गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेमध्ये #मी टू ही चळवळ सुरू झाली आणि त्याचे पडसाद काही काळाने वेगवेगळ्या देशांमध्ये उमटू लागले. गेला आठवडाभर भारतातही या #मी टूची सुरुवात झाली आणि अनेक महिलांनी त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार, शोषण, छळवणूकीच्या कथा सांगून समाजाला हादरवून सोडलं. बॉलिवूड अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने याची सुरुवात केली आणि माध्यमांमध्ये अनेक महिला पत्रकारांनी आपल्या कहाण्या पुढे आणल्या. काहींनी नावासह त्या पुरुषांवर आरोप केले, काहींनी आधी तक्रार करूनही संबंधित संस्थेकडून कशी मदत झाली नाही याची वाच्यता केली. गेला आठवडाभर एकामागोमाग आलेल्या या लैंगिक छळवणुकीच्या बातम्यांची दखल काही संस्थांना घ्यावी लागली. थोड्या पुरुषांवर कारवाई झाली, काहींची सुरू असलेली दुष्कृत्य जगजाहीर झाली. अनेकांनी जाहीर माफी मागितली. पण अगदी अल्पकाळातच प्रसिद्धीच्या शिखरावर गेलेली ही चळवळ त्याच वेगाने खालीही आली आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम निर्माण करण्याऐवजी समाजामध्ये विशेषतः पुरुषांमध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण करू लागली आहे. लैंगिक छळ हा केवळ स्त्री विरुद्ध पुरुष असा लैंगिक लढा नाही. त्यामध्ये भांडवलशाही, फॅसिस्ट मनोवृत्तीही कारणीभूत आहेत. मात्र #मी टू ला अतिप्रमाणात एका दिशेला खेचून या चळवळीच्या उद्देशाविषयीच आता प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत.
भारतीय माध्यमं जिथे इतर क्षेत्रांपेक्षा अधिक स्वातंत्र्य असल्याचं मानलं जातं, अधिक मोकळेपणा असल्याचं बोललं जातं. स्त्री असो वा पुरुष बरोबरीने तेवढ्याच जबाबदारीचं काम अगदी अहोरात्र, कधी एकट्याने करतात हे माध्यमांचं वैशिष्ट्यं आहे. अशावेळी स्त्री-पुरुष समानता किंवा किमान इतर क्षेत्रांपेक्षा महिलांच्या प्रती जास्त समजूतदारपणा असणं अपेक्षित मानलं जातं. पण ते चित्र खोटं असल्याचं काही महिला पत्रकारांच्या अनुभवावरून दिसून आलं. बाईला गृहीत धरण्याची पुरुषी मानसिकता, सत्तेचा गैरवापर, हाताखालच्या बाईचं शोषण करणाऱ्यांची थेट नावचं या महिलांनी जगासमोर आणली. #मी टूच्या काही तक्रारी या इतर पुरुष सहकाऱ्यांना माहित होत्या. पण त्यांनीही त्याची दखल घेतली नाही किंवा योग्य वेळी कारवाई केली नाही. उलट त्या बाईलाच नोकरी सोडावी लागली किंवा मनस्ताप पदरी आला आणि तिची लैंगिक छळवणूक करणारा मात्र नवनवीन बाया अत्याचारासाठी शोधत राहिला अशीही काही प्रकरणं पुढे आली. पत्रकार म्हणून वावरताना इतरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्या लेखणीचा वापर होतो पण जेव्हा पत्रकार महिलांच्या समस्या विशेषतः लैंगिक छळवणुकीच्या अशा सामूदायिक पद्धतीने क्वचितच बाहेर येतात. महिलांनी त्यासाठी आवाज उठवला ही मोठी गोष्ट आहे. अनेकांनी त्यावर टीकाही केली की,आजच का, जेव्हा घडलं तेव्हा का नाही बोललात? याचं खरं कारण हे प्रश्न विचारणारा समाजच आहे. आपल्यावरील लैंगिक छळवणूक विशेषतः उच्च पदावरील पुरुषाकडून होणारी सांगायला हिंमत लागते आणि ती तक्रार नोंदवून त्याचा पाठपुरावा करायला आजूबाजूच्यांचा पाठिंबा लागतो. पण भारतासारख्या समाजामध्ये जिथे बलात्कारालाही बाईच दोषी असं मानलं जातं तिथे लैंगिक छळवणुकीलाही तिच दोषी ठरवली जाते. गुन्हेगार पुरुष मात्र त्यात नामानिराळा राहतो. त्यामुळे तिने दहा वर्षांनी जरी आपल्यावरील अत्याचार उघड केला तरी तो अत्याचारच असतो हे लक्षात घ्यायला हवं. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूक ही नवीन गोष्ट नाही. याआधीही ती होत होती आणि कदाचित पुढेही होत राहील. पुढे आलेल्या घटना या केवळ एका लहान समूहापुरत्या मर्यादीत आहेत.
