वैचारिक बराकीकरण हे शिक्षण क्षेत्रासमोरील मोठं आव्हान – डॉ. प्रज्ञा दया पवार

विरार येथे नुकत्याच पार पडलेल्या नवव्या राज्यव्यापी शिक्षक साहित्य संमेलानाच्या अध्यक्ष नामवंत कवयित्री डॉ. प्रज्ञा दया पवार यांचे हे अध्यक्षीय भाषण. आज देशात जे काही सुरु आहे त्यावर अतिशय परखड भाष्य करणारं हे भाषण प्रत्येक शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी व शिक्षण व साहित्य क्षेत्रातील प्रत्येकाने आवर्जून वाचावं असं आहे .

…………………………………………………………….. 

नमस्कार !

ऐतिहासिक आणि समृद्ध असा सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या  विरार नगरीत आयोजित केलेल्या नवव्या शिक्षक साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद देऊन माझा सन्मान केल्याबद्दल सतत संघर्षाच्या वाटेने चालणारे साथी माननीय आमदार कपिल पाटील यांचे तसेच शिक्षक भारतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्‍यांचे आणि माझ्या कवयित्री मैत्रिणीचे – नीरजाचे मनापासून आभार मानते. विचारमंचावर उपस्थित असलेले या संमेलनाचे उद्घाटक, अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष व प्रदीर्घ काळापासूनचे माझे ज्येष्ठ सुहृद असलेले आदरणीय फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, स्वागताध्यक्ष सन्माननीय क्षितिज ठाकूर, समारोपाच्या सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषविणारे  सन्माननीय खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष व माजी संमेलनाध्यक्ष सन्माननीय श्री. जयवंत पाटील आणि इथे जमलेले आपण सर्व शिक्षकगण तसेच वसई-विरारवासीय साहित्यप्रेमी नागरिक, बंधू-भगिनींनो,

 

एक व्यक्तिगत पण गंमतीशीर बाब सांगून माझ्या आजच्या भाषणाची सुरुवात करणार आहे. माझ्या लेखकीय कारकिर्दीमध्ये ज्या पहिल्या साहित्य संमेलनाची मी अध्यक्ष झाले ते होतं विद्यार्थी साहित्य संमेलन. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई आणि रुईया महाविद्यालय, माटुंगा यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेलं. साल होतं २०१२. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून जी अनेक प्रकारची संमेलने आयोजित केली जातात त्यातील हे एक संमेलन. ते नववं विद्यार्थी साहित्य संमेलन होतं. आज २०१९मध्ये मी शिक्षक साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलत आहे. आणि हेही नववं संमेलन आहे. पहिला, दुसरा अगदी तिसराही क्रमांक अभिमानानं सांगता-मिरवता येत असतो. पण या नवव्या क्रमांकाचं काय करायचं हे मला समजेनासं झालं आहे. ते असं माझ्या मानगुटीवर बसलं आहे की ज्याचं नाव ते. खरं तर कपिल पाटील सर आणि नीरजाच याबाबत काही अधिकचं सांगू शकतील! २०१२ ते २०१९ या सात वर्षात मी आणखीही काही संमेलनांची अध्यक्ष झाले. त्यातली काही संमेलनं अशी होती – पाटणचं विभागीय साहित्य संमेलन, अस्मितादर्श साहित्य संमेलन, कोकण मराठी साहित्य परिषदेचं विभागीय साहित्य संमेलन आणि गुणीजन साहित्य संमेलन. औरंगाबादला झालेलं हे गुणीजन साहित्य संमेलनही नववंच होतं. आता तुम्हीच बघा!

 

मांजरीला एकंदरीत नऊ आयुष्यं असतात असं जगातील अनेक देशात मानलं जातं. त्यातली पहिली तीन आयुष्य त्या खेळतात, पुढच्या तीन आयुष्यात त्या भरकटतात म्हणजे अधून-मधून गायब होत राहतात आणि शेवटच्या तीन आयुष्यात त्या स्थिर राहतात. सर्व संमेलन आयोजकांना स्थिर संमेलनाध्यक्षाची अपेक्षा असावी. त्यामुळेच नवव्या म्हणजे स्थिरावलेल्या आयुष्याच्या काळात माझा विचार होत असावा!

शिक्षक साहित्य संमेलनात ही नऊ आकड्याची गोष्ट सांगून मी सुरुवात करते आहे कारण तुम्ही सगळे शिक्षक आहात, साहित्याचे निर्माते आहात, वाचक आहात आणि मुळात म्हणजे साहित्यप्रेमी आहात. खरं तर तुम्ही जाणते आहात. मी प्राध्यापिका आहे आणि कवयित्री – लेखिका आहे. म्हणजे एका अर्थाने  जाणतीच म्हणायला हवं. एका जाणतीने बाकी जाणत्यांसमोर बोलणं हा तसा बाका प्रसंगच म्हणायला हवा. आपण विद्यार्थ्यांसमोर सातत्याने बोलत असतो. तो आपल्या पेशाचा भाग आहे. आपण माहिती देत असतो, अन्वयार्थ लावत असतो, विश्लेषण करत असतो, तार्किकता उलगडून सांगत असतो, आचार-विचारांची ओळख करून देत असतो. म्हणजे शिक्षक हा सातत्याने देणारा असतो. तुम्ही देत आलेला आहात, मीही देत आलेली आहे. पण यात कळत- नकळत एक गोष्ट बऱ्‍याचदा बाजूला राहून जाते. ती असते घेण्याची गोष्ट. कुठलीही चांगली शिक्षणप्रक्रिया ही देवाण-घेवाणीची असते, असायला हवी. पण आपला भर देण्यावर असतो. ते साहजिकही आहे. शिक्षण देण्याचंच वेतन आपण घेत असतो. पण ही आपली मर्यादा आहे याचं भान तरी आपण बाळगायला नको का? भानच नसेल तर बदलाची काहीच संभाव्यता शिल्लक राहणार नाही. आपण पाट्या टाकणारे शिक्षक खचितच नाही. साहित्याची आपली ओढ आपल्याला पाट्या टाकण्यापासून दूर नेणारी आहे. विद्यार्थ्यांना कोऱ्‍या पाट्या समजून शिक्षकांनी पाट्या टाकत राहणं आणि विद्यार्थ्यांनी पट्टीच्या भीतीने घोकंपट्टी करून परीक्षेत पट्टीचं यश प्राप्त करणं ही खरं तर शिक्षणाची नियोजनबद्ध केलेली हत्याच म्हटली पाहिजे. तेव्हा हा गुन्हा आपल्या हातून होणार नाही आणि देवाण-घेवाणीच्या या सहसर्जक शिक्षणप्रक्रियेला हातभार लावण्यासाठी आपण अधिकचे काही करू अशी आपली नीती असायला हवी.

