स्थलांतरितांबाबतच्या गैरसमजांना छेद देणारे प्रकरण

साभार: साप्ताहिक साधना

– विनोद शिरसाठ

भारतात कोरोना संकटामुळे लॉकडाऊनचा कालखंड सुरू झाला, त्याला आता सव्वादोन महिने झाले आहेत. या संपूर्ण काळात सर्व सार्वजनिक चर्चांच्या केंद्रस्थानी मुख्य प्रश्न राहिला, देशाच्या व जगाच्या अर्थकारणाचे काय होणार? आणि दुसरा चर्चेचा विषय राहिला, तळागाळातील कामगार व मजूर वर्गाचे काय होणार? पहिल्या दोन आठवड्यांनंतर या वर्गाने आपापल्या गावी जाण्यासाठी केलेली धडपड, त्या प्रक्रियेत त्यांची झालेली ससेहोलपट लोकांनी दूरचित्रवाणीवर पाहिली आहे, त्या संदर्भातील अनेक हृदयद्रावक कहाण्या वाचल्या/ऐकल्या आहेत. परिणामी ‘मानवी स्थलांतर’ या विषयाकडे सर्व स्तरांतील लोकांचे नेहमीपेक्षा अधिक लक्ष वेधले गेले आहे. अर्थात, आता जरी या स्थलांतरित लोकांविषयी सहानुभूतीची लाट उसळलेली दिसत असली तरी, सर्वसाधारण परिस्थितीत या स्थलांतरितांविषयी जनतेच्या मनात राग, संताप किंवा तुच्छता वा अलिप्तता अशा प्रकारच्या भावना तेवढ्या प्रामुख्याने आढळतात. गंमत म्हणजे पूर्वी कधी काळी स्थलांतरित होऊन आलेले असतात त्यांच्या मनातही!

वस्तुतः मानवी स्थलांतर हे युगानुयुगे चालू आहे आणि मानवी संस्कृतीचा जो विकास होत आला आहे, त्यात स्थलांतर या प्रक्रियेचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत तो विषय जगभरात सर्वत्र अधिकाधिक वाद-विवादांचा बनलेला आहे. त्यासंदर्भात अनेक अभ्यासपूर्ण अहवाल, निबंध-प्रबंध प्रसिद्ध होत आहेत, अनेक नवनवी पुस्तकेही प्रकाशित होत आहेत. त्या सर्व ऐवजांचा उपयोग प्रत्येक क्षेत्रांतील ओपिनियन मेकर वर्गाने करून घेतला पाहिजे आणि आपापल्या कार्यक्षेत्रासंदर्भात आकलन वाढवले पाहिजे. कारण यापुढील काळात हा विषय अधिकाधिक ऐरणीवर येणार आहे. म्हणून विशेष महत्त्वाच्या पुस्तकातील एका प्रकरणाकडे लक्ष वेधावेसे वाटते.

गेल्या वर्षी अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले त्या अभिजित बॅनर्जी व एस्थर डफ्लो या पतीपत्नींचे नवे पुस्तक आले आहे : ‘गुड इकॉनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स’. (या दोघांच्या दृष्किोनाविषयी मागील अंकात लिहिले आहे) या पुस्तकात प्रत्यक्षात दुसरे पण खऱ्या अर्थाने पहिले प्रकरण आहे ‘मानवी स्थलांतर’ या विषयावर. त्यात स्थलांतराचा उगम, विस्तार, विकास अशी रूढ मांडणी केलेली नाही. किंबहुना त्याचा किमान परिचय वाचकांना आहे हे गृहीत धरलेले आहे. मग त्यात आहे काय? तर जेमतेम 40 पानांच्या त्या प्रकरणात (From the mouth of the Shark) स्थलांतर प्रक्रियेविषयी जगभरात झालेल्या काही लहान-मोठ्या अभ्यासांची, संशोधनांची, सर्वेक्षणांची माहिती देत, त्यांना जोडून दाखवत, विवेचन-विश्लेषण केले गेले आहे, काही ठोस पण अनाग्रही निष्कर्ष काढले आहेत. ते सर्व नीट समजून घेतले तर लक्षात येते ते हेच की, स्थलांतर या प्रक्रियेविषयी जगभरात अनेक गैरसमज आहेत, त्यातील काहींना हे प्रकरण चांगलाच छेद देते आहे. त्यातील प्रमुख व ठळक गैरसमज पुढीलप्रमाणे :

