महात्मा गांधी आणि राज्यघटना

आज संविधान दिवस..संविधान स्वीकारून आज ७० वर्षे झाली. संविधान म्हटले की आपल्याला त्याच्या निर्मितीशी महात्मा गांधी यांचा काही संबध असेल असे वाटत नाही..त्याच विषयावर लिहिलेला आणि ‘गांधी माणूस ते महात्मा’ या औरंगाबाद येथील महात्मा गांधी मिशनने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात अलिकडेच प्रकाशित झालेला पत्रकार आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रमोद चुंचूवार यांचा हा दीर्घ लेख जिज्ञासूंनी जरूर वाचावा.

…………………………………………………………………………………………….

-प्रमोद चुंचूवार

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना समजली जाते. या घटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेबद्द्ल आपल्याला ढोबळ माहिती असते. घटना समितीचे अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील घटना समितीने ही घटना तयार करण्यासाठी अनेक समित्या तयार केल्या. या समित्यांचे नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डा. बाबासाहेब आंबेडकर आदींच्या नेतृत्वात स्थापन करण्यात आल्या होत्या. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात मसुदा समितीने घटना तयार करण्यात महत्वाची भूमिका वठवली. राज्यघटना म्हटली की या सर्वांची नावे आणि त्यांचे कर्तुत्व आपल्याला आठवते. मात्र भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे सेनापती आणि स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीत काही योगदान होते का? असेल तर आपल्याला काहीच कसे माहिती नाही? की गांधींनी केवळ स्वातंत्र्याकडेच लक्ष दिले आणि घटनानिर्मितीबद्दल कधीच विचार केला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.महात्मा गांधी आणि राज्यघटना यांचा परस्परसंबंध शोधताना अनेक पैलू आहेत. पहिला पैलू म्हणजे भारतातील पहिली लिखित राज्यघटना खुद्द महात्मा गांधी यांनीच तयार केली होती आणि त्या घटनेची अंमलबजावणीही स्वातंत्र्यपूर्व काळात १० वर्षे झालीय. दुसरा पैलू म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्य़घटना कशी असावी,याबद्दल स्पष्ट विचार मांडणारे गांधीवादी राज्य़घटना या १९४६ साली प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात गांधींनी देशात प्रशासन, शासन, राजकारण नेमके कसे असावे, याचा विस्तृत आराखडा जनतेसमोर मांडला होता.तिसरा पैलू म्हणजे राज्यघटना तयार करणा-या भारतीय संविधान सभा किंवा घटना समितीचे शिल्पकारच महात्मा गांधीं आहेत. चौथा आणि अति दुर्लक्षित पैलू म्हणजे ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे भारतीय राज्यघटना तयार झाली त्यांना ही संधी देणारेही महात्मा गांधीच होतेमहात्मा गांधींचे भारताच्या राज्य़घटनेतील योगदान स्पष्ट करणारे पुस्तक निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी महात्मा गांधी आणि राज्यघटना या नावाने लिहिले असून यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या मदतीने राजहंस प्रकाशनाने हे प्रसिद्ध केले आहे. जिज्ञासूंनी हे पुस्तक जरूर वाचावे.

