‘कोरोना’नंतरचे जग कसे असेल? कसे असावे??

-संजय आवटे

‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा’ हे समजले तर कोरोनानंतरचे जग हा केवळ संकटकाळ असणार नाही. तो आधी संधिकाल आणि मग संधींचा काळही ठरू शकणार आहे.
त्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
१. एक तर, या संधींचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असणारी समज, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता आणि प्रतिभा सरकारमध्ये असायला हवी.
२. दुसरे म्हणजे, जागतिकीकरणाचे आमूलाग्र बदलणारे स्वरूप आणि नव्या अर्थकारणाची दिशा समजायला हवी. ‘बर्लिन ते कोविड, व्हाया ब्रेक्झिट’ असा हा प्रवास कसा असेल, याविषयी आकलन हवे.
३. तिसरे म्हणजे, कोविडनंतरचे जग व्यक्तीला आणि राष्ट्राला अधिक सुटे करणार आहे. अशावेळी एकसंधतेची- राष्ट्रवादाची अधिक सम्यक, सकारात्मक आणि उदार व्याख्या केली जायला हवी. जगभर आक्रमक राष्ट्रवादांचा उदय झालेला असताना, हे आव्हान अधिक खडतर आहे.

पहिले महायुद्ध संपले, त्याला यंदा १०० वर्षे होत आहेत. अशावेळी नव्या आव्हानांच्या उंबरठ्यावर जग उभे आहे. ‘कोरोना’नंतरचे जग आमूलाग्र बदललेले दिसेल. जगाचीच फेरमांडणी होणार आहे. औद्योगिक क्रांती, माहिती क्रांतीप्रमाणे नव्या क्रांतीच्या दिशेने जग चालले आहे. आजची महामारी आणि त्यावरून अमेरिका आणि चीनची सुरू असलेली मारामारी, त्यातील जागतिक आरोग्य संघटनेची कथित हेराफेरी आपण अनुभवतो आहोत. जगभर तयार झालेली चीनच्या विरोधातील संतापाची भावना दिसत आहेच. पण, बदलणारे जग आणखी वेगळे असणार आहे.

९ नोव्हेंबर १९८९ ला बर्लिनची भिंत कोसळली, तेव्हा जे जागतिकीकरण सुरू झाले, त्याचा ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ ‘आरोग्य’ हा नव्हता. किंबहुना, जागतिकीकरणानंतर बाजारपेठांना सर्वाधिक महत्त्व दिले जात असताना, आरोग्य हा मुद्दा मात्र सर्वात कमी महत्त्वाचा होता. जागतिकीकरणानंतर चलनासोबत माणसंही जगभर जाणार आहेत, याचे भान तेव्हा आले नाही. जागतिकीकरणासोबत नवनव्या संसर्गजन्य आजारांनी जगाचा ताबा घेतला. गेल्या दोनशे वर्षांतही मिळून आले नसतील, एवढे साथीचे रोग एकविसाव्या शतकात आले. भांडवली नफेखोरीत बुडालेल्या जागतिकीकरणाला तिकडे पाहायला वेळ नव्हता. उलटपक्षी, या आजारांचाही फायदा उपटण्याचा प्रयत्न जागतिकीकरणाने केला आणि औषध कंपन्यांनी जगाच्या इतिहासात प्रथमच असेल, असा अवाढव्य फायदा कमावला. शस्त्रं विकण्यासाठी युद्ध आणि औषधं विकण्यासाठी आजार आवश्यकच आहेत, अशी या नफेखोरीमागील ‘उदात्त’ प्रेरणा होती.

‘कोरोना’ने मात्र सगळ्यांनाच पार हादरवून टाकले आहे. अमेरिका- युरोपसह सगळे कोलमडले आहेत. चीनकडे संशयाची सुई असली तरी कोरोनामुळे चीनचे नुकसानही कमी झालेले नाही. शिवाय, जैविक हत्यार म्हणून वापर करावा, असा हा विषाणू नाही. तो अनाकलनीय आहे आणि त्याचे वर्तन अनपेक्षित आहे. एखाद्या गूढ-भयकथेच्या नायकासारखा हा विषाणू चीनने जैविक अस्त्र म्हणून वापरला असेल, असे ठोस पुरावा येईपर्यंत सांगणे शक्य नाही.

‘कोरोना’ एवढ्यात जाणार नाही. गेल्यासारखा वाटला म्हणून पुन्हा त्याची नवी भरतीची लाट येणार नाही, असे नाही. त्याचे जे काही व्हायचे ते होईल. पण, ‘कोरोना’नंतरचे (अथवा ‘कोरोना’सोबतचे) जग वेगळे असणार, याबद्दल भाष्य करता येऊ शकते.