मी ठाणे येथील सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयात गेली तीस वर्षे प्राध्यापकी करते आहे. या महाविद्यालयात प्रवेश घेणारा वर्ग हा बव्हंशी निम्न आर्थिक स्तरातला आहे. अजूनही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. ज्यांच्या घरात वर्तमानपत्रही येत नाही, घरात औपचारिक शिक्षणाची कसलीच परंपरा नाही, अक्षरशः एकही पुस्तक नाही, ज्यांचे पालक हे कष्टकरी आहेत, त्यांना शिकवणं आणि तेही साहित्यासारखा एकरेषीय नसलेला, गुंतागुंतीचा विषय शिकवणं हे अवघड काम आहे असं मला जाणवत आलंय. बसच्या तिकिटापुरतेही पैसे नसलेली ही माझी मुलं जवळपास तास -दीड तासांचं अंतर चालून आलेली असतात. सकाळचं सातचं पहिलं लेक्चर गाठण्यासाठी त्यांना किती यातायात करावी लागत असेल?

 

एकदा वर्गात सकाळच्या वेळीच झोपाळलेल्या विद्यार्थ्याला मी विचारलं, झोप पूर्ण झाली नाही का तुझी रात्री नीट? चहा घेतलास ना? तर त्याने आणि त्याच्या पाठोपाठ इतर मुलांनी जी उत्तरं दिली त्याने मी हबकून गेले. घरातून निघताना ही मुलं काही न खातापिता निघतात. कॅन्टिनमध्ये जाऊन खाण्याइतकेही पैसे नसतात त्यांच्या खिशात. म्हणजे सकाळी साडेपाच-सहा वाजल्यापासून ते दुपारी घरी जाईस्तोवर त्यांच्या पोटात अन्नाचा कणही गेलेला नसतो.

 

अशा रिकामी पोटं असलेल्या माझ्या विद्यार्थ्यांना मी साहित्यव्यवहार, समीक्षासिद्धांत, साहित्यशास्त्र शिकवत असते. अत्यंत अपराधी भावनेने. माझे विद्यार्थी हे एक स्वतंत्र प्रकरणच आहे. प्राध्यापकी पेशात मी माझ्या विद्यार्थांना काय दिलं, कितपत दिलं याचा लेखाजोखा ते मांडतीलच. कधी कागदावर कधी मनातल्या मनात. पण मला मात्र या पेशानं भरभरून आनंदच दिला. अनेक जणांशी मी जोडले गेले. त्यांच्या प्रेमसंबंधापासून ते त्यांच्या घरातल्या अडीअडचणीपर्यंत अनेक बारीकसारीक गोष्टी त्यांनी शेअर केल्या. मी त्यांच्यासाठी काय काय केलं, किती करू शकले -चौकटीच्या आत राहून- प्रसंगी मोडून, ते सांगत बसत नाही. पण दरवर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्‍या तरुणाईच्या सळसळत्या उत्साहाने मला नेहमीच पाट्या टाकण्यापासून रोखलं.

 

एकदा विजया मेहता म्हणाल्या होत्या टिव्हीवर बोलताना, रंगमंचावरचा रिकामा अवकाश हा अत्यंत ज्वलंत असतो. त्याचं तुम्ही काय करता हे महत्त्वाचं. हे तर खरंच! पण मला वाटतं तेवढंच कशाला, प्रत्येक वर्ग हादेखील तितकाच ज्वलंत रंगमंच असतो. ज्वलंत आणि स्फोटक. वर्गातली १००-१५० मुलं-मुली चेहऱ्यावर अपार उत्सुकता घेऊन तुमच्यासमोर बसलेले असतात. लुकलुकत्या डोळ्यांनी तुम्हाला न्याहाळत. तुमच्यातलं पाणी जोखत. आणि डायसवर साक्षात आपण शिक्षक! चार भिंतीतल्या वर्गात चार भिंतीबाहेरचं सगळं सामावून घेत. विद्याशाखीय शिस्त न सोडता शिकवणारे प्राध्यापक – प्राध्यापिका हे जातिवंत अभिनेते- अभिनेत्रीच असतात माझ्या मते. वर्ग नावाचा रिकामा रंगावकाश भरून आणि भारून टाकणारे. चांगले विद्यार्थी त्यांच्या खांद्यावर बसून त्या रंगावकाशाची मोडतोड करत असतात. नवे रंग भरण्यासाठी. खरं तर मोडतोड करणं आणि नवे रंग भरणं हेच विद्यार्थ्यांचं मूळचं, नैसर्गिक काम म्हटलं पाहिजे. त्यांनी ते कोणत्याही दबावाशिवाय करणं हीच शिक्षणाच्या यशाची पहिली पायरी आहे.

