कर्नाटकामुळे लोकशाही मजबूत!

– मधुकर भावे

काळाचा तडाखा अजब असतो. अतिरेक, आमच्या सरकारला कोण अडवणार? असा राजकीय अहंकार जेव्हा असतो, या सर्वांची उत्तरं काळ देत असतो. भारतीय लोकशाही जगातील सर्वोत्तम लोकशाही मानली गेली. त्यामुळे असे अहंकारी पराभूत झाले.  आता पंतप्रधान मोदी-शहा यांना त्यांच्या पक्षाचा पराभव पाहण्याची वेळ आली आहे आणि हे अपरिहार्य होते. या देशात तुम्ही घटना उद्धवस्त करू पहाल आणि हुकूमशाहीच्या जोरावर हवा तो धिंगाणा घालाल तर लोकांना ते अजिबात चालणार नाही. जनता पक्षाच्या १९७७ च्या विजयानंतर विजयाच्या उन्मादाने इंदिरा गांधी यांचा छळ करायचा कार्यक्रम सुरू झाला. आणि जनता पक्षाच्या अंगात मस्ती आली. अवघ्या ३० महिन्यांत मतदारांनी ती मस्ती उतरवली. मोदी-शहा यांच्या राजवटीसाठी काही जास्तवेळ लागला. पण या देशात लोक शहाणे आहेत. मतदार शहाणे आहेत . लोकशाहीची बूज न राखणाऱ्यांना ते जमिनीवर आणतात.

   नेहरू-गांधी घराण्याची बदनामी करून देश आपण चालवू शकतो, या भ्रमातील लोक आता जमिनीवर यायला हवेत. मोदी आणि शहा यांचे जेवढे राजकीय आयुष्य नाही, त्यापेक्षा अधिक वर्षे गांधी- नेहरू घराण्यातील परिवाराने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगवास भोगलेला आहे. त्यामुळे मोदी आणि शहा यांचा  एक दिवस पराभव होणार आहे, हे काळानेच ठरवलेले आहे. कर्नाटकातून त्याची सुरुवात झाली. ज्या राहुल गांधी यांना ‘पप्पू’ म्हटले, त्यांच्या भारत जोडो यात्रेला सर्वांत प्रचंड प्रतिसाद कर्नाटकातच मिळाला. त्यांचा छळ करायला सुरुवात झाली. कोर्टात निकाल बरोबर असा आला की, त्यांना दोन वर्षे शिक्षा झाली. म्हणजे खासदारकी घालवायची. ती गेली की, खासदार म्हणून त्यांना मिळालेल्या निवासस्थानातून त्यांना बाहेर काढायचे. हे सर्व राहुल गांधी यांनी शांतपणे सहन करून खंबीरपणे ते कर्नाटकात उभे राहिले. या विजयाचे अनेक अर्थ आहेत. पण, सभ्य राजकारण आणि मोदी-शहांचे सूडाचे राजकारण या लढाईत मोदी- शहा हरले आहेत.

कर्नाटकाची लढाई मुख्यमंत्री बोम्ई विरुद्ध सिद्धरामय्या किंवा शिवकुमार अशी अजिबात नव्हती. ती लढाई होती ती मोदी- शहा यांच्याविरुद्ध राहुल गांधी आणि काँग्रेस. देशाच्या पंतप्रधानांना  विधानसभा निवडणुकीत २५-२५ सभा घ्याव्या लागतात. अनेक रोड-शो करावे लागतात. निवडणूक प्रचार थांबल्यानंतर, निवडणूक आयोगाला फाट्यावर मारून, पंतप्रधानांच्या मतदार संवादाच्या प्रचाराचे चित्रिकरण होते. हे सगळे अतिरेकीकरण आहे. लोक ते शांतपणे पाहात होते. त्या सगळ्यांचा हिशेब कर्नाटकाने चुकता केला. हा विजय असामान्य विजय आहे. आणि जो पराभव आहे तो भाजपाचाही नाही, कर्नाटकातील भाजपा कार्यकर्त्यांचाही नाही. हा पराभव मोदी-शहा यांचा आहे. बंगाल, दिल्लीमधील पराभवही त्यांचाच होता. पंजाबमधील पराभव त्यांचाच आहे आणि उद्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मोदी- शहा येणारच आहेत. इथे होणारा पराभवही त्यांचाच होणार आहे. कर्नाटकापेक्षा तो अधिक मोठा असेल.