पहिली राज्यघटना लिहिणारे गांधीच

१९३५ साली भारत सरकार कायदा देशात इंग्रजांनी लागू केला. हा कायदा म्हणजे त्याकाळातील एक प्रकारची देशासाठी लागू करण्यात आलेली आणि इंग्रजांनी तयार केलेली राज्यघटनाच होती. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी लागू केलेली ही राज्यघटना अंमलात असताना देशातील एका छोट्याशा भागात महात्मा गांधींनी तयार केलेली राज्यघटना लागू झाली होती. ही क्रांतीकारी घटना, हा क्रांतीकारी प्रयोग आपल्या महाराष्ट्रातच झाला हे विशेष. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात अनेक छोटे राजे-संस्थानिक होते. यापैकीच एक संस्थान होते सातारा जिल्ह्यातील औंध. सध्याच्या सातारा, सांगली आणि कर्नाटकातील बिजापूर या तीन जिल्ह्यातील ७२ गावांचा समावेश असलेले आणि अवघे ५०० चौरस फूट एवढे क्षेत्रफळ असलेले हे संस्थान होते. या संस्थानचे राजे होते भवानराव पंत प्रतिनिधी. १९३८ सालचा तो उन्हाळा होता. औंध संस्थानातील आटपाडी या गावातून १६० किमीवर असलेल्या औंधच्या राजमहालाच्या दिशेने एका मोर्चा निघाला. या मोर्चात ६ हजारहून अधिक शेतकरी सामील झाले होते. हा मोर्चा देशातील एका क्रांतीकारी घटनेचा जन्मदाता ठरेल याची तेव्हा कुणालाही कल्पना नव्हती. हा मोर्चा आक्रमक घोषणा देत राजमहालाच्या दिशेने कूच करीत असल्याच्या बातम्या राजाच्या गुप्तहेरांनी आणल्यानंतर राजमहालात चिंतेचे वातावरण पसरले होते. दोन दिवस चालत हे गावकरी जेव्हा राज महालापासून अवघ्या ५ किमीवर रात्री पोचले तेव्हा औंध संस्थानचे युवराज आप्पासाहेब पंत प्रतिनिधी आणि राजाचे मंत्रीगण भयभीत झाले होते. मात्र राजे भवानराव पंत प्रतिनिधी अगदी निश्चिंत होते. रात्री बोलावलेल्या बैठकीत मंत्रीगणांचे मत ऐकल्यानंतर त्यांनी दुस-या दिवशी महालात आलेल्या सर्व मोर्चेक-यांना जेवण खाऊ घालण्याची आणि त्यांचे स्वागत करण्याची सूचना केली.
अनपेक्षित आपुलकीने स्वागत झाल्याने भारावलेल्या ग्रामस्थांनी राजासोबतच्या बैठकीत आपल्या वेदनांना वाट मोकळी करून दिली. कराचे दर कमी करावेत आणि प्रशासन अधिक प्रभावी करावे, या दोन प्रमुख मागण्या या ग्रामस्थांच्या नेत्यांनी केल्या. राजांनी या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या. तत्कालिन काँग्रेस नेते शंकरराव देव आणि बी.व्ही.शिखारे यांची समिती स्थापन करून औंध राज्यातील प्रशासनात सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती स्थापन केली.संतापून राजमहालावर चालून आलेले ग्रामस्थ समाधानाने निघून गेले. मात्र या घटनेने राजा भवानराव यांच्या मनात वेगळ्याच विचारांचे चक्र फिरू लागले. यावेळेस तर शेतकरी शांत झाले, पुढच्यावेळेस शांत नाही झाले तर? पुढच्या वेळेस त्यांनी राज महालच पेटवून दिला तर? ही वेळच मुळात गावक-यांवर का आली? असे अनेक प्रश्न राजाच्या मनात निर्माण झाले. ६ महिन्यानंतर २३ नोव्हेंबर १९३८ रोजी राजे भवानराव जेव्हा ७० वर्षांचे झाले तेव्हा भारतातील राजेशाहीच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असा निर्णय त्यांनी घेतला. आपण राजसिंहासनाचा त्याग करीत असून यापुढे माझे प्रजाजन स्वतःच आपल्या राज्याचा कारभार हाकतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. ज्या काळात ब्रिटिश भारतीयांना स्वातंत्र्य द्यायला तयार नव्हते, आपल्या देशाचा कारभार हाकू द्यायला तयार नव्हते तेव्हा एका राजाने आपली सत्ता जनतेला सुपूर्द केली. हा जगभरात तेव्हा चर्चेचा आणि ब्रिटिशांना धक्का देणारा निर्णय होता. घोषणा तर जनतेला सत्ता सोपविण्याची केली, मात्र ती प्रत्य़क्ष त्यांच्या हातात कशी देणार, जनता कशी राज्यकारभार हाकणार असे प्रश्न जेव्हा राजाला निरूत्तर करू लागले तेव्हा त्यांच्या मनात एकाच व्यक्तीचे नाव आले ते म्हणजे -महात्मा गांधी!पोलंडमधून आलेले मारिस फ्रीडमन हे तेव्हा राजांचे सल्लागार होते. त्यांना सोबत घेउन युवराज आप्पासाहेब पंत प्रतिनिधी हे आपल्या कारने त्या काळातील अवघड वाटेने प्रवास करीत औंधहून थेट सेवाग्राम येथे डिसेंबर १९३८ मध्ये पोचले. (हेच युवराज आप्पासाहेब नंतर भारतीय परराष्ट्र सेवेतील एक नामांकित मुत्सद्दी म्हणून जगप्रसिद्ध झाले. ते अनेक देशात भारताचे राजदूतही होते.)