या चळवळीची पार्श्वभूमी द्यायची तर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सोशल मिडियावर रोझ मॅकगोवन आणि ॲशले जूड या दोन अभिनेत्रींनी हार्वे वाईन्स्टाईन या हॉलिवूडमधील प्रतिथयश निर्मात्यावर काम देण्याच्या बदल्यात आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये केला. या दोघींच्या पाठोपाठ अनेकींनी पुढे येत हार्वेने आपलाही लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला. हे आरोपसत्र सुरु असतानाच आलिसा मिलानो हिने जगभरच्या महिलांना आवाहन केलं की त्यांनी ‘मी टू’ हा हॅश टॅग वापरण्याचं आव्हान केलं आणि आणखी कहाण्या पुढे आल्या.
आता भारतात तनुश्री दत्ता आणि बॉलिवूडपासून सुरुवात करून हा #मी टू आता माध्यमांपर्यंत पोहोचला आहे. महिलांनी एकत्र येऊन पुरुषी समाज व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवण्यापर्यंत हे ठीक होतं. पण जेव्हा एखाद्या आंदोलनाला यश मिळतं तेव्हा ते अधिकाधिक व्यापक व्हावं अशी अपेक्षा असते. पण हे आंदोलन केवळ पुरुषांची नावं सोशल मिडियावर जाहीर करून त्यांच्यावर आरोप करण्यापर्यंत मर्यादीत राहिलेलं दिसतं. त्यामुळे याचा उद्देश पूर्णपणे भरकटला आहे. कायद्याची वाट न चोखाळता पुरुषांची बदनामी सुरू झाली आहे. ही चळवळ केवळ इंग्रजी माध्यमातील महिलांपुरता मर्यादीत राहिली. भारतामध्ये प्रत्येक राज्यांत त्या त्या भाषेची विशेषतः हिंदी भाषेतील माध्यमं जास्त प्रभावशाली असताना तेथील कोणत्याही महिला पत्रकाराने ट्विटरवर तक्रार केलेली नाही. याचा अर्थ तिथे लैंगिक छळवणूक होत नाही, असं मूळीच नाही. पण त्या आपला लढा कायदेशीर मार्गाने लढत आहेत. त्यामुळे #मी टू इंडिया ही चळवळ अपूर्ण राहिली. इंग्रजी माध्यमातील महिलांनीही इतर भाषिक महिला पत्रकारांना त्यापद्धतीचं आव्हानही केलं नाही. ज्या महिलांवर हे अत्याचार किंवा ज्यांच्याबरोबर ही गैरवर्तणूक झाली त्यातील काहींना उशिरा का होईना न्याय मिळाला. त्यामुळे मग ही त्यांचीही जबाबदारी होती की इतर अशा अत्याचारित महिलांना विश्वास देणं आणि बोलतं करणं. पण ते झालेलं नाही.
