दंडकारण्यातील बंगाली

-राजेश मडावी

‘‘आमरा पितृपुरुष ठाकूरदादार उत्थापित गृहस्थाली भिटे बाडी, खेत खामार, पशु ईत्यादी प्राणेर सकल किछू त्याग कोरे शुधु परोनेर कापडटुकु निए एये बने बसोबास कोरते ऐसेछि। पूर्व पाकिस्तानेर पुरानो स्मृती मने पोडले शरीर केपे ओठे। घुम पालिये जाय । किन्तु एखानकार आदिवासी एवं महाराष्ट्रेर माराठी संस्कृती आमादेर बेचे थाकार शक्ती दियेछे। आमरा कि-कि दुःख कष्ट भोग कोरेछि तार कल्पना नतुन प्रजन्मदेर नेई…।’’

(आजोबा-वाडवडिलांनी उभे केलेले घरदार, शेती, जनावरे आदी जिवलगांना सोडून अंगावरच्या कपड्यांवर आम्ही जंगलात राहायला आलो. पूर्व पाकिस्तानातील त्या जुन्या आठवणी- दृश्य आठवले की, अंगाचा थरकाप उडतो. झोप उडते. परंतु, इथल्या आदिवासींनी आणि महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीने आम्हाला जगण्याचे बळ दिले. आम्ही काय- काय दुःख भोगले, याची जाणीव नवीन पिढीला नाही…)

भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या शोकांतिकेनंतर पूर्व पाकिस्तानमधून चंद्रपुरातील बंगाली कॅम्प परिसरात पुनर्वसित झालेल्या निर्बला दीदींना भूतकाळातील ‘त्या’ आठवणी सांगताना अश्रू आवरता आले नाही… पूर्व पाकिस्तानच्या बरिशाल, खुलना, जसौर व फरिदपूर परिसरातून दंडकारण्य, म्हणजे आजच्या चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात आलेल्या आणि येथल्या सामाजिक पर्यावरणात एकरूप झालेल्या बंगाली समुदायासाठी निर्बला दीदींची ही आठवण प्रातिनिधिक ठरावी…

कुठून आले बंगाली निर्वासित ?

भारत-पाकिस्तान फाळणीमुळे देशाच्या भौगोलिक सीमांत बदल झाला. पाकिस्तानचा एक भाग भारताच्या पश्चिमेला होता आणि दुसरा पूर्वेला. पूर्वेकडील भागाला पूर्व पाकिस्तान किंवा पूर्व बंगाल म्हटल्या जात असे. फाळणीच्या संकटामुळे पाकिस्तानच्या दोन्ही भागांमधून निर्वासित नागरिक भारतात येत होते. जे नागरिक पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात येऊ लागले त्यांना दिल्ली आणि त्या परिसरातील भागांत आश्रय देण्यात आला. पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या नागरिकांमुळे पश्चिम बंगालवर ताण वाढत होता. पुढे १९७१ च्या मुक्ती संग्रामानंतर हाच भाग बांगलादेश नावाने वेगळे राष्ट्र बनला. व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झनच्या कार्यकाळात १९०५ मध्ये बंगालचे विभाजन झाले होते. त्यानुसार मुस्लिमबहुल भागाला पूर्वबंगाल आणि हिंदुबहुल भागाला पश्चिम बंगाल म्हटले गेले. त्यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये बिहार आणि ओडिशा हे प्रांतही सामील होते; तर पूर्व बंगालमध्ये अविभाजित आसाम सामील होता. भारताच्या फाळणीनंतर पंजाबचा एक भाग आणि आसाम वगळलेला पूर्व बंगाल पाकिस्तानच्या वाट्याला आला होता. पूर्व बंगाल फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तान झाला. पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या बहुतांश निर्वासितांना स्वतंत्र भारतातील नवनिर्मित पश्चिम बंगाल राज्यात आश्रय दिला जात होता. तिकडून येणाऱ्या अनेक निर्वासितांना आसाममधील आणि निकोबार या द्वीपसमूहावर देखील आश्रय देण्यात आला. पूर्व पाकिस्तानमधून पश्चिम बंगालमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांचा भार वाढू लागल्याने देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या आणि आदिवासीबहुल दंडकारण्य भागात पुनर्वसित करण्याचा निर्णय घेतला. समृद्ध वनसंपदा आणि जमिनीच्या गर्भात विपुल खनिज संपत्ती दडलेला दंडकारण्याचा हा विस्तीर्ण भूभाग छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशापर्यंत पसरलेला आहे. पूर्व पाकिस्तानमधील स्थलांतरित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी तयार केलेल्या योजनेचे नाव ‘दंडकारण्य पुनर्वसन परियोजना’ असे ठेवण्यात आले. या योजनेच्या कक्षात आसाम, मणिपूर, नागालँड, मिझोराम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेशाचा काही भाग समाविष्ट होता. तब्बल ८० हजार चौरस मैल क्षेत्रासाठी लागू होणाऱ्या दंडकारण्य पुनर्वसन योजनेचे तीन टप्पे पाडून केंद्र सरकारने स्वतंत्र निधीची तरतूद केली होती. आदिवासींचे लोकसाहित्य आणि वैदिक वाङ्मयात ‘दंडकारण्य’ म्हणून ओळखणाऱ्या गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व नागपूर आदी पाच जिल्ह्यांपुरताच विचार केल्यास, येथील बंगाली समुदाय १९६३ ते ७१ च्या कालखंडात निर्वासित स्थलांतरित म्हणून आला आहे. १९८० पर्यंत काही स्थलांतरित या जिल्ह्यांमध्ये येत होते. काहींनी या भूभागात अनधिकृत शिरकावही केला असावा. निखिल भारत बंगाली उदबस्तू समन्वय समितीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुलचेरा तालुक्यातील गुंडापल्ली येथील दीपक हालदार यांनी हा मुद्दा फेटाळला. ‘‘स्थलांतरित बंगाली बांधवांनी आपली वैध कागदपत्रे पोटच्या लेकरांप्रमाणे पिढी दरपिढी सांभाळून ठेवली आहेत. दंडकारण्याच्या मातीशी बंगाली समुदाय इतका एकरूप झाला की, त्याला आता वेगळे काढताच येत नाही. आपले बंगाली सांस्कृतिक विश्व जपताना आदिवासी आणि मराठी शेजारधर्माशी स्नेह कायम ठेवून जगत आला. नवीन पिढीदेखील हा संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत करत पुढे जात आहे,’’ असे दीपक हालदार यांनी सांगितले.

