साभार: साप्ताहिक साधना
-रामचंद्र गुहा
आजचा काँग्रेस पक्ष उतरत्या काळातील मुघल सत्ताधीशांची आठवण करून देतो- राजवाड्यात विराजमान असलेले सम्राट व सम्राज्ञी, यांच्याभोवती सतत स्तुती करणाऱ्या राजदरबाऱ्यांचा असणारा कोंडाळा तर बाहेर मुघलांशी निष्ठावान असणारा प्रदेश दिवसागणिक आकुंचन पावत अस्तित्वहीन होऊ लागला होता. आज आपल्या समोरील काँग्रेसची परिस्थिती शोकात्म नसती तर नक्कीच हास्यास्पद वाटली असती. सारांश, जोवर काँग्रेस पक्षावर एका कुटुंबाची मक्तेदारी आहे, तोपर्यंत नरेंद्र मोदींना त्यांच्या धोरणांवर होणारी टीका इतरत्र वळवणे आणखीच सोपे असणार आहे. इतकेच नाही तर, मोदींना सत्तेत टिकून राहणे आणि राजकीय चर्चेचा आखाडा आपल्या सोयीचा ठेवणेदेखील अतिशय सोपे जाणार आहे. सोनिया, राहुल आणि प्रियांका यांना वाटत असेल की, त्यांचे राजकारणात कार्यरत राहणे हे काँग्रेससाठी अत्यंत आवश्यक आहे; परंतु खरे पाहता त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेणे, हेच देशहिताचे ठरणार आहे.
…………………………………………………………..
महात्मा गांधींना एकूण चार मुले होती. स्वातंत्र्य चळवळीत या चौघांनीही तुरुंगवास भोगला. परंतु या चौघांनीही स्वतंत्र भारतात कोणतेही राजकीय पद धारण केले नाही. गांधींची ही सचोटी त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना मात्र अंगी बाणवता आली नाही. जवाहरलाल नेहरूंची कन्या इंदिरा गांधी 1959 साली काँग्रेसच्या अध्यक्ष बनल्या, हे सर्वश्रुतच आहे. परंतु वल्लभभाई पटेलांच्या मुलाने आणि मुलीने आपल्या वडिलांच्या कर्तृत्वावर स्वार होत खासदारकी मिळवली होती, याची फारच थोड्यांना कल्पना असते.
याचप्रमाणे सी.राजगोपालचारी आणि गोविंद बल्लभ पंत यांच्या मुलांनीदेखील खासदारकी भूषवली होती. वारसाहक्काविषयीची गांधींची तत्त्वे स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतर प्रमुख नेत्यांकडून दुर्दैवाने पाळली गेली नाहीत. आपल्या वैयक्तिक प्रभावाचा वापर करून आपल्या मुलाला किंवा मुलीला खासदार बनवणे हे झाले एक टोक. तर आपल्या कुटुंबीयांमार्फत पक्षाचे नियंत्रण करणे आणि त्यावर संपूर्ण पकड मिळवणे हे अर्थातच दुसरे टोक म्हणता येईल.
नेहरू, पटेल, राजाजी आणि पंत या सर्वांचे वर्तन कमी अधिक प्रमाणात घराणेशाहीचे द्योतक होते. पुढे 1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी आपले पुत्र संजय गांधी यांची आपला राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून नेमणूक करून घराणेशाहीची परिसीमाच गाठली. पुढे संजय गांधींच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांनी आपल्या दुसऱ्या पुत्राला अर्थात राजीव गांधींना राजकारणात आणले आणि ‘जर काँग्रेस सत्तेत कायम राहिली तर माझ्यानंतर राजीव गांधी हेच देशाचे प्रधानमंत्री असतील’ असे स्पष्ट संकेत दिले. सोनिया गांधींना आपल्या सासूबार्इंविषयी अतिशय आदर होता. त्यांच्या स्मृतीचे जतन करण्यासाठी सोनियांनी स्वतःला वाहून घेतले आहे. त्यामुळेच आणीबाणी विषयी काँग्रेसने माफी मागायला हवी असे त्यांना वाटत नाही; आणि आपल्या एकुलत्या मुलाने आपल्या पश्चात काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवावे या संबंधीही त्या कमालीच्या आग्रही होत्या. मात्र काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करत असताना सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला अतिशय लाजीरवाणा पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर सोनियांच्या पुत्राने आपल्या विवेक-बुद्धीला जागून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी गांधी घराण्याबाहेरील व्यक्तीची निवड व्हावी असे विधान राहुल गांधी यांनी केले होते. अशा परिस्थितीतही त्यांच्या मातोश्री (उतरती कळा लागलेल्या पक्षावरील सैल होत असलेली) गांधी घराण्याची पकड घट्ट करण्यासाठी पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या आहेत.
