पत्रकारांना करोनाचा झटका

साभार: साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’

– सागर राजहंस

‘करोना’मुळे लोकांना सावध करणारे, त्या संकटाशी चाललेली विविध घटकांची झुंज लोकांपर्यंत पोहोचवणारे आणि त्या संकटाशी थेट सामना करणारे पत्रकारच आता संकटात आलेत. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात; ‘कोरोना’ला रोखणाऱ्या ‘लॉकडाऊन’मुळे  पत्रकारांच्या नोकऱ्या अडचणीत आल्यात.

    ‘रॉयटर्स इन्स्टिट्यूट फाॅर द स्टडी ऑफ जर्नालिझम’चे संचालक रेसमस नेल्सन यांनी ‘बीबीसी’ला दिलेल्या माहितीनुसार, ‘करोना’च्या संकटामुळे जगभरातील १०,००० माध्यमकर्मींच्या  नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यात, जगभरातून  माध्यमकर्मी कपातीच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि युरोपातील सर्व मोठ्या शहरांतील माध्यम संस्थांनी खर्चात कपात करण्यास सुरुवात केलीय. होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न, यांचा ताळमेळ साधण्याची कसरत करताना संबंधित संस्था व्यवस्थापनाची ओढाताण होत  असल्याचे म्हटले जात आहे.

        जाहिरातदारांकडून मिळणारे उत्पन्न जवळपास बंद झाले आहे. त्याचवेळी ‘करोना’मुळे घरोघरी अंक पोहोचवणेही कठीण होऊन बसले आहे. या दुहेरी संकटात मुद्रित माध्यमे सापडली असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे.

          रेसमस यांच्या म्हणण्यानुसार, जगात तीन प्रकारची माध्यमांची ‘मॉडेल’ आहेत. ती अशी-

१. व्यावसायिक माध्यमे : ही जाहिरातींवर चालतात.

२. स्वायत्त पब्लिक मीडिया : या ब्रॉडकास्टरना सरकारी ‘बजेट’मधून पैसे मिळतात.

३ .सरकारच्या नियंत्रणातली माध्यमे.

    आधी नोटाबंदीच्या फसलेल्या निर्णयामुळे आणि आता ‘लॉकडाऊन’मुळे व्यावसायिक माध्यमांच्या जाहिरातींचे स्रोत आटले आहेत. ‘पब्लिक ब्रॉडकास्टर’ही आपल्या  जाहिरातीच्या ‘बजेट’ला कात्री लावत असल्याचे इतिहासात दाखले आहेत. तिसरी सरकार नियंत्रित जी माध्यमे आहेत, तिथे शक्यता अशी असते की, लोकांवरील आपला प्रभाव आणि नियंत्रण वाढवण्यासाठी ते माध्यमांवर जास्ती खर्च करतात आणि करतील. त्याद्वारे ते सरकारी धोरणांचा प्रचार-प्रसार करतात. चीन किंवा क्यूबा या कम्युनिस्ट सत्ताधारी असलेल्या देशांमध्ये हे धोके यापूर्वी दिसले. आता आपल्या इथेही दिसतील.

      आता जगभरातल्या १०,००० पत्रकारांच्या नोकऱ्या जाणार असतील, तर भारतात हे प्रमाण किती असेल, याचा अंदाज केलेला बरा. तो आताच करून चालणार नाही. एका महिनाभराने प्रत्यक्षात तो आकडाच समोर येऊ शकेल. अर्थात, ‘लोकांना कामावरून काढून टाकू नका,’ असं आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सातत्याने करीत आहेत. त्यांची भाषणे ज्या माध्यमांतून प्रसारित केली जातात, तीच माध्यमे त्यांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून दणादण माणसांना नोकरीवरून काढून टाकू लागली आहेत.

      टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन-चार दिवसांतच ‘सकाळ पेपर्स’च्या ‘सकाळ टाइम्स’ या इंग्रजी दैनिकातून १५ कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आला. ‘न्यूज लाँड्री’ या ‘पोर्टल’ने त्यासंदर्भातील बातमीसुद्धा प्रसिद्ध केली होती. ‘या कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्चपूर्वी सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे. याचा ‘करोना’शी संबंध नसून तो ‘कॉस्ट कटिंग’चा भाग म्हणून आधीच घेतलेला  निर्णय आहे,’ असा दावा ‘सकाळ’च्या व्यवस्थापनाने केला होता. याचा अर्थ, *भारतात या कर्मचारी कपातीची सुरुवात आपल्या महाराष्ट्रातून आणि  त्यातही पुण्यनगरीतून झाली आहे. महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असतो, इथेही तो आघाडीवर राहिला आहे.*

       टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदा वृत्तपत्रांची छपाई बंद झाली. कारण वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी अंक घरोघरी पोहोचवण्यास नकार दिला. ‘महाराष्ट्र सरकार’ने २३ मार्चला संचारबंदी जारी केल्यानंतर त्याच दिवशी वितरक-विक्रेत्यांच्या संघटनांनी वृत्तपत्र टाकणे शक्य नसल्याचे कळवले. त्यानंतर दोन दिवस वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनांशी विक्रेत्यांच्या बैठका झाल्या. काही संघटनांनी असमर्थता दर्शवली,तर  काहींनी तयारी दाखवत ‘३१ मार्चनंतर पाहू,’ म्हणत वितरण-विक्री सुरू ठेवली. त्यामुळे एप्रिल उजाडल्यानंतरही शहरांच्या ठराविक भागातच वृत्तपत्रे पोहोचत होती. त्यातही अनेक अडचणी होत्या. काही गृहनिर्माण सोसायट्यांनी वृत्तपत्र वितरक-विक्रेत्यांना प्रवेशबंदी केली.

     “‘करोना’ विषयी चर्चेच्या सुरुवातीच्या काळात वृत्तपत्रे आणि दुधाच्या पिशवीच्या माध्यमातून ‘करोना’चा विषाणू घरात शिरकाव करू शकतो,” अशा प्रकारच्या पोस्ट ‘सोशल मीडिया’मार्फत व्हायरल झाल्या होत्या. त्यामुळे अनेक लोकांनी, वितरक-विक्रेत्यांनाच ‘आमच्याकडे पेपर टाकू नका,’ असे सांगितले होते. या काळात वृत्तपत्रांचे काम सुरू होते. काही कर्मचारी घरातून काम करीत होते. काही कर्मचारी कार्यालयात जात होते. ई-पेपर काढले जात होते. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मालकीच्या ‘दै. सामना’ने मात्र मधल्या काळात पेपर न काढण्याचा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिली होती. प्रधानमंत्र्यांनी २२ मार्च रोजी जाहीर केलेला पहिला २१ दिवसांचा ‘लॉकडाऊन’ १४ एप्रिलला  संपल्यानंतर पेपर छपाई सुरू होऊन त्याचे पूर्वीसारखे वितरण होईल,अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. संचारबंदी कायम ठेवल्याने पेपर छपाई आणि वितरण-मर्यादित राहिले.

     दरम्यानच्या काळात बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी ई-पेपर तयार करून त्याचे ‘सोशल मीडिया’तून प्रकाशन करण्यास सुरुवात केली. यामागे वाचकांची वृत्तपत्र वाचनाची सवय सुटू नये, हा हेतू होता आणि आहे. कारण वाचकांची वृत्तपत्र वाचनाची सवय सुटली तर, व्यवसाय अडचणीत येईल, हे वास्तव आहे. त्याचे भान वृत्तपत्रं – नियतकालिकं यांच्या विक्री-वितरण करणाऱ्या संघटनांना अजून आलेले दिसत नाही. लोक दुधाच्या पिशव्या खरेदी करतात. घरी आणतात. धुऊन वापरतात. तशीच आवश्यक  काळजी दैनिक-साप्ताहिक बाबत घेता येऊ शकते. सरकारने याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण छापील मीडियात महाराष्ट्रात लाखाहून अधिक पत्रकारांसह कर्मचारी आहेत; तेवढेच विक्री-वितरक आहेत. ते आता रोजगार गमावण्याच्या फेऱ्यात आले आहेत. आता एका शासकीय परिपत्रकानुसार, वृत्तपत्र विक्रीला स्टॉल्सपुरती मुभा देण्यात आली आहे.   परंतु, पेपर घरपोच पोहचविण्यास प्रतिबंध कायम आहे. तो व्यवसायाला मारक आहे.

