कलम 370! आता पुढे काय?

साभार: साप्ताहिक साधना

-सुनील तांबे

संघ-भाजप परिवाराचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नव्हता. धर्म सुधारणेच्या चळवळीतही त्यांचा सहभाग नव्हता. मात्र आज राष्ट्रवाद आणि हिंदू धर्म यांचं अपहरण त्यांनी केलं आहे. अशा परिस्थितीत आपण वस्तुस्थिती कितीही मांडली तरीही त्यामुळे लोकांच्या समजुतीत फरक पडणार नाही. परंतु, हे कार्य सातत्याने करावं लागेलच. भविष्यातील प्रश्न मांडून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी राष्ट्रवाद वा धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद वा बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद फोल आहे, हे लोकांच्या ध्यानी आणून द्यावं लागेल. त्यासाठी भविष्यदर्शी मांडणी करावी लागेल. कलम 370, समान नागरिक कायदा आणि अयोध्येतील राम मंदिर या तीन मुद्यांभोवती संघ-भाजप परिवाराने त्याचं राजकारण उभं केलं. हे तिन्ही मुद्दे भाजपची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट करणारे होते.
………………………………………………………..

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 कलम रद्द करावं, अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिराची उभारणी करण्यात यावी आणि समान नागरी कायदा संमत करण्यात यावा- या तीन मागण्या म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची ओळख वा ब्रँडिंग होतं. भाजपचा पूर्वीचा अवतार भारतीय जनसंघ. त्या पक्षाच्याही या मागण्या होत्या.

1977 ते 1980 या काळात जनता पार्टीमध्ये या तीन मागण्यांबाबत संघ परिवाराच्या राजकीय नेत्यांनी मौन पाळलं होतं. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यावर या मागण्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पुन्हा आल्या. या मागण्या कधीही पूर्ण होणार नाहीत, कारण भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत कधीही मिळणार नाही- अशी बहुतेक सर्व पुरोगामी, परिवर्तनवादी राजकीय पक्षसंघटनांची जवळपास खात्री होती. विविध कारणांमुळे हे चित्र बदललं. राष्ट्रवाद आणि धर्म यांचं कॉकटेल भारतीय राजकारणात केंद्रस्थानी आलं.

आज अशी परिस्थिती आहे की, भाजप-संघ परिवार परिवर्तनवादी बनला आहे. म्हणजे आहे त्या परिस्थितीत बदल करणारा ठरला आहे, तर सर्व पुरोगामी पक्ष व संघटना यथास्थितिवादी ठरले आहेत. अनुच्छेद 370 असो की समान नागरी कायदा वा अयोध्येतील राम मंदिर- यांच्याबाबत आहे ती स्थिती कायम ठेवावी, अशी या सर्वांची मागणी आहे- अशा प्रकारची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. राजकारण केवळ वास्तवावर नाही, तर वास्तव परिस्थितीबाबतच्या भावनेवर-आकलनावर (पर्सेप्शन) चालतं.

रा.स्व. संघाचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला विरोध होता, भारतीय राज्यघटनेला विरोध होता, भारताच्या राष्ट्रध्वजालाही संघाने विरोध केला होता. रा.स्व. संघाने जातिव्यवस्थेची भलामण केली होती. रा.स्व. संघाला अभिप्रेत असलेला हिंदू धर्म पारंपारिक हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा आहे. धर्म आणि राष्ट्राची त्यांची धारणा पाश्चात्त्य नमुन्यावर उभी आहे. भारतीय संस्कृती व पारंपरिक हिंदू धर्म आणि स्वातंत्र्य आंदोलनातून घडलेला भारत याच्याशी रा.स्व.संघ-भाजप परिवाराचा संबंध नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या देशाच्या वाटचालीचे परिणाम भयावह असतील, या प्रकारची टीका अनेक वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे आजवर करण्यात आली आहे. मात्र तरीही भारतीय जनता पक्षाला संसदेत निर्विवाद बहुमत मिळालं आहे.