मी स्वतः काँग्रेसमधील गांधी घराण्याचा आजीवन टीकाकार राहिलो आहे. मात्र मला याचीदेखील कल्पना आहे की, गांधी घराण्याची पाठराखण करणारे सर्वच लोक व्यक्तिगत स्वार्थापायी त्यांची पाठराखण करत नाहीत. काहीजण या भावनेने गांधी घराण्याची पाठराखण करतात की, फक्त काँग्रेसच देशपातळीवर भाजपला आव्हान देऊ शकते. याचबरोबर त्यांचा असा दावा असतो की, फक्त नेहरू-गांधी घराणेच काँग्रेस पक्षाला एकसंध ठेवू शकते आणि त्यामुळेच पक्षावर या घराण्याचे वर्चस्व असणे गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे काही लोक याकडे लक्ष वेधतात की, ‘फक्त भाजपच नाही तर इतर पक्षांतील प्रमुख नेत्यांची मुले-मुली आमदार, खासदार आणि मंत्रीपदे भूषवतात, त्यामुळे घराणेशाहीसाठी, फक्त काँग्रस पक्षालाच लक्ष्य करणे योग्य नाही.’
मला मात्र वरील युक्तिवाद पटत नाही. कारण 1885 ते 1975 सालापर्यंत किंवा 1991 ते 1998 सालापर्यंत काँगेस पक्ष घराणेशाहीचा वाहक नव्हता. विशेष म्हणजे अध्यक्षपदाच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात सोनिया गांधी देखील काँग्रेस पक्ष एकसंध ठेवू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळेच तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आहे. या प्रादेशिक पक्षांकडे मिळून ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ म्हणवणाऱ्या पक्षाइतकेच खासदारांचे संख्याबळ आजतरी आहे. पण कुण्या पक्षाकडे घराणेशाहीचे वाहक असलेले काही खासदार असणे ही बाब, एका राष्ट्रीय पक्षाचे नेतृत्व पालकांकडून आपल्या मुलांकडे जाण्याच्या मानाने (लोकशाही राजकारणाची अवहेलना होण्याच्या दृष्टीने) अगदीच किरकोळ आहे.
काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप कधीही घराणेशाहीचा पक्ष राहिलेला नाही. आणि हीच बाब या पक्षाची ताकददेखील आहे, ती मतदारांना या पक्षाकडे आकर्षितही करते. नरेंद्र मोदी ही पूर्णपणे स्वकर्तृत्वावर मोठी झालेली व्यक्ती आहे. राजकारणात त्यांच्यावर कोणाचाही वरदहस्त नव्हता. याउलट राहुल गांधी आज राजकारणात फक्त कुणाचा पुत्र, किंवा नातू किंवा कुणाचा पणतू असल्यामुळेच आहेत. हीच बाब नरेंद्र मोदींना राहुल गांधींपासून वेगळे ठरवते. अर्थातच, आपल्या विरोधकांच्या तुलनेत नरेंद्र मोदींकडे काही जमेच्या बाजू आहेत- उदा. इतरांच्या तुलनेत ते अधिक बुद्धिमान आहेत, ते अधिक कष्ट घेतात, त्यांना वक्तृत्व-शैली लाभली आहे आणि अनेक वर्षांचा प्रशासनाचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. कोणतीही सुपरिचित पार्श्वभूमी नसणे- विशेष म्हणजे नामदार नसणे ही त्यांची जमेची बाजू आहे आणि इथे नमूद केलेले गुण त्यांचे पारडे आणखी मजबूत करतात. 1968 मध्ये सोनिया गांधी प्रथम भारतात आल्या, तेव्हा भारत देश जी हुजूर आणि श्रेष्ठ-कनिष्ठ या रचनेत जखडलेला होता. तुमचे वडील किंवा आजोबा कोण आहेत, या बाबी तेव्हा अतिशय महत्त्वाच्या होत्या. नंतरच्या पन्नास वर्षांत भारतातील सरंजामशाही वृत्ती अतिशय कमी झाली आहे. आता जनतेला तुमचे वडील किंवा तुमचे आजोबा कोण होते यापेक्षा, तुमच्या कर्तृत्वामध्ये जास्त रस आहे. ही बाब फक्त राजकारणातच नाही तर खेळ, व्यापार व अन्य क्षेत्रांतदेखील तितक्याच सहजतेने लागू होते. मग एके काळी स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या पक्षाची धुरा आजदेखील घराण्याच्या पाचव्या पिढीतील सदस्याकडेच का असावी, याचे आजच्या तरुण पिढीला आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही.