        प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २१ दिवसांची पहिली टाळेबंदी संपताना १४ एप्रिलला देशाला संबोधित केले. त्या भाषणातही त्यांनी सर्व उद्योजक, व्यावसायिकांना, ‘तुम्ही तुमच्याकडे काम करणाऱ्या लोकांप्रति संवेदना बाळगा. कुणाला नोकरीवरून काढून टाकू नका,’ असे आवाहन केले आहे. तरीही गेल्या वर्षीच्या आर्थिक मंदीमुळे आधीच रडगाणे गाणाऱ्या प्रसार माध्यमांच्या मालकांना ‘कोरोना’ने एक नवेच कारण दिल्याने त्यांनी प्रधानमंत्र्यांचे आवाहनही झुगारून लावल्याचे चित्र दिसून येते.

         ‘प्रेस असोसिएशन’, ‘इंडियन जर्नालिस्ट्स युनियन’ आणि ‘वर्किंग न्यूज कॅमेरामेन असोसिएशन’ या संघटनांनी मुद्रित माध्यमांवरील वर्तमान संकटासंदर्भातील वस्तुस्थिती एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केलीय. त्यात म्हटलंय की, “टाळेबंदीच्या तिसऱ्या आठवड्यातच ‘इंडियन एक्सप्रेस’ आणि ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या वृत्तपत्रांनी पत्रकारांच्या वेतनकपातीचे धोरण स्वीकारले आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रूप’ने आपली ‘संडे मॅगेझीन’ची संपूर्ण टीमच बरखास्त करून टाकलीय. राष्ट्रीय पातळीवरील ‘पीटीआय’ या  ‘न्यूज एजन्सी’ने  आपल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त ६० टक्केच पगार देण्याची घोषणा केलीय. ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ने आपल्या ‘मराठी वेबसाइट’चे प्रकाशन बंद करून  संपादकांसह सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना घरी बसवले. ‘आउटलुक’ या नियतकालिकाने प्रकाशन बंद केले आहे. उर्दू वृत्तपत्र ‘नई दुनिया’ आणि ‘स्टार ऑफ म्हैसूर’ ही वृत्तपत्रंही बंद होत आहेत.

        आणखी  माहितीनुसार ‘क्विंट’ या ‘वेब पोर्टल’ने अनेक कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी रजेवर पाठवले आहे. ‘इंडिया टुडे ग्रूप’मध्येही मोठी कर्मचारी कपात होण्याच्या मार्गावर आहे. ‘नेटवर्क १८ ग्रूप’ने तीसहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. ‘न्यूज नेशन’ने इंग्रजीची संपूर्ण ‘डिजिटल टीम’ काढून टाकलीय.

      पश्चिम महाराष्ट्रातील एका आघाडीच्या दैनिकाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केलीय. ‘टाइम्स ग्रूप’ने टाळेबंदीनंतरही किती कर्मचारी घरातून काम करू शकतात, याची चाचपणी सुरू केलीय.  माध्यमक्षेत्रातील या संकटाची चाहूल राजकीय पक्षांनाही लागलीय. ‘काँग्रेस’चे नेते आणि माजी माहिती- प्रसारणमंत्री मनीष तिवारी यांनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून तत्संबंधी धोक्याची माहिती   दिली आहे. ‘अनेक माध्यम संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. तसेच या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशा परिस्थितीत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने एक मार्गदर्शक सूचना जारी करावी,’ अशी मागणी तिवारी यांनी केलीय.

