुळे लोकांना भाजप राबवित असलेला राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम हाच खरा राष्ट्रीय मुद्दा असल्याचे वाटत असते. काँग्रेस असो की, शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेणारी बीएसपी किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा नातू, हे सर्व विरोधी पक्ष आरएसएसने सेट केलेला अजेंडा राबवित आहेत. ‘इस्लामिक डेमोक्रसी’ नावाचा लोकशाहीचा एक प्रकार आहे, त्याप्रमाणे सर्व पक्षीय हिदू भूमिकेमुळे भारतात ‘हिंदू डेमोक्रसी’ निर्माण होत आहे. भारतीयांनी ‘बनाना डेमोक्रसी’कडून ‘हिंदू डेमोक्रसी’कडे मार्गक्रमण सुरू केले आहे. त्यामधून ‘हिंदू इंडिया’ तयार होत आहे. हिटलरच्या काळात ‘नाझी जर्मनी’ तयार करण्यात आला होता. तसा हा प्रकार आहे. ‘सॉफ्ट हिंदुझम अजेंडा’ राबविणाऱ्या या विरोधी पक्षांनी लोकांचे प्रश्न व मुद्दे सोडून दिल्याने अडचणीत सापडलेले लोकं स्वत:चा संघर्ष स्वत:च करीत आहेत. संघटित प्रयत्नांअभावी सरकारविरूद्ध संघर्षात बहुतेक वेळा असहाय जनतेचाच पराभव होत असतो.

कोरोना काळातील ऑनलाईन एडिक्शन :

देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडल्याने सार्वजनिक कंपन्या विकण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला आहे. कोरोनाच्या भीतीखाली लोकं असताना रेल्वे, बँकांच्या खासगीकरणाचे मार्ग मोदी सरकारने मोकळे केले. कोरोनाचा वापर जगातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांनी संकटातील संधी म्हणून स्वत:ची सत्ता मजबूत करण्याकरिता केला आहे. भारतातही कोरोना येण्यापूर्वीच देश आर्थिक संकटातून जात होता. बाजारात मालाला उठाव नव्हता. त्यातून बाहेर पडण्याकरिता सार्वजनिक संस्थांचे खासगीकरण आणि ऑटोमेशन हे दोन रामबाण उपाय असल्याचे भासविले गेले. कोरोनानंतर ऑनलाईन व्यवहारात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. त्यातून ई-कॉमर्समध्ये वाढ होऊन लहान व्यावसायिक देशोधडीला लागले आहेत. लॉकडाऊन लागू केल्यावर मोदी सरकारने मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना घरपोच व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती. तसेच सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याच्या नावाखाली शिक्षण व इतर अनेक सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या. त्याला खुद्द सरकाने प्रोत्साहन दिले. त्यातून लॉकडाऊननंतर गुगल, अ‍ॅपल, फेसबूक व अ‍ॅमेझॉन (जीएएफए ग्रुप) या कंपन्या अधिक शक्तीशाली बनल्या.

२००६मध्ये यूकेमध्ये ऑनलाईन विक्री केवळ ३ टक्के होती. ती २०२०मध्ये १९ टक्के आणि कोरोना काळात एप्रिल-२०२०मध्ये २० टक्क्यांवर गेली. न्यूयॉर्क विद्यापीठातील स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेसच्या प्रा. थोमाई सेरदारी यांच्या माहितीनुसार, २०१९मध्ये अमेरिकेत ई-कॉमर्स १६ टक्के होते. २०२०च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये २०१९च्या तुलनेत त्यात १४ टक्के वाढ झाली. २०२०च्या मार्च-एप्रिलमध्ये अमेरिकेत ई-कॉमर्स विक्री तब्बल ४९ टक्के वाढली. याद्वारे लोकांचा कल ऑनलाईन खरेदीकडे वाढल्याचे दिसून येते. लोकांचे जीवन इंटनरेट व तंत्रज्ञानावर निर्भर होत चालले आहे. आता लोकांना ऑनलाईन राहण्याची सवय लागली आहे. लोकांना तंत्रज्ञानाचा लाभ होत आहे.२०१७मध्ये जगातील ८० टक्के लोकांपर्यंत स्मार्टफोन पोहोचला आहे. आता ऑनलाईन शिक्षणाचा आदेश काढल्यावर पैसे नसतानाही अनेक गरिबांनीही आपल्या पाल्यांना स्मार्टफोन खरेदी करून दिले. एकीकडे इंटरनेटच्या सॅटेलाईट किरणांमुळे बालकांच्या बौद्धिकतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात होते. बालमानसतज्ज्ञ बालकांना स्मार्टफोनपासून दूर ठेवण्याचा सल्ला देत होते. त्याचवेळी कोरोना काळातील सामाजिक वावराच्या निर्बंधांमुळे ऑनलाईन शिक्षणाला सरकारने मान्यता दिली. परिणामी प्रत्येक बालकाच्या हातात स्मार्टफोन व इंटरनेट अधिकृतरीत्या पोहोचले.

