नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत…

– ॲड. किशोर देशपांडे

सुरुवातीलाच मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, अमरावती मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार सौ. नवनीत कौर व रवि राणा यांच्याविषयी माझ्या मनात व्यक्तिशः कोणताही आकस नाही. माझी व त्यांची प्रत्यक्ष ओळख जरी नसली, तरी रवि राणा यांना व त्यांच्या काकांना मी अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष ओळखतो. शिवाय नवनीत राणा व रवि राणा यांच्या धाडसी व धडपड्या वृत्तीचे मला कौतुकच वाटते. दुसरे असे की नुकताच सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या माननीय न्यायमूर्तींनी नवनीत राणा यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र हे योग्य असल्याबाबत निकाल दिला, त्या न्यायमूर्तीच्या सद्हेतूविषयी मला कोणतीही शंका व्यक्त करायची नाही; तसेच या प्रकरणातील हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांच्या निकालपत्रांच्या प्रती, २००० सालचा जातप्रमाणपत्र पडताळणी बाबतचा कायदा आणि त्याअंतर्गत २०१२ साली जारी करण्यात आलेले नियम, केवळ इतक्याच कागद- पत्रांच्या आधारे मी हा लेख लिहित आहे.

शाळा, कॉलेज, सरकारी नोकर्‍या आणि विविध स्तरांवरील निवडणुकांसाठी मागासवर्गीयांकरीता ज्या राखीव जागा असतात, त्या जागांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रथम संबंधित व्यक्तीला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून जातीचा दाखला मिळवावा लागतो व नंतर तो पडताळणी करीता शासनाने नियुक्त केलेल्या जात पडताळणी समितीकडे सादर करावा लागतो. जात पडताळणी समितीमध्ये उच्चस्तरीय शासकीय अधिकारी असतात व त्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान केले आहेत. परंतु त्यांच्या निर्णयावर कुठेही अपिलाची तरतूद नाही. जात पडताळणी समितीचा निर्णय जर संबंधित अर्जदारास अथवा त्याचे अर्जावर आक्षेप घेणाऱ्यास अमान्य असला, तर फक्त हायकोर्टात रिट याचिका तेवढी दाखल करता येते. नवनीत राणा यांनी पहिल्यांदा २०१४ साली अमरावती लोकसभा राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढविली. प्रस्तुत प्रकरणातील घटनाक्रमाचे आता नीट अवलोकन करू-

दिनांक ०२ जुलै २०१२ रोजी नवनीत राणा यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांनी ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातल्या गंजा ढेकाळे ग्राम-पंचायतीकडे (जातीचा दाखला मिळण्याच्या उद्देशाने), जन्म-नोंदणी रजिस्टर मध्ये आपले नाव समाविष्ट करावे असा अर्ज केला. त्या अर्जासोबतच दि. १० जुलै २०१२ रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रात, हरभजनसिंग यांनी आपला जन्म हा त्याच गावात दि. १७ एप्रिल १९४९ रोजी झाल्याचे नमूद केले. त्यानुसार त्यांना मिळालेला जन्माचा दाखला हा पुढे अनेक तक्रारी आल्यामुळे, दि. २० डिसेंबर २०१३ रोजी रद्द करण्यात आला. हरभजनसिंग यांची जन्मतारीख ही त्यांच्याच पॅनकार्ड व पासपोर्टनुसार दि. १७ एप्रिल १९४९ नसून, दि. १७ एप्रिल १९५४ असल्याचे व त्यांचा जन्म हा पंजाबमधील ‘खोखरा’ येथे झाल्याचे नमूद होते. आता या दोन तारखांचे महत्त्व मुळात यासाठी आहे की, नियमानुसार दि. १० ऑगस्ट १९५० रोजी अर्जदार जर संबंधित क्षेत्रातील कायमचा रहिवासी असेल, तर त्याला जातीचा दाखला मिळविणे सोपे असते. परंतु अर्जदाराचा जन्म जर दि. १० ऑगस्ट १९५० नंतर झाला असेल, तर त्याचे सामान्य रहिवासाचे ठिकाण हे इतर गोष्टींवर अवलंबून असते. म्हणजे संबंधित अर्जदाराचे वडील किंवा आजोबा अथवा पणजोबा यांचे त्या विशिष्ट तारखेस कायमस्वरूपी निवासाचे जे कोणते ठिकाण असेल, तेच त्या अर्जदाराचे देखील सामान्य रहिवासाचे ठिकाण मानले जाते.