 

पण इथेच आता एक आत्यंतिक अवघड प्रश्न विचारते. हे यश पदरात पडेल अशी नीती आपण अनुसरू शकतो का? दुसऱ्‍या शब्दांत सांगायचं तर शिक्षकाने अशी नीती अनुसरण्यासाठी ती शिक्षक व्यक्ती मुक्त असते का? याला माझं उत्तर अर्थातच नाही असं आहे. शिक्षकांनी असं करावं, तसं करू नये ; आदर्श सांगावेत, आदर्श घालून द्यावेत ; ते पुढची पिढी घडवत असतात वगैरे वगैरे विधानं ऐकायला गोड पण माफ करा मला, भंपकपणाशिवाय त्याला दुसरा शब्द वापरता येणार नाही अशी वाक्यं आपण सतत वाचत- ऐकत आलेलो असतो. अलीकडच्या काळात शैक्षणिक धोरण मसुद्यांमध्ये अशा शब्दांची नि वाक्यांची तर खैरातच असते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९च्या मसुद्यातील एक विधान आपण पाहू. शालेय शिक्षणासाठी अभिनव अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना या मुद्द्याअंतर्गत आलेलं एक विधान तुमच्यासमोर ठेवते.

 

‘घोकंपट्टीद्वारे करण्यात येणारे अध्ययन कमी करून त्याऐवजी सर्वांगीण विकास आणि शोधक विचारक्षमता, सर्जनशीलता, शास्त्रीय मनन, सुसंवाद, परस्परसहकार्य, बहुभाषिकता, समस्या निवारण, नीतितत्त्वे, सामाजिक बांधिलकी व अंकीय साक्षरता अशा २१व्या शतकातील अभिनव कौशल्यांवर आधारित अध्ययनाला चालना देण्यासाठी सन २०२२पर्यंत अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे.’

असं शिक्षण प्रत्यक्षात अवतरलं तर मग बहारच येईल अगदी. पण आपला ना इतिहास तसा आहे, ना वर्तमान. त्याचं कारण ही नीती प्रत्यक्षात येण्यासाठी जे निरोगी, मुक्त आणि समतावादी, न्याय्य, सहिष्णु वातावरण आपल्या भोवतालात हवं असतं तसं ते असतं का? जसा भोवताल तसा वर्ग, आणि जसा वर्ग तसं शिक्षण. देश स्वतंत्र झाला त्याला आता पाऊणशे वर्ष होत आली. वरील सर्व मूल्यांचा सरनाम्यात ठळक उल्लेख असलेली राज्यघटना, भारतीय संविधान स्वीकारूनदेखील आता सत्तर वर्षे उलटून गेली. सुरुवातीची पन्नासेक वर्षे खाचखळग्यातून का होईना पण त्या दिशेने प्रवास सुरूही होता. पण नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला आलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणाने हा प्रवास खुंटू लागला. आणि आता तर एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्‍या दशकात आपण पुन्हा एकदा संविधानपूर्व वासाहतिक काळात जाणाऱ्‍या दिशेकडे आक्रमकतेने वळते झालेलो आहोत. माझा रोख नेमका कशाकडे आहे हे तुम्ही जाणताच. त्याच्या तपशीलात जाण्याची ही वेळ नाही. अर्थात एक उल्लेख आज आपल्याला टाळताच येणार नाही. तो आहे एनआरसीचा आणि नुकत्याच संसदेत संमत झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा. भारताचे नागरिकत्व हे धर्माच्या आधारे व्याखीत करणे ही पूर्णपणे राज्यघटनेच्या गाभ्याशी छेडछाड करणारी बाब आहे आणि तिचा विरोध सर्व पातळ्यांवर आपण करायला हवा. अल्पसंख्यांकच नव्हे, तर ज्यांचे शतकानुशतके शोषण झाले आहे – स्त्रिया, लहान मुले, तृतीय पंथीय व्यक्ती, अनुसूचित जाती -जमाती, आणि गरीब – हे सारे एनआरसीमधून वगळण्यासाठी खास भिंगाखाली असलेले गट बनलेले आपण पाहतो आहोत. त्या संदर्भात एक प्रतिज्ञा मी भाषणाच्या शेवटी स्वतः घेणार आहे आणि आपणही घ्यावी असे आवाहन करणार आहे. इथे मी याहून अधिक बोलणार नाही पण कळीचा मुद्दा असा की बहुसंख्याकांचा वरचष्मा आणि अल्पसंख्यांकांबद्दलच्या द्वेषाला, हिंसेला अधिमान्यता मिळत असण्याच्या काळात शिक्षणाची भूमिका कशी बदलत जाते ते आपल्याला पाहावेच लागेल.

उपरोल्लेखित शैक्षणिक धोरण मसुद्याविषयी मी फार बोलणार नाही. मी शिक्षणतज्ज्ञ नाही. कायदेतज्ज्ञ तर अजिबातच नाही. पण या मसुद्यामधील कायदे शिक्षणाशी संबंधित एक वाक्य मी उदाहरणादाखल वाचते. आधी इंग्रजीत आणि मग हिंदीत. ही दोन्ही विधानं शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील मसुद्यातून घेतलेली आहेत. आपण ती मराठीतही पाहणार आहोत. मराठी भाषांतर मीच केलं आहे. खरं तर मराठी भाषांतरेही दोन संभवतात पण आपण ते नंतर पाहू. तो काहीसा दुय्यम मुद्दा आहे.