चौथी औद्योगिक क्रांती :
कोरोना काळात चौथी औद्योगिक क्रांती ऑनलाईन शिक्षण व ऑनलाईन शॉपिंगच्या माध्यमातून जंगलातील दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचली आहे. २०१६ मध्ये विश्व आर्थिक मंचाच्या डाव्होस परिषदेचा मुख्य विषय (अजेंडा) ‘उद्योग ०.४’ होता. तेव्हापासून हा विषय जागतिक पातळीवर चर्चेला आला आहे. त्यापूर्वी विश्व आर्थिक मंचाचे संस्थापक क्लास श्वॉब यांनी ‘द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्होल्यून’ हे पुस्तक लिहिले. त्यांनीच डाव्होस परिषदेत ‘उद्योग ०.४’ विषयावर ‘की-नोट’ सादर केली. त्यापूर्वी अमेरिकन फ्युचारिस्ट ऑल्विन टॉफ्लर यांचे तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीवर ‘थर्ड वेव्ह’ नावाचे पुस्तक आले होते. विश्व आर्थिक मंचाने औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधनावर अहवाल तयार केला. त्यावर आधारित श्वाब यांचे पुस्तक आहे. त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता(Artificial Intelligence), रोबोटिक्स (Robotics), नॅनो तंत्रज्ञान (Nano  Technology), थ्री-डी प्रिंटिंग,  जैव तंत्रज्ञान (Biological Technology), विनाचालक मोटारगाड्या आदीच्या निर्मितीला चौथी औद्योगिक क्रांती म्हटलेले आहे. कोरोनातील ऑनलाईन शिक्षणात  विद्याथ्र्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचे माध्यम स्मार्टफोन ठरले. त्यापूर्वी शिक्षक विद्याथ्र्यांना कार्यानुभव (गृहपाठ) अभ्यास देऊन तो इंटरनेटवरील माहिती व चित्रांच्या आधारे पूर्ण करण्यात सांगत असत. परंतु ऑनलाईन शिक्षणात शिक्षक व विद्यार्थी एका खोलीत समोरासमोर बसण्याची गरज राहिली नाही. भारत सरकारच्या निती आयोगाने जून-२०१८ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ या निबंधात भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरात जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे.

भारताच्या एआय वापरातील प्राधान्यक्रम :
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये भारत जागतिक पातळीवर सहभागी होत असल्याचे निती आयोगाने म्हटले आहे. निती आयोगाने ‘नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’मध्ये भारतासाठी इंद्रधनुषी चित्र रंगविले आहे. आपल्या देशात वैद्यकीय क्षेत्र, कृषी, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था, किरकोळ व्यापार, उत्पादन, उर्जा, स्मार्ट सिटी, शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण आदी क्षेत्रात एआय उपयोगात आणले जाऊ शकते. भारताला एआयद्वारे आर्थिक प्रभाव पाडण्याची संधी आहे. त्याकरिता हुशार ऑटोमेशन, श्रम व भांडवल वाढ आणि नवनिर्मितीचा प्रसार करावा लागेल. हे सर्व केल्यानंतर अ‍ॅसेंचरने प्रकाशित केलेल्या एआय संशोधन अहवालानुसार, २०३५पर्यंत भारताचा वार्षिक आर्थिक विकासदर १.३ टक्क्यांनी  वाढण्यास मदत होणार आहे. एआय सामाजिक विकास आणि समावेशक वृद्धीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. देशातील मोठ्या लोकसंख्येकरिता आरोग्य सुविधा व उत्पादकता वाढून सामान्य लोकांसह शेतकNयांना सर्वसमावेशक आर्थिक लाभ मिळेल. सध्या भारतात, खास करून ग्रामीण भागात खराब दळणवळणामुळे व मर्यादित वैद्यकीत विशेषज्ञांच्या उपलब्धतेमुळे आरोग्य सुविधा पोहोचत नाही. एआयचा उपयोग करून या बाधा दूर करता येतील. भारताने वैद्यकीय क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीमुळे इतर देशातील रुग्णांनाही लाभ होत आहे. रशियामधील एका तीन वर्षांच्या मुलाला चेन्नईमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये जुलै-२०२०मध्ये कृत्रिम हृदय बसवून त्याला जीवन दान देण्यात आले. २०५० मध्ये आजच्या तुलनेत जगात दोन अब्ज लोकांकरिता ५० टक्के धान्याचे अतिरिक्त उत्पादनाची गरज पडणार आहे. कृषी क्षेत्रात एआयचा उपयोग केल्यावर ही गरज पूर्ण केली जाऊ शकते. औद्योगिक उत्पादनाकरिता एआयला ‘फॅक्टरी ऑफ फ्युचर’ म्हटले जाते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाजनक की हेरगिरी ?:
कोरोना विषाणूशी लढण्याकरिता वैज्ञानिक, संशोधक आणि औषध निर्मात्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) उपयोग करून कोरोना रोगाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला. भारतातही ‘आरोग्य सेतू’ हा मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्यात आला. व्यक्ती  कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण प्रभाव क्षेत्रात पोहोचल्यास हा अ‍ॅप संबंधिताला अलर्ट करते. पूर्वी नवीन औषधीचे संशोधन व विकासाकरिता दीर्घ कालावधी द्यावा लागत होता. परंतु कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर सहा महिन्यातच रशियाने लस निर्माण केल्याची घोषणा केली. हे एआय व मशीन लर्निंग तज्ज्ञांच्या मदतीने शक्य होऊ शकले. ब्रिटनमधील ‘केमिस्टवल्र्ड’ मासिकानुसार, कोरोना व्हायरसचा सामना करण्याकरिता ब्रिटनची ऑर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स स्टार्टअप ’पोस्टएरा’ कंपनी आपल्या ऑर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स अल्गोरिदमच्या माध्यमातून जगातील औषध निर्मात्यांची माहिती एकत्र आणण्याचे काम करीत होती. भारतात आरटी-पीसीआर टेस्टद्वारे कोरोनाचे निदान करण्यात येते. ही टेस्ट ऑर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स व मशीन लर्निंगवर आधारित आहे. त्यामुळे स्वस्त दरातील रॅपिड टेस्ट नागरिकांना करणे शक्य झाले. आधी केवळ घशातील स्वॅब टेस्ट केली जात होती. त्यात अहवाल प्राप्त होण्याकरिता कमीत कमी दोन दिवसांचा कालावधी जात होता. गतवर्षी दिल्लीमध्ये उजबेकिस्तानमधील किडनी ट्रान्सप्लांटेशन शस्रक्रिया रोबोटच्या मदतीने करण्यात आली. या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे शस्रक्रियांवर आधीसारखा मोठा खर्च करावा लागत नाही. लोकांचे पैसे वाचू लागले आहेत. देशातील ५०० हॉस्पिटलमध्ये रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जरी करण्याची सुविधा आहे. हे तंत्रज्ञान अमेरिका व चीनमध्ये विकसित करण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून मानवाप्रमाणे भावनाप्रधान रोबोट तयार करण्यात आले आहे. अशा पहिल्या भावनाप्रधान रोबोट ‘सोफिया’ला सौदी अरेबियाने नागरिकत्व प्रदान केले आहे. एका वैज्ञानिकाने स्वत:प्रमाणे दिसणारा क्लोन तयार केला आहे. दाक्षिणात्य अभिनेता रजनीकांत यांनी ‘रोबोट’ नावाचा असाच भावनाप्रधान रोबोट असणारा चित्रपट तयार केला होता.