त्यानंतर हरभजनसिंग यांनी पालघरच्या तहसीलदारांकडे जातीचा दाखला मिळविण्याकरीता, एका शाळासोड दाखल्याचा (T.C.) आधार घेतला. बोरीवली येथील पोईसर हिंदी हायस्कूलने दिलेल्या ‘११०१६’ क्रमांकाच्या दाखल्यात, हरभजनसिंग यांची जात ही ‘मोची’ व जन्माचे ठिकाण हे ‘ठाणे’ असे नमूद केले होते. त्याचवेळी पंजाबच्या ‘रोपर’ येथील एस.डी.ओ. यांनी दि. १४.नोव्हेंबेर १९८८ रोजी दिलेला आपल्या वडिलांच्या जातीचा दाखला देखील हरभजनसिंग यांनी सादर केला; परंतु तो अर्ज या कारणाने फेटाळण्यात आला की, नवनीत कौर यांच्या आजोबांचे जात प्रमाणपत्र हे पंजाब राज्यातून देण्यात आले आहे.

मग नवनीत कौर राणा यांच्या वडिलांनी पुन्हा जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी मुंबईच्या उप-जिल्हाधिकारी यांचेकडे दि. २५.जुलै २०१३ रोजी अर्ज केला व यावेळी त्यांनी चक्क ‘१११६६’ क्रमांकाच्या बोरीवली येथील त्याच हायस्कूलने दिलेल्या शाळासोड दाखल्याचा आधार घेतला. सोबतच त्यांनी एक रेशनकार्डाची प्रतदेखील सादर केली, ज्यावर त्यांची जात ही ‘मोची’ असल्याचे नमूद केले होते (पुढे माहितीच्या अधिकारांतर्गत रेशन ऑफीसकडून अशी माहिती मिळाल्याचे समजते की, रेशन कार्डावर जात लिहिण्याची त्या विभागाची पद्धतच नाही). म्हणजे एकाच शाळेचे ‘दोन’ वेगवेगळ्या क्रमांकांचे शाळासोड दाखले हरभजनसिंग यांनी सादर केल्याचे आढळते. दि. ३० जुलै २०१३ रोजी मुंबईचे उपजिल्हाधिकारी यांनी हरभजनसिंग यांचा ‘मोची’ जातीचा दाखला रद्द केला. त्यानंतर हरभजनसिंग कुंडलेस यांनी दि. २६ऑगस्ट २०१३ रोजी ‘मोची’ जातीचा दाखला मिळावा यासाठी पुन्हा एकदा अर्ज केला.

नवनीत राणा यांनीदेखील जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी अर्ज करताना, स्वतःच्या शाळासोड दाखल्याचा आणि रेशन कार्डाचा आधार घेतला. चौकशीनंतर असे आढळले की, नवनीत राणा यांचे पती आमदार रवि राणा यांनी दि. ०७ ऑगस्ट २०१३ रोजी कुर्ल्याच्या कार्तिका हायस्कूलला दिलेल्या पत्रामुळे, नवनीत राणा यांच्या School Leaving Certificate मध्ये ‘मोची’ हा शब्द पार ऑगस्ट २०१३ मध्ये जोडण्यात आला. दि. ३१जानेवारी २०१४ रोजी शाळेने तो खुलासा लिखित स्वरुपात केला व केवळ आमदारांच्या विनंती- पोटी दाखल्यामध्ये ‘मोची’ ही जात जोडण्यात आली, असेही स्पष्ट केले.