   कर्नाटकात स्थानिक प्रश्नावर निवडणूक लढवली गेली. महाराष्ट्रात स्थानिक प्रश्नांबरोबरच डॅा. बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटना, संविधान, लोकशाही परंपरा, शासकीय यंत्रणांचा वापर, निवडणूक आयोगाला भांडी घासायला लावण्याएवढा त्यांचा वापर, विरोधकांना सतावण्यासाठी ईडी, सी. बी. आय. सारख्या शासकीय यंत्रणा दारात उभ्या करून केली जाणारी बेईज्जती. शिवाय शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले गेलेले… अनेक विषय. अशा असंख्य प्रश्नांतून महा राष्ट्राची निवडणूक ऐरणीवर लढवली जाईल. अतिशय विचारपूर्वक आणि राजकीय शहाणपणानेतीनही विरोधी पक्ष म्हणजे महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढले, जशी कर्नाटकात काँग्रेसवाल्यांनी एकजूट दाखवली- तर ही लढाई आता अधिक सोपी झालेली आहे. कर्नाटकाने रस्ता दाखवून दिलेला आहे. कर्नाटक निवडणूकीत पंतप्रधानांनी प्रचारासाठी ‘बजरंग’ वापरला. आजपर्यंत भाजपाने उत्तरप्रदेशात गंगा वापरून झाली, राममंदिर वापरून झाले. प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्रांचा वापर सरार्सपणे झाला. आर्थिक मुद्दे नसल्याने भावनात्मक प्रश्न भडकावून आजपर्यंतच्या सर्वच निवडणुका अशाच पद्धतीने लढवल्या गेल्या. अगदी १९६७ च्या निवडणुकीत ‘देश धरम का नाता हैं…. गाय हमारी माता है… ’ ही जनसंघाची मुख्य घोषणा होती. दक्षिणेमध्ये ‘राम’ फारसा चालत नाही. म्हणून ‘बंजरंग’ला आणले. पण, ‘बोल बजरंग बली की जय’ ही घोषणा झाल्यावरही त्या बजरंगाने भाजपाचा फायदा झाला नाही. पंतप्रधानांच्या भाषणातील सगळे मुद्दे हास्यास्पद ठरले आणि त्यामुळे हा पराभव पंतप्रधानांचा आहे. गृहमंत्र्यांचा आहे.

या निमित्ताने आणखी एका प्रश्नाची चर्चा आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याखेरिज या देशातील विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत गाव-गल्लीत शिरून प्रचार करावा लागणारा, या देशात एक तरी पंतप्रधान होता का? त्याचे नाव सांगा…! गेले ८-१० वर्षे  लोकसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी पंतप्रधानांना नेले जाते. आमंत्रित केले जाते.  हे समजू शकतो. पण, विधानसभेच्या निवडणूक प्रचाराला गावोगाव पंतप्रधान., गृहमंत्री…. यांना जावे लागत आहे. भाजपाजवळ प्रादेशिक पातळीवर नेते आणि वक्ते यांचे एवढे दारिद्र्य आहे की, आपल्या पंतप्रधानांना आणि गृहमंत्र्यांना किती वापरून घ्यायचे? विजय झाला असता तर सगळ्या  प्रादेशिक भाजपा नेत्यांनी मिरवून घेतले असते. आता पराभव झाल्यावर स्वाभािवकपणे त्याचे सगळे खापर पंतप्रधानांवरच फुटले आहे. आपले फडणवीस कर्नाटकात ज्या ज्या भागात गेले होते, तिथे तिथे भाजपाचे किती उमेदवार निवडून आले, याचा जरा हिशेब द्या.  आता फडणवीस म्हणतात, ‘कर्नाटकात २०१८ साली आम्हाला १०६ जागा मिळाल्या होत्या.  तेव्हा ३६ टक्के मते मिळाली होती.आता ३५.८ टक्के मतं मिळाली आहेत. म्हणजे आमची फक्त ०.२ टक्के मतं कमी झाली आहेत.’ हे वाचून कोणाही राजकीय कार्यकर्त्याची करमणूकच होईल. भाजपाचे ४७ आमदार कमी झाले आणि फक्त ०.२ टक्के मते कमी झाली म्हणून फडणवीस खूश आहेत. मंत्रालयातील विषयात ‘टक्केवारी’त बोलले तर समजू शकतो. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात टक्केवारीत कोणताही राजकीय नेता बोलत नाही. ‘किती जागा जिंकल्या’ एवढाच मुद्दा महत्त्वाचा. पण, फडणवीसांच्या लेखी कर्नाटकात  भाजपाचा पराभव झालेलाच नाही. फक्त ०.२ टक्के मते कमी झाली.

