-भाग्यश्री पेठकर
‘महिलांचा राजकीय प्रवास’ हे माया देशपांडे यांचं पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकात केवळ भारतीयच नव्हे तर एकुणातच अखिल महिलांच्या मतदानाच्या हक्कापासून राजकारणातील प्रवेशाबद्दलचा, त्यासाठी कराव्या लागलेल्या आणि लागत असलेल्या प्रचंड संघर्षाचा आढावा घेण्यात आला आहे. अगदी वैश्विक पातळीवरील महिलांपासून ते ग्राम पातळीवरच्या महिलांच्या राजकीय प्रवेशाच्या संघर्षाचे दाखले आणि त्यांची कारणमीमांसा याचा सविस्तर आढावा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. मायाताई स्वतः राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका होत्या, त्यामुळे सव्वाशे पानांचे हे नेटकेच पण महत्त्वाचे पुस्तक आहे. याला पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. श्रुती तांबे यांची अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना लाभली आहे. या पुस्तकाला संदर्भमूल्य आहे. म्हणूनच पुस्तकविश्वात या पुस्तकानं मोलाची भर घातली आहे. त्या अर्थाने हे पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ते प्रत्येक सुजाण नागरिकाने संग्रही ठेवावे, असे आहे.
मार्गारेट ब्रेटन यांनी इ.स. १६७४ साली मेरिलँडच्या विधानसभेत प्रथम स्त्रियांना मतदानाचा हक्क असण्याची मागणी केली होती. अर्थातच ती फेटाळली गेली. अमेरिकेचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ऍडम्स जेव्हा पहिल्या काँन्टिनेंटल काँग्रेसमध्ये डेलिगेट म्हणून गेले होते, तेव्हा त्यांच्या पत्नी- ऍबिजेल ऍडम्स यांनी तर चक्क आपल्या पतीला पत्र लिहून कळवले होते की, स्त्रियांकडे विशेष लक्ष पुरविले गेले नाही तर आम्ही बंड करू आमच्या मताला किंमत नाही असा कोणताही कायदा पाळण्याचे बंधन आम्ही आमच्यावर घालणार नाही, प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला होता.
मेरी वुल्फस्टोनक्रॅफ्ट यांनी १७९२ मध्ये इंग्लंडमध्ये स्त्रियांच्या राजकीय हक्कांसाठी सर्वप्रथम आवाज उठविला. त्यानंतर मार्गारेट फुलर, स्कॉटलंडची तरुणी फ्रान्सीस राईट (ही तरुणी अमेरिकेत आली असता तिथल्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नाही हे कळल्यानंतर ती अचंबित झाली)
पोलीश तरुणी अर्नेस्टिन एल. रोझ, अमेरिकेतील ल्युक्रेशिया मॉल्ट, लायडा मरिया चाईल्ड, मरिया वेस्टोन चॅपमन या साऱ्या जणी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी झपाटलेल्या होत्या. त्यांनी स्वतंत्र सभा घ्यायला सुरुवात केली, त्यानंतर त्या कशाप्रकारे आगेकूच करीत गेल्या, त्यांनी कशी निदर्शने केली, त्यात त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले, तिथे त्यांचा किती अनन्वित छळ झाला, या सगळ्या प्रचंड अशा संघर्षानंतर त्यांना मतदानाचा पहिला अधिकार केव्हा मिळाला, स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नको असे मानणारा पुरुषवर्ग तर होताच पण ब्रिटनमधील प्रतिष्ठित घराण्यांमधील महिलावर्गही त्यात सामील होता, याउलट शेली, बर्नार्ड शॉ यांसारखे नामवंत साहित्यिक महिलांच्या हक्कांच्या समर्थनार्थ लढ्यात कसे सामील झाले हा सारा अत्यंत माहितीपूर्ण, प्रेरणादायी, उद्बोधक असा इतिहास या पुस्तकाच्या पूर्वार्धातील ‘महिलांचा राजकीय प्रवास’ या पहिल्याच प्रकरणात सामावला आहे.