औंध संस्थानची राज्यघटना लिहिण्याचा प्रस्ताव महात्मा गांधींनी आनंदाने स्वीकारला. मात्र त्यासाठी त्यांनी युवराजांसमोर तीन अटी ठेवल्या. युवराजाने स्वतः पुढील १० वर्षे तरी औंधमध्येच रहावे आणि अन्य कोणत्याही मोठ्या शहरात रहायला जाऊ नये. औंधमध्ये तयार झालेले कापडच त्यांनी घालावे, सामान्य जनतेला जे परवडेल तेच खाद्य खावे, दर महा ५० रूपयांहून अधिक खर्च करू नये. आणि तिसरी अट म्हणजे औंधमधील सर्वात गरीब व्यक्ती राहत असेल तशा झोपडीत रहावे. विकेंद्रीकरणावर आधारित सरकार आणि ग्रामपंचायतींच्या आधारावर निवडलेले लोकप्रतिनिधी मार्फत राज्यकारभार हाकणारी राज्यघटना त्यांनी तयार करून दिली. या घटनेचे नाव महात्मा गांधींनी ठेवले- स्वराज्य राज्यघटना. ग्रामपंचायतींनी निवडलेले पाच सदस्य हे गावांचा कारभार पाहतील. एका तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांमधून काही सदस्य तालुक्याचा कारभार हाकतील.“In my dreams of a model state, power will not be concentrated in a few hands. Centralized power has always created great problems for society. A centralized government becomes expensive, unwieldy, inefficient, corrupt, often ruthless, and is always heartless. All centralized governments attract power-seekers who capture power, and then maintain it by force”, अशा शब्दात बापूंनी आपल्या मनातील राज्यघटनेची संकल्पना मांडल्याची आठवण स्वतः आप्पासाहेब पंत प्रतिनिधी यांनी An Unusual Raja: Mahatma Gandhi And The Aundh Experiment या पुस्तकात सांगितली आहे. गांधींनी सत्ता मूठभरांच्या हातात केंद्रित होण्याचे जे धोके सांगितले ते आपण आज बघत आहोत.गांधींनी तयार केलेल्या या राज्यघटनेची धक्कादायक वाटणारी बाब म्हणजे मतदानाचा अधिकार केवळ शिक्षित लोकांना देण्याची केलेली तरतूद. त्यावेळेस औंध संस्थानात केवळ १० टक्के लोक साक्षर होते. प्रत्येक ग्रामपंचायतींने पाच सदस्य निवडून द्यायचे. या सदस्यांना शक्यतो एक मताने वा बहुमताने सरपंच निवडायचा. सर्व सरंपंचांनी एकत्र येऊन तालुका पातळीवर पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून काम करताना आपल्यातूनच आपला एक प्रमुख निवडायचा. औंध संस्थानातील चारही तालुक्यातील प्रतिनिधींपैकी प्रत्येकी तीन असे १२ प्रतिनिधी औंध विधानसभेवर निवडून पाठवले जातील. या बारा लोकांपैकी एक जण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिल. गांधींच्या संकल्पनेनुसार सत्ता खालून वर यायला हवी, कारण ती वरून ती कधीच खाली जात नाही. त्यानुसार औंधचा मुख्यमंत्री हा कोणत्या तरी एका गावातील मतदारांनी प्रत्यक्ष निवडून दिलेला ग्रामपंचायत सदस्य असणार होता. प्रत्येक नागरिकाला जीविताचा हक्क, उपासना करण्याचा हक्क, सर्वांना मोफत शिक्षणाचा हक्क, कायद्यासमोर समानतेचा हक्क, उपासनेचा हक्क, काम करण्याचा आणि त्यासाठी जीवनावश्यक वेतन मिळण्याचा हक्क देण्यात आला होता. आज जसे राष्ट्रपती वा राज्यपाल हे शासनाचे प्रमुख असतात तसे राजे हे शासनाचे प्रमुख असणार होते.
गांधीनी लिहिलेली ही पहिली राज्यघटना औंधमध्ये २१ जानेवारी १९३९ लागू झाली आणि ती जवळपास दहा वर्षे १९४८ मध्ये औंध संस्थान भारतात विलीन होईपर्यंत अंमलात होती. भारताला संवैधानिक लोकशाही राष्ट्राने दिशेने घेऊन जाण्यासाठी पहिले पाऊल औंधने टाकले होते आणि यामुळे तत्कालिन ब्रिटिश सरकार अस्वस्थ झाले होते. गांधींच्या या राज्यघटनेमुळे शिक्षण, सामाजिक सद्भाव आणि आर्थिक आघाडींवर औंध संस्थानने उत्तम काम केल्याचे विश्लेषण औंधमधील ऐतिहासिक प्रयोगावर लिहिलेल्या लेखात सिदिन वडकुत (Sidin Vadukut) यांनी मिंट या इंग्रजी दैनिकात २७ जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध लेखात केले आहे. शाळांची, शिक्षकांची संख्या वाढली आणि शिक्षणावर सरकारकडून होणारा खर्चही १० वर्षात वाढला. एवढेच नव्हे तर १९४२ साली प़डलेल्या भयानक दुष्काळाचा मुकाबलाही औंध सरकारने अतिशय उत्तमपणे केल्याचे मत वडकुत नोंदवतात.“ स्वराज्याच्या काळात (स्वराज्य राज्यघटना लागू झाल्यानंतर) औंध संस्थान कर्जमुक्त झाले. किर्लोस्करांना कारखाना काढण्यासाठी कुंडलजवळ जागा देणे किंवा ओगले काच कारखान्यालाही मदत करून संस्थानने औद्योगिककरणाला प्रोत्साहन दिले. औंध संस्थानच्या प्रगतीशील कारभाराची दुसरी बाजू म्हणजे अस्पृश्यता नष्ट करणे, विधवांना पूर्ण वारसाहक्क देणे, दत्तकासाठीच्या अटी शिथिल करणे यासाठीचे कायदे औंध संस्थानने केले,” अशी माहिती न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपल्या ‘महात्मा गांधी आणि भारतीय राज्यघटना’ या पुस्तकात दिली आहे.