“…In so doing, the law curriculum, has to fall back upon, the culture and traditions of people, the history of legal institutions, and victory of ‘Dharma’ over ‘Adharma’, writ large in Indian literature and mythology.”

“…ऐसा करते हुए कानूनी शिक्षा का पाठ्यक्रम लोगों की संस्कृती और परम्पराओं जिनमे भारतीय साहित्य और मिथकों के अन्दर शामिल भारतीय कानूनी संस्थानों का सन्दर्भ और अधर्म पर धर्म की विजय जैसे आज्ञापत्र शामिल है, पर विचार करने में पीछे हट जाता है।”

“…असे करताना, कायदे शिक्षणाचा अभ्यासक्रम लोकांच्या संस्कृतीकडे, परंपरांकडे तसेच विधिसंस्थांच्या इतिहासाकडे आणि भारतीय साहित्य व मिथकांमध्ये अतिशय सुस्पष्टपणे आढळणाऱ्‍या धर्माच्या अधर्मावरील विजयाकडेच वळवावा लागेल.”

 

‘धर्माचा अधर्मावरील विजय’ हा शब्दसमूह सध्याच्या काळात भयावहच मानावा लागेल. गेल्या पाच सहा वर्षात आपण देशभक्त आणि देशद्रोही या शब्दात समस्त भारतीयांची विभागणी केल्याचं पाहतो आहोत. कन्हैय्याकुमार ज्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा आहे त्या विद्यापीठातील तमाम विद्यार्थी देशद्रोही म्हणून देशभर कुप्रसिद्ध झालेले आहेत. अलीकडेच या विद्यार्थ्यांनी फीवाढीविरुद्ध केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनावर हल्ला चढवून  रक्तबंबाळ होईपर्यंत त्यांना मारहाण करणारे अनेक पोलीस या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही म्हणून संबोधत होते. शिवाय अरुंधती रॉय, रामचंद्र गुहा, मणी रत्नम, अपर्णा सेन यांच्यावरही या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झालेले आहेत, हे आपल्याला माहीत आहे. पण फारशी माहीत नसलेली गोष्ट ही आहे की, ओरिसामध्ये पोलीसांनी एकाच जिल्ह्यातील दहा हजाराहून अधिक आदिवासींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. या आदिवासींचा गुन्हा काय तर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूची५  मधील तरतुदी गावागावातून दगडी फलकावर प्रदर्शित केल्या! भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूची५ मध्ये आदिवासी विभागाच्या स्वायत्ततेसंबंधीचे जे नियम आहेत ते नियम आपापल्या गावात दर्शनी भागात लावण्याचा गुन्हा भारतामध्ये देशद्रोहाचा ठरतो ही एका ब्लॅक ह्यूमरची बाब ठरावी.

 

राष्ट्रद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी तयार केलेला कायदा होता आणि लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि अॅनी बेझंट यांच्या विरोधात तो वापरला होता. पण एकदा का ‘धर्माचा अधर्मावरील विजय’ ही उक्ती शासकीय दस्तावेजामध्ये आणि तीही शिक्षणविषयक नीतितत्त्वांमध्ये जाऊन बसत असेल तर मग डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी, आणि गौरी लंकेश  यांच्या धर्मद्रोही म्हणून हत्या घडवून आणणाऱ्‍या सनातन प्रभातचंच राज्य देशभरात आलं असं मानायला हरकत नाही.

 

आता राहिला चुकीच्या भाषांतराचा मुद्दा. फॉल बॅक अपॉनचं हिंदी भाषांतर केलं आहे – पिछे हट जाता है, म्हणजे या विधानाचं भाषांतर पुढीलप्रमाणं होतं,

“…असे करताना, कायदे शिक्षणाचा अभ्यासक्रम लोक संस्कृती आणि परंपरांचा, ज्यात भारतीय साहित्य आणि मिथकांमधे असणारा विधीसंस्थांच्या इतिहासाचा संदर्भ आणि धर्माच्या अधर्मावरील विजयासंबंधी आज्ञापत्र येते, विचार करण्यात कमी पडतो, मागे पडतो.”

हिंदुत्ववादी दृष्टीतून कायमच नेहरूवादी विचारांच्या आधुनिक शिक्षणामध्ये भारतीय (म्हणजे खरं तर सनातनी) विचारांना योग्य जागा नसल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे तोच आरोप भाषांतरकर्त्यांनी मनाशी बाळगून हे भाषांतर केलेलं आहे. म्हणजे चुकीचं भाषांतर करतानाही आपला हिंदुत्ववादी बाणा कायम ठेवलेला आहे!

 