मानवासह सर्वच प्राण्यांमध्ये बुद्धी सर्वात महत्त्वाचा अवयव आहे. ‘ब्रेन डेड’ व्यक्तीला एकप्रकारे मृतच समजले जाते. त्याप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानात अल्गोरिदम हे बुद्धीचे काम करीत असते. अल्गोरिदमच्या आधारे मानवी स्वभावाची माहिती गोळा केली जाते. हे अल्गोरिदम त्या माहितीच्या आधारे मानवाच्या निवडी व गरजांचे भाकित करीत असते. अल्गोरिदमच यंत्रात मानवी भावना विकसित करून मानवापेक्षा ‘सुपर मानव’ तयार करीत असते. स्मार्टफोनवर अनेकजण २४ तास ऑनलाईन असतात. त्यावर वस्तू पाहणे, ती खरेदी करणे, पुस्तक वाचन, गाणे ऐकणे, जुनी  माहिती शोधणे, भारतात बंदी असलेले पॉर्न पाहणे, याशिवाय शिक्षण देणे-घेणे, कठीण वैद्यकीय शस्रक्रिया करणे आदी विविध प्रकारची कामे केली जातात. या सर्व घडामोडींवर बिग बॉस अल्गोरिदमचे बारिक लक्ष असते. तुम्ही इंटरनेटवर पाहिलेल्या गोष्टींची हिस्ट्री डिलिट केली तरी अमेरिका व चीनमधील फेसबूक, गुगल, अ‍ॅमेझान, अलिबाबा, मायक्रोसॉफ्ट आदी कंपन्यांच्या सर्व्हरमध्ये तुमचा २४ तास ऑनलाईनचा डाटा सेव्ह होत जातो. २४ तास मानवी कृती व निद्रांचे मापन तेथे सुरू असते. त्यानुसार, एक वेबसाईट सुरू करताच संबंधित व्यक्ती पाहात वा वाचत असलेल्या इतर कंपन्यांच्या गोष्टी किंवा त्याच्या आवडीशी संबंधित इतर बाबी भराभर स्क्रिनवर येत राहतात. फेसबूकवर मित्र यादीत पाच हजार मित्र असले तरी त्यापैकी केवळ संबंधित व्यक्तीच्या आवडी-निवडीशी सुसंगत पोस्टच स्क्रिनवर येत राहतात. विपरित पोस्ट करणाऱ्या मित्रांच्या पोस्ट येत नाहीत. अल्गोरिदम हे घडवून आणत असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला काम करण्याकरिता केवळ आणि केवळ डेटाची गरज असते. युनिव्र्हसिटी कॉलेज, डब्लीनचे कॉम्प्युटर सायंसचे प्रा. बॅरी स्मिथ हे मानवाला असलेल्या अन्नाच्या गरजेप्रमाणे एआयला डेटाची गरज असल्याचे सांगतात. हे अन्न मिळविण्याकरिता अल्गोरिदम संबंधित व्यक्तीच्या प्रत्येक ऑनलाईन हालचालीवर अचूक लक्ष ठेवून डेटा जमा करीत असतो.

वैज्ञानिकांचा इशारा :
अल्गोरिदम व्यक्तीची प्रत्येक हालचाल टिपत असतो. त्यामुळे अनेकांना संशय निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅप प्रत्येक नागरिकाला डॉऊनलोड करण्याचे आवाहन केल्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. हे अ‍ॅप कोरोनापासून वाचण्याकरिता आहे की, त्या व्यक्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरले जाणार आहे, अशी शंका उपस्थित केली गेली. जानेवारी-२०१५मध्ये स्टिफन हॉकिंग, स्टुअर्ट रसेल, अनिर्बान भट्टाचार्य, गुुरूदत्त बानावर, निक बोस्ट्रम, मुस्तफा सुलेमान, फ्रान्सेसा रोजी, अजय अग्रवाल, शमिल चंदारिया, एरिक हार्टविट्ज, विजय सारस्वत आदी जगातील अनेक वैज्ञानिक व तंत्रज्ञान विशेषज्ञांनी जनतेला खुले पत्र लिहून एआयच्या दुष्परिणामाविषयी इशारा दिला होता. या पत्रावर सह्या करणाऱ्या आठ हजार वैज्ञानिकांनी आपण एआयच्या विरोधात नसून सामान्य माणसाला एआयचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने संशोधन करण्यास सांगितले. त्या पत्रात मजबूत आणि फायदेशीर एआयकरिता संशोधन प्राधान्यक्रमाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. शास्त्रज्ञ स्टिफन हॉकिंग म्हणाले होते, की आतापर्यंत Artificial Intelligence ने आमचे जीवन सुकर बनविले व ते आम्हाला लाभदायक होते. परंतु आम्ही रोबोटला मानवाप्रमाणे सर्व काही शिकविणार असू तर ते मानवापेक्षा स्मार्ट होतील आणि आम्हा मानवांना अडचणी निर्माण करतील. तर एआयच्या दुष्परिणामांवर इस्रायलचे इतिहासकार प्रा. युवाल नोवा हरारी यांनी ‘होमो ड्यूस : ए ब्रिफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो’  या पुस्तकात एआय व चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे मानवी श्रम निरूपयी ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. या निरुपयोगी लोकांची समस्या जगापुढे निर्माण होईल.