नवनीत राणा यांनी दि. २३ एप्रिल १९९१ रोजी कार्तिका हायस्कूल, कुर्ला येथे प्रवेश घेतेवेळी केलेल्या अर्जात स्वतःची जात ही केवळ ‘शीख’ अशीच नमूद केली होती. शिवाय त्यासोबत शाळेत दाखल केलेल्या जन्माच्या दाखल्यात सुद्धा त्यांची जात ही ‘मोची’ असल्याचे कुठेही नमूद केले नव्हते. अगदी मुंबई महानगर- पालिकेच्या रजिस्टरमध्ये देखील कुंडलेस हे अडनाव व मोची ही जात दि. ०३ जानेवारी २०१३ रोजी जोडण्यात आली! असे असूनही जात पडताळणी समितीने दि. ११ सप्टेंबेर २०१३ रोजी, नवनीत राणा यांना त्या ‘मोची’ जातीच्या असल्याबाबत जातवैधता प्रमाणपत्र प्रदान केले आणि त्यामुळेच २०१४ची लोकसभा निवडणूक त्या अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या अमरावती मतदारसंघातून लढवू शकल्या.

त्यानंतर आनंदराव अडसूळ व जयंत वंजारी यांनी जात पडताळणी समितीकडे सदरचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करा म्हणून तक्रारी दाखल केल्या. नियमानुसार जात पडताळणी समितीला अशाप्रकरणी सहाय्य करण्यासाठी, पोलीस विभागाचा एक दक्षता कक्ष नेमला असतो. त्या दक्षता कक्षाने तपास करून दि. १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी जात पडताळणी समितीला असा अहवाल दिला की, नवनीत राणा यांनी सादर केलेला शाळासोड दाखला हा बनावट आहे. मग नवनीत राणा यांनी आपले जातवैधता प्रमाणपत्र हे खोटे व बनावट दस्तऐवज सादर करून मिळवल्यामुळे ते रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस त्यांना जात पडताळणी समितीने पाठवली. त्यानंतर नवनीत राणा यांनी आपले आजोबा रामसिंग कुंडलेस यांना मुंबईच्या खालसा कॉलेजने दि. ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दिलेला एक दाखला (Bonafide Certificate) आणि पंजाबच्या ‘रोपर’ येथील तहसीलदारांनी दिलेला वंशावळीचा दाखला जात पडताळणी समितीपुढे सादर केला. दक्षता कक्षाने पुन्हा त्यावर तपास करून दि. १० मार्च २०१४ रोजी असा अहवाल दिला की, मुंबईच्या खालसा कॉलेजने दक्षता पथकास कोणतेही मूळ दस्तऐवज वा रजिस्टर दाखविले नाही; परंतु संबंधित रजिस्टरमधील पानांच्या झेरॉक्स तेवढ्या पुरविल्या. त्यांचे निरीक्षण केल्यावर दक्षता कक्षाचे असे मत झाले की, १६ नोव्हेंबेर १९४६ या एकाच तारखेला करण्यात आलेल्या दोन नोंदींच्या हस्ताक्षरात व शाईत फरक आढळून येतो.

त्यानंतर नवनीत राणा यांच्या सांगण्यावरून चक्क दक्षता कक्षाचे अधिकारी सुद्धा बदलण्यात आले. त्या नवीन अधिकाऱ्यांनी दि. १६ एप्रिल २०१४ रोजी पडताळणी समितीपुढे सादर केलेल्या अहवालात देखील असे म्हटले की, कुर्ल्याच्या कार्तिका हायस्कूलने नवनीत राणा यांना दिलेल्या शाळासोड दाखल्यात ‘मोची’ ही जात पुढे २०१३मध्ये जोडली. तसेच बोरीवली येथील ज्या प्राथमिक शाळेत नवनीत राणांचे वडील शिकल्याबाबतचा दाखला आहे, ती शाळाच मुळी त्यावर्षी अस्तित्वात नव्हती! नवनीत राणांनी पंजाबच्या ‘रोपर’ येथील तहसीलदारां- कडून आपल्या वंशावळीबाबतचा जो दाखला मिळवला, त्यासंबंधी चौकशी करण्याकरिता दक्षता कक्षाचे अधिकारी त्यांचे मूळ गावी गेले असता त्यांना असे सांगण्यात आले की, नवनीत यांची जात ही ‘रविदासिया मोची’ आहे. परंतु ‘रविदासिया मोची’ ही जात संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत जारी केलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट नाही.