१. जगभरात दिवसेंदिवस किंवा अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थलांतरात खूप वाढ झाली आहे, असा सर्वसाधारण समज सर्वत्र आहे. या समजाला हलकासा वाटावा असा धक्का या प्रकरणातून मिळतो तो असा की, ते प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या फक्त तीन टक्के आहे, आणि त्यापेक्षा थोडा जास्तीचा धक्का बसतो तो असा की, 1960 च्या दशकात व 1990 च्या दशकातही आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांचे प्रमाण त्या-त्या वेळच्या लोकसंख्येच्या तीन टक्के इतकेच होते. सर्वांत प्रगत मानला जातो त्या युरोप खंडात/युरोपियन युनियनमध्ये उर्वरित जगातून दर वर्षी खूप जास्त स्थलांतरित येतात असे मानले जाते, प्रत्यक्षात ते प्रमाण आहे तेथील लोकसंख्येच्या फक्त 0.5 टक्के. शिवाय, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वीडन या सहा महाप्रगत देशांमध्ये सर्व्हे केला गेला तेव्हा असे लक्षात आले की, तिथे परदेशांतून आलेल्या स्थलांतरितांचे प्रत्यक्षातील प्रमाण आणि मानले जाते ते प्रमाण यात मोठी तफावत आहे. उदा.इटलीमध्ये ते प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 26 टक्के आहे असे मानले जाते, प्रत्यक्षात तो आकडा आहे 10 टक्के. मध्यपूर्वेतून, उत्तर आफ्रिकेतून, मुस्लिम समाजातून आलेल्या स्थलांतरितांचे सांगितले जाते ते प्रमाण आणि प्रत्यक्षातील प्रमाण यातही खूप मोठी तफावत आहे.

२. स्थलांतरामुळे अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार लोकांचे ओझे सरकारला पेलावे लागते, असा एक बळकट समज सर्वत्र आहे. तसा प्रचार काही राजकीय पक्षांचे नेते सातत्याने करीत असतात; मात्र तो अपप्रचार असतो, असे हे प्रकरण सांगते. उदा. फ्रान्समध्ये 2017 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील एक उमेदवार मेरी ली पेन प्रचारसभांमधून असे सांगत होत्या की, परदेशांतून जे स्थलांतरित फ्रान्समध्ये आले आहेत त्यातील 99 टक्के पुरुष आहेत आणि त्यातील 95 टक्के लोक काम करीत नाहीत, त्यांची काळजी सरकार घेत आहे. प्रत्यक्षात स्थिती अशी होती की, तेथील स्थलांतरित लोकसंख्येत पुरुषांचे प्रमाण 58 टक्के होते आणि त्यातील 53 टक्के पुरुष काम करीत होते. एक प्रयोग असाही करण्यात आला की, स्थानिक लोकांना दोन प्रश्न विचारायचे, स्थलांतरितांचा आकडा किती आणि त्यांच्यासंदर्भात तुमचे मत काय? त्यातून असा निष्कर्ष निघाला की, बहुतांश लोकांनी सांगितलेला आकडा चुकीचा असून प्रत्यक्षातील आकडा त्यापेक्षा खूप कमी आहे. मात्र ते कळल्यानंतर स्थानिकांनी खरा आकडा स्वीकारला, पण आपले मत बदलले नाही.

३. जिथे जास्त मजुरी मिळते तिथे लोक स्थलांतर करतात, म्हणजे जिकडे जास्त मागणी तिकडे जास्त पुरवठा होतो; असा एक पक्का समज आहे. पण हे प्रकरण असे सांगते की, गरीब मजूर व कामगार लोकांच्या बाबतीत हा समज खरा नाही. लोकांना आपापल्या ठिकाणी अस्मानी वा सुलतानी कारणाने राहणे अशक्य बनलेले असते. उदा. दुष्काळ, युद्धे इत्यादी धोक्यांपासून आणि जात, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादी कारणांमुळे होणारी मानहानी वा अवहेलना, यातून सुटका व्हावी म्हणून ते स्थलांतर करतात. जास्त मजुरी मिळते म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी स्थलांतर केले असे ते आपल्या गावकऱ्यांना सांगत असतात, पण ते कारण फसवे असते. खरे कारण अधिक सुरक्षित व जास्त मानहानी होणार नाही, असे ठिकाण मिळाले म्हणून ते स्थलांतर करतात. अर्थात, अधिक चांगले जगायला मिळावे म्हणून स्थलांतर करणारे लोकही असतात, पण त्यांचे प्रमाण अत्यल्प असते.

४. आपापल्या गावात काहीच करायला जमत नाही, असे अकुशल कामगार मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करतात, असे एक निरीक्षण वरवर पाहणारे मांडत असतात, प्रत्यक्षात ते खरे नाही असेही हे प्रकरण सांगते. ज्यांच्यात अधिक काम करण्याची, अधिक त्रास सहन करण्याची, अवघडलेपण सोसण्याची, धोका पत्करण्याची, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता असते तेच लोक स्थलांतर करतात. म्हणजे इतरांच्या तुलनेत अधिक काही ऊर्जा वा ताकद त्यांच्यात असते आणि पडेल ते काम करायची तयारी ठेवून, हळूहळू का होईना शिकत राहून नव्या ठिकाणी ठाण मांडून राहण्याची ती क्षमता असते. अर्थातच तशी क्षमता नसणारे लोक एक तर स्थलांतर करीत नाहीत, केले तरी लवकरच परत आपल्या मूळ ठिकाणी जातात.