ज्या काळात पाश्चात्त्य स्त्रिया त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारासाठी लढा देत होत्या, त्या काळात भारतातली स्थिती वेगळी होती. भारतावरील आक्रमणांचा हा काळ होता. राजघराणी होती. त्यामुळे राज्यकारभारात सहभागी होणे वगैरे हा प्रकार नव्हता. भारतातील ज्या काही स्त्रिया राज्यकारभारात किंवा निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होत्या, त्या केवळ राजघराण्यातल्या किंवा सरदार घराण्यातल्याच होत्या आणि त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा इसिहासाच्या पानांवर कायमचा उमटवला आहे. त्यात सोळाव्या शतकातली राणी दुर्गावती, अठराव्या शतकातली गोंडराणी कमलापती, राणी लक्ष्मीबाई, महाराष्ट्रात शिवकालात जिजामाता, सईबाई, येसूबाई, ताराबाई, इत्यादींनी मराठ्यांना दिल्लीपर्यंत पोहचण्याची दृष्टी दिली. अठराव्याच शतकातली राणी चन्नम्मा अशा कितीतरी शूरवीर महिलांचा उल्लेख या पुस्तकातल्या ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लढा’ या प्रकरणार आहे.
भारतात इंग्रजांविरुद्धची पहिली सामूहिक लढाई १८५७ मध्ये झाली. या लढ्यातील भारतीय स्त्रियांचे कर्तृत्व वाखाणण्यासारखे आहे. त्यानंतर सशस्त्र क्रांतीला उठाव आला. मणिपूरमधली नागांचं नेतृत्व स्वीकारणारी गुडियानुलो, परदेशात विजनवासात राहून भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या मादाम कामा, बंगालमध्ये क्रांतिकारकांना गुप्त संदेश पोहोचविणे, बंदुका, रिव्हॉल्व्हर यांची आयात करणे, शस्त्रे लपवून ठेवणे, स्फोटके तयार करणे, बॉम्ब टाकून किंवा गोळ्या झाडून इंग्रज अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे या कार्यासाठी प्रीतीलता वड्डेदार, कल्पना दत्त, सुनीती चौधरी, शांती घोष, बिना दास, उज्ज्वला मुजुमदार इत्यादी अनेक महिलांचा सहभाग होता. कल्याणी दासला तर सक्तमजुरीची शिक्षा देखील भोगावी लागली. या अशा अनेक महिलांची नावे, त्यांनी केलेला संघर्षाच्या नोंदी या प्रकरणातील पानांवर ठायीठायी आहेत.
स्वातंत्र्यलढ्याच्या आंदोलनात महात्मा गांधीजींच्या प्रेरणेने आणि पुढाकाराने स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या. गांधीजी स्त्रियांना उद्देशून म्हणत, “या देशाचे भवितव्य तुमच्या हातात आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने कार्य करण्याची किंबहुना पुरुषांपेक्षा अधिक निष्ठेने कार्य करण्याची शक्ती तुमच्यात आहे.” या विचारांनी प्रेरित होऊन गांधीजींच्या सत्याग्रहात- रौलट कायदा, मिठाचा कायदा, जंगल कायदा, मुद्रणावरील निर्बंधाचा कायदा यात हजारो महिला हिरीरिने सहभागी झाल्या होत्या. अशा सहभागाने स्त्रियांना त्यांच्यातील सुप्त शक्तीची जाणीव झाली, स्वतःतल्या सामर्थ्याचा शोध लागला. स्वातंत्र्यलढ्यात प्रांताप्रांतातल्या अनेक महिलांसह दलित, मुस्लीम स्त्रियांनीही त्यांच्या योगदानाचा ठसा उमटवला आहे.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील अनेक स्त्रियांचं एकच लक्ष्य होतं, ते म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळणे. त्या उद्देशानेच त्यांनी अनेक संघटना बांधल्या. विविध संस्था काढल्या. शारदा सदन, वनिता समाज, सेवा सदन, हिंद महिला समाज, सूत कमिटी, राष्ट्रीय स्त्री सभा, मदर्स क्लब, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन, देशसेविका संघ, ज्योतिसंघ, स्त्री स्वराज्य संघ, आत्मनिष्ठ युवती संघ, हिंदुस्थान सेविका दल, हिंद सेविका संघ, छात्रीसंघ, ठाणे जिल्हा महिला परिषद, तुफान दल, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, महिला चरखा समिती ही त्यातलीच नावं. पुस्तकातल्या ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील स्त्रियांच्या संघटना व कार्य’ या प्रकरणात प्रत्येक संस्थेची आणि तिच्या संस्थापिकेची माहिती लेखिकेने संक्षेपाने दिली आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यातील स्त्रियांच्या सहभागाने त्यांना आणि इतरांनाही त्यांचे सामर्थ्य लक्षात आले. त्यांच्यातला आत्मविश्वास दुणावला. त्यामुळे त्यानंतर काँग्रेसची अधिवेशने वा कायदेमंडळात सदस्य असो स्त्रियांनी तिथेही आपल्यातले कार्यकतृत्व सिद्ध केले. १८८९ साली मुंबईच्या काँग्रेस अधिवेशनाला पंडिता रमाबाई यांच्यासोबत दहा स्त्रिया उपस्थित होत्या आणि तोच स्त्रियांचा राजकारणातील प्रवेश कसा होता, पुढे स्त्रियांनी काँग्रेसच्या अधिवेशनाला हजर राहण्याचा पायंडा पडला, त्यात १९२० पर्यंत रमाबाई रानडे आणि विदर्भातून अमरावतीच्या यशोदाबाई जोशी या दोघी सातत्याने या अधिवेशनाला कशा हजर राहिल्या, विमेन्स इंडिया असोसिएशनची स्थापना, १९१९ मधील ब्रिटीश पार्लमेंटने मंजूर केलेला निवडणूक सुधारणा कायदा, त्यात इंग्लंडमधील स्त्रियांप्रमाणे हिंदुस्थानातील स्त्रियांना न मिळालेला मताधिकार, त्यामुळे सरोजिनी नायडू यांनी व्हाईसरॉयकडे नेलेले चौदा स्त्रियांचे शिष्टमंडळ, अखेर १९२६ पर्यंत पुरुषांच्या बरोबरीने कायदेमंडळांनी दिलेला मतदानाचा अधिकार ही सारी तपशीलवार बारीकसारीक माहिती ‘भारतीय महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी झालेले प्रयत्न’ या प्रकरणात आहे.