दरम्यान जात पडताळणी समितीने सप्टेंबर २०१३ मध्ये नवनीत राणा यांना प्रदान केलेल्या जातवैधता प्रमाणपत्राचे आदेशाविरोधात, २०१५ साली हायकोर्टामध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात आली. दक्षता कक्षाची तपासात मदत घेण्यापूर्वीच आणि योग्य प्रक्रिया पार न पाडता जात पडताळणी समितीने दिलेले ते प्रमाणपत्र हायकोर्टाने रद्द केले; तसेच सर्व पक्षांना आपापली बाजू मांडण्याची आणि सर्व संबंधित दस्तऐवज सादर करण्याची संधी देऊन पुन्हा निर्णय घेण्याचा आदेश समितीला दिला. पुढे रामसिंग कुंडलेस (नवनीत यांचे आजोबा) यांच्या दि. १६ नोव्हेंबेर १९४६ रोजी झालेल्या कॉलेजमधील प्रवेशाबाबतच्या रजिस्टरमधील नोंद असलेल्या पानाची एक प्रमाणित प्रत, खालसा कॉलेजच्या प्राचार्यांनी पडताळणी समितीला स्पीड-पोस्टाने पाठवली. परंतु त्यात नवनीत यांच्या आजोबांचे नाव हे ‘रामसिंग बुधिया’ असे नोंदल्याचे आढळले; त्याचप्रमाणे एकाच दिवशीच्या दोन नोंदींमध्ये हस्ताक्षर व शाईत फरकसुद्धा आढळला. त्यामुळे पुन्हा एकदा दक्षता कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी खालसा कॉलेजच्या प्राचार्यांची भेट घेऊन, मूळ रजिस्टर दाखविण्याची विनंती करणारे पत्र त्यांना दिले. परंतु ती मूळ नोंद त्यांना कधीच दाखविण्यात आली नाही.

पंजाबच्या ‘रोपर’ येथील तहसीलदारांनी दिलेला कथित वंशावळीचा दाखला हा खरा नसल्याचा अभिप्रायसुद्धा दक्षता कक्षाने दिला. कार्तिका हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिकेने दक्षता कक्षास असे कळविले की, नवनीत कौर या एप्रिल १९९१ पासून जून १९९४ पर्यंत त्यांच्या प्राथमिक शाळेत शिकल्या व शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला त्यांना २८ एप्रिल १९९५ रोजीच देण्यात आला होता. परंतु पुढे २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी नवनीत राणा यांनी शाळेला पुन्हा अर्ज करून, शाळा सोडण्याचा डुप्लीकेट दाखला द्यावा व त्यावर ‘मोची’ ही जात नमूद करावी अशी विनंती केली. दि. २६जुलै २००५ रोजी कार्तिका हायस्कूलमध्ये पाणी साचून, शाळेचे रेकॉर्ड हे खराब झाले होते. म्हणजे शाळा सोडल्यानंतर तब्बल १८ वर्षांनी नवनीत राणा यांच्या विनंतीवरून मूळ रेकॉर्ड उपलब्ध नसताना, त्यांची जात ही ‘मोची’ असल्याचे नमूद करून त्यांना डुप्लीकेट दाखला देण्यात आला.

बोरीवलीतील पोईसर येथील ज्या प्राथमिक शाळेत नवनीत राणा यांचे वडील शिकल्याचे सांगितले जाते, त्या शाळेतील पहिला प्रवेश हा दि. १३ ऑक्टोबर १९६४ रोजी फातिमा देवी नावाच्या विद्यार्थिनीचा होता. मात्र सदर शाळेचा जो दाखला नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी प्राप्त केला, त्यात त्यांची जन्मतारीख ही ११ एप्रिल १९४९ व शाळेत प्रवेश घेतल्याची तारीख ही १८जून १९५४ आणि शाळा सोडल्याची तारीख ही २५ एप्रिल १९५८ अशी नोंदली आहे. शिवाय नवनीत राणा यांच्या वडिलांच्या प्रवेशाची नोंद ही दाखल्यात ज्या क्रमांकावर आढळते, नेमक्या त्याच क्रमांकावर दक्षता पथकास दुसर्‍याच एका विद्यार्थ्याचे नाव हे मूळ रजिस्टरची पाहणी केली असता आढळले. म्हणजे जी शाळा १९५४ ते १९५८ या दरम्यान अस्तित्वातच नव्हती, त्या शाळेचा दाखला नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी मिळवला होता! इतकेच नव्हे तर बोरीवली येथील सदर प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी, दि. ०१ एप्रिल २०१४ रोजीच्या पत्रावरील हस्ताक्षर व स्वाक्षरी देखील नाकारली.

