लेखक : ज्ञानेश महाराव
संपादक, साप्ताहिक चित्रलेखा
२०२२च्या १५ ऑगस्टला भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण होतील. तोपर्यंत जरा कढा. मग तुम्ही सारेच जण ‘अच्छे दिन’च्या सागरात डुंबताना दिसाल ! अशी हवा, 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणानंतर त्यांच्या भक्तांनी एव्हाना देशभरात निर्माण केली असणार ! नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंडित नेहरूंपेक्षा मोठे नेते आहेत, असाही त्यांचा उदो उदो करणार्‍यांचा दावा आहे. तथापि, पावलांखाली बांबू लावून सर्कशीतल्या विदूषकासारखी चालण्याची कसरत करता येते; नेतृत्वाचं तसं नसते. त्यासाठी कर्तृत्व दाखवावं लागते आणि त्या कर्तृत्वाच्या उंचीची मोजदाद मेल्यानंतरच होते. राखेतूनच ‘विभूती’ होते. आजी-माजी नेत्यापेक्षा मोदींनी मोठं व्हावं, यापेक्षा त्यांनी स्वतःच मोठं व्हावं, असं देशातलं वर्तमान आहे. लोकशाहीचा कारभार ज्या ‘संविधान’वर चालतो; तेच ‘मनुस्मृती’च्या जयघोषात राजधानीत जाळले जाते, हे ‘प्रधानमंत्री’पदाचा मोठेपणा वाढवणारं वास्तव आहे का ? परंतु प्रश्न विचारणार्‍याचा कन्हैयाकुमार होतो. ‘कायदा प्रमाण’ मानून स्थापित तत्त्वाने काम केलं की, त्याचा जस्टिस लोया होतो. पत्रकार म्हणून वाट्याला आलेली जबाबदारी पार पाडल्यास मालक रागावतो, नोकरी सोडण्यास भाग पाडतो. त्याला बेदखल करण्याचे सारे हातखंडे वापरले जातात. हे वास्तव भयंकर आहे. तुम्ही काय खावं, कसं राहावं, कुणाशी संबंध ठेवावे, बुद्धी किती वापरावी, ते ठरवणार्‍या एककल्ली राज्यपद्धतीचं आणि ‘अदृश्य आणीबाणी’चं सावट देशभर पसरलंय. या सावटाची पावलं तुमच्या घरापर्यंत पोहोचली नसतील. पण ते तुमच्या गावात-गल्लीत आलंय, एवढं नक्की ! गेल्या महिनाभरात मीडिया-माध्यम विश्वात जे घडलंय आणि घडतंय, ते भयंकर आहे. ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या संबंधाचे ते लज्जास्पद आणि धक्कादायक प्रकरण आहे. आपल्याकडे १९९० नंतर दूरचित्रवाणी माध्यमाचा आणि २००० नंतर इंटरनेट पाया असणार्‍या इ-डिजिटल माध्यमांचा विकास झाला. ही सारी राजीव गांधी यांनी ‘प्रधानमंत्री’ (१९८४ ते १९८९) म्हणून राबवलेल्या धोरणांची आणि दूरदृष्टीची फळं आहेत. तथापि, आपल्याकडे पणजोबा-खापरपणजोबाचं नाव कुणी लक्षात ठेवत नाहीत. तशी राजीव गांधी यांची भारताला ‘आयटी’ विश्वात नेणारी कर्तबगारीही विसरली गेलीय. सारा भारत ‘स्पेक्ट्रम’ने भारलाय. हजारो ‘दूरचित्रवाणी’ वाहिन्या आणि लाखो वेबसाइट्स यांनी देशातल्या करोडो लोकांचे हात आणि डोकी जड झालीत. अशा या आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त माध्यमविश्वात कोलकात्याचा ‘आनंद बाजार पत्रिका’ हा आघाडीचा वृत्तसमूह आहे. या वृत्तसमूहाची एबीपी न्यूज ही हिंदी वाहिनी(चॅनल) आहे. याशिवाय बंगालीत – एबीपी आनंदा, गुजरातीत – एबीपी अस्मिता, मराठीत – एबीपी माझा आणि पंजाबीत – एबीपी सांझा या चार वृत्तवाहिन्या आहेत. हा वाहिनीसमूह तटस्थ, निःपक्षपाती वा निर्भीड यासाठी प्रसिद्ध नाही. परंतु पत्रकारितेचा, वृत्तमूल्यांचा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करणारा निश्चित आहे. या वाहिनीला अलीकडच्या काळात दिबांग, पुण्यप्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, मिलिंद खांडेकर या पत्रकार-संपादकांनी लौकिक मिळवून दिला. यातील ५५ वर्षीय पुण्यप्रसून वाजपेयी आपल्या मांडणी-सादरीकरणाच्या स्वतंत्र शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. जनसत्ता आणि लोकमत समाचार या दैनिकातील पत्रकारितेनंतर ते आजतक या वृत्तवाहिनीत आले आणि लोकांपर्यंत