विलास बडे, एबीपी माझा, मुंबई
उसन्या नेतृत्वाचं ‘हार्दिक’ स्वागत करून पुरुषोत्तम खेडेकरांनी आपलं हसं करून घेतलंय. मराठा सेवा संघाच्या पुरुषोत्तम खेडेकरांना शारिरीक 22 आणि बौद्धीक 6 वर्ष वयाच्या हार्दिक पटेलचं नेतृत्व इतकं करिष्मॅटिक वाटतंय की, त्यांनी स्वत:सह राज्यातल्या सगळ्याच दिग्गज मराठा नेत्यांच्या नेतृत्वावर एका फटक्यात निष्प्रभतेचा शिक्का मारलाय. शिवाय आपणही किती “मर्यादित” पुरुषोत्तम आहोत, याचा जणू जाहीर कबुलीजबाबही देऊन टाकलाय.
महाराष्ट्रात आंदोलनासाठी नेत्यांना आयात करण्याचा इतिहास नाही. पण आपल्या हवा गेलेल्या आंदोलनाच्या फुग्यात पुन्हा नव्यानं हवा भरण्यासाठी गुजरातमधल्या अर्ध्या हळकुंडानं पिवळ्या झालेल्या हार्दिकला पायघड्या घातल्या जात आहेत. हे म्हणजे मराठा आरक्षणानं जन्माला घातलेल्या अनेक संघटना, त्यांचे नव्यानं उदयाला आलेले नेते, आरक्षणाचा कंठशोष करत सत्तेची पदं पदरात पाडून घेणारे सिझनेबल नेते, आरक्षणाचं राजकारण करणारे राजकीय पक्ष, या आंदोलनात आजवर सामील झालेले हौसेगौशे कसे साफ अपयशी ठरलेत, हेच खेडेकरांना सांगायचंय बहुतेक.
हार्दिक पटेल या भंपक युवा नेत्याचं एवढं कौतुक खेडेकरांना का वाटलं हा प्रश्नच आहे. कारण वास्तविक पाहाता हार्दिक पटेलनं फक्त लोकांच्या मनात खदखदत असलेल्या भावनेला हात घातला. त्यातून लोकांनी सभेला गर्दी केली एवढंच. पटेल समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याचं काम फार पुढे आहे. जी झाली, ती फक्त नौटंकी होती. पण तरीही नुसत्या गर्दीनंच खेडेकर पुरते भाराऊन गेले.
खरंतर आरक्षणाबद्दलचं हार्दिक पटेलचं अगाध ज्ञान आणि आरक्षणाकडे पाहण्याचा त्याचा संकुचित दृष्टीकोन हा थिल्लरपणाच्याही पलिकडचा आहे. “आम्हाला नाही तर कोणालाच नाही.” ” त्यांना दिलं तर मग सगळ्यांना द्या.” आरक्षणाची ही त्याची बालिश थिअरी त्यानं देशासमोर मांडली. जी या देशात याआधी कोणी मांडली नसावी. यातून या “पटेलजाद्याचा” इतर मागासवर्गींच्या आरक्षणाबद्दलचा आकस ठसठसीतपणे दिसतो. आरक्षण का, कशासाठी आणि कशाच्या आधारावर दिलं जातं, ते कशाशी खातात? याचा त्याला गंधही नाही, हे त्याच्या बौद्धीक दिवाळखोरीवरून लक्षात येतं.
परवा या दिवट्या नेत्याने ‘आज तक’ या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना एक अजब तर्कट मांडलं. आरक्षण नसल्यामुळे पटेल समाजातील पोरांना अमेरिकेत जाऊन शिकावं लागतंय. ऐकून हबकलो. त्याच्याबद्दल चारओळी लिहायचीही इच्छा मेली. पण या उथळ हार्दिकचा पुरुषोत्तम खळखळाट पाहून लिहावसं वाटलं. आपल्या आंदोलनाला उभारी मिळावी म्हणून नेतृत्वाची उसनवारी करणाऱ्या मराठा सेवा संघानं हार्दिकला जाहीर पाठिंबा दिलाय. याचा अर्थ या हार्दिकच्या आरक्षणविषयक भूमिका खेडेकरांना मान्य आहेत का? तसं असेल तर आनंदच आहे. मग खेडेकरांचं बौद्धीक वय किती?, हे विचारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
हार्दिकच्या या असल्या भंपकपणामुळेच आरक्षणविरोधकांना स्फुरण चढलंय. त्यामुळे हा पटेल पटेलांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करतोय की आरक्षण हिरावून घेण्याच्या षडयंत्रकारी लोकांना बळ देतोय हा प्रश्न आहे.