भारतातील स्त्रीवादी चळवळ ही केवळ शोषित-वंचित महिलांच्या अत्याचारांपुरती मर्यादीत राहिली आणि त्यामुळे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीय महिलांना त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या विरोधात #मी टू सुरू करावी लागली, असं एक कारण दिलं जात आहे. पण कार्पोरेट बाजारव्यवस्थेचे सगळे फायदे या महिलांनी त्यांचं करिअर करण्यासाठी घेतले आहेत. भांडवलशाही समाजात वावरताना आणि भांडवली प्रसार माध्यमांमधून काम करताना स्त्रियांनाही वरच्या पदावर जाण्याचं ध्येय असतं. त्यासाठी भांडवलशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक तडजोड करायची त्यांची तयारी असते. मग अगदी दुसऱ्या महिलेचा त्यासाठी बळी गेला तरी चालेल. या महिला खरंतर अनेक ठिकाणी उच्च पदावरही आहेत. महिला उच्च पदावर गेल्या की, त्याच्या बातम्या होतात, त्यांचं कौतुक होतं. त्यामागे उद्देश हा असतो की त्यांनी तेथील पुरुषी मानसिकता, महिलांचं शोषण करणारी भांडवली व्यवस्था बदलायला हवी. पण उच्च पदावर गेल्यावर या महिलांनी तसं केलं का? नक्कीच नाही. त्यांनी आपल्याला फायदा होईपर्यंत सुरू असलेली व्यवस्था तशीच ठेवली. आज जेव्हा त्या व्यवस्थेचा एक फटका त्यांना बसला तेव्हा त्यांनी लगेच सोशल मीडिया हाताशी धरून कायदाच हातात घेतला. वरिष्ठ अधिकाऱ्याबद्दल तक्रार करताना भीती वाटणं, हे कठीण आहे पण या शिकलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महिलांसाठी हे अशक्य नाही. ट्विटरवरून अनेक पुरुषांची नावं तर जाहीर झाली. पण किमान त्यानंतर तरी महिलांनी त्यांच्याविरोधात तक्रारी नोंदवल्या का ? खूपच कमी जणींनी ते केलं. त्यामुळे यातील किती प्रकरणं ही खरी आहेत हे अद्याप समजलेलं नाही.
उलट याचं स्वरुप “विच हंटिंग”सारखं होऊ लागलं आहे. लैंगिक अत्याचार, छळवणूक म्हणजे नक्की काय हे समजून न घेता अनेकींनी वैयक्तिक चॅट उघड करून आपणही पीडीत आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला तो अगदीच हास्यास्पद होता. जणूकाही स्वतःला पीडीत जाहीर करण्याची चढाओढ लागली आहे. एखाद्या पुरुषाने एखाद्या बाईला जेवणासाठी, बाहेर येण्यासाठी विचारणं, आपल्याला ती आवडते म्हणून सांगणं किंवा अगदी प्रेम व्यक्त करणं या गोष्टी लैंगिक छळवणूक आहेत का ? एकदा या गोष्टींसाठी समोरच्या पुरुषाला नकार दिल्यावरही तो तेच टुमणं लावत असेल तर त्याला छळवणूक म्हणता येऊ शकते. एकीकडे समलिंगी संबंधाना मिळालेली मान्यता, विवाहबाह्य संबंधांचं गुन्हेगारी स्वरुप काढून टाकणं या गोष्टींचं भारतीय माध्यमांनीच प्रचंड कौतुक केलं, त्याला पाठिंबा दिला. मग स्त्री-पुरुष संबंधांबाबत प्रश्न येतो तेव्हा कधी कधी एकदम टोकाची भूमिका घेऊन सगळेच पुरुष नालायक आहेत असं म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. जर एखाद्या मुलीने मुलाला कॉफी प्यायला येतेस का, असं विचारलं तर मग उलटी छळवणूक म्हणायची का? लैंगिक छळवणुकीचे काही आरोप तर तद्दन खोटे निघाले. ज्या ट्विटर अकांउंटवरून हे आरोप केले होते तशा कोणी मुली अस्तित्वातच नाहीत, असं तपासाअंती पुढे आलं. त्यामुळे ही चळवळ आणखी बदनाम झाली. आपापसांतील भांडणं, जुनी प्रेम प्रकरणंही विनाकारण चव्हाट्यावर आली. निधी राजदान, सीमा मुस्तफासारख्या ज्या महिला पत्रकारांनी या चळवळीतील चुकीचे प्रवाह दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यावरही टीका झाली.