सामाजिक न्यायाचा दूरवरही संबंध नसलेल्या या मसुद्यातील आणखी एकाच गोष्टीचा मी उल्लेख करणार आहे तो मराठी भाषेची शिक्षिका म्हणून. या मसुद्यात मराठी किंवा अन्य अनेक महत्त्वाच्या प्रादेशिक भाषांचा उल्लेखही येत नाही. पण संस्कृतचा मात्र जवळपास पंचवीस वेळा येतो. संस्कृत ही भारतातल्या कोणत्याच एका राज्याची वा एका समूहाची भाषा नसल्याने संस्कृतचं संवर्धन करण्याची जबाबदारी केंद्राने स्वतःकडे घेतलेली असून ८व्या अनुसूचीतील भाषांप्रमाणेच शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर ऐच्छिक विषय म्हणून संस्कृत असेल असा निर्णय घेतलेला आहे. संस्कृत ही महत्त्वाची आधुनिक भाषा ठरवून बहुतेक भारतीय भाषांचा ती मूलस्त्रोत असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेमध्ये संस्कृतने कळीची भूमिका बजावली असल्याचा खुलासा मसुद्यात करण्यात आलेला आहे. साहजिकच संस्कृतचं उपयोजन केवळ भाषा म्हणून नव्हे तर नीतिशास्त्रापासून ते अंकगणितापर्यंत करण्याचा निर्देश केलेला आहे. जाता जाता आणखी एक रोचक बाब सांगते. परंपरा हा शब्द या मसुद्यात ५०हून अधिक वेळा आणि बहुतेकदा अभिमानाच्या, गौरवाच्या भावनेने आलेला आहे. तर सामाजिक न्यायाचा उल्लेख जेमतेम चार वेळा आणि आरक्षण नीतीचा उल्लेख केवळ एकदा आणि तोही ते त्या विशिष्ट ठिकाणी लागू केले जाणार नाही, या संदर्भात आलेला आहे.

 

अशा सनातन परंपरेला नि वर्णश्रेष्ठत्वाला उचलून धरणारी शिक्षणव्यवस्था विसाव्या शतकात हिटलरने राबवली होती. आज तोच आपला आदर्श झाल्याचं दिसत आहे. साहजिकच आता विद्यार्थ्यांनी बुद्धिमान असण्याची गरज उरलेली नाही. गरज आहे ती मनाने कमकुवत असलेले पण शरीराने सशक्त असलेले नागरिक बनवण्याची. त्यामुळेच शाळा-शाळातून, महाविद्यालये नि विद्यापीठातून प्रश्न विचारणाऱ्‍या विद्यार्थ्यांना उर्मट, विद्रोही ठरवलं जात आहे. काश्मीरमधील शिक्षणव्यवस्था गेले चार महिने ठप्प झालेली आहे. पण उर्वरित भारताला त्याचं सोयरसुतक असल्याचं दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ वर आला आहेच. काही वर्षांपूर्वी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात ज्या असंवेदनशील, बेजबाबदार आणि आत्यंतिक मुजोर रीतीने रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येला बे-दखल करण्यात आलं, बनारस हिंदू विद्यापीठ असो की चेन्नई आय. आय. टी. असो, देशभरात विद्यार्थ्यांचे आवाज दडपून टाकण्याची गृह मंत्रालयाच्या वरदहस्ताखाली पोलीस यंत्रणांमध्ये स्पर्धाच सुरू झालेली आहे की काय असं वातावरण आहे. महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये मुक्त आणि स्वतंत्र विचार रुजणार नाही, असं वैचारिक बराकीकरण पद्धतशीरपणे सुरू आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठात रितसर निवड झालेल्या इस्लामधर्मीय प्राध्यापकास संस्कृत भाषा शिकवू दिली जाणार नाही यासाठी अभाविपने छेडलेलं यज्ञयागादी आंदोलन हा या बराकीकरणाचाच परिणाम आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात युद्धात वापरले गेलेले रणगाडे प्रदर्शित करणं ही बाबही सत्ताधाऱ्‍याचं हिटलर नीतीवरचं प्रेम प्रतीकात्मकरित्या दर्शवणारी आहे. अशा भोवतालात वावरत असताना शिक्षक म्हणून आपल्यावर किती मोठी जबाबदारी आहे याचं भान आपल्याला कायम बाळगावं लागेल.

 

शिक्षक हा कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये कळीचा घटक असतो. तो त्या व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असतो. इतकंच नाही तर ती व्यवस्था टिकवण्याची, घट्टपणे रुजवण्याची भूमिका त्याला पार पाडायची असते. त्यासाठीच त्याला त्या कामाचा भौतिक रूपात परतावा दिला जात असतो. उलटपक्षी विद्यार्थी वर्ग मात्र त्या चौकटीच्या बाहेर असतो. घर नावाची प्राथमिक चौकट अगदी लहान वयात ओलांडून बाहेरच्या जगात त्याने पाऊल ठेवलेले असते. त्यामुळे त्याच्याकडे शिक्षकासारखी घट्ट भूमिका  असत नाही, असू शकत नाही. उलट भारतासारख्या बहुविधतेचा प्रदीर्घ वारसा असलेल्या देशात अनेकविध प्रकारच्या भूमिका नि परिवेश घेऊन मुलीमुलं शिक्षणासाठी एकत्र आलेली असतात. संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदी मूल्यांची जोपासना होण्यासाठी योग्य अशी भूमी म्हणजे शाळा असते ती या विद्यार्थ्यांमुळेच. पण इथेच निव्वळ देण्यावर विश्वास असलेल्या शिक्षणपद्धतीचा अडसर असतो. हा अडसर पहाडासारखाच असतो. त्याचं आणखी एक कारण म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेतील अंगभूत विषमता.

 

शिक्षणव्यवस्थेतील विषमतेचा मुद्दा हा नवा नसला तरी आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेचं भविष्य कायमस्वरूपी बिघडवू शकणाऱ्‍या वर्तमानाचा तो मुद्दा आहे आणि दिवसेंदिवस विषमतेचं आकारमान वाढत आहे.