      *’केवळ तीन आठवड्यांच्या टाळेबंदीनंतर लोकांचे रोजगार हिरावून घेण्यासाठी माध्यम संस्था महामारीचा आधार घेऊ शकत नाहीत,’* असेही तिवारी यांनी पत्रात म्हटलंय.

        पंधराहून अधिक भाषांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांची संघटना असलेल्या ‘इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी’ने (आयएनएस) म्हटलंय की, “प्रिंट मीडियावर तिहेरी संकट आहे. करोनामुळे सर्क्युलेशन घटले आहे ; जाहिराती आटल्या आहेत आणि ‘न्यूज प्रिंट’वरील ‘कस्टम ड्यूटी’मध्ये कोणतीही सवलत नाही. तेव्हा लॉकडाऊन संपल्यापासून पुढची दोन वर्षे टॅक्समध्ये सूट द्यावी. वृत्तपत्रांच्या कागदावरील ‘इम्पोर्ट ड्यूटी’ रद्द करावी,” अशी मागणी ‘आयएनएस’ पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केली आहे.

       अर्थात, वृत्तपत्रांचे मालक  व त्यांच्या संघटनेचे हे रडगाणे सततचे आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, बऱ्याच वृत्तपत्र संस्था या ५० ते १५० वर्षांच्या जुन्या आहेत. त्यातील काही वर्षांमध्ये तोटा झाला असेल. परंतु दरवर्षी या संस्था मोठा नफा कमावतात. या नफ्यातूनच अनेक वृत्तपत्रांनी मोठमोठ्या शहरांतून मालमत्ता खरेदी केल्यात. वृत्तपत्रांसाठी म्हणून सवलतीत जमिनी लाटून तिथे भलतेच व्यवसाय सुरू केले आहेत.

     शिवाय वृत्तपत्रांच्या जिवावर त्यांचे जे धंदे चालतात आणि सरकारी व अन्य फायदे लाटले जातात, ते वेगळेच ! अशी परिस्थिती असताना केवळ एका महिन्यातच या लोकांनी भिकेचे डोहाळे लागल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. ५० ते १५० वर्षे कमाई केलेल्या या लोकांना एक-दीड महिन्यांत कर्मचारी जड वाटू लागावेत, यासारखा हलकटपणा दुसरा कुठला असू शकत नाही.

        म्हणूनच महाराष्ट्रापुरते तरी ‘राज्य सरकार’ने याही महामारीत हस्तक्षेप करायला हवा आणि या मालकांना कर्मचारी कपातीच्या अनुषंगाने स्पष्ट शब्दांत तंबी द्यायला हवी. *ज्या माध्यम संस्था कर्मचारी कपात करतील, त्यांच्या ‘जाहिराती बंद’ करण्याबरोबरच; सरकारकडून त्यांना ज्या सवलती मिळतात, त्या बंद कराव्यातच ; तसेच यापूर्वी दिलेल्या सवलतीतून जी कमाई केली तीही सरकार जमा करावी. संबंधित माध्यम संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना तक्रार करता यावी, यासाठी ‘माहिती व जनसंपर्क विभाग’ अंतर्गत एक कक्ष सुरू करायला हवा. तिथे कुणाही पत्रकार वा माध्यम कर्मचाऱ्याला दाद मागता आली पाहिजे. अशीच कारवाई व यंत्रणा इतर क्षेत्रातील ‘कोरोना- लॉकडाऊन’च्या निमित्ताने चालणारा  ‘कर्मचारी-कपात’चा सुरा रोखण्यासाठीही राबवावी. अन्यथा, ‘दादा सांगतो आणि ×× ऐकतो,’ अशी वासलात मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री यांच्या आवाहनाची होणार आहे.

(साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’: २७ एप्रिल २०२०)