पोहोचले. सध्या ‘एबीपी न्यूज’ या हिंदी वृत्तवाहिनीवर त्यांचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ हा कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय झाला होता. रात्री ९ ते १० या वेळेत होणारा हा कार्यक्रम बातमी आणि बातमीचे विश्लेषण किंवा एखाद्या विषयाची सर्व बाजूंनी माहिती द्यायचा. यातून चर्चेतील विषयाला, समस्येला न्याय मिळायचा. या कार्यक्रमामुळे त्यांनाच अन्यायाला सामोरं जावं लागलं. त्याचं असं झालं-आपले प्रधानमंत्री ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे विविध लोकांशी, समाज घटकांशी संपर्क साधत असतात. त्यांनी २० जूनला दिल्लीत बसून छत्तीसगड राज्यातल्या कान्हारपुरी गावातील चंद्रमणी कौशिक या महिलेशी संपर्क साधला. हे गाव कांकेर जिल्ह्यात आहे. चंद्रमणीशी झालेल्या संपर्कात नरेंद्र मोदींनी तिला पूर्वीच्या तुलनेत उत्पन्न किती वाढल्याचं विचारलं. तिने दुप्पट झाल्याचं सांगितलं. अशाच प्रकारे चंद्रमणीच्या सहकार्‍यांकडून उत्पन्न दुप्पट झाल्याचं वदवून घेण्यात आलं. देशात जे प्रमुख मागास दहा जिल्हे आहेत, त्यात कांकेर आहे. तिथल्या शेतकरी महिलांनी पूर्वीपेक्षा आता आपले उत्पन्न दुप्पट झाल्याचं सांगणं, हे महाराष्ट्राप्रमाणे कर्जमाफीचा आग्रह धरणार्‍या देशभरातील शेतकर्‍यांना खोटं ठरवण्यासारखं आहे. हे लक्षात आणून देण्यासाठी पुण्यप्रसून वाजपेयींनी ‘एबीपी न्यूज’च्या पत्रकारांमार्फत बातमीचा पाठपुरावा केला आणि चंद्रमणी व तिच्या सहकार्‍यांकडून ‘दुप्पट उत्पन्न’ कसे वदवून घेतले, यावरचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ ६ जुलैला सादर केला. त्यात नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’च्या दाव्याला उघडे-नागडे केले होते. त्यातून चंद्रमणीने मोदी यांना सांगितलेलं ‘दुप्पट उत्पन्न’ ही दिल्लीहून आलेल्या अधिकार्‍यांंनी पढवलेली ‘स्क्रिप्ट’ होती, हे त्यातून स्पष्ट झालं. त्याने फार काही हलकल्लोळ उडाला नाही. परंतु, खाई त्याला खवखवे या न्यायाने मोदींची प्रभावळ उलट्या करायला लागली. माहिती व नभोवणीमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी आपल्या टीमला पुन्हा कांकेरला पाठवलं आणि चंद्रमणीला आपली जबानी बदलायला लावली. चंद्रमणी म्हणाली, ‘माझे उत्पन्न भाताच्या शेतीत दुप्पट झालेले नाही. मात्र आम्ही महिला गटाद्वारे सीताफळ सार(पल्प) काढतो !’ चंद्रमणीचा हा व्हिडिओ मंत्री राठोड यांनी सोशल मीडियावर प्रसारित केला. त्यामागे पुण्यप्रसून वाजपेयी यांच्या ‘मास्टर स्ट्रोक’ला खोटे पाडणे, हा हेतू होता. त्यानंतर वाजपेयी यांना खोटे ठरवणारी ‘ट्रोलिंग’ सुरू झाली. परिणामी, वाजपेयी आणि त्यांची टीम सरसावली. ती टीम पुन्हा कांकर-कान्हारपुरीला थडकली. पण त्यांना चंद्रमणी व तिचं गाव पोलीस बंदोबस्तात असल्याचं दिसलं. दिवस मावळताच पोलीस-प्रशासन गावातून बाहेर पडले. त्यानंतर एबीपी-मास्टर स्ट्रोक टीमने चंद्रमणी बरोबरच तिच्यासोबत बचत गटात काम करणार्‍या महिलांना गाठलं. ग्यानेन्द्र तिवारी या पत्रकाराने महिलांना प्रश्न विचारले असता त्यांनी ‘सीताफळ प्रक्रिया उद्योग घाट्याचा झाला. आम्ही प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचं भांडवल घातलं, पण त्यातून फक्त ४ हजारच मिळाले,’ असं सांगितलं. बिचारी चंद्रमणी काय बोलणार ? ती काहीच बोलली नाही. या रिपोर्टिंगचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ ९ जुलैला प्रसारित झाला. हा दंभस्फोट मोदी प्रभावळीला ठसका लावणारा ठरला. कारण बहुमताच्या सरकारी असत्याचे अल्पमती सत्याने वस्त्रहरण केलं होतं.
