पंतप्रधानांनी गृहमंत्री का बदलले पाहिजेत, आणि पंतप्रधान ते का करणार नाहीत?

साभार: साप्ताहिक साधना

– रामचंद्र गुहा

अमित शहा भारताचे गृहमंत्री होऊन अजून एक वर्षही झालेले नाही. इतक्या कमी काळामध्ये भारताच्या नाजूक सामाजिक रचनेला त्यांच्या वक्तव्यांनी आणि वर्तणुकीने प्रचंड नुकसान झालेले आहे. आणि आता या वागणुकीची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली जात असल्यानेच नवीन गृहमंत्री नेमण्याची मागणी या सामाजमाध्यामांवर जोर धरू लागली आहे, शिवाय काही विरोधी पक्षातील नेतेही अशी मागणी करू लागले आहेत. पंतप्रधानांपर्यंत हे नक्की पोचत असेल. पण ते स्वतःची जबाबदारी ओळखून, न्यायासाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी असा निर्णय घेतील वा घेऊ शकतील का यात शंका आहे!
………………………………………………………..

मे महिन्यामध्ये मोदी दुसऱ्यांदा निवडणुका जिंकले, त्यानंतर काही दिवसांतच मी एका उद्योजकाशी चर्चा करत होतो. माझ्या या उद्योजकमित्राने त्याचा व्यवसाय तंत्रज्ञानातील नवनवीन शोधांच्या जोरावर विकसित केला आहे. राजकारण्यांचे हात गरम करून नव्हे, त्यामुळे मी त्याचा फार आदर करतो. आणि तो त्याच्या वैयक्तिक वा सार्वजनिक जीवनामध्ये स्वतःचे सांप्रदायिक विशेषाधिकार वापरणे नेहमीच टाळत आलेला आहे. अशा या उद्योजक मित्राला त्यावेळच्या होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेविषयी काळजी वाटत होती.

भाजपचे निवडणुकीतील सलग दुसरे आणि पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांचे हे पहिले यश असल्यामुळे त्यांनी या विजयाचा मोठा गाजावाजा केला. इतकेच नव्हे तर, शहा आता फक्त पक्ष चालवण्यात समाधान मानणार नसल्याची जाणीव सर्वांना झाली होतीच. त्यामुळे श्रीयुत शहांना मंत्रिमंडळात जागा द्यावी लागणार यात शंका नव्हती; प्रश्न हा होता की, त्यांना कुठले मंत्रिपद दिले जाईल.

प्रारंभी अमित शहांना अर्थखाते दिले जाणार अशी अफवा होती. त्याची माझ्या उद्योजक मित्राला चिंता लागून राहिली होती. कारण तज्ज्ञ व्यक्ती आणि तज्ज्ञांनी दिलेल्या मतांचे भाजपच्या पक्षाध्यक्षाला वावडे आहे, हे त्याला ठावूक होते. आधीच अर्थव्यवस्था संकटात आहे, गुंतवणुकीचा दर घसरलेला आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे. अशा परिस्थितीत एका मग्रूर आणि लहरी माणसाच्या हाती अर्थखाते जाईल, या विचाराने माझा मित्र आणि त्याच्यासारखेच त्याचे इतर उद्योजक मित्र चिंताक्रांत झाले होते.

प्रत्यक्षात अमित शहांना गृहखाते देण्यात आले, हे ऐकताच उद्योजक वर्गाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. अननुभवी असणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांची अर्थमंत्री म्हणून झालेली नेमणूक त्यांना तुलनेने स्वागतार्ह वाटली. कारण त्यांच्यापेक्षाही कोणी तरी अधिक वाईट अर्थमंत्री होईल, अशी त्यांना भीती वाटून गेली होती.

माझे तर सांगायचे तर- मुळात अमित शहांचा मंत्रिमंडळातील प्रवेश हीच गोष्ट मला गंभीर चिंतेची वाटत होती. श्रीयुत शहांकडे पक्षासाठी पैसे जमवण्याचे कौशल्य नक्कीच आहे, दुसऱ्या पक्षातील लोकांना फोडण्याची हातोटीदेखील आहे, जाट व जाटेतरांना किंवा यादव आणि यादवेतरांना एकमेकांपासून तोडण्याचे कसबही त्यांच्याकडे आहे. पण एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय निवडणुका जिंकण्याचे कौशल्य आहे, म्हणजे तो प्रभावी आणि सक्षम केंद्रीय मंत्री होऊ शकेल असे नाही. त्याही पलीकडे जाऊन पाहिले तर श्रीयुत शहांचे राजकारण अल्पसंख्याकविरोधी राहिलेले आहे. या परिस्थितीत शहांसारखी व्यक्ती गृहमंत्री म्हणून कसा विश्वास कमावू शकेल?