बंगाली निर्वासितांच्या अंतरंगात…

दंडकारण्यातील स्थलांतरित बंगाली समुदायात सर्वाधिक ८५ टक्के संख्या ‘नमोशुद्र’ या वंचित जातसमूहातील आहे. मनुवाद्यांनी नमोशुद्रांना ‘चांडाळ’ हे नाव देऊन हीन वागणूक दिली. शासकीय कागदपत्रांतही हाच शब्द कायम होता, असे इतिहास सांगतो. १८७१ च्या जनगणेनुसार, पूर्व पाकिस्तानातील बरिशाल, ढाका, जैसोर, मैमनसिंह, सिलहट व फरिदपूर परिसरांत चांडाळांची संख्या ११ लाख ९१ हजार २०४ होती. हरिचंद ठाकूर (१८१२-१८७७) आणि त्यांचे प्रतिभाशाली पुत्र गुरुचंद ठाकूर (१८४७-१९३७) यांनी चांडाळांवरील अन्यायाविरूद्ध बंगालमध्ये क्रांतिकारी लढा उभारल्याने सरकारने १९९१ च्या जनगणना अहवालात सुधारणा करून ‘चांडाळ’ हा शब्द हटविला आणि ‘नमोशुद्र समाज’ अशी नोंदणी झाली. १९०१ पासून तिथल्या अनेक जातींनी आपापल्या जातींची नावे बदलविण्यासाठी बंगाल सरकारकडे निवेदने सादर केली. बंगाली समुदायातील बाभन (जे आता भूमिहार म्हणतात) त्यांना ‘ब्राह्मण महर्षी’ हे नाव हवे होते. कायस्थांना क्षत्रियांचा दर्जा हवा होता, तर बैद्य यांना ‘ब्राह्मण’ म्हणून नोंद करून घ्यायची होती. मात्र चांडाळ व अन्य एका जातीचीच मागणी सरकारने मान्य केली, अशा इतिहासात नोंदी आहेत. शेखर बंद्योपाध्याय लिखित ‘बंगाल की जाती तत्त्व का इतिहास’ या ग्रंथानुसार, ‘इ. स. ५००-८०० पूर्वपर्यंत बंगालमध्ये कोणतेही जाती विभाजन नव्हते. संभवतः इ. स. ५००-८०० च्या मध्यात वर्ण व्यवस्था अस्तिवात आली.’ पूर्व पाकिस्तानमधील बरिशाल, खुलना, जैशोर व फरिदपूर हा परिसर ‘नमोशुद्रबहुल’ म्हणून ओळखला जात होता. पौंड, पोड, कोंड, परमाणिक, क्षत्रिय, कायस्थ व राजवंशी आदी जातींमधून अनेक बंगाली कुटुंबे दंडकारण्यात स्थायीक झाली. यात नमोशुद्रांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. बांगला समाज, साहित्य संस्कृती, चळवळीचे अभ्यासक व वर्धा येथील महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर डॉ. कृष्णकुमार चौबे हे ‘दलित आंदोलन आणि बांगला साहित्य’ या ग्रंथात २०११ च्या जनगणना अहवालाचा संदर्भ देऊन लिहितात, ‘पश्चिम बंगाल मे कुल आबादी के २८.५ प्रतिशत दलित और ५.८ प्रतिशत आदिवासी है। दलितोंमध्ये चार जातियां-राजवंशी, नमशुद्र, बागदी और पॉंडू क्षत्रिय बृहत्तम है। बंगाल के दलितों मे राजवंशी १८.३ प्रतिशत, नमशुद्र १७.४ प्रतिशत, बागदी १४. ८ प्रतिशत, पौंड्रक्षत्रिय १२ प्रतिशत है। इन दलितों में अन्य पिछडा वर्ग शामिल नही है। जबकि बंगाल मे अन्य पिछड़ा वर्ग के ए ग्रुप मे मुस्लिम दलित ही आते है। दुसरो शब्दों में कहे तो बंगाल मे अन्य पिछडा वर्ग भी दलित है और इसलिए पश्चिम बंगाल में दलित शब्द का वही अभिप्राय नही होता, जो दुसरे प्रदेशों में होता है। इस तरह बंगाल में दलित शब्द व्यापक अर्थोंमे प्रयुक्त होता है।’ नमोशुद्रांमधील जे मासेमारीचा व्यवसाय करतात त्यांना ‘जालिया’ असे म्हटले जाते. ब्राह्मणी वर्णव्यवस्थेने धर्मसंस्कृतीच्या आडोशाने नमोशुद्रांचे शोषण करून मानवी हक्क नाकारल्याने त्याविरूद्ध महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल (१९०४-१९६८) यांनी प्रचंड विद्रोह केला होता. ते स्वतः नमोशुद्र समूहातून आले होते. १९३६ मध्ये त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात बरिशाल येथील लोकल बोर्ड निवडणुकीतून झाली. तत्कालीन बंगाल प्रांतातील खुलना व जशौर क्षेत्रातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत निवडून गेले होते. मात्र, फाळणीनंतर हे क्षेत्र पूर्व पाकिस्तानात गेल्याने संविधान सभेचे त्यांचे सदस्यपद रद्द झाले. जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या प्रयत्नांमुळे डॉ. आंबेडकरांना खुलना जशौर क्षेत्राची निवडणूक जिंकता आली. या ऐतिहासिक घटनेचा आनंद व्यक्त करणारी नमोशुद्र समूहातील बरीच मंडळी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात प्रबोधनाचे कार्य करतात. जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्यापूर्वी आदरतीर्थ हरिचंद ठाकूर आणि गुरुचंद ठाकूर या सत्यशोधक क्रांतिकारी पिता-पुत्रांनी ‘मतुआ’ धर्मप्रवर्तक चळवळ सुरू केली. या चळवळीची प्रेरणा घेऊन जनजागृती करणाऱ्यांची संख्या तर दंडकारण्यात लक्षवेधी आहे. बंगाली समुदायात विविध कामांच्या स्वरूपावरून वेगवेगळ्या पदव्या व त्याद्वारे उत्पत्ती वंशाचे प्रकार आणि त्यावरून काही आडनावे रूढ झाली. उदा. कितुनिया (कीर्तन करणारे), गायन (गायन करणारे), माझी (नाव चालविणारे), राय (राजासाठी लायक), बिश्वास (राजाप्रति विश्वासू), दास (राजाचा सेवक), मंडल (राजाच्या अधीनस्थ अधिकारी व्यक्ती), मल्लिक (बाहुयुद्ध करणारे), ढाली (ढालयुद्ध करणारे), मुजुमदार (राजस्वशी संबंधित हिशेब पाहणारे), सरकार (मालक, अधिकारी), मिस्त्री (हस्तशिल्पी कारागीर) यासारखी बरीच आडनावे प्रचलित आहेत. भारतीय संविधानाने जाती व अस्पृश्यतेला कायद्याने मूठमाती दिली. मात्र, दंडकारण्यात स्थायी झालेल्या बंगाली समूहातील कथित उच्च जातीचा गंड जपणारा एक वर्ग नमोशुद्रांना हीन लेखण्याची मानसिकता अजूनही टाकून देऊ शकला नाही, अशी खंत बंगाली समुदायाचे साक्षेपी अभ्यासक व मुलचेरा (गडचिरोली) येथील प्राचार्य शैलेश खराती यांनी नोंदविली. ते म्हणाले, ‘‘दंडकारण्यातील निर्वासित बंगाली समुदायाच्या अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. बंगाली समाज भक्तिभावाने आणि थाटामाटात दुर्गोत्सव साजरा करतो. परंतु, सार्वजनिक दुर्गोत्सवातील अग्रणी पूजेला आजही उच्चशिक्षित व धर्मकार्यात निपुण असूनही नमोशुद्र चालत नाही. दुर्गादेवीला दुरूनच अंजली अर्पण करावी लागते. भारतीय संविधानातील समता, बंधुता व न्यायावर निष्ठा ठेवणारे पुरोगामी बंगाली कार्यकर्ते अशा सार्वजनिक पूजांना जाणे टाळतात. भक्ती अंत:करणातही ठेवता येते. देवीदेवतांना भक्तीभावाने पूजता येते.’’ प्राचार्य खरातींच्या मताशी असहमती दर्शविणारी भट्टाचार्य, मुखर्जी, बॅनर्जी आडनावाची काही बंगाली मंडळी चंद्रपुरात आढळली. मात्र, त्यांनी केलेला प्रतिवाद धार्मिक अहंता जपणारा जाणवला. त्यांचे म्हणणे असे की, ‘‘दुर्गोत्सवात बंगाली समुदायातील साऱ्याच जातींचे बंधूभगिनी मनाभावे सहभागी होतात. पूजाअर्चा करतात. परंतु, गणेशोत्सवाप्रमाणे सकाळी व सायंकाळी एकदा आरती करायची एवढ्यापुरतीच दुर्गापूजा मर्यादित नसते. बंगाली समाजात दोन पद्धतीने दुर्गापुजा होते. त्यातील एक पारा दुर्गा पुजा (सार्वजनिक) आणि दुसरा बारिर दुर्गापूजा (कौटुंबिक). सार्वजनिक दुर्गा उत्सवातील नऊ दिवस विविध पूजाकर्म करण्यासाठी बंगाली ब्राह्मण पुजाऱ्याशिवाय अन्य पुजारी चालत नाही. कारण, धर्मसंस्कृतीने त्याला तो अधिकार दिला आहे. त्याच्याकडे पूजाकार्याचे खास उपजत कौशल्य असते.’’