आता ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’ नावाचे प्रकरण हा जगाचा स्वभाव होत जाणार आहे. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चे नवे पर्व सुरू होणार आहे. त्यामुळे शाळा-कॉलेज-विद्यापीठे, माध्यमे यांचे आजचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून जाणार आहे. हे स्वरूप पूर्णपणे ‘डिजिटल’ होत जाणार आहे. सामूहिक स्तरावरच्या कृती हळूहळू कमी होत जाणार आहेत. लाखोंची गर्दी वगैरे उन्मादी कार्यक्रम आता ट्रम्प वा मोदींनाही करणे अवघड जाणार आहे! मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षण, क्रीडा, माध्यम, सेवा क्षेत्रासह एकूणच अर्थकारणाला त्याची प्रचंड झळ पोहोचू लागली आहे.

आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ‘कामगार’ ही संकल्पना बदलून जाणार आहे. काही अर्थाने ती कालबाह्य होणार आहे. भारतासारख्या देशात हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. शक्य तिथे कामगार नकोत, या दिशेने नवी अर्थव्यवस्था आकाराला येणार आहे. प्लेग, डेंगी, चिकनगुणिया, सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू, कोरोना असे साथीचे रोग गेल्या वीस वर्षांत एकामागोमाग एक सतत जागतिक होत असताना तर मनुष्यबळ कमी करणे हाच त्यावरचा उपाय मानला जाणार आहे. यंत्रांमुळे आणि तंत्रामुळे माणसांचे रोजगार यापूर्वीही गेले आहेत. पण, त्यातून नवे रोजगार निर्माण झाले. आताही असे नवे रोजगार तयार होतील. त्यासाठी नवी कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील. पण, मुळात कामगारच नकोत, हे नव्या क्रांतीचे सूत्र असल्याने या ‘रिस्किलिंग’लाही मर्यादा येणार आहेत. तसेही, उद्योजकांना लोकांशी डील करण्यापेक्षा यंत्रे अधिक भरवशाची वाटतात. कोरोनामुळे ते ‘एक्स्ज्यूज’ आयते मिळणार आहे.

मला आठवते, इस्राइलमध्ये आम्ही एक मोठा कारखाना पाहायला गेलो. काही एकरांवर पसरलेला तो शेतमालावर प्रक्रिया करणारा अवाढव्य कारखाना. त्याचे बाकी तपशील सांगत नाही, पण तो संपूर्ण कारखाना फक्त दोन जण चालवत होते, म्हणजे ऑपरेट करत होते. आणि, ते दोघेही मस्त कॉफी पित बसले होते. कारखाना सुरूच होता. पूर्ण ‘ॲटोमेशन’वर चालणारा हा कारखाना. हेच ‘ॲटोमेशन’ उद्या बहुतेक क्षेत्रांत येऊ घातले आहे. ही नवी ‘इकॉनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर’ उत्पादन, उत्पादक, नफा अशा सगळ्याच गोष्टींचे संदर्भ बदलवून टाकणार आहे. ही सुरूवात या आधीही झाली होती. आता त्याला गती मिळणार आहे, इतकेच नाही, तर ती गती विलक्षण असणार आहे.

