-विजय चोरमारे
·
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा राज ठाकरे यांचा पक्ष आहे. त्यांनीच काढला आहे, त्यांनीच वाढवला आहे आणि स्थापनेनंतर चौदा वर्षांनंतर पक्ष ज्याठिकाणी आहे त्याचे संपूर्ण श्रेय-अपश्रेय जे काही असेल ते राज ठाकरे यांचेच आहे. आपल्या पक्षाची भूमिका काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. त्यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांसंदर्भात किंव निर्णयांसंदर्भात अधे मधे कुणी कुणी त्यांना विचारले तेव्हा त्यांनी संबंधितांना उडवून लावले आणि माझा पक्ष आहे मी ठरवेन, तुम्ही कोण विचारणार अशा प्रकारचे उत्तर दिले होते. त्यांचे ते एकाअर्थाने बरोबरही आहे. कारण संबंधित निर्णय त्यांनी कोणत्या परिस्थितीत घेतले असतील, कोणत्या हेतूने घेतले असतील, कुणाच्या सल्ल्याने किंवा कुणासाठी घेतले असतील वगैरे त्यांची स्वतःची गणिते असू शकतात. त्या निर्णयांमुळे होणारा नफा-नुकसान स्वीकारायची त्यांची तयारी असते. टीका सहन करण्याची त्यांची तयारी असते.
हे सगळे त्यांच्या पक्षाशी संबंधित आणि पक्षापुरते असते तेवढ्या मर्यादेतच मान्य करता येते. परंतु त्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात काही बोलायचे किंवा लिहायचे नाही असे होऊ शकत नाही. कारण त्यांचा राजकीय पक्ष सार्वजनिक जीवनात आहे, त्या पक्षाच्या माध्यमातून जे काही होत आहे किंवा होणार आहे त्याचे बरे-वाईट परिणाम महाराष्ट्रावर होणार असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
राज ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्याचे मूल्यमापन निवडणुकीत त्यांनी किती जागा जिंकल्या यावरून केले जाते आणि तिथेच मोठी चूक होत असते. सगळ्यांचे मोजमाप निवडणुकीतील यशापयशावरून करायचे आणि जे निवडून येतील ते सर्वात थोर असे मानायचे असेल तर आज नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे देशातील सर्वात थोर सत्पुरूष म्हणावे लागतील. परंतु तसे नाही. मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखालीच जागतिक पातळीवर भारताचा लोकशाही निर्देशांक दहा क्रमांकांनी घसरला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. त्याचा अर्थ नीट समजून घेतला नाही आणि राज ठाकरे यांच्यासारखे वैफल्यग्रस्त नेते जर त्यांच्या दिंडीत सहभागी झाले तर देश अराजकाकडे वेगाने वाटचाल करेल. तर मुद्दा होता नेत्यांच्या मूल्यमापनाचा. राज ठाकरे यांची ताकद संसदीय पातळीवर कमी असली तरी रस्त्यावरच्या लढाईत त्यांची ताकद अन्य कुठल्याही नेत्यापेक्षा किंवा राजकीय पक्षापेक्षा कमी नाही. आणि संसदीय बहुमताच्या जोरावर कुणाही राज्यकर्त्यांनी लोकविरोधी निर्णय घेतले तरी रस्त्यावरच्या लढाईच्या माध्यमातून ते रोखण्याची आकांक्षा बाळगता येते. सध्या एनआरसीच्या विरोधात देशभर जे आंदोलन सुरू आहे तो संसदीय दडपशाहीविरोधातला एल्गार आहे. मुळात देशभरातील विद्यापीठांतून शिकणा-या मुलानी त्याची सुरूवात केली. सर्व समाजघटकांतील लोक त्यात सहभागी झाले होते. नंतरच्या काळात मुस्लिम समाजाने त्याविरोधातला आवाज बुलंद केला. एनआरसीचे धोके लक्षात न घेता राज ठाकरे जेव्हा त्याच्या समर्थनाची भूमिका घेतात तेव्हा कोणत्या अगतिकतेतून ते अशी भूमिका घेताहेत, अशी शंका निर्माण झाल्यावाचून राहात नाही. त्यांच्याबद्दल करुणा वाटल्यावाचून राहात नाही.