कर्नाटकाच्या विजयात काँग्रेसचे शिवकुमार, सिद्धरामय्या, काँग्रेसचे अध्यक्ष खरगे यांचे श्रेय मोठे आहे.तसेच हजारो कार्यकर्ते राब राब राबले.  जिद्दीने राबले.या सगळ्यांचा हा विजय आहे. राहुल गांधी यांचे महत्त्व त्यामुळेच आहे. कितीही अपमानित झाले तरी त्याच टी-शर्टवर त्यांनी कर्नाटक पिंजून काढला. ते आज सत्तेत नाहीत. सोनिया गांधी सत्तेत नाहीत. एका असाध्य दुखण्याने आजारी आहेत.  प्रियंका गांधीही प्रचारात उतरल्या.. या सर्वांनी सभ्य पातळीवर प्रचार केला. त्यामुळे हा विजय झाला. याचा अर्थ कर्नाटकाप्रमाणे देशभर भाजपाचा लोकसभा निवडणुकीत  असाच पराभव होईल, या निर्णयावर लगेच येता येणार नाही. त्यासाठी पुढच्या वर्षांतील वातावरण पहावे लागेल. पण, एक गोष्ट पक्की की, दक्षिणेत भाजपाच्या हाती आता एकही राज्य राहिलेले नाही. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ. उत्तरेत राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड अशी १२ राज्ये भाजपाच्या हातात नाहीत.

महाराष्ट्रात फडणवीसांच्या नेतृत्त्वाखाली किंवा अन्य कोणत्याही भाजपाच्या नेत्याच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाला बहुमत मिळणार नाही.  मग प्रचारासाठी  फडणवीस येवोत, मोदी येवोत, शहा येवोत नाहीतर  आणखी कोणी.  ही गोष्ट तर पक्कीच आहे. २०१९ साली फडणवीस मुख्यमंत्री असताना निवडणूक झाली. त्यावेळी भाजपाच्या आमदारांची संख्या १२२ वरून १०५ वर आली. आता तर राज्याची अर्धी सूत्रे त्यांच्या हातातच नाहीत.  ५ वर्षात महाराष्ट्रातील मतदार राजकीयदृष्ट्या जास्त जागरूक झाला आहे. मला सांगा… जे उच्चवर्णीय मतदार म्हणजे…. भावे, आपटे,गोडबोले…  अशा पदवीधर, शिक्षक, मतदारसंघात भाजप उमेदवार पराभूत होईल, अशी कोणी कल्पना तरी केली होती? नितिन गडकरी वर्षानुवर्षे पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून आले. त्या उच्चवर्णीय मतदार असलेल्या मतदारसंघात भाजपाचा पराभव करण्याच्या  निर्णयापर्यंत हे मतदार येतात. नागपूर फडणवीसांचा बालेकिल्ला. खुद्द फडणवीस यांचे २०१९ च्या निवडणुकीतील मताधिक्य किती? आशिष देशमुखांनी त्यांना फेस आणला की नाही? दहा हजार मते इकडची तिकडे झाली असती तर फडणवीसांचे काय झाले असते?

