– डॉ सचिन लांडगे
हॉटेल टाकण्यासाठी तुम्ही आचारी असण्याची गरज नाही, तसंच हॉस्पिटल टाकण्यासाठी पण तुम्ही डॉक्टर असण्याची गरज नसते..
ही गोष्ट बऱ्याच लोकांना माहिती नसते.. पण मोठया मोठया उद्योगपतींना हे चांगलंच माहिती होतं.. मग त्यांनी टोलेजंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स टाकली आणि त्याचा “मनी मेकिंग बिझनेस” बनवायला सुरुवात केली.. तिकडे जाणारा आधीचा श्रीमंत क्लास तर होताच, पण त्यात नुकताच उदयास आलेला नवमध्यमवर्ग जास्त कॅच केला गेला.. जागतिकीकरणा मुळे सुबत्ता येत होती त्याचा फायदा उचलला.. सोबत कॅशलेस मेडिक्लेम कंपन्यांचं जाळं वाढवायला पद्धतशीर सुरुवात केली गेली.. आजारांच्या आणि मरणाच्या भीतीचं मार्केटिंग केलं जाऊ लागलं.. आपल्याला लक्षात येत असेलच की 1992 पासून खूप गोष्टी कमालीच्या बदलत गेल्यात..
मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचा डोलारा सांभाळायचा तर मग मेंटेनन्स पण झेपला पाहिजे, त्यासाठी पेशन्ट इनपुट जास्त पाहिजे.. मग त्यासाठी सगळे मार्केटिंग स्किल्स वापरले गेले.. कॉर्पोरेट् हॉस्पिटलचे पॅम्प्लेट्स गावोगावी वाटले जाऊ लागले.. पेशन्ट कॅचमेण्टसाठी फ्री कॅम्प ठेवले जाऊ लागले, गरज नसताना (प्रिकॉशन म्हणून) तपासण्या सजेस्ट केल्या जाऊ लागल्या.. लोकंही “जरा सगळ्या बॉडीचं चेकप करा बरं” म्हणून भुलू लागले.. PRO गावंशहरातल्या डॉक्टर्सचे उंबरे झिजवू लागले.. कमिशनचं आमिष देऊ लागले..
आता वाडीवस्तीवरचा पेशन्ट पण डायरेक्ट पुण्यामुंबईला जाऊ लागला आणि “म्हातारीच्या इलाजासाठी वावर इकलं, पण नीटच करून आणली” हे अभिमानाने सांगू लागला..
जेवढा तुमच्याकडं पैसा जास्ती, तेवढं मोठं हॉस्पिटल निवडलं जाऊ लागलं.. आणि जेवढं मोठं हॉस्पिटल तेवढा अभिमान जास्ती वाटू लागला.. काहींना तर छोट्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हायची लाज वाटू लागली.. त्यात इन्शुरन्स असेल तर बोलायलाच नको..
कमी पैशात सर्व उपचार हवेत तर ऍडजस्ट केलं पाहिजे, हे विसरून, “तुमच्याकडे ऍडमिट होतोय तर उपकार करतोय”, ही भावना वाढीस लागली.. त्यातूनच पेशंटचं काही बरंवाईट झालं तर मारणं धमकावणं नित्याचं झालं..
असो..
मग कॉर्पोरेट लॉबीनं फार्मा कंपन्यांना आणि सरकारला हाताशी धरलं.. सरकारातून आपल्या पथ्यावरचे कायदे आणि नियम करून घ्यायला सुरुवात केली..
Consumer Protection Act नं तर खूप परिस्थिती चिघळवली.. डॉक्टरांनी क्लीनिकल जजमेंटची साथ सोडली, आणि सगळं एव्हीडन्स बेस्ड होऊ लागलं.. तपासण्यांना महत्व आलं.. मग उपचाराचा खर्च वाढला.. त्याचा परिणाम म्हणून, समाजाचा डॉक्टरांवर संशय वाढला आणि डॉक्टरांचा समाजावरचा विश्वास कमी झाला..