डेटा किती सुरक्षित? :  
कोरोना संसर्गाची माहिती मिळण्याकरिता एआयद्वारे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केले गेले. भारत सरकारचे ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅप हेच काम करीत आहे. दक्षिण कोरियामध्ये कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगकरिता क्रेडिट कार्ड ट्रान्झॅक्शन, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल फोनचा उपयोग करण्यात आला. ब्रिटनमधील ‘लिबर्टी’ संघटनेने कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगला विरोध केला होता. त्यानंतर गुगल व अ‍ॅपलने लोकांनी मोबाईल कॉल केल्यावर त्यातून माहिती गोळा करण्याचा सल्ला दिला होता. लोकांच्या डेटा सुरक्षेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कंद्रातील यूपीए सरकारने आधार कार्डसाठी माहिती मागितली  होती. त्याविरोधात नागरिकांच्या खासगी स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. आधीच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार नागरिकांना व्यक्तिगत माहिती देण्यासाठी बाध्य करू शकत नसल्याचे म्हटले होते. तर २०१५-ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड तयार करण्याकरिता घेण्यात आलेल्या व्यक्तिगत माहितीमुळे राज्यघटनेचे कलम २१ चे उल्लंघन होते अथवा नाही, याबाबत स्पष्ट निकाल दिला नाही.

२०१८मध्ये फेसबूकने निवडणूक व्यवस्थापन कंपनी कॅम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाला युजरची माहिती विकल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. २०१६ मध्ये कॅम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचाराचे काम देण्यात आले होते. ट्रम्प यांच्या विजयासाठीचे वातावरण तयार करण्याकरिता कॅम्ब्रिज विद्यापीठातील मानसशास्त्राचे प्राध्यापक अलेक्झांडर कोगन यांच्याशी व्यवहार केला गेला. २०१३ मध्ये हे प्रा. अलेक्झांडर कोगन भारतातही येऊन गेले होते. त्यावेळी संयुक्त जनता दलाचे नेते के. सी. त्यागी यांचा मुलगा व कॅब्रिज अ‍ॅनालिटिकाकरिता भारतामध्ये काम करणारा अंबरीश त्यागी हा प्रा. कोगन यांना भेटला होता. याच कॅम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाची सेवा निवडणुकीत घेतल्याचा आरोप भाजप व काँग्रेस एकमेकांवर करीत होते.यात निवडणुकीतील गोंधळाचे गुपित लपलेले आहे. आता पुन्हा याच कॅम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाचे नाव घेऊन विद्यमान दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी फेसबुक युजरची माहिती चोरल्याचा आरोप दि. १७ ऑगस्ट २०२० रोजी केला. अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये न्यूली पुर्नेल व जेफ हॉर्टविज यांचा दि. १४ ऑगस्ट २०२० रोजी भाजप, संघ व फेसबूक इंडियाच्या हातमिळवणीबाबत लेख प्रकाशित झाल्यानंतर हा वाद उफाळून आला. या लेखानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप व फेसबूकच्या संबंधांची व लोकसभा निवडणुकीत सहभागाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

लोकशाहीतील व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समता या मूल्यांना तिलांजली देऊन राजकीय पक्षांनी निवडणुका केवळ सत्तेसाठी साधन बनविले आहे. त्या निवडणुका जिंकण्याकरिता कॅम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका किंवा प्रशांत किशोर, अंबरीश त्यागीसारख्या ‘इलेक्शन मॅन्युप्युलेटर’ची सेवा घेतली जाते. भाजप, काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षांकरिता लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षांतून एकदा येणाऱ्या निवडणुका आणि निवडणुका म्हणजे सत्ता मिळविण्याचे माध्यम, एवढाच अर्थ राहिलेला आहे. २०१४ मधील भारतातील लोकसभा निवडणूक नरेंद्र मोदी यांनी केवळ सहा महिन्यांच्या डिजिटल प्रचाराच्या भरवशावर जिंकली होती. देशात जाहिरातींचा भडीमाराद्वारे नाटकी व गोंधळी वातावरण तयार करून सत्तापालट करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांनी स्वतःचे प्रोफाइल तिरंग्यात रंगवून इतरांनाही तसे करण्याचे आवाहन केले होते. प्रकरणावर वाद झाल्यानंतर मार्क झुकेरबर्ग यांनी माफी मागून या चुकीबद्दल एका इंजिनियरला दोष दिला होता. ‘नमो अ‍ॅप’वरील माहितीचे काय केले जाते, हादेखील वादाचा मुद्दा आहे. भारतासह विविध देशातील लोकांचा डेटा एआयमार्फत अमेरिकन व चिनी सर्व्हरवर जमा केला जातो. तो सुरक्षित नाही, हे वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील लेख आणि फेसबुक व कॅब्रिज अ‍ॅनालिटिका प्रकरणाने पुढे आले आहे.

एआयचे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण ? :
यापूर्वीच आपण घटनेचे कलम १९ व २१चा उल्लेख केलेला आहे. लोकशाहीचा पाया स्वातंत्र्य, समता व बंधुतेवर आधारित आहे. लोकशाही म्हणजे जबाबदारीसह स्वातंत्र्य होय. हे स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण देशाने ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाविरोधात लढा दिला. त्याकरिता गांधींनी मूठभरांपुरती मर्यादित असलेले काँग्रेसचे सभासदत्व अशिक्षित व गरीब सामान्य लोकांकरिता खुले केले. त्याची प्रसंशा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती. गांधीजी बहुमताच्या लोकशाहीपेक्षा लोकसहभाग आधारित लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांना प्रत्येक व्यक्तीला लोकशाहीच्या आचरणात सहभागी करून घ्यायचे होते. तर एआयच्या मदतीने चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत मानवी श्रम  निरूपयोगी ठरणार आहेत. निरूपयोगी माणसाला जगवायचे कसे, असा प्रश्न सरकारपुढे उभा होणार आहे. तर गांधी व्यक्तीला अधिक कृतीशिल बनवितात. त्यांनी प्रत्येकाला सूतकताई करून उपजीविका करण्याचे साधन उपलब्ध केले. गांधीविचारानुसार, पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामसभेत निर्णय घेतले जातात. ‘हिंद स्वराज’मध्ये गांधी म्हणतात की, स्वत:ची गुलामी नष्ट झाली तर देशाची गुलामी गेली समजणे योग्य आहे. स्वत:वर स्वत:चेच राज्य असणे हे स्वराज्य होय. म. गांधींना अपेक्षित लोकशाही आणि एआय व चौथी औद्योगिक क्रांती या परस्पर विरोधी संकल्पना असल्याचे दिसून येते. गांधी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे समर्थक होते. तर एआय व्यक्तीची हेरगिरी करून तिचे स्वातंत्र्य मर्यादित करते.