५. बाहेरच्या राज्यांतून/देशांतून आलेल्या स्थलांतरित लोकांमुळे आपले म्हणजे स्थानिकांचे रोजगार कमी होतात, असा एक बळकट समज जगभर प्रचलित आहे. मजूर व कामगार वर्गाबाबत तो खरा नाही, असे हे प्रकरण सांगते. कसे? एक तर बाहेरून आलेले हे मजूर लोक ज्या प्रकारची कामे करतात, त्या प्रकारची कामे करायला स्थानिक लोक फारसे तयार नसतात. दुसरे, खालच्या स्तरातील मानली जाणारी कामे करायला जेव्हा स्थलांतरित लोक मिळायला लागतात, तेव्हा स्थानिकांमधील तळाच्या लोकांना जरा वरच्या दर्जाची कामे मिळू लागतात. आणि स्थानिकांमधील काही लोकांना सुपरवायझर वा तत्सम कामे मिळतात; कारण भाषा व परिसराची ओळख या त्यांच्या जमेच्या बाजू असतात. शिवाय, काही स्थानिक लोक पहिल्यांदाच घराबाहेरचे काम करायला लागतात. उदा. घरकाम करायला स्वस्तात मजूर महिला मिळायला लागल्या तर गृहिणी असणाऱ्या काही शिक्षित महिला, जरा वरच्या दर्जाचे मानले जाणारे बाहेरचे काम करायला मोकळ्या होतात.

६. कमी कुशलता असणारी बाहेरून आलेली माणसे वाढली तर स्थनिकांमधील कमी कुशल माणसांचे रोजगार कमी होतातच, असा एक बिनतोड युक्तिवाद केला जातो. त्यालाही हे प्रकरण छेद देताना सांगते की, बाहेरून आलेल्या या लोकांना कपडे, धान्य, किराणा, खाद्यपदार्थ स्टॉल्स, केशकर्तनालये व अन्य अत्यावश्यक गरजा भागविण्यासाठी, कमावलेला बहुतांश पैसा त्याच ठिकाणी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे स्थानिकांना त्या प्रकारचे रोजगार वाढतात. ‘या स्थलांतरितांना हाकलून द्या’, असे म्हणणाऱ्या लोकांचे जेव्हा ऐकले जाते तेव्हा काय होते, तर स्थानिकांचे नवे रोजगार बंद होतात आणि परत गेलेल्या स्थलांतरित लोकांची जागा घ्यायला/त्या प्रकारची व तेवढ्या रोजंदारीत कामे करायला स्थानिक माणसे मिळत नाहीत. म्हणून, ती कामे करण्यासाठी यंत्रांचा वापर करायला मालक व ठेकेदार प्राधान्य देतात किंवा यंत्र वापरता येतील अशा उत्पादनाकडे ते वळतात किंवा तिथला उद्योगच बंद करून टाकतात. म्हणजे स्थलांतरितांना हाकलून लावले तर त्यांचे रोजगार स्थानिकांना मिळतात हा एक प्रकारचा भ्रम आहे.

७. स्थलांतर काही ठिकाणांहून अधिक होण्याला व काही ठिकाणांहून न होण्याला एक गैरसमज कारणीभूत आहे, तो म्हणजे त्यांना दिली जाणारी अपुरी वा चुकीची माहिती. लोकांनी स्थलांतर करावे यासाठी मध्यस्थांकडून बहुतांश वेळा जास्त रोजंदारीचे आमिष दाखवले जाते, प्रत्यक्षात तसे घडत नाही; सर्व सुविधा मिळतील असे सांगितले जाते, प्रत्यक्षात त्या तेवढ्या नसतात. तरीही फसगत झालेले बहुतांश लोक मानहानी पत्करत परिस्थितीशी जुळवून घेतात, पण परत जात नाहीत. कारण आपल्या मूळ गावी परत जाणे त्यांना अधिक लाजिरवाणे वाटते, आत्मसन्मानाला धक्का देणारे वाटते (परत आलेल्यांची टिंगलटवाळी करायला गाववाले टपून बसलेले असतात). याउलट, काही लोक स्थलांतर करायला तयार होत नाहीत, याचे कारण त्यांना मिळालेली चुकीची माहिती. तिकडे गेल्यावर असे असे हाल होतात, ते जिणे काही खरे नाही अशा आशयाची माहिती मिळाल्याने अपरिचिताची, अपयशाची व मृत्यूची भीती त्यांना स्थलांतर करण्यापासून रोखते.