सध्याही जगात सर्वाधिक मोठ्या कंपन्या कोणत्या आहेत? गुगल, फेसबुक, अलिबाबा, ॲपल…! या सर्व टेक-कंपन्या आहेत. ‘डेटा’ हे आता नवे इंधन झाले आहे. तीच सत्ता आहे. आणि, युद्धांचे संभाव्य कारणही. पण, युद्धसुद्धा ‘डिस्टन्सिंग’च्या सूत्रानेच आता लढले जाणार आहे. बखरीतील ‘दोन मोती गळाले, दहा-वीस अश्रफी गेल्या, खुर्दा-रुपयांची तर गणतीच नाही…” अशी वर्णने आता युद्धांचीही असणार नाहीत.
याचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार आहे तो अविकसित आणि विकसनशील देशांना. आपल्या गावी पायी निघालेल्या रक्तबंबाळ पायांचे या नव्या व्यवस्थेत काय होईल? ‘डिजिटल डिव्हाइड’ एवढा प्रचंड असताना या तांड्यांचे काय होईल? या तांड्यांमधील विद्यार्थ्यांचे काय होईल? नवनवी रेव्हेन्यू मॉडेल्स, स्टार्टअप्स उद्या तयार होतीलच, माणसांची कामे रोबोही करू लागतील. पण, एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाचे, लोकसंख्येच्या घनतेचे काय करायचे, हा प्रश्न तेवढाच गंभीर आहे. भारताची लोकसंख्या अमेरिकेच्या चौपट आहे, हे आपल्याला माहीत असते; पण अमेरिकेचे क्षेत्रफळ तरीही भारताच्या तिप्पट आहे. अशावेळी भारताने ‘डिस्टन्सिंग’चे काय करायचे? मग, या आवाज नसलेल्या, डेटा नसलेल्या, ‘आऊट ऑफ साइट’ जनसमुदायाने काय करायचे? राजकारणात त्यांना ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ असेल, पण व्यवहारातले हे चित्र आपल्या लोकशाहीचे रुपांतर कशात करेल? बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेली ही चिंता प्रत्यक्षात येऊन प्रलयंकर पातळीवर जाईल का? सरकारचे रुपांतर मग नफेखोर कंपनीत होणार का? आरक्षण वगैरे सामाजिक न्यायाची चर्चा फक्त पुस्तकात करायची का? ‘मागेल तसा पुरवठा’ आणि ‘घेऊ शकेल त्याला संधी’ हेच सूत्र झाले, तर भारताच्या लोकशाही समाजवादाचे काय? या देशाचे काय? मग ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हाच शब्द खरा ठरेल आणि वंचित जनसमूह असेच टाचा घासत मरतील. त्यांच्याकडे डेटा नसल्याने त्यांच्या बातम्या देण्यातही ‘डिजिटल माध्यमां’ना रस नसेल!

नव्या काळात आणखीही बरेच काही होत जाणार आहे. सगळेच नातेसंबंध बदलतील. चौकटी मोडल्या जातील. नवी प्रारुपे येतील. लग्न, कुटुंब, शाळा या संस्था बदलतील. (माणसं फिजिकली एकमेकांपासून दूर राहिल्यामुळं त्यांच्यातील बॉंड्स अधिक घट्ट होत जातील आणि नात्यांचे स्वरूप अधिक उत्कट, प्रामाणिक होईल, असंही एका अभ्यासकाला वाटतं.)
सरकार आणि लोक हे नातेही बदलणार आहे. राज्यसंस्थेची प्रस्थापित भूमिका बदलणार आहे. राज्यसंस्थेतील आणि लोकशाहीतील ताण तीव्र होत जाणार आहेत. भारतासारख्या देशात धर्म, जात, वर्ग यांची मांडणी नव्याने केली जाण्याची शक्यता आहे. एकूण, ‘राष्ट्रराज्य’ या संकल्पनेला नवा आयाम मिळणार आहे आणि त्यासोबत संकुचिततेचे वैश्विकीकरण आकार घेणार आहे. ‘Public Sphere’ म्हणून ‘सोशल मीडिया’च्या आणि एकूणच माध्यमांच्या स्थानाची नव्याने मांडणी होत जाणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील ‘राजकारण’ लोकांच्या हातातून जाण्याची शक्यता कदाचित आणखी गतिमान होणार आहे. नव्या ‘कोरोना’सोबत जन्मणारे जगही नवे असणार आहे!

युवाल नोवा हरारी म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘यापूर्वी जग संकटात सापडले, तेव्हा अमेरिकेची भूमिका जगाचा तारणहार अशी होती. आज मात्र ही ‘देशी’ अमेरिका स्वतःच्या चुकांपासून दूर पळण्यासाठी जगाचा वापर करत आहे’. हा बदल ठळक आहे. कोणत्याच देशाकडे आज अशी ‘जागतिक’ शक्ती नाही! आज अमेरिका आणि चीन यांच्यात वैर आहे. पण, अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील पन्नास- साठ वा सत्तरच्या दशकातील शीतयुद्धाप्रमाणे ते नाही. तेव्हा, अन्य देशांतील घराघरात रशियन वस्तू नव्हत्या. सैन्यदल हाच तेव्हा जगावर नियंत्रण ठेवण्याचा मार्ग होता. आजचे चित्र वेगळे आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर अडचणीत सापडलेले आपत्तीग्रस्त ट्रम्प भलेही आज मोदींचा जयजयकार करतील. मात्र, उद्या अध्यक्ष झाल्यावर ते जिनपिंग यांच्यासोबत आधी मैत्री करतील. कारण, मुळात अमेरिका धंदेवाईक आहे. आणि, खुद्द ट्रम्प यांना नफेखोरीशिवाय कशातही रस नाही. आत्ममग्न चीनला चीनच्या फायद्याशिवाय आणखी कशाचे काही पडलेले नाही. त्यामुळे या बड्या देशांच्या संघर्षात भारताने हुतात्मा होण्याचे कारण नाही. आज चिनी मालावर बहिष्कार घालणे भारताच्या हिताचे नाही. चीनला अंगावर घेण्याची गरज नाही. ते ‘पोलिटिकली करेक्ट’ नाही. साधी गोष्ट. चीनने जगभरातील वस्त्रोद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांना तर आपल्याकडे आकृष्ट करून घेतलेच, पण भारतात ज्या पाचशे औषध कंपन्या आहेत, त्यापैकी ३०० वुहानमध्ये आहेत. जग जोडले गेले आहे. आपण ते तोडण्याची गरज नाही. ते तुटण्याची वेगळी प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, भारताला चीनप्रमाणे असे ‘मास स्केल उत्पादन’ भविष्यात करावे लागेल. किंवा, अशा वाटा चोखाळाव्या लागतील.