मास्टर स्ट्रोक, सत्ताधीशाचे वस्त्रहरण
परिणामी, दुसर्‍याच दिवसापासून रात्रीच्या मुख्य वेळेला- प्राइम टाइमला ‘एबीपी न्यूज’ आणि तिच्या अन्य चार प्रादेशिक भाषेतील प्रसारण गायब होऊ लागले. टी.व्हीवर सिग्नल मिळणे बंद होई-सुरू होई. आठ-दहा दिवस असेच सुरू होते. त्याची एबीपीच्या व्यवस्थापनाने माहिती घेतल्यावर सरकारकडूनच असे सिग्नल गायब करण्यात येत असल्याचं लक्षात आले. यासंदर्भात व्यवस्थापनाने संबंधित खाते आणि यंत्रणांशी संपर्क केला असता, ‘तुमची सरकारविरोधी लाइन बंद करा ! वाजपेयींना आवरा !’ म्हणजे सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणारा माल-मसाला बंद करा, असे ऐकवण्यात आले. मालक-व्यवस्थापनाचे पाय मातीचे निघाले. त्यांनी ‘एबीपी न्यूज’चे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांना सांगितलं, ‘तेवढे पुण्यप्रसूनला आवरा!’ खांडेकरांनी ते काही ऐकलं नाही. तेव्हा व्यवस्थापनाने वाजपेयी यांना सांगितलं, ‘आपला कार्यक्रम खूपच मस्त असतो. पण यापुढे मास्टर स्ट्रोकमध्ये मोदीजींचं नाव अजिबात घेऊ नका. त्यांचा फोटो आणि व्हिडिओही दाखवू नका.’ वाजपेयी म्हणाले, ‘हे कसं शक्य आहे ? गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारचा प्रत्येक निर्णय मोदीजीच घेत असतील, तसे ते जाहीर करत असतील, तर त्यांचा उल्लेख टाळून, त्यांचा निर्णय दुसर्‍या कोणाच्याच तोंडात टाकून कसा कार्यक्रम करायचा ? गेल्या ४ वर्षांतील १०६ योजना अशा आहेत की, ज्याची घोषणा मोदीजींनी स्वतः केलीय !’ अशाप्रकारे वाजपेयी यांनी व्यवस्थापनाचा सल्ला धुडकावून लावला. परिणामी, एबीपीच्या कोणत्याही वाहिनीवर भाजपचा प्रवक्ता येणं बंद झालं आणि सिग्नल जाणे-येणे सुरूच होते. त्याचवेळी एबीपीच्या वतीने ‘सिग्नल जात-येत असल्याची आणि प्रसारण लोकांना दिसत नाही, ही तांत्रिक अडचण लवकरच दूर करू’, अशी सूचना प्रसारित केली जाऊ लागली. तेव्हा ‘ही सूचनाही तुम्ही वाहिनीवर दाखवू नका’ असा दम माहिती आणि नभोवाणी खात्याकडून देण्यात आला. मग ही सूचनाही दिसणे बंद झाले. या घडामोडी १४ जुलैपासून अधिक वेगाने घडत गेल्या. ‘मास्टर स्ट्रोक’ सादर करणार्‍या पुण्यप्रसून वाजपेयी यांना २ ऑगस्टला राजीनामा द्यावा लागला. पण त्यांच्याआधी- १ ऑगस्टला वाजपेयी यांना नियंत्रणात न ठेवणार्‍या मिलिंद खांडेकर यांना व्यवस्थापकीय संपादक पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यापाठोपाठ वृत्तवाहिनीचे दुसरे एक वृत्तनिवेदक अभिसार शर्मा यांना सुट्टीवर पाठवण्यात आले. शर्मा हे मोदी आणि त्यांच्या प्रभावळीला दररोज उघडे पाडत होते. वाहिनीवर त्यांना मर्यादा येत म्हणून ते सोशल मीडियावर व्हिडिओ/पोस्ट टाकत. त्या सर्वदूर व्हायरल होत. अशाप्रकारे तिघांचा बंदोबस्त