८. स्थलांतरित लोक एकत्र येऊन आनंदाने राहतात, स्थानिकांवर वर्चस्व गाजवतात किंबहुना त्या हेतूने ते आपली संख्या वाढवतात, असा एक समज बऱ्यापैकी आहे. त्याबाबत वस्तुस्थिती अशी असते की, त्यांना आपला गाववाला, जातवाला, भाषावाला, प्रदेशवाला यातील एखाद्या ओळखीमुळेच केवळ रोजगार मिळालेला असतो. एवढेच नाही तर तशा ओळखीशिवाय त्यांना निवासाची व्यवस्था होत नाही. त्यांना मिळणारी कमी रोजंदारी, प्रवासाची जास्त अंतरे यामुळे एकत्र, दाटीवाटीने व झोपडपट्टीमध्ये राहणे त्यांना भाग पडते. वस्तुतः केवळ वरील प्रकारच्या नातेसंबंधामुळे एकत्र राहायला ते नाखूष असतात, पण अन्य पर्याय नसतो. एवढेच नाही तर, त्या परिस्थितीत अस्वच्छता व तुंबलेली गटारे, प्रदूषित हवा हे रोजचे त्रासदायक वातावरण यामुळे तरी त्यांना आपल्या गावाची आठवण साततत्याने होत असते. पण एकंदरीत व दूरचा विचार करता परतीचे दोर कापून पुढे-पुढे जात राहणेच त्यांचे भागध्येय वाटत राहाते.

असो- अशा या प्रकरणातून स्थलांतरप्रक्रिया व स्थलांतरित याविषयी आणखीही अनेक गैरसमज व त्यांचे निराकरण पुढे येत राहते. (इथे शक्य तेवढे थोडक्यात व सोपे करून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.) अर्थात, हे प्रकरण तळाच्या घटकांबाबत, मजूर कामगार वर्गाच्या स्थलांतराबाबत तेवढे सांगते. कुशल मनुष्यबळाच्या स्थलांतराला वरीलपैकी बहुतांश विवेचन लागू नाही, असेही हे प्रकरण सांगते. पण गंमत ही आहे की, त्या प्रकारच्या स्थलांतराला विरोध होत तरी नाही किंवा क्षीण तरी असतो. शिवाय त्या स्थलांतरितांना अधिक मानसन्मान मिळतो, जरी ते स्थानिकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम करीत असतील तरी!

या प्रकरणातून आणखी एक निष्कर्ष पुढे येतो, तो असा की जी शहरे स्थलांतरित मजूर कामगार वर्गाला सामावून घेण्यासाठी उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा (आरोग्य, शिक्षण, निवास, वीज, सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी) उभारू शकतात, ती शहरे भरभराटीला येतात.

या प्रकरणाच्या अखेरीस असेही सूचित केले आहे की, स्थलांतरामुळे भाषा व सांस्कृतिक आघाडीवर मात्र फरक पडायला लागतो. राजकीय आघाडीवरील युक्तिवाद व आर्थिक आघाडीवरील वस्तुस्थिती यांच्यात नेहमीच तफावत असते. किंबहुना अर्थकारण व राजकारण यांच्यात सौहार्दाचे नाते नसते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचा (गैर)फायदा राजकीय पक्ष-संघटना उचलतात. हा राग कसा नियंत्रणात आणला जाऊ शकतो, याच्या उत्तरांची दिशा ‘गुड इकॉनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स’ या पुस्तकाच्या अन्य प्रकरणांमध्ये दडलेली आहे.

(लेखक साप्ताहिक ‘साधना’ चे संपादक आहेत)

9850257724

Previous articleचीन जगाला का जिंकू शकणार नाही?
Next articleबड्या माध्यम समूहांचं ‘पब्लिक ऑडिट’ करा !
अविनाश दुधे - मराठी पत्रकारितेतील एक आघाडीचे नाव . लोकमत , तरुण भारत , दैनिक पुण्यनगरी आदी दैनिकात जिल्हा वार्ताहर ते संपादक पदापर्यंतचा प्रवास . साप्ताहिक 'चित्रलेखा' चे सहा वर्ष विदर्भ ब्युरो चीफ . रोखठोक व विषयाला थेट भिडणारी लेखनशैली, आसारामबापूपासून भैय्यू महाराजांपर्यंत अनेकांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रहार करणारा पत्रकार . अनेक ढोंगी बुवा , महाराज व राजकारण्यांचा भांडाफोड . 'आमदार सौभाग्यवती' आणि 'मीडिया वॉच' ही पुस्तके प्रकाशित. अनेक प्रतिष्ठित पुरस्काराचे मानकरी. सध्या 'मीडिया वॉच' अनियतकालिक , दिवाळी अंक व वेब पोर्टलचे संपादक.