लुटियन्स दिल्लीच्या केंद्रस्थानी असल्यामुळे असेल, किंवा भोवती स्तुती करणाऱ्या चमच्यांचा कोंडाळा तयार झाल्यामुळे असेल, भारतीय जनतेच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत झालेले अमुलाग्र बदल सोनिया गांधी टिपू शकलेल्या नाहीत. आता कळूनही उपयोग नाही, कारण वेळ कधीच निघून गेली आहे. हिंदुत्व किंवा विद्यमान सरकाराविषयी कसलीच सहानभूती नसलेली माझ्यासारखी एक व्यक्ती हे सर्व लिहिते आहे. कारण साडेपाच वर्षांच्या सत्ताकाळात नरेंद्र मोदींच्या शासनाने बहुसंख्यांकवादाला चालनाच दिली आहे, स्वायत सरकारी संस्थांचा पाया डळमळीत केला आहे, विज्ञान आणि विद्वतेवर हल्ला केला आणि अर्थव्यवस्थेचेही अतोनात नुकसान केले आहे. एका व्यक्तिमत्त्वाभोवती निर्माण झालेले वलय आणि निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार पंतप्रधान कार्यालयात एकवटणे हे प्रकार, हुकूमशाहीच्या दिशेने होत असलेल्या वाटचालीचेच द्योतक आहेत. त्यामुळे आपल्या लोकशाही मूल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी व सामाजिक एकता पूर्वपदावर आणण्यासाठी एका मजबूत आणि विश्वासार्ह विरोधी पक्षाची तातडीने गरज आहे. परंतु सोनिया गांधी व त्यांची मुले ती गरज पूर्ण करू शकतील याची शक्यता अतिशय धूसर आहे.
मात्र भाजप हा काही अभेद्य असा पक्ष नाही. अलीकडील एक-दोन वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला आहे. सलग दोनदा सार्वत्रिक निवडणुका भाजपने जिंकल्या, कारण या निवडणुका मुळात अध्यक्षीय निवडणुकीत परावर्तीत झाल्या होत्या. शिवाय, नरेंद्र मोदी हे प्रमुख आव्हान जिच्यासमोर होते, ती व्यक्ती घराण्याच्या वारसा आणि राजकीय बुद्धिमत्तेचा अभाव या प्रमुख कारणांमुळे अगोदरच गलितगात्र झाली होती. राहुल यांनी चालवलेल्या निवडणूक प्रचारात आपल्याला याचीच झलक दिसली. रोजगार निर्माण करण्यात आलेले अपयश आणि कृषी क्षेत्रावर ओढवलेले संकट अशा मुद्यांवर पंतप्रधानांना घेरण्याऐवजी राहुल यांनी मोदींवर व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. एकूणच काँग्रेसची भूतकाळातील याबाबतची कामगिरी पाहता, हा मुद्दा मतदारांना आकर्षित करण्यापेक्षा काँग्रेसच्या अंगलटच येणार होता.
आजचा काँग्रेस पक्ष उतरत्या काळातील मुघल सत्ताधीशांची आठवण करून देतो. राजवाड्यात विराजमान असलेले सम्राट आणि सम्राज्ञी, यांच्याभोवती सतत स्तुती करणाऱ्या राजदरबाऱ्यांचा कोंडाळा तर बाहेर मुघलांशी निष्ठावान असणारा प्रदेश दिवसागणिक आकुंचन पावत अस्तित्वहीन होऊ लागला होता. आज आपल्या समोरील काँग्रेसची परिस्थिती शोकात्म नसती तर नक्कीच हास्यास्पद वाटली असती.
सारांश, जोवर काँग्रेस पक्षावर एका कुटुंबाची मक्तेदारी आहे, तोपर्यंत नरेंद्र मोदींना त्यांच्या धोरणांवर होणारी टीका इतरत्र वळवणे आणखीच सोपे असणार आहे. इतकेच नाही तर, मोदींना सत्तेत टिकून राहणे आणि राजकीय चर्चेचा आखाडा आपल्या सोयीचा ठेवणेदेखील अतिशय सोपे जाणार आहे. सोनिया, राहुल आणि प्रियांका यांना वाटत असेल की, त्यांचे राजकारणात कार्यरत राहणे हे काँग्रेससाठी अत्यंत आवश्यक आहे; परंतु खरे पाहता त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेणे, हेच देशहिताचे ठरणार आहे.
(अनुवाद : साजिद इनामदार)
(लेखक ख्यातनाम अभ्यासक व इतिहासकार आहेत)