गांधीवादी राज्यघटना

महात्मा गांधींनी जशी छोट्याशा औंध प्रांतासाठी राज्यघटना लिहिली तशी भारतासाठी राज्यघटना वा त्याचा आराखडा त्यांनी लिहिला का, असा प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित होतो. याचे उत्तर श्रीमन्नारायण अग्रवाल यांच्या “Gandhian Constitution for Free India” या १९४६ साली अलाहाबादेतील किताबीस्तान प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात मिळते. हे पुस्तक औंधचा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर सहा सात वर्षांनी आणि देश स्वतंत्र व्हायच्या किमान एक वर्ष आधी प्रकाशित झालेय. अग्रवाल हे वर्धा शहरातील प्रसिद्ध महाविद्यालय जी.एस. महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि अर्थतज्ञ्ज होते. ते स्वतः गांधीवादी होते आणि स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचा सहभाग होता. गांधींचा सेवाग्राम आश्रम वर्ध्याजवळच असल्याने त्यांची नियमित बापूंशी भेट होत असे. बापूंसोबत विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्याची वा बापूंचे विचार ऐकण्याची संधीही त्यांना मिळाली. गांधींच्या मनात भारतीय राज्यघटनेबद्दल नेमक्या काय संकल्पना आहेत, यांचा सखोल उहापोह अग्रवाल यांनी या पुस्तकात केला आहे. “ माझ्या लेखनाचा अनेक वर्षे मागोवा घेत व त्याबद्दलचे आपले विवेचन मला दाखवून त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे. जे मी वेळेच्या अभावी करू शकलो नाही, ते अग्रवालांनी या पुस्तकाद्वारे केले आहे,” असे प्रमाणपत्रच महात्मा गांधींनी ३० नोव्हेंबर १९४५ रोजी कलकत्ता प्रवासात लिहिलेल्या आणि या पुस्तकात प्रसिद्ध आपल्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे.या साठ पानी पुस्तकात २२ प्रकरणे असून मूलभूत तत्व, मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य, राज्यातील सरकारे, केंद्र सरकार, न्यायव्यवस्था अशी प्रकरणे यात आहेत. ही राज्यघटना म्हणजे प्रामुख्याने राज्यघटना कशी असावी याचा एक कच्चा मसुदा आणि बृहद् आराखडा होता.भारतीय संविधान हा भारतीय तत्वज्ञान,परंपरा आणि संस्कृतीवर आधारित असावे, ती पाश्चिमात्यांची नक्कल नसावी, असा आग्रह महात्मा गांधींचा होता. भारतीयांना कोणती मुलभूत हक्क असायला हवी आणि नागरिकांची कर्तव्ये काय असायला हवी याची यादीच गांधीवादी घटनेत देण्यात आली आहे. अहिंसेचे पुजारी असूनही गांधींनी नागरिकांना कायद्याने निर्धारित केलेल्या कायद्यानुसार शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार असेल, असेही नमूद केले आहे!गांधींजींच्या विचारातील राज्यघटनेचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पंचायत राज व्यवस्थेवर आधारित लोकशाही. हीच व्यवस्था त्यांनी औंध संस्थानसाठी सुचवून अंमलात आणली होती. तीच व्यवस्था त्यांनी देशासाठीही सुचवली. “ अग्रवालांनी सादर केलेल्या गांधीप्रणीत घटनेच्या दुस-या भागात खेडे हा मूलभूत घटक समजण्याचा आग्रह स्पष्ट होतो. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तींनी निवडलेली पाच व्यक्तींची पंचायत आणि पाच पंचायत सदस्यांनी एकमताने निवडलेला आपल्यातीलच एक सरंपच अशी ही ग्रामपंचायत असणार होती. जर पंचायत सदस्यांमध्ये एकमत झाले नाही तर बहुमताने सरपंच निवडण्याऐवजी सर्व गावानेच मतदान करून सरपंचाची सरळ निवड करावयाची होती, ’’ अशा शब्दात न्या. चपळगावकर यांनी गांधींच्या विचारातील घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य सांगितले आहे.साधारणतः २० ग्रामपंचायतींचा मिळून एक तालुका करावा आणि अशा वीस ग्रामपंचायतींचे सरपंच हे तालुका पातळीवरील पंचायतीचे सदस्य असतील. तालुका पंचायत समितीचे हे सदस्य आपल्यातून एक अध्यक्ष निवडतील. साधारणतः १२ तालुक्यांचा एक जिल्हा असावा. जिल्हा पंचायतीत ( आजच्या भाषेत जिल्हा परिषद) सर्व तालुका अध्यक्ष सद्स्य असतील. हे सदस्य आपल्यातून एक जिल्हा पंचायत अध्यक्ष निवडतील. नगर पंचायत वार्ड पातळीवरील मतदानातून निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवडली जाईल. सर्व जिल्हा पंचायत अध्यक्षांचा समावेश असलेली प्रांतिक पंचायत (म्हणजे आजच्या भाषेत राज्य विधानसभा) स्थापन होईल. सर्व प्रांतिक पंचायतींच्या अध्यक्षांचा समावेश असलेली अखिल भारतीय पंचायत (म्हणजे आजच्या भाषेत लोकसभा) स्थापन होईल. दोन सभागृहांच्या विधिमंडळांना गांधीजींचा विरोध होता. गांधीजींच्या संकल्पनेनुसार एका अर्थाने ग्रामपंचायतींचा, गावात राहणा-या सर्व सामान्यांचा अशा पद्धतीने लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि जिल्हा परिषदांवर अंकुश राहिला असता. मतदान केवळ गाव पातळीवर होत असल्याने निवडणुकीवर आज होणारा खर्च वाचला असता.
