भाजपचा ढोंगीपणा !

-प्रवीण बर्दापूरकर

त्तर प्रदेशातल्या लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आणि त्या  प्रकरणी केंद्रीय मंत्री पुत्राला पाठीशी घालण्याच्या  उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या कृतीचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रात सत्ताधारी असलेल्या महाविकास आघाडीने बंद पाळला . त्याबद्दल भारतीय जनता पक्षानं ‘सरकार पुरस्कृत बंद’ असा केलेला थयथयाट हा ढोंगीपणाचा कळस आहे आणि तो ‘पार्टी वुइथ डिफ्रंन्स’ कसं नसावं यांचं आदर्श उदाहरण आहे .

लखीमपूरची घटना कोणत्याही अर्थानं समर्थनीय नाहीच, मानवता आणि देशावरचा कलंक म्हणूनच या घटनेची नोंद होईल . त्यावर काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत अशा  काही घटना घडल्याच नाहीत का , असा  अपेक्षित युक्तिवाद केला जातो आहेच . इथे एक स्पष्ट केलं पाहिजे की , सत्तेचा माज ही काही एकट्या भाजपची मिरासदारी नाही . काँग्रेसच्याही अनेक नेत्यात तो माज वैपुल्यानं होता आणि त्यांनी तो दर्शवनं कधी नाकारलंही नाही पण , एक विसरता येणार नाही , काँग्रेसचे नेते शंभर टक्के निगरगट्ट कधीच नव्हते , त्यांच्यात कायमच किमान सुसंस्कृतपणा आणि संवेदनशीलता असायची आणि अजूनही आहे . मानवतेला किंवा/आणि देशाला कलंक ठरणारी घटना घडो  की जातीय किंवा धार्मिक दंगल , त्या संदर्भात चौकशी आयोग नियुक्त करणं , गुन्हे दाखल करण्यात दिरंगाई दाखवली नाही . त्यांची असंख्य उदाहरणे देता येतील पण , तो या लेखाचा विषय नाही , विषय आहे भाजपचा  ढोंगीपणा . कारण इतरांपेक्षा आम्ही वेगळे कसे आहोत असं बिरुद काँग्रेसनं कधीच नाही तर भाजपनं मिरवलेलं आहे .

केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएचं सरकार दोन टर्म सत्तारुढ होतं . त्या काळातही पेट्रोल-डिझेल-स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत नियमित वाढ होत असे . त्या विरोधात देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत भाजप आवाज उठवत असे आणि रस्त्यावर उतरुन आक्रमकपणे आंदोलनही करत असे . गॅस सिलेंडरच्या किमती  वाढल्या म्हणून रस्त्यावर चुली पेटवून स्वयंपाक करणं किंवा रिकाम्या सिलेंडरसह मोर्चे काढणं , बैलगाडीतून प्रवास करणं , धरणे आंदोलन करणं , अशा अनेक प्रकारे दरवाढीचा निषेध करुन सरकारच्या विरोधात जनमत संघटित  करण्याचा प्रयत्न असंख्य वेळा भाजपनं केलेला आहे . ( आठवलं  म्हणून , बैलगाड्यातून मोर्चे काढणं  हा तर भाजपचा अतिशय आवडता ‘फंडा’ होता ; सिंचन घोटाळ्याचे बैलगाडीभर पुरावे आठवतात ना ? )

पेट्रोल आणि डिझेलच्या  वाढत्या किंमतीबद्दल २०१० च्या मार्च आणि २०१२च्या सप्टेबरमध्ये भाजपनं पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनांना मिळालेला प्रतिसाद आजही आठवतो . भाजपच्या वाढत चाललेल्या प्रभावाचे ते दर्शन समजलं गेलेलं होतं . जनतेच्या प्रश्नांवर अशी आंदोलनं  करणं हा विरोधी पक्षाचा प्रमुख कार्यक्रम असतो ; तसा तो भाजपचा असायचा आणि त्याकडे पाहण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा म्हणजे काँग्रेसचा दृष्टिकोन अगदी क्वचित एखाद-दुसरा अपवाद वगळता कधीच हेटाळणीचा नसायचा , हे एक पत्रकार म्हणून अनुभवायला मिळालेलं आहे .

