-प्रवीण बर्दापूरकर
गुजरात राज्यातील सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्याने बदनामीच्या फौजदारी खटल्यात दोषी ठरवल्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द ( कायदेशीर भाषेत disqualified-अपात्र ) करण्याची भारतीय जनता पक्षाची कृती हे कमालीचं खुजं राजकारण आहे , देशभर काढलेल्या पदयात्रेनंतर जनाधार वाढलेल्या राहुल गांधी यांना दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अख्खा भारतीय जनता पक्ष घाबरतोच असाच संदेश या कृतीतून जगात गेला आहे .
मुळात सुरत ( इथे गुजरात कनेक्शन लक्षात घ्यायला हवं ! ) न्यायालयानं जी शिक्षा राहुल गांधी यांना ठोठावली त्या शिक्षेला त्याच न्यायालयानं उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची स्थगिती दिली आहे , शिवाय जामीनही मंजूर केला आहे . म्हणजे ही शिक्षा सध्या प्रलंबनाच्या अवस्थेत आहे . राहुल गांधी यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात अपील केलं नाही किंवा अपील केलं तर त्या अपिलाचा निर्णय लागून ते अपील फेटाळलं गेलं तरच ती शिक्षा कन्फर्म होईल ; जी शिक्षाच अजून कन्फर्म नाही त्या शिक्षेच्या अनुषंगानं दुसरी परिणामस्वरुप कारवाई म्हणजे ; राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची कृती कायदेशीर आणि म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत कधीच समर्थनीय ठरुच शकत नाही .
या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ज्या तिघांची ( नीरव मोदी , ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदी ) कथित बदनामी राहुल गांधी यांनी भाषणात केली असा दावा केला जातो त्यापैकी एकानंही त्यांच्या बदनामीची तक्रार केलेली नाही . शिवाय राहुल गांधी यांचं ते कथित बदनामीकारक वक्तव्य कर्नाटकातल्या कोलार येथे केलेलं होतं ; सुरतला नाही म्हणजे , त्या कथित अब्रुनुकसानीची कृती सुरतच्या हद्दीत घडलेली नव्हती म्हणून हा खटला सुरतच्या न्यायालयानं चालवावा किंवा नाही हा एक वादाचा मुद्दा होता . आणखी एक मुद्दा म्हणजे या खटल्यात bench hunting ( म्हणजे न्यायाधीशपदी ‘योग्य व्यक्ती’ येण्याची वाट बघितली जाणं ) घडलेलं होतं अशी चर्चा रंगलेली आहेच . न्यायालयाच्या निष्पक्ष न्यायावर संशयाचे एवढे गडद ढग दाटून आलेले असतांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणं सर्वार्थानं उचित ठरलं असतं पण , ते घडलेलं नाही . अशा स्थितीत सभागृहात बहुमत असल्यानं आपण घेऊ तो निर्णय रेटून नेऊ अशा दडपशाहीच्या वृत्तीनं भारतीय जनता पक्षाकडून राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणलं गेलं आहे , असंच म्हणण्यास प्रत्यवाय उरत नाही . हे केवळ खुजंच नाही तर सुडाचंही राजकारण आहे . आणीबाणीनंतर श्रीमती इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्या संदर्भात ज्या चुका मोराराजी देसाई पंतप्रधान असतांना जनता पक्षानं केल्या आणि जनमाणसांतल्या आधाराचा त्यांचा पाय आणखी खोलातच जात राहिला त्यांचं स्मरण या निमित्तानं होणं अपरिहार्य आहे .
पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी आणीबाणी लादणं ही श्रीमती इंदिरा गांधी यांची चूकच होती . ( सहाकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता असं सांगितलं गेलं असलं तरी या चुकीच जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांचीच मानायला पाहिजे . ) आणीबाणीच्या काळात घडलेल्या दडपशाहीच्या अनेक कृतींमुळे काँग्रेसच्या पापाचा घडा भरला आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदारांनी त्यांची फार मोठी शिक्षा समस्त काँग्रेसजनांना दिली ; त्यातून श्रीमती इंदिरा गांधी याही सुटल्या नव्हत्या . मात्र, जनता पक्षाच्या राजवटीत लोकशाहीचे संकेत आणि कायद्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडून केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं श्रीमती इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचा छळ करण्यात आला . अतिशय फुटकळ आरोप लावून देशाच्या माजी पंतप्रधानन असलेल्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांना ३ ऑक्टोबर १९७७ ला अटक करण्यात आली ( ते लोकशाहीवर लागलेलं लांछनच आहे . ) पण , लावलेला तो आरोप न्यायालयानं दुसऱ्याच दिवशी रद्दबातल ठरवला होता ! पुन्हा डिसेंबर १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांना अटक करण्यात आली . उच्च कोटीचा नीचपणा म्हणजे , त्यांच्या घरचे फोन्सचे कनेक्शन कापण्यात आले . संजय गांधी यांना तर किमान सहा वेळा अटक करण्यात आली आणि पण , ती प्रत्येक कृती कायद्याच्या कसोटीवर टिकली नाही . या सर्व कृती सुडाच्या होत्या आणि लोकांना त्या पसंत पडल्या नव्हत्या . त्या प्रत्येक कृतीतून जनता पक्षाचा पाय आणखी खोलात बुडत गेला आणि त्यामुळे लोकशाहीचा संकोच होत गेला ; लोकशाहीचा गळा घोटला गेला , अशी भावना जनमानसात पसरत गेली . त्या ( आणि अंतर्गत लाथाळ्या )मुळे पुढच्या निवडणुकीत भारतीय मतदारांनी काँग्रेसला पुन्हा कौल दिला होता.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर , संसदेत विरोधकांना बोलू न दिलं जाणं , विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरं न मिळणं , अन्य पक्षात फूट पाडणं , धर्मांध राजकारणाला प्रोत्साहन देणं आणि हे कमी की काय म्हणून आता राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करणं हे कांही महान भारतीय लोकशाही परंपरेचं जतन करणारं नाही तर संकोच करणारं आहे ; लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावल्यासारखं आहे . भारतीय जनता पक्षाचं हे खुजं राजकारण आहे , सुडाचं राजकारण आहे आणि त्यामुळे भाजपचा बुडत्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे . सुज्ञ भारतीय मतदार या खुज्या , सूडाच्या राजकारणाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत
शेवटी- अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचं नाव लावण्याचा अधिकार या पक्षानं आता पूर्णपणे गमावला आहे .
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.