आज निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार अनेकदा मागितला जातो. गांधींप्रणीत घटनेत हा अधिकार अगदी गावपातळीवरही देण्यात आला होता! ७५ टक्के मतदारांनी ठराव केल्यास निवडून दिलेल्या पंचांना दूर करता येणे शक्य होते. या घटनेत ग्रामंपयातींची कर्तव्ये आणि अधिकार यांची चर्चा करण्यात आलीय. सहकारी संस्था, सहकारी तत्वावर उद्योग उभारणे, गावाची गरज गावात भागवणे, गावात प्राथमिक शिक्षणासोबतच व्यवसाय शिक्षणही उपलब्ध करून देणे, जमीनींचे तुकडे एकत्र करून सहकारी शेतीला उत्तेजन देणे अशा तरतूदी सुचविण्यात आल्या होत्या.कर आणि शेतसारा आकारण्याचे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार गावांना देत ते वसूल करभरणा नगदीऐवजी धान्यरूपाने किंवा सामुहिक श्रमदानातून करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची सूचना गांधींच्या शेतीव्यवस्थेचे आकलन उत्तम होते हे दाखवून देते.ग्रामपंचायतींना दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांचे निवाडे करण्याचे अधिकार देऊन स्वस्त आणि त्वरित न्याय लोकांना मिळावा अशी सूचनाही गांधींनी केली होती. एक वर्ष समाजसेवा केल्यासच पदवी देण्यात येईल, अशीही तरतूद यात होती. जानेवारी १९४६ मध्ये हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आणि ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक बोलावण्यात आली. या समितीत राज्य़ घटनेच्या उद्दिष्टांबाबत चर्चा झाली तेव्हा मिनू मसानी या समाजवादी नेत्याने महात्मा गांधींचा उल्लेख करून भारताच्या सत्तेचे केंद्र सात लक्ष खेड्यात वितरित व्हायला हवे, या गांधींच्या विधानांचा उल्लेख केला. घटना समितीचे अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीचे सल्लागार बेनेगल नरसिंह राव यांना पत्र लिहून गांधींनी खेडे ते लोकसभा असे जे माडेल सुचविले होते ते अंमलात आणण्याची आग्रही भूमिका मांडली. मात्र राव यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. यापूर्वीच आपण राज्य आणि केंद्र पातळीवर विधिमंडळाच्या निवडणुका थेट मतदानाने व्हाव्यात हे तत्व स्वीकारले आहे. आता त्यात बदल करता येणार नाही, असे त्यांनी कळविले. आपली पंचायत राज्य व्यवस्थेची संकल्पना घटना समितीने जवळपास अस्वीकार केल्याचे गांधींच्या राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाल्यावरच लक्षात आले. “ घटनेच्या या मसुद्यात ग्रामपंचायतींचा उल्लेखच नाही. वस्तुतः ग्रामपंचायत हा आपल्या भविष्यातील राजकीय व्यवस्थेचा पाया असेल, असे काँग्रेसजनांनी नेहमीच म्हटले आहे,’’ अशा शब्दात त्यांनी आपली निराशा डिसेंबर १९४७ मध्ये एका कार्यक्रमात व्यक्त केली. नोव्हेंबर १९४८ मध्ये घटनेच्या मसुद्यावरील चर्चेत डा आंबेडकरांनी ग्रामपंचायती आणि जिल्हा पंचायती यांना आधारभूत मानले नसल्याचे समर्थन केले. दामोदर स्वरूप सेठ, प्रा.शिब्बनलाल सक्सेना, हरि विष्णू कामत यांनी गांधींच्या विचारांवर आधारित राज्यघटना असायला हवी अशी आग्रही भूमिका घेतली. मात्र डा आंबेडकरांच्या नेतृत्वातील मसुदा समिती हतबल होती.“ मसुदा समितीचे काम हे आजवर घटनेच्या स्वरूपाबद्दल जे निर्णय झाले अगर शिफारशी केल्या गेल्या, त्या विचारात घेऊन मसुदा तयार करणे हे होते. त्यापेक्षा वेगळा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा मसुदा समितीला अधिकारच नव्हता. मसुदा समितीच्या पूर्वी काँग्रेस कार्यकारिणीने नेमलेल्या तज्ञ्ज समितीने खेड्यांना मूलभूत घटक मानून, त्यांची स्वायत्तता राखून नंतर अप्रत्यक्ष निवडणुकीने प्रांतिक आणि केंद्रीय पंचायती निवडण्याचा पर्याय नाकारला होता. या समितीत जवाहरलाल नेहरू, बँ. आसफ अली, कन्हैय्यालाल मुंशी हे सदस्य होते. घटना समितीत बहुमत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या समितीनेच गांधीजींच्या विचारांना नकार देत मसुदा समितीकडे आपला अभिप्राय पाठवला होता, ’’ असे निरीक्षण न्या. चपळगावकर यांनी आपल्या पुस्तकात नोंदवले आहे. भारतीय घटनेची उद्देशिका निश्चित केली जात असताना शिब्बनलाल सक्सेना यांनी ‘महात्मा गांधींचे आणि हुतात्मे, स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मरण करून’ हे वाक्य जोडण्याचा आग्रह धरला. ग्रामपंचायतींचा घटनेत उल्लेखच नाही आणि त्यांच्या अधिकारांबद्दलही काहीच तरतूद नाही याबद्दल गांधीवादी घटना समिती सदस्यांनी टीकेची झोड उठविल्याने थोडे नमते घेत काँग्रेस पक्षाने मार्गदर्शक तत्वामध्ये ग्रामपंचायतींबद्दल काही तरतूद असावी, असा निर्णय घेतला. “ ग्रामपंचायती स्थापन करण्यासाठी राज्य उपाययोजना करेल आणि त्यांना स्वराज्याचे घटक म्हणून काम करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार प्रदान करतील,” अशी दुरूस्ती अखेर स्वीकारून घटना मंजूर होताना कलम ४० व्दारे घटनेत सामील झाली.