मात्र , भाजपनं सत्ता गेली म्हणून किंवा भ्रष्टाचाराच्या समर्थनार्थही आंदोलनं  करुन वेगळेपण सिद्ध केलेलं आहे हे विसरता येणार नाही ; भाजप नेत्यांना त्याचा विसर पडलेला असला तरी लोकांच्या ते चांगलं स्मरणात आहे . कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरून ज्यांची अशात गच्छंती झाली त्या येडीयुरप्पांच्या एका खाजगी सचिवाकडे साडेसातशे कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती सापडली , ही नुकतीच प्रकाशित झालेली बातमी अनेकांनी वाचली असणारच . ( आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या खाजगी सचिवानं  तर  केवळ समुद्रकिनारी अवैधपणे बंगलाच उभारला असं समर्थन म्हणून कुणी करु नये !) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असतांना येडीयुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले ; त्याची चौकशी  झाली आणि भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यास माजी केंद्रीय कायदा मंत्री आणि कर्नाटकचे तत्कालीन राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी संमती दिली म्हणून सत्ताधारी भाजपनं जानेवारी २०११मध्ये बंद पाळला होता ! भ्रष्टाचाराचं एवढं उघड आणि निर्लज्ज समर्थन करणारा भाजप हा आपल्या देशातील एकमेव राजकीय पक्ष आहे . त्या खटल्यात येडीयुरप्पा यांची मुक्तता झाली असा दावा भाजपाकडून नेहेमीच केला जातो पण , ती सुटका सबळ पुराव्याअभावी झाली होती , याचा त्यांना विसर पडतो ! आता त्याच साखळीतील पुढची कडी येडीयुरप्पा यांच्या  या सचिवाकडे सापडलेली साडेसातशे कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती आहे , यात शंकाच नाही .

सत्तेसाठी आसुसलेले म्हणून काँग्रेस नेत्यांचा नेहेमीच उल्लेख केला जातो पण , त्याबाबतीत भाजप तसूभरही मागे नाही याचं

 भाजपसाठी ‘दर्दभरं’  उदाहरण बिहारचं आहे . नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडनं  मार्च २०१८मध्ये साथ सोडली आणि भाजपला सत्तेपासून वंचित व्हावं लागलं . तेव्हा केंद्रात सरकार असूनही आपण बंद पाळला होता आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या रेल्वे रोखून बिहारमधे भरपूर राडा कसा केला होता , याचा विसर महाराष्ट्रातल्या बंदची ‘सरकार पुरस्कृत’ म्हणून संभावना करताना भाजपला विसर पडला आहे .

दीर्घकाळ सत्तेत राहण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांनी सत्ताधारी आणि इतरही  पक्षांवर बोचरी टीका जरुर करावी पण , ती साधार असावी . ती करताना आधी काय घडलं किंवा आपण काय केलं आणि कोणते दिवे लावलेले होते , त्याचा विसर पडू देऊ नये . असा विसर पडणं म्हणजे निर्भेळ ढोंगबाजी असते आणि ती लोकांच्या नजरेत येते हे राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात ठेवावं .

जाता जाता देशातील एक ज्येष्ठतम नेते आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी लखीमपूरच्या घटनेची जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केलेली तुलना अयोग्यच आहे , ती मुळीच समर्थनीय नाही . लखीमपूर हत्याकांड जालियनवाला असेल तर नागपुरात घडलेलल्या  गोवारी हत्याकांडांची तुलना शरद पवार कशाशी करणार , हा मुद्दा कळीचा आहे . पोलिसांच्या गलथानपणामुळे ११४ गोवारी चेंगराचेंगरीत बळी पडले तेव्हा शरद पवारच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते…त्या बळीबद्दल दोषी धरुन कुणालाही शिक्षा झाली नाही , इतकी अक्षम्य असंवेदनशीलता दाखवली गेली त्याबद्दल कधी शरद पवार यांनी दोन अश्रू ढाळल्याचं या महाराष्ट्राला कधी दिसलेलं नाही…

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९

…………………………………………………………………………………………

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.

 

Previous articleगुलाबी दूध
Next articleरावण
अविनाश दुधे - मराठी पत्रकारितेतील एक आघाडीचे नाव . लोकमत , तरुण भारत , दैनिक पुण्यनगरी आदी दैनिकात जिल्हा वार्ताहर ते संपादक पदापर्यंतचा प्रवास . साप्ताहिक 'चित्रलेखा' चे सहा वर्ष विदर्भ ब्युरो चीफ . रोखठोक व विषयाला थेट भिडणारी लेखनशैली, आसारामबापूपासून भैय्यू महाराजांपर्यंत अनेकांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रहार करणारा पत्रकार . अनेक ढोंगी बुवा , महाराज व राजकारण्यांचा भांडाफोड . 'आमदार सौभाग्यवती' आणि 'मीडिया वॉच' ही पुस्तके प्रकाशित. अनेक प्रतिष्ठित पुरस्काराचे मानकरी. सध्या 'मीडिया वॉच' अनियतकालिक , दिवाळी अंक व वेब पोर्टलचे संपादक.