मूळातच समाज माध्यमं कितीही प्रभावी असली तरी ती लोकांपर्यंत पोहोचायला भारतासारख्या देशात त्यांना एक मर्यादा आहे. ते माध्यम आहे हे लक्षात न घेता तेच तपास यंत्रणा, तीच न्याय व्यवस्था, तीच समाज व्यवस्था आहे असं व्हर्च्युअल जगात वावरणारे मानतात आणि त्यामुळेच सोशल मिडियावर चालणाऱ्या चळवळी वगैरे या हवा असणाऱ्या फुग्याप्रमाणे फुगतात आणि काही दिवसांनी फुग्याची हवा निघून जाते तशा संपूनही जातात. अमेरिका आणि युरोपमध्ये जेव्हा या चळवळीला सुरुवात झाली तेव्हा तिथेही त्याचं स्वरुप हे अधिकाधिक बीभत्स होत गेलं. या चळवळीला फॅसिस्ट म्हणूनच संबोधण्यात आलं. कारण कोणताही कायदा न मानता केवळ ट्विटर किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून पुरुषांवर आरोप करून बायका दुसऱ्यांनी काही कारवाई करावी म्हणून शांत राहिल्या. त्यांनी कायदा हातात घेऊन अनेक पुरुषांची बदनामी केली आणि त्यांच्या मनात भीतीही निर्माण केली. आज भारतातही तीच परिस्थिती आहे. पुरुषांना बायकांशी बोलायची भीती वाटते,अनेकांनी आपले जुने चॅट, फेसबूकच्या कमेंट हिस्टरीमध्ये जाऊन तपासून पाहिल्या की तेव्हा काही आक्षेपार्ह विधान त्यांनी चुकून केलं तर नव्हतं. या चळवळीने एक दहशत निर्माण करण्याचं काम करून कायदा कुचकामी आहे आणि आम्हीच कसं पुरुषांना वठणीवर आणू शकतो, असा एक पवित्रा घेतला. त्यामुळे लैंगिक छळवणूकीला वाचा फोडण्यासाठी ही चळवळ सुरू झाली तरी ती फॅसिस्ट मार्गाने जाऊन तिने आपला उद्देशच गमावला.
साधारण १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये रॅडिकल फेमिनिझमला सुरुवात झाली होती. त्यावेळीही पुरुषांना समाजातून मारून टाकून केवळ स्त्रियांचा समाज बनवायचा इथपर्यंत अजेंडा जाहीर करण्यात आला. त्याला “स्कम” अजेंडा म्हणतात. हा अजेंडा कसा फॅसिस्ट विचारसरणीचा भाग आहे, हे सुद्धा त्यावेळी अनेक विचारवंतांनी दाखवून दिलं होतं. #मी टूनेही त्याच पद्धतीने माध्यमातील सर्व पुरुषांना संशयाच्या नजरेने बघायला सुरुवात केली आणि त्यांच्यामध्ये दहशत निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेशमधल्या अशिक्षित बायकांनी पुरुषी अत्याचारा कंटाळून काठी हातात घेऊन गुलाबी गँग सुरू केली तर त्यांचा राग समजू शकतो. या बायका पोलीस,न्यायव्यवस्था यांच्यापर्यंत पोहचू शकत नाहीत म्हणून त्यांना स्वसंरक्षणासाठी हिंसक मार्ग स्वीकारावा लागतो. पण उच्च शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असलेल्या बायकांनी कायदा हातात घेण्याचं काहीच कारण नाही. कायदेशीर मार्गाने जाऊन गोष्टी पूर्ण नाही झाल्या म्हणून ट्विटरच्या माध्यमातून त्या आम्ही करत आहोत, हे मूळातच देशाची संविधानिक चौकट न मानण्याचं लक्षण आहे आणि म्हणून ते फॅसिस्ट आहे. देशातील अनेक गोरगरिब, व्यवस्थेने पिचलेले आणि शोषित असलेलेही याच संविधानावर आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून वर्षांनुवर्ष न्यायालयीन लढाई देतात हे या उच्च शिक्षित महिलांनी नजरेआड करून चालणार नाही. याआधीही बजरंग दलाविरोधात बायकांनी प्रमोद मुतालिकला “पिंक चड्डी” भेट म्हणून पाठवल्या