चिदंबरमनी गमावलं अन राज ठाकरेंनी कमावलं !

=प्रवीण बर्दापूरकर

प्रशासनावर घट्ट पकड आणि कामाचा चांगला उरक असलेले कॉंग्रेसचे नेते एम . चिदंबरम यांच्याविषयी माझ्या मनात एक सूक्ष्मशी अढी आहे , हे आधीच नमूद करतो . त्याला कारण आहेत आपले आर. आर. उपाख्य आबा पाटील . ही घटना घडली तेव्हा चिदंबरम केंद्रात आणि आर. आर. पाटील राज्यात गृहमंत्री होते . आबांनी तर गडचिरोली जिल्ह्याचं पालक मंत्रीपद स्वीकारलेलं होतं . गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात नक्षलवादी कारवाया वाढल्याचे ते दिवस होते . चिदंबरम यांनी नक्षलवादी कारवाया नियंत्रणात कशा आणता येतील या संदर्भात गडचिरोली येथे एक बैठक घेण्याचं धाडस दाखवलं . चिदंबरम यांना हिंदीच धड बोलता येत नाही तर मग मराठी दूरच , तीच परिस्थिती अजून आहे . तरी ते राज्यसभेवर महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतात ! आपले आबा पाटील कांही इंग्रजीत सफाईदार नव्हते . कोणती तरी माहिती इंग्रजीतून देतांना आबा चांगलेच अडखळले आणि म्हणून गांगरलेही . त्याचा चिदंबरम यांना संताप आला आणि त्यांनी मोठ्या आवाजात आबांचा पाणउतारा केला . जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांचीही चांगलीच झाडाझडती घेतली . बैठक संपल्यावर सगळे पांगले . दरम्यान  ही बातमी माझ्यापर्यंत पोहोचली . तशीही नागपुरात आम्हा दोघांचीच त्याचं दिवशी रात्री भेट ठरलेली होती . भेटीत मी तो विषय काढल्यावर आबा गंभीर झाले . ती हकिकत सांगताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळलेलं होतं . ‘मान सांगावा जगाला आणि अपमान सांगावा मनाला’ असं कातर स्वरात तेव्हा आबा म्हणाल्याचं अजूनही पक्कं स्मरणात आहे . तेव्हापासून चिदंबरम यांच्याविषयी  सूक्ष्म अढी माझ्या मनात आहे . गडचिरोलीचे तेव्हाचे जिल्हाधिकारी आता सचिव म्हणून मंत्रालयात पोस्टींगवर आहेत ; ज्यांना या संदर्भात अधिक तपशील हवा आहे तो त्यांनी त्या अधिकाऱ्याकडून शिताफीने काढून घ्यावा . खात्यात कारभार करतांनाही चिदंबरम किती अहंमन्य आणि एकारलेपणे वागतात हे अनेक सनदी अधिकाऱ्यांकडून समजलेलं होतं ; पत्रकार परिषदेत किंवा जाहीर कार्यक्रमात बोलतांना चिदंबरम यांच्या या वागणुकीचा अनुभव आलेला होताच . खरं तर , केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून त्यांच्यापेक्षा सुशीलकुमार शिंदे यांची कामगिरी जास्त उजवी होती पण , मार्केटिंग करण्यात शिंदे कमी पडले असं माझं मत आहे .

दिल्लीत पत्रकारिता करत असतांना चिदंबरम यांच्याविषयी बऱ्याच चर्चा ऐकू यायच्या पण, उघड कुणी बोलत नसे कारण पक्षाध्यक्ष आणि युपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा चिदंबरम यांच्यावर असणारा वरदहस्त . तेव्हा ऐकलेल्या चर्चात- ते पंतप्रधानांना कसे डावलतात , त्यांचे कांही वादग्रस्त निर्णय , पुत्र  कार्ती यांचा शासकीय कारभारावर असणारा प्रभाव , त्यांची ‘विशिष्ट’ लोकांसोबत असणारी उठबस वगैरेंचा समावेश होता . कायदे आणि आर्थिक क्षेत्राविषयी असणारं कुशाग्र ज्ञान यामुळे ते कधीही कोणत्याच कचाट्यात सापडणार नाहीत , असं त्यांच्याविषयी बोललं जायचं . आयएनएक्स मिडीया घोटाळ्यात त्यांचं नाव आलं  तेव्हा कांहीही होणार नाही असं वाटलं होतं पण , शीना या स्वत:च्या कन्येच्या हत्त्येतील बहुचर्चित आरोपी इंद्राणी मुखर्जी यांनी दिलेली माहिती कानी आली तेव्हाच चिदंबरम अडकणार ( किंवा केंद्रातील भाजपचं सरकार त्यांना अडकवणार ) याची खात्री पटलेली होती .