ज्या तीन मुद्यांवर भाजपला राजकीयदृष्ट्या अस्पृश्य ठरवण्यात आलं होतं, त्यापैकी अनुच्छेद 370 कलमाच्या प्रश्नावर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि अन्य प्रादेशिक- बहुजनवादी राजकीय पक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारख्या प्रादेशिक पक्षांनी या प्रश्नावर तटस्थ राहून भाजपच्या भूमिकेची पाठराखण केली आहे. काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाने संसदेत या मुद्यावर भाजपविरोधी भूमिका घेतली. परंतु काँग्रेसचे लोकसभेतील सभागृह नेते अधीररंजन चौधरी यांनी मांडलेली भूमिका आणि ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी मांडलेली भूमिका एकमेकांना छेद देणारी होती. काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी टि्वटरवरून जाहीर केलेली भूमिका या दोन्ही भूमिकांना छेद देणारी होती.

केंद्र सरकारने अनुच्छेद 370 संबंधात घेतलेल्या निर्णयाबाबत- म्हणजेच काश्मीर प्रश्नाबाबत- काँग्रेसच्या भूमिकेत स्पष्टता व सातत्य नाही. भाजपच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही, मात्र काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रवादी काँग्रेस इत्यादी राजकीय पक्षांच्या भूमिका बदलत आहेत, कारण त्यांना जनमताचा अंदाज आलेला आहे.

काश्मीर प्रश्नाबाबत पुरोगामी, परिवर्तनवादी फळीमध्ये सामान्यतः पुढील भूमिका घेतल्या जातात.

1. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

2. काश्मीरच्या जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे. काश्मीर भारतात राहायचं असेल, तर काश्मिरी जनतेची म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमानांची हृदयं जिंकून घेतली पाहिजेत.

3. यासाठी पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. पाकिस्तानमधील सरकारवर असलेला पाकिस्तानी लष्कराचा वरचष्मा कमी व्हायला हवा. त्यासाठी पाकिस्तानातील लोकशाहीवादी शक्तींबाबत सकारात्मक नीती अवलंबायला हवी.

4. त्यासाठी आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष वा सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वावर आधारित राजवट असायला हवी. विविधेत एकतेचं सूत्र खऱ्या अर्थाने अमलात यायला हवं. भारतीय राज्यघटनेतील केवळ शब्दच नाहीत, तर विचारही अमलात आले पाहिजेत.

या भूमिकांमध्ये शासन या संस्थेबद्दलचं आकलन आणि या संस्थेबद्दल असलेल्या लोकांच्या स्वाभाविक अपेक्षा याकडे पुरेसं लक्ष देण्यात आलेलं नाही. हाती असलेल्या सत्तेत वृद्धी करणं- अर्थात सत्तेची व्याप्ती वाढवणं, हा कोणत्याही शासनाचा गुणधर्म असतो. एकाधिकारवादी, लोकशाहीवादी, धर्माधिष्ठित वा सेक्युलर- कोणत्याही शासनाचा व्यवहार असाच असतो.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 बद्दल काश्मिरातील स्थिती काय होती? या प्रश्नाला दोन अंगे आहेत.

1. जम्मू मैदानी प्रदेशात आहे, काश्मीर हे पर्वतरांगांमधील खोरं आहे आणि लडाख हा प्रदेश हिमालयाच्या नाही तर काराकोरम पर्वतरांगांमधला आहे. चीन, तत्कालीन सोव्हिएत रशिया आणि अफगाणिस्तान यांच्या सरहद्दी काश्मीर-पाकव्याप्त काश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिट, लडाख, अक्साई चीन आणि भारतीय काश्मीर यांच्या प्रदेशात आहेत. या प्रदेशाला पामीर नॉट वा पामीरची गाठ असंही म्हटलं जातं. काश्मीर प्रश्नाचं मूळ काश्मीरच्या भूगोलात आहे.

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाले, त्या वेळी स्वातंत्र्याची मागणी नागा राष्ट्रवाद्यांनी केली होती. तमिळनाडूलाही स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा हवा होता, त्रावणकोर संस्थानाने स्वातंत्र्य जाहीर केलं होतं. अमृतसर हे पाकिस्तानात की भारतात, हे अनेकांना माहीत नव्हतं. कलकत्त्यात भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज विविध वस्त्यांमध्ये फडकत होते. परिस्थिती गोंधळाची होती. ब्रिटिश इंडिया आणि पाचशेहून अधिक संस्थानं होती.