आहेत. बायकांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करणाऱ्यांविरोधात “स्लट वॉक” केला आहे. बायकांना दिवसाच्या कोणत्याही वेळी शहरात कुठेही मोकळेपणाने फिरता यावं म्हणून “वाय लॉइटर”ची चळवळ बायकांनी केली. हॉस्टेलमध्ये राहताना महिलांना पाळाव्या लागणाऱ्या वेळा आणि केवळ महिला म्हणून असलेले नियम चुकीचे आहेत हे दाखवण्यासाठी त्यांनी“बेखौफ आजादी” आणि “पिंजरा तोड”चं कॅम्पन केलं. पण यामध्ये कुठेही कायदा हातात घेण्यात आला नाही. लोकशाही मार्गाने निदर्शनं करून, सोशल माध्यमांमधून जागरूकता निर्माण करून या चळवळी झाल्या. त्या चळवळींचा आजच्या #मी टू एवढा गवगवा झाला नाही. कारण मूळातच फॅसिस्ट अजेंड्याची ती एक खासियत आहे की त्यांची जाहिरातबाजी ही जोरदार असते आणि काहीतरी सॉलिड क्रांती यातून होणार असा आविर्भाव त्यात असतो. पण प्रत्यक्षात मात्र थोड्या प्रसिद्धीच्या पलीकडे काही घडत नाही आणि लोकशाही व्यवस्थेला मात्र कायम स्वरुपी तडे जातात.
आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ही #मी टू चळवळ आताच का सुरू झाली? तर याचं सर्वात मोठं कारण आहे सध्याचं फॅसिस्ट सरकार आणि त्यामुळे समाजात निर्माण झालेलं वातावरण. एकतर उजव्या विचारसरणीला कोणत्याही सामाजिक कामाची पार्श्वभूमी नाही. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने विविध घटकांना आकर्षित करण्यासाठी आदिवासी कल्याण आश्रमापासून महिलांसाठी दुर्गा वाहिनी, मजुरांसाठी भारतीय मजदूर संघ अशा संघटनांचं जाळं उभं केलं. पण एवढ्या वर्षांत त्यांच्या प्रश्नांवर या संघटनांनी लढा दिल्याचं कधीच पहायला मिळालं नाही. दुर्गा वाहिनीसारख्या संघटनांमध्ये महिलांना लाठी-काठीचं प्रशिक्षण दिलं जातं आणि संघाच्या इतर महिला संघटना कौटुंबिक कामं करण्यासाठीही महिलांचे वर्ग घेतात. अशावेळी मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीय महिलांना #मी टू सारखा अजेंडा उजव्या बाजूला आकर्षित करू शकतो. एखाद्या महिलेने एखाद्या पुरुषावर आरोप लावला तर ते सिद्ध करण्याची तसंच ते पुरावे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या महिलेचीही असते. पण इथे मात्र तक्रार करून ती बाई नामानिराळी राहते आहे. खूपच कमी महिलांनी पुढे येऊन माध्यम संस्थांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. एअर कंडिशन ऑफिसमध्ये बसून ट्विट करून क्रांतीच्या भाषा काँग्रेस सरकारच्या काळात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही झाल्या. त्याची परिणती काय झाली तर भाजपचं सरकार सत्तेत आलं. आताही लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना देशातील जीवन-मरणाचे प्रश्न बाजूला पडले असून लैंगिक अत्याचार हीच देशातली एकमेव समस्या झाली आहे, असं दृश्य निर्माण झालंय. भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनाच्या वेळी जगामध्ये भारताची कशी बदनामी होत आहे, असं भाजपवालेच विरोधीपक्षात बसून ओरडत होते. पण आता सत्तेत आल्यावर लैंगिक छळवणूक प्रकरणांवरच जर समाज चर्चा करणार असेल तर सरकारच्यादृष्टीने त्यांचं अपयश झाकायला हे उत्तम आहे.
(लेखिका मुंबई मिरर या दैनिकात कार्यरत आहेत)