भविष्यासाठी आता स्वतःला तयार करावे लागेल. ते कसे करायचे? भारतात ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकार, शेती आणि शेतीवर आधारित असणारे उद्योग यांची या सरकारने तर आणखी वाट लावली आहे. खरे म्हणजे, आता जागतिक नव्हे, आपली आर्थिक प्रारूपे उभी करण्याचे आव्हान आहे. आपल्या देशाचा विचार करून अशी प्रारूपे घडवावी लागतील. त्याचवेळी जागतिक भानही ठेवावे लागेल. भारताच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेत ती स्पेस होती आणि जागतिकीकरणाचा स्वीकार करतानाही आपण ती मोठ्या प्रमाणात कायम ठेवली होती. अमेरिकेसोबत आण्विक करार करणारा आणि ‘डेटा पर्वा’ला गती देणारा भारत तेव्हा अन्नसुरक्षा, मध्यान्ह भोजन, मनरेगा याविषयी देखील सजग होता.

या सरकारने मात्र जागतिक अर्थकारणाला शरण जात, ‘फेक इन इंडिया’ एवढा एकच उद्योग आजवर ‘नेटा’ने सुरू ठेवला, ही खरी अडचण आहे. त्यामुळे ‘कोरोना’ ही “इष्टापत्ती” आहे, असे सरकारलाच वाटत असेल, तर पुढचा रस्ता सोपा नाही.

चीनशी स्पर्धा करायची किंवा ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचे, तर आपली अंगभूत प्रारूपे उभी करण्यावर भर द्यावा लागेल. जागतिक स्तरावरील नव्या प्रारूपाशीही जुळवून घेऊन तसे कुशल मनुष्यबळ उभे करावे लागेल. त्या संधी घ्याव्या लागतील. आपण ‘डिजिटल’ संदर्भात आधीपासूच आघाडीवर असल्याचा तिथे मोठा फायदा होईल. त्याचवेळी, आरोग्य, शिक्षण, शेती, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, महिला आणि बालविकास यावर भारतीय शैलीत- मूलभूत पद्धतीने, पण झपाटून काम करावे लागेल. शहरीकरणाची प्रस्थापित कल्पना बदलत, गावे अधिक सशक्त करावी लागतील. सोबतच, इथल्या अर्थकारणाची वेगळी मांडणी करावी लागेल. आपल्या सामर्थ्याचा विचार लागेल. कल्याणकारी राष्ट्रराज्याची संकल्पना जपावी लागेल. तंत्रज्ञानासोबत विज्ञान, विवेक आणि सर्वसमावेशकतेला पाया मानावा लागेल. नियोजनाला मानवी चेहरा द्यावा लागेल.

ज्या गोष्टींची प्रत्यक्ष निर्मिती होऊ शकते, ते उद्योग चीनकडे, तर ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘टेक जाएंट्स’ अमेरिका वा युरोपकडे असे असेल तर भारताचा नक्की रस्ता कसा असेल? रोजगाराच्या निर्मितीचा आराखडा कसा असेल? पण, यावर काम करावे लागेल. जगालाच काम करावे लागेल. कोणी सांगावे, या प्रक्रियेचा परिपाक म्हणून बलाढ्यांच्या चिरेबंदी वाड्याला तडेही जातील!

इथे आपल्या नेतृत्वाच्या प्रतिभेचा, प्रज्ञेचा आणि प्रागतिकतेचा कस लागणार आहे! ‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणून आपणही हे केवळ सरकारवर सोडून चालणार नाही. ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हणून आपल्याला हस्तक्षेप करावा लागेल.
नाहीतर, अनर्थ अटळ आहे.

(संदर्भः युवाल नोआ हरारी, सेऊज सैकिया, कांचा इलैया, जोसेप बोरेल यांची मांडणी)

-(लेखक ‘दिव्य मराठी’ चे राज्य संपादक आहेत)