या संस्थांनांपुढे दोन पर्याय ठेवण्यात आले, भारत वा पाकिस्तान. हैदराबाद संस्थानाचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याची गरज ना पाकिस्तानला वाटली, ना निजामाला. तो भारताचा अंतर्गत प्रश्न मानण्यात आला. पाँडिचेरी फ्रेंचांची वसाहत होती, तर गोवा पोर्तुगीजांचा होता. पण त्यांचा प्रश्नही संयुक्त राष्ट्रसंघात गेला नाही. या परदेशी वसाहती भारताने ताब्यात घेतल्या म्हणून युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली नाही. फक्त काश्मीरच्या संस्थानिकालाच जम्मू-काश्मीर हे संस्थान स्वतंत्र ठेवण्यासाठी अवसर मिळाला.

दुसरं महायुद्ध 1945 मध्ये संपलं. दोस्त राष्ट्रांचा विजय झाला. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीत युद्धाचा आरंभ झाला. ब्रिटिश साम्राज्य संपुष्टात आलं आणि त्याचा वारसा अमेरिकेकडे गेला. अमेरिकेच्या आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक धोरणांमध्ये सोविएत रशियाच्या वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालणं, याला सर्वाधिक प्राधान्य होतं. सन 1947 मध्ये दक्षिण आशियात दोन प्रमुख राष्ट्रं निर्माण होणार होती- पाकिस्तान आणि भारत. या दोन देशांमधील जम्मू-काश्मीर हे राज्य भौगोलिक दृष्ट्या मोक्याच्या प्रदेशात होतं. सोव्हिएत रशियाला शह देण्यासाठी या भूप्रदेशात शिरकाव करणं अमेरिका-ब्रिटन यांना गरजेचं वाटत होतं. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरचा संस्थानिक राजा हरिसिंह आणि काश्मीरचे लोकनेते शेख अब्दुल्ला या दोघांनाही जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची स्वप्नं पडत होती. स्वतंत्र काश्मीरचा आपण सुलतान व्हावं, ही शेख अब्दुल्ला यांची आकांक्षा होती.

2. जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा राजा हिंदू असला, तरीही प्रजेमध्ये मुसलमान बहुसंख्य होते. हे संस्थान पाकिस्तानच्या सीमेवर होतं. म्हणजे टापूच्या सलगपणाच्या मुद्यानुसार ते पाकिस्तानात यायला हवं, असा पाकिस्तानचा हट्ट होता. जुनागढ संस्थानही भारत-पाकिस्तान सरहद्दीवर होतं. तेथील संस्थानिक मुसलमान होता, तर बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. संस्थानिकाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, मात्र प्रजेने विरोध केला. परिणामी, सदर संस्थान भारतात सामील करण्याच्या निर्णयाला व्हाईसरॉयने मान्यता दिली.

काश्मीरसंबंधातही हाच निकष लावावा, असा पाकिस्तानचा हट्ट होता. त्याला लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी मान्यता दिली नाही. परिणामी, अफगाण टोळीवाल्यांना काश्मिरात घुसवून काश्मीर ताब्यात घेण्याची योजना बॅ.महंमदअली जीना यांनी आखली. या आक्रमणामुळे राजा हरिसिंह यांनी सामिलीकरणाच्या करारावर सही केली. त्यानंतर भारतीय फौजा काश्मिरात उतरल्या आणि टोळीवाल्यांना पिटाळून लावलं; ज्या टापूपर्यंत शेख अब्दुल्ला हे काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमानांचे नेते होते. आजचा आझाद काश्मीर वा पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाला न मानणारा होता. तेवढा प्रदेश ताब्यात आल्यावर भारतावरील आक्रमणाचा प्रश्न जवाहरलाल नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडला. त्यातून जनमत अजमावणीचा ठराव करण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने केला. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणी बंधनकारक नव्हती. सदर ठरावानुसार-

अ. पाकिस्तानने आपली सर्व सुरक्षादलं तथाकथित आझाद काश्मीर वा पाकव्याप्त काश्मीरमधून मागे घ्यावीत.

आ. भारताने आपल्या सुरक्षादलांमध्ये कपात करावी आणि केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्याइतकंच बल काश्मीरात ठेवावं.