होताच एबीपीवर बंद झालेल्या ‘पतंजली’च्या जाहिराती पुन्हा सुरू झाल्या. या सगळ्या घटनाक्रमाने दिल्लीचे माध्यमविश्व हादरले. विषय लोकसभेत गेला. कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नाव आणि तपशिलासह हे प्रकरण लोकसभेत उपस्थित केलं. ६ऑगस्टला वाजपेयी यांनी या संबंधातील आपली बाजू त्यांच्या ब्लॉग आणि फेसबुक पेजवर मांडली. त्यातून देशात अघोषित आणीबाणी कशी आहे, याची साक्ष मिळते. वाजपेयी लिहितात- “पूर्वी म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी-मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात माहिती व नभोवाणीमंत्री किंवा प्रधानमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार विविध माध्यमांच्या संपादकांना वेळोवेळी एकत्र बोलवत. काही सूचना करत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. माहिती आणि नभोवाणी खात्याने दोनशे लोकांची एक टीम तयार केलीय. त्यातले १५० लोक वृत्तवाहिन्या पाहात असतात. त्यांनी फक्त टी.व्ही. बघायचा आणि महिन्याला २८ हजार रुपये मानधन घ्यायचं. वृत्तवाहिनीवर मोदी सरकारच्या बाजूने बातम्या-विश्लेषण दाखवले जाते की विरोधात, याचा त्यांनी २५ लोकांना रिपोर्ट द्यायचा. या २५ लोकांना महिन्याला ३७ हजार रुपये मानधन आहे. त्यांनी बातम्यांचं आणि त्यातील आशयाचं विश्लेषण करायचं. त्यावरून आणखी २५ लोक अंतिम अहवाल तयार करतात. त्यांना दरमहा ५० हजार रुपये मानधन आहे. हा अहवाल माहिती आणि नभोवाणी खात्याला सादर केला जातो. त्यानंतर माहिती-नभोवाणी खात्यातील अधिकार्‍यांचा समूह, प्रधानमंत्री कार्यालयातील अभ्यास(?) गट आणि भाजप मुख्यालयातील पदाधिकारी त्या त्या वृत्तवाहिनींच्या जबाबदार लोकांना संपर्क करतात. ‘तुमच्या वाहिनीवर अमुक बातमी, हा शो चालवा किंवा चालवू नका. ‘प्रधानमंत्रींचे प्रत्येक भाषण थेट प्रसारित करा’ अशा सूचना देतात. त्यानुसार, एखाद्या वाहिनीने ९० टक्के मोदीभक्ती दाखवली, तरी १० टक्केही मोदीविरोध सहन केला जात नाही. या प्रकारे स्वतंत्र आणि निःष्पक्ष पत्रकारितेचा घोर संकोच सुरू आहे.” म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांना ‘मास मर्डरर’ म्हणणार्‍या करण थापर यांचा चेहरा कुठेही दिसत नाही. सिद्धार्थ वरदराजन ‘द हिंदू’मधून बाहेर पडले. बरखा दत्त स्वेच्छा निवृत्तीचे जीवन जगत आहेत. विनोद दुआ मेनस्ट्रीममध्ये नाहीत. ते ‘यू ट्यूब’वर ‘जन मन गण की बात’ सादर करतात. रवीशकुमार ‘प्राइम टाइम’ या कार्यक्रमाद्वारे मोदी प्रभावळीची पिसे खेचतात. पण त्यांना आणि त्यांच्या वाहिनीला खूप मर्यादा आहेत. लोकशाहीत माध्यमांचं स्थान अत्यंत स्वतंत्र असल्याचं गृहीत धरलं आहे. पण गेल्या चार वर्षांत माध्यमं घोर अशी दडपशाही अनुभवत आहेत.