लोकशाही हा उदारमतवादी विचार आहे. या उदारमतवादातूनच भांडवलशाहीचा जन्म झाला. १७८४ मध्ये वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध लागला. ही पहिली औद्योगिक क्रांती होती. १८७० मध्ये वीज, यांत्रिकी उत्पादनांचा शोध लागला. ही दुसरी औद्योगिक क्रांती मानली जाते. इलेक्ट्रॉनिक्स व कॉम्प्युटरच्या शोधानंतर ऑटोमेशन सुरू झाले. या तिन्ही युगांमध्ये भांडवलशाहीचा विकास झाला. मात्र तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीपासून लोकशाहीचा पाया डळमळीत होण्यास प्रारंभ झाला. तरीही तिसऱ्या औद्योगिक क्रांतीपर्यंत भांडवलशाही लोकशाहीवर स्वार होऊन तिच्या जिवावर उठली नव्हती.  त्या क्लासिकल कॅपिटॅलिझमध्ये व्यक्तीचे स्वातंत्र्य जपले जात होते. दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळातच महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू यांच्यासारखे लोकशाही समर्थक कार्यरत होते. त्यांची जडणघडण उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये झाली होती.लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते डॉ. आंबेडकर दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आकाशवाणीवरील भाषणात म्हणतात की, स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ निर्बंधांचा अभाव अशी नकारात्मक संकल्पना यात अनस्युत नाही किंवा स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ मतदानाचा हक्कही नव्हे. स्वातंत्र्य म्हणजे लोकांनी चालविलेले राज्य. यातून म. गांधी व डॉ. आंबेडकर यांच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनामध्ये साम्य असल्याचे दिसते. स्वत:चे स्वत:वर चालविलेले राज्य म्हणजे स्वातंत्र्य होय. परंतु एआयच्या संशोशोधानंतरच्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये लोकशाहीचा पाया असलेले व्यक्ती स्वातंत्र्य व समता संकटात सापडले आहेत.

स्वयंचलित यंत्रांमुळे मानव गुलाम ? :
जागतिक बँकेने केलेल्या संशोधनानुसार, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत ऑटोमेशमुळे भारतातील ६९ टक्के व चीनमधील ७७ टक्के नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. कोरोना काळात भारतात तब्बल २७ टक्के नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या. कोणतेही उत्पादन न करता अ‍ॅमेझान, अलिबाबासारख्या कंपन्या अब्जावधी रुपये कमावित आहेत. भारतात ओयो कंपनीचे स्वत:चे एकही हॉटेल नाही. तरीही या कंपनीने देशभरात हॉटेल साखळी निर्माण करून केवळ एका अ‍ॅपवरून व्यवसाय करीत असते. या ई-कॉमर्स या कंपन्यांनी कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या नष्ट केल्या आहेत. लहान व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद पाडले आहेत. तर या कंपन्या स्वत: कोणतेही उत्पादन करीत नसल्याने त्यांच्याकडे उत्पादक कामगार नाहीत. या कंपन्या कोणत्याही औद्योगिक कामगारांचे शोषण करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कामगार संघटना निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही. विना ड्रायव्हरच्या कार आल्यावर ड्राव्हर उपलब्ध नसल्याची समस्या चुटकीसरशी सुटणार आहे. परंतु टॅक्सीचालक व वाहनचालकांचा रोजगार नष्ट होईल. याप्रमाणे सर्वच क्षेत्रातील ऑटोमेशनमुळे रोजगार जाणार आहेत. ७० टक्के लोकांचे रोजगार जाऊन आर्थिक मिळकत राहणार नाही. त्यामुळे ते कोरोना काळातील दुर्बलतेप्रमाणे जिवंत राहण्याकरिता दुसNया व्यक्तीवर अवलंबून राहतील. त्याकरिता त्यांना त्यांची गुलामी स्वीकारावी लागेल.

दुसरीकडे या परिस्थितीत टिकून राहण्याकरिता ३० टक्के हुशार व चलाख लोकं संगणकीय प्रणाली लिहिणे, प्रोग्रॅमिंग, डिझायनिंग, अभियांत्रिकी शिकून कंपन्यांमध्ये स्थिरावत जातील. त्यांच्याकरिता उद्योग, व्यापार व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध राहतील. त्यातून रोजगार नसलेल्या लोकांकरिता समाजात निर्माण होणारी विषमता जीवघेणी होईल. रोजगार नसलेल्या ७० टक्के लोकांना ३० टक्के लोकांच्या दयेवर जगावे लागेल. पैसे असणाऱ्या ३० टक्के लोकांना चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील सुख, सुविधांचा उपभोग घेता येईल. त्यांच्याकडे संपत्तीचे केंंद्रीकरण होईल. देशाचा जीडीपी वाढून विकास होत असल्याचे दिसत राहील. परंतु हा विकास केवळ ३० टक्के लोकांच्या घशात जाईल. ते एआयच्या भरवशावर वैद्यकीय सुविधाद्वारे आपले आयुर्मान वाढवू शकतील. शरीरामध्ये चीप बसवून स्वत:ला अधिक कुशाग्र बुद्धीचे बनवतील. तसेच रोबोटच्या मदतीने इतरांवर गुलामी लादतील. ते एकप्रकारे ‘देवमानव’ बनतील. त्यांच्या पायाशी सर्व सुख-सुविधा, धर्म संत्ता, राजसत्ता लोळण घेतील. हे सर्व कोणाच्या ताब्यात राहील, हे सांगण्याकरिता भविष्यवेत्याची गरज नाही. अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये भारतातील कोणते लोकं आयटी तज्ज्ञ आहेत, हे सर्वांनाच माहिती आहे. (हा लेख लिहिणे सुरू असतानाच अमेरिकेतील आयटी कंपनी ‘सिस्को’मध्ये दलित कर्मचाऱ्याला जातीय भेदभाव सहन करावा लागल्याची बातमी पुढे आली.) ही नवीन प्रकारची जातिव्यवस्था असेल, ज्यात आर्थिक हतबल असणाऱ्या लोकांना स्थान राहणार नाही. त्यामुळे सामाजिक विषमतेची दरी वाढून सामाजिक व राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचेल. आतापर्यंतच्या इतिहासात समाजातील उच्चजात-वर्गीय लोकं स्वत:ला श्रेष्ठ वंशाचे, हुशार आणि नवोउपक्रमशील समजत आलेले आहेत. ते स्वत:ला अधिक पवित्र मानत आलेले आहेत. त्यांना धर्म व देवाने इतरांवर राज्य करण्याचे वरदान दिल्याचे ते मानत असतात. तर इतरांना हतबल बनवून या ‘देवमानवां’नी त्यांना अपवित्र व निकृष्ट दर्जाचे घोषित केलेले आहे.