आपले आजोबा व पणजोबा हे १९५०च्या फार पूर्वीपासून मुंबईच्या भुलेश्वर येथे राहत होते, हे दर्शविण्याकरीता नवनीत राणांनी दि. २८ जुलै १९३२ रोजीचा एक भाडे करारनामा जात पडताळणी समितीकडे सादर केला होता. त्यात नमूद केलेल्या पत्त्याविषयी प्रत्यक्ष जाऊन चौकशी केली असता, दक्षता पथकाला करारनाम्यावरील नाव व पत्ता हे अपूर्ण असल्यामुळे नेमकी माहिती मिळू शकली नाही.दक्षता कक्षाच्या पथकाने पंजाबमधील ‘खोखर’ या नवनीत राणांच्या मूळ गावी भेट देऊन चौकशी केली असता तेथील सरपंचाने असे सांगितले की, त्याने पंजाबीत वा इंग्रजीत कोणताही दाखला दिला नसून त्यावर त्याची स्वाक्षरी नाही. सरपंचाने असेदेखील सांगितले की त्या गावची लोकसंख्या ही १०००पेक्षा अधिक असून, गावातील बहुतांश लोक हे ‘लभाना’ जातीचे आहेत आणि जगण्यासाठी शेती करतात; शिवाय त्या गावामध्ये ‘मोची’ जातीचे कोणीच व्यक्ती वास्तव्यास नसून, आपणास ‘मोची’ जातीबद्दल कुठलीच माहिती नाही असेही त्याने सांगितले.

याप्रकरणी जात पडताळणी समितीने आपला निकाल हा दि. ०३ नोव्हेंबेर २०१७ रोजी जाहीर करून, नवनीत राणा यांना जातवैधता प्रमाणपत्र प्रदान केले. परिणामी त्यांचा २०१९ ची लोकसभा निवडणूक लढण्याचा मार्ग हा मोकळा झाला. मग त्या निर्णयाविरुद्ध आनंदराव अडसूळ व राजू मानकर यांनी दोन वेगळ्या रिट याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केल्या. शिवाय नवनीत राणा यांनीसुद्धा एक वेगळी रिट याचिका दाखल करून, पडताळणी समितीच्या काही निरीक्षणांना आव्हान दिले. मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने वरील तिन्ही याचिकांची एकत्र सुनावणी घेतली आणि दि. ०८ जून २०२१ रोजी नवनीत राणांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरविले. तो सविस्तर न्यायनिर्णय सुमारे १०८ पानांचा असून, हायकोर्टाच्या निर्णयातील अगदी महत्त्वाचे असे ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे-

जात पडताळणी समितीने आपल्या निकालात उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी करताना नवनीत राणा यांनी सादर केलेला कार्तिका हायस्कूलचा शाळासोड दाखला, नवनीत राणा यांच्या वडिलांचा शाळासोड दाखला आणि त्यांनी सादर केलेल्या तीन वंशावळी या पुरावा म्हणून मान्य केल्या नव्हत्या. परंतु दि. ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी खालसा कॉलेजने दिलेले Bonafide Certificate व १९३२चा बुधिया रोडा यांचे निवासस्थान दर्शविणारा भाडे करारनामा, तसेच राधादेवी अडूकिया यांचे शपथपत्र हे दस्तऐवज पुरेसे मानून नवनीत राणांना जातवैधता प्रमाणपत्र दिले. खालसा कॉलेजने दक्षता कक्षाला मूळ रजिस्टर दाखविण्यास नकार दिला होता; शिवाय रजिस्टरमध्ये लागोपाठ असलेल्या दोन नोंदींच्या हस्ताक्षरात व शाईत फरक आढळतो, असेही दक्षता कक्षाने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. त्या अनुषंगाने जात पडताळणी समितीने खालसा कॉलेजला मूळ रजिस्टर हजर करण्याचा आदेश दिला होता. मग कॉलेजच्या व्हाईस प्रिन्सिपलनी कमिटीसमोर मूळ रजिस्टर आणल्यानंतर पडताळणी समितीने त्यांना असा प्रश्न विचारला की, ही नोंद नक्की १६ नोव्हेंबेर १९४६ रोजीच झाली की त्यानंतर? त्यावर साक्षीदाराने आपले अज्ञान प्रदर्शित केले आणि जात पडताळणी समितीने मात्र तक्रारकर्त्यांना या साक्षीदाराची उलटतपासणी घेण्याची परवानगी नाकारली.