घटना समितीचे शिल्पकार गांधी

भारतासाठी भारतीयांनी राज्य घटना तयार करावी आणि त्यांनीच त्याला मान्यता द्यावी, हे तत्व इंग्रजांना मान्य करायला लावण्याचे श्रेय हे निश्चितच महात्मा गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस पक्षाला जाते. महात्मा गांधींनी १९२२ साली भारतीयांच्या जनमताचे प्रतिबिंब असलेली राज्यघटना स्थापन करण्याची मागणी केली होती,अशी आठवण घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी घटना समितीचे कामकाज सुरू करताना सांगितली होती. पटना येथे १९३४ साली झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत आणि त्यानंतर १९३६ साली फैजपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात स्वतंत्र भारत एक देश म्हणून घटना समितीच्या माध्यमातूनच अस्तित्वात येऊ शकतो, असा ठरावच पारीत करण्यात आला होता. महात्मा गांधीं हेच घटना समितीचे शिल्पकार असून त्यांच्यामुळे ही घटना बनविण्याची संधी आपल्याला मिळत असल्याची कृतज्ञता जवाहरलाल नेहरूंनी व्यक्त केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांबद्दलचा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी मांडताना नेहरू म्हणतात- “ There is one person who is absent here and who must be in the minds of many of us today- the great leader of our people, the father of our Nation who has been the architect of this Assembly and all that has gone before it and possibly of much that will follow. He is not here because, in pursuit of his ideals, he is ceaselessly working in a far corner of India. But I have no doubt that his spirit hovers over this place and blesses our undertaking.”*इंग्रजांच्या वसाहती असलेल्या आस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद, न्यूझीलंड, श्रीलंका, कॅनडा यांच्या राज्यघटना ब्रिटीश संसदेने तयार करून मंजूर केले आहेत* या वसाहतींच्या नागरिकांनी वा त्यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन त्यांची राज्यघटना तयार केलेली नाही. ब्रिटीश संसदेने आपले अधिकार वापरून या देशांना घटना बहाल केली. मात्र अशा पद्धतीने भारताची घटना ब्रिटीश संसदेने तयार करू नये, अशी आग्रही भूमिका गांधींनी घेतली. आणि अशी राज्यघटना बनविण्यास भारतीय समर्थ आहोत, याचे त्यांनी वेळोवेळी ब्रिटिशांना स्मरण करून दिले.मार्च १९३१ मध्ये कराची येथे काँग्रेसचे अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भरले होते. या अधिवेशनात स्वतंत्र भारतात भारतीयांना कोणते मूलभूत हक्क असतील हे स्पष्ट करणारा ठराव स्वतः महात्मा गांधींनी मांडला.१९३१ साली फेब्रुवारीचा शेवटचा तर मार्चचा पहिला आठवडा असे दोन आठवडे नेहरू हे गांधींशी सखोल चर्चा करीत होते. त्यांच्या विचारावर आधारित घटना समितीचे,राज्यघटनेचे स्वरूप काय असायला हवे, नागरिकांना कोणती मूलभूत हक्क असायला हवीत याबद्दल दोघांमध्ये सखोल चर्चा व्हायची. त्यावर आधारित मूलभूत हक्कांचा ठराव नेहरूंनी लिहून काढला आणि गांधींच्या संमतीनंतर तो काँग्रेस कार्यसमितीसमोर मांडण्यात आला. या कार्य समितीच्या मंजूरीनंतर कराची अधिवेशनात हा ठराव स्वतः गांधींनी मांडला आणि त्याबद्दल भाषणही केले. संघटनेचे स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांना आपली संस्कृती, भाषा आणि लिपी जपण्याचे स्वातंत्र्य, धर्म आणि लिंगनिरपेक्ष समानता, सार्नजनिक ठिकाणे, रस्ते शाळा, अशा ठिकाणी सर्वांना मुक्त प्रवेश,कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात आणि संपत्तीच्या अधिकारात ढवळाढवळ न करणे, प्रौढ मताधिकार, कामगार संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार, आदी अधिकारांचा या मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश होता. १८ वर्षांनंतर भारतीय राज्यघटनेचे उद्दिष्टे असोत की मूलभूत हक्क यांच्यात काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनात गांधींनी मांडलेले विचार आणि मूलभूत हक्कांचा ठराव यांचेच प्रतिबिंब उमटले आहे.