अमित शहा हे अर्थमंत्री म्हणून वाईट ठरले असते का (माझ्या उद्योजक मित्राला जी भीती वाटत होती त्याप्रमाणे) हा तर्काचा मुद्दा ठरतो. पण ते विनाशकारी गृहमंत्री आहेत, हे उघड आहे. श्रीयुत शहांनी बडेजावपणा करत मुलभूत आणि मुळात अनावश्यक असे दोन कायदेविषयक बदल संसदेत आणले. पहिले- जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्दबातल केले. त्यामुळे जगभरात भारताची पत ढासळली. दुसरे- नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत केला, त्यामुळे भारतीय समाजाचेच विभाजन आणि ध्रुवीकरणही झाले.

कलम 370 रद्दबातल करताना काश्मीर खोऱ्यातला आतंकवाद संपवण्यासाठी हे करत आहोत, हे कारण पुढे केले गेले. मात्र भाजपचा इतिहास माहिती असणारा कुणीही या भ्रामक कारणाला भुलणार नाही. उलट हा कायदा भारतातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य नष्ट करण्यासाठी आणला आहे हे तो सहज ओळखेल. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणताना आपल्या शेजारी राष्ट्रांतील पीडित अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्याचे कारण पुढे करण्यात आले. पण या कायद्याचा गाभा मुस्लिमविरोधी आहे हे त्यातील तरतुदींच्या भाषेवरून लक्षात येतेच. ‘मुस्लिमबहुल देशातच फक्त धार्मिक छळ होऊ शकतो’ असे त्या कायद्यात गृहीत धरण्यात आले आहे, आणि आश्रित म्हणून मुस्लिम सोडून सर्व धर्मीयांचे भारतात स्वागत असल्याचे सांगितले गेले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांची देशव्यापी नोंदणी होणार या गृहमंत्र्याच्या सततच्या निग्रही वक्तव्याने अनेक भारतीय मुस्लिमांना आपण धोक्यात आणि असुरक्षित आहोत असे वाटू लागले आहे. पण गृहमंत्र्यांचा आणि पंतप्रधानांचा अंदाज कुठे चुकला- तर या अनैतिक व अविवेकी कायद्याला शरणागती व शांततेतून प्रतिसाद मिळेल असे त्यांना वाटले. इतक्या वेगवेगळ्या स्तरातून आणि हजारो मुस्लिमेतरांकडून त्याला इतका जोरदार विरोध होईल, ही शक्यता त्यांनी गृहीतच धरली नसावी.

सरकारच्या काश्मीरमधील वर्तनामुळे सातासमुद्रापार भारताची आधीच बदनामी झालेली आहे. त्यातच नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे, त्यामुळे भारताची बहुलतावादी लोकशाही अशी प्रतिमा निर्माण होऊन नाचक्की होत आहे. या नवीन कायद्याने देशांतर्गत केंद्र आणि राज्य तसेच विविध धार्मिक जमाती यांच्यामध्ये संशय आणि मतभेदाचे वातावरण निर्माण केले आहे. हे सरकार अधिक खुल्या मनाचे असते आणि वैचारिक दृष्ट्या कट्टर नसते, तर त्यांनी या कायद्याचा पुनर्विचार केला असता. विशेषतः या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या आणि देशभर पसरलेल्या आंदोलनाच्या लोकप्रियतेनंतर तरी. पण सरकारने तसे केले नाही, कायदा मागे घ्यायचा सोडून त्यांनी कोडगेपणा स्वीकारला.

पंतप्रधानांनी हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे अमान्य केलेले आहे (कायद्यामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख असतानाही), आणि CAA चा NRC शी काही संबंध असल्याचेदेखील त्यांनी पुढे नाकारले आहे (गृहमंत्र्यानी सातत्याने संबंध असल्याचे स्पष्ट सांगितलेले असतानाही).