काय होती दंडकारण्य विकास परियोजना ?

पूर्व पाकिस्तानातील स्थलांतरित बंगाली समुदायाचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९५८ मध्ये दंडकारण्य विकास परियोजना तयार केली. कोरापुट येथे मुख्यालय ठेवण्यात आले. नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या पहिल्या पंचवार्षिक योजना आणि राष्ट्रीय विकास परिषदेचीही (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एनएसडी) दंडकारण्य योजनेच्या स्थापनेसाठी महत्त्वाची भूमिका होती. फाळणीदरम्यान झालेले हृदयद्रावक हत्याकांड आणि कोट्यवधी लोकांचे विस्थापन, हा मोठा गहन प्रश्न पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्यासमोर उभा ठाकला होता. फाळणीनंतर ८९ लाख निर्वासित भारतात आले. त्यापैकी ४७ लाख पश्चिम पाकिस्तानमधून आले, तर बाकीचे पूर्व पाकिस्तानमधून. दंडकारण्य योजनेंतर्गत त्या भागातील प्रशासन, भूसुधार, कृषी, पशुपालन, सिंचन, परिवहन, आरोग्य व शिक्षणासाठी काय योजना असाव्यात, याबाबत आराखडे तयार करण्यात आले. राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या मे १९५५ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार दंडकारण्य क्षेत्रात सर्वेक्षण करण्यासाठी एक समिती गठित झाली. या समितीचे अध्यक्षपद तत्कालीन केंद्रीय वित्तसचिव एच. एम. पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आले. याशिवाय, वेगवेगळ्या विभागांतील सचिवांनाही समितीत सामील केले. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात दंडकारण्याच्या भूभागात बंगाली निर्वासितांचे पुनर्वसन करणे सुरू झाले. त्याची सुरुवात २१ हजार एकर जंगल तोडून झाली आणि १३ हजारहून अधिक एकर जमीन उपयोगक्षम करण्यात आली. फेब्रुवारी १९६१ पर्यंत २ हजार ३६९ निर्वासित कुटुंबे, ज्यातील एकूण लोकसंख्या १० हजार ५९९ होती; त्यांना दंडकारण्यात वसविण्यात आले, असा १९६१ चा केंद्र सरकारचा एक अहवाल सांगतो. गडचिरोली जिल्ह्याच्या अगदी सीमेला लागून छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशातील कांकेरच्या पश्चिमेस १२५ किमी अंतरावर वसविलेला पंखजोर, कापसी, बोंडे हा बंगालीबहुल परिसर या दंडकारण्य परियोजनेचाच भाग आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा (आताचा गोंदिया) व नागपूर जिल्ह्यातील दंडकारण्य पुनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकताना प्राचार्य शैलेश खराती म्हणाले, ‘‘गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात २३, मुलचेरा २३, आरमोरी तालुक्यात दोन आणि गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी परिसरात सात अशी ५५ बंगाली गावे वसविण्यात आली. या गावांना महापुरुषांची व संतांची नावे देण्यात आली. पण १७ नंबर, १६ नंबर, १५ नंबर अशा नंबरनेही गावे ओळखली जातात. अर्थात, तिथे सगळ्याच पायाभूत उपलब्ध होत्या, असे नाही. चंद्रपुरातील भद्रावतीचा एक परिसर, लालपेठ, बाबुपेठ, बंगाली कॅम्प, गडचिरोली जिल्ह्यातील लगाम व अडपल्ली ही गावे पहिल्यांदा तात्पुरत्या स्वरूपातील कॅम्प होते. नागपुरातही असा एक कॅम्प होता. त्यानंतर पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली. सरकारने चंद्रपुरातील बंगाली कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या अनेकांना व्यवसायासाठी जागा दिल्या. काहींना शासकीय नोकऱ्यांत सामावून घेतले. त्यामुळे बंगाली समुदायातील शैक्षणिक व सामाजिक चळवळींसाठी चंद्रपुरातील बंगाली कॅम्प, मुलचेरा, सुंदरनगर, चामोर्शीसह अनेक स्थळे केंद्रबिंदू राहिली आहेत. उद्योग व व्यवसायामुळे ‘बंगाली कॅम्प’ची तर स्वतंत्र ओळख निर्माण झाल्याचे प्राचार्य खराती यांनी सांगितले.’’

दंडकारण्य परियोजना अन् चंद्रपूरच्या खासदाराचा राजीनामा !

आदिवासी राहात असलेल्या दंडकारण्यात बंगाली निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला तत्कालीन चांदा (आताचा चंद्रपूर) लोकसभा क्षेत्राचे आदिवासी खासदार लाल श्याम शाह (मृत्यू १० मार्च १९८८) यांनी १९६४ मध्ये लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून विरोध केला होता. लाल श्याम शाह हे १९०७ मध्ये चांदा जिल्ह्यातून मध्य प्रदेशातील दुर्गमध्ये स्थानांतरित झालेल्या पानाबरस जमीनदारीचे ते जमीनदार होते. आताच्या छत्तीसगड राज्यातील चौकी विधानसभा क्षेत्रातून आमदार म्हणून ते निवडून आले. रायपूरच्या राजकुमार कॉलेजमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले. १९६२ च्या लोकसभा निवडणुकीत चांदा लोकसभा क्षेत्रातून काँग्रेसचे व्ही. एम. स्वामी यांना पराभूत करून ते खासदार झाले. ५ सप्टेंबर १९६२ रोजी लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर ते पुन्हा कधी सभागृहात गेले नाही. पाच महिन्यांतच त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. त्यामुळे खासदार लाल श्याम शाह यांच्यावर काहींनी निष्क्रियतेचा ठपका ठेवून नानाप्रकारच्या कंड्या पसरविल्या. दैनिक ‘अमर उजाला’ नोएडा आवृत्तीचे निवासी संपादक सुदीप ठाकूर यांनी ‘लाल श्याम शाह : एक आदिवासी की कहानी’ हा चरित्रग्रंथ (मराठी अनुवाद : चंद्रकांत भोंजाळ) लिहिला नसता, तर जनमानसात तीच विकृत प्रतिमा कायम राहिली असती. मात्र, सुदीप ठाकूर यांच्या ग्रंथाने ती रंगविलेली तकलादू प्रतिमा कोसळली. पूर्व पाकिस्तानातून विस्थापितांचे दंडकारण्यात पुनर्वसन करताना आदिवासींवर, तिथल्या जल, जंगल व जमिनीवर भविष्यात काय अनिष्ट परिणाम होणार, याचा केंद्र सरकारने विचार केला नाही, असा आक्षेप नोंदविणारे शाह यांचे राजीनामापत्र ठाकूर यांनी त्या चरित्रग्रंथात दिले आहे. आदिवासी क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांच्या लुटीचा प्रश्न, त्यांचे न्यायहक्क, संस्कृती, भाषा व शिक्षणाची समस्या लाल श्याम शाहा मोठ्या निडराने मांडत होते. जनआंदोलने उभारत होते. परंतु, केंद्र सरकारने कानाडोळा केल्याने स्वातंत्र्यानंतरच्या अवघ्या १६ वर्षातच त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकूमसिंह यांनी २४ एप्रिल १९६४ रोजी त्यांचा राजीनामा मंजूर केला. सहा मुद्यांच्या पत्रातील पहिला प्रश्न हा निर्वासितांना दंडकारण्यात पूनर्वसित केल्यानंतर आदिवासींच्या उपजीविकेचे काय? हा होता. अन्य सहा प्रश्न आजही ‘जैसे थे’ आहेत. शाह यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आजच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी आदिवासी, वनसंपदा व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची सुरक्षा आणि संवर्धनासाठी काय उपाययोजना केल्या, हे तपासले तर सत्ताधाऱ्यांचे नाकर्तेपणच पुढे येईल…