पण अजूनही छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या हॉस्पिटल्स मधून खात्रीशीर आणि रास्त भावात सेवा मिळतच् होती.. मग आला CEA.. Clinical Establishments Act.. त्यानं तर मध्यम आणि छोट्या हॉस्पिटल्सचं कंबरडंच मोडलं.. हॉस्पिटल कसं असावं याचे युरोपातल्या धर्तीवर बनविलेले नियम लागू केले गेले.. तिथले ‘स्टँर्डडस’ जसेच्या तसे लागू केले गेले.. तिथली ट्रीटमेंट कॉस्टिंग आणि इथली परिस्थिती याचा विचारच केला गेला नाही..
कायद्याप्रमाणे सगळे नॉर्मस् पाळायचे म्हणलं तर छोट्या हॉस्पिटलना अजिबात शक्य नाही, किंवा मग उपचाराचा खर्च तरी अव्वाच्यासव्वा वाढतो.. मग समाजासाठी पुन्हा डॉक्टरच रडारवर..
अलीकडे छोट्या आणि मध्यम हॉस्पिटल्ससाठी प्रॅक्टिस करणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललंय.. स्वतःचं हॉस्पिटल टाकायची हिम्मतच बहुतांश जण करत नाहीत.. मग काय, व्हा कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला जॉईन.. आणि डावही तोच आहे..
कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्स हे फक्त प्यादे म्हणून वापरले जातात , तिथे कन्सल्टंट म्हणून राहायचे असेल तर मंथली टार्गेट कंप्लिट करावे लागते.. हॉस्पिटलला किती बिझनेस करून दिला, यावर त्या डॉक्टरचे तिथले भवितव्य अवलंबून राहते.. बिलिंग डॉक्टरांच्या हातात नसतंच.. लोकांना वाटतं तिथं डॉक्टरच लुटतात, पण ते मॅनेजमेंट कडून लुटले जात असतात..
पण तरीही तिथे जॉईन राहण्याशिवाय कित्येक स्पेशालिस्ट आणि सुपरस्पेशालिस्ट डॉक्टरांकडे पर्यायच् नसतो.. कारण स्वतःचं सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल काढणं हे बहुतांश डॉक्टरांना परवडणारं नसतं..
ही सगळी सिस्टिम खरंतर आपणच जन्माला घातली आहे.. छोटे दवाखाने, छोटे नर्सिंग होम, फॅमिली डॉक्टर या सगळ्या संकल्पनांचा बळी देऊन..!
त्यासाठी प्रत्येकाने हातभार लावला – सरकार नवनवीन कायदे आणतंय की ज्याची पूर्तता करणे वैयक्तिकरित्या डॉक्टरला बहुतेक वेळा शक्यच् होत नाही.. त्यामुळे छोटी हॉस्पिटल्स बंद पडत चालली आहेत.. त्यात डॉक्टरांवर होणारे हल्ले – त्यामुळे वैयक्तिक हॉस्पिटल्स काढण्यापासून डॉक्टर्स पळ काढायला लागले आहेत..
Mediclaim वाले तर छोट्या हॉस्पिटलवाल्यांना कॅशलेससाठी दारात पण उभे राहू देत नाहीत, कॅशलेससाठी आता NABH accredition कंपल्सरी होत चाललंय.. की जे छोट्या हॉस्पिटल्सना शक्य होणार नाही.. त्यामुळे छोटे हॉस्पिटल्स अजूनच् खचत जाणार आहेत..
मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरही भरपूर प्रमाणात आणि कमी पगारात उपलब्ध व्हायला हवेतच.. यासाठी सरकारचं खाजगी वैद्यकीय शिक्षणाबद्दलचं धोरण त्यासाठी कॉर्पोरेट लॉबीच्या पथ्यावरच पडलं..
समाजात डॉक्टर्सची संख्या कमी आहे म्हणून सरकारी कॉलेजेस वाढविण्यापेक्षा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसचं कुरण चरायला मोकळं केलं गेलं, आणि डॉक्टरांचं भरमसाठ उत्पादन सुरू झालं.. आणि त्यातून अमाप पैसा ओतून जे डॉक्टर झाले, ते एक तर कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला जॉईन झाले किंवा आपापली टोलेजंग हॉस्पिटल्स टाकून झालेल्या खर्चाची वसुली करायला लागले..