प्रश्न चिदंबरम दोषी आहेत किंवा नाहीत , त्यांना झालेली अटक वैध आहे किंवा नाही हा तर आपली सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या लोकशाही किती डेंजर माणसांच्या ताब्यात गेलेली आहे या जाणीवेनं भयकंपित व्हावं अशी स्थिती आहे . श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत आणीबाणी लागू झाल्यावर अनेक नेत्यांना अटक झाली ; जनता पक्षाचं सरकार आल्यावर श्रीमती इंदिरा गांधी यांना ‘बदला’ म्हणून अटक करण्याच्या पेटलेल्या सुडाग्नीवर तसंच स्वहितासाठी सत्तेचा सत्तेचा गैरवापर करण्यावर अजूनही पडदा पडलेला नाही , उलट हे प्रकार वाढतच चालले आहेत , हे फारच भीतीदायक आहे  पण , त्याचा सत्तेतल्या कोणासच विधिनिषेध वाटेनासा झाला आहे .

सत्तेचा गैरवापर करुन स्वहित साधणारांची आणि त्यांना संरक्षण देणारांची यादी अब्दुल रहेमान अंतुले , जयललिता , लालूप्रसाद यादव , बंगारु लक्ष्मण ,  ए. राजा , येडीयुरप्पा , सुरश कलमाडी , अमरसिंह अशी सर्व पक्षीय आणि लांबच लांब आहे . त्यात आता चिदंबरम यांची भर पडली आहे . सत्तेच्या गैरवापराचा एक प्रसंग तर अफलातूनच आहे . महाराष्ट्राचे एक मंत्री स्वरुपसिंग नाईक यांना सक्तमजुरीची शिक्षा ( मे २००६ ) ठोठावली गेली  तेव्हा पहिले २ दिवस त्यांची सोय कारागृह अधीक्षकाच्या कार्यालयात आणि उर्वरीत दिवस रुग्णालयात सोय करण्यात आली . उन्हाळ्याचे दिवस असल्यानं रुग्णालयाच्या त्या खोलीत तातडीनं एअर कंडीशनर बसवण्याची तत्परता दाखवली गेली ; तेव्हा  मुख्यमंत्री होते विलासराव देशमुख  . नंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या मंत्रीमंडळात स्वरुपसिंग यांना पुन्हा कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं…सुडाग्नीचीही उदाहरणे कमी नाहीत . अद्रुमकच्या नेत्या श्रीमती जयललिता यांच्याशी द्रमुकचे सदस्य भर सभागृहात अश्लाघ्य वर्तन करतात आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री , द्रमुकचे वयोवृद्ध सर्वोच्च नेते करुणानिधी मौन बाळगतात . पुन्हा सत्तेत आल्यावर जयललिता यांच्या आदेशाने पोलीस मध्यरात्री अटक करताना वयोवृद्ध करुणानिधी यांना फरपटत नेतात ही कशाचं लक्षण आहे ? भाजपच्या सध्याच्या काळात तर हिंदी चित्रपटातील ‘ये खेल तुमने शुरु किया है , इसे खत्म मै करुंगा’ असं घडतं आहे आहे , असं  घडतं आहे असं   म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे .

माजी केंद्रीय गृह आणि अर्थ मंत्री , एक दिग्गज नेते चिदंबरम यांच्या अटकेनंतर खुनाचा आणि तोही स्वत:च्या मुलीची हत्त्या केल्याचा आरोप असणाऱ्या महिलेनं दिलेल्या माहितीच्या विश्वासार्हतेवर किती विश्वास ठेवायचा असा सवाल कॉंग्रेसनं विचारणं हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे . मुळात खुनाच्या आरोपीने भ्रष्टाचाराबद्दल दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेऊ नये , असं कांही कायद्यात लिहिलेलं नाही . शिवाय विरोधी पक्षातील कोणाही सदस्याचं म्हणणं ग्राह्य धरायचं नाही हा आता सर्वपक्षीय खाक्या झाला असून त्याला कोणीच अपवाद नाही. सोहराबुद्दीन एनकाउंटर प्रकरणात गुजरातचे गृहराज्य मंत्री असणाऱ्या अमित शहा यांचं म्हणणं तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या  चिदंबरम यांनी कुठे ऐकून घेतलं  होतं ? सोहराबुद्दीन दहशतवादी असल्याचं तेव्हा गुजरात पोलिसांचे म्हणणं होतं . म्हणजे खुनी मातेचं म्हणणे विश्वासार्ह नाही तर मग दहशतवाद्याचं म्हणणं ग्राह्य , हा कुठला बचाव झाला ? गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सीबीआयकडून ‘सांगावा’ धाडणारे आणि चौकशीसाठी त्यांना सहा तास बसवून ठेवणारे  हेच चिदंबरम तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री होते . जितके आज मोदी आणि अमित शहा तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहेत असे दावे केले जातात ; तेवढाच गैरवापर चिदंबरम तसंच कॉंग्रेस सरकारांनी केलेला आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती सध्या सुरु  आहे , हाच तो वर उल्लेख केलेला धोका आहे . दुसरा मुद्दा कॉंग्रेस सरकारनं सभागृहातील बहुमताचा गैरवापर न केल्याचा आहे पण , शहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा दूरगामी परिणाम करणारा निकाल यांनी तत्कालीन  पंतप्रधान राजीव गांधी बहुमताच्या आधारेच कसा  घेतला हे न विसरलेली पिढी अजून हयात आहे , हे कॉंग्रेस नेत्यांनी न विसरलेलं बरं !

अंमलबजावणी संचालनालय ( ED ) , केंद्रीय गुप्तचर खाते ( CBI ) सारख्या तपास यंत्रणा स्वायत्त आहेत असे कितीही म्हटलं जात असलं तरी त्या तशा स्वायत्त नसतात हे उघड सत्य आहे . कुठे तरी या तपास यंत्रणा त्या-त्या सरकारच्या तालावर नाचत असतातअसा आजवरचा अनुभव आहे  . (  याचा अर्थ सर्वच प्रकरणात सरकारी तालावर हा नाच चालत असतो असं समजणं भाबडेपणा ठरेल . ) ‘सीबीआय हा सरकारच्या पिंजऱ्यातला पोपट आहे’, असे ताशेरे कॉंग्रेसच्या राजवटीतच ओढले गेलेले आहेत  ,अशी स्थिती असतांना या दोन्ही तपास यंत्रणा विद्यमान  सरकारच्या तालावर नाचत आहेत असा दावा करणं ढोंगीपणा नाही का ? भविष्यात असं घडायला नको होतं तर या यंत्रणांना पूर्ण स्वायत्तता देण्याचं धाडस कॉंग्रेसनं वेळीच दाखवायला हवं होतं .  या यंत्रणा पोलीसांसारखा आधी गुन्हा दाखल केला आणि मग तपास सुरु केला अशा पद्धतीने काम करत नाहीत तर , आधी प्रदीर्घ तसंच सूक्ष्म तपास , संबधितांची त्या संदर्भात विचारपूस , खातरजमा आणि मग गुन्हा दाखल करणं , अटक करणं , अशी ती कार्यशैली असते . अनेकदा सरकारला अनुकूल तपास कसा ‘करवून’ घेतला जातो , हे चिदंबरम यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याला ठाऊक नाही , असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल . चिदंबरम यांनाही त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी ईडीने दिलेली आहेच .