डॉ.आंबेडकर आणि घटना समिती

बाबासाहेब आंबेडकर यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून आपण सर्वच ओळखतो. मात्र त्यांना ही संधी देण्यात महात्मा गांधींचे योगदान आहे, हे फार कमीच लोकांना माहित आहे. घटना समिती किंवा संविधान सभा याबद्दल आपले विचार मांडताना ती सर्व समावेशक असावी, त्यात सर्व पक्षांचे, विचारांचे प्रतिनिधी असावेत, असा आदेश गांधींनी दिला होता. प्रांतिक (राज्य) विधिमंडळातून सध्या जसे प्रतिनिधी राज्य विधानसभेवर निवडून पाठवले जातात तसे तेव्हाच्या राज्य विधिमंडळामधून घटना समितीवर प्रतिनिधी पाठवायचे ठरले. १९४५ मध्ये झालेल्या अखंड भारतातील प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुकीत एकूण १५८५ जागांपैकी ९२५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. घटना समितीच्या एकूण जागांची संख्या ३८९ निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी २९६ प्रतिनिधी राज्य विधिमंडळांनी निवडून द्यावयाचे होते तर ९३ जागा संस्थानी प्रजेच्या प्रतिनिधींसाठी ठेवण्यात आला होता. जुलै १९४६ मध्ये झालेल्या घटना समितीच्या निवडणुकीत २१२ सर्वसाधारण जागांपैकी २०३ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. त्यानुसार काँग्रेसशी संबंधित नसलेले बुद्धीवंत, विचारवंत, कायदेपंडित एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे विरोधक असलेले नेतेही काँग्रेसने घटना समितीवर निवडून पाठवले होते. काँग्रेसचे विरोधक असलेल्या जस्टीस पार्टीचे श्वेतचलपतिराव व हिंदू महासभेचे डा. शामाप्रसाद मुखर्जी हे नेते सुद्धा काँग्रेसने पाठिंबा देऊन घटना समितीवर पाठवले होते. तत्कालिन शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेते डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मात्र असे सहकार्य काँग्रेसकडून पहिलयांदा लाभले नाही. कदाचित त्या काळात काँग्रेस आणि आंबेडकर यांच्यात असलेल्या कटुतेमुळे हे झालेले असावे. तत्कालिन मुंबई ( आजची महाराष्ट्र) विधानसभेतून घटना समितीवर निवडून येण्या इतपत संख्याबळ नसल्याने आंबेडकरांना बंगाल राज्याच्या विधिमंडळातून घटना समितीत प्रवेश मिळवावा लागला. मात्र फाळणी झाल्यानंतर त्यांचे भारतीय घटना समितीतील सदस्यत्व संपुष्टात आले. मात्र या काळात त्यांनी घटना समितीचे सदस्य म्हणून केलेले कार्य, त्यांची भाषणे यामुळे काँग्रेस आणि त्यांच्यातील दुरावा कमी झाला होता. स्वतः महात्मा गांधींनाही आंबेडकर आणि आपल्या विचारात अनेक विषयावर समानता असल्याचे जाणवले. गांधी वा काँग्रेस आणि आंबेडकर यांचे कार्य परस्परपूरक असल्याचे आणि देशाशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर तीव्र स्वरूपाचे कोणतेही मतभेद त्यांच्यात नसल्याचे या तीनही घटकांना तो पर्यंत पटले होते. काँग्रेस म्हणजे जळते घर आहे, अशी जळजळीत टीका करणारे बाबासाहेबही काँग्रेस पक्षाशी जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेत पोहोचले होते.