सत्तेचा आघात, पत्रकारितेचा घातपात
भारतीय संविधानाने पत्रकारितेला-मीडियाला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आणि पत्रकारही आपल्या वकुबानुसार पत्रकारितेचा धर्म पाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असले, तरी या धर्माचा धंदा करणार्‍या मालकांचे माध्यमांबरोबरच इतर बरे-वाईट धंदे असतात. कोण कोळशाच्या धंद्यात, तर कोण खाण उद्योगात असतो. कुणी आयात-निर्यातीच्या दलालीच्या धंद्यात; तर कुणी सरकारी जमिनी किंवा सरकारी घरयोजना लाटण्याच्या धंद्यात असतो. यासाठी ज्यांना मीडिया कंपनीचं हत्यार पुरेसं वाटत नाही; ते आमदार-खासदार होण्याचाही उद्योग करतात. अशा सार्‍यांच्या नाड्या मोदी सरकारने आवळल्या आहेत. त्याच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी सत्ताभक्ती आवश्यक आहे. मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्येही हे सुरू आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्याचे कार्यालय ‘सूत्र’ बनून बातम्यातून डोकावते. आपल्या पक्षांतर्गत व पक्षविरोधी नेत्यांना माध्यमाद्वारे लक्ष्य केलं जातं. एकनाथ खडसे, अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्या संबंधात प्रसारित होणारा साराच तपशील खरा नसतो, हे माहीत असूनही वृत्तवाहिन्यांना बातम्या ‘ब्रेक’ कराव्या लागतात. वृत्तपत्रांना मथळे सजवावे लागतात. प्रताप आसबे, निखिल वागळे, प्रताप थोरात, अभय मोकाशी, संजय आवटे यांच्यासारखे विश्‍लेषक टीव्हीवर अजिबातच दिसणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाते. प्रसन्न जोशी यांच्यासारखे मोजके अपवाद सोडल्यास टीव्हीवर अत्यंत टुकार, सुमार बुद्धीची माणसं सुटाबुटात अँकर म्हणून वावरतात. तर्कशास्त्राला, वास्तवाला आपल्या बुडाखाली ठेवून बडबड करताना दिसतात. संपादकपद-नोकर्‍या मिळवण्यासाठी अरुण गवळी-रवी पुजारी यांच्याकडे जाण्याऐवजी डिट्टो त्यांच्यासारख्या लब्ध प्रतिष्ठित माणसांचे बूट चाटतात. मुख्यमंत्री-मंत्री त्यांना नेमतात. मागे एकदा ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे म्हणाले होते, ‘अरुणा-कुमारी नावाच्या रखेल्या संपादक म्हणून राजकारणी ठेवतात.’ नेमाडे यांची ही टीका अतिशयोक्ती होती. पण ती टीका आता वृत्तवाहिनीचे संपादक पाहिल्यावर खरी ठरताना दिसतेय. रस्त्यावर घडणार्‍या अपघाताप्रमाणे दररोज खर्‍या माहितीचा, बातमीचा, स्वतंत्र विचारांचा घातपात होत आहे. टांग्याला बांधलेल्या घोड्याला बाजूचे काही दिसू नये, म्हणून झापड बांधली जाते. तसे मीडियाचे झाले आहे. स्वतंत्र पत्रकारिता औषधालाही शिल्लक राहाणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. विष्णूचे १० अवतार होऊन गेले. ११वा अवतार सध्या देशावर राज्य करतो आहे. १० अवतारांची ज्या आंधळेपणाने भक्ती केली गेली, प्रश्‍नच विचारले नाहीत. त्या अविचारातूनच ११वा अवतार ‘काळ’ बनून निर्माण झालाय. देशवर्तमान भयंकर बनले आहे. महाराष्ट्रात अनेकदा जातीयवादी वर्तन-लेखन-भाषण करणाऱ्यांवर धोपाटी टाकावी तर ती ब्राह्मणालाच लागते. पण निरंजन टकले, अभिसार शर्मा, मिलिंद खांडेकर आणि पुण्यप्रसून वाजपेयी यांचा पुरस्कार करताना त्यांची जात कोणती, असा प्रश्न पडत नाही; पडूही नये. सनातनी गोळ्यांचे शिकार झालेले दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश हे कोणत्या जातीचे होते; यापेक्षा ते कोणासाठी आपली अभिव्यक्ती करीत होते, हे महत्त्वाचे आहे. आजच्या विषयाच्या संदर्भात शर्मा-खांडेकर-वाजपेयी हे खरे ब्राह्मण ठरतात. सत्ताधार्‍यांचं असत्य दडवण्यासाठी लोकात असत्य पसरवणार्‍या खोट्या ब्राह्मणांना विचारांच्या माध्यमातून झोडपलेच पाहिजे. तूर्तास, दूरचित्रवाणीवरील डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफिक आणि क्रीडा विषयाला वाहिलेली चॅनल्स-वाहिन्या पाहा. त्या सोडल्या तर वृत्तवाहिन्यांवर कार्टून नेटवर्क मस्त चितारलेले असते.
(अशा सणसणीत माहितीचे लेख आणि रिपोर्ट वाचण्यासाठी आताच आणा-साप्ताहिक चित्रलेखा-सर्वत्र उपलब्ध)
9322222145
