कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काँग्रेससाठी बऱ्याच वर्षांनी शुभ शकुनाच्या ओल्या रेषा ठरले आहेत . खरं सांगायचं तर काँग्रेसला निसटतं बहुमत मिळेल अशी अपेक्षा होती पण , त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मजल काँग्रेसनं मारलेली आहे . स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा मतदारांनी स्पष्टपणे मोठा कौल दिलेला असल्यामुळे काँग्रेसला आता जनता दल सेक्युलरची मदत घ्यावी लागणार नाही , हे राजकीयदृष्ट्या काँग्रेससाठी महत्त्वाचं आहे . मात्र , काँग्रेसला बेफिकीर राहून मुळीच चालणार नाही . २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ७८ जागा मिळाल्या होत्या आणि त्यापेक्षा निम्म्यानं (३७) जागा मिळालेल्या जनता दल सेक्युलरसोबत मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करत युती करुन कर्नाटकात भाजपेतर सरकार स्थापन झालं होतं . मात्र भाजपनं काँग्रेसचे आमदार फोडून कर्नाटकात सत्ता स्थापन केली होती . याही वेळेस तशी शक्यता घडण्याचं नाकारता येणार नाहीच . म्हणून काँग्रेसला भविष्यात कोणताही राजकीय गाफिलपणा दाखवून मुळीच चालणार नाही.
भारतीय राजकारणाच्या पटलावर नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यावर म्हणजे गेल्या आठ-नऊ वर्षांत एखाद्या निवडणुकीत इतकं घवघवीत यश मिळण्याचा सुखद अनुभव काँग्रेसच्या वाट्याला प्रथमच येतो आहे . कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जवळपास ४० आणि जनता दलाच्या १४ जागा कमी झाल्या आणि हे सर्व सुमारे ५० मतदारसंघ काँग्रेसकडे वळले आहेत , ही फारच मोठी उपलब्धी मतदारांनी काँग्रेसच्या पदरात टाकली आहे ; हा काँग्रेसनं विजयाचा विणलेला कर्नाटकी कशिदाच म्हणायला हवं ! या यशानं हुरळून न जाता पक्षबांधणीकडे नीट लक्ष देण्याची गरजही काँग्रेसनं पुन्हा एकदा लक्षात घ्यायला हवी . कर्नाटकचा गड राखण्यासाठी ज्या पद्धतीनं मोर्चेबांधणी करण्यात आली आणि प्रचाराची आखणी करण्यात आली तसंच यापुढेही काँग्रेसला करावं लागणार आहे . पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे , श्रीमती सोनिया गांधी , राहुल गांधी , प्रियंका गांधी यांच्यासह असंख्य नेत्यांनी कर्नाटकात ठाण मांडलं होतं . निवडणुकांत सतत स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवांमुळे काँग्रेस पक्षाला आलेलं नैराश्य अखेर दूर झालेलं आहे , असंच हे चित्र होतं . हे चित्र आणखी देखणं करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळणाऱ्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली असेल , हे निश्चित .
निकालाच्या कितीतरी आधीपासूनच जनमताचे जे काही कौल हाती येत होते त्यानुसार कर्नाटकात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार येणार हे दिसत होतं . काँग्रेसनंही ही निवडणूक फारचं प्रतिष्ठेची केली होती . पक्षातील दिग्गजांची फौज कर्नाटकात उतरवली होती . शिवाय अशातच काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले मल्लिकार्जुन खरगे यांचं कर्नाटक हे ‘होमपीच’ , त्यामुळेही काँग्रेसला विजयासाठी संपूर्ण जोर लावणं आवश्यक होतं . १९९० च्या दशकानंतर काँग्रेसचं नेतृत्व प्रथमच गांधी घराण्याचं अंगण ओलांडून मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे गेलेलं होतं . म्हणजे गांधी घराण्याच्या अध्यक्षाविना काँग्रेस पक्ष प्रथमच एखादी महत्त्वाची निवडणूक लढवत होता . ती कसोटीही काँग्रेस पक्ष उत्तीर्ण झाला आहे . कधी नव्हे ते सुमारे वर्ष दीड वर्ष आधी काँग्रेसनं कर्नाटकात मोर्चेबांधणी सुरु केलेली होती . माजी मुख्यमंत्री असलेले जगदीश शेटर यांच्यासारखे काही भाजपचे बडे नेतेही काँग्रेसच्या गळाला लागलेले होते . आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भारत जोडो यात्रेचा प्रारंभ कर्नाटकातूनच केला होता आणि या यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचा संकेत देणारा होता त्यावेळी भाजपनं मिळणारा प्रतिसाद लक्षात न घेता भारत जोडो यात्रेची टवाळी करण्याची भूमिका घेतली होती .