सायबर सुरक्षा कायदा किती प्रभावी ?:
चीनने भारताच्या गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केल्यावर त्या चकमकीमध्ये २० भारतीय सैनिक मारले गेले. त्या संदर्भात कोणतेही वक्तव्य करण्याची हिंमत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखवू शकले नाहीत. परंतु त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा संदर्भ देऊन युवकांमध्ये लोकप्रिय टिक -टॉकसह ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली. त्यानंतर आणखी काही चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली. भारतात टिक-टॉकचे ३० टक्के युजर होते. हे अ‍ॅप भारतातील माहिती चिनी सरकारला पोहोचवित असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही असाच संशय व्यक्त करून ऑगस्ट-२०२०मध्ये टिक-टॉक अ‍ॅपवर बंदी घातली. बंदीपूर्वी टिक-टॉकचे जगात ५० कोटी युजर होते. तर अमेरिकेत आठ कोटी तरूण-तरूणी व्हिडिओ बनवित व पाहात असत. अमेरिकेच्या मायक्रोसॉफ्टला टिक-टॉकचे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझिलंडमधील स्वामित्व हक्क खरेदी करायचे होते. त्यावेळी बदींच्या चर्चेदरम्यान मायक्रोसॉफ्टने एक पत्रक काढून म्हटले की, सर्व अमेरिकी टिक-टॉक युजर्सचा खासगी डेटा स्थानांतरित करण्यात आला आहे आणि तो अमेरिकेतच राहणार आहे. तर मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांनी राष्ट्रपती ट्रम्प यांची भेट घेतली. त्यावेळी ट्रम्प यांनी या सौद्यातील मोठा हिस्सा अमेरिकी सरकारला देण्याची मागणी केली. त्यावर सहमती झाली नाही आणि ट्रम्प यांनी टिक-टॉकवर बंदी घेतली.

या संदर्भात लोकसभेत मोदी सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, गृह मंत्रालयाला अनेक निवेदने प्राप्त झाले असून त्यात अ‍ॅप उपयोगात आणताना  लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासोबत डेटा चोरी होत असल्याचे म्हटले आहे. चिनी अ‍ॅप देशाच्या सुरक्षेकरिता धोकादायक असल्याने बंदी घालण्यात आली आहे. याप्रमाणेच अमेरिकी अ‍ॅपदेखील देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकतात. ज्या अ‍ॅपवर बंदी नाही, ते सर्व अ‍ॅप युजरच्या खासगी स्वातंत्र्यासाठी धोकादायकच आहेत. युजरच्या खासगी माहितीची चोरी करणाNया कंपन्यांविरोधात भारतातील सायबर कायद्याप्रमाणे कारवाई होत नाही. इंटरनेट, अ‍ॅप, एआय कंपन्याबाबत भारतात कडक कायदे अद्याप तयार झालेले नाहीत. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक जिंकण्याकरिता कँब्रिज अ‍ॅनालिटिका कंपनीचा उपयोग करण्यात आल्याचा आरोप  आहे. निवडणूक मॅन्युप्युलेट करणे हा गुन्हाच आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये बुथ कॅप्चरिंग होत असे तेव्हा पोलीस कारवाई होत असे. परंतु कँब्रिज अ‍ॅनालिटिकाने भारतीय निवडणुकीत मॅन्युप्यलेशन केल्याचे आरोप झाल्यानंतरही सायबर कायद्यानुसार पोलीस कारवाई करण्यात आली नाही.

इंटनेरट युजरची खासगी माहिती चोरी हा सर्व मामला इंटरेनट व्यापाराशी संबंधित विषय आहे. फेसबूक, व्हॉटस् अ‍ॅप, ट्विटर आदी सोशल साईटचे युजर कोट्यवधीच्या संख्येत आहे. राजकीय निवडणुकांमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन कंपन्या लोकांची राजकीय आवडीबाबत माहिती खरेदी करीत असतात. त्यानुसार, त्या संबंधित पक्षांचे जाहिरात अभियान व भाषणे चालविले जातात.  इंटरनेट मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सल्लागार रक्षित टंडन यांच्या मतानुसार, विविध अ‍ॅप व वेबसाईटच्या माध्यमातून चालणारा डेटा मायनिंग आणि आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स एक मोठा व्यवसाय आहे. या व्यवसायात लोकांची खासगी माहिती विकून पैसे कमाविले जातात. अमेरिका व भारताने चिनी अ‍ॅपवर प्रतिबंध लावला. चीन किंवा इतर देशदेखील अशी बंदी घालत असतात. ऑस्ट्रेलियानेदेखील चिनी अ‍ॅप वुई चॅटवर बंदी घातली होती.