आदिवासींकडे पाहून आम्ही जगलो..!

फाळणीमुळे झालेला प्रचंड मानवी संहार, हालअपेष्टा अन् घरादारांचे विस्थापन भोगलेली पिढी आता काळाच्या पडद्याआड गेली. काहीएक मोजकी बुजुर्ग मंडळी सोडल्यास आजोबा व वडिलांनी आपल्या हयातीत सांगून ठेवलेल्या फाळणीच्या काही आठवणी तेवढ्या मनःपटलावर कोरून आहेत. दंडकारण्यातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुलचेरा व चामोर्शी तालुक्यात प्रत्येकी २३ याप्रमाणे ४६ बंगाली गावे पुनर्वसित झाली. चंद्रपूरच्या बसस्थानकावरून दररोज जाणाऱ्या मुलचेरा, अडपल्ली, गोविंदपूर, गोमणी, अहेरी, चामोर्शी व घोट बसमध्ये बंगाली कॅम्पपासून बसले की, ‘तुमी कि कोरछो..?, तुमी कोथाय जाच्छो.. ?’ यासारख्या बंगाली संवादांचा गलका हमखास कानांवर पडतो आणि आपण एका अनोख्या भागात प्रवेश करीत असल्याचा प्रत्यय मराठी मनांना येतो. चार-पाच वर्षांपासून तर भामरागड, सिरोंचा आणि अहेरी बसमध्येही ‘तुमी कोथाय जाच्छो’ चा संवाद ऐकू येत आहे. बंगाली निर्वासितांचे पुनर्वसन करताना सरकारने पाच एकर जमीन दिली होती. त्यामध्ये तीन एकर ओलित आणि दोन एकर कोरडवाहू असे स्वरूप होते. मात्र, ओलिताच्या नावाखाली दिलेली जमीन कोरडवाहूच होती. पाऊस पडला तर उत्पन्न; अन्यथा काही खरे नाही. आभाळाकडे पाहूनच हंगाम ढकलावे लागत. जिथे कधीच शेती झाली नाही, अशा खडकाळ जमिनी निर्वासितांच्या वाट्याला आल्या. पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व विजेचाही प्रश्न होता. पूर्व पाकिस्तानच्या बरिशाल, खुलना, जैशोर, फरिदपूर आणि दंडकारण्यातील हवामानात पराकोटीचे अंतर होते. बरिशाल व खुलना परिसरात शेतीला अनुकूल असलेले तिथले हवामान व पावसाच्या स्थितीमुळे अनेकांनी तेथे पिढ्यानपिढ्या बऱ्यापैकी शेती करीत होते. मात्र, दंडकारण्यातील परिस्थिती अगदीच उलट. शहरी भागातील पुनर्वसितांना व्यवसायासाठी जागा, तर काहींना नोकऱ्या मिळाल्या. आज आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या चंद्रपुरातील बंगाली कॅम्प परिसरातील अनेक बंगाली कुटुंबांनी सुरुवातीला जंगलातून मोळ्या आणून विकल्या. काहींनी कोळसा वेचण्यासारखी कष्टदायी कामे करून उदरनिर्वाह केल्याच्या आठवणी सांगणारी बंगाली कुटुंबे हमखास भेटली. खरे तर, गडचिरोलीच्या अनोळखी जंगलातील बंगाली कुटुंबांना सुरुवातीला येथल्या भौगोलिक परिस्थितीशी जुळवून घेताना अनेक संकटे झेलावी लागली. केंद्र सरकारच्या दंडकारण्य योजनेतील काही योजनांचा फोलपणाही त्यांच्या लक्षात आला. (दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष बंगाल कॅडरचे आयएएस अधिकारी सैबलकुमार गुप्ता यांच्या राजीनाम्यामागे हेही एक कारण होते.) विशेष करून, शेतीयोग्य जमीन न मिळाल्याने तुटपुंज्या उत्पन्नावर त्यांना दिवस ढकलावे लागले. काही कुटुंबांकडे मासेमारीचे कौशल्य असूनही त्यातून फार काही उत्पन्न येत नव्हते; तर दुसरीकडे त्याच जंगलात कोणत्याही सुविधा नसताना आदिवासी आपल्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांसह जंगलाशी सहजीवन राखून जगत असल्याचे बंगाली कुटुंबांनी जवळून पाहिले. यातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढू लागला. बंगाली निर्वासितांपेक्षा अधिक दुर्गम व आडवळणाच्या घनदाट जंगलात, कमालीच्या दारिद्र्यात आदिवासी राहू शकतात; तर मग आपण का नाही? असे प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाले. हीच भावना व्यक्त करताना चंद्रपुरातील बंगाली समाजाचे पुरोगामी कार्यकर्ते गोपी मित्रा म्हणाले, ‘‘फाळणीमुळे जुन्या पिढीच्या नागरिकांची जन्मभूमीशी नाळ तुटली. घरदार सुटले. शेती गेली. कुणाच्या जिवाभावाची माणसे मारली गेली. नरसंहारामुळे कैक जखमांचे ओझे घेऊन बंगाली समाज दंडकारण्यात आला. शहरात पुनर्वसित झालेल्यांचे जीवन स्थिर व्हायला विलंब लागला नाही. मात्र, जंगलातील बंगाली निर्वासितांचे दुःख मोठे होते. त्यांना आदिवासींच्या सानिध्यामुळे खूप शिकायला मिळाले. आदिवासींची निसर्गानुकूल जीवनशैली निर्वासितांच्या अंगवळणी पडू शकली.’’ समाजकार्याची आवड असणाऱ्या चंद्रपूरच्या रामकृष्ण सेवा समितीचे माजी पदाधिकारी व वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड (वेकोलि) चे ६५ वर्षीय निवृत्त कर्मचारी क्रिष्णा मंडल यांनीही हे ऋण मान्य केले आणि मराठी व हिंदी नागरिकांनी देखील संकटांत मदतीला धावून आल्याची आठवण सांगितली.