इ. त्यानंतर भारताने सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी करून जनमत घेण्याची तयारी करावी. या जनमतात दोनच पर्याय होते- भारतात सामील होणं वा पाकिस्तानात.

जनमत घ्यायचं झालं तर काश्मीर आपल्याकडे असावं, यासाठी जम्मू व लडाख यांची मोट बांधून जम्मू आणि काश्मीर राज्याची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेने केली. वस्तुतः लडाखी लोकांचा त्याला सुरुवातीपासूनच विरोध होता. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणीच झाली नाही (पाकिस्तान आणि भारत दोन्ही देशांना ते अडचणीचं होतं). मात्र शस्त्रसंधी झाला. त्यानुसार हा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांनी द्विपक्षीय वाटाघाटी करून सोडवावा, असं ठरलं. वाटाघाटींचं ते गुऱ्हाळ भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये तीन युद्धं होऊनही सुरूच आहे.

मात्र त्यामुळे राजा हहिसिंह आणि शेख अब्दुल्ला या दोघांच्या आकांक्षांसोबत काश्मिरी जनतेच्याही स्वयंनिर्णयाच्या आकांक्षांना धुमारे फुटले. अनुच्छेद 370 चा मसुदा तत्कालीन काश्मीर सरकारने घटना परिषदेकडे पाठवला. हा मसुदा निश्चित केला वल्लभभाई पटेल आणि गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी. त्या वेळी नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भेटीसाठी परदेश दौऱ्यावर होते. अर्थात नेहरूंना अंधारात ठेवून हे घडलेलं नाही. जे घडलं त्याला नेहरूंची मान्यता होतीच.

नेहरू-पटेल यांची भूमिका

3. नेहरू-पटेल यांना काश्मीर (जो भाग भारतात आहे तो) भारतातच हवा होता आणि काश्मीर हा अमेरिकेचा तळ होऊ नये याबाबतही ते जागरूक होते. म्हणून तर जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही बाब नमूद केलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी जम्मू-काश्मीरच्या घटना परिषदेने मान्यता दिल्यावर सदर राज्याला लागू करण्यात येतील, अशी तरतूद अनुच्छेद 370 मध्ये होती. तिला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातच सुरू झाले. त्यासाठी शेख अब्दुल्ला यांचं सरकार काश्मीरमध्ये असणं भाग होतं. म्हणून तर काश्मीरमध्ये प्रत्येक निवडणुकीत हेराफेरी झाली. शेख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात नेतृत्व सोडाच, पण राजकीय पक्षही उभा राहता कामा नये याची खबरदारी घेण्यात आली.

जम्मू-काश्मीर राज्यात मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका 1977 पर्यंत झाल्याच नाहीत. मात्र या काळात अनुच्छेद 370 मोठ्या प्रमाणावर निष्प्रभ करण्यात आलं. काश्मीरच्या राज्यपालाला सदर-ए-रियासत हा दर्जा होता, तो काढून घेण्यात आला. काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान हा दर्जा होता, तो काढून घेण्यात आला. 1954 पासून केंद्र सरकारच्या यादीतील एकूण 97 विषयांपैकी 94 विषय जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीतील एकूण 47 विषयांपैकी 26 विषय जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आले. राज्यघटनेतील एकूण 395 कलमांपैकी (अनुच्छेद) जम्मू-काश्मीरला 260 लागू करण्यात आली.

थोडक्यात, भारतीय राज्यघटनेचा 90 टक्के अंमल जम्मू-काश्मीर राज्यावर होता; फक्त कलम 35 अ वगळता. सदर कलमान्वये जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन प्रकारचं नागरिकत्व होतं. कायम निवासी आणि भारतीय नागरिक. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ कायम निवासी नागरिकांनाच मतदानाचा हक्क होता. या नागरिकांव्यतिरिक्त कोणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हती. या कलमात कायम नागरिकत्व असलेल्या महिलांवर अन्याय झाला होता आणि सदर प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणीही सुरू आहे. मुद्दा काय, तर नेहरू-पटेल यांनी काश्मीरला भारतात सामील करून घेतलं; मात्र जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काला मान्यता दिली नव्हती.