हायकोर्टाने आपल्या निकालपत्राच्या परिच्छेद १३२ ते १४७ मध्ये पडताळणी समितीच्या अशा वागणुकीबाबत अत्यंत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दक्षता कक्षाचे या नोंदीबाबत असलेले विपरीत मत आपण का फेटाळून लावत आहोत, याची कोणतीही कारणे जात पडताळणी समितीने निकालपत्रात दिली नव्हती असे हायकोर्टाचे निरीक्षण आहे. जात पडताळणी समितीने नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे ही वाऱ्यावर भिरकावून दिली, असे कडक शब्द हायकोर्टाने परिच्छेद १३६मध्ये वापरले आहेत. तसेच जात पडताळणी समिती ही आपल्या कर्तव्यास जागली नाही, असेही हायकोर्टाचे निरीक्षण आहे. नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या खालसा कॉलेजच्या प्रमाणपत्रावर आणि भाडे करारनाम्यावर तक्रारकर्त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही व म्हणूनच ते दोन्ही दस्तऐवज पुराव्यात ‘ग्राह्य’ धरता येतील, हे जात पडताळणी समितीचे मत हायकोर्टाने चुकीचे मानले. आपली जात सिद्ध करण्यासाठी अर्जदार जे जे कागदपत्र सादर करतो, त्यांची सखोल तपासणी करणे हे पडताळणी समितीचे कर्तव्यच आहे (त्यावर कोणाचा आक्षेप असो अथवा नसो); कारण हा काही दोन व्यक्तींमधला दावा नव्हता आणि जात पडताळणी समितीने दिलेले प्रमाणपत्र हे अनेक कामांसाठी अर्जदार व त्याचे वारसदेखील वापरू शकतात, याचे भान समितीने राखणे आवश्यक होते.

जात पडताळणी समितीने ज्यावर विश्वास ठेवला तो १९३२चा भाडे करारनामा पाहिला असता, त्यावर नवनीत राणांच्या पणजोबांची जात ही ‘शीख चमार’ अशी नमूद केल्याचे आढळते. परंतु भाडे करारनाम्यात भाडेकऱ्याची जात लिहिणे आवश्यक असल्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही. शिवाय दक्षता कक्षाच्या अहवालात त्या करारनाम्यावरील पत्ता हा अपूर्ण असल्यामुळे, त्याबाबत चौकशी करता आली नाही असे नमूद केले आहे. तसेच दक्षता कक्षाचा यावरील आक्षेप हा जात पडताळणी समितीने विचारातही घेतला नाही. परंतु मूळ घरमालक जमनादास यांची कथित नात असलेल्या राधा अडूकिया हिने दि. २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर मात्र पडताळणी समितीने विश्वास ठेवला. हे शपथपत्र नवनीत राणा यांनी २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी जात पडताळणी समितीसमोर सादर केले आणि शपथपत्रातील खरेपणा पडताळून पाहण्यासाठी ते दक्षता कक्षाकडे सोपविले नाही. त्यावर अधिक चौकशी करण्याची गरज समितीला वाटली नाही आणि अशा दस्तऐवजांवर विसंबून समितीने दिलेला निकाल हा पूर्णतः विपर्यस्त (totally perverse) व आपली बुद्धी न वापरता दिल्याचा अभिप्राय हा हायकोर्टाच्या निकालपत्रातील परिच्छेद १६१मध्ये आढळतो.