माणसाने एकाच भूमिकेवर ठाम राहिले पाहिजे असे नाही. परिस्थितीनुरूप किंवा अधिक माहिती मिळाल्यानंतर भूमिका बदलू शकते. त्यामुळे २०१४च्या आधी नरेंद्र मोदी यांचे पवाडे गाणारे राज ठाकरे वर्षभरात त्यांच्या विरोधात बोलू लागले तेव्हा आश्चर्य वाटले नाही. कारण राज यांनी पाहिलेले मोदी आणि पंतप्रधानपदावर आल्यानंतरचे मोदी यात मोठा फरक त्यांना जाणवला होता. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांतच रास्व संघाने भारतमाता की जय चे राजकारण सुरू केले. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीच ते सुरू केले होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील मूर्ख काँग्रेसवालेही त्यांच्या ट्रॅपमध्ये सापडले होते. त्यावेळी जाहीरपणे पहिल्यांदा राज ठाकरे यांनीच त्यांना आव्हान दिले होते. म्हणत नाही भारत माता की जय, काय करणार आहात? अशा शब्दात भाजप-संघाच्या गुंडगिरीला उत्तर दिले होते. खरेतर तेव्हापासून राज ठाकरे केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या विरोधात ठामपणे बोलत होते. त्यामुळे भाजपच्या ट्रोल गँगचे टार्गेट बनले होते. त्यातून मनसेच्या लोकांनी अशा अनेक ट्रोल्सचा थेट समाचारही घेतला होता.
त्यानंतरचा टप्पा होता लोकसभा निवडणुकीचा. लोकसभा निवडणुकीपुरते बोलायचे तर महाराष्ट्रात राज ठाकरे हेच हिरो होते. त्यांच्या व्हिडिओ पुराव्यांसह केलेल्या भाषणांनी मोदी सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली होती. दरम्यानच्या काळातील सीआरपीएफच्या जवानांवरील दहशतवादी हल्ला आणि प्रत्त्युत्तरादाखल भारतीय सैन्याने केलेला एअर स्ट्राईक याचा फायदा मिळवत भाजपने बाजी मारली. परंतु राज ठाकरे यांनी एकही उमेदवार उभा न करता केलेला प्रचार प्रभावी ठरला होता. खरेतर लोकसभेला ग्रीप घेतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी लगेचच मैदानात उतरायला हवे होते. राज्यभर संघटनात्मक बांधणी करायला हवी होती आणि महाराष्ट्र पिंजून काढायला हवा होता. परंतु तसे काही घडले नाही. त्यांच्याकडून अशा काही अपेक्षा बाळगणा-या त्यांच्या हितचिंतकांचा मुखभंग झाला. लोकसभा निवडणुक संपल्यानंतर ते अदृश्य झाले ते उगवले विधानसभा निवडणुकीवेळीच. लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पाच महिन्यांत राज ठाकरे यांनी कष्ट घेतले असते तर आज त्यांच्या पक्षाचे तीस-चाळीस आमदार असते आणि कदाचित शिवसेनेऐवजी मनसे सत्तेत असती. परंतु राज ठाकरे यांनी पक्ष वाढवण्यासाठी, संघटनात्मक बांधणीसाठीची इच्छाशक्ती कधी दाखवली नाही आणि त्यासाठीचे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सगळे राजकीय संदर्भच बदलून गेले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीने सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्यापुढे भविष्यात काय, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आघाडीच्या सरकारचे शिल्पकार आहेत शरद पवार आणि महाराष्ट्र पुन्हा भाजपच्या ताब्यात जाता कामा नये, या इर्षेने ते मैदानात उतरले होते. त्यांनीच उद्धव ठाकरे यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे राज ठाकरे एकटे पडले. त्यांचा हा एकटेपणा भारतीय जनता पक्षाने हेरला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांची भेट झाली. त्यातून अर्थातच आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसंदर्भात चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. कारण तूर्तास इतर कोणत्या निवडणुका नाहीत आणि त्या झाल्या तरी मनसेचा फारसा उपयोग होणार नाही. मुंबई महापालिका हाच त्यांचा कॉमन अजेंडा असू शकतो आणि दोघे एकत्र आले तर शिवसेनेकडून सत्ता काढून घेणे सोपे जाईल,असा होरा असू शकतो. त्यानंतरच्या काळातच मनसेच्या गोटातील हालचाली वाढू लागल्या आणि पक्षाच्या रिलाँचिंगची तयारी सुरू झाली. चर्चा घडवून आणण्यासाठी दोनच मुद्दे होते, एक म्हणजे पक्षाचा झेंडा आणि दुसरे अमित ठाकरे यांचा राजकारणातला प्रवेश. मराठी वृत्तवाहिन्यांनी मनसेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने या दोन्ही विषयांचे दळण श्रोत्यांना कंटाळाच नव्हे तर किळस येईपर्यंत दळले. मनसे स्थापन झाला तेव्हा सर्व वृत्तपत्रांनी असेच कव्हरेज दिले होते. जणू महाराष्ट्रात क्रांती घडते आहे. सगळे पत्रकार, संपादक राज ठाकरे यांच्यासोबत वाहवत गेले होते. त्यावेळी अमेरिकेत असलेल्या गोविंद तळवलकर यांनी त्यानंतर दोन दिवसांनी एक दीर्घ लेख लिहून मनसेच्या फुग्याला टाचणी लावण्याचे काम केले होते. राज ठाकरे यांच्यामागे वाहवत जाण्याची मुंबईतल्या पत्रकारांची ही पहिली वेळ नाही. अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडियावाले स्वतःचे वाजंत्रीपण लपवण्यासाठी टीआरपीचे कारण सांगत असतात, ती त्यांची मजबुरीच म्हणायला हवी.