जैविक व मानसिक द्वद्व :
एआयचे मानवी जीवन व्यापून टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे. पुढील १५ वर्षांत त्याचे परिणाम दिसायला लागणार आहेत. मानव जैविक प्राणी आहे. त्याने बुद्धीद्वारे भौतिक व सांस्कृतिक विश्वाची निर्मिती केली. देव, धर्म, साहित्य, कला, तत्वज्ञान हे सर्व मानवी बुद्धीतून निर्माण झाले आहे. एआयची निर्मितीदेखील त्याने बुद्धीद्वारेच केलेली आहे. बुद्धीद्वारे अद्यावत गोष्टी निर्माण केल्या जातात. परंतु शरीराची गती तेवढी नसते. बुद्धीपेक्षा शरीर अद्यावत होण्यास वेळ जागतो. एआयबाबत यंत्रविरूद्ध मानव असा संघर्ष उभा राहणार नाही. हे जैविक व मानसिक द्वद्व आहे. एआय मानवी जीवनाच्या सर्व अंगाला व्यापून टाकत चालले आहे. एआय वगळून पुढे जाणे शक्य नाही. त्यामुळे खुले पत्र लिहिणाNया स्टिफन हॉकिंगसारख्या शास्त्रज्ञांनी एआयच्या वापरात नैतिकेतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मानवापेक्षाही सुपर मॅन तयार करणे योग्य आहे काय, असा तो नैतिक प्रश्न आहे. मानवी संवेदना, भावना आणि सृजनशीलता या सुपर यंत्रमानवात टाकून काय मिळवायचे आहे, असेही विचारले जात आहे. मानवाचा तंतोतंत क्लोन तयार करून मानवापेक्षा ‘बलाढ्य माणूस’ निसर्गविरोधी कृती आहे. क्लोन निसर्गाने निर्माण केलेला नाही. विविध धर्मांमध्ये कमी – अधिक प्रमाणात नैतिक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. बौद्ध धर्म हा संपूर्ण नितीमूल्य आचरणावर आधारित आहे. एआयमधील संशोधन व उपयोगाबाबत शास्त्रज्ञ नैतिकेचा प्रश्न उभा करीत आहेत. एआयच्या सार्वत्रिक उपयोगानंतर धर्माचे स्थान काय राहणार, असाही प्रश्न उपस्थित होणार आहे. मूठभर हुशार, चलाख लोकांकरिता नितीमूल्यांना तिलांजली दिली जाईल काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. या सर्व बाबींमुळे प्रा. युवाल हरारी यांनी ‘एआय’ला ‘स्टुपिड’ असे म्हटले नसले तरी मानवाने केलेल्या अनेक चुकीच्या गोष्टींप्रमाणे ‘स्टुपिडिटी ऑफ ह्युमन’चा दर्जा दिला आहे.

अल्पजीवी तंत्रज्ञान व मानसिक तणाव :
एआयच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये महिनाभरापेक्षा कमी कालावधीत अद्ययावत नवीन तंत्रज्ञान नित्यनेमाने बाजारात येत असते. महिनाभरापूर्वी खरेदी केलेला एका कंपनीचा स्मार्टफोन किंवा  लॅपटॉपचे नवीन व्हर्जन दुसNया कंपन्यात उपलब्ध करीत असतात. बाजारातील स्पर्धा हे घडवून आणत असते. माणूस तरूण किंवा तारुण्यातून म्हातारा होण्यास कमीत कमी २० वर्षांचा कालावधी जात असतो. पण एआय तंत्रज्ञान महिना-दोन महिन्यात जुने झालेले असते.  आधीच्या काळात टेप रेकॉर्डर किंवा रेडिओचे नवीन व्हर्जन महिना-दोन महिन्यांत बाजारात येत नसे. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी खरेदी केलेला रेडिओ वा टेप रेकॉर्डर जुना वाटत नसे. ही बाबत डिजिटल तंत्रज्ञानाला लागू पडत नाही. एआयमधील संशोधनामुळे वापरकत्र्याच्या खिशाला वारंवार चाट बसू शकते. या तंत्रज्ञानाचे आयुष्य फार कमी कालावधीचे असते. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार, त्याच गतीने जीवनशैलीदेखील बदलावी लागत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या गतीने सर्वच व्यक्ती स्वत:ला बदलू शकत नाहीत. त्यांना तंत्रज्ञानाच्या गतीने बदलणाऱ्या परिस्थिती अनुरूप स्वत:ला अद्ययावत करणे कठीण होत जाते. त्यावेळी व्यक्तीच्या मनात निराशा घर करत जाते. तंत्रज्ञानाच्या तीव्र गतीमुळे सतत येणाऱ्या अपयशातून निराशेमध्ये वाढ होऊन तो व्यक्ती डिप्रेशनपर्यंत जाऊ शकतो. अलिकडच्या काळात डिप्रेशनमध्ये जाणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण वाढलेले दिसते.

सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचे अस्तित्व :
स्वातंत्र्योत्तर भारतात केन्सप्रणित अर्थव्यवस्थेवर देश उभा करण्यात आला. देशात कल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती.  रस्ते, वीज व पाणी या पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत उद्योग रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम, पोलादसारखे अवजड उद्योग जनतेच्या पैशातून उभे केल्यावर १९९०पासून जागतिक व्यापारात सहभागी होऊन केन्स थेअरीला फाटा देण्यात आला. नवीन बाजाराधारित कॉर्पोरेट व्यवस्थादेखील फूलप्रूफ नसल्याचे २००८च्या जागतिक मंदीने स्पष्ट झाले. जागतिकीकरणाचे विकास मॉडेल अपयशी ठरत आहे. पूर्वी उद्योग-व्यापारात सरकारी हस्तक्षेत कमीत-कमी करून लायसनराज संपुष्टात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र २००८च्या मंदीनंतर तत्कालिन डॉ. मनमोहन सिंग सरकार काळात पावणेतीन लाख कोटींचे पॅकेज उद्योगांना देण्यात आले. भांडवलशाहीत सरकारी हस्तक्षेप कमी करून बाजाराचा अदृश्य हात सर्वकाही बरोबर करतो, असे मानले जाते. हा बाजाराचा अदृश्य हात २००८च्या मंदीनंतर आणि २०२०च्या कोव्हीड लॉकाडऊनमध्येही दिसून आला नाही. ज्या अमेरिकन मॉडेलवर भाजप व संघ परिवाराला अंधविश्वास आहे, त्या अमेरिकेत अमेरिकन रिझव्र्ह फेडरलने बाजाराला सावरण्याकरिता दोन ट्रिलियन डॉलर्स आणि अमेरिकन सरकारने लोकांना जीवन जगण्याकरिता दोन ट्रिलियन डॉलर्सचे पॅकेज दिले. भारतातही मंदीच्या गाळात रूतलेल्या उद्योगांना बाहेर काढण्याकरिता २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले. कॉर्पोरेट भांडवलशाहीचे विकास मॉडेल २७ टक्के बेरोजगारी आणि संघटित क्षेत्रातील विकास दर उणे २३.९ टक्क्यावर  घेऊन गेले. या विकास मॉडेलने भारतातील तब्बल ४० कोटी लोकांची गरिबी वाढविल्याचा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला.

संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी देशाला केन्सप्रणित कल्याणकारी व्यवस्थेचे विकास मॉडेल दिले होते. त्या विकास मॉडेलवर आधारित आर्थिक सिद्धांतांना जागतिक दर्जाचे नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. तरीही त्या विकास मॉडेलची भारतात उपेक्षा केली जात आहे. डॉ. आंबेडकर आपल्या दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक भाषणात म्हणाले होते, ‘राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तरी अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवनमार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य,समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो’. येथे डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक लोकशाहीला महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. तर पुढे ते म्हणतात ‘आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींकडे गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोकं घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. गत ४० वर्षांत नवउदारवादी विकास मॉडेल देशात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचल्याचे दिसत नाही. उलट चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पायाभरणीत देशाने जे मॉडेल स्वपरिश्रमातून उभे केले होते, ते उद्धवस्त करण्यात येत आहे.

अमेरिकेने जापानवर अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर अमेरिकन शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्सटाईन यांनी आपल्या उर्जा सिद्धांतावर दु:ख व्यक्त केले होते. डिजिटल तंत्रज्ञानाबाबतही अशी वेळ आपल्यावर आली आहे काय ? खासगी जीवन हे सर्वांत महत्वाचे आहे. त्याला डिजिटल तंत्रज्ञानाने बेमालूमपणे संपविले जात आहे. या डिजिटल तंत्रज्ञानाने म. गांधी, डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या स्वातंत्र व समतेच्या मूल्यांना अप्रासंगिक बनविणे सुरू केले आहे. ५-६ वर्षांपासून ‘फॅसिझम’ अधिक ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे डिजिटल तंत्रज्ञान’ बरोबर ‘हिंदू इंडिया’ हे सूत्र प्रस्थापित करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांत सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीच्या दिशेने पावले टाकणे तर दूर, हिंदुत्ववादी सरकारने उलट प्रवास सुरू केला आहे. मजुरांचे कायदे गुंडाळण्यात आले. त्यावेळी कामगार न्यायालये बघ्यांच्या भूमिकेत गेले. दलित- आदिवासींच्या कल्याणकारी योजना गुंडाळण्यात आल्या किंवा निधी दुसरीकडे वळता करण्यात आला. आर्थिक आघाड्यांवरील सततच्या अपयशावर मात करण्याकरिता नोटबंदी, देशद्रोही, गाय हमारी माता, सीएए, टाळ्या-थाळ्या, रामायण-महाभारत मालिका, शिलान्यास यावर देश तरून जाईल, असा अजेंडा राबविण्यात आला. मात्र,   बहुसंख्यांक लोकांच्या मनातील जातीयवादी, धार्मिक व सांप्रदायिक भावनांना कितीही खतपाणी घातले, देशात हजारों राम मंदिरे बनविली तरीही संकट टळणार नाही. नोटबंदीने सुरू झालेल्या आर्थिक मंदीतून जीएसटीमुळे देश बाहेर पडू शकलेला नाही. कोरोनाने भारताच्या कथित पावणेतीन ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचे थडगे बांधणे सुरू केले. त्यानंतर सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करावाच लागला. तरीही अर्थव्यवस्था थडग्यातून बाहेर निघू शकलेली नाही. बेल्जियन अर्थतज्ज्ञ व भारतीय नागरिक जाँ ड्रेंझ यांनी ‘सेन्स अँड सॉलिडॅरिटी : झोलावाला ईकॉनॉमिक्स फॉर एव्हरीवन’ या पुस्तकात अर्थव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाचा पर्याय सुचविला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात मुक्त भांडवलावर अरिष्ट ओढवू नये, याकरिता बाजारात रुपया खेळविण्याकरिता नरेगासारख्या, जी योजना १९७२च्या दुष्काळात महाराष्ट्राने आणली, ती योजना देशपातळीवर लागू करण्यात आली. आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत ऑटोमेशनवर किमान समान उत्पन्नाचा उपचार सूचविला जात आहे. राहुल गांधी यांनी सूचविल्याप्रमाणे न्याय योजनेशिवाय पर्याय नाही. एसआयटी, बीएसएनएल, ओएनजीसी, रेल्वे विकून, ऑटोमेशनमुळे समाजात निर्माण होणारे अरिष्ट दूर होऊ शकत नाही. सरकारला हस्तक्षेप वाढवाच लागेल. अन्यथा मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे आधीच गोत्यात आलेली भांडवलशाही कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. बाजाराधारित नवउदारवादी कॉर्पोरेट विकास मॉडेलने तरूणांच्या हातात भिकेचा कटोरा दिला आहे. तर अर्थव्यवस्थेची अंत्ययात्रा निघाली आहे. हाच नवा ‘हिंदू इंडिया’ आहे.

(लेखक नागपूरस्थित वरिष्ठ पत्रकार असून ‘नवयान’ (लोकवाङमयगृह, मुंबई) व ‘दहशतवाद’ (सुगावा प्रकाशन, पुणे) या पुस्तकांचे लेखक आहेत.