वनजमिनीवरील अतिक्रमण : काही प्रश्न

१९६३ ते ७१ च्या कालखंडात दंडकारण्यात आलेल्या बंगाली समुदायाच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीत मागील ६० वर्षांत बरेच परिवर्तन झाले. त्यांची पारंपरिक जीवनशैली बदलली. पारंपरिक घरांच्या रचना बदलल्या. विशिष्ट प्रकारचा गवत अन् तणसाचा वापर करून उभारलेली बंगाली घरे आता दुर्मीळ झाली आहेत. ‘‘भाषा, परंपरा, सण व विवाह पद्धतीलाही हे परिवर्तन टाळता आले नाही. काळानुरूप बदल स्वीकारले, तरच जीवन प्रवाहित राहते; अन्यथा समाजाचे डबके होते, हे लक्षात आले. त्यामुळे जागतिकीकरणानंतरचे सर्वच बदल विस्थापित बंगाली समाज सहजपणे स्वीकारत आहे,’’ असे मत अहेरी येथील सुकेन मुजुमदार यांनी नोंदविले. गडचिरोलीच्या भामरागड तालुक्यात राहून वनहक्कांसाठी काम करणारे कृतिशील कार्यकर्ते व अरुण साधू फेलोशिपप्राप्त युवा अभ्यासक अविनाश पोईनकर म्हणाले, ‘‘भामरागड व परिसरातील काही गावांत व्यवसायाच्या निमित्ताने बंगाली समुदाय स्थायिक झाला. भामरागडच्या बाजारावर तर बांगला भाषिक व्यावसायिकांचे जणू वर्चस्वच आहे. या तालुक्यातील १२८ गावांची खरेदी-विक्री भामरागडच्या बाजारावर अवलंबून असते. काही बंगाली युवकांनी प्रेमसंबंधातून गोंड व माडिया आदिवासी समाजातील युवतींशी विवाह केला. असे काही विवाहित युवक आदिवासी पत्नीच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारणात शिरकाव करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. याचा अर्थ, यासाठीच असे विवाह केले जातात, असे म्हणणे चुकीचे आहे. पण माझ्या संपर्कातील अशा विवाहित दाम्पत्यांची वर्चस्ववादी राजकीय महत्त्वाकांक्षा मी जवळून अनुभवली,’’ असे पोईनकर सांगतात. भामरागड नजीकच्या पर्लकोटा नदीवरील पुलाचे बांधकाम करताना दुकाने हटविण्याच्या एका प्रश्नाकडे भामरागडचे पत्रकार रमेश मारगोनवार यांनी लक्ष वेधले. पर्लकोटा नदी काठावरील दुकानांपैकी ३५ दुकाने बंगाली व्यावसायिकांची आहेत. वन विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून ३०-३५ वर्षांपासून ते व्यवसाय करतात. पुलाचे बांधकाम सुरू झाल्याने प्रशासनाने ही दुकाने हटविण्याची नोटिस बजावली. किराणा व दैनंदिन गरजांसाठी याच दुकानांवर भामरागड तालुक्यातील १२८ गावे निर्भर आहेत. इतक्या वर्षांनंतर प्रशासनाने दुकानांसाठी दुसरी पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली नाही. आता तात्काळ ‘दुकाने हटवा’ असा सक्तीचा आदेश जारी केला. त्यामुळे जायचे कुठे ? असा प्रश्न बंगाली व अन्य व्यावसायिकांसमोर उभा ठाकला,’’ अशी माहिती मारगोनवार यांनी दिली. वनहक्क व जैवविविधेसाठी झटणारे भामरागडचे आदिवासी कार्यकर्ते चिन्नू महाका म्हणाले, ‘‘मासेमारी करताना जलचरांच्या अधिवासाला आदिवासी समाज कधीच धक्का लावत नाही. मासे पकडण्याच्या जाळीपासून तर अन्य बाबींचीही तो खास खबरदारी घेतो. मात्र, भामरागड परिसरात आता बाहेरची व्यक्ती येऊन वाट्टेल त्या साधनांचा वापर करीत मासेमारी करीत आहेत. निसर्गाशी त्याला काही देणेघेणे नाही. त्यांच्या कृत्यांमुळे माशांच्या अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या. अशा अनिष्ट प्रवृत्तींविरूद्ध काही वर्षांपूर्वी मालू कोपा बोगामी यांनी लढा दिला होता. ही समस्या येणाऱ्या काळात आणखी तीव्र होणार आहे.’’ वनहक्क कायद्यातंर्गत वन जमिनीची मालकी मिळविण्यासाठी सरकारने तीन पिढ्यांची अट लागू केली नसती; तर अनेकांनी वारेमाप जमिनी बळकावल्या असत्या, हा धोकाही चिन्नू महाका यांनी वर्तविला.

तर दुसरीकडे ‘‘वनहक्क कायदा उपयुक्तच आहे. या कायद्याला आमचा विरोध नाही. परंतु, आमचे पुनर्वसन १९६९-७१ मध्ये झाले. १९८९ मध्ये महसुली गावांचा दर्जा देण्यात आला. अशा स्थितीत बंगाली समुदासाठी तीन पिढ्यांची अट शिथिल केली पाहिजे,’’ अशी मागणी दीपक हालदार यांनी केली. गडगंज भांडवलाच्या ताकदीवर राजकीय शक्तींना मिंधे बनवून मोठ्या उद्योगपतींनी केलेले दंडकारण्यातील जल, जंगल, जमीन व खनिज संपत्तीचे दोहन असो, की गैर आदिवासींनी केलेली वनजमिनीवरची अतिक्रमणे; आदिवासींनी हजारो वर्षांपासून जपलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या लुटीतून निर्माण झालेले संघर्ष थांबणारे नाहीत. सुरजागड पारंपरिक इलाख्यातील आणि एट्टापली तालुक्यातील ग्रामसभांनी शेकडो निवेदने, ठराव देऊन, धरणे व आंदोलन करूनही पोलिसी बळाचा वापर करीत सुरजागडच्या ३४८.९० हेक्टर जमिनीतून ३ ते १० दशलक्ष टन वार्षिक लोह उत्खनन सुरू करण्यात आले. त्यामुळे हा संघर्ष थांबणारा नसून अधिकाधिक टोकदार होत राहिल हेच, या घटनांवर सिद्ध होते.