महाराष्ट्रातील सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपा सगळ्या उचापत्या करील.  एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वापरून घेईल. आजही फडणवीस यांच्यापेक्षा शिंदे प्रभावी आहेत. त्यांचा फायदा घेतील.  अर्थात त्यांना काय करायचे ते करू द्या. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सर्वसमावेशक होणे गरजेचे आहे. मतभेद असतीलही.पण, त्याची जाहीर चर्चा न करता सर्वांना बरोबरच घ्यावेच लागेल. जुने दिवस संपलेत. नवीन तरुणांना बरोबर जोडण्यासाठी हे गरजेचे आहे . प्रतिगाम्यांशी लढणे सोपे आहे. प्रस्थापित पुरोगाम्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना, सामंजस्य ठेवण्यासाठी, समजावणे अधिक कठीण आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी कर्नाटक काँग्रेससारखी मजबुतीने टिकली पाहिजे. हे मी पुन्हा पुन्हा लिहितोय, सांगतोय. ‘पण लक्षात कोण घेतो?’ अशी हरिभाऊ आपटे यांची कादंबरी आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने आणि आघाडीच्या नेत्यांनी ती वाचू नये. जर एकजुटीने उभे राहिले तर(च) महाराष्ट्रात भाजपाचा पराभव अटळ आहे.  हे चित्र बाजार समित्यांमध्येसुद्धा दिसून आले. पुण्यातील कसबा मतदारसंघ ३२ वर्षे भाजपाकडे होता. तो १५ हजार मतांनी जिंकता आला. मतदरांच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडल्याशिवाय हे शक्य नाही. पिंपरी-चिंचवडमध्येही श्रीमती जगतापताईंना सहानुभूती असणे स्वाभाविक असले तरीसुद्धा, फूटीर उमेदवार नसता तर तिथेही भाजपाचा पराभव झाला असता. आता हेच तंत्र भाजपावाले सगळीकडे ते वापरतील.

एक गंमत सांगून थांबतो. एका मित्राने एक पोस्ट पाठवली. त्याने लिहिले आहे.. लोकसभेत भाजपाचे बहूमत आहे. त्यामुळे आता एखादा असा कायदा पास होऊ शकेल की, कर्नाटकात बहुमतासाठी भाजपाला ५० आमदार कमी पडत आहेत, त्यामुळे असे समजा, महाराष्ट्रातील ५० भाजपा आमदारांना तिथं जावून मतदानापुरता अधिकार त्यांना देता येईल. लोकशाहीचे विडंबन किती होऊ शकते, हे या गंमतशीर विचारांत दडलेले आहे. पण, तो विचार मनात यावा, ही परिस्थिती का निर्माण झाली?

आणखी एकाने गंमत केली… सध्या १६ वी आय.पी.एल. क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे. यापूर्वीच्या १५ आय. पी. एल. मध्ये नावं ठरली की,तेवढ्या खेळाडूंनाच खेळता येत होते. आता राखीव खेळाडूंपैकी कोणालाही आदली-बदली करून घेता येते. क्रिकेटमधील हा नवा नियम फूटबॉलला यापूर्वीच लागू होता. आता तो राजकारणाला लागू होऊ नये…. नाहीतर पडलेल्या पाच-दहा आमदारांना ते माजी आमदार असतील तर मतदानाचा अधिकारही मिळू शकेल. असा कायदा होऊ शकतो. अशीही गंमत एकाने केली आहे.

आताच्या ­ विचित्र राजकारणात काहीही होऊ शकते… अशा शक्यता जेव्हा अशा पोस्टमध्ये वर्तवल्या जातात… तेव्हा राजकारण किती निसरडं झाले आहे, किती घाणेरडे झाले आहे हाच त्याचा अर्थ आहे.

कर्नाटकाच्या निकालाने  ‘एक पक्षीय मजबूत सरकार’ हाच लोकशाहीचा सर्वोत्तम पर्याय आहे… हे पुन्हा एकदा गर्जुन सांगि तले गेले आहे. म्हणून या निकालाचे महत्त्व जास्त आहे. मात्र काँग्रेसने हुरळून जाऊ नये.

सध्या एवढेच!

(लेखक नामवंत पत्रकार व वक्ते आहेत)

9869239977