भारतीय समाज हा दीर्घ काळापासून विषमताग्रस्त समाज आहे हे आपण जाणतो. जात, वर्ग, लिंगभाव, भाषा, वर्ण, शारीरिक व्यंग अशा अनेकविध आधारांवर आपण विषमता जोपासलेली आहे. म्हणूनच ब्रिटिशांना देशाबाहेर काढल्यानंतर आपण स्वतःशी संविधानिक संकल्प केला होता तो समतादायी समाजाचा. हा संकल्प करण्याची ताकद आपल्याला ज्या आधुनिक शिक्षणाने मिळवून दिलेली होती ते शिक्षण मिळवून देण्यात ब्रिटिशांचा सिंहाचा वाटा होता. म्हणजेच एका अर्थाने आपण ब्रिटिशांच्या मदतीनेच त्यांची हकालपट्टी करू शकलो आहोत. पण ब्रिटिशांच्या जाण्याने विषमतेचा प्रश्न सुटला नाही. कारण विषमता जुनाट होती आणि सर्वस्तरीय होती . तीच शैक्षणिक क्षेत्रातही प्रतिबिंबित झाली. गेल्या सत्तर वर्षात विशेषतः शेवटच्या २५-३० वर्षात ती वेगाने वाढत गेली. भिन्न भिन्न प्रकारच्या शाळांमधून ही शैक्षणिक विषमता संस्थात्मक पातळीवर जोपासली जाताना दिसते. मी वानगीदाखल त्याचं एक उदाहरण देते.

 

विद्यमान शासकीय वर्गीकरणानुसार तीन प्रकारच्या शाळा असतात : १. शासकीय, २. बिगर शासकीय पण अनुदानित आणि ३. खाजगी. प्रत्यक्षात आज शुल्क, शिक्षणाचं माध्यम, शालांत परीक्षेचा प्रकार आणि व्यवस्थापकीय रचना या आधारावर लक्षणीय विभेदन असणाऱ्या ९ प्रकारच्या शाळा आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे —  १. आश्रमशाळा (आदिवासींसाठी), २. राज्यसंचालित शासकीय शाळा (नगरपालिका, महापालिका, आणि पंचायत स्तरावरील), ३. शासकीय अनुदान असलेल्या पण खाजगी व्यवस्थापन असणाऱ्या शाळा, ४. केंद्राचे अनुदान असणारी विशेष विद्यालये, जसे की, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, आणि सैनिकी शाळा, ५. अल्प शुल्क आणि शासकीय अभ्यासक्रम असणाऱ्‍या खाजगी शाळा, ६. महागड्या खाजगी शाळा (ज्यात पब्लिक स्कूलच्या साखळ्याही मोडतात), ७. धार्मिक शाळा (धार्मिक संस्था, ट्रस्ट  संचालित पाठशाळा, मदरसे), ८. स्वतंत्र अथवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर संस्थांच्या वतीने चालणाऱ्‍या वैकल्पिक शाळा आणि ९. आंतरराष्ट्रीय शाळा.

 

आता उघडचं असं दिसतंय की, या शाळांमधून भारतीय समाजातील जातवर्गव्यवस्था पद्धतशीरपणे जोपासली जाते. जगामध्ये अन्यत्र कुठेच इतकी बहुस्तरीय भेदभावात्मक रचना आढळणार नाही. शरमेची बाब अशी की, या ९ प्रकारांपैकी शासकीय शाळा या संख्येने मोठ्या (एकूण ७२ टक्के) असूनही याच शाळांमध्ये (तसंच आश्रमशाळांमध्येही) निधीची कमतरता आणि खराब व्यवस्थापन सार्वत्रिकपणे आढळून येते. या शाळांमध्ये समाजातील तळच्या जातीवर्गातील लहानगेच प्रवेश करत असतात हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मध्यमवर्गाने, उच्च  मध्यम वर्गाने आणि मध्यम जातींनी या शाळांकडे कधीच पाठ फिरवलेली आहे. साहजिकच या शाळांची स्थिती बदलण्याची शक्यता दुरापास्त झालेली आहे.

 

शालेय विषमतेचा आणखी एक निकष म्हणजे शिक्षणावरील दर माणशी खर्चातील फरक. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या २०१८च्या आकडेवारीच्या आधारे मी बोलते आहे. तळच्या ५ टक्के गरीबांचा शिक्षणावरील दर माणशी खर्च हा महिन्याला ग्रामीण भागात ७.५४ रु. आणि नागरी भागात १६.३२ रु. इतका असतो. तर शिखरस्थ ५ टक्के वर्गाचा दर माणशी खर्च हा महिन्याला ग्रामीण भागात २७७.५० रु. आणि शहरात ९०८.२२ रु. इतका आहे.  इतकी विषमता अंगी वागवणारी शिक्षणव्यवस्था ही जात्याच एक मोठी समस्या असते आणि म्हणूनच मी याबाबत फारशी आशादायी नाही.

अशा वेळी संविधानाला एकूणच शिक्षणव्यवस्थेत पायाभूत स्थान देणाऱ्‍या शिक्षक भारती किंवा समाजवादी अध्यापक सभा यांसारख्या संस्था-संघटनांचं काम आत्यंतिक कळीचं ठरतं. शिक्षक भारती ही एक विशिष्ट अशी भूमिका घेऊन  काम करणारी संस्था आहे.  जवळपास गेल्या दशकभराच्या कामातून शिक्षक भारतीने स्वतःचा असा एक ठसा उमटवला आहे. शिक्षकांचे, शिक्षणव्यवस्थेचे प्रश्न सातत्यानं उचलून धरणं, शिक्षकांच्या साहित्यप्रज्ञेचा शोध घेणं, त्यांचं अध्यापन, भाषा – साहित्य यासंदर्भातला आशय समृद्ध व्हावा या हेतूने ही संमेलनं आयोजित करणं हे काम खूप मोलाचं आहे. कोणतंही साहित्य संमेलन हा साहित्याचा उत्सव असतो. उत्सवाला विरोध असण्याचं कारण नाही, परंतु त्यासाठी तो उत्सव साहित्यविश्वाकडे डोळसपणे, चिकित्सकपणे पाहण्यास कारणीभूत ठरणारा असावा. जगभरातच शिक्षक साहित्यिकांची परंपरा मोठी आहे. अगदी सॉक्रेटिस, अॅरिस्टॉटलपासून ते पुढे अॅडम स्मिथ, जॉन रस्किन, जॉन ड्यूई, टोनी मॉरिसनपर्यंत तर भारतामध्ये महात्मा फुले, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून ते अगदी थेट शिक्षणव्यवस्थेला आपल्या दणकट सर्जनशील लेखनाचा विषय बनवणारे रंगनाथ पठारे, रमेश इंगळे उत्रादकर, अशोक कौतिक कोळी यांच्यापर्यंत असा हा अतिशय विस्तीर्ण पट आहे. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे रुढार्थाने दीर्घकालीन शिक्षक नसले तरी त्यांचं शिक्षणव्यवस्थेला अत्यंत पायाभूत असं योगदान आहे हे आपण जाणतोच.