पारंपरिक शेतीकडून परिवर्तनाकडे…

बंगाली निर्वासितांच्या पुनवर्सनातील प्रारंभिक वर्षांत दैनंदिन जीवनाला लागणाला भाजीपाला केवळ आपल्या अंगणात पिकविणारे अनेक शेतकरी आता व्यावसायिक दृष्टीने भाजीपाला पिकवून आठवडी बाजारांत विक्री करीत आहेत. भातशेतीच्या लागवडीतही अनेक सुधारणा केल्या. आधुनिकता आणली. भरघोस उत्पन्न देणाऱ्या नवनवीन वाणांचा स्वीकार केला. त्यामुळे सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या भातशेतीचा अपवाद वगळल्यास बारमाही भाजीपाला पिकविणाऱ्या बंगाली समुदायातील शेतकऱ्यांची संख्या आता वाढताना दिसते. आदिवासी शेतकरी आजही पारंपरिक शेतीत गुंतला असताना, शेजारच्या बंगाली शेतकऱ्यांनी सुधारणेची कास धरली. पारंपरिक शेतीतून काही साध्य होणार नाही, हे लक्षात आल्याने त्यांनी कृषिपूरक जोडधंदे सुरू केले. विहिरी खोदून वीजपंपाद्वारे शेतात पाणी खेळविले. काहींनी मासेमारीसाठी शेतात मत्स्यतलाव तयार केले. मशागतीसाठी ट्रॅक्टर व कृषियंत्रांचा वापर सुरू केला. शेतीचा एकही कोपरा सिंचनाविना राहू नये, यासाठी बंगाली शेतकरी सदैव दक्ष असतो. हे चामोर्शी व मुलेचरा तालुक्यात पाहायला मिळाले. पेरणीयोग्य पाऊस पडला की, सर्वात आधी भाताची रोवणी करण्यात गडचिरोलीच्या मुलचेरा तालुक्यातील बरेच बंगाली शेतकरी पुढे असतात. रोवणीच्या मजुरीचे दरही ते इतरांच्या तुलनेत अधिक देतात. परिणामी, परिसरातील काही आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर व महिला आपल्या घरचे रोवणे मागे ठेवून आधी बंगाली शेतकऱ्यांकडे रोवायला जातात. भगवंतपूर, भवानीपूर, देशबंधुग्राम, गांधीनगर, गणेशनगर, गोविंदपूर, हरीनगर, कालीनगर, कांचनपूर, खुदिरामपल्ली, शांतिग्राम, श्रीरामपूर, सुंदरनगर, तरुणनगर, उदयनगर, विश्वनाथनगर, विवेकानंदनगर आदी बंगाली गावांचे हे दरवर्षीचे दृश्य यंदाच्या खरीप हंगामातही दिसून आले. शेतीवर निर्भर असणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. पण, बहुतेकांनी शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड दिली, हेच त्यांच्या जगण्याचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. ‘‘शेतीच्या हंगामाला विलंब झाल्यास पिकांचे किती प्रचंड नुकसान होते, याची जाणीव त्यांना पुनर्वसनादरम्यान सरकारकडून मिळालेल्या निकृष्ट जमिनीने करून दिली असावी. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या परिश्रमाने निकृष्ट जमिनीचा पोत पिकांसाठी अनुकूल करून घेतला. शेतीच्या काही गोष्टी आदिवासींनीही त्यांच्याकडून शिकून घेतल्या,’’ असे निरीक्षण गोंदिया येथील ज्येष्ठ लेखिका व निवृत्त राजपत्रित अधिकारी उषाकिरण आत्राम यांनी नोंदविले. अर्थात, साऱ्याच बंगाली शेतकऱ्यांची स्थिती एकसारखी नाही. ओलिताची सुविधा नसणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत वाईट असून, सर्वहारा शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या शोषणापासून बंगाली शेतकऱ्यांचीही अद्याप सुटका झाली नाही, हे वास्तव आहे. याच कारणांसाठी गडचिरोलीच्या मुलचेरा तालुक्यातील रखडलेला चेन्ना सिंचन प्रकल्प पूर्ण करावा, अशी मागणी बंगाली समुदायासह विविध संघटनांकडून राज्य व केंद्र सरकारकडे सातत्याने केली जात आहे.

स्थानिकांच्या बोलीभाषा आत्मसात

उदरनिर्वाहाच्या साधनांत जसे बदल झाले, तसे बंगाली निर्वासितांनी स्थानिकांच्या बोलीभाषा आत्मसात केल्या. अनेक बंगाली कुटुंब आदिवासींच्या दैनंदिन संपर्क- सहवासामुळे गोंडी भाषा बोलू शकतात वा समजून घेऊ शकतात. तेलुगु भाषेलाही त्यांनी जवळ केले. गडचिरोलीच्या गुंडापल्ली, अडपल्ली, कोपरल्ली, गोमणी, कोडीगाव, वेलगुर, चिचेला, आंबटपल्ली, आल्लापल्ली व बंगालीबहुल परिसरातील बऱ्याच आदिवासींनी व गैर आदिवासींनी बांगला भाषा अवगत करून घेतली. महाराष्ट्रातील मराठी आणि बांगला साहित्याचा संबंध जवळचा आहे. बंगाली समुदायाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यात पुनर्वसन सुरू असताना महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रादेशिक भाषिक देवाणघेवाणीसाठी आंतरभारती योजना चालविली. मंडळाच्या अध्यक्षपदी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी असताना १९७३ मध्ये सरोजिनी कमतूरकर आणि सतींद्रनाथ गजानन सुखटणकर यांनी लिहिलेली बंगाली साहित्याचे ग्रंथ प्रकाशित झाले. त्याही पूर्वी ह. ना. आपटे यांनी टागोरांच्या गीतांजलीचा केलेला अनुवाद मॅकमिलन कंपनीने प्रकाशित केला होता. सुखटणकरांनी बांगला भाषेचे ‘साधुभाषा’ आणि ‘चलितभाषा’ हे दोन प्रकार सांगितले. त्यातील चलित प्रकारातील, म्हणजे मौखिक भाषेवर आधारलेल्या व संस्कृतला वगळून तसेच गुंतागुत नसलेल्या भाषेचा वापर दंडकारण्यात होत असल्याचे दिसून आले. साधुभाषा म्हणजे बंगालची साहित्यिक भाषा. साधुभाषेचे व्याकरण सुनियंत्रित असून, त्यात संस्कृतचा अधिक वापर होतो. सरोजिनी कमतूरकर यांच्या ‘बंगाली साहित्य परिचय’ ग्रंथानुसार, ‘बंगालमध्ये आर्यभाषा आणि आर्यसंस्कृती येण्यापूर्वी तेथे अनार्य द्रविड आणि ऑस्ट्रिक जमातींची वस्ती होती. त्यामुळे बरीच वर्षे त्या भूभागात जाऊन वास्तव्य करणे आर्य लोक निषिद्ध मानीत असत. इतकेच नव्हे, तर बंगालमध्ये जाऊन आलेल्या आर्यांना प्रायश्चित घेतल्याशिवाय आपल्या समाजात समाविष्ट होता येत नसे. सुरुवातीस जे कोणी आर्य त्या भागात जात असत किंवा तेथे जाऊन वस्ती करत असत, त्यांना ‘त्रात्य’ किंवा ‘नष्ट पतित’ मानले जाई. कालातंराने ही परिस्थिती पालटली. आर्य सर्रास बंगालच्या भूमीवर जाऊन वास्तव्य करू लागले. त्यांच्याबरोबरच त्यांनी भाषा, धर्म, सामाजिक रीतिभाती आणि संस्कृती बंगालमध्ये रूजली गेली. रूळली, वाढीस लागली. बंगालमधील प्राचीन अनार्य भाषा लुप्त झाली.’ बंगाली सण-उत्सवांमध्ये लोकगीते गायली जातात. हा वारसा दंडकारण्यातही खंडित झाला नाही. मुलचेरा तालुक्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये बरेच बांगला भाषिक विद्यार्थी शिकतात. त्यामुळे गोंडी, मराठी व अन्य भाषिक विद्यार्थ्यांना बांगला भाषेचे शब्द नवखे वाटत नाही. ‘‘आपल्या सभोवतीच्या भाषा अवगत करण्याच्या कौशल्याने मुलांमध्ये भाषिक भगिनीभाव वाढतो. हे भाषिक परस्परावलंबन मुलांच्या अभ्यासाला उपयुक्त ठरतेच. शिवाय भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या विविधांगी संस्कृतीचे मूल्य संस्कारक्षम बालमनात रुजविण्यासाठीही याचे मोठे महत्त्व आहे,’’ असे मत महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, अर्थात बालभारतीच्या बांगला भाषा समिती कार्यगटाचे सदस्य संजय मंडल यांनी व्यक्त केले.