MBBS साठी पन्नास लाख डोनेशन आणि पुढे PG साठी एक ते दोन कोटी डोनेशन देऊन शिक्षण घेतलेला, चारपाच गुंठ्यांच्या हॉस्पिटलसाठी दीड कोटी आणि बिल्डिंगसाठी एक कोटी मोजलेल्या, आणि सर्व सोयीनींयुक्त हॉस्पिटल टाकलेल्या डॉक्टरला “तू समाजाची सेवा कर” असं तुम्ही कोणत्या तोंडाने म्हणणार आहात..? त्याला काय सबसिडाईझड् मिळालंय किंवा मिळतंय की त्यानं समाजाची सेवा करावी..? कोणी चालू केली ही खाजगी मेडिकल कॉलेजेसची दुकानदारी? समाज तेंव्हा चूप का होता? डॉक्टरांची संख्या कमी आहे म्हणून सरकारी सीट्स वाढविण्यापेक्षा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसला परमिशन देण्यामागे समाजाचं भलं करण्याचा एक टक्का तरी हेतू दिसतो का कोणाला??
असो..
कमर्शिअल रेटने वीज पाणी वापरायचं, सरकारकडे व्यावसायिक कर भरायचे, पण पेशंटच्या बिलात मात्र कमर्शियलायझेशन करायचं नाही.. सगळ्या मशीनरी महाग आणि त्यातही किमतीच्या जवळपास दीड पट टॅक्स भरायचे, पण बिलात मात्र कमर्शियलायझेशन करायचं नाही..
लोकांना वाटतं डॉक्टर खोऱ्याने ओढतात.. पण खोरे असण्याचे दिवस गेलेत..
प्रत्येक स्पेशालिटीत शंभरात दहाबारा जणच् चांगलं कमवित असतात, आणि समाजाच्या डोळ्यासमोर तेच येतात.. आणि मग जनरलाईझ्ड स्टेटमेंट होते की डॉक्टर लोक खोऱ्याने ओढतात म्हणून..
खरंतर निम्म्याहून अधिक जण हॉस्पिटलचा मेंटेनन्स आणि इन्कम याची सांगड घालायला झगडत असतात..
सरकार दरबारी कुठलीच कामं बिना पैसे देता होत नाहीत.. टेबलावरचा कागद पण हालत नाही.. अक्षरशः एकही परवानगी किंवा सर्टिफिकेट बिना पैसे देता मिळत नाही.. उलट डॉक्टर म्हणलं की चार पैसे जास्तच मागतात पालिकेत.. आणि वर, “तुम्हाला काय कमी आहे राव” असं दात काढून म्हणतात.. तरीही डॉक्टरनी “सेवा”च करायची..
डॉक्टर हा सुद्धा या समाजाचाच भाग आहे.. समाजाची मानसिकता आणि नैतिकता या दोन्ही गोष्टी डॉक्टरांत पण प्रतिबिंबित होतातच.. डॉक्टरांची नैतिकता घसरणे, दुष्प्रवृत्ती वाढीस लागणे हे त्याचंच फलित आहे.. समाज मात्र यासाठी डॉक्टरांना एकतर्फी जबाबदार धरतो, आणि स्वतःच्या जबाबदारीतुन अंग काढून घेतो..
अलीकडच्या काळात पेशन्ट फक्त चांगली ट्रीटमेंट दिल्याने खुश होत नाहीत, त्यांना पाहिजे त्या सोयी हॉस्पिटलमध्ये पुरवता पुरवता आधीच नाकी नऊ येतंय.. त्यात ट्रेनड् स्टाफ मिळत नाही, NABH मिळत नाही, कॅशलेस फॅसिलिटी मिळत नाही, रेफरल चार्जेस द्यायचे नाहीत, आणि वर स्वतःची जाहिरातही करायची नाही.. मग छोट्या हॉस्पिटल्सनी ह्या मल्टीस्पेशालिटी आणि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स समोर कशी तग धरायची सांगा..?
येणारा काळ हा पूर्णपणे मल्टीस्पेशालिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सचा असणार आहे.. पण तोपर्यंत मेडिकल फिल्डचं बरंच चारित्र्यहनन झालेलं असेल.. आणि छोट्या हॉस्पिटल्सचा पूर्णपणे बळी गेलेला असेल..