ज्या पाटीदार समाजासाठी हार्दिक मैदानात उतरला तो कायम सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. या प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला गेल्या काही दिवसात थोडासा धक्का काय लागला, सगळा समाज रस्त्यावर उतरला. संख्येच्या बळाच्या बेडकुळ्या दाखवत त्यांनी दिल्लीतल्या मोदींना नुसतं आव्हान नाही, तर थेट धमकी दिली आहे. ही दादागिरी रक्तातल्या “पाटीदारपणातून” येते. जी वर्चस्ववादी मानसिकता दर्शवते. यांच्या दृष्टीने खालचा असलेला समाज आपल्या बरोबरीनं उभा राहतोय, हे सहन होत नाही. यातून यांचा सामाजिक इगो दुखावला जातो. म्हणूनच “आम्हाला नाही तर यांनाही नाही” ही फॅसिस्टवादी भाषा बोलली जाते.
संख्येच्या बळावर सत्ताधाऱ्यांना वेठीस धरणारे, धमकावणारे, सत्ता काबीज करून आरक्षण मिळवणारे, रेल्वेचे रूळ उखडून टाकणारे, लाठ्या-काठ्या घेऊन दहशत पसरवून आरक्षण मागणारे अनेक प्रस्थापित समाज गेल्या काही वर्षात आपण पाहिलेत. त्यात गुज्जर, जाट, मराठा, पाटीदार यांचा समावेश आहे. काहींनी राजकीय पातळीवर आरक्षण पदरात पाडूनही घेतलं, पण कायद्याच्या कसोटीवर ते टिकलं नाही. कारण आरक्षण केवळ संख्येच्या आणि सत्तेच्या ताकदीवर मिळवता येत नाही, ते सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिलं जातं. ही कायद्यातली तरतूद म्हणजे बाबासाहेबांनी मारलेली ग्यानबाची खुट्टी आहे. ही तरतूद केली नसती तर “जिसकी लाठी, उसकी भैंस”, असं म्हणत मागास समाजाच्या हक्कांना नख लावलं गेलं असतं. पण कायदेशीर बाबींमुळे ते करता येत नाही, हे अनेकांचं दु:ख आहे.
समाजात उच्च समाज म्हणून वावरायचं आणि फायद्यासाठी कागदोपत्री मागासात गणना करून घेण्यासाठी धडपडायचं हा संधीसाधूपणा सर्रास पाहायला मिळतो. आरक्षण मिळवण्यासाठी भांडणाऱ्यांना इथल्या मागासवर्गीयांच्या जातीची प्रमाणपत्रं ही प्रगतीची शिडी वाटतात. पण ते त्यांच्या हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीचे, सामाजिक बहिष्कृतपणाचे, मागासलेपणाचे दाखले आहेत, हे कोण लक्षात घेणार? मागासलेपणाचे हे दाखले रस्त्यावर गाड्या पेटवून, रेल्वे अडवून, लाट्या-काठ्यांनी तोडफोड करून किंवा संख्येचं बळ दाखवून मिळवता येत नाहीत. त्यासाठी कपाळावर सामाजिक मागासलेपणाचा इतिहास आणि घरातल्या चुलीवर दारिद्र्याचा वर्तमान असावा लागतो, हे समजून घेण्याची गरज आहे.
मराठा समाजातील गरीब घटकांना आरक्षणाची गरज आहे, यात कसलीच शंका नाही. पण मराठा समाजाचं आरक्षण आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर बसणं अवघड आहे. हे वास्तव सर्व मराठा नेत्यांना चांगलंच ठाऊक होतं. पण तो अनेकांच्या सत्तेचा मार्ग होता. त्यामुळे समाजातील गरीबांच्या गरीबीचं आणि आकांक्षांचं भांडवल करून त्यांना खोटी स्वप्नं दाखवत अनेकांनी आपलं नेतृत्व उजळून घेतलं. भोगणाऱ्यांनी सत्ता भोगली. पण समाज आरक्षणाच्या प्रतिक्षेतच आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळणं किती अवघड आहे. ते देताना काय चुका झाल्या, समाजाला नेत्यांनी कसं गंडवलं गेलं, हे सांगण्याचं धाडस कोणीच करत नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा आता न्यायालयीन आहे. आरक्षणासाठीची रस्त्यावरची लढाई केव्हाच संपलीय. पण न्यायालयात लढण्यात मराठा नेत्यांना रस नाही. रस हार्दिक पटेलचा इव्हेंट करून आपलं झाकोळलेलं नेतृत्व त्याच्या उजेडात उजळून घेण्यात आहे. या नेत्यांनी समाजाचा विश्वास गमावला म्हणून उसन्या नेतृत्वाचं हार्दिक स्वागत करत उसनं आवसान आणण्याचा केविलवाना प्रयत्न आहे. या मागणीच्या निमीत्तानं दिसणारं खेडेकरांचं ढळढळीत अपयश आहे.
जातीपातीच्या संघटना प्रतिगामीत्वाचे द्योतक असतात. त्या समाजाच्या भावनांवर आरुढ होऊन आपापले व्यक्तीगत राजकारण रेटण्याचेच उद्योग चालवतात. यातून इतर सर्व समाजांनी धडा घेण्याची गरज आहे. सध्या सुरु असलेला उथळ हार्दिकचा पुरुषोत्तम खळखळाट याचं उत्तम उदाहरण आहे.
विलास बडे, एबीपी माझा, मुंबई