…अन् कोलकात्यातून पाठ्यपुस्तके बोलावणे बंद झाले!

बंगाली निर्वासितांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर बांगला भाषिक मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. बंगाली मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, यादृष्टीने प्रयत्न झाले नव्हते. पुनर्वसनाचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होता तेव्हा काही गोष्टी चांगल्या घडल्या, तर काहींनी प्रगतीला बाधा आणली, असे मानणारी बरीच उच्चशिक्षित बंगाली मंडळी दंडकारण्यात भेटली. पूर्व पाकिस्तानातून ओडिशा, त्रिपुरा, मिझोराम, आसाम व पश्चिम बंगालमध्ये नमोशुद्र, पौंड, पोड, परमाणिक व राजवंशी समूहांना जातीवर आधारित आरक्षण मिळते. आठ राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळतात. केंद्र सरकारकडून निर्वासितांना दिल्या जाणाऱ्या अनेक सवलती महाराष्ट्रातील पुनर्वसनानंतर राज्य सरकारने बंद केल्या, असा आक्षेप नोंदवून नाराजी व्यक्त करणारेही अनेक जण प्रस्तुत लेखकाला चंद्रपूर व गडचिरोलीत भेटले. प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या बंगाली निर्वासित मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण, शिष्यवृत्ती व अन्य मागण्यांसाठी २००४ मध्ये ५५ बंगाली गावांमध्ये तीव्र आंदोलन झाले होते. तब्बल ४२ दिवस शाळा बंद ठेवल्या. त्यानंतरही हे आंदोलन काही संपले नव्हते. तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाचे पाठ्यपुस्तक मंडळ कोलकाता येथून बंगाली पाठ्यपुस्तके विकत घेऊन मुलांना वितरित करीत होते. ही पुस्तके इथल्या बंगाली शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरणात अनफिट ठरली. दरम्यान, २००४ पासून महाराष्ट्र शासनाने गडचिरोली जिल्ह्याच्या बंगालीबहुल परिसरातील शाळांमध्ये बंगाली शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना परवानगी दिली आणि स्थिती बदलू लागली. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळानेही (बालभारती) २०१८ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य बांगला भाषा समिती’ गठित केली. समितीच्या अध्यक्षपदी चंद्रपुरातील उपक्रमशील शिक्षक महादेव श्यामापद मल्लिक यांची नियुक्ती केली. दिलीप राय, रविंद्रनाथ हालदार, शिबपद रप्तान, बासंती दासमंडल, शिखारानी बारई, माखन माझी, रामप्रद सरकार, उत्तम उपेन मजुमदार आदी तज्ज्ञांचा समितीत समावेश झाला. याशिवाय दीपक हालदार, शंकर मंडल, अजय सरकार, बाबुराम सेन, भावरंजन हालदार, वासुदेव हालदार, परिमल मंडल, हरेंद्रनाथ सिकंदर, तपन सरकार, संजय मंडल, निथिन हालदार, महितोष मंडल, श्यामल बिश्वास, स्वपन पाल, तृप्तीमाला बिश्वास, अनिमेश बारई, अरुण मंडल, अतुल बाला, श्रीबर्णा शहा, पिंकी शहा, सुजय बछाड आदी कार्यगट सदस्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे बालभारतीने बांगला पाठ्यपुस्तके तयार केली. कोलकात्यावरून बांगला पाठ्यपुस्तके महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याचा विषय कायमचा संपुष्टात आला. ही घटना निर्वासित बंगाली समुदायाच्या शैक्षणिक वाटचालीत ऐतिहासिकच आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य बांगला भाषा समितीचे अध्यक्ष महादेव मल्लिक म्हणाले, ‘‘हा माझ्या शैक्षणिक कारकार्दीतील सर्वात आनंदाचा क्षण होता. बांगला भाषा समिती गठित होण्यापूर्वीपासूनच मी पाठ्यपुस्तक मंडळात कार्यरत होतो. परंतु, बांगला भाषिक मुलांना मातृभाषेची पाठ्यपुस्तके उपलब्ध नाही, याची मनात खंत तीव्र होती. मातृभाषेअभावी मुलांचे किती शैक्षणिक नुकसान होते, याची कल्पना करणे कुणाही शिक्षकाला वेदनादायीच असते. त्यामुळे हा विषय मी मंडळात सातत्याने लावून धरला आणि अखेर यश मिळाले. यासाठी पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विशेषाधिकारी (हिंदी) अलका पोतदार यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. देशातील अनेक राज्ये बांगला पाठ्यपुस्तकांसाठी आजही कोलकात्यावर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्राने ही परंपरा तोडली. बांगला पाठ्यपुस्तके तयार करताना महाराष्ट्राचा, देशाचा, जगाचा आणि मुले जिथे शिकतात तेथील सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक पर्यावरणाचा व वस्तुनिष्ठ इतिहासाचा आधार घेण्यात आला. बांगला मुलांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी माझ्यासह मंडळाचे सर्व सदस्य आणि बंगाली समुदायातील संघटनांनी केलेले सामुहिक प्रयत्न प्रेरणादायीच आहे,’’ या शब्दात अध्यक्ष मल्लिक यांनी आनंद व्यक्त केला.