शपथपत्राचे दिवशी राधा अडूकिया यांचे वय हे ८२ वर्षाचे नमूद केले असून, सुमारे ५५ वर्षांपूर्वीची त्यांच्या आजोबांची सही त्या ओळखतात असे त्यात म्हटले आहे. राधा अडूकिया यांनी हिंदीत सही केली; परंतु इंग्रजीतले शपथपत्र त्यांना हिंदीत समजावून सांगितल्याचा उल्लेख आढळत नाही. हे शपथपत्र आपण जात पडताळणी समितीच्या अगदी शेवटच्या बैठकीत सादर करण्यासाठी कसे काय मिळविले, याचा कोणताही खुलासा नवनीत राणा यांनी केला नाही. तरीही पुरावा म्हणून कोणतेही मूल्य नसलेले ते शपथपत्र जात पडताळणी समितीने ग्राह्य धरून, नवनीत राणा यांचा जाती- बाबतचा दावा मान्य केला. तसेच शपथपत्रातील अनेक कच्चे दुवे हायकोर्टाने अधोरेखित केले आहेत. मुंबईचा १९३२ सालचा कथित भाडे करारनामा हा नवनीत राणा यांच्या पणजोबांसोबत फक्त १९३२ ते १९४९ या कालावधीसाठी असल्याचे दिसते; परंतु नवनीत राणा यांच्या वडिलांचा जन्म हा दि.१७.०४.१९५४ रोजी पंजाबमध्ये ‘खोखर’ या गावी झाल्याचे रेशन कार्डात व पासपोर्टवर दिसून येते.

बनावट दस्तऐवजांचा आधार घेऊन आधी पित्याने जातीचा दाखला मिळविला, जो पुढे रद्द करण्यात आला. दि. १०.०८.१९५० या तारखेपूर्वीच आपले पूर्वज हे महाराष्ट्रातील रहिवासी होते अशी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली अट पूर्ण करण्यासाठी, नवनीत राणा व त्यांच्या वडिलांनी सगळे बनावट दस्तऐवज तयार करून संविधानाची फसवणूक केली असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने आपल्या निकालपत्रात दिला. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध नवनीत राणा यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अपीलाचा निकाल हा दि. ०४ एप्रिल २०२४ रोजी जाहीर झाला. पडताळणी समितीने जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत घेतलेला निर्णय कायद्यानुसार अंतिम असून, त्यास संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये केवळ हायकोर्टातच आव्हान देता येते. तसेच दक्षता कक्षाने सादर केलेला अहवाल हा जात पडताळणी समितीवर बंधनकारक नसतो. उपलब्ध पुराव्याचे परिशीलन करून व दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून जात पडताळणी समितीने एकदा निर्णय दिला, की हायकोर्ट पुराव्यांची पुन्हा एकदा खोलवर फेरतपासणी करू शकत नाही. जात पडताळणी समितीवर अप्रामाणिकपणाचा (mala-fide) किंवा तिच्या निकालावर विपर्यस्ततेचा (perversity) आरोप झाल्याचे आढळून येत नाही. नियम ४(३) नुसार पडताळणी समिती कोणत्याही दस्तऐवजाचा आधार नसला तरी जातीचा दावा मान्य करू शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने या निकालात नमूद केले आहे. शिवाय जात पडताळणी समितीने आपले काम चोख केले असून, हायकोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