देशात सध्या भाजपच्या विरोधात अन्य राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याच्या हालचाली ( पुन्हा एकदा ) सुरु झाल्या आहेत . भाजपविरोधातील राजकीय आघाडीचं नेतृत्व कुणाही प्रादेशिक पक्षाकडे नव्हे तर काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाकडेच असलं पाहिजे अशी धारणा बहुसंख्यांच्या मनात आहे . मात्र काँग्रेसचं नेतृत्व स्वीकारायला भाजपेतर विरोधी पक्षांतील कांहीं नेत्यांचा छुपा विरोध आहे , कारण त्यांचा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला विरोध आहे . काँग्रेस आणि राहुल विरोधाची ती धार कर्नाटकातील या विजयामुळे नक्कीच बोथट होईल . या विजयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विरोधातली काँग्रेसची आणि विशेषत: राहुल गांधी यांची मोहीम आणखी तीव्र होणार आहे . याचा अर्थ लगेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेवर येईल असं नव्हे पण , कर्नाटकातला हा विजय काँग्रेसला उभारी देणारा तसंच लोकसभा निवडणुकीत शंभरी गाठण्याचा विश्वास देणारा आहे .
कर्नाटकच्या निवडणुकीत लिंगायत आणि रेड्डींचा पाठिंबा निर्णायक ठरतो शिवाय खाण मालक आणि मद्य लॉबीही कळीची भूमिका निभावतात , असा आजवरचा अनुभव आहे . ( पक्षी : श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या विरुद्ध भाजपच्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी लढवलेली किंवा त्याही आधी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी चिकमंगरुळ लोकसभा मतदार संघातून लढवलेली पोटनिवडणूक आठवा.) कर्नाटकातले हे ‘कळी’चे मतदार आपल्याकडे वळवण्यात अपयश का आलं , याचा विचार भाजपला करावा लागणार आहे . वाढती महागाई आणि बेरोजगारी शिवाय बोम्मई सरकारचा निराशाजनक कारभार आणि केडरमधील अनेकांना बाजूला सारण्याचा बेमुर्वत आतातायीपणा अशी भजपच्या पराभवाची अनेक कारणे आहेत . अर्थात मतदारांचा कौल विरोधात जातो आहे हे काही भाजपच्या लक्षात आलं नाही असं नव्हे . म्हणूनच ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपनं सर्व शक्ती पणाला लावली होती . नेहमीप्रमाणे मोदी आणि अमित शहा प्रचार आणि शक्ती प्रदर्शनात आघाडीवर होते . ‘द केरला स्टोरी’ हा एकतर्फी प्रचारकी चित्रपट, जय बजरंग बलीची घोषणा अशा काही भावनिक मुद्द्यांना प्रचारात प्राधान्य देऊन बहुसंख्याकवादी आणि जातीयवादीही राजकारण खेळण्याच्या परंपरेला भारतीय जनता पक्ष जागला होता . तरीही कर्नाटकातल्या मतदारांवर यावेळी ‘या’ गारुडाचा प्रभाव पडला नाही, असंच म्हणावं लागेल . निकालाच्या आधी जनता दल सेक्युलरशी संपर्क साधून भाजपनं सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न केल्याच्या वार्ता खऱ्या असू शकतात कारण राजकारणात कुणीच कायमचा शत्रू आणि कुणीच कायमचा मित्रही नसतो , त्यामुळे ती राजकीय चतुराई क्षम्यही आहे पण , कर्नाटकातल्या मतदारांनी काँग्रेसला स्पष्ट कौल देत सत्तेसाठी अशी एखादी संधिसाधू युती होण्यास सुरुंगच लावला आहे .
२०१४ पासून झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपनं नरेंद्र मोदी यांच्या नावानं मत मागितली आणि अनेकदा सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी कौल मिळवलाही . दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर २०१४ नंतरच्या सर्व निवडणुकांत नरेंद्र मोदी हे ‘पोस्टर बॉय’ होते . लक्षात घ्या , २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात भाजपला १०४ जागा मिळाल्या होत्या . हा आकडा जवळजवळ ३५ नं घटला आहे . याचा अर्थ एकहाती निवडणुका जिंकून देण्याची मोदी यांची ‘पोस्टर बॉय’ ही प्रतिमा या पुढील निवडणुकांत यशस्वी होईल किंवा नाही याविषयी आता उघडपणे शंका निर्माण होईल . सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध कोणत्याही राजकीय पक्षात नाराजीची भावना काही प्रमाणात असणं ही एक स्वाभाविक आणि अपरिहार्यही प्रक्रिया आहे . नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीविषयी तशी नाराजी आहेच ; ते नाकारणं ही आत्मवंचनाच ठरेल . या नाराजांना कर्नाटकच्या या निकालामुळं संघटित होण्याचं आणि कंठ फुटण्याचं बळ मिळालं तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात , कर्नाटकातल्या निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ या राज्यातून भाजपचं उच्चाटन झालं, असं सवंग विधान मी तरी करणार नाही .
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं या निवडणुकीतलं अपयश मराठी माणसासाठी चिंताजनक आहे . अलीकडच्या काही निवडणुका एकीकरण समितीच्या सदस्यांची विधानसभेतील सदस्य संख्या कमी होत चालली आहे . मराठी माणसांची एकजूट राखण्याला प्राधान्य न देता राजकीय पक्षांच्या आहारी जाण्याची भूमिका तर याला कारणीभूत नाही ना याबद्दल महाराष्ट्र एकीकरण समितीलाही कठोर आत्मपरीक्षण करावं लागणार आहे , हेही या निकालानं दाखवून दिलेलं आहे .
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.infoया वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.