दंडकारण्यातील मतुआ धर्मप्रवर्तन चळवळ

दंडकारण्यातील बंगाली निर्वासितांच्या भेटीगाठी घेताना अनेकांच्या तोंडून ‘मतुआ’ नावाच्या आमुलाग्र क्रांतिकारी धर्मप्रवर्तन चळवळीचा हमखास उल्लेख व्हायचा. या चळवळीचे संस्थापक आदरतीर्थ हरिचंद ठाकूर आणि गुरुचंद ठाकूर हे पित्रापुत्र बंगाली समुदायात दैवत म्हणून पुजली जातात. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात या महापुरुषांची मंदिरे उभी झाली आहेत. मतुआ चळवळीची ऐतिहासिक माहिती जाणून घेतली असता हिंदू धर्मातील चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेचा उदोउदो करणाऱ्या कुणा सनातनी धर्म परंपरेतील हे बाबा-बुवा नाहीत, हेही स्पष्ट झाले. दंडकारण्यात स्थायी झालेल्या नमोशुद्र व तत्सम वंचित बंगाली समुदायावर हरिचंद ठाकूर व गुरुचंद ठाकूर यांच्या क्रांतिकारी परिवर्तनवादी विचारांचा प्रचंड प्रभाव असल्याचे जाणवले. बंगाली निर्वासितांमध्ये कालीमाता पंथ, चैतन्य महाप्रभू, स्वामी प्रणयानंद, महर्षी अरविंद, बाऊलसंत, प्रभू जगत्बंधू, युक्तेश्वरगिरी, श्यामाचरण लाहिडी, स्वामी योगानंद, आनंदमूर्ती, अनुकूलचंद्र, सुधांशु महाराज, सत्संग, रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती व पागलबाबा पंथासह अनेक पंथांचे अनुयायी आढळले. गंगासागर स्नान, मकरसंक्राती, बसंतपंचमी, महाशिवरात्र, होळी, रविंद्रनाथ टागोर, सुभाषचंद्र बोस जयंती, जमाई षष्टी, दुर्गापूजा, दशहरा, कालीपूजा, भाई दुज आदी सण उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. हरिचंद ठाकूर व गुरुचंद ठाकूर यांनी बंगाल प्रांतात उभारलेल्या पुरोगामी चळवळीने प्रभावित झालेल्या बंगाली बांधवांची संख्या दंडकारण्यातही नजरेत भरावी एवढी आहे. तसेही, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून समाजसुधारणेच्या चळवळीत महाराष्ट्र व बंगाल सदैव अग्रेसर होता. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्री फुले, राजर्षी शाहू महाराज, नारायण मेघाजी लोखंडे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांच्यासारख्या पुरोगामी महापुरुषांनी समग्र परिवर्तनासाठी ब्राह्मणी व्यवस्थेविरूद्ध महाराष्ट्रात आंदोलने केली. तोच तेजस्वी लढा बंगालमध्ये हरिचंद ठाकूर व गुरुचंद ठाकूर यांनी उभारला होता. या पित्रापुत्रांचा वारसा पुढे मुकुंदबिहारी मल्लिक, रसिकलाल बिश्वास, द्वारिकानाथ बरोरी, खेगनाथ सिंग, विराटचंद्र मंडल, पी. आर. ठाकूर, बिरेंद्रनाथ बिश्वास, रसिकराज तारक सरकार व जोगेंद्रनाथ मंडल आदींनी चालविला. पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगना जिल्ह्यातील बनगाव जवळ मतुआ धर्म महासंघाचे मुख्यालय आहे. या स्थळाला ठाकूरनगर नावाने ओळखल्या जाते. येथे दरवर्षी २४ मार्चला मतुआ संप्रदायाचा भव्य मेळावा भरतो. वर्ध्याचे डॉ. कृष्णकुमार चौबे यांच्या मते, ‘‘मतुआ यानी जो मतवाले है। जो जाति, धर्म, वर्ण से उपर उठे हुए हैं। जो हिंदू रीति नही मानते। तंत्र-मंत्र नही मानते।’’ मतुआ धर्माचे नियम व संस्कारांचे स्वरूप बघता, महात्मा फुल्यांच्या सत्यशोधक धर्माला पूरक ठरावी, अशीच ही चळवळ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या कर्तृत्वावर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून पीएचडी मिळविणारे संशोधक डॉ. संजय गजभिये यांच्या निष्कर्षानुसार, ‘‘बंगाल विभाजन के कारण मतुआ आंदोलन की व्यापकता रूक गई सी गई। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिये १९४७ में भारत विभाजन के समय बंगाल को विभाजित कर उस पुण्यभूमि को मनुवाद और मौलवीवाद ने मिल-जुलकर पाकिस्तान में समाहित किया। इसप्रकार एक शक्ती समर्थ होकर उभरे अछुतोद्धार क्रांति को जान-बुझकर कुचलने का षडयंत्र रचा गया।’’ दंडकारण्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात स्थायी झालेल्या बंगाली समुदायातील वंचितांना मतुआ आंदोलनाचा वारसा आहे. बंगालीचे समुदायाचे गडचिरोली येथील अभ्यासक डॉ. ज्योतिचंद्र विश्वनाथ मल्लिक यांनी ‘मतुआ धर्म एवं मानवता उद्धार’ (भाग १ व २) हा ग्रंथ लिहून या आंदोलनाचे क्रांतिकारकत्व अधोरेखित केले. हरिचंद ठाकूर व गुरुचंद ठाकूर यांच्या विचारांचा डोळसपणे स्वीकार करणारा सुशिक्षित बंगाली वर्ग तर बराच मोठा आहे. बंगाली निर्वासित कधीकाळी काँग्रेसचा पाठीराखा होता. फाळणीनंतर काँग्रेसने निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या मदतीमुळे ‘गांधी कुटुंबाला निवडणुकीत पाडू नका,’ असा सल्ला बुजुर्ग मंडळी तरुणाईला देत होती, अशा आठवणी सांगणारेही भटकंतीत भेटले. परंतु, दंडकारण्यातील बंगाली निर्वासितांचा मोठा वर्ग हिंदुराष्ट्राचे उघड राजकारण करणाऱ्या संघ-भाजपकडे का सरकला, असा प्रश्न विचारला असता, अनेकांनी हसत हसत ‘विकासाचे लॉलीपाप’ असे उत्तर दिले.

जाता जाता….

गडचिरोलीतील काही गावे हिंडल्यानंतर मूलचेरा तालुक्यातील गोमनी गावातून खासगी ट्रॅव्हल्सने अगदी गेटजवळच्या आसनावर बसून चंद्रपूर-नागपूरकडे निघालो. आंबटपल्ली नजिक ट्रॅव्हल्स थांबली. एक आदिवासी महिला अंदाजे सहावी-सातवीत शिकणाऱ्या दोन मुलींना घेऊन रस्त्याच्या कडेला थांबल्या होत्या. मुलींच्या पाठीवर बॅग होती. त्या मातेने दोनही लेकींना ट्रॅव्हल्समध्ये बसवून दिले अन् कंडक्टरला गोंडी बोलीतून सांगू लागली… “इगे नाटेने नाक कोलगेट आस्मुळ आया हेल्ले. बल्लारशाहा होत्तास्के गाडी गोडसशेक आगा हिम. आवकुंक कोलगेट आस्सी हिम…” (येथे गावात मला कोलगेट विकत घेता आलं नाही. बल्लारशाहा (बल्लारपूर) येथे गेल्यानंतर थोड़ी गाडी थांबव आणि त्यांना कोलगेट घेऊन दे…) बांगलाभाषिक कंडक्टर  हसत गोंडीत म्हणाला, “ आस्तान… आस्तान… ईन्का बताल हव्वींग-मिन्क गिन्ता आस्की हिकाना ?” (घेतो… घेतो… पुन्हा काही मांस-मच्छी घेऊन देऊ का ?) कंडक्टरचा हा संवाद ऐकून त्यातला कुत्सित उपरोध लगेच कळला. मनाची कालवाकालव झाली. बल्लारशाहा आल्यानंतर त्या मुली रेल्वेस्थानक चौकात उतरून पुढे निघून गेल्या. नंतर माहिती मिळाली. तो ट्रॅव्हल्सचा कंडक्टर नव्हता. कधीकाळी परिसरातील आदिवासी गावांत फिरून शेतमाल धान खरेदी करायचा. आता ट्रॅव्हल्सचा मालक झाला. आदिवासी पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहतात. बंगाली निर्वासित ५०-६० वर्षांपूर्वी तिथे राहायला आले. दोघेही एकाच जंगलात. वरकरणी सहजीवन दिसेल. मात्र त्यांचे दृष्टिकोन भिन्न. नातेसंबंधांच्या आणि जल, जंगल, जमिनीकडे बघण्याच्या धारणा वेगळ्या ! यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. अशा अनेक प्रश्नांचे मोहोळ घेऊन चंद्रपुरातील गजबजलेल्या बंगाली कॅम्पवर उतरलो.

साभार :’मीडिया वॉच’ दिवाळी अंक २०२२

(लेखक आदिवासी समाज , साहित्य व कलासंस्कृतीचे अभ्यासक आहेत)

9665019210