 

हा सशक्त वारसा पुढे चालवणं ही सोपी गोष्ट नाही. आजच्या काळातील शिक्षकावर असणाऱ्या ताणाची मला कल्पना आहे. जरी मी प्राध्यापक असले तरी सहाव्या वेतन आयोगानंतर प्राध्यापक आणि शिक्षक यांच्यातील अंतर झपाट्याने कमी होत गेलं आहे. गेल्या ३० वर्षात प्राध्यापकाच्या कार्यस्थितीमध्ये झालेल्या परिवर्तनाची मी साक्षीदार आहे आणि फार तक्रार करत बसत नाही पण एक बदल तर नक्की झालेला आहे. आणि तो म्हणजे शिकवण्यापेक्षा अशैक्षणिक कामांचा पसारा वाढतच चालला आहे. मला कल्पना आहे की, हा मुद्दा आपल्या सगळ्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग असल्याने मला याहून अधिक वर्णन करून सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. पण या धबडग्यातही आपण लिहित असतो, कारण साहित्य ही जगण्याला लगटून येणारी बाब असते.

 

माझ्या दुसऱ्या ‘उत्कट जीवघेण्या धगीवर’ या कवितासंग्रहातल्या एक कवितेच्या निर्मितीप्रक्रियेचा उल्लेख करावासा वाटतो. ती कविता बहुधा माझ्या व्यक्तिगत अनुभवाचं कविता-रूप असावं असं वाटतंय. माझा मुलगा- प्रतीक त्याचं नाव. तो गणितात अक्षरशः अगणिती होता. म्हणजे गणित या विषयात तो जवळपास निरक्षर किंवा निरंक असल्यागत वर्तन करत असे. परिणामी त्याचं प्रोग्रेस कार्ड लाल शेऱ्‍यांनी भरलेलं असायचं. पण त्याचे बाकीचे विषय उत्तम होते. त्या लहानग्या वयातही त्याची चित्रातली प्रगल्भ रेष, रंग नि आकार जाणत्यांनी वाखाणले होते. पण ही अत्यंत क्रूर, निष्ठूर शिक्षणव्यवस्था चित्रांच्या साहाय्याने तो लावत असलेला, समजून घेत असलेल्या जगाचा अर्थ जाणत नव्हती. साहजिकच तो एलिनेटच झाला होता त्या वर्ग नावाच्या चार भिंतीत. त्याला तो चक्क तुरुंग वाटायचा. पण त्याने त्यातून जो मार्ग शोधला होता तो काय होता? तर तो कोवळा मुलगा मनातल्या मनात एका वेगळ्या मुक्तावकाशाची अर्थपूर्ण चित्र रंगवत बसायचा. ज्यात त्यालाच नव्हे तर कुणीच कुणाला हिणवणारं नव्हतं. माझा मुलगाच असल्याने मी याहून अधिक बोलत राहू शकतेच! पण त्या भावनेला आवर घालून ती कविताच मी तुमच्या पुढ्यात ठेवते.

 

कवितेचं शीर्षक आहे – चेहरा.

 

आशाआकांक्षांचं मोठं दफ्तर घेऊन

माझा मुलगा शाळेत जातो

क्रूस वाहून नेणाऱ्‍या तत्त्ववेत्त्यासारखं

तो बोलत असतो

 

अभावांच्या बागडणाऱ्‍या फुलपाखरांमागे तो खूप धावतो

ध्येय, संस्कार, करिअर

शब्दांच्या प्रचंड पसाऱ्‍यात 

तो थकून झोपतो

 

आयुष्याचा रस्ता लांबच लांब पसरलेला

कुणीतरी होण्याचा डमरू सतत वाजवला जातो…

पिसं झडून गेलेल्या

घायाळ पाखराला खाणाऱ्या

कावळ्यांचं चित्र तो पुन्हा पुन्हा काढतो

त्याचा चेहरा मला

पांडुरंग सांगवीकरसारखा का दिसतो?