आज जगातील प्रत्येक राष्ट्राला आपापला राष्ट्रध्वज आहे. परंतु फार पूर्वी भारतात अनेक राजघराणी, वंश, जमाती असल्याने प्रत्येकाचे स्वतःचे ध्वज होते. जसे की गुप्त आणि मोर्यांचा गरुडाचा ध्वज, महाराणा प्रतापांचा चांगी, शिवाजी महाराजांचा भगवा झेंडा, मोगलांचा आलम असे ब्रिटीश शासनकालात ५६५ वैभवशाली राज्यांची राजकीय निशाणी आणि स्वतःचे असे वेगवेगळे ध्वज होते. भारताचा एकच असा ध्वज नव्हता. त्यामुळेच इंग्रजांना खंडित राज्यांवर राज्य करणे सोपे गेले. खरे तर राष्ट्रीय ध्वज हे कोणत्याही देशाचे राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक असते. त्यात धर्म, जात, पंथ, लिंग हे सारे एक असते. राष्ट्रीय ध्वजामुळे राष्ट्रीयत्वाची भावना अधिक बळकट होते. आपल्या देशाबद्दल बोलायचे झाल्यास भारताच्या ऐक्याची महती अधोरेखित करणाऱ्या ध्वजाची कल्पना एका महिलेला- भगिनी निवेदिता यांनाच सुचली. त्यानंतर मादाम कामा यांनी जर्मनीतल्या स्टुटगार्ड या परकीय भूमीवर सर्वप्रथम भारतीय झेंडा फडकाविला. त्यानंतर होमरूल चळवळ, त्याचा झेंडा आणि त्यातील ऍनी बेझंट यांचे अतिशय मोलाचे योगदान, १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारताचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना श्रीमती हंसा मेहता यांनी राष्ट्रीय ध्वज प्रदान केला हा सारा रोचक आणि वाचनीय इतिहास ‘राष्ट्रीय ध्वजनिर्मितीत स्त्रियांचा सहभाग’ हा प्रकरणात येतो.
‘महिलांचा राजकीय प्रवास’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात स्वातंत्र्योत्तर काळातील महिलांच्या राजकारणाबाबतची चर्चा आहे. १९५० या वर्षापासून भारतीय संविधानानुसार स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार सुरू झाला. या संविधानाने स्त्री आणि पुरुष अशा दोघांनाही सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात समसमान अधिकार दिलेले आहेत. स्त्रातंत्र्यापूर्वी स्वातंत्र्यलढ्यातील भारतीय स्त्रियांचा सहभाग पाहू जाता, त्यांचा देदीप्यमान इतिहास पाहू जाता, स्वातंत्र्यानंतरही राजकीय क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठा राहील, तो वाढता राहील, असे वाटणे साहजिक होते; परंतु तसे झाले नाही. उलट हा सहभाग कमी कमी झाल्याचे दिसते.
पुस्तकाच्या उत्तरार्धात ‘महिलांचा सहभाग’, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’, ‘शेतकरी संघटनेचे योगदान’, ‘महिला आरक्षण विधेयक’ या प्रकरणांमध्ये विषयाशी संबंधित सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला आहे. या नोंदी अधिक जाणून घ्यायच्या असतील तर हे पुस्तक वाचायला हवे. ‘राजकारणात महिलांचा अत्यल्प सहभाग- कारणे व उपाय’ हे या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण आहे. म्हणजे शतकानुशतके अखिल विश्वातील स्त्रियांनी मतदानापासून ते राजकारणातील प्रवेशासाठी प्रचंड लढा दिला, स्त्रीचा एक मानव म्हणून विचार केला तर पुरुषांच्या बरोबरीचे हक्क हे तिचे निसर्गदत्त मूलभूत अधिकार आहेत, परंतु त्यासाठी वेळोवेळी पुरुषांसमोर तिला झोळी पसरावी लागली, प्रसंगी अहवेलना सहन करावी लागली, आणि आज एकविसाव्या शतकात देखील लेखिकेला पुस्तकाच्या समारोपीय प्रकरणात (भारतीय) राजकारणात महिलांचा अत्यल्प सहभाग आणि त्याची कारणे व उपाय शोधावे लागताहेत ही किती मोठी शोकांतिका आहे. आजही राजकीय पक्षात स्त्रियांचे नेतृत्व पुढे येऊ दिले जात नाही, सर्वत्र सर्वोच्च ठिकाणी पुरुषांचीच वर्णी लागते. त्यामुळेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री अशा सर्वोच्च पदांवरच्या स्त्रियांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच उरते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल साठ वर्षांनी राष्ट्रपतीपदासाठी श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांची निवड झाली. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर, अगदी मागच्या वर्षी नव्याने सत्तेच आलेल्या सरकारमध्ये तर एकाही महिलेला मंत्रिपद नव्हतं, हे अत्यंत खेदजनक आहे.
आज तसा जवळपास सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आपापलं कर्तृत्व गाजवत आहेत. पुरुषांसाठीची पारंपरिक क्षेत्रेसुद्धा तिने सोडली नाहीत. अगदी भारतीय वायूसेना असो की अग्निशमन दल असो, आजच्या स्त्रीने अत्यंत परिश्रमपूर्वक ही क्षेत्रेदेखील पादाक्रांत केली आहेत. स्त्रीला संधी मिळाली किंवा दिली गेली (संधी दिली जाण्याची भाषाच अयोग्य आहे. पण तरीही दुर्दैवाने असं म्हणावं लागतं.) तर ती तिच्यातील अंगभूत, निसर्गतःच लाभलेल्या अनेक कलागुणांचा विकास करत स्वतःसोबतच आपलं कुटुंब, समाज आणि देशाच्याही प्रगतीला हातभार लावते, हे ती सिद्ध करून चुकली आहे; परंतु आजच्या राजकारणाबाबत बोलायचं झाल्यास स्त्रियांच्या प्रवेशाचं चित्र निराशाजनक आहे. संख्या वाढली नाही, उलट ती कमीच झालेली आहे. ‘महिलांना निर्णयक्षमता नसते,’ ‘त्यांना राजकारणातलं काय कळतं’? ‘आता पुरुषांवर चपात्या लाटण्याची वेळ येणार,’ ‘१८० स्त्रिया निवडून संसदेत आल्यावर किती हंगामा करतील?’ अशा प्रकारची शेलकी विधानं तर काही राजकीय पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी केलेली असल्याचं पुस्तकात नमूद केलं आहे.
अशा प्रकारे महिलांना कमी लेखलं जातं. राजकीय क्षेत्रातच नव्हे तर अन्य क्षेत्रांमध्येदेखील. अगदी विज्ञान-तंत्रज्ञान, संशोधनाच्या क्षेत्रात महिलांनी केलेली संशोधनं समोर येऊ न देणं अशा कितीतरी प्रकारच्या नोंदी इतिहासात आढळतात. संसदेत, विधिमंडळात स्त्रियांना आरक्षण देणारं विधेयक रेंगाळलेलं आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणातील स्त्रिया, महिलांच्या विविध संघटना, राजकीय पक्षांच्या महिला आघाड्या एकत्र येऊन महिलांच्य़ा आरक्षणावरून आवाज उठवत नाहीत, राजकीय पक्षांना धारेवर धरत नाहीत, हेही एक कारण आहे. त्यामुळे पुरुषप्रधान राजकीय पक्षांइतक्याच या महिलांच्या संघटना, राजकीय आघाड्यासुद्धा याला जबाबदार आहेत. हे लेखिकेने नमूद केलं आहे. परंतु स्त्रातंत्र्यानंतर राजकारणाचं रूपदेखील बदलत गेलं. गुन्हेगारी प्रवृत्ती उदयाला आल्या, भ्रष्टाचार वाढला, गुंडशाही वाढली. अशा गलिच्छ वातावरणात महिलांना राजकारणात प्रवेश करण्याची इच्छा न होणे हे कारणदेखील उल्लेखनीय आहे.
या पार्श्वभूमीवर या पुस्तकातील पूर्वार्ध अधिक जाज्वल्यपूर्ण, रोचक, अधिक प्रेरणादायी वाटतो. आखून दिलेल्या वाटेवरचा संघर्ष आणि अख्खी पायवाटच स्वतः आखणे यातला तो फरक आहे. ती अज्ञात पायवाट आखताना वळसे आणि वळणांवर अनपेक्षित येणाऱ्या संकटांसाठी विश्वपातळीवरील ‘त्या’ महिलांनी दिलेला लढा खूप मोठा आहे. सिमॉन द बोउआर यांनी त्यांच्या ‘द सेकंड सेक्स’ या पुस्तकात म्हटलेलंच आहे की, ‘स्त्री ही जन्मतःच नाही, तर ती स्त्री म्हणून घडवली जाते.’ स्त्री ही पुरुषापेक्षा फक्त भिन्न आहे पण असमान नाही आणि म्हणूनच दुर्बलही नाही. पण शतकानुशतकं तिच्यावर तेच बिंबवलं गेलं. दुर्बलतेचेच ठप्पे मारले गेले, अन् दुर्दैवाने काही अंशी तिनेदेखील हे मान्य करत पुरुषप्रधान मानसिकतेला खतपाणीच दिलं आहे, ही खरी शोकांतिका आहे. एकुणात आज महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, थोडाबहुत राजकारणात प्रवेश मिळाला त्यासाठी अखिल जगातील महिलांची जिद्द, त्यांनी भोगलेले हाल, त्यांच्या प्रेरक कहाण्या कारणीभूत आहेत. त्या अर्थाने प्रत्येक स्त्रीने त्यांच्या ऋणातच राहायला हवे.
मायाताई देशपांडे यांचे ‘महिलांचा राजकीय प्रवास’ हे पुस्तक लातूरच्या मुक्तरंग प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहे. प्रत्येक महिलेने एक संदर्भग्रंथ म्हणून हे पुस्तक संग्रही ठेवायला हवे इतके ते अभ्यासपूर्ण झालेले आहे. हे पुस्तक एकदा नाही तर वारंवार वाचत राहावे असे आहे. “हे पुस्तक म्हणजे संदर्भसूचीतील सगळ्या पुस्तकातील, विविध वर्तमानपत्रांच्या लेखातील माहितीचे केवळ संकलन आहे हे मी नम्रतेने नमूद करते” असं मायाताईंनी त्यांच्या मनोगतात म्हटलं आहे आणि तशी ती संदर्भसूची त्यांनी पुस्तकाच्या शेवटी दिली आहे. परंतु महिलांच्या राजकीय प्रवेशाबाबतच्या विविध ठिकाणी आलेल्या नोंदी एकाच ठिकाणी या पुस्तकरूपात वाचायला मिळणे हे खूप महत्त्वाचे आणि मोलाचे काम मायाताईंनी केले आहे.
मायाताई राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक होत्या. सामाजिक कार्यासाठी त्यांनी एक वर्षभर नोकरी सोडली. त्या दरम्यान त्यांनी महाराष्ट्र व बिहारमध्ये सर्वोदयाच्या ग्रामदान ग्रामस्वराज्याचा प्रचार-प्रसार केला. याच काळात तरुण शांतीसेनेच्या माध्यमातून युवकांचे संघटन बांधण्यासाठी त्या सक्रिय सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर त्या पांढरकवडा येथील बाबासाहेब पारवेकर महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्या. त्याही काळात हुंडाविरोधी आंदोलन, स्त्रीमुक्ती चळवळ, अंधश्रद्धा निर्मूलन, महिला बचत गट, महिला सुरक्षा समिती, कायदेविषयक सल्लागार समिती इत्यादी माध्यामांतून महिलांच्या प्रबोधनाचे, त्यांच्या जनजागृतीचे काम करत राहिल्या. मायाताई स्वतः राज्यशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापक असल्याने या पुस्तकाची मांडणी अत्यंत सखोल केली आहे. एकच खटकणारी बाब नमूद करावीशी वाटते. आणि ती प्रकाशकांसाठी आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावरच्या पुस्तकात मुद्रितशोधनाच्या अनेक चुका आहेत. त्याने पुस्तकाच्या गांभीर्याला बाधा पोहोचते. पुढच्या आवृत्तीत त्या दुरुस्त व्हाव्यात अशी अपेक्षा करते.
(लेखिका कवयित्री व समीक्षक आहेत)
7020935985