किंबहुना, शेख अब्दुल्लांनी जेव्हा या प्रश्नावर डोकं वर काढलं, त्या वेळी त्यांना अटक करायलाही नेहरूंनी मागेपुढे पाह्यलं नाही. नेहरूंचा वारसा सांगणारे दोन राजकीय पक्ष देशात आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. परंतु त्यांची वैचारिक स्थिती शोचनीय झाली आहे. त्यांच्या एकाही लोकप्रतिनिधीने संसदेमध्ये नेहरू- पटेलांची ही बाजू मांडलीच नाही.

वर्तमान परिस्थिती

4. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्ये दोन विधेयकं आणि दोन ठराव मांडले. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

अ. राष्ट्रपतींनी जारी केलेला राज्यघटना (जम्मू- काश्मीर उपयोजन संदर्भ) आदेश 2019 हा 1954 मधील अनुच्छेद 370 ची जागा घेईल.

आ. अनुच्छेद 370 मधील उपकलम 1 वगळता सर्व तरतुदी रद्द करणारा ठराव.

इ. जम्मू-काश्मीर फेररचना विधेयक ई. जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक यापैकी जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक त्यांनी मागे घेतलं, कारण राज्यघटना लागू करण्याच्या ठरावात त्याचाही समावेश होतो.

5. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना जम्मू- विशेषतः काश्मीरमधील जनतेला पूर्णपणे अंधारात ठेवलं. काश्मिरात संचारबंदी, जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. इंटरनेट, टेलिफोन-लँण्ड लाईन आणि मोबाईल फोन सेवा बंद करण्यात आली होती. काश्मिरातून एकही बातमी बाहेर जाणार नाही वा बाहेरची बातमी काश्मिरात येणार नाही, असा कडेकोट बंदोबस्त केला होता. काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरांमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. काश्मिरी जनता पॅलेस्टिनी आहे आणि आपण म्हणजे भारतीय इस्रायली आहेत असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं.

देशातील कोणत्याही अल्पसंख्याकांना- विशेषतः धार्मिक वा वांशिक अल्पसंख्याकांना आम्ही- म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंच्या इच्छेवरच राहावं लागेल, असा स्पष्ट इशारा वा संदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाधिक प्रतिक्रिया उमटली पंजाबातून. त्यानंतर नागा बंडखोरांनीही सरकारच्या निर्णयाची धास्ती घेतली. कारण अनुच्छेद 371 ब नुसार नागालँडला असणारा विशेष दर्जाही हे सरकार हिरावून घेईल, अशी शंका त्यांच्या मनात आली असावी.

जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेत हिंदू धर्माच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढेल.

अनुच्छेद 370 चे समर्थक- नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्ड डेमॉक्रॅटिक पार्टी हे स्वांतत्र्याची मागणी कधीही करत नव्हते.

फुटीरतावादी गटांना अनुच्छेद 370 चं देणं-घेणं नव्हतं. त्यांच्या आकांक्षा कोणत्या कारणामुळे पल्लवित झाल्या, हे यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमानांची कोंडी करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने अवलंबल्याचं दिसतं. कारण जम्मू- काश्मीर हे केंद्रशासित राज्य असेल. तेथील विधानसभेचे वा सरकारचे अधिकार मर्यादित असतील.

काश्मीर खोऱ्यात या निर्णयाच्या विरोधात लोक रस्त्यावर येतील.

अनुच्छेद 370 च्या दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, कारण जम्मू-काश्मीरचा राज्यपाल हा विधानसभेचा प्रतिनिधी मानून या दुरुस्तीला मान्यता घेण्यात आली आहे.

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादामध्ये या निर्णयामुळे घट होणार नाही.

किंबहुना, त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा दलांमध्ये वाढच होईल. काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमान भारताला दुरावले आहेतच, परंतु हा दुरावा अधिक वाढेल.

मात्र तोच संघ-भाजप परिवाराचा राजकीय लाभ असेल.

6. भारतीय राष्ट्र-राज्याची जडण-घडण सामान्यतः 1885 मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर सुरू झाली. 1947 भारतीय राष्ट्र-राज्य आकाराला आलं हे खरं, परंतु राष्ट्रउभारणीची प्रक्रिया तेव्हा सुरू झाली होती. या काळात सांस्कृतिक विविधतेला सामावून घेण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये 370 आणि 371 या कलमांचा समावेश करण्यात आला.

उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांची केंद्रीय व्यवस्था म्हणजे आधुनिकता. अशी व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी समाजाचा आर्थिक पाया पूर्णपणे बदलावा लागतो. त्यासाठी भांडवलाची गरज असते. एवढ्या प्रचंड भांडवलाची निर्मिती देशामध्ये होणं जवळपास अशक्य होतं. त्यामुळे भारताची वाटचाल केंद्रीकरणाकडे सुरू असतानाही विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, समाजकारण, संस्कृती टिकून होती. भारतात 1990 नंतर परदेशी भांडवल येऊ लागलं. 2007 ते 2014 या काळात भारताची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सवरून दोन ट्रिलियन डॉलर्सवर गेली. आता ती तीन ट्रिलियन डॉलर्सच्या आसपास आहे.

त्यामुळे संस्कृतीचं सपाटीकरण होऊ लागतं. सांस्कृतिक विविधतेसोबतच जैवविविधताही कमी होऊ लागते. संपूर्ण देशातील इमारती, रस्ते, पायाभूत सुविधा, खाद्यसंस्कृती, पेहराव एकजिनसी होऊ लागतात. विविधता नष्ट होत नाही; परंतु एका मोठ्या समूहामध्ये आपण विलीन व्हावं, तरच आपल्याला आधुनिकतेचे लाभ मिळतील अशा आकांक्षा विविध समूहांमध्ये निर्माण होतात. म्हणूनच संघ-भाजप परिवाराचा विस्तार गंगा-यमुनेच्या खोऱ्याच्या बाहेर (काऊ बेल्ट) झाला. परिवर्तनवादी वा पुरोगामी राजकीय पक्ष व संघटना यथास्थितिवादी ठरल्या, तर संघ-भाजप परिवार पुरोगामी ठरला. हे वास्तव नाही, पण मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचं वास्तवाचं आकलन असं आहे. त्यामुळेच भाजपला सलग दुसऱ्यांदा एवढं मोठं यश मिळालं.

भविष्यवेध

संघ-भाजप परिवाराचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नव्हता. धर्म सुधारणेच्या चळवळीतही त्यांचा सहभाग नव्हता. मात्र आज राष्ट्रवाद आणि हिंदू धर्म यांचं अपहरण त्यांनी केलं आहे. अशा परिस्थितीत आपण वस्तुस्थिती कितीही मांडली तरीही त्यामुळे लोकांच्या समजुतीत फरक पडणार नाही. परंतु, हे कार्य सातत्याने करावं लागेलच.

भविष्यातील प्रश्न मांडून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी राष्ट्रवाद वा धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद वा बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद फोल आहे, हे लोकांच्या ध्यानी आणून द्यावं लागेल. त्यासाठी भविष्यदर्शी मांडणी करावी लागेल.

कलम 370, समान नागरिक कायदा आणि अयोध्येतील राम मंदिर या तीन मुद्यांभोवती संघ-भाजप परिवाराने त्याचं राजकारण उभं केलं. हे तिन्ही मुद्दे भाजपची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट करणारे होते.

जागतिक तापमानवाढ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणारे नैतिक प्रश्न आणि परदेशी भांडवल यांचा परस्परसंबंध उकलून सांगणारी नवी मांडणी उदारमतवादी मूल्यांच्या संदर्भात करावी लागेल. या मांडणीतून ठोस राजकीय मागण्या आणि त्याभोवती राजकीय संघटन उभं करावं लागेल. भविष्यातले तीन-चार मुद्दे निवडून त्यांच्याभोवती देशपातळीवर कार्यक्रमांची रचना करावी लागेल.

हे आव्हान पेलण्यासाठी वैचारिक सुदृढता गरजेची असते, ती काँग्रेसकडे नाही. परंतु अन्य कोणत्याही देशव्यापी उदारमतवादी पक्षाच्या अभावी पुरोगाम्यांचा कल काँग्रेसकडे आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील मूल्यांचं नवसर्जन करण्यासाठी दीर्घ पल्ल्याच्या लढाईची तयारी करावी लागेल. सध्या तरी स्वराज इंडिया वगळता अन्य कोणत्याही देशव्यापी संघटनेने असा निर्धार केल्याचं दिसत नाही.

(लेखक राजकीय व सामजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत)

99694 04292