 

‘सा विद्या विमुक्तये’ अशी विद्येची अर्थात शिक्षणाची व्याख्या आहे. आणि ती खरोखरच अत्यंत अर्थपूर्ण आणि सुंदर आहे! परंतु, प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्याला या व्याख्येत निहित असलेल्या विमुक्ततेची जाणीव होत असते का? की, जखडलेपणाची जाणीवच अधिक प्रबळ होत असते? या जखडलेपणातून बाहेर काढणारी चिंचोळी वाट ही साहित्याची वाट आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात समाजशास्त्राचे तीसहून अधिक वर्षे अध्यापन करणाऱ्‍या अविजित पाठक यांनी विद्यापीठात गेल्या काही वर्षात जी लोखंडी प्रशासकीय चौकट साकारते आहे, तिच्या प्रमुखांना उद्देशून एक पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र प्रत्यक्षात लिहिलेलं नसून डोस्टोव्हस्कीच्या कादंबरीतील पात्रं जशी स्वप्नं अनुभवतात त्याच धाटणीच्या एका स्वप्नक्षणात त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. ते पत्र विद्यापीठातील सक्षम अधिकाऱ्‍यास उद्देशून आहे. त्यात ते म्हणतात,

 

प्रिय प्राध्यापक महोदय,

कृपया तुमच्या कडेकोट किल्ल्यामधून बाहेर या. कृपया तुमच्या एकाकीपणातून बाहेर या. कृपया माझ्यासोबत या. माझ्यासोबत चालून पाहा. पावसाचे ढग पाहा, मोरांचा नाच पाहा आणि संवाद करा. जसा एक प्राध्यापक दुसऱ्या प्राध्यापकाशी करतो तसा संवाद, कुठलीही संवेदनशील व्यक्ती करत असते तसा संवाद. आणि कृपा करून परिपत्रकं, कारणे दाखवा नोटिसा, न्यायालयीन दावे नि प्रकरणं, आरोपपत्रं, शिक्षेचे प्रकार (हकालपट्टी, निलंबन, नोकरीमध्ये खंड) या विश्वातून बाहेर या आणि एकत्रितपणे जगाचा पुनर्शोध घ्यायला तयार व्हा. त्या जगाचा जिथे भीतीचा मागमूस नसल्याची परिकल्पना टागोरांनी मांडली होती. त्या समावेशी, करुणामयी आणि समतादायी समाजाचा जो समाज निर्माण करण्याची जबाबदारी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची असल्याची आठवण महात्मा गांधींनी करून दिली होती.

बाहेर या आणि कार्ल मार्क्सच्या दाढीतील उब अनुभवा. टॉलस्टॉयच्या पाऊलखुणांमधील शहाणपण अनुभवा. गौतम बुद्धाच्या डोळ्यांमधील करुणा अनुभवा. सत्याग्रहाचा अर्थ जाणून घ्या आणि विद्रोहाची कविता समजून घ्या. आणि होय, मी तुमच्यासाठी एक भेटवस्तू घेऊन आलोय. ती काय असेल याची कल्पनाही तुमचे कायदेशीर सल्लागार आणि तुमच्या अधीन असलेला कनिष्ठ अधिकारी वर्ग करू शकणार नाही.

मी एक फुलपाखरू आणलं आहे. विल्यम वर्डस्वर्थप्रमाणे तुमच्या लहानगेपणाचा इतिहासकार त्यात शोधा. स्वातंत्र्य हा तुमचा अधिकार आहे. नोकरशाहीच्या लोखंडी पिंजऱ्‍यात सतत गुदमरत असणारा एकांडा सम्राट बनून तुम्ही नक्की काय हासिल करू पाहात आहात?

तुमचा,

अविजित पाठक

 

अविजित सरांप्रमाणेच मलाही स्वातंत्र्याचं हे मुक्तनिर्भर फुलपाखरू तुमच्या- माझ्या सर्वांच्याच मनात, अवकाशात भिरभिरत राहावं असं वाटतं. शिक्षक साहित्य संमेलनाचा विचारमंच हा या मुक्तावकाशाशी जोडलेला आहे हे आपण जाणतो. सुरुवातीला म्हटलेली शपथ मी घेणार आहे आणि आपल्याला आवाहन करते की आपण सर्वांनी माझ्या सोबत ती आपापल्या नावाने घ्यावी.

मी, प्रज्ञा दया पवार, शपथ घेते की, माझे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मी कोणतेही कागदपत्रं सादर करणार नाही. त्याचप्रमाणे पूर्णतः अनैतिक आणि संविधानविरोधी अशा CAB आणि NRC धोरणांना विरोध करण्यासाठी मी धर्म, जात, पंथ यात कोणताही भेदभाव न करता माझ्या देशबांधवांच्या सोबत निर्धाराने उभी राहीन. हा माझा सत्याग्रह आहे.

धन्यवाद ! या विचारमंचावर अध्यक्ष म्हणून मला बोलता आलं याचा आनंद तर वाटतोच शिवाय सन्मानही! आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानते आणि आपली रजा घेते.

जय भीम, जय भारत!

डॉ. प्रज्ञा दया पवार

Previous articleशाओमी नावाची चमत्कारीक सत्यकथा
Next articleतुमच्या या सुंदर बिनडोकपणाचं रहस्य काय?
अविनाश दुधे - मराठी पत्रकारितेतील एक आघाडीचे नाव . लोकमत , तरुण भारत , दैनिक पुण्यनगरी आदी दैनिकात जिल्हा वार्ताहर ते संपादक पदापर्यंतचा प्रवास . साप्ताहिक 'चित्रलेखा' चे सहा वर्ष विदर्भ ब्युरो चीफ . रोखठोक व विषयाला थेट भिडणारी लेखनशैली, आसारामबापूपासून भैय्यू महाराजांपर्यंत अनेकांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रहार करणारा पत्रकार . अनेक ढोंगी बुवा , महाराज व राजकारण्यांचा भांडाफोड . 'आमदार सौभाग्यवती' आणि 'मीडिया वॉच' ही पुस्तके प्रकाशित. अनेक प्रतिष्ठित पुरस्काराचे मानकरी. सध्या मीडिया वॉच अनियतकालिक , दिवाळी अंक व वेब पोर्टलचे संपादक.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here