खरे तर 2019 च्या शेवटच्या आठवड्यातच, CAA हे देशपातळीवर किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारसाठी अवघड जागेचे दुखणे झालेले आहे हे स्पष्ट झालेले होते. आधुनिक भारताच्या इतिहासाची खोल समज असणाऱ्या एका अभ्यासू प्रशासकीय सेवकाशी याविषयी माझी चर्चा झाली. त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नात्यामध्ये व नेहरू आणि कृष्ण मेनन यांच्या नात्यामध्ये एक वैचित्र्यपूर्ण साम्य दाखवून दिले. नेहरू आणि मेनन विचारधारेने आणि एकमेकांविषयीच्या आपुलकीने बांधले गेलेले होते. Both were democratic socialists with an innate suspicion of the United States. दोघांचा स्वभाव लोकशाही समाजवादी होता, तरीही ते दोघेही अमेरिकेच्या बाबतीत नेहमी साशंक राहिले. विशेष उल्लेखनीयरीत्या कृष्ण मेनन यांनी नेहरूंना त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये संकटकाळी मदत केलेली होती, अक्षरशः त्यांचा एजंट असल्याप्रमाणे काम केले होते, त्यांची पुस्तके प्रकाशित होण्याची व्यवस्था केली होती आणि 1930 मध्ये युरोपात त्यांच्या भाषणांचे दौरे आखलेले होते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कृष्ण मेनन भारताचे उच्चायुक्त म्हणून ब्रिटनमध्ये काम करत होते आणि नंतर फिरस्त्या राजदूताप्रमाणे बाहेरील देशात भारताचे प्रतिनिधीत्व करत होते (विशेषतः युनायटेड नेशन्समध्ये). या भूमिका मेनन अगदी प्रभावीपणे निभावत होते, पण नेहरूंनी त्यांना सरळ मंत्रिमंडळामध्ये आणले आणि संरक्षण मंत्री हे महत्त्वाचे पद दिले. 1959 मध्ये कृष्ण मेनन आणि सैन्याचे प्रमुख (आदरणीय जनरल के.एस. थिमय्या) यांच्यामध्ये जाहीर वाद झाले; त्याच वर्षी चीनने भारतीय सीमेवर हल्ला केला. (इतर अनेक कारणांसोबत) मेनन यांचा चंचल स्वभाव आणि पाश्चिमात्य देशांकडून शस्त्रपुरवठा घेण्यास त्यांचा असलेला विरोध पाहता संरक्षणमंत्री म्हणून या हल्ल्याची जबाबदारी त्यांचीच होती हे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांना त्या वर्षी म्हणजे 1959 मध्येच मंत्रिमंडळातून काढायला हवे होते. पण नेहरूंप्रती असणाऱ्या त्यांच्या वैयक्तिक निष्ठेमुळे नेहरूंनी अंधपणे त्यांना 1962 पर्यंत सेवेत ठेवले.

शेवटी अपुऱ्या शस्त्रांसहित लढणाऱ्या भारतीय सैन्यांचा अपमानकारकरीत्या चीनच्या सैन्याकडून पराभव झाला आणि या घटनेने कृष्ण मेनन यांना राजीनामा द्यायला भाग पडले. तर, डिसेंबरमध्ये त्या अभ्यासू प्रशासकीय सेवकाशी चर्चा करताना त्याने मला विचारले की, ‘जसे कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरूंसाठी होते तसे अमित शहा 9 साठी आहेत असे म्हणता येईल का?’. मी उत्तर दिले की, ‘यांचे नाते त्याहूनही अधिक घट्ट वाटते. मागील काही महिन्यातील घटना पाहता पंतप्रधानांनी गृहमंत्रीपदी नवी व्यक्ती आणायला हवी होती. परंतु नेहरू आणि कृष्ण मेनन यांच्यामध्ये जसे वैयक्तिक आणि वैचारिक नाते होते, त्याचप्रमाणे या दोघांमध्ये असणाऱ्या घट्ट नात्यामुळे हे होऊ शकले नाही.

ही चर्चा होऊन दोन महिने उलटले. यादरम्यानच्या काळात श्रीयुत शहांनी दिल्ली निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरण घडवणारा प्रचार केला. त्यांच्या अधिकारात येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील विद्यापीठांची तोडफोड केली आणि यावर त्यांनी काही केले नाही. आत्ताच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर आले असतानाही भाजपमधील राजकारण्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे राजधानीचे काही भाग जळत होते तरी गृहमंत्री बघत बसले.

अमित शहा भारताचे गृहमंत्री होऊन अजून एक वर्षही झालेले नाही. इतक्या कमी काळामध्ये भारताच्या नाजूक सामाजिक रचनेला त्यांच्या वक्तव्यांनी आणि वर्तणुकीने प्रचंड नुकसान झालेले आहे. आणि आता या वागणुकीची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली जात असल्यानेच नवीन गृहमंत्री नेमण्याची मागणी सामाजमाध्यामांवर जोर धरू लागली आहे; शिवाय काही विरोधी पक्षातील नेतेही अशी मागणी करू लागले आहेत. पंतप्रधानांपर्यंत हे नक्की पोचत असेल. पण ते स्वतःची जबाबदारी ओळखून, न्यायासाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी असा काही निर्णय घेतील वा घेऊ शकतील का यात शंका आहे!

(लेखक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे इतिहासकार व अभ्यासक आहेत)

( अनुवाद : मृद्‌गंधा दीक्षित, पुणे )