जात पडताळणी समितीने नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन केल्याचा अभिप्राय नोंदवून, सुप्रीम कोर्टाने नवनीत राणा यांची ‘मोची’ ही अनुसूचित जात असल्याबाबत निर्वाळा देऊन पडताळणी समितीचा निर्णय हा योग्य ठरविला आहे. सुरुवातीस नमूद केल्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टातील मा. न्यायमूर्तींच्या सद्हेतूविषयी कोणताही आक्षेप न घेता मी असे नम्रपणे सांगू इच्छितो की, हा निकाल वर्ष २०००च्या कायद्यातील व २०१२च्या नियमातील तरतुदींकडे केवळ तांत्रिक अंगाने पाहून, जात पडताळणी समितीसमोर आलेल्या पुराव्यातील व निकालपत्रातील विपर्यस्ततेकडे डोळेझाक करणारा आहे. तसेच बनावट दस्तऐवज बनवून आरक्षणाचे लाभ लाटू इच्छिणाऱ्या लोकांच्या फसवेगिरीला वाव देणारा आहे. जात पडताळणी समितीमध्ये केवळ शासकीय अधिकारी असतात, ज्यांना दिवाणी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) व भारतीय पुरावा कायदा यांचे सखोल ज्ञान असणे अपेक्षित नाही. एकतर दिवाणी न्यायालयाचे दरवाजे या कायद्याने बंद केले आहेत आणि त्यात पडताळणी समितीच्या निकालावर अपीलाची कुठलीही तरतूद नाही. नवनीत राणा यांची जात ‘मोची’ आहे किंवा नाही, याबाबत मला भाष्य करायचे नाही. परंतु त्यांनी एका पाठोपाठ एक सादर केलेले अनेक दस्तऐवज हे बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. खुद्द जात पडताळणी समितीने देखील अनेक दस्तऐवज हे ग्राह्य मानलेले नाहीत. खोटे दस्तऐवज दाखल करून लबाडीने जातीचे प्रमाणपत्र मिळविणे हा २०००च्या कायद्यानुसार दखलपात्र व अजामीनपात्र अपराध मानला आहे. शिवाय आय.पी.सी. मधील कलम ४६८ व ४७१च्या तरतुदींनुसार, अशा स्वरूपाच्या अपराधासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्रात त्या बनावट दस्तऐवजांची दखल घेतलेली नाही.

पडताळणी समितीचा निकाल हा विपर्यस्त असल्यास, हायकोर्ट हे अनुच्छेद २२६ अंतर्गत न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) करू शकते हे तर सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्य केले आहे. प्रत्यक्ष पुरावे व निकालपत्र यात जर मोठी विसंगती आढळली, तर तो निकाल विपर्यस्त मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे हायकोर्टाने पुराव्यांची पुन्हा खोलवर समीक्षा करून, आपल्या अधिकार- क्षेत्राचे उल्लंघन केले नाही, असे माझे नम्र मत आहे. शिवाय “fraud vitiates everything” म्हणजे लबाडी व फसवणुकीमुळे प्राप्त केलेला निकाल हा दूषित व परिणामशून्य ठरतो, अशा आशयाचा खुद्द सुप्रीम कोर्टाचाच एक प्रसिद्ध निष्कर्ष आहे. त्यामुळे पडताळणी समितीने दिलेले जातवैधता प्रमाणपत्र हे दूषित व परिणामशून्य ठरविण्याचा हायकोर्टास अंगभूत अधिकार आहे, असेही मला वाटते. विशेष म्हणजे पित्याचे जात प्रमाणपत्र हे रद्द होते आणि मुलीला मात्र त्याच जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळते, असा उफराटा न्याय याप्रकरणी झाला नाही का?

खरंतर २०००च्या जात प्रमाणपत्र विषयक कायद्यात आणि नियमांमध्ये देखील मोठी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. किंबहुना पडताळणी समितीची तरतूद रद्द करून, जातीचा दाखला मिळाल्यावर अर्जदाराने थेट जिल्हा न्यायालयाकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची तरतूद असावी आणि जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टाकडे अपीलाची तरतूद असावी. उपलब्ध पुराव्यांची सविस्तर व संतुलित तसेच कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन सखोल तपासणी ही फक्त न्यायालयातच होऊ शकते आणि पोलीस विभागाचा दक्षता कक्ष हा जिल्हा न्यायालयाचे अधीन रहावा. अशाप्रकारे २-३ चाळण्या लावल्यानंतरच जातवैधता प्रमाणपत्राची अंतिम निश्चिती व्हावी – अन्यथा यापूर्वी देखील अनेकांनी बनावट दस्तऐवज सादर करून जातीचे दाखले मिळविल्याची दखल खुद्द सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी घेतली आहेच.

(लेखक नामवंत विधीज्ञ आहेत)
9881574954

हेही वाचा – समोरील लिंकवर क्लिक करा 

नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र : ‘सर्वोच्च’ न्याय! https://bit.ly/3VIt1Ut

नवनीत राणा यांनी पद्धतशीरपणे धोकेबाजी (Systematic fraud) केली -उच्च न्यायालयाचे ताशेरे https://bit.ly/3iQlwat