चिदंबरम यांच्या या प्रकरणात कांही संशयास्पद मुद्दे आहेत –सेवानिवृत्तीला तीन दिवस असतांना चिदंबरम यांचा जामीन नाकारला जाण्याची कृती पटणारी नाही . ते निकालपत्र वाचल्यावर आणि त्यात नमूद केलेले मुद्दे लक्षात घेतल्यावर , या जामीन नाकारण्याचं ‘मेरीट’ न्यायालयाच्या लक्षात येण्यास इतका उशीर का लागला , हाही आणखी एक मुद्दा आहे . अधिकाराचा गैरवापर करुन आयएनएक्स मिडीयाच्या  वाढीव परकीय गुंतवणुकीस परवानगी न दिल्याची ठाम ग्वाही ‘जनतेच्या न्यायालयात’ म्हणजे पत्रकार परिषदेत चिदंबरम यांनी का दिली नाही ? लोकशाही आणि न्यायालयावर विश्वास व्यक्त करणारे चिदंबरम स्वत:हून सीबीआयच्या स्वाधीन का झाले नाहीत , घराचा दरवाजा बंद करुन का लपून बसले ? ही परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही , हा चिदंबरम यांच्यावतीनं सीबीआय न्यायालयात करण्यात आलेला दावा तर शुद्ध कांगावा ठरला कारण अधिकारी कोणाचे तरी आदेश पाळतात आणि आदेश देणारे ‘कोण’ असतात हे न समजण्याइतकी इतकी न्यायालयीन यंत्रणा खुळी नाही . कॉंग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन झाल्यावर जर चिदंबरम सीबीआयच्या स्वाधीन झाले असते तर त्यांच्या निर्दोष असण्याच्या आणि जे कांही घडत आहे ते राजकीय सूडनाट्य असल्याच्या दाव्यांना पुष्टी मिळाली असती ; ते हिरो झाले असते  . न्यायालयाचा निर्णय यायचा तेव्हा येवो जनतेच्या न्यायालयात आधीच निर्दोष ठरण्याची आयती आलेली संधी चिदंबरम यांनी गमावली आहे . अग्नीदिव्य केल्याशिवाय सोनं झळाळत नाही याचा विसर  चिदंबरम यांच्यासारख्या कुशाग्र बुद्धीच्या , राजकारणात चारपेक्षा जास्त दशके घालवलेल्या नेत्याला का पडला हे एक कोडंच आहे आणि  हे घडलं नाही म्हणूनच ( भाजपला हव्या त्या पद्धतीने अगदी अलगद ) चिदंबरम संशयाच्या धुक्यात दाट धुक्यात अडकतच गेले  .

चिदंबरम यांच्या अटक नाट्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांची अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्स सामोरे जाण्याची कृती आणि माजी मुख्यमंत्री , शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी यांची प्रतिक्रिया प्रशंसनीय ठरली . हे दोघेही खरं तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या त्या ‘सांगाव्या’ला राजकीय ठरवण्याचा टाहो फोडते तर , ते राजकीय फॅशनला शोभेसंही ठरलं असतं पण , ते दोघांनीही टाळलं . अंमलबजावणी संचालनालचा सांगावा म्हणजे कांही फाशीचं वॉरंट नसतं हे आणि त्याला धैर्यानं सामोरं जायचं असतं हे राज यांनी दाखवून दिलं .  जे कांही घडते आहे त्याच्याशी त्यांच्या राजकारणाचा काडीमात्र संबंध नाही हे या दोन्ही नेत्यांनी राखलेलं भान चिदंबरम यांना खुजं ठरवणारं होतं !

मनसेच्या नेत्यांनी उत्साहाच्या भरात शक्तीप्रदर्शन करण्याचा आखलेला बेत राज ठाकरे यांनी मोडून काढला , हे त्यांच्यातला राजकारणी अधिकाधिक पक्व होत चालल्याचं लक्षण समजायला आणि त्याचं स्वागतही करायलाच हवं . संधी येऊनही राजकारणी म्हणून चिदंबरम यांनी गमावलं आणि राज ठाकरे यांनी घसघशीत कमावलं आहे , हाही याचा आणखी एक अर्थ आहे . राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी गलितगात्र होत असतांना राज ठाकरे यांचा हा मुरब्बीपणा सोबतचा समंजसपणा दिलासा देणारा आहे .

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)