“घटना समितीच्या उपसमित्यांचे जे कामकाज झाले होते त्यात आंबेडकरांच्या व्यासंगाची चुणूक दिसली होती. देशाच्या भवित्व्याच्या दृष्टीने घटनानिर्मितीत भाग घेणे महत्वाचे आहे, हे आंबेडकरांनाही माहित होते. त्यांची भूमिका बहुमत असलेल्या काँग्रेस पक्षाशी सहकार्य करण्याची झाली होती,” अशा शब्दात न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी त्या काळाचे वर्णन केलेय. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार महात्मा गांधींना डा. आंबेडकरांना कोणत्याही परिस्थितीत घटना समितीवर पुन्हा निवडून पाठविण्याच्या सूचना नेहरू आणि वल्लभभाई पटेलांना दिल्या. मात्र घटना समितीत जागाच नसल्याने त्यांना घटना समितीवर पाठवायचे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशातच काही विषयांवर तीव्र मतभेद झाल्याने मुंबई विधिमंडळातून घटना समितीवर सदस्य म्हणून गेलेले मुकूंदराव जयकर यांनी राजीनामा दिला. ( काही जाणकारांचे मत आहे की त्यांना गांधींच्या सूचनेवरून राजीनामा देण्यास सांगण्यात आला. कारण त्यांच्या विविध विषयांवरील मतांवर गांधी तीव्र नाराज होते.) गांधींच्या सक्त आदेशानंतर काँग्रेस पक्ष कामाला लागला. घटना समितीचे अध्यक्ष डा राजेंद्र प्रसाद यांनी ३० जून १९४७ तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १ जुलै १९४७ रोजी मुंबई प्रातांचे तत्कालिन पंतप्रधान ( त्या काळात मुख्यमंत्र्यांनाही पंतप्रधान म्हणत) बाळ गंगाधर खेर यांना पत्र पाठवून डा. आंबेडकर हे कोणत्याही परिस्थितीत तेही शक्यतो बिनविरोध निवडून यायला हवे, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे १४ जुलै १९४७ रोजी बाबासाहेब आंबेडकर हे मुंबई प्रांतातून बिनविरोध घटना समितीवर निवडले गेले. एवढेच नव्हे तर बहुमतात असलेल्या काँग्रेसने त्यांना घटनेच्या मसुदा समितीवर निवडून त्यांना या समितीच्या अध्यक्षपदाचाही सार्थ बहुमान प्रदान केला. घटना समितीच्या बैठकांपूर्वी विविध विषयांवर वा बैठकीच्या अजेंड्यावर असलेल्या विषयांवर भूमिका ठरविण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या घटना समिती सदस्यांची (आजच्या भाषेत काँग्रेस संसदीय पक्षाची) बैठक होत असे. या बैठकीलाही आंबेडकरांनी काँग्रेसचे घटना समितीतील सदस्य म्हणून हजेरी लावली आहे. आंबेडकरांचे दीर्घ काळ स्वीय सचिव राहिलेले नानकचंद रत्तू यांनी सुद्धा आंबेडकरांच्या अखेरच्या वर्षातील आठवणींवर आधारित एका पुस्तकात महात्मा गांधींमुळेच बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून जाता आले,याची कृतज्ञ नोंद नमूद केली आहे.पहिल्या लोकसभेची निवडणूक होई पर्यंत महात्मा गांधी यांची हत्या झाली होती. तोपर्यंत काँग्रेस आणि आंबेडकर पुन्हा वेगवेगळ्या ध्रुवावर पोहोचले होते. त्यांना जोडणारे गांधी हयात नव्हते.नेहरूंच्या मंत्रीमंडळातून बाहेर पडलेल्या आंबेडकरांनाही काँग्रेसशी तडजोड करायची नव्हती. खरतेर राज्य घटनेच्या या शिल्पकाराला काँग्रेसने बिनविरोध लोकसभेवर पाठवायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे मुंबईत पहिल्याच लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि भंडारा येथील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून आंबेडकरांचा पराभव झाला. महात्मा गांधी जीवित असते तर त्यांनी काँग्रेसला आंबेडकरांना नक्कीच पाठिंबा द्यायला लावला असता, असे वाटते. असे झाले असते तर एक नवेच गांधी-आंबेडकर पर्व संसदीय राजकारणात बहरले असते. कदाचित हे होऊ नये म्हणून तर महाराष्ट्रातील हिंदूत्ववाद्यांनी, हिंदू महासभेच्या नेत्यांनी हा कट आखला नसेल ना?-

9870901185

[email protected]

(लेखक हे मुंबईतील फ्री प्रेस जर्नल या प्रतिथयश दैनिकात राजकीय संपादक असून भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.)