मुद्दा आहे राज ठाकरे यांच्या भूमिकेचा. एखादी व्यक्ती राजकीय निर्णय घेताना भूमिका बदलू शकते, परंतु संबंधित नेत्याची वैचारिक भूमिका कशी काय बदलू शकते? म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या आधी निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदी-शहा कदाचित मोठी दंगल घडवून आणतील, असा आरोप राज ठाकरे करीत होते. धार्मिक ध्रुवीकरणाचे आणि विद्वेषाच्या राजकारणाला असलेला त्यांचा विरोध त्यातून दिसत होता. सत्तेच्या विरोधात संघर्ष करणा-या घटकांच्या भूमिकेशी मिळती जुळती अशी ही भूमिका होती. भाजपच्या आणि हिंदुत्वाचे राजकारण करणा-या शिवसेनेच्या भूमिकेलाही छेद देऊन राज ठाकरे पुढे निघून जात होते. परंतु काही आठवड्यांतच त्यांनी एवढे धोकादायक वळण कसे काय घेतले? असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवसेनेने काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केल्यामुळे हिंदुत्ववादी मतदार बाजूला जातील आणि महाराष्ट्रातील अशा मतदारांना पर्याय देण्याचा प्रयत्न म्हणून राज ठाकरे यांच्या या प्रयोगाकडे पाहता येते. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाकडे जाणारे अंतर कमी करण्याचा प्रयत्नही म्हणता येऊ शकतो. एकूण राज ठाकरे यांनी घेतलेली ही भूमिका म्हणजे रोग रेड्याला आणि इलाज पखालीला, यातला प्रकार आहे. मनसेने आपली भूमिका कायम ठेवून दमदारपणे वाटचाल करायची ठरवले असते तरी बिघडले नसते. मनसेच्या वाढीमध्ये अडचण आहे ती राज ठाकरे यांच्या आळशीपणाची. जे राहुल गांधींचे आहे तेच राज ठाकरे यांचे आहे. मोदी-शहा यांनी भारतीय राजकारणाचा पोत बदलून टाकला आहे. बारा महिने चोवीस तास राजकारण करण्याच्या त्यांच्या शैलीपुढे इतर कुणाचेही प्रयत्न थिटे पडतात. तिथे फक्त त्यांच्या आधीपासून त्यांच्याइतकेच किंबहुना त्याहून अधिक श्रम करण्याची तयारी असलेले शरद पवारच टिकू शकतात. राज ठाकरे यांनी संघटनात्मक बांधणीकडे दुर्लक्ष केले. अनेक जिल्ह्यांच्या ठिकाणी भुरट्या लोकांच्या नियुक्त्या केल्या. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर खंडणीखोरांचा पक्ष अशी काही ठिकाणी प्रतिमा निर्माण झाली. जे संपर्कनेते नेमले तेही अपवाद वगळता फारसे वकुबाचे नव्हते. किंबहुना राज ठाकरे यांनी स्वतःच पायाला भिंगरी बांधायला हवी होती आणि थंडी-ऊन-पाऊस याची पर्वा न करता राज्य पिंजून काढायला हवे होते. हे केले असते तर आता घेतली तशी उफराटी भूमिका घेण्याची वेळ आली नसती.
राज ठाकरे यांनी एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलनाचा अयोध्या आणि कलम ३७० शी जोडलेला संबंध म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरीचा उत्तम नमुना आहे. सावरकरांच्या आकलनात राज ठाकरे थिटे पडले, तेवढेच त्यांचे थिटेपण एनआरसी आणि सीएएच्या आकलनात दिसून आले. त्याविरोधात ते मोर्चा काढणार आहेत. त्यांना घटनेने तो अधिकार दिला आहे. परंतु हे चुकीचे आहे, हे कळणारे त्यांच्या पक्षात दुसरे कुणी नाही का? पाकिस्तानी आणि बांग्लादेशी घुसखोरांना हाकलून लावा, ही त्यांची मागणी आहे. त्यात गैर काही नाही. सरकारने कारवाई करायला पाहिजे. परंतु ती जबाबदारी सरकारची आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. राज ठाकरेंनी ठरवलंय म्हणून उद्या मनसेचे कार्यकर्ते गरीब मुसलमानांच्या घरात घुसून नागरिकत्वाचे पुरावे मागायला लागले तर परिस्थिती अवघड होईल. हिंदुत्ववादी भूमिका म्हणजे मुस्लिमविरोधी नाही, हे कळण्याएवढी समज मनसेच्या कार्यकर्त्यांच्यात विकसित झालेली नाही. त्यातून धार्मिक विद्वेषाकडे, पर्यायाने अराजकाकडे वाटचाल होत राहील.
– (लेखक महाराष